देशभक्ती-तपासनीस जोमात!

“भारताला खऱ्या अर्थाने राष्ट्रवादाची ओळख कधीच नव्हती. देवाच्या आणि मानवतेच्या पूजेपेक्षाही देशाची भक्ती श्रेष्ठ आहे, असं मला अगदी लहानपणापासून शिकवलं गेलं आहे, पण आता मी त्या शिकवणीच्या पल्याड पोहोचलो आहे आणि माझे देशबांधवही मानवतेपेक्षा देश श्रेष्ठ मानण्याच्या शिकवणीशी संघर्ष करतील, तरच ते खऱ्या अर्थाने त्यांचा भारत मिळवू शकतील, अशी मला खात्री आहे.” 

- रवींद्रनाथ टागोर, 'भारतीय राष्ट्रवाद' या १९१७ साली लिहिलेल्या निबंधातून

हा निबंध लिहिल्यानंतर शंभर वर्षांत आपल्या देशाने आपले विचार गुंडाळून ठेवून आपल्याच लेखणीतून उतरलेल्या राष्ट्रगीताच्या निमित्ताने तथाकथित राष्ट्रवादात केवढी प्रगती केली आहे, हे पाहिल्यावर रवींद्रनाथ आज स्तिमित आणि विस्मयचकित झाले असते. गोपालकृष्ण गांधी यांनी या संदर्भात लिहिलेल्या एका लेखात म्हटल्याप्रमाणे, 'महात्मा गांधीही आज हयात असते, तर सिनेमागृहात प्रत्येक खेळाआधी राष्ट्रगीत वाजवण्याचा आणि ते सुरू असताना उभे राहून मानवंदना देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा सक्तीचा आदेश ऐकून म्हणाले असते, 'अच्छा, म्हणजे 'गॉड सेव्ह द किंग'च्या जागी गुरुदेवांची रचना आली फक्त! बाकी सगळं जसंच्या तसंच दिसतंय?'

रवींद्रनाथांनी उपरोल्लेखित निबंध लिहिला तेव्हा, म्हणजे शंभर वर्षांपूर्वी 'राष्ट्रवाद' हा जागतिक इतिहासातला एक महत्त्वाचा टप्पा होता. सगळ्या जगाच्या व्यवहाराचं ते एक प्रधान सूत्र होतं. ब्रिटिशांच्या आगमनापूर्वी प्रशासकीय एकसूत्रतेच्या आणि राजकीय सत्तेच्या अर्थाने कधीही एक देश अशी ओळख नसलेला हा भूभाग स्वातंत्र्यलढ्याच्या माध्यमातून राष्ट्रवादाचे प्राथमिक धडे शिकत होता. त्या काळातही रवींद्रनाथ संकुचित राष्ट्रवादाच्या पलीकडे पाहू शकत होते. अंतिमत: मानवकल्याणासाठी राष्ट्रभेदही गळून पडून सारी मानवता एक व्हावी लागेल, हे त्यांना दिसत होतं. मानवतेआड येणारा राष्ट्रवाद ते देशासाठी अहितकर मानत होते. आज देशादेशांमधल्या सीमा अनेक अर्थांनी गळून पडल्या आहेत, सैल झाल्या आहेत, जगाचं एका वैश्विक खेड्यामध्ये रूपांतर झालं आहे; आणि याच काळात जगाच्या अनेक भागांप्रमाणे भारतातही उदारमतवाद मागे पडून उग्र, संकुचित राष्ट्रवाद जोर करू लागला आहे. राष्ट्रगीताच्या वेळी उभं राहणं हे नागरिकांवरचं ‘पवित्र बंधन’ असल्याचं सांगणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशही या नेपथ्यरचनेचाच एक भाग आहे.

सिनेमागृहात किंवा अन्यत्र राष्ट्रगीताच्या अवमानावरून सुरू झालेला हा पहिला गदारोळ नव्हे. १९६०च्या दशकात केरळमध्ये 'जेहोवाचे साक्षीदार' या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या पंथातल्या दोन मुलांनी धर्माला अमान्य असल्याच्या कारणाने राष्ट्रगीत-गायनात सहभाग घेतला नाही, म्हणून त्यांना शाळेतून काढून टाकल्याचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलं होतं. 'कायद्यानुसार कोणावरही राष्ट्रगीत गायनाची सक्ती करता येणार नाही. राष्ट्रगीत सुरू असताना उभं राहणं पुरेसं आहे', असं त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं. १९७०च्या दशकात चित्रपट संपल्यानंतर राष्ट्रगीत वाजवलं जायचं. तेव्हा लोक स्तब्ध उभे न राहता जथ्याजथ्याने थिएटरबाहेर निघून जायचे. त्यामुळे ही पद्धत बंद करण्यात आली होती.

राष्ट्रगीत कानावर पडल्याने लोकांमध्ये आपोआप राष्ट्रभक्ती जागी होते, अशा समजुतीला खरं तर तेव्हाच छेद जायला हवा होता. कारण तेव्हा राष्ट्रगीतासाठी न थांबता बाहेर पडणाऱ्या प्रेक्षकांना थांबवण्यासाठी थिएटरांचे दरवाजे बंद करून घेण्याचे उपायही तोकडे पडले होते. तेव्हाचे लोक राष्ट्रभक्त नव्हते की राष्ट्रगीताने त्यांच्या राष्ट्रभक्तीला पुरेसं अवगाहन होत नव्हतं?

सिनेमा पाहायला येणारा प्रेक्षक हा काहीतरी वेगळ्या मनोदशेमध्ये असतो. हजार ठिकाणी हजार प्रकारांनी एकत्र येणाऱ्या माणसांचे सगळे जमाव सोडून सिनेमा पाहायला येणाऱ्या माणसांना पकडून ५२ सेकंदाच्या राष्ट्रभक्तीचा बळजबरीचा डोस देऊन नेमकं काय साध्य होतं? हेच करायचं असेल, तर मग मॉलमध्ये, रस्तोरस्ती, जत्रांमध्ये, धार्मिक सत्संगांमध्ये, राजकीय सभांमध्ये, दसरा-मेळाव्यांमध्ये... थोडक्यात, जिथे जिथे माणसं मोठ्या संख्येने एकत्र येतात तिथे तिथे ही राष्ट्रगीत-सक्ती का करायची नाही? किंवा सरळ दिवसाच्या एका निश्चित वेळी सर्वत्र देशभर राष्ट्रगीत वाजवून जो जिथे असेल, तिथे त्याला स्तब्ध उभं केलं, तर एकरकमी सगळाच देश राष्ट्रभक्त होऊन जाईल. धगधगतं काश्मीर खोरं, खलिस्तानवाद्यांच्या प्रभावात सापडत चाललेला पंजाब, चीनकडे ओढा असलेला ईशान्य भारताचा भाग, नक्षलवाद्यांच्या प्रभावाखालचा आदिवासी विभाग या सगळ्या ठिकाणी अहोरात्र राष्ट्रगीत वाजवण्याची व्यवस्था केली, तर तिथल्या नागरिकांच्या मनातून फुटीरतेची भावना किंवा भारताबद्दलची अढी नष्ट होऊन राष्ट्रप्रेम वाढीला लागेल आणि सुरक्षा यंत्रणांवरचा केवढा खर्च कमी होईल!

देशाबद्दलचं प्रेम किंवा भक्ती ही सरकारने, कोणत्याही संघटनेने, राष्ट्रगीताने पछाडलेल्या कोणा श्याम नारायण चोक्सी या याचिकाकर्त्याने किंवा फॉर दॅट मॅटर सर्वोच्च न्यायालयाने लोकांना शिकवण्याची आणि त्यांच्या गळी उतरवण्याची गोष्ट नाही. देशात राष्ट्रगीताच्या गायनाची सोडा, ते सुरू असताना उभं राहिलंच पाहिजे, अशीही सक्ती करणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. राष्ट्रगीताच्या अवमानासंदर्भातला कायदाही 'अवमानाची संकल्पना आणि शिक्षा' या बाबतींमध्ये अनुक्रमे मृदू आणि संदिग्ध आहे. एखाद्या समूहाला राष्ट्रगीत -गायनापासून प्रतिबंध करण्यासाठी त्यात जाणीवपूर्वक विक्षेप आणणाऱ्या कृतीलाच 'राष्ट्रगीताचा अवमान' असं संबोधलं गेलं आहे आणि त्याबद्दल जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत काही काळाचा तुरुंगवास किंवा/आणि दंड अशी शिक्षा सुचवण्यात आली आहे. नाझी किंवा फॅसिस्ट देशांप्रमाणे राष्ट्रवादाचं उग्र 'प्रदर्शन' घडवण्यासाठी राष्ट्रगीत वापरलं जावं, असं घटनाकारांना अपेक्षित नाही, हे विद्यमान कायद्याच्या स्वरूपावरून दिसून येतं.

त्यामुळेच राष्ट्रगीतविषयक निकालांमध्ये स्पेशलायझेशन असलेले न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांनी 'आता राष्ट्रगीत सिनेमागृहांमध्ये वाजवलं नाही, तर देशातली राष्ट्रभक्ती लयालाच जाईल', अशा निकडीच्या आविर्भावात दिलेला निकाल भुवया उंचावणारा ठरला आहे. गंमत म्हणजे, याच श्याम नारायण चोक्सी यांच्या याचिकेवरून मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून दीपक मिश्रा यांनी दिलेल्या निकालात 'कभी खुशी कभी गम' या सिनेमातल्या प्रसंगात राष्ट्रगीताचा अवमान झाल्याचा निष्कर्ष काढला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तो निकाल बाजूला ठेवून त्या सिनेमातला प्रसंग विना-काटछाट कायम ठेवण्याचा आदेश दिला होता. आताही न्या. मिश्रा यांनी नागरिकांवरच्या 'पवित्र बंधन'सारखी कायद्याच्या परिभाषेत न बसणारी संज्ञा वापरून दिलेल्या आदेशात सिनेमागृहाच्या पडद्यावर तिरंगा फडकत राहावा आणि सिनेमागृहांचे दरवाजे बंद ठेवावेत, असंही म्हटलं आहे. सिनेमागृहांमध्ये तिकिटाचे पैसे भरून सिनेमा पाहायला गेलेला प्रेक्षक आणि त्याला सिनेमा दाखवायची जबाबदारी घेतलेलं सिनेमागृह यांच्यातल्या खासगी करारात हा हस्तक्षेपच आहे, असं अनेक कायदेतज्ज्ञांचं मत आहे. एकदा असा हस्तक्षेप चालवून घेतला गेला की तो रूढ होईल आणि अशा अन्य खासगी अवकाशांमध्ये सरकार अथवा न्यायालयाच्या आदेशांचा अवांच्छित शिरकाव व्हायला वेळ लागणार नाही.

राष्ट्रध्वजाचं अंतर्वस्त्र करून वापरणाऱ्या अमेरिकेतली अलीकडचीच दोन उदाहरणं बोलकी आहेत. राष्ट्रध्वज जाळण्याला काहीतरी शिक्षा असायला हवी, हे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचं म्हणणं गुंडाळून ठेवून, 'राष्ट्रध्वज जाळणं हा सरकारविरोधी प्रक्षोभ व्यक्त करण्याचा सनदशीर मार्ग आहे', असा निर्वाळा तिथल्या न्यायालयाने दिला आहे. याच वर्षाच्या प्रारंभी अमेरिकेतल्या सॅन फ्रान्सिस्को फॉर्टी नायनर्स या फुटबॉल संघातला खेळाडून कॉलिन केपरनिक राष्ट्रगीत सुरू असताना उभा राहण्याऐवजी गुडघ्यावर बसला होता. देशात आफ्रिकी- अमेरिकी नागरिकांना पोलिसांकडून आणि श्वेतवर्णीयांकडून मिळत असलेल्या वागणुकीच्या निषेधार्थ त्याने ही कृती केली होती. कॉलिनच्या संघसहकाऱ्यांनी त्याच्या कृतीचं समर्थन केलं होतं आणि टेड क्रूझ यांच्यासारख्या राजकीय नेत्यांनी त्याची निंदा केली होती.

भारतात कॉलिनच्या संघसहकाऱ्यांसारख्या नागरिकांची संख्या कमी आहे आणि टेड क्रूझचे भाऊबंद अधिक आहेत. स्वतःचेच पैसे काढण्यासाठी बँकेसमोरच्या रांगेत तासनतास उभं राहून काळे पैसावाल्यांना काल्पनिक धडा शिकवणारी राष्ट्रभक्ती साजरी करणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. गोमांसभक्षण किंवा गायींची वाहतूक करण्याच्या निव्वळ संशयावरून, त्या संदर्भातल्या कोणत्याही कायदेशीर अधिकारांविना जीव घेण्यापर्यंत मजल मारणारे तथाकथित गोरक्षक आणि स्त्री-पुरुषांनी सार्वजनिक ठिकाणी एकमेकांजवळ येण्यालाही व्यभिचार मानणारे तालिबानी वृत्तीचे स्वघोषित संस्कृतीरक्षक, यांच्या फौजा आधीच चेकाळलेल्या आहेत. त्यांच्यात आता सिनेमागृहांमध्ये राष्ट्रप्रेमाची मात्रा तपासणाऱ्या आणि ती कमी पडेल तिथे 'ज्यादापणा' करणाऱ्या उपटसुंभ देशभक्ती तपासनिसांची भर पडल्यावाचून राहणार नाही.

देश म्हणजे देशाचे सर्व नागरिक आणि देशाचे सगळे नागरिक म्हणजे देश, अशी व्यापक, सर्वसमावेशक भूमिका मांडणाऱ्या रवींद्रनाथांचं तत्त्वज्ञान विसरून, त्यांच्या शब्दांमधून व्यक्त होणारा आशय बाजूला ठेवून राष्ट्रगीताच्या औपचारिक संकल्पनेचा शुष्क-कठोर सांगाडा लोकांवर लादणारा हा निरर्थक उपद्व्याप आहे. तो करायचाच असेल, तर शिरीष कुंदेर हा दिग्दर्शक म्हणतो त्याप्रमाणे लोकांमध्ये देशप्रेमच निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक सिनेमागृहात प्रत्येक शोआधी 'बॉर्डर' हा देशभक्तीपर सिनेमा दाखवणंही बंधनकारक करायला काय हरकत आहे?

लेखक पत्रकार-संपादक आहेत.

mamanji@gmail.com