सुरक्षिततेला हनी ट्रॅपचा विळखा 
पडघम - राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय
शैलेंद्र देवळाणकर
  • ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र आणि निशांत अग्रवाल
  • Mon , 15 October 2018
  • पडघम राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय ब्राह्मोस Brahmos निशांत अग्रवाल Nishant Agarwal हनी ट्रॅप Honey Trap

ब्राह्मोस मिसाईल रिसर्च सेंटर आणि डीआरडीओ यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या नागपूरमधील एका प्रकल्पामध्ये कार्यरत असणाऱ्या निशांत अग्रवाल नावाच्या भारतीय शास्त्रज्ञाला गेल्या आठवड्यात अटक करण्यात आली. उत्तर प्रदेशातील अँटी टेररिझम सक्वाड आणि लष्कराचे मिलिटरी इंटेलिजन्स यांनी संयुक्तरित्या ही कारवाई केली. त्यानंतर समोर आलेल्या माहितीनुसार सदर शास्त्रज्ञ आयएसआयच्या हनी ट्रॅम्पमध्ये अडकल्याचे समोर आले आहे. या जाळ्यात अडकून अग्रवालने ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राच्या संदर्भातील हायटेक माहिती आयएसआयला दिल्याचे समजते. 

हनी ट्रॅप अर्थात मधुजाल हा प्रकार नवा नाही. तथापि, आयएसआयकडून अशा प्रकारचे हनी ट्रॅप लावले जाणे हा प्रकार पूर्वी अपवादात्मक घडायचा. आता तो प्रवाह किंवा ट्रेंड बनला आहे. गेल्या तीन महिन्यांत अशा प्रकारच्या अन्य दोन घटनाही उजेडात आल्या आहेत. उत्तर प्रदेशातील नोएडामध्ये अच्युत प्रधान नावाचा बीएसएफ जवानही अशाच स्वरूपाच्या ऑपरेशनमध्ये पकडला गेला होता. फेसबुकवरून तो ज्या मैत्रिणीशी चॅटिंग करत होता, त्या मैत्रिणीच्या फेसबुकच्या अकाउंटमध्ये ९० भारतीयांचा समावेश होता. त्यापैकी काही लष्करातील जवान किंवा अधिकारी होते. त्यामुळे हा हनी ट्रॅप एक-दोघांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून त्यात अनेक जण गुंतले असल्याचे समोर आले आहे. 

काही आठवड्यांपूर्वी राजस्थानमधील अलवारमध्ये १९ वर्षांचा मुलगा हनी ट्रॅपमध्ये पकडला गेला. त्यापुर्वी अरुण मारवाह नामक हवाई दलाचा एक अधिकारीही हनी ट्रॅपमध्ये अडकल्याचे उघड झाले होते. त्याने अनेक महत्त्वाचे फोटोग्राफ आयएसआयला दिल्याचे कबूल केले. थोडक्यात, या घटना वारंवार घडताहेत. हनी ट्रॅप लावणे आणि त्यात अशा तरुणांना, अधिकाऱ्यांना, शास्रज्ञांना गुंतवणे या संपूर्ण प्रक्रियेतील मोडस ऑपरेंडी पाहिल्यास त्यात साम्य दिसून येते. 

तरीही अलीकडील काळात हे प्रमाण का वाढले असावे हे पाहणे आवश्यक ठरेल. पहिले कारण म्हणजे, सोशल मीडियाचा वापर दहशतवादी संघटना, गुप्तहेर संघटना यांच्याकडून जास्त प्रमाणात होतो आहे. गेल्या वर्षी कल्याणमधून आरिफ माजिदी या तरुणाला पकडण्यात आले होते. इस्लामिक स्टेट या आंतरराष्ट्रीय संघटनेशी त्याचे लागेबांधे असल्याचे उघडकीला आले होते. एनआयएने त्यावर आरोपपत्र दाखल केले, तेव्हा तोदेखील हनी ट्रॅपमध्येच अडकला असल्याचे समोर आले आहे.

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_list_by_category/

.............................................................................................................................................

त्यासाठी ताहिरा भट नावाची एक महिला कारणीभूत होती. ही महिला खरी किंवा खोटी व्यक्तीही असू शकते. आरिफला गुंतवण्यासाठी तिचा वापर केला गेला असावा. परंतु त्याच्या आरोपपत्रातून आणखी एक गोष्ट समोर आली. ती म्हणजे आयएसआय किंवा इस्लामिक स्टेटसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटना भारतातील टेक्नोसॅव्ही किंवा तंत्रकुशल लोकांच्या शोधात आहेत. भारतात तंत्रज्ञानाचा सर्वाधिक वापर होतो. त्यामुळे या संघटनांना ट्विटर किंवा सोशल मीडिया हँडल करण्यासाठी त्याची गरज आहे. हनी ट्रॅप वाढण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे भारतात मोठ्या प्रमाणात मोबाईलचा वापर केला जातो. ज्यांना तंत्रज्ञानाची आवड आहे असे तरुण भारतातच अधिक प्रमाणात आहेत. त्यामुळे या दहशतवादी संघटनांचे, शत्रू राष्ट्रांचे लक्ष भारताकडे असणे स्वाभाविक आहे. 

