पाकिस्तान जोपर्यंत दहशतवाद थांबवत नाही, तोपर्यंत चर्चा करणे संयुक्तिक नाही
पडघम - राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय
शैलेंद्र देवळाणकर
  • पाकचे पंतप्रधान इम्रान खान आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. मध्यभागी दोन्ही देशांचे राष्ट्रध्वज
  • Tue , 02 October 2018
  • पडघम राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय भारत-पाकिस्तान Indo-Pak इम्रान खान Imran Khan नरेंद्र मोदी Narendra Modi सार्क SAARC टेररिझम Terrorism

भारत-पाकिस्तान यांच्यातील शांतता चर्चेची प्रक्रिया प्रदीर्घ काळापासून खंडित आहे. दहशतवाद आणि चर्चा एकाच वेळी होणार नाही, असे भारताने अनेकदा बजावूनही दरवेळी चर्चेचे नियोजन सुरू झाले की, पाकिस्तानकडून आगळीक करण्यात येते. आताही एकीकडे इम्रान खान यांनी चर्चेचा प्रस्ताव पाठवला असताना दुसरीकडे बुऱ्हान वणीचे टपाल तिकिट काढणे, सीमेवर गोळीबार करणे, घुसखोरी करणे हे प्रकार सुरू आहेत. त्यातच आता एक नवीन प्रवाह समाविष्ट झाला असून स्थानिक नागरिकांना लक्ष्य केले जात आहे. अलीकडेच तीन एसपीओंचे अपहरण करून त्यांची हत्या करण्यात आली. 

भारताने पाकिस्तानबरोबर होणारी परराष्ट्र पातळीवरील चर्चा रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा भारत - पाकिस्तान संबंध चर्चेत आले आहेत. यानिमित्ताने भारताने चर्चेचा निर्णय का घेतला आणि ती रद्द करण्याचा निर्णय का घेतला, याची कारणमीमांसा केली पाहिजे. 

पाकिस्तानमध्ये लोकशाही प्रक्रियेतून सत्तांतर घडले आणि इम्रान खान पंतप्रधान झाले. त्यांनी भारताबरोबर विश्वासप्रक्रियेची खंडीत झालेली परंपरा पुन्हा एकदा सुरू व्हावी, अशी इच्छा अनेकदा व्यक्त केली होती; मात्र औपचारिक मागणी केली नव्हती. अनेक पत्रकार परिषदांमध्ये त्यांनी असे मत व्यक्त केले असले तरीही अधिकृत मागणी केली नव्हती. १३ सप्टेंबर रोजी त्यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहून या चर्चेसंदर्भातील प्रस्ताव ठेवला. हे पत्र भारतात मिळाले १७ सप्टेंबरला.

या पत्रामध्ये त्यांनी असे म्हटले होते की, न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्र समितीचे अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनादरम्यान सार्क संघटनेच्या सदस्य देशांचे परराष्ट्र मंत्री  भेटणार होते. या भेटी दरम्यान पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री कुरेशी यांच्याबरोबर भारतीय परराष्ट्र मंत्र्यांची स्वतंत्र चर्चा व्हावी आणि त्यातून प्रदीर्घ काळापासून खंडीत झालेली शांतता चर्चेची प्रक्रिया सुरू व्हावी, तसेच ‘सार्क’चे इस्लामाबादमधील रद्द झालेले अधिवेशन पुन्हा व्हावे आणि भारताने त्याला उपस्थित रहावे अशा स्वरूपाचे विनंती करणारे पत्र त्यांनी लिहिले होते.

...............................................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

...............................................................................................................................................................

