अडाण्यांचा कल्ला!

चलनातील ५०० आणि १००० रुपये मूल्यांच्या नोटांबाबत निर्णय झाला त्या दिवशी महाबळेश्वरला होतो. त्यानंतर हा मजकूर लिहीपर्यंत म्हणजे, गेल्या १७ दिवसांपैकी सात दिवस प्रवासात आहे; तेही रस्ता-मार्गे आणि कारने. सोबत १०० रुपयांची रोख कमी आणि क्रेडिट कार्डवर भर असा मामला. ‘मी पत्रकार आहे’ किंवा सोबतच्या दोस्तयाराने ‘मी डॉक्टर आहे’ असं कुठेही सांगितलेलं नाही, तरी या काळात आम्हाला नोटांअभावी कोणत्याही प्रकारे, कोणत्याही ठिकाणी अडचण भेडसावली नाही किंवा आमचा खोळंबा झाला नाही. शहरी भाग वगळता निमशहरी किंवा ग्रामीण भागात मोजके अपवाद वगळता कुठेही खूप मोठ्ठ्या रांगा दिसल्या नाहीत किंवा कोणी हताश असल्याचं जाणवलं नाही. चर्चा मात्र नोटा रद्द झाल्याची होती आणि त्याचं तण भरघोस होतं. छोटे शेतकरी, तळहातावर पोट भरणाऱ्या लोकांचे मात्र खूपच हालह झाले; किरकोळ विक्रेते हतबल झाले. हा निर्णय घेताना या वर्गाची ससेहोलपट होऊ नये, याची पुरेशी काळजी आणि काळा पैसा पांढरा करणाऱ्या संधीसाधूंचा बंदोबस्त करण्याचा काटेकोरपणा दाखवण्यात केंद्र सरकार कमी पडलं, हेही दिसलं. 

या काळात वृत्तपत्र वाचत होतो, सर्व भाषक वृत्तवाहिन्या बघत होतो आणि समाज-माध्यमांवर नियमित फेरफटका मारत होतो. थोडंसं आत्मपर सांगायला हवं. वाणिज्य शाखेत पदवी घेताना अर्थशास्त्र हा विषय होता, पण तेलामुळे निर्माण झालेली नवीन आर्थिक परिमाणं आणि जागतिक पातळीवर निर्माण झालेले दबावगट, जागतिकीकरण आणि खुली अर्थव्यवस्था या सगळ्या घटना-घडामोडींमुळे चाळीस वर्षांपूर्वी घेतलेल्या त्या शिक्षणाचे संदर्भ संपूर्णपणे बदलून गेलेले आहेत. अर्थात ‘निष्ठा कायम-भूमिकांमध्ये बदल’ या चालीनुसार ‘मूलभूत शास्त्र बदलत नसतं’ हे चांगलं ठाऊक आहे; पण या पंधरा-सोळा दिवसांमध्ये हे सर्व वाचताना/ऐकताना/बघताना आपल्या देशात खूप मोठ्या प्रमाणात अर्थतज्ज्ञ (!) आहेत, ही जाणीव झाली. वाचनात आलेलं बहुसंख्य लेखन उथळ, उतावीळ, एकांगी, निर्णयाचं समर्थन किंवा त्याला विरोध करताना राजकीय विचारांचे गडद रंगाचे चष्मे घातलेलं, म्हणजे ‘लोडेड’ होतं आणि अजूनही आहे . ‘लोकमत’ या दैनिकाच्या १३ नोव्हेंबरच्या ‘मंथन’ पुरवणीमधला दीपक करंजीकर यांचा ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेतले महत्त्वाचे वळण’, अभय टिळक यांचा ‘अक्षरनामा’वरील ‘मोदी सरकारचा फसलेला साहसवाद’ ( http://www.aksharnama.com/client/article_detail/164) हे लेख आणि दैनिक ‘लोकसत्ता’च्या अनेक बातमीदारांनी दिलेल्या माहितीचं संकलन असणारा २२ नोव्हेंबरच्या अंकातला ‘अदलाबदलीची वेळ’ हा मजकूर याला अपवाद आहेत. दीपक करंजीकर आणि अभय टिळक यांचे लेख नेमकं काय घडलंय, बिघडलंय आणि काय घडणार आणि बिघडणार आहे याचा वेध घेणारे आहेत . दीपकच्या पायाला भिंगरी आहे आणि तो सतत भटकत असल्यानं माणसात असतो. त्यामुळे जनमानसात काय प्रतिक्रिया उमटताहेत, हे त्याला चांगलं कळत असावं. हे लेख वगळता, वाचनात आलेलं वृत्तपत्रीय आणि समाज-माध्यमात प्रकाशित झालेलं बहुसंख्य लेखन आणि वृत्तवाहिन्यांवरच्या चर्चा ‘आला अडाण्याचा आर्थिक गाडा’ या सदरातलं आहे.

