जेव्हा ‘मुखवटा’ निसटला होता, तेव्हाच्या ‘खऱ्या वाजपेयीं’ना आपण विसरायला नको!
पडघम - देशकारण
सिद्धार्थ वरदराजन
  • माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
  • Tue , 21 August 2018
  • पडघम देशकारण सिद्धार्थ वरदराजन Siddharth Varadarajan अटल बिहारी वाजपेयी Atal Bihari Vajpayee नरेंद्र मोदी Narendra Modi राजीव गांधी Rajiv Gandhi हिंदुराष्ट्र Hindu nation भाजप BJP

१२ एप्रिल २००२मध्ये भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत गोव्यात अटल बिहारी वाजपेयींनी जे भाषण केलं, ते वाचलंत तर कळेल की, भारत मुस्लिम आक्रमकांनी नाडलेले हिंदू राष्ट्र आहे, या गोळवलकर-सावरकर यांच्या मांडणीचा अलिकडच्या काळातला सर्वांत प्रभावी विस्तार या भाषणात करण्यात आला होता. हे भाषण अतिशय महत्त्वाचं आहे, कारण याद्वारे भारताचा एक पंतप्रधान मुस्लीम नागरिकांच्या कत्तलीचं समर्थन करण्याचा प्रयत्न करत होता... गोध्राजळिताचा संदर्भ देत हिंदूंची परंपरागत सहिष्णुता गौरवत आणि त्या विरुद्ध मुस्लिमांच्या असहिष्णुतेवर टीका करत मांडणी करत होता.

गोळवलकरांना जसा हिंदू हेच खरे भारतीय आहेत असा विश्वास होता, त्याच तालात वाजपेयी सतत या भाषणात आपण, आपले, हिंदू आणि भारतीय हे शब्द समानार्थी असल्यासारखे आळीपाळीनं वापरत राहिल्याचं दिसतं. प्राचीन कंबोडियामधील हिंदू राष्ट्राबद्दल एक निरीक्षण मांडत ते या भाषणाची सुरुवात करतात.

“तिथल्या कोणत्याही राजानं दुसऱ्या राजावर आक्रमण करताना देवीदेवतांच्या मूर्ती किंवा मंदिरं नष्ट केली नाहीत. ही आपली संस्कृती आहे, आपला दृष्टिकोन सर्व धर्मश्रद्धा सारखा वागवण्याचा आहे.” ते पुढे म्हणतात, “मुस्लिम किंवा ख्रिस्तींना या भूमीवर पाऊल ठेवण्याआधी भारत हा धर्मनिरपेक्ष होता. एकदा ते आले आणि त्यांना पूजाअर्चेचे स्वातंत्र्य मिळाले. कुणीही त्यांच्यावर जबरदस्तीने धर्मांतर लादलं नाही, कारण ही गोष्ट आपल्या धर्मात नव्हतीच आणि आपल्या संस्कृतीत याला स्थानही नाही.”

इथं वाजपेयी हिंदूंची सहिष्णुता आणि हिंदुत्व (आपला धर्म) आणि मुस्लिम-ख्रिस्तींची असहिष्णुता यांची तुलना करतात. मूर्तींचा ध्वंस आणि जबरीनं धर्मांतर हे तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या दारूगोळ्यामधले नेहमीचेच मुद्दे आहेत. ते म्हणाले, की हिंसाचाराच्या सर्व प्रमुख घटनांमागे हीच वाढती असहिष्णुता आहे. हिंदू हे ‘मुळातच सहिष्णू’ असल्याचं आधीच त्यांनी सांगितलं असल्यामुळे यातून स्पष्टपणे त्यांना मुस्लिमांच्या वाढत्या असहिष्णुतेबद्दलच बोलायचं होतं हे स्पष्टच आहे. यानंतर लागलीच ते सध्याच्या ज्वलंत प्रश्नाबद्दल बोलू लागले. त्यांनी विचारलं- “गुजरातेत काय घडलं? साबरमती एक्स्प्रेसमधल्या निष्पाप प्रवाशांना जिवंत जाळण्याचं कारस्थान रचलं गेलं नसतं, तर नंतरची गुजरातमधली शोकांतिका टाळता आली असती. पण ते झालं नाही. लोकांना जिवंत पेटवण्यात आलं. कोण होते हे गुन्हेगार? सरकार याचा शोध घेत आहे. हेरखात्यांकडून माहिती गोळा केली जात आहे. पण गुजरातची शोकांतिका कशामुळे सुरू झाली, हे आपण विसरता कामा नये. नंतरच्या घटना अर्थातच निंदनीय होत्या, पण आग कुणी शिलगावली? ही आग कशी पसरली?”