हे पत्र भारताला १७ सप्टेंबरला मिळाल्यानंतर कॅबिनेट कमिटी फॉर फॉरेन अफेअर्सबरोबर चर्चा झाली. त्यामध्ये इम्रान खान यांनी हे पत्र लिहिण्यामागचा उद्देश नेमका काय आहे, त्यांना हे संबंध खरोखरच सुधारायचे आहेत का आदी मुद्दे चर्चिले गेले. यानंतर भारताने १९ सप्टेंबरला या चर्चेच्या प्रस्तावाला होकार दिला. मात्र हा होकार दिल्यानंतर दोन घृणास्पद स्वरूपाच्या घटना घडल्या आणि या घटनांमुळे भारताला चर्चेचा पर्याय रद्द करण्याशिवाय पर्याय नव्हता.

पहिली घटना होती हिजबुल मुजाहिद्दीनचा म्होरक्या राहिलेला आणि भारतीय लष्कराकडून मारला गेलेला दहशतवादी बुऱ्हान वणी याचे उदात्तीकरण करणारी काही टपाल तिकिटे पाकिस्तानने प्रसिद्ध केली. वास्तविक पाहता, ही तिकिटे जुलै महिन्यातच छापली होती. पण त्यावेळी ती सार्वजनिक करण्यात आली नव्हती. २० सप्टेंबर रोजी ती सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचे उदात्तीकरण करण्याच्या हेतूनेच ही तिकिटे प्रसिद्ध करण्यात आली. भारतासाठी ही नक्कीच धक्कादायक बातमी होती. 

दुसरी घटना घडली ती म्हणजे काश्मीरमधील एसपीओ - स्पेशल पोलिस ऑफिसर्स - दर्जाच्या तीन अधिकाऱ्यांना हिज्बुल मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेने अपहृत करून त्यांची निर्घृण हत्या केली. या दोन घटनांवरून पाकिस्तान केवळ चर्चेचे नाटक करत असून इम्रान खान यांची मूळ उद्दिष्टे वेगळी आहेत, ही बाब स्पष्ट झाली.

पाकिस्तान भारताशी दुहेरी डाव किंवा डबल गेम खेळत आहे. एकीकडे आपल्याला शांतता हवी आहे असे जगाला दाखवायचे आणि दुसरीकडे मात्र पोलिसांच्या, जवानांच्या अत्यंत निर्घृण कत्तली करणे, दहशतवादाला चिथावणी देणे असे प्रयत्न करत आहे. पाकिस्तानचा हा डाव लक्षात आल्यामुळे भारताने ही चर्चा रद्द केली. ते स्वाभाविकही होते. पण यावरूनही बरीच टीका होत आहे. भारताच्या पाकिस्तानविषयीच्या धोरणात सातत्य नाही, असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. तथापि, ते चुकीचे आहे. कारण आताची परिस्थिती पाहिल्यास  इम्रान खान यांना खरंच दहशतवादावर चर्चा करायची असती तर त्यांनी भारताचा प्रस्ताव मान्य केला असता. पण मुळातच पंतप्रधान असूनही इम्रान खान यांना स्वतःची धोरणे नाहीत. त्यांचा दृष्टिकोन किंवा धोरणे इस्लामाबादमधून ठरत नसून ती रावळपिंडीतून ठरताहेत. पाकिस्तानचे लष्कर ही धोरणे ठरवत आहे. याच लष्कराच्या बळावरच इम्रान खानचे सरकार सत्तेत आले आहे. 

इम्रान खान यांनी पंतप्रधानपदाची शप्पथ घेतली, त्या दिवशी ‘लंडन टाईम्स’ या जगप्रसिद्ध वर्तमानपत्राने एक व्यंगचित्र प्रसिद्ध केले होते. यामध्ये इम्रान खान स्टेडियममध्ये बॅटिंग करताहेत आणि त्यांची बॅट मागे लष्कराने धरून ठेवली आहे अशी संकल्पना रेखाटण्यात आली होती. थोडक्यात, इम्रान खान यांच्या हातात बॅट असली तरी ती फिरवायची की नाही, ती कशी फिरवायची यासंदर्भातील सर्व निर्णय लष्करच घेत आहे. त्यामुळे भविष्यातही अशा गोष्टी घडत राहणार आहेत. 

इम्रान खान पंतप्रधान बनल्यानंतर पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचा नवा चेहरा समोर आला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या भयानक स्वरूपाचा एक प्रवाह आकाराला येत आहे. तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असली तरी केंद्र शासनाने काश्मीरबात ‘रोबस्ट पॉलिसी’ किंवा कणखर धोरण स्वीकारले आहे. भारतीय लष्कराने काश्मीरमध्ये गेल्या दोन वर्षांत २०० दहशतवाद्यांचा खातमा केला आहे. तरीही अद्याप ३०० दहशतवादी काश्मीरमध्ये सक्रीय आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने जैश-ए-मोहम्मद, लष्करे तयब्बा, हिज्बुल मुजाहिदीन संघटनांच्या दहशतवाद्यांचा समावेश आहे. या संघटनांनीच काश्मिरातील स्पेशल पोलिस ऑफिसर्सना लक्ष्य केले आहे. 

काश्मिरात स्पेशल पोलिस ऑफिससची संख्या ५००० आहे. तीन ते पाच वर्षे अशा मुदतीसाठी या एसपीओंची नेमणूक केली जाते. हे अधिकारी म्हणजे काश्मीरमधील स्थानिक तरुणच असतात. त्यांनाच प्रशिक्षण देऊन भरती करण्यात येते. दहशतवादाविरोधातील कारवाईच्या धोरणाच्या केंद्रस्थानी हे  विशेषाधिकारी आहेत. दहशतवाद्यांच्या हालचालींची माहिती या एसपीओंना स्थानिक गुप्तचर सूत्रांकडून मिळत असते. तसेच दहशतवाद्यांविरोधात पहिली कारवाई देखील या अधिकाऱ्यांकडूनच केली जाते. त्यामुळेच त्यांच्यावर पाकिस्तानचा राग आहे. कारण दहशतवाद्यांविरोधातील ऑपरेशनमध्ये जे दहशतवादी मारले जात आहेत, त्यामध्ये एसपीओंची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. त्यामुळे या एसपीओंचे खच्चीकरण व्हावे, त्यांची भरती केली जाऊ नये, कोणत्याही स्थानिक काश्मिरी व्यक्तीने एसपीओ म्हणून प्रवेश करू नये किंवा ही सेवा घेऊ नये, स्थानिकांत प्रचंड घबराट पसरावी, दहशत निर्माण व्हावी या हेतूने या एसपीओंना लक्ष्य करण्यात आले आणि तीन एसपीओंना मारण्यात आले आहे. 

काश्मीरसाठी हा प्रवाह नवा असला तरी भारतासाठी नाही. पंजाबमध्ये खलिस्तानी दहशतवाद हा अत्युच्च स्थानी पोहोचला असताना अशाच पद्धतीने पंजाबी पोलिसांना खलिस्तानवाद्यांकडून मारण्याचे प्रकार घडले होते. आता हाच प्रकार काश्मीरमध्ये घडताना दिसत असून तो वेळीच थांबवणे अत्यंत गरजेचे आहे. दहशतवाद्यांविरोधातील सैन्याची कारवाई आगामी काळातही सुरूच राहील. पण त्यात जे दहशतवादी दिसतात, ते म्हणजे झाडाच्या फांद्या आहेत आणि आपण त्याच कापण्याचा प्रयत्न करत आहोत. परंतु झाडाच्या मुळांवर घाव घालावा लागेल. ही मुळे पाकिस्तानात आयएसआयमध्ये आहेत. तेथे घाव घालण्यासाठी पाकिस्तानबरोबर कोणत्याही पद्धतीची चर्चा करण्याची गरज नाही. उलटपक्षी पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जास्तीत जास्त अलिप्त कसे करता येईल या दृष्टीकोनातून विचार करता आला पाहिजे. 

पाकिस्तानात सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर सत्तांतर झाले असले तरी तो एक देखावा आहे. मूळ सत्तासूत्रे आयएसआय आणि लष्कर यांच्याच हातीच आहे. त्यांना काश्मीरचा प्रश्न हा सातत्याने ज्वलंत किंवा तणावग्रस्तच ठेवायचा आहे. त्या माध्यमातून पाकिस्तानला जगाचे लक्ष आकर्षित करायचे आहे. त्यासाठीच पाकिस्तानचा हा खटाटोप सुरू आहे. आम्ही शांतताप्रिय आहोत आणि चर्चेसाठी तयार आहोत असा दिखावा करून भारत चर्चेस तयार नाही असे चित्र जगापुढे आणण्याचा पाकचा प्रयत्न सुरू आहे. हा दिखावा करण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत.

दरवेळेला संयुक्त राष्ट्रसंघाचे अधिवेशन आले की, काश्मीर प्रश्न चर्चेत कसा येईल याची व्यूहरचना पाकिस्तान आखत असतो आणि आमसभेमध्ये उलटा कांगावा करत असतो. युरोपियन देशांसह संपूर्ण जगालाही आता पाकिस्तानचा हा ढोंगीपणा, दुटप्पीपणा अंगवळणी पडला आहे. त्यामुळे भारताने चर्चेस नकार दिला यामध्य गैर काहीच नाही. पण केवळ तेवढ्यावर न थांबता दहशतवादविरोधी ऑपरेशन तीव्र करण्याबरोबरच आपल्या नागरिकांचे, जवानांचे, एसपीओंचे रक्षण करणेही आवश्यक आहे.

नुकतेच मारले गेलेले एसपीओ ऑन ड्युटी मारले गेलेले नाहीत. ते घरी गेले असताना त्यांचे अपहरण करण्यात आले. शोपियन जिल्ह्यातून त्यांचे अपहरण करण्यात आले. मुळातच हे सर्व लोक अत्यंत गरीब आहेत. त्यांची घरे दुर्गम भागात आहेत. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे अपहरण करणे, त्याचा छळ करणे दहशतवाद्यांना शक्य आहे. त्यामुळे या एसपीओंना शहरांमध्ये घरे राहण्यास दिली पाहिजे आणि त्यांच्या घरांना, नातेवाईकांना संरक्षण पुरवले पाहिजे. हे काम प्राधान्याने व्हायला हवे. आंतरराष्ट्रीय सीमा आणि नियंत्रण रेषेनजीकच्या सीमावर्ती भागात आपली गस्त जबरदस्त वाढवली आहे. सीमा पूर्णपणे बंद असून तिथून होणारा व्यापारही बंद करण्यात आल्याचे संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी अलीकडेच म्हटले आहे.      

दहशतवाद्यांना भारतात प्रवेश करणे अवघड असूनही आज ३०० हून अधिक दहशतवादी काश्मीरमध्ये कसे आले, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. हे तरुण सर्वच्या सर्व स्थानिक काश्मिरी आहेत. याचाच अर्थ दक्षिण काश्मीरमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात मूलतत्त्ववाद वाढतो आहे आणि मोठ्या प्रमाणात तरुण दहशतवादाकडे आकर्षित होत आहेत. यावर नियंत्रण कसे प्रस्थापित करता येईल याचाही विचार प्राधान्याने करायला हवा. त्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणाची गरज आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून एकीकडे विकासाच्या योजना अंमलात आणण्याबरोबरच मानवी गुप्तहेरी मजबूत करून या दहशतवाद्यांना रोखणे गरजेचे आहे. तरच लोकांमधील दहशत कमी होईल. आजघडीला हेच मुख्य आव्हान आहे. कारण पोलिसांमध्येच जर अशी दहशत निर्माण झाली तर पोलिस दलांमध्ये स्थानिक तरुण भरती होणार नाहीत, स्थानिक गुप्तहेरीसाठी लोक मिळणार नाहीत. त्यामुळे भारताने चर्चा नाकारली हे योग्यच केले. भविष्यातही पाकिस्तान जोपर्यंत दहशतवाद थांबवत नाही, तोपर्यंत चर्चा करणे संयुक्तिक ठरणार नाही.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................