जातीय बिरुदं गळून पडतील, तेव्हा आरक्षणाची गरज उरणार नाही. तशी व्यवस्था निर्माण होत नाही, तोवर तरी आरक्षणाला पर्याय नाही!

आज आपल्या देशात आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रत्येक समाजात प्रचंड चढाओढ सुरू आहे. त्यासाठी आंदोलन, मोर्चे, प्रसंगी हिंसा घडवून आणली जात आहे. तर दुसरीकडे काही लोक ‘आरक्षण ही आपल्या समाज व्यवस्थेला लागलेली कीड आहे, आता आरक्षणच रद्द केलं पाहिजे’ असं म्हणतात.

या देशातले विचारवंत, बुद्धिवान लोक आरक्षणाला कायम विरोध करताना दिसतात. हे लोक आरक्षणाविषयी तरुणामध्ये चीड निर्माण करतात. मूळ मुद्द्यापासून आजच्या पिढीला भरकटवण्याचं काम करतात. आरक्षणच का आहे याचं कारण मात्र हे दडवून ठेवतात.

महात्मा जोतीराव फुल्यांनी ‘ब्रिटिश सरकारच्या नोकऱ्यामध्ये सवर्णांनाच नोकरीत का घेता? आम्हासही (बहुजनास) नोकरीची संधी द्या’ अशी मागणी तत्कालीन ब्रिटिश सरकारकडे केली होती. आरक्षणाची ती पहिली मागणी होती. भारतीय संविधानात आरक्षण हे वर्ग, जात किंवा जमातीस दिलेलं आहे. शेकडो वर्षं ज्यांच्यावर अन्याय झाला, ज्यांचे मूलभूत हक्कही हिरावून घेण्यात आले, म्हणून त्या वंचित जातीला, वर्गाला किंवा समाजाला त्यांना ते मिळावेत, त्यांच्या हक्कांचं संरक्षण व्हावं म्हणून आरक्षण दिलेलं आहे. सर्व समाज घटकांना सामावून घेत न्याय, बंधुता व समतेनं समाज व्यवस्था निर्माण करण्याचा संविधानाचा उद्देश आहे. आजही मागास वर्गाचे हक्क डावलताना दिसून येतात. इथल्या साधन-संपती व संसाधनावर सवर्णांचीच मक्तेदारी मोठ्या प्रमाणात आहे.

या देशातील कमी दर्जाचं काम हे मागास समाजातील लोकच करताना दिसतात. या अलिखित व्यवस्थेत मागास वर्ग भरडताना दिसतो. गरीब गरिबीतच खितपत पडलेला, तर श्रीमंत अजून श्रीमंत होत असलेला दिसतो. गरीब, मागास वर्गास आजही शिक्षण, आरोग्य व इतर मूलभूत सुविधा या पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

अशा वेळी आरक्षणरहित समाज निर्माण करण्याचं स्वप्न काही विचारवंत व संघटना या सातत्यानं दाखवत असतात. खरंच असं आज शक्य आहे का? असं झालं तर सगळ्या बाजूनं इतर मागासवर्गीय व अनुसूचित जातीजमातीचे लोक उच्चशिक्षण तर सोडाच साध्या साध्या मूलभूत गोष्टींपासूनदेखील वंचित होतील किंवा त्यांना त्या मिळूच नये म्हणून जोरदार प्रयत्न केले जातील. हा समस्त वर्ग या सोयीसुविधांपासून अलिप्त राहावा, अशी समाजरचना निर्माण करण्याचा काही ‘मनुवादी’ विचारसरणीच्या लोकांचा कुटील डाव आहे. कारण स्पष्ट आहे. त्यांना वर्णवर्चस्ववादी समाज व्यवस्था हवी आहे. संविधानाला अपेक्षित असणारं समतेचं तत्त्व त्यांना मान्य नाही. आरक्षण रद्द झालं की, १९५०च्या आधीची कर्मठ ‘जातीय’ व्यवस्था कायम करता येईल. मग सरकारी नोकरी, शिक्षण, उच्च पदस्थ सनदी अधिकारी, ध्येयधोरण निश्चिती, उद्योगधंदे, व्यापार सगळीकडे त्यांचेच लोक दिसू लागतील. सत्तेची चावी त्यांच्या हातात असल्यानं बहुजन व दलित यांना केवळ पाहत बसण्याशिवाय दुसरं काही हाती लागणार नाही. 