हनी ट्रॅपच्या घटनांमध्ये २०१४ पासून वाढ झाली आहे. गेल्या दीड-दोन दशकांपासून पाकिस्तानातून भारतात दहशतवादी घुसवले जात आहेत. पाकिस्तान या मार्गांनी सतत कुरापत काढत असतो. तथापि, अलीकडील काळात सीमेवरचा पहारा कडक झालेला असल्यामुळे अशी सीमापार घुसखोरी करणे अवघड बनले आहे.  त्यामुळेच पाकिस्तान हनी ट्रॅपच्या माध्यमातून नव्या प्रकारे छुप्या कारवाया करत आहे. पाकिस्तानने छेडलेल्या प्रॉक्सी वॉरचाच हा एक भाग आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. 

यासंदर्भात एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल की, केवळ पाकिस्तानच हनी ट्रॅप लावते असे नाही तर चीनदेखील हनी ट्रॅप लावते आहे. अन्य आंतरराष्ट्रीय संघटनाही या मार्गाचा अवलंब करत असतात.  या हनी ट्रॅपमध्ये साधारणतः सहा  प्रकारच्या व्यक्तींना अडकवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे दिसते. 

१) लष्करी अधिकारी - कोणत्याही दलातील कार्यरत अधिकारी. त्यांना आमिषे दाखवली जातात आणि त्यांना हनी ट्रॅपमध्ये ओढले जाते. 

२) निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनाही गोवण्याचा प्रयत्न त्यात झालेला दिसतो. 

३) लष्करामध्ये जाण्यासाठी इच्छुक तरुणांनाही ट्रॅप केले जात आहे. 

४) या मधुजालामध्ये सामान्य माणसाला गुंतवले जाते आहे. यासाठी इथल्या गरीबी, बेकारीचा फायदा घेतला जातो. त्यांचा वापर शहरातील महत्त्वाच्या प्रशासकीय इमारतींची रेकी किंवा टेहळणी करण्यासाठी केला जातो. या जागांचे स्थान, प्रवेश कसा करता येईल ही माहिती प्रामुख्याने दहशतवादी संघटनांकडून मिळवली जाते. 

५) इस्लामाबादेत असणाऱ्या भारतीय दुतावासातील कर्मचाऱ्यांनाही हनी ट्रॅप मध्ये फसवले जाते. काही वर्षांपुर्वी या दुतावासातील भाषा विभागातील कनिष्ठ दर्जाच्या तीन अधिकाऱ्यांना हनी ट्रॅपमध्ये फसवल्याचे निदर्शनास आले होते. 

६) याखेरीज अलीकडील काळात तरुण वैज्ञानिक किंवा डीआरडीओसारख्या संरक्षण संशोधन संस्थांमधील शास्रज्ञांनाही हनी ट्रॅपमध्ये फसवले जात आहे. निशांत अगरवालला २०१७-१८ चे ‘यंग इंडियन सायंटिस्ट’ हे पारितोषक मिळाले होते. अशा शास्त्रज्ञांना हेरून त्यांच्याकडून संरक्षणासंदर्भातील महत्त्वाची माहिती शत्रू राष्ट्रे काढून घेतात. 

आणखी एक मुद्दा म्हणजे पाकिस्तानकडून ब्राह्मोसविषयीची माहिती काढून घेण्याचा प्रयत्न का झाला हेही पहावे लागेल. ब्राह्मोस हे एक सुपरसोनिक क्रूझ मिसाईल आहे. क्रूझ मिसाईल हे कमी उंचीवर उडत असल्याने शत्रू राष्ट्रांच्या रडारवर दिसत नाही. साहजिकच त्याला पकडता येत नाही. ब्रह्मोसचा प्रकल्प भारत-रशिया यांचा संयुक्त प्रकल्प आहे. लष्करातील तीन दलांसाठी तीन प्रकारची ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रे निर्माण करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये भारताने काही महत्त्वाचे बदल घडवून आणले आहेत आणि नेमके तेच पाकिस्तानला जाणून घ्यायचे आहेत. कारण त्या माहितीद्वारे या मिसाईलला शह कसा द्यायचा, त्यांना प्रतिरोध कसा करायचा याबाबतचे तंत्रज्ञान विकसित करता येऊ शकते. म्हणूनच पाकिस्तानचे ब्राह्मोसकडे खूप लक्ष आहे. यासाठीच निशांत अगरवालला जाळ्यात ओढण्यात आले. 

