भारतीयांनी अमेरिकेत आणलेला जातीयवाद
पडघम - राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय
केनेथ द कूपर
  • First Lady Michelle Obama joins students for a Bollywood Dance Clinic in the State Dining Room of the White House, Nov. 5, 2013. | Official White House Photo by Chuck Kennedy
  • Tue , 10 April 2018
  • पडघम राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय जातीयवाद Casteism

गेल्या सहा महिन्यांपूर्वीपर्यंत परदेशी स्थलांतरित भारतीयांनी जातिव्यवस्था अमेरिकेपर्यंत आयात केली आहे, ही गोष्ट मला कदापि मान्य नव्हती. मला याची तेव्हा कल्पना आली, जेव्हा बोस्टनमधल्या ज्या पब्लिक रेडिओ स्टेशनवर मी वरिष्ठ संपादक म्हणून काम करत होतो, तिथल्या एका वरिष्ठ पत्रकारानं मला सांगितलं की, अमेरिकेतील जातींवर तो एक मालिका करू इच्छितो. त्यानं मला त्यानं ऐकलेली भेदभावाची काही उदाहरणं सांगितली. मी त्याच्या प्रस्तावित मालिकेवर ‘सुरेख कल्पना’ असा शेरा मारला. आफ्रिकी अमेरिकन म्हणून आम्ही दोघेही वर्ण आणि जात यांच्यातलं साम्य स्पष्टपणे पाहू शकत होतो.

गेल्या आठवड्यात तो पत्रकार आणि मी हार्वर्ड विद्यापीठाजवळच्या एका चर्चमध्ये आयोजित खुल्या चर्चेला गेलो होतो. तिथं तर आम्ही आश्चर्यचकितच झालो. तिथं अमेरिकेच्या दलित कार्यकर्त्यांनी ‘अमेरिकेतील जाती’ नावाच्या एका सर्व्हेचे निष्कर्ष सर्वांसमोर ठेवले. त्या पत्रकाराला अद्यापि त्याच्या मालिकेसाठीचा प्रस्ताव मंजूर करून घ्यायचाच होता. पण तो महत्त्वाकांक्षी कथांसाठी सूत्रं जमवणाऱ्यांतील होता. तो आपला मायक्रोफोन, रेकॉर्डर आणि प्रश्न बरोबर घेऊनच तिथं आला होता.

पहिल्यांदाच केल्या गेलेल्या या सर्वेक्षणातून असं दिसून आलं की, अमेरिकेतील दक्षिण आशियाई समाजामध्ये खरोखरच जातीवादाचा शिरकाव झालेला आहे. ज्यामुळे पत्रकाराच्या कथाकल्पनेला पुष्टी मिळाली. मी पूर्णत: चक्रावून गेलो होतो. कारण दोन दशकांपूर्वी विदेशी पत्रकार म्हणून माझ्याकडे भारताची जातीव्यवस्था या विषयाचं वार्तांकन दिलं होतं. पण खरोखरच ते सर्वेक्षण वैध होतं का?

मी भिन्न वंशाच्या युवकांच्या गर्दीनं भरलेल्या त्या खोलीत जाऊन बसलो आणि अधाशीपणे दोन समोसे  खाल्ले. तिथं मी सर्वप्रथम कोणती गोष्ट केली असेल तर ती म्हणजे ४९ पानी अहवालाच्या सर्वेक्षणाच्या पद्धतीचं (methodology) समीक्षण. परिशिष्ट पाहून पद्धतीशास्त्रानुरूप परीक्षण. सॅंपल साइझ १२०० म्हणजे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणासाठी पुरेसा होता.

गॅलॉप पोलनं एक हजाराच्या राष्ट्रीय सॅम्पलवर विश्वास ठेवला. जसे भारतासारख्या दाट लोकवस्तीच्या देशात याच्या चौपट मोठं सँम्पल लागलं असतं. पण अमेरिकेसाठी १२०० हा बऱ्यापैकी मोठा सॅम्पल साइझ होता.

इक्विटी लॅबच्या ऑनलाइन सर्वेक्षणाची मर्यादा (लिमिटेशन) होती सॅम्पलची पद्धती. ते रॅण्डम  सॅम्पलनुसार केलेलं सर्वेक्षण नव्हतं. त्याच्या लेखकानं त्याच्या संपर्कातील लोक आणि इतर दक्षिण आशियाई संस्थांच्या मदतीनं एकविस्तृत रूपरेखा मांडली होती. पण सॅम्पल मात्र त्यांनी निवडलेलं होतं. सर्वेक्षण करणाऱ्यांना त्या सर्वेक्षणाच्या मर्यादा अर्थातच माहीत होत्या. सर्वेक्षकांनी कदाचित सर्वेक्षणाच्या मर्यादा समजून चुकीला वाव असणारा अहवाल दिला नसेल. ते कदाचित खर्चिकही असू शकेल. तात्त्विकदृष्ट्या असं सॅम्पलिंग करणं अशक्य नाही, पण प्रत्यक्षात दलित आणि अमेरिकेत राहणाऱ्या कनिष्ठ जातीतील दक्षिण आशियायींची लोकसंख्या १० कोटी (३०० दशलक्ष) हे सॅम्पलही कमी आहे.

हे म्हटल्यानंतर, हे सर्वेक्षण अमेरिकेतल्या जातीयवादाचं प्रभावशाली चित्रण असल्याचं अमेरिकेत म्हटलं जात आहे. निष्कर्षातून हा पुनरावर्ती विषय असल्याचं सिद्ध झालं आहे की, कामाच्या ठिकाणी, शाळेत, नातेसंबंधात, प्रार्थनास्थळांच्या ठिकाणी अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या लोकांना एकेकाळी टाळलं जात असे.

उदाहरणादाखल दोन तृतीयांश दलित प्रतिवादींनी सांगितलं की, दक्षिण आशियाई कुळातील लोकांकडून कामाच्या ठिकाणी त्यांना जातीवादाचे बळी बनून अत्याचार सहन करावे लागले. असं म्हटलं तर आश्चर्य वाटायला नको की, आफ्रिकी-अमेरिकी लोकांसमोर अर्ध्याहून जास्त दलित आपली खरी ओळख (जात) लपवत होते. समतावादी संप्रदायाच्या विरोधाला न जुमानता अमेरिकेत आजही जातीविषयीचे पूर्वग्रह टिकून आहेत. कारण स्थलांतरित समुदाय आपल्या परंपरा, नागरी हक्क कायदे आदींवर, तसंच जातीवर आधारित भेदभावांवर पूर्णपणे बंदी घालू इच्छित नाही. अमेरिकेत जेव्हा हे कायदे तयार केले गेले, तेव्हा ही समस्या उद्भवली नाही. अहवालात उल्लेख केलेली बहुतांश उदाहरणं वैयक्तिक पूर्वग्रह कायद्याविषयी आहेत. जी संस्थात्मक भेदभाव प्रकाराची नाहीत आणि जी कायदेशीर आव्हानाच्या दृष्टीनं असुरक्षित आहेत. दुसऱ्या प्रकारची उदारणं ही कामाच्या ठिकाणी किंवा शाळेत निर्माण झालेल्या भोवतालच्या वातावरणाविरोधी आहेत. अहवालात उल्लेख केलेले प्राणघातक हल्ले हे ‘द्वेषापोटी विरोध’ या सदरात मोडतात.

काही निष्कर्षांमुळे मला आश्चर्याचा धक्का बसला. एक चतुर्थांश ब्राह्मणांच्या तुलनेत जवळजवळ निम्मे दलित पोस्ट ग्रॅज्युएट आहेत. मला वाटलं होतं ही स्थिती उलट असेल.

यामागचं कारण भारतातील आरक्षण धोरणाशी निगडित दिसतं. तीन चतुर्थांश दलितांचं म्हणणं आहे की, आरक्षणानं त्यांचा फायदा झाला आहे. आरक्षणातून मिळालेलं आपलं शिक्षण प्राप्त करून दलित देश सोडून (कदाचित कायमचं) का जात आहेत, यावर भारतातील नेतृत्व वर्गानं विचार करायला हवा.

सर्वेक्षण अहवालाचे लेखक थेनमोझी सोंदरराजन आणि मारी झ्वीक मैत्रेयी यांनी विनम्र शिफारस केली आहे की, अमेरिकेतल्या संस्थांनी जातीवरून जो भेदभाव केला जातो, त्याबाबतच्या पूर्वग्रहासंबंधी जागृती करणं आवश्यक आहे. अस्पष्टताविरोधी नीतीसंदर्भात कॉलेज व संस्थांना जाती पूर्वग्रह मुळापासून संपवण्यासाठी कार्यप्रणाली सुरू करण्यास प्रोत्साहन द्यावे.

जातीचा समावेश राष्ट्रीय व राज्याच्या नागरी हक्क कायद्यामध्ये करून विशिष्ट परिस्थितीत भेदभावावर बंदी घालणारे कायदे बनणं आवश्यक आहे. ज्यात धर्म, वंश, लिंग, वर्ण, राष्ट्रीयत्व इत्यादीचा समावेश असावा. काही ठिकाणी लैंगिक कलही समाविष्ट व्हावा.

ही वाढ करणं आणि प्राप्त करणं जास्त कठीण आहे. आणि त्यासाठी जातीय भेदाविषयी प्रथमत: जास्त प्रमाणात जागृती आवश्यक आहे. अमेरिकन काँग्रेसनं व्हिसासंबंधीचा नागरी हक्क कायदा १९६४ मंजूर केला आहे. शेवटी फक्त एकदा मीडिया सॅव्ही चळवळीनं जनमानसावर वर्चस्व प्रस्थापित केलं आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक केनेथ जे कूपर बोस्टन येथील WGBHमध्ये वरिष्ठ संपादक असून, १९९६ ते १९९९ या काळात ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’चे  दक्षिण आशियाचे ब्यूरो चीफ होते.

.............................................................................................................................................

अनुवाद - शुभांगी भागवत

shubhangibhagwat.21@gmail.com

.............................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख theprint.in या पोर्टलवर २७ मार्च २०१८ रोजी प्रकाशित झाला आहे. त्याची लिंक -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

Post Comment

Gamma Pailvan

Wed , 02 May 2018

अमेरिकी बालकांतील लेखनगणिती कौशल्यांचा अभावासंबंधी इथे एक लेख आहे : https://www.cnsnews.com/news/article/terence-p-jeffrey/65-public-school-8th-graders-not-proficient-reading-67-not-proficient -गामा पैलवान


Gamma Pailvan

Wed , 02 May 2018

माननीय संपादक, सदर लेखावरच्या अगोदरच्या प्रतिसादातले माझे काही शब्द तुम्हांस आवडले नाहीत असं कळलं. त्याबद्दल तुमची विनाअट जाहीर क्षमा मागंत आहे. यापुढे भाषाभान न सुटू द्यायचा कसोशीने प्रयत्न करेन. आपला नम्र, -गामा पैलवान


Gamma Pailvan

Wed , 11 April 2018

अरे कुपरांच्या केनेथा, तुझा मूळ इंग्रजी लेख वाचला. तू ढुम्मदिशी फादायला गेलास खरा, पण बुळकन लेंढूख टाकून बसलास की ! आता आपण तुझ्या लेखातली एकेक वाक्यं पाहूया : १. >> As African-Americans, we both see the clear parallels between race and caste.>> ए बेंबट्या, आफ्रिकी वंशाचा भारतीय जातींशी काहीही संबंध नाही. भारतात गोरेपान अस्पृश्यही आहेत म्हंटलं. उगीच वडाची साल पिंपळाला लावू नकोस. २. >> ...the survey found that the caste system had indeed penetrated south Asian life in America, ...>> हो का रे ! मग विलयपात्र (melting pot theory) काय आहे रे ? तिच्यानुसार अमेरिकेत विविध वांशिक गट दाखल झाल्यावर एकमेकांत मिसळून जातील अशी कल्पना आहे ना ? पण प्रत्यक्षात तिथे एक सोडून तीन भांडी उत्पन्न झाली. पाहिलं भांड गोरे अँग्लो सॅक्सन, दुसरं भांडं स्थानिक रेड इंडियन आणि तिसरं पात्र म्हणजे मुक्त झालेले आफ्रिकी काळू गुलाम. आता भारतीय जातिव्यवस्थेच्या नावाने चौथं पात्र उत्पन्न करतो आहेस का ? दुसरा कामधंदा नाही का तुला ? तुला बोंबाच मारायच्या असतील तर अँग्लो सॅक्सन अॅकल्चरेशन (anglo saxon acculturation) च्या नावाने मार. उगीच भारतीयांना मध्ये ओढू नकोस. ३. >> A recurrent theme in the findings is the shunning of a people once called “untouchables” at workplaces, schools, romantic relationships and houses of worship. >> सगळेच दलित अस्पृश्य नसतात हेही ठाऊक नाही का तुला ? आणि वंश व जातींमधले साम्य शोधायला निघालास ? तुझ्यासारखे पढतमूर्ख पैदा झाले म्हणूनंच अमेरिकी मुलं आज बावळट निपजतात. पण माझी वैचारिक करमणूक मस्त होतेय हां. ४. >> Last week, that reporter and I were astonished to find ourselves at a forum, inside a church near Harvard University, where an activist group of Dalit Americans unveiled a survey titled, ‘Caste in the United States’. >> हे कुठलं चर्च आहे रे ? इथे चर्चचा संबंध यायलाच नको मुळातