मोदीकाळ : चार वर्षांचा लेखाजोखा

गेल्या चार वर्षांचा काळ हा देशासाठी ‘मोदीकाळ’ होता. या पुढला काळही कदाचित ‘मोदीकाळ’ म्हणूनच ओळखला जाईल, अशी तयारी मोदींचे पाठीराखे करताहेत. हे करताना खरे-खोटे, आरोप-प्रत्यारोप, प्रचार-अपप्रचार, दावे-प्रतिदावे अशा गोष्टींचा विधीनिषेध न ठेवता रेटून प्रचार केला जातो. अर्थात तसे करण्याची त्यांना गरजही नाही. कारण हे सारे ज्यांच्यासाठी करायचे त्या (३२ टक्के) जनताजनार्दनाने डोळे मिटून ‘मोदीकाळा’ला संमती दिलेली आहे. पंतप्रधान मोदीमुळे ‘अच्छे दिन’ येणार आहेत, यावर त्यांचा विश्वास आहे. जसा जर्मनीमध्ये हिटलरच्या घोषणांवर तिथल्या जनतेने विश्वास टाकला होता, तसेच हे आहे.

राजा हा विष्णूचा अवतार असतो, अशी शतकानुशतके धारणा असलेल्या भारतीय मानसिकतेचा विचार केला तर मोदी हा राजा म्हणून एकदम आदर्श नमुना आहे. प्रजेने फाटके तुटके कपडे घालायचे, पण देवरूप राजाने किनखाप, जरी आणि रेशमी वस्त्रे घालावी, प्रजेने कोरडी रुखीसुखी रोटी पाण्याच्या घोटाबरोबर गिळावी आणि राजाने मोजकेच चविष्ट चारच घास जिव्हालौल्य सांभाळत ग्रहण करावेत, ही आपली संस्कृती आणि परंपरा आहे. मोदी याला अपवाद नाही. जनतेला हे सारे मान्य आहे.

ज्याला जे हवे हवेसे वाटते, ते सर्व काही देऊ करावे, परंतु प्रत्यक्षात देऊ नये, हा मूलमंत्र मोदींना पूर्ण माहीत असल्याने त्यांनी गेल्या चार वर्षांत लोकांना जे जे हवे, ते ते देऊ केले. कारण ते प्रत्यक्षात द्यायचेच नव्हते. लोकांच्या मनात काय होते, त्यांना काय हवे आहे, याचा अंदाज युपीएच्या प्रचार यंत्रणेला कधीच आला नाही. गुजरातमध्येजसा लोकांना कुणाचा तरी सूड घ्यायचा होता, पण कुणाचा सूड घ्यायचा, आपले लक्ष्य काय हे सापडत नव्हते. ते गोध्राच्या निमित्ताने त्यांना सापडले. त्यांची सूडाची आस मुसलमानांच्या दिशेने वळवली गेली, तसेच आताही कारण हवे होते. ते मोदी सरकारने देऊ केले. गायींच्या संरक्षणाचा कायदा केला गेला. या एका कायद्याने देशात अनेक बळी घेतले गेले. गायींची विक्री, वाहतूक आणि कत्तलखाने यावर गदा आली, आणि एका समाजाला म्हणजे बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंना मुसलमानांवर हल्ले करण्याची संधी मिळाली. ही या सरकारची गेल्या चार वर्षांतील मोठी कमाई आहे. रोजगार निर्मितीच्या घोषणेच्या सरळसरळ विरोधात जाणारा हा गोरक्षणाचा कायदा होता. या कायद्याने अस्तित्वात असलेले रोजगार नष्ट करण्याचे काम केले. परंतु रोजगार निर्माण करणे हा मोदी सरकारचा हेतू कधीच नव्हता.

गेल्या चार वर्षांत मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या विविध योजनांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न काही माध्यमे करतील. परंतु माध्यमांवर ज्या प्रकारचा प्रभाव मोदी सरकारने निर्माण केलेला आहे, ते पाहाता यातून वास्तवदर्शी चित्र समोर येणे अवघड आहे. नोटाबंदी, जीएसटी आणि शेतकऱ्यांना द्यावयाचा हमी भाव, या तीन गोष्टी या सरकारने केल्या. या योजनांचा हेतू भ्रष्टाचार नष्ट करणे असा असल्याचे जाहीर करण्यात आले. परंतु या बाबतीत लोकांना वाईट अनुभव आला. पंतप्रधानांनी ‘मला फक्त ५० दिवस द्या’ असे आवाहन केले, परंतु ते पोकळ शब्द होते, त्यात दम नव्हता, हे लोकांना अल्पावधीतच कळले.