अशा निर्णयाचे ‘तातडीचे’ आणि ‘दीर्घकालीन’ असे दोन पातळ्यांवरचे परिणाम असतात, पण चर्चा आणि बहुसंख्य लेखन केंद्रित झालं ते उमटलेल्या पडसादावरच. म्हणजे - दर्शनी कमी मूल्यांच्या पुरेशा उपलब्ध नसलेल्या नोटा आणि त्यामुळे लोकांचे होणारे हाल, बँक आणि एटीएमबाहेर लागलेल्या रांगा, पॅनिक झालेले लोक वगैरे मुद्द्यांवर. त्यावरून पदवीचं शिक्षण घेताना अभ्यासाच्या काळात अवांतर म्हणून वाचावा लागलेला अब्राहम मॅस्लॉव्ह नावाचा अमेरिकी अर्थतज्ज्ञ आठवला. आपल्याकडच्या राजकीय वाचाळवीरांमध्ये आणि त्याच्यात बहुदा सख्ख नातं असावं. ‘गरीब लोक आळशी असतात . गरीब लोक दारुडे असतात. आळशी असल्यानं आणि कायमच खूप दारू पीत असल्यानं ते आणखी गरीब होतात’, असा एक सिद्धान्त बहुधा दारूच्या नशेतच मांडून मॅस्लॉव्हनं त्या काळात बरीच ‘गंमत’ केलेली होती (अच्युत गोडबोले यांच्याही एका पुस्तकात मॅस्लॉव्हचा उल्लेख आहे). नोटांबाबत मराठीत झालेलं बहुसंख्य लेखन आणि मॅस्लॉव्हचा अडाणी सिद्धान्त एकाच जातकुळीचे असणं, हे साम्य मला तरी फारच रोमँटिक वाटलं. एकंदरीत काय, तर अभय टिळक, दीपक करंजीकर आणि असे काही मोजके अपवाद वगळता अर्थविषयक अडाण्यांचा नुसता कल्लाच सुरू आहे.

मुळात ५००च्या आणि १०००च्या नोटा सरसकट रद्द करण्यात आलेल्या नाहीत. पांढरा पैसा असलेल्या नोटा बँकांमध्ये जमा करायच्या आहेत आणि ती रक्कम ठरावीक पद्धतीने काही काळानंतर हप्त्याहप्त्यांमध्ये काढता येणार आहे. काळा पैसा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नोटा तिप्पट दंड भरून अधिकृतपणे अधिकृत करून घेता येणार आहेत. शिवाय या बेहिशेबी रकमांबाबत स्पष्टीकरणही द्यावं लागणार आहे आणि हीच खरी भीती आहे; सबळ समर्थन नसल्यानंच लोक नोटा फेकताहेत/फाडताहेत/जाळताहेत. चलनातल्या नोटांच्या वापराच्या संदर्भात करण्यात आलेल्या या बदलांच्या या प्रक्रियेला ‘नोटा रद्द’ किंवा ‘चलन बाद’ किंवा ‘नोटेचा कागद झाला’ असं सरसकट संबोधलं गेलेलं आहे आणि ते चूक आहे. दैनिक ‘लोकसत्ता’नं त्यासाठी केलेला ‘निश्चलनीकरण’ हा शब्दप्रयोग अगदी अचूक नसला (माझ्या मते), तरी त्या निर्णयामुळे निघणाऱ्या अर्थाच्या जवळ जाणारा आहे . चलन कसं निर्माण होतं, चलन-नियंत्रण कोण करतं, देशाचा चलन-व्यवहार कसा नियंत्रित होतो आणि त्यात किती यंत्रणा गुंतलेल्या असतात, चलन-व्यवहारासंबंधी कायदे आणि नियम कोणते अशा अनेक पैलूंसंबधी माध्यमांमध्ये नुसती फेकाफेकी आणि तीही मोठ्या दणक्यात झाली! आपण किमान अर्थसाक्षरदेखील कसे नाही, याच्याच या चर्चा निदर्शक होत्या.

या निर्णयाची एक प्रमुख राजकीय बाजू म्हणजे, डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यासारख्या नामवंत अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधानाला खरं तर असा धाडसी निर्णय घेणं आवडलं असतं. तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्यासोबत ज्या आर्थिक सुधारणा मनमोहनसिंग यांनी या देशात आणल्या, त्या अधिक बळकट होण्यासाठी असा निर्णय आवश्यक होता. दहशतवाद आणि देशातल्या हिंसक कारवाया रोखण्यात काळा पैसा महत्त्वाची भूमिका बजावतो आहे, हे काही मनमोहनसिंग यांना उमजत नव्हतं असं नव्हे, पण त्यांच्यावर त्यांच्याच राजकीय नेतृत्वाचाही अंकुश होता; त्यात त्यांचं सरकार आघाडीचं होतं आणि त्यामुळे असा साहसी वा धाडसी निर्णय घेण्यात अडथळे होते. या अंकुशांचा गैरफायदा घेत मनमोहनसिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात हिमालयासारखे आर्थिक गैरव्यवहार घडले. नागरीकरणाच्या रेट्याने नवश्रीमंत उदयाला आले; ते आणि पूर्वीचे श्रीमंत आणखी धनाढ्य झाले (वाईट भाग म्हणजे मस्तवालही झाले) आणि देशात एक समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण झाली. म्हणूनच बहुधा राज्यसभेत बोलताना या निर्णयाच्या विरोधात कोणतंही मतप्रदर्शन मनमोहनसिंग यांनी केलेलं नाही; त्यांनी केवळ निर्णयाच्या अंमलबजावणीत झालेल्या प्रचंड मोठ्या गैरव्यवस्थापनाबद्दल आणि त्यामुळे जनतेला सहन कराव्या लागणाऱ्या त्रासाबद्दल टीका केली (Moumental mismanagement असा शब्दप्रयोग त्यांनी केला). नरेंद्र मोदी यांना स्वपक्षाच्या बळावर पूर्ण बहुमत आहे आणि सहयोगी पक्षांना गप्प बसवण्याची क्षमता मोदी यांच्यात आहे. त्यामुळे चलन-व्यवहारात उलथापालथ करण्याचा निर्णय घेताना नरेंद्र मोदी यांना तडफ दाखवता आली. नरेंद्र मोदी यांचा निर्णय योग्य का अयोग्य, हे आणखी काही महिन्यांमध्ये कळेलच, पण तो निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना आहे. कारण या देशाची लोकशाहीवादी व्यवस्था मान्य करून ते निवडणुकीत रीतसर विजयी होऊन पंतप्रधान झालेले आहेत. हा निर्णय घेताना मोदी यांनी घटनेचं उल्लंघन केलं, हा शुद्ध अपप्रचार आहे.