नंतर नरेंद्र मोदींनी ज्या हिणकस पद्धतीनं मांडणी केली, त्याच पद्धतीनं वाजपेयींनीही न्यूटनच्या तिसऱ्या नियमाची आपली मांडणी करून घेतली होती. शेकडो निष्पाप लोकांना ठार केल्याबद्दल दुःख नाही, पश्चात्ताप नाही, लोकांना सुरक्षित ठेवण्यात शासनाला आलेल्या अपयशाबद्दल क्षमायाचना नाही. गोध्रा हत्याकांड करणाऱ्या गुन्हेगारांत आणि गुजरात शोकांतिकेत सापडलेल्या निष्पाप बळींमध्ये त्यांना काहीही फरक करावासा वाटला नाही. त्यांच्या दृष्टीनं मुस्लीम म्हणजे एक पसरट धूसर समूह... मुस्लीम जणू समूहानेच जणू आग पसरवतात. दोष त्यांचा होता, त्यांच्या पक्षाच्या ज्या लोकांनी नंतरच्या घटनाक्रमांत भाग घेतला, त्यांचा काहीही दोष नव्हता.

यानंतर वाजपेयींनी विवक्षित घटनेबद्दल बोलणं थांबवून सरसकट बोलायला सुरुवात केली, आणि मुस्लिमांवर थेट हल्ला चढवला. ते पुढे म्हणतात, “आमच्यासाठी, भारतभूमी ही गोव्यापासून गुवाहाटीपर्यंत एकच आहे. या देशात राहणारे सर्व लोक सारखेच आहेत. मजहबी कट्टरतेवर आमचा विश्वास नाही. आज आमच्या देशाला दहशतवादापासून धोका आहे.”

हे ‘आम्ही’ म्हणजे कोण आणि ‘आमच्या देशाला धोका’ नेमका कुठून आहे? भाषणाच्या हिंदी तर्जुम्यातून आपल्याला याची कल्पना येते. वाजपेयी अगदी जाणीवपूर्वक धार्मिक कट्टरतेबद्दल बोलताना ‘मजहबी’ हा शब्द योजतात- धार्मिक म्हणत नाहीत. ‘हम मजहबी कट्टरता में विश्वास नहीं करतें,’ या वाक्यात वापरलेला एकमेव उर्दू शब्द बरंच काही सुचवून जातो. हे सहज झालेलं नाही. संघ परिवाराच्या साहित्यात प्रचारात धर्माबाबत बोलताना ‘धर्म’ हाच शब्द वापरला जातो. जेव्हा नकारात्मक संदर्भ असतो, तेव्हा धर्माचा ‘मजहब’ होतो. आणि वाजपेयींच्या मांडणीनुसार दहशतवाद तर इस्लामला किंवा कट्टर इस्लामला समानार्थीच आहे. सुरुवातीला सहिष्णू इस्लाम आणि कट्टर इस्लाममध्ये फरक केल्यानंतर वाजपेयी सगळ्या मुस्लिमांबद्दल सरसकट विधानं करू लागतात.

“मुस्लिम लोक जिथं कुठे राहतात, तिथं त्यांना इतरांबरोबर सहचर्य नकोसं असतं, त्यांना इतरांबरोबर मिसळायला आवडत नाही आणि आपल्या तत्त्वांचा प्रसार शांततेनं करण्याऐवजी त्यांना दहशत आणि धमकावण्यांचा वापर करून धर्मप्रसार करायचा असतो. संपूर्ण जग या धोक्यासंबंधी जागृत होत आहे.”

हे त्यांचं विधान म्हणजे नमुनेदार द्वेषाचंच उदाहरण आहे. पण त्यानंतर जेव्हा ते विधान वादग्रस्त झालं, तेव्हा वाजपेयी म्हणू लागलं की मला सर्व मुस्लिमांबद्दल बोलायचं नव्हतं, मी फक्त कट्टर मुस्लिमांबद्दल बोलत होतो.

पंतप्रधानांच्या कार्यालयानं नंतर या भाषणाची ठाकठीक केलेली छापील प्रत प्रसारित केली. यात ‘मुस्लिम जिथं कुठे राहातात’ या वाक्यात ‘अशा प्रकारचे’ हा शब्द ‘मुस्लीम’ शब्दाआधी घुसवण्यात आला. नंतर अनेक वृत्तपत्रांनीही हीच प्रत छापली. संसदेत यावर हक्कभंग प्रस्ताव आला- कारण वाजपेयींनी ही प्रत हीच भाषणाची अस्सल प्रत असल्याचा दावा १ मे २००२ रोजी संसदेत करून चूक केली. नंतर त्यांना शब्द बदलल्याची कबुली द्यावी लागली. मात्र त्यांनी असंही सांगितलं की, ‘माझे भाषण जे कुणी पूर्ण वाचतील आणि मी इस्लामच्या सहिष्णू आणि संवेदनशील शिकवणीचे जे कौतुक केलं, ते पाहतील त्यांना हे कळेल की माझा निर्देश केवळ कट्टर इस्लामच्या अनुयायांकडेच होता.’

मुस्लीम लोक इतरांबरोबर सौहार्दानं राहत नाहीत आणि मिसळत नाहीत हा रा.स्व.संघाच्या प्रचारातला इतका ठरीव साचा आहे की, वाजपेयींचा केवळ कट्टर मुस्लिमांबद्दल बोलत असल्याचा दावा काही खरा वाटत नाही. त्यांच्या आधीच्या वाक्यांत त्यांनी कट्टर इस्लाम म्हणजे दहशतवाद हे मांडलंच होतं. हे लोक इतरांत मिसळत नाहीत असा आरोप दहशतवाद्यांवर करणं जरा विनोदीच ठरतं. आणि एका पंतप्रधानानं त्यांचा संघपरिवार गुजरातेतल्या दहशतवादी कृत्यांमध्ये सरळ सहभागी झाला होता त्याच काळात, दहशतवाद ही केवळ मुस्लिमांची मक्तेदारी असल्यासारखं बोलणं हे जरा विचित्रच म्हणावं लागेल. पण मुस्लिमांवर आरोप करताना आणखी एक अप्रामाणिकपणाही त्यांनी केला. कारण मुस्लिमांना अलग पाडून त्यांचं घेट्टोकरण करणं हे संघाचं नेहमीचं धोरण आहे. समाजशास्त्रज्ञ धीरूभाई शेठ म्हणतात की, संघपरिवाराच्या हिंसेचा सर्वांत मोठा आघात हिंदूबहुल क्षेत्रात राहणाऱ्या मुसलमानांवर झाला. या राज्यातील सांप्रदायिक हत्यांमुळे जे हिंदुत्ववादी मुसलमान देशाच्या मुख्य प्रवाहात येत नसल्याची टीका करतात, त्यांचा अप्रामाणिकपणा उघड झाला. कारण ते जेव्हा एकत्र येऊ पाहतात, तेव्हा तेव्हा त्यांना त्यांच्या मोहल्ल्यांत मागे ढकललं जातं.