सध्या भारतात काय चित्र आहे? विकसित देशाच्या पंक्तीत जाऊन बसण्याची क्षमता असणारा आणि त्याकडे पावलं टाकत असलेल्या आपल्या देशातील बहुतांश समाज मात्र स्वत:ला ‘मागास’ म्हणून सिद्ध करण्यास धडपडतो आहे. ‘प्रगतीच्या वाटेवरचे मागास’ अशी विचित्र आजची आपल्या समाजाची परिस्थिती आहे.

सामाजिक व आर्थिक विकासाचा वेग पकडू पाहणाऱ्या, उद्याची महासत्ता असण्याची क्षमता असणाऱ्या आपल्या देशातला समाज ‘मागास’ म्हणून दर्जा मिळवण्यास आंदोलन करतो आहे. हा विरोधाभास का आहे? युरोपियान राष्ट्र समूहात किंवा प्रगत देशांचा इतिहास पाहिला असता विकासाच्या दिशेनं मार्गक्रमण करणारा कुठल्याही देशात वांशिकता, जाती-भेदाच्या भिंती गळून पडतानाचा इतिहास ताजा असताना आपण मात्र जाती-जातीच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करत आहोत. असं का व्हावं? याचं उत्तर आपल्या इथल्या विस्कळीत व्यवस्थेत दडलेलं आहे.

काय आहे आजची परिस्थिती? आज इथली व्यवस्था इथल्या तरुणांना त्याच्या क्षमतेनुसार योग्य संधी उपलब्ध करून देते का? याचं उत्तर नकारार्थी असंच आहे. असंख्य गुणवत्तापूर्ण युवक आणि त्या तुलनेत संधीची उपलब्धता नाममात्र अशी आजची परिस्थिती आहे. शिक्षण, पात्रता, गुणवत्ता यांस योग्य, पोषक वातावरण व्यवस्थेनं इथल्या तरुणांना अजूनही दिलेलं नाही. वेळप्रसंगी इथल्या व्यवस्थेशीच झगडून त्याला पुढे जावं लागलं आहे. आजवर हे आणि असंच होत आलंय. आता मात्र त्या व्यवस्थेला हादरे देण्याचं काम त्याच्या हातून होत आहे. आता आम्हाला आमच्या योग्यतेची, आमच्या शिक्षणाच्या बरोबरीची शाश्वत संधी आम्हाला हवीच, असं म्हणत तो रस्त्यावर उतरतो आहे. प्रसंगी संधी हिसकावून घ्यावी लागत आहे. अर्थतज्ज्ञ अनिल बोकील म्हणतात की, “आज भारतीय तरुण एका प्रचंड मोठ्या भिंतीजवळ येऊन थांबला आहे. तिथून तो पुढे जाऊ शकत नाहीये. तिथं त्याची घुसमट होते आहे. त्याला मार्ग सापडत नाहीये. इथल्या व्यवस्थेनं तो मार्ग उपलब्ध करून द्यायला हवा.” ही घुसमट थांबली नाही तर त्यांच्या भावनांचा उद्रेक होईल. भावनांचा उद्रेक व्हावा यासाठीच अनेक संधिसाधू राजकारणी टपून बसलेले असतात. घर कुणाचंही जळालं तरी भाकरी मात्र आपली भाजली पाहिजे, असे विचार करणारे लोक तयारच असतात.

आज आरक्षणाची मागणी करताना इथल्या देशातला तरुण सर्वांत पुढे आहे. इथल्या तरुण वर्गाला आरक्षण का हवं, याचं एका शब्दात उत्तर आहे, ‘निश्चित संधीची शाश्वती’ (confirmation of chance). आमच्याकडे गुणवत्ता आहे, पण इथल्या व्यवस्थेत आमच्यासाठी शाश्वत संधी उपलब्ध नाही, अशी त्याची खात्री झाली आहे. तेव्हा ती ‘संधी’ आम्हाला हवी आहे, मग ती आरक्षणाच्या माध्यमातून का होईना, पण हवी आहे.

आज सरकारी नोकरी, शिक्षण व इतर क्षेत्रात परिस्थिती काय आहे? सरकारी नोकरीत एखाद्या पदासाठी जागा उपलब्ध असतात १० आणि त्यासाठी अर्ज करणारे लायक किंवा पात्र उमेदवार असतात ५००हून अधिक. खासगी क्षेत्रातील नोकरीतसुद्धा हीच परिस्थिती आहे. कमी-अधिक प्रमाणात हे चित्र सर्वत्र आहे. आरक्षण रद्द झाल्यास ज्यांच्या हातात संपत्ती व साधनांची उपलब्धता अधिक, तेच या मर्यादित उपलब्ध असणाऱ्या सुविधांचा फायदा अधिक घेतील. ज्यांच्याकडे सोयीसुविधा पुरेशा प्रमाणात नाहीत, ते आधीच मर्यादित असणाऱ्या सुविधांचा फायदा घेण्यासाठी पात्रच ठरणार नाहीत. नजीकच्या काळात आरक्षण रद्द झाल्यास अशी भयावह परिस्थिती या देशात तयार झालेली दिसेल. या देशाला खरी गरज आहे, ती पोषक वातावरण तयार करून अधिकाधिक संधी उपलब्ध होतील असा प्रयत्न करण्याचा.

दिवसेंदिवस शिक्षण अधिक महाग होत आहे, तर सरकारी तसंच खासगी सेवेतील संधी कमी होत आहेत. गतिमान किंवा विकसित अर्थव्यवस्थेकडे मार्गक्रमण करणाऱ्या देशात सरकरी किंवा खासगी क्षेत्रातील संधी या खरं तर वाढायला हव्यात, पण भारतात चित्र मात्र उलटं आहे. प्रचंड साधन संपत्तीनं परिपूर्ण असणाऱ्या, संपूर्ण जग ज्या देशाकडे ‘नेतृत्वाचे’ गुण असणारा देश म्हणून पाहतो, तिथल्या शिक्षित, पात्र तरुणास मात्र संधी मर्यादित प्रमाणत उपलब्ध आहेत.

त्या का नाहीत याचं प्रमुख कारण आहे, या देशातली विस्कळीत आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था. पत्रकार रमेश जाधव म्हणतात की, “तरुणांच्या ज्ञानाचा, त्यांच्या कौशल्य गुणांचा विकास करताना त्यातून त्यांचे आर्थिक –सामाजिक प्रश्न सुटतील अशा संधी व असे वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे, पण तशा पद्धतीने काम होत नाही. त्यावर आपण आरक्षण हा मार्ग असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. तेव्हा हा गुंता सुटायचा कसा?” आपण फक्त दुखण्यावर तात्पुरती मलमपट्टी करत आलो आहोत. कायमस्वरूपी इलाज शोधण्याच्या दृष्टीनं कधी प्रयत्नच झाले नाहीत. आरक्षण हा कायमस्वरूपी इलाज नाही याची जाणीव घटनाकारांपासून ते आजच्या विचारवंतांपर्यंत सर्वांनाच मान्य आहे, पण आपण तोच एकमात्र कायम उपाय आहे याच दिशेनं पावलं टाकत आलो आहेत. हे बदलणार कधी? अत्यंत जटील झालेला हा प्रश्न सामाजिक जबाबदारीतूनच सुटू शकतो.

