‘सार्क’च्या माध्यमातून जी उद्दिष्टे पूर्ण होत नाहीत, ती ‘बिमस्टेक’च्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा भारताचा प्रयत्न

पाकिस्तानच्या आडमुठेपणामुळे ‘सार्क’ या संघटनेला निर्धारित उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात सातत्याने अपयश येत आहे. त्यामुळेच ‘बिमस्टेक’ या प्रादेशिक उपविभागीय संघटनेचे महत्त्व वाढत आहे. या संघटनेची स्थापना होऊन २१ वर्षे झाली असली तरी २०१४ नंतर तिला खऱ्या अर्थाने महत्त्व प्राप्त झाले. अलीकडेच या संघटनेची परिषद पार पडली. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या परिषदेला उपस्थित होते. ही बैठक अनेकार्थांनी महत्त्वपूर्ण ठरली. आगामी काळात  सार्कच्या माध्यमातून प्रादेशिक विकासाची जी उद्दिष्टे पूर्ण होत नाहीत, ती ‘बिमस्टेक’च्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा भारताचा प्रयत्न राहील.

भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये बिमस्टेक या प्रादेशिक संघटनेचे महत्त्व अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे. ‘बिमस्टेक’ ही एक उपविभागीय प्रादेशिक संघटना आहे. या संघटनेचे चौथे अधिवेशन ३० व ३१ ऑगस्ट रोजी नेपाळची राजधानी काठमांडू इथे पार पडले. या अधिवेशनानंतर काठमांडू डिक्लरेशन घोषित करण्यात आले. संपूर्ण दक्षिण आशिया आणि दक्षिण पूर्व आशिया या दोन्ही उपखंडांच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने ही एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घडामोड झालेली आहे. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या अधिवेशनाला उपस्थित होते. त्यांनी अधिवेशनादरम्यान काही बाबींवर प्रकाश टाकला होता. त्याचा समावेश या घोषणेत झालेला आहे, ही गोष्ट सकारात्मक आहे. या परिषदेमध्ये नेमके काय घडले हे जाणून घेण्यापूर्वी आपल्याला बिमस्टेक ही संघटना म्हणजे नेमके काय आहे, तिचे भारताच्या दृष्टीने काय महत्त्व आहे, हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. 

बिमस्टेक या उपविभागीय प्रादेशिक संघटनेचे एकूण सात सदस्य देश आहेत. यामध्ये सार्क संघटनेचे सदस्य असणाऱ्या भारत, नेपाळ, भूतान, बांग्लादेश आणि श्रीलंका या पाच देशांचा आणि ‘आसियान’ या व्यापारी गटाचे सदस्य असणाऱ्या म्यानमार आणि थायलंड या दोन देशांचा समावेश आहे.  ६ जून १९९७ रोजी या संघटनेची स्थापना झाली. ही स्थापना बँकॉक घोषणेअंतर्गत झाली. या संघटनेची स्थापना होऊन २१ वर्षे झाली असली तरी तिला खऱ्या अर्थाने महत्त्व प्राप्त झाले ते २०१४ नंतरच.  सुरुवातीला ही संघटना संकल्पनावस्थेतच होती. तिला उर्जितावस्था नव्हती. कारण ती ‘सार्क’च्या अंतर्गत असल्यामुळे मुख्य महत्त्व ‘सार्क’ संघटनेलाच दिले जात होते. तथापि, गेल्या चार वर्षांत मात्र ‘सार्क’ या संघटनेला पावलोपावली अपयश येत आहे. नियोजित उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यात ही संघटना असफल ठरत आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे भारत -पाकिस्तान तणाव आणि मतभेद. अलीकडील काळात सार्कमधून अनेक सकारात्मक सूचना पुढे केल्या गेल्या आहेत; पण त्याला पाकिस्तानकडून सातत्याने होणाऱ्या विरोधामुळे या संघटनेचे कामकाज जवळपास ठप्प आहे. त्यामुळे भारताने आता ‘सार्क’पेक्षाही जास्त बिमस्टेकवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. 

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

या संघटनेचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या २२ टक्के लोकसंख्या बिमस्टेक संघटनेच्या सदस्य देशांमध्ये आहे. या सर्व देशांचा एकत्रित जीडीपी २.८ ट्रिलियन डॉलर एवढा आहे. या सातही देशांच्या आर्थिक विकासाचा दर ७ ते ७.५ च्या दरम्यान आहे. हे सर्व देश बंगालच्या उपसागराच्या आसपासचे देश आहेत, हेदेखील या संघटनेचे एक वैशिष्ट्य आहे. 

भारताच्या किंवा आशिया खंडाच्या दृष्टीने विचार करता  आज  दक्षिण पूर्व आशिया हा संपूर्ण जगाच्या व्यापाराचे केंद्र बनला आहे. त्यामुळे बंगालच्या उपसागराला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कारण जगाच्या एकूण व्यापाराच्या ५० टक्के व्यापार हा बंगालच्या उपसागरातून होतो. बंगालचा उपसागर आणि त्यालगतचे देश हे प्रामुख्याने दक्षिण पूर्व आशिया आणि दक्षिण आशिया या उपखंडांना जोडणारा दुवा आहेत. तशाच प्रकारे ‘बिमस्टेक’ ही ‘सार्क’ आणि ‘आसियान’ या दोन व्यापार संघांना जोडणारी दुवा बनलेली आहे. 

सध्या आर्थिक विकास हे भारताचे सर्वांत मोठे उद्दिष्ट आहे. भारताची पश्चिम सीमा ही तणावग्रस्त आहे. कारण चीन किंवा पाकिस्तान यांच्याकडून सातत्याने तेथे कुरघोरी-कारवाया होत असतात. त्यामुळे तिथे आर्थिक विकासाला कमालीच्या मर्यादा येतात. त्यामुळे भारताने आपल्या पूर्व सीमेकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. ही सीमा भारताच्या आर्थिक विकासाचे केंद्र बनू पाहते आहे. प्रामुख्याने उत्तर पूर्व भाग म्हणजे पूर्वांचल हे बिमस्टेकचे केंद्रस्थान राहणार आहे आणि भारताला तेच हवे आहे. भारतामध्ये कोणतेही नवे सरकार सत्तेत येते, त्यावेळी त्या सरकारकडून संसदेत होणाऱ्या पहिल्या भाषणामध्ये परराष्ट्र धोरणाचा उल्लेख करताना दोन गोष्टींचा उल्लेख आवर्जून होतो. ते म्हणजे शेजारील राष्ट्रांबरोबरचे धोरण (नेबरहूड फर्स्ट) आणि दुसरे म्हणजे उत्तरपूर्व भारताचा विकास. विद्यमान सरकारनेदेखील असाच दृष्टिकोन ठेवला आहे. 

पूर्वांचल राज्यांचा विकास ही सर्वात मोठी प्राथमिकता आपल्यासमोर आहे. ईशान्य भारताचा विकास हा आपल्या ‘लूक इस्ट’ या धोरणाचा केंद्रबिंदू आहे. ‘बिमस्टेक’कडेही भारत ‘लूक इस्ट’ या दृष्टिकोनातूनच पाहतो आहे. आता या धोरणाचे रूपांतर ‘अ‍ॅक्ट इस्ट’मध्ये झाले आहे. बिमस्टेकलाही भारताने या ‘अ‍ॅक्ट इस्ट’चा भाग बनवला आहे. या धोरणांतर्गत भारत दक्षिण पूर्व आशियाबरोबर आपले संबंध घनिष्ट करण्याच्या प्रयत्नात आहे. भारताचा एकूण व्यापार पाहता त्यातील ५० टक्के व्यापार हा पूर्व देशांबरोबर आहे. त्यामुळे पश्चिम देशापेक्षा पूर्वेकडील देशांचे महत्त्व भारताच्या दृष्टीने अधिक आहे.

‘बिमस्टेक’च्या माध्यमातून उत्तरपूर्व भारतातील साधनसंपत्तीचा विकास मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. नेपाळ आणि भूतान हे दोन देश उत्तर पूर्व भारताच्या माध्यमातून बांग्लादेश, म्यानमार, थायलंडबरोबर व्यापार करू शकतात. त्यामुळे अंतर्गत रस्ते किंवा दळणवळण साधनेही या अंतर्गत विकसित होऊ शकतात. या चारही देशांबरोबर जोडले गेल्यामुळे भारताला उत्तर पूर्व भागाचा विकास होण्यास मदत होईल. 

येणाऱ्या भविष्यात ‘बिमस्टेक’चा आणखी एक फायदा होऊ शकतो. आज उत्तरपूर्व भाग हा दहशतवादाचे एक केंद्र बनतो आहे, तेथे कट्टरतावाद फोफावत आहे. या भागाचा विकास झाला तर दहशतवादाला, कट्टरतावादाला आळा घालणे सोपे जाणार आहे. तसेच आपल्या सीमारेषा आणखी सुरक्षित होणार आहेत, हाही यातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. 

यातील एक महत्त्वाचा कोन असलेल्या चीनचा मुद्दाही लक्षात घ्यायला हवा. बिमस्टेक या संघटनेत फक्त दोन देशच असे आहेत, जिथे चीनने भरीव गुंतवणूक केलेली नाही. एक भूतान आणि दुसरा भारत. उर्वरित पाच देशांत चीनने प्रचंड गुंतवणूक केली आहे आणि आपला प्रभाव त्या देशांवर टाकायला सुरुवात केली आहे. हिंदी महासागरामध्ये पाय पसरायचे असतील तर बंगालच्या उपसागरातील प्रभाव वाढवावा लागणार आहे, याची चीनला कल्पना आहे. यासाठी चीनने बांग्लादेशबरोबर संरक्षण संबंध विकसित करायला सुरुवात केली आहे. म्यानमारबरोबरही चीन हीच राजकीय खेळी खेळत आहे. भारताला नेमके हेच होऊ द्यायचे नाहीये. बंगालच्या उपसागरात चीनचा प्रभाव वाढू द्यायचा नाहीये. त्यामुळे भारताने बंगालच्या उपसागराला प्राथमिकता दिली आहे. बिमस्टेक ही संघटना बंगालच्या उपसागराशी निगडीत असल्याने हे सागरीक्षेत्र आणि पर्यायाने हिंदी महासागराचे क्षेत्र चीनच्या भविष्यातील आक्रमक विस्तारवादापासून वाचवण्याचा प्रयत्न आहे. दुसरीकडे बंगालच्या उपसागरातून भारताला दक्षिण चीन समुद्रात शिरकाव करता येणार आहे. त्यामुळे भारताच्या दृष्टीने ही संघटना अत्यंत महत्त्वाची आहे. 

आता यंदाच्या वार्षिक परिषदेकडे वळूया. यंदाची परिषद ही प्रामुख्याने १४ उद्दिष्टांवर आधारलेली होती. त्यात शैक्षणिक, सांस्कृतिक, व्यापार, शैक्षणिक, गरिबी निर्मूलन, सामाजिक स्तर सुधारणे यांसारख्या अनेक प्रकारच्या सहकार्यांबाबत चर्चा आणि सहमती झाली. याखेरीज ब्लू इकॉनॉमी आणि माऊंटन इकॉनॉमी हे दोन विषय वाढवण्यात आले होते. माऊंटर इकॉनॉमीअंतर्गत नेपाळ आणि भूतान हे पर्वतीय देश असल्याने त्यांच्या आर्थिक विकासाला चालना देणे आणि ब्लू इकोनॉमीअंतर्गत  समुद्रमार्गे व्यापार वृद्धी या दोन्हींसह आता या संघटनेची १६ उद्दिष्टे झाली आहेत. 

या परिषदेत भारताने संपर्कावर अधिक भर दिला. रस्ते, रेल्वे आणि वीजेचे जाळे आणि सायबर सिक्युरिटी आदी दळणवळणाच्या साधनांच्या विकासाबाबत भारत आग्रही राहिला. मागील काळात ‘सार्क’मधील पाकिस्तान वगळता इतर देशांसाठी भारताने एक उपग्रह अंतराळात सोडला. तशाच प्रकारे आता ‘बिमस्टेक’मध्ये सार्वजनिक उपग्रह तयार करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली. उत्तरपूर्व भारताचा विकास हा दळणवळण संपर्क जाळ्याच्या माध्यमातूनच होणार आहे. त्यामुळे भारताचा त्याचावर भर आहे. भारत आणि बांग्लादेश यांच्यामध्ये ४००० किलोमीटरची सीमा आहे; परंतु बहुतांश व्यापार हा नदी आणि समुद्र या मार्गाने होतो. त्यामुळे सीमारेषेवर व्यापार केंद्रे प्रस्थापित करता येऊ शकतात. त्याचप्रमाणे बस कनेक्टिव्हिटी वाढवता येईल. अलीकडेच ‘बीबीआयएन’चा करार भूतानमध्ये करण्यात आला. त्याचप्रमाणे कॉमन इलेक्ट्रिसिटी ग्रीड तयार करण्याविषयीही चर्चा सुरू आहे. असा ग्रीड तयार झाल्यास कोणालाही विजेचे हस्तांतरण करणे सोपे जाणार आहे. 

‘बिमस्टेक’च्या या वार्षिक परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांनी दहशतवादाचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच या सात देशांतील संसदांमध्ये ज्या महिला प्रतिनिधी आहेत, त्यांचा एक गट तयार करण्याविषयी कल्पना मांडली. त्यातून भावनिक ऐक्य साधता येईल. या परिषदेत नेपाळने महत्त्वाचा सहभाग घेतला. ‘बिमस्टेक’चे मुख्यालय हे काठमांडूमध्ये आहे, हे याठिकाणी लक्षात घेतले पाहिजे. नेपाळने पाकिस्तानचा अप्रत्यक्ष उल्लेख करत हे मान्य केले की, सार्कमधील हेवेदाव्यांमुळे ती संघटना अयशस्वी ठरली आहे. म्हणूनच आता ‘बिमस्टेक’वर भर देण्याची गरज नेपाळकडून व्यक्त करण्यात आली. विशेष म्हणजे, नेपाळचे सध्याचे पंतप्रधान के. पी. ओली हे पाकिस्तान आणि चीनधार्जिणे आहेत. तरीही त्यांनी ‘बिमस्टेक’च्या प्रगतीवर जोर दिला आहे, हीदेखील एक महत्त्वाची घडामोड आहे. त्यामुळे भारताच्या शेजारी राष्ट्रांबाबतच्या धोरणामध्ये बिमस्टेकला आता अग्रस्थान असेल. ‘सार्क’च्या माध्यमातून प्रादेशिक विकासाची जी उद्दिष्टे पूर्ण होत नाहीत, ती ‘बिमस्टेक’च्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा भारताचा आणि अन्य देशांचा प्रयत्न राहील.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -