जवळपास ६० लाख लोकांच्या बोलण्याला आपण काहीही‍ किंमत देत नाही!

२०११ च्या जनगणनेच्या अहवालानुसार भाषिक आकडेवारी तब्बल सात वर्षांनी म्हणजे आत्ता जून २०१८ च्या शेवटी प्रकाशित करण्यात आली आहे.

त्यातून भारतात एकूण बोलल्या जाणार्‍या भाषा १९,५६९ असल्याचं उघड झालं आहे. (आताचे भाषाशास्त्र बोली आणि भाषा असा फरक करत नाही. जी बोली बोलली जाते ती ‘भाषा’च असते.) भारतात इतक्या भाषा बोलल्या जातात ही इतर देशांच्या तुलनेने डोळे दिपावणारी बाब आहे. (अनेक लहान भाषा दिवसागणिक नामशेष होताहेत, या पार्श्वभूमीवर ही एक चांगली बातमी. यात आतापर्यंत मेल्या त्या भाषा किती, याच्या नोंदी नाहीत.) या आधी जास्तीत जास्त १८,००० आणि कमीत कमी १५,००० भाषा भारतात बोलल्या जातात, असं स्थूलपणे समजलं जात होतं. पण या जनगणनेतून बोलल्या जाणार्‍या भाषांचा नक्की आकडा उपलब्‍ध झाला. (खरं तर नक्की असं म्हणता येणार नाही. पण जवळपास असं‍च.)  

ज्या भाषांचे १० हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त बोलणारे भाषक असतील त्यांचीच भाषिक माहिती देण्याची प्रथा १९७१ च्या जनगणनेपासून सुरू झाली. म्हणून १० हजारांहून अधिक लोक एकच बोली बोलणारे आढळलीत, अशा भाषांची संख्या आज १२१ इतकी आहे. (दहा हजारांपेक्षा जास्त लोक एका विशिष्ट मातृभाषेचे आहेत, अशा १२१ मातृभाषा आढळल्या. तरीही देशात १२१ पैकी फक्‍त २२ भाषा अधिकृत समजल्या जातात.)

एखादी भाषा दहा हजारांपेक्षा जास्त लोक बोलत असतील तर ती भाषासूचीमध्ये समाविष्ट होण्याची अट आहे. आतापर्यंत भाषासूचीत अशा फक्‍त २२ भाषा समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. आज भाषासूचीमध्ये समाविष्ट नसलेल्या भाषा ९९ इतक्या आहेत (२२ + ९९ = १२१). म्हणजे भाषा सूचीमध्ये आजच समाविष्ट होऊ शकतात, अशा ९९ भाषा सापडल्या आहेत. त्या लवकरात लवकर भाषासूचीच्या आठव्या परिशिष्टात समाविष्ट व्हायला हव्यात.

भाषासूचीतील भाषा अवगत असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण ९६.७१ टक्के आहे. म्हणजे ९६.७१ टक्के लोक भाषासूचीतील सर्व भाषा जाणतात असं मात्र नाही. भाषा सूचीतील २२ भाषांपैकी केवळ एकेक भाषा ९६.७१ टक्केच लोक बोलतात, लिहितात वा तिच्यात व्यवहार करतात. भारतातील ९६.७१ टक्के लोक २२ पैकी एकाच भाषेची‍ निवड करतात. त्यांना २२ पैकी एकच भाषा बोलता- लिहिता येते. २२ पैकी त्यांची एकच एक मातृभाषा असून त्या त्या भाषेत बोलल्या जाणार्‍या लोकसंख्येचे प्रमाण कमी-जास्त असेल, पण ते दहा हजारापेक्षा जास्त असेल.