आर्थिक बाजूनं खिळखिळा झालेल्या आपल्या देशात संधी निर्माण होणार तरी कशा? इथला एक विशिष्ट वर्ग शिक्षण ते उद्योग अशा सर्व क्षेत्रांत झपाट्यानं पुढे जात असून इतर मात्र त्यांच्या तुलनेत फार मागे पडलेले दिसून येतात. त्यालाच आपण ‘विकास’ म्हणून घेतो आहोत. समाजाचा विकास म्हणजे सामाजिक लाभ व सोयी-सुविधा, संधी या सम प्रमाणात सगळ्यांना उपलब्ध जेव्हा होतात, तेव्हा व्यक्ती, समाज व देश हा विकासाकडे मार्गक्रमण करतो असं म्हटलं जातं.

प्रगत देशात सुविधा व संधीच समान वाटप आहे, तिथली व्यवस्था व्यवसायासाठी शुद्ध भांडवल कमी व्याज दरात उपलब्ध करून देतं. तिथली व्यवस्थाच शिक्षण ते संशोधन अशा सर्व क्षेत्रांत काम करण्यासाठी प्रोत्साहन देतं. तशा संधीही उपलब्ध करून देतं.

भारतात सुविधा व संधीचं समान वाटप नाही, व्यवसायासाठी शुद्ध भांडवल नाममात्र व्याज दरात उपलब्ध होत नाही. शिक्षण प्रचंड महाग झालेलं आहे. परिणामत: आर्थिक बाजूनं सुरू होऊन अन्य स्तरावर सामाजिक विषमता दिवसागणिक वाढते आहे. भारतीयांच्या मनात प्रचंड प्रमाणात सामाजिक असुरक्षितता निर्माण होत आहे. इथल्या व्यवस्थेनं तरुण सुशिक्षितांच्या कामाला योग्य पोषक वातावरण दिलेलं नाही. त्यामुळे गरीब अजून गरीब तर श्रीमंत श्रीमंतच होताना दिसतो. आपल्या व्यवस्थेत आरक्षणाची गरज त्या दिवशी उरणार नाही, जेव्हा इथली व्यवस्था सुशिक्षित, पात्र तरुण उमेदवाराला त्याच्या गुणवत्तेनुसार शाश्वत काम उपलब्ध करेल, त्याच्या शिक्षण व गुणवत्तेनुसार त्याला वेळेत काम उपलब्ध असेल. जसं इथल्या व्यवस्थेत सरकारी नोकरीत जागा उपलब्ध असतील ५०० आणि उमेदवार असतील ४००. तेव्हा आरक्षणातून नव्हे तर आपल्या गुणवत्तेतून आपल्याला संधी हवी असा इथला समाजच मागणी करेल आणि या व्यवस्थेतून आपोआप आरक्षण गळून पडेल. समाजातील आर्थिक दरी विषमता, गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातली वाढणारी दरी ही जोपर्यंत कमी होत नाही, तोपर्यंत जातीय सामाजिक तेढ किंवा आरक्षणवादी चळवळ ही अशीच सुरू राहणार. जेव्हा आपल्या देशातली व्यवस्था आर्थिक निकषांवर दुरुस्त होत नाही, वंचित पीडित समाज जेव्हा सवर्णीयांच्या बरोबरीनं प्रगत होताना दोघांनाही सम प्रमाणात संधी उपलब्ध होतील, जातीय बिरुदं गळून पडतील; तेव्हा आरक्षणाची गरज उरणार नाही. तसे प्रयत्न होऊन तशी व्यवस्था निर्माण होत नाही तोवर तरी आरक्षणाला पर्याय नाही.

.............................................................................................................................................

लेखक निखिल परोपटे ‘अर्थक्रांती प्रतिष्ठान, पुणे’ या सामाजिक चळवळीचे कार्यकर्ता आहेत.

nparopate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -