अन्यथा दक्षता अधिकारी आणि परिपत्रके, ही निव्वळ वरवरची मलमपट्टी ठरेल!
पडघम - सांस्कृतिक
आनंद भंडारे
  • दै. ‘लोकसत्ता’मध्ये ९ मे २०१८ रोजी पान एक व दोनवर प्रकाशित झालेली बातमी
  • Sat , 12 May 2018
  • पडघम सांस्कृतिक मराठी भाषा Marathi Bhasha

महाराष्ट्र शासनाने नुकत्याच काढलेल्या मराठी सक्तीबाबतच्या परिपत्रकाची सध्या जोरदार चर्चा आहे. टिप्पण्या, अहवाल, बैठकांमधल्या चर्चा इ. मराठीतच असले पाहिजे. ‘सायन नव्हे शीव’, इंग्रजीमध्ये लिहिल्या जाणाऱ्या शेऱ्यांना मराठी पर्याय, शब्दकोश, परिभाषा कोश इ. साधनसामग्रीची माहिती आणि उपलब्धता या परिपत्रकातून दिलेली आहे. मराठीच्या अंमलबजावणीकरता दक्षता अधिकाऱ्यांची नेमणूक आणि त्यात दोषी आढळल्यास अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई अशी तरतूद या नव्या परिपत्रकात असल्यामुळे मराठी भाषेविषयी हे शासन खूपच गंभीर असल्याचे म्हटले जात आहे. किंबहुना मराठीविषयी ‘पहिल्यांदाच’ अशी कठोर पावले शासनाकडून टाकली जात आहेत. त्यामुळेही या परिपत्रकाचे विशेष महत्त्व सांगितले जात आहे.

या परिपत्रकात म्हटल्यानुसार मराठीच्या अंमलबजावणीकरता आतापर्यंत सहा परिपत्रके या आधीच्या सरकारने काढलेली आहेत. तर सध्याच्या सरकारकडून दुसऱ्यांदा असे परिपत्रक निघते आहे. खरे तर शासनाने काढलेल्या मराठी सक्तीच्या शासननिर्णयांची दोन संकलने आजवर प्रसिद्ध झालीत, इतकी या निर्णयांची संख्या आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मोबाईलवर मराठीचा वापर करावा म्हणूनही नुकतेच जानेवारी महिन्यातही परिपत्रक निघालेले आहे. आणि या नव्या परिपत्रकातच म्हटल्यानुसार १८ जुलै १९८६ च्या परिपत्रकात मराठीची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांविरुद्ध प्रशासनीय व शिस्तभंगविषयक कारवाईची तरतूद केलेली होतीच. त्यामुळे सध्याच्या परिपत्रकात शिस्तभंगाच्या कारवाईबाबत नोंद असली तरी ते काही ‘पहिल्यांदाच’ होते आहे असे अजिबात नाही.

‘पहिल्यांदाच’ जर काही असेल तर ते प्रत्येक विभागात ‘मराठी भाषा दक्षता अधिकारी’' यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. आणि अशा अधिकाऱ्याची नेमणूक विभागातील कार्यरत अधिकाऱ्यांमधूनच करण्यात येणार आहे. मात्र अशा अधिकाऱ्याच्या निवडीचे निकष आणि असा अधिकारी कधीपर्यंत निवडावा याला काही मुदत, याची कुठलीही ठोस नोंद या परिपत्रकात नाही. थोडक्यात शाळेत ‘वर्ग प्रतिनिधी’ निवडतात तसे शासकीय विभागांमध्ये ‘मराठी भाषा दक्षता अधिकारी’ निवडले जातील असंच दिसतंय. शिवाय माहिती अधिकाराचा केंद्र शासनाचा २००५ सालचा कायदा असूनही आणि त्यातील कलम ४ नुसार ‘शासनाने आपणहून त्यांच्याकडील सर्व माहिती संकेतस्थळावर ताबडतोब उपलब्ध करावी’ अशी तरतूद असतानाही त्याची आजवर किती शासकीय विभागांमध्ये अंमलबजावणी होतेय, ते दरवर्षी वाढत जाणाऱ्या माहिती अधिकार अर्जांमुळे कळते आहेच. इथे तर नुसती परिपत्रकात नोंद आहे, हे महत्त्वाचे!