३.२९ टक्के लोक भाषासूचीतील २२ भाषांपैकी एकही भाषा बोलत नाहीत. भाषासूचीतील भाषा देशातील अनेक लोकांना माहीत नाहीत. म्हणजे भारतातील सुमारे ४ कोटी (काटेकोर संख्या सांगायची झाली तर ३९,८०९,०००/-) लोक भाषासूचीत समाविष्ट २२ भाषांपेक्षा वेगळ्या भाषा बोलतात. त्यात दहा हजारांपेक्षा जास्त लोक ज्या मातृभाषा बोलतात, त्या ९९ भाषांचाही समावेश आहे. (एकूण ९,९०,००० पेक्षा जास्त लोक या ९९ भाषांमध्ये दैनंदिन व्यवहार करतात अथवा बोलतात- लिहितात.)

भाषासूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या २२ भाषा अशा आहेत - आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड, काश्मिरी, कोकणी, मल्याळम, मणिपुरी, मराठी, नेपाळी, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिळ, तेलगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली आणि डोग्री. या २२ भाषा आपल्या देशाच्या राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट आहेत.

भारताची लोकसंख्या १२१ कोटी आहे. हे लोक १९,५६९ भाषा बोलतात हे आताच्या खानेसुमारीतून दिसून आले आहे. १९,५६९ मधून १३६९ ‘तर्काधिष्ठित’ मातृभाषा मिळाल्या. तर्काधिष्ठित मातृभाषा म्हणजे ज्या भाषा ओळखू येऊ शकतात, त्या नक्की करणे.   

१,४७४ बोलींचा समावेश ‘अवर्गिकृत’ गटात करून भाषिक यादीतून ती नावे वगळण्यात आली. अवर्गिकृत म्हणजे ज्या भाषांची नावे ओळखू येत नाहीत, ज्या भाषेला विशिष्ट असे नाव नाही, प्रदेश नाही अथवा काही भटक्या लोकांच्या भाषा अशा ‘अवर्गिकृत’ अथवा ‘अन्य’ गटात टाकण्यात येतात. वगळण्यात आलेल्या भाषा बोलणार्‍यांची लोकसंख्या जवळपास ६० लाख इतकी आहे. या लोकांच्या बोलण्याला आपण (म्हणजे शासन) काहीही‍ किंमत देत नाही, असा याचा सरळ अर्थ होतो.

या उलट हिंदीसदृश्य भाषा बोलणार्‍या लोकांची लोकसंख्या सरसकट हिंदी भाषिक म्हणून समाविष्ट केली जाते. (उदा. राजस्थानातील अनेक बोली, भोजपुरी, मेवाडी आदी.) तसेच महाराष्ट्रात राहणार्‍या पण एखादी बोली (जशी की ‘अहिराणी’) बोलणार्‍या लोकांची भाषासुद्धा मराठी दाखवण्याची करामत जनगणना टीम करू शकते. या जनगणनेत मराठी भाषकांची संख्या ८३,२६,६८० एवढी दाखवण्यात आली आहे. (म्हणून भारतात मराठी भाषा बोलणार्‍या लोकांची संख्या तिसर्‍या क्रमांकावर दाखवण्यात आली. आतापर्यंत ती चौथ्या क्रमांकावर होती.)

या सर्व भाषिक संख्या जनगणनेच्या माध्यमातून आल्या असल्या, तरी त्या काटेकोर असण्याची शक्यता कमी आहे. कारण ही गणना जे कर्मचारी करतात, ते हात तटस्थ वा भाषिक प्रेमळ असतीलच असे नाही.

या भाषिक जनगणनेतून देशातील भाषिक पट काही प्रमाणात स्पष्ट होत जातो. हा भाषासमृद्धीचा दस्ताऐवज हाती आल्यानंतर या सर्व भाषांच्या संवर्धनासाठी वा व्यवस्थापनासाठी शासकीय पातळीवर उदासीनता दिसून येते, हे अनास्थेचे चित्र जास्त विदारक आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक डॉ. सुधीर रा. देवरे भाषा, कला, लोकवाड्‍मय, लोकसंस्कृती आणि लोकजीवनाचे संशोधक आहेत.

sudhirdeore29@rediffmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................