गोव्यातील शेरेबाजीच्या परिणामांची तीव्रता कमी करून त्याला जरा मुलायम रूप देण्यासाठी, वाजपेयींनी संसदेला सांगितलं की, मी कट्टर इस्लामइतकाच कट्टर हिंदूंच्याही विरुद्ध आहे. ‘मी स्वामी विवेकानंदांचं हिंदुत्व मानतो, पण सध्या ज्या हिंदुत्वाचा प्रचार चालला आहे तो चूक आहे आणि त्यापासून आपण सावध राहिलं पाहिजे.’ हे म्हणून झाल्यावर पुन्हा ते तिथेच परत गेले आणि म्हणाले की असं काही झालंच तर त्याची हाताळणी करण्यासाठी कायदे आहेतच, पण मला विश्वास आहे की, कोणतीही हिंदूंची संघटना देशाच्या ऐक्याला धोकादायक ठरू शकणार नाही. दुसऱ्या शब्दांत- मुस्लीम किंवा ख्रिस्ती संघटना देशाचं ऐक्य धोक्यात आणू शकतात. जे विवेकानंद कधीही हिंदुत्वाबद्दल बोलले नव्हते- केवळ हिंदू धर्माबद्दल बोलले होते- त्या विवेकानंदांचं नाव घेऊन वाजपेयींनी  गोळवलकर-सावरकरांच्या शिकवणीचाच आधार घेतला.

संघपरिवाराची नेहमीची वर्चस्ववादी भूमिका मान्य करून मांडणी करता करता वाजपेयींनी या विषयावरची चर्चाच थांबवून टाकली. ते व्यक्तिशः कट्टर इस्लाम वा हिंदुत्वाला विरोध करतात की, नाही याचा प्रश्नच नाही. पण पंतप्रधान या नात्यानं ते सर्व नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारांचं रक्षण करणार की नाही हा प्रश्न होता. त्यांचा वैयक्तिक दृष्टिकोन, विश्वास काहीही असोत, एक पंतप्रधान नागरिकांच्या एका गटाच्याच बाजूनं बोलू शकत नाही. गुजरातच्या मुस्लिमांना आपल्या सुरक्षेचा हक्क आहे की नाही? ज्यांनी गुन्हे केले आहेत त्यांची राजकीय वा वैचारिक भूमिका काहीही असली तरीही त्यांना शिक्षा करण्याची यांची तयारी आहे की नाही? या प्रश्नांची उत्तरं देण्यापेक्षा वाजपेयी केवळ आपलं राजकीय अपयश आणि जबाबदारी टाळण्यासाठीच बोलत राहिले.

आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. २ मार्च २००२ रोजी वाजपेयींनी देशाला उद्देशून दूरदर्शनवरून भाषण केलं. संघपरिवाराला गुजरातेत ७२ तासांचं मनसोक्त स्वातंत्र्य देण्यात आलं होतं, ते संपल्यानंतरच- आणि त्यातही त्यांनी केवळ शांती आणि सहिष्णुतेचा संदेशच दिला बस्स. गुजरात राज्यात ज्या कत्तली झाल्या त्या सामान्य जनतेनेंशांतता न राखल्यामुळे असं त्यांनी खापर फोडलं... आणि स्वतःची, पक्षाची आणि प्रशासनाची गुन्ह्यांच्या जबाबदारीतून मुक्तता करून घेतली.

सहिष्णुतेचा उपदेश करताना हजारो निष्पाप नागरिकांच्या कत्तलीकडे दुर्लक्ष केल्याचा दोष - नोव्हेंबर १९८४मध्ये राजीव गांधींनाही लागला किंवा जानेवारी १९९३मध्ये पी. व्ही. नरसिंहरावांनाही लागला, तोच दोष वाजपेयींनाही पंतप्रधान म्हणून लागला याची नोंद इतिहास अवश्य घेईल. राष्ट्रीय दूरदर्शन प्रसारणात गुजरातमधील दंगेखोर, कत्तलखोर लोकांवर कडक कारवाई करून पायबंद घालण्यात येईल, हे त्यांनी सांगायला हवं होतं. पोलिसांनी जर लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी आणि त्यांचं स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यात कुचराई केली तर त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, हे सांगायला हवं होतं. त्याऐवजी वाजपेयींनी धार्मिक सद्भावनेची गरज विशद करणारं व्याख्यान दिलं.

त्यांच्या बोलण्यात अगदी नावाला भावना होती, बळी पडलेल्यांसाठी सांत्वना देणारे शब्दच नव्हते, खुनी जमावासाठी संताप किंवा कठोर निषेध व्यक्तच झाला नाही. ते म्हणाले, हा हिंसाचार ‘राष्ट्राच्या भाळावरचा काळा डाग आहे’, पण गोध्राला ट्रेन जाळणाऱ्यांना जी शिक्षा होईल, तीच शिक्षा प्रतिक्रियात्मक हिंसाचार करणाऱ्यांनाही होईल असं त्यांनी चुकूनही स्पष्ट केलं नाही. हा संपूर्ण हिंसाचार म्हणजे शासन ज्या पद्धतीनं काम करू शकतं, त्याची यथेच्छ चेष्टा करण्याची घटना होती. पण पंतप्रधानांनी आपल्या अधिकारांचा अशा अधिक्षेप करणाऱ्यांना एकही कडक इशारा दिला नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी आणि त्यांच्या सर्व ज्येष्ठ सहकाऱ्यांनी ९\११च्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्यानंतर नागरिकांना स्पष्ट इशारा देऊन मुस्लिम, अरब आणि इतर स्थलांतरित लोकांवर हल्ले करू नयेत हे सांगितलं होतं. हा हल्ला झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत टेक्ससमध्ये एका शीखावर सूडहल्ला करणाऱ्या माणसाला मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावली गेली. पण इथं, आजवर वाजपेयींनी गुजरातमध्ये मुस्लिमांना सूडानं लक्ष्य केलं गेल्याची कबुली दिलेली नाही, किंवा असं करणाऱ्या लोकांना कठोर परिणामांची जाणीवही करून दिली नाही.

हे उघड आहे, वाजपेयींनी आपल्या पक्षावरची आणि परिवारावरची निष्ठा इतकी महत्त्वाची मानली की, शासनाचा अधिकार, आपल्या पदाचा अधिकारही त्यांनी अवनत करायला मागेपुढे पाहिलं नाही. १७ एप्रिल २००२ रोजी ते म्हणाले, संसदेनं गोध्रा घटनेचा निषेध केला असता तर पुढची कत्तल टळली असती. वास्तवात, तेच या संसदेचे नेते होते आणि त्यांनीच गोध्राचा निषेध करणारी चर्चा त्याच दिवशी सुरू करायला हवी होती. अर्थसंकल्प थोडा काळ बाजूला ठेवून त्यांना हे करणं शक्य होतं.

मे महिन्याच्या सुरुवातीस त्यांनी आणखी एक कुतूहलजनक विधान राज्यसभेत केलं. ते म्हणाले की, एप्रिलमध्येच मोदींना दूर करण्याचा त्यांनी विचार केला होता, पण गुजरातमध्ये त्याचे तीव्र पडसाद उमटतील या भयापोटी तसं केलं नाही. ‘मी गोव्याला जाताना गुजरातचा नेता बदलावा अशा विचार करूनच गेलो होतो, पण मी पुन्हा आढावा घेतल्यावर माझ्या असं लक्षात आलं की असं केल्यास परिस्थिती अधिकच चिघळेल.’ या वेळी नेतृत्वबदल करण्यास विरोध केवळ रा.स्व.संघ आणि विहिंपच्याच लोकांचा होता. मोदींना हटवल्यास गुजरातच्या दंगलग्रस्त मुस्लिमांना दिलासा मिळाला असता किंवा नसताही, पण पंतप्रधानांनी आपण अशा गुंडांच्या, गुन्हेगारांच्या दहशतीसमोर झुकतो आहोत, असं मान्य करणं हे विचित्र होतं, आहे.

बी.जी. वर्गीस लिहितात, “वाजपेयींनी झुंडीचा आदेश आपल्या पदाच्या शपथेच्याही वरचा मानला... राजा नागडा होता, नैतिक अधिकाराची शेवटची धांदोटीही त्यानं उतरवून ठेवली होती.”

अनुवाद - धनंजय कर्णिक

.............................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख ‘thewire.in’ या संकेतस्थळावर १८ ऑगस्ट २०१८ रोजी प्रकाशित झाला आहे. २००२ साली पेंग्विननं प्रकाशित केलेल्या ‘गुजरात : द मेकिंग ऑफ अ ट्रॅजेडी’ या सिद्धार्थ वरदराजन यांनी संपादित केलेल्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेचा हा संपादित अंश आहे. मूळ लेखासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -

 

Post Comment

vishal pawar

Thu , 23 August 2018


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......