नीरव मोदी नावाच्या हिरे व्यापाऱ्याने पंजाब नॅशनल बँकेचे करोडो रुपये घेऊन पोबारा केला. त्याला हे सरकार रोखू शकले नाही. स्वच्छता अभियान राबविण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आशा वाटणारा होता. परंतु तो २५ टक्केही पूर्ण होऊ शकलेला नाही. पाणीच नाही अशा जागी संडास बांधण्याची सक्ती करण्याचा उपक्रम राबवणाऱ्या सरकारला वास्तवाचे भान नाही, असे चित्र निर्माण झाले. देशात विद्युतीकरणाचा खूप गाजावाजा मोदी सरकारने केला. सर्व गावे आता विजेच्या प्रकाशाने लखलखत आहेत, असा प्रचार केला गेला. परंतु वास्तव हे होते की, गावागावात वीज पोहवण्याचे काम गेली अनेक वर्षे केले जाते, ते त्याच गतीने चालू होते. आणि त्यातून जी गावे उजळली ती उजळली. त्याचा बोलबाला जोरात करण्याचे काम मात्र मोदी सरकारने खूप जोरदार पद्धतीने केले.

मोदी सरकारने आणखी एक नवी गोष्ट केली. ती म्हणजे ज्या ज्या योजना युपीए सरकारने जाहीर केलेल्या होत्या, परंतु गाजावाजा करून ढोल पिटून प्रचार केलेला नव्हता, त्या सर्व योजना नव्याने पॅकेजिंग करून पुन्हा लोकांच्या समोर मांडल्या. हे करण्यासाठी मोदींना गुजरात मॉडेलचा उपयोग झाला. हे मॉडेल रस्त्यांना नवी नावे देणे, सतत विकासाचा उल्लेख आपल्या भाषणात करणे, जुनीच योजना नव्याने चकाचक पद्धतीने मांडणे असा या मॉडेलचा अर्थ होतो. ‘मनरेगा’च्या माध्यमातून रोजगार निर्माण करण्याचा युपीए सरकारचा कार्यक्रम जसाच्या तसा मोदी सरकारने उचलला. ही सर्व केवळ मखलाशी होती, हे लोकांच्या लक्षातही आले नाही. आधार कार्डाला मोदींचा खच्चून विरोध होता. त्यांनी भीती व्यक्त होती की, आपले गुजरात राज्य सीमावर्ती आहे. तिथे पाकिस्तानी घुसतील आणि आधार कार्डाच्या आधारावर बस्तान बसवतील. या त्यांच्या बोलण्यात तत्थ्य नव्हते. कारण नंतर त्यांनीच आधार कार्डाची भलामण करण्याचे धोरण स्वीकारले आणि त्याचा उबग यावा इतपत आग्रह धरला.

गेल्या चार वर्षांच्या ‘मोदीकाळा’त देशात सोशल मीडियाचा झपाट्याने विकास झाला. बाकीच्या विकासाचा वेग आणि सोशल मीडियाच्या विकासाचा वेग यात प्रचंड तफावत आहे. याचे कारण कदाचित स्वतः पंतप्रधान त्यात जातीने लक्ष घालतात. ट्रोल्सना फॉलो करतात. पक्षाच्या लोकांनी सुरू केलेल्या निषेध मोहिमांना खतपाणी घालतात. हा प्रकार यापूर्वी नव्हता. या क्षेत्रात निर्माण झालेला रोजगार हा थेट मोदी सरकारची देणगी आहे. बंगलोर, पुणे अशा जिथे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आहेत, अशाच ठिकाणी नव्हे तर अन्य अनेक छोट्या शहरातून अशा मोहिमा राबवणारे लोक काम करायला लागले आहेत आणि त्यांच्या उत्पन्नाची सोयही करण्यात आलेली आहे. हे नवे दालन ‘मोदीकाळा’त निर्माण झाले हे मान्य करावेच लागेल.

देशाच्या आर्थिक धोरणाचा मोदी सरकारने गेल्या चार वर्षांत चोळामोळा करून टाकला. रिझर्व्ह बँकेला आपल्या मर्जीनुसार वाकायला लावण्याचा पराक्रम मोदी सरकारने केला. त्यासाठी त्यांनी तिथे आपले ऐकणारा गव्हर्नर आणला. नोटाबंदीचा घोळ घातला. दीड वर्ष लोटले तरी तो घोळ निस्तरता आलेला नाही. नीरव मोदी, चोक्सी किंवा तत्सम बँकांना डुबवणारे लोक याच काळात आपल्यासमोर आले. काहींनी तर देश सोडून पलायन केले. त्यापैकी एकालाही सरकार पकडून परत आणू शकलेले नाही. कर्ज घेणाऱ्या कंपन्यांच्या नॉन पर्फार्मिंग असेट्समध्ये अमर्याद वाढ झाली. त्यामुळे बँका डबघाईला आल्या. त्यांना सावरण्यासाठी लोकांना वेठीला घरण्यात आले. बँकेत खाते उघडणे आणि त्यात किमान रक्कम ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले.

आपण न केलेल्या कामाच्या जाहिराती करण्यात मोदी सरकारचा हात या आधीचे कोणतेही सरकार धरू शकणार नाही. त्याची काही मासलेवाईक उदाहरणे देता येतील. या सरकारचा दावा आहे की, उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात सरकारने अधिक संधी उपलब्ध केल्या. वरंतु वास्तव हे आहे की, प्राथमिक शिक्षणासाठी करावयाच्या तरतुदींत मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. ‘बिल्डिंग हेल्दी इंडिया’ अशी जाहिरात करून देशाचे आरोग्य सुधारत नाही. आरोग्य सेवांसाठी केली जाणारी तरतूद गेल्या तीन वर्षांत कमी होत होत आता एक टक्क्यापर्यंत घसरलेली आहे.

भारत हा जागतिक विकासाचे विकास-इंजिन बनल्याचा मोदी सरकारचा दावा आहे. त्यासाठी आपल्या देशाच्या परकीय चलनाचा साठा ३६ अब्ज डॉलर्सवरून ६० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचल्याचा मोदी सरकारचा दावा आहे. यासाठी मोदी सरकार कसे काय जबाबदार ठरते, हे मात्र त्यांची जाहिरात सांगत नाही. देशातील घरबांधणी व्यवसाय डब्यात गेलेला आहे. त्यासाठी सरकारची धोरणे प्रामुख्याने जबाबदार आहेत. ती धोरणे बदलण्याचे काम या सरकारने केले नाही. त्याची सुरुवात केली गेली परंतु त्याला उशीर झाला. आजमितीला घरबांधणी ठप्प आहे.

या सरकारचा आपल्या कारभारात पारदर्शकता असल्याचा दावा आहे. राफेल विमान खरेदीत नक्की काय झाले, हे सांगायला हे सरकार तयार नाही. अडाणींची संपत्ती अचानक कशी वाढली या स्पष्टीकरण हे सरकार देऊ इच्छित नाही. अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम आडाणी, जय शहा यांच्या संपत्तीत गेल्या चार वर्षांत अचानक वाढ कशी झाली, याचा खुलासा हे सरकार करणार नाही. इतकेच काय मोदींची पदवी हीदेखील संशयाच्या धुक्यातच ठेवण्याची या सरकारची भूमिका आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ही या सरकारची आणखी एक महत्त्वाकांक्षी घोषणा होती. परंतु या योजनेचेही सरकारने तीन तेरा वाजवले.

मोदींनी गेल्या चार वर्षांत अनेक देशांना भेटी देऊन त्या देशांशी आपले संबंध सुधारले, असा दावा केला. परंतु या बाबतीतले वास्तव वेगळे आहे. परराष्ट्र धोरणाचा विचार केला तर आज पेरले की, उद्या उगवेल अशी स्थिती नसते. त्यासाठी दीर्घ काळाचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले जावे लागतात. आपले परंपरागत मित्र असलेले देश गेल्या चार वर्षांत दुरावले. त्यात इराणचा उल्लेख प्रामुख्याने करावा लागेल. छोट्या छोट्या देशांना भारताचा आधार वाटत होता, तो आता वाटत नाही. आपली भूमिका तटस्थ राष्ट्र अशी होती, ती गेल्या चार वर्षांत बदलल्याचे चित्र निर्माण केले गेले. मोदी यांच्या परदेशांतील भेटीगाठींतून देशाला फार मोठी व्यापाराची संधी मिळाली असे घडलेले नाही. परकीय गुंतवणुकीचा भोपळा आजपर्यंत फुटलेला नाही. एकही नाव घेण्यासारखा प्रकल्प भारतात आलेला नाही.

मोदींच्या भाषणांना लोक कंटाळले आहेत. त्यांची ‘मन की बात’ फक्त रा.स्व. संघाचे लोक मन लावून ऐकतात. अन्यथा लोक त्याकडे पाठ फिरवतात. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदावर आणलेल्या योगी आदित्यनाथ या भगव्या बुवाचा उल्लेख लोक टिंगल करण्यासाठी करतात. देशात आर्थिक घोटाळे झालेच नाहीत, या भाजपाच्या आणि एनडीए सरकारच्या दाव्याकडे लोक दुर्लक्ष करतात. सरकार भ्रष्टाचार करणारच हे लोकांनी गृहीत धरायला सुरुवात केली आहे. लोकांना कुणाला तरी धडा शिकवण्यात रस आहे. ते काम हे सरकार या ना त्या प्रकारे करून दाखवत आहे. हा त्यांचा सूडाचा प्रवास वेळीच रोखला गेला नाही, तर तो अव्याहत सुरूच राहील.

चार वर्षे झाली. पाचव्या वर्षी पुढल्या पाच वर्षांची ‘सोय’ करण्यासाठी सूडाचा भेसूर अग्नी पसरवण्याच्या तयारीत मोदी सरकार आणि त्यांचे सैन्य असू शकते, असे या चार वर्षांच्या प्रवासावरून म्हणता येते. चार वर्षांनंतरही देशवासी सावध झाले नाहीत तर नशीब देशाचे.

.............................................................................................................................................

लेखक धनंजय कर्णिक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

dhananjaykarnik@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................