हा निर्णय जाहीर झाल्यावर रात्री उशिरा गप्पा मारताना आमचे एक चार्टर्ड अकाऊंटंट मित्र म्हणाले, ‘‘या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी ज्याचा आवाज जितका मोठा तितक्या मोठ्या प्रमाणात त्याच्याकडे काळा पैसा जास्त, हे पक्कं!’’ दोनच दिवसांनी त्याचा प्रत्यय यायला सुरुवात झाली. देशातल्या बहुसंख्य राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी तोडलेले तारे आणि केलेलं वर्तन म्हणजे अपरिपक्वतेचा अप्रतिम नमुना होतं. ‘हा निर्णय घेण्याआधी किमान दहा-पंधरा दिवस तरी तरी सांगायला हवं होतं’, हा शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस, बहुजन समाज पार्टी आणि डाव्या पक्ष यांचा दावा अर्थशास्त्राच्या निकषावर हास्यापद आणि कोणतीही भेसळ नसलेला शुद्ध बावळटपणा आहे. काँग्रेसचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार राहुल गांधी यांनी एटीएमच्या रांगेत उभं राहून त्यात पुढाकार घेतला. राहुल गांधी यांच्याकडे चार हजार रुपये नाहीत, यावर शेंबडं मूल तरी विश्वास ठेवेल का? राष्ट्रवादी काँग्रेसची म्हणजे शरद पवार यांची, शिवसेना म्हणजे उद्धव ठाकरे यांची, तसंच मायावती, ममता यांची या संदर्भातली तळ्यात-मळ्यात भूमिकाही आपण समजून-उमजून मान्य केली पाहिजे, कारण ती ज्या अगतिकतेतून आली, ती अगतिकता आणि मजबुरी आपल्याला चांगली परिचित आहे!

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारचा देशाच्या चलनात काही बदल करण्याचा निर्णय चूक आहे, असा विरोधी पक्षांचा दावा आहे. तसा दावा करण्याचा विरोधी पक्षांचा अधिकार शाबूत आहे. संसदेत त्यावर विस्तृत चर्चा करून हा निर्णय चुकीचा असल्याचं विरोधी पक्ष सिद्ध करू शकला असता, पण ते करण्याची हाती आलेली संधी विरोधकांनी घालवली आहे. चर्चेसाठी मोदी सरकार तयारही आहे, पण चर्चा करण्याआधीच मतदानाची मागणी करून विरोधी पक्ष पळ काढत आहेत. मतदान झालं, तरी लोकसभेत केंद्र सरकार पराभूत होणार नाही आणि राज्यसभेत अखेरच्या क्षणी सरकार कसंबसं जिंकेल अशी भीती विरोधी पक्षांना वाटते. म्हणूनच चर्चा टाळली जात असावी, असं म्हणण्याला बळकट वाव आहे. नीट सांसदीय डावपेच आखून, शेवटच्या क्षणी मतदानाची मागणी करून सरकारला अडचणीत आणण्याची संधी का गमावली गेली, हे कोडं नाही की राजकीय असमंजसपणाही नाही. त्यामागे ‘वेगळं इंगित’ आहे, हे जनतेला चांगलं समजतं.

अर्थकारण हे एक शास्त्र आहे. शास्त्रात २+२=४ या मूळ सूत्रात कधीच बदल होत नाही. म्हणूनच कोणतंही शास्त्र भावनेच्या लाटेवर स्वार होऊ शकत नाही. राजकारण मात्र भावनेच्या लाटेवर स्वार होऊन करता येतं. चलन-बदलाच्या निर्णयाबद्दल विरोधी पक्ष कांगावखोर राजकीय भावनेच्या लाटेवर आरूढ झालेले आहेत. म्हणून त्यांचाही कल्ला अडाण्यांचाच ठरला आहे आणि सुदृढ लोकशाहीसाठी हे काही पोषक नाही. ही लाट ओसरेल, तेव्हा केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारचा चलनात बदल करण्याचा निर्णय चुकला असल्याचं लक्षात आलं, तरी विरोधी पक्ष काहीच करू शकणार नाहीत. सरकारला उघडं पाडण्याची संधी विरोधी पक्षांनी पुन्हा एकदा गमावलेली आहे, असंच सध्या तरी चित्र आहे. कारण आता एटीएम आणि बँकांसमोरच्या रांगा ओसरायला सुरुवात झालेली आहे...

लेखक लोकसत्ता नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com