अशा प्रकारचा हनी ट्रॅप लावताना ज्या व्यक्तीला जाळ्यात ओढायचे आहे, त्याच्या इंटरनेट वापरण्याच्या सवयी जाणून घेतल्या जातात. त्याची सायबर सायकॉलॉजी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. एवढेच नाही तर ज्या व्यक्ती सातत्याने पॉर्न साईट व्हिजिट करतात, त्यातून त्यांच्या कमतरता किंवा वीक पॉइंट पाहिले जातात.  त्यानंतर फेसबुक किंवा तत्सम सोशल माध्यमांतूल संपर्क साधला जातो. यासाठी काही डमी महिला तयार केल्या जातात. अशा महिला आपले स्वतःचे मादक, अश्लील फोटोग्राफ पाठवून या व्यक्तींना भुलवतात. त्यांच्याबरोबर चॅटिंग करतात. या चॅटिंगचा वापर करून त्यांना हवी ती माहिती दिली नाही, तर झालेला सर्व संवाद खुला करू, अशा पद्धतीने धमकावून ब्लॅकमेलिंग थिअरीचा वापर करत ही माहिती मिळवली जाते. 

काही वेळा पत्रकार म्हणून ओळख सांगून संरक्षणविषयक लेखासाठी  माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. मध्यंतरी, एका महिलेने ब्रिटिश पत्रकार दामिनी मॅकनार असे नाव सांगून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला होता; पण ती आयएसआयचीच एजंट होती.

एक धक्कादायक बाब म्हणजे, अशा प्रकारचे हनी ट्रॅप लावण्यासाठी पाकिस्तानने चक्क काही संस्थाच स्थापन केल्या आहेत. पाकिस्तानच्या कराचीमध्ये आयएसआयकडून मध्यंतरी सायबर कॅफे चालवला जायचा. हा कॅफे राणा बंधू चालवायचे. यामध्ये जवळपास ४०० जण काम करत होते. यावरून पाकिस्तानच्या हालचालींची कल्पना येते. 

एक चांगली बाब म्हणजे या हनी ट्रॅपचा पर्दाफाश होत आहे. यासंदर्भात आपले संरक्षण खाते, गुप्तचर यंत्रणा, एटीएस हे चांगले काम करते आहे. असे असले तरी या वाढत्या घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी काही दूरदर्शी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.  

याबाबतचा पहिला मार्ग म्हणजे संरक्षण क्षेत्रातील लोकांनी मार्गदर्शक सूचनांचे अत्यंत कडक पालन केले पाहिजे. पठाणकोटवर दहशतवादी हल्ला झाला, तेव्हा लष्कराकडून अशा स्वरूपाच्या सूचना दिल्या गेल्या होत्या. त्यानुसार कोणत्याही लष्करी अधिकाऱ्याला फेसबुक किंवा व्हॉटसअ‍ॅपवर खाते काढताना त्याची ओळख उघड करता येणार नाही असे निर्बंध घालण्यात आले होते. या मार्गदर्शक सूचना अनुसरल्या पाहिजेत. शिवाय त्याचा प्रसारही केला पाहिजे. हे हनी ट्रॅप कसे लावले जातात, त्यामध्ये कशा प्रकारे अडकले जाऊ शकते याबाबत लोकांचे प्रबोधन केले पाहिजे. समाजमाध्यमांवर आपल्या फोटो अथवा पोस्टला एखाद्या अनोळखी व्यक्तीने लाईक केल्यास त्याच्याशी लगेच संवाद साधू नये. थोडक्यात, इंटरनेट सवयींबाबत सावध राहिले पाहिजे. कोणतीही  फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकारण्यापूर्वी सदर व्यक्तीची खात्री करून घेणे, पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे. याबाबत वेगवेगळ्या प्रशिक्षणांचे आयोजन करून लोकजागरूकता वाढवली गेली पाहिजे. 

त्याचबरोबर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बाळगले पाहिजे. स्वनियंत्रण ठेवण्यासाठी नैतिक मूल्ये रुजवण्याचा प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे. मोबाईल किंवा तत्सम साधनांमधून जी माहिती दिली जाते, त्यावर नियंत्रण ठेवणे हे कठीण असते. कारण खासगी मोबाईल, कॉम्प्युटरवरून एखाद्याने घरात बसून माहिती दिली तर ते सार्वजनिकरित्या कळणे महाकठीण असते. अशा प्रकारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी इस्राईल या देशाने आयपी कोडवरून एक नवे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. आपण अशा राष्ट्रांबरोबर लवकरात लवकर महत्त्वाचे करार करून ही माहिती आपल्यापर्यंत कशी येईल हे पाहणे खूप महत्त्वाचे आणि गरजेचे आहे. 

शेवटचा मुद्दा म्हणजे, हनी ट्रॅपमध्ये अडकलेल्या लोकांना कडक शिक्षा देणे आवश्यक आहे. या गुन्हेगारांवर ऑफिशिअल सिक्रेट अ‍ॅक्टच्या अंतर्गत कारवाई न करता त्यांना देशद्रोह्याच्या कलमांतर्गत कडक शिक्षा दिली गेली पाहिजे. जेणेकरून कोणतीही व्यक्ती संरक्षण संबधित माहिती शत्रूराष्ट्राला पुरवण्याचे दुःसाहस करणार नाही.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......