याच परिपत्रकात म्हटल्यानुसार शासनाच्या संकेतस्थळांवर वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेली माहिती मराठीतून प्रसिद्ध करावी असे म्हटले आहे. तसे तर सेवा कार्यक्रम आणि कार्यप्रणालीमध्ये मराठी हीच प्रथम भाषा आणि अनिवार्य असेल, असे शासनाचे इ प्रशासन धोरण आहे, तेही २०११ सालचे! मात्र असे असतानाही maharashtra.gov.in या शासनाच्याच संकेतस्थळावरील १७५ संकेतस्थळांपैकी ५५ संकेतस्थळे केवळ इंग्रजीत, १९ संकेतस्थळांची मुख्य पाने फक्त मराठीत, पण आतला सगळा मजकूर फक्त इंग्रजीत, तीन संकेतस्थळे हिंदीतही आहेत. ही आकडेवारी फक्त दोन महिन्यांपूर्वीचीच आहे.

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विभागीय तसेच पदभरतीसाठी स्पर्धा परिक्षा मराठीतच घेणे बंधनकारक आहे, असे हे परिपत्रक म्हणते. यात नवीन काहीच नाही. राजभाषा अधिनियम १९६४च्या कायद्यानुसार हे अपेक्षितच आहे. असे असतानाही फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या ‘मुख्यमंत्री शिष्यवृत्ती योजने’चे ऑनलाईन अर्ज आणि परीक्षेचे माध्यम हे केवळ इंग्रजीतच होते. महाराष्ट्रासह दिल्ली आणि बंगळुरू अशी व्याप्ती वाढवल्याने ही प्रक्रिया इंग्रजीतच ठेवली, असा मागच्या वर्षी खुलासा करण्यात आलेला. मात्र या वर्षीसुद्धा या योजनेचा ऑनलाईन अर्ज आणि परीक्षेचे माध्यम केवळ इंग्रजीच आहे. जिथे मुख्यमंत्र्यांच्या नावच्या शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया आजही केवळ इंग्रजीतच होते आहे आणि मराठी सक्तीचा आदेश न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार, असे नव्या परिपत्रकात लिहिलेय म्हणे!

............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4414

............................................................................................................................................

वर्जित प्रयोजने वगळता अन्य सर्व प्रकरणी शासनातर्फे जिल्हास्तरीय व इतर दुय्यम न्यायालयात दाखल करण्यात येणारे सर्व दावे मराठी भाषेतून दाखल करण्यात यावेत, असेही हे परिपत्रक म्हणते. खरे तर न्यायालयीन कामकाजात शंभर टक्के मराठीचा वापर व्हावा म्हणून १९९८ला शासकीय परिपत्रक निघाले. त्यानंतर जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील कामकाजात पन्नास टक्के मराठीचा वापर व्हावा म्हणून २००५ला उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेत. नांदेड आणि नागपूर विद्यापीठ सोडले तर कुठल्याही विद्यापीठात विधी शिक्षण मराठीतून करण्याची सोय नाही. कायद्याचे मूळ मसुदे मराठीत तयार करून मग इंग्रजीत अनुवादित करण्यासाठी भाषा संचालनालयाकडे पाठवावेत असा १९९८ सालचा शासन निर्णय आहे. मराठी सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून देण्यासाठी निधीची तरतूद करावी म्हणून उच्च न्यायालयाने २००७ साली शासनाला आदेश दिलेत. हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये हिंदी ही न्यायालयांची अधिकृत भाषा आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठी ही न्यायालयांची अधिकृत भाषा तर दूरच, पण महाराष्ट्र राज्याला ५८ वर्ष झाली तरी आजही ‘बॉम्बे हायकोर्ट’चे आहे. आणि तरीही सर्व दावे मराठीतून करण्यात यावेत, या परिपत्रकातल्या तरतुदीमुळे आपल्याला हे शासन मराठीविषयी गंभीर वाटते हे विशेष!

तसे तर आधीचेही शासन मराठीविषयी फार गंभीर होते असे नाही. पण आधीच्या शासन काळात ‘मराठी भाषा विभाग’ या मंत्रालयीन स्वतंत्र विभागाची स्थापना झाली. भाषा संचालनालय, राज्य मराठी विकास संस्था, विश्वकोश निर्मिती मंडळ आणि साहित्य संस्कृती मंडळ या मराठी भाषेसाठी कार्यरत असणाऱ्या चार प्रमुख यंत्रणा मराठी भाषा विभागांतर्गत काम करत आहेत. मात्र या विभागाच्या सक्षमीकरणाचा मराठी अभ्यास केंद्राने दिलेला प्रस्ताव गेली आठ वर्षं शासनाकडे पडून आहे. आधीच्या मुख्यमंत्र्यांनीही तो स्वीकारला नाही आणि आताच्या मुख्यमंत्र्यांकडेही तो निर्णयाशिवाय पडून आहे.

मराठी माध्यमाच्या शाळा, उच्च शिक्षणातले मराठी, न्यायालयांचे मराठीकरण, माहिती तंत्रज्ञानात मराठी, बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी आणि अमराठी लोकांसाठी प्रशिक्षण याकरता मराठी भाषा विभागांतर्गत नवीन सहा उपविभाग निर्माण करावेत. महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमांसाठी पूरक ग्रंथनिर्मिती करणाऱ्या आणि गेली कित्येक वर्षं बंद पडलेल्या विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळाची पुनर्रस्थापना करावी. प्राधान्याने मराठी ग्रंथ/साहित्य संपूर्ण राज्यात आणि राज्याबाहेरही पोचवणारे ग्रंथ संचालनालय हे उच्च शिक्षण विभागाकडून काढून मराठी भाषा विभागाला जोडून घ्यावे. या विभागासाठी पूर्ण वेळ मंत्री आणि पूर्ण वेळ सचिव नेमावा. किमान २०० कोटीचा बीजनिधी मराठी भाषा विभागाला उपलब्ध करून द्यावा. हे काही ठळक मुद्दे त्या प्रस्तावात आहे. थोडक्यात वीज, पाणी, रस्ते याच्यासाठी त्या त्या मंत्रालयीन विभागाकडे शासन जसे प्रशासनिक यंत्रणा, भक्कम आर्थिक पाठबळ उभारते. त्याप्रमाणेच मराठी भाषा विभाग हासुद्धा मराठीच्या विकासासाठी तितकाच महत्त्वाचा विभाग आहे आणि भाषेचा विकास जाणीवपूर्वक व स्थायी यंत्रणा उभारून करावा लागतो, हे शासनाप्रमाणेच मराठीप्रेमींनीही समजून घ्यायला हवे.

कोतापल्ले समितीचा राज्याच्या भाषा धोरणाचा अंतिम टप्प्यात असलेला मसुदा या नव्या सरकारने अमान्य केला आणि डॉ. सदानंद मोरेंची नवी समिती स्थापन केली. त्या समितीने भाषा धोरणाचा नवा अहवाल सादर करूनही आता जवळपास एक वर्ष होत येईल. पण या शासनाने तो ही अहवाल अजून स्वीकारलेला नाही. राज्याच्या भाषा धोरणाचा अहवाल आजही न स्वीकारणाऱ्या या शासनाला मराठी सक्तीच्या परिपत्रकाची प्रसारमाध्यमांतून दवंडी पिटण्याचा नैतिक अधिकार आहे?

एकीकडे पटसंख्येअभावी मराठी शाळा बंद करायच्या, ग्रामीण, आदिवासी पाड्यातल्या मराठी शाळांसाठीचा बृहत्आराखडा रद्द करायचा, मराठी शाळांना मान्यता द्यायची नाही, वेळच्या वेळी अनुदान द्यायचे नाही. आणि दुसरीकडे मराठीच्या सक्तीची परिपत्रके काढायची, हा शासनाचा ‘बनेलपणा’ आहे. मराठी भाषेचा कणा असलेल्या मराठी शाळाच राहिल्या नाहीत तर ही भाषा कशी राहिल आणि सक्ती करणार तरी कुणावर?

त्यामुळे नित्यनेमाने परिपत्रके काढण्यापेक्षा कायमस्वरूपी यंत्रणा असलेला मराठी भाषा विभागाच्या सक्षमीकरणाचा प्रस्ताव शासनाने ताबडतोब अंमलात आणावा. अन्यथा दक्षता अधिकारी आणि परिपत्रके ही मराठी सक्तीवरील निव्वळ वरवरची मलमपट्टी ठरेल.

.............................................................................................................................................

लेखक आनंद भंडारे ‘मराठी अभ्यास केंद्रा’चे कार्यकर्ता आहेत.

bhandare.anand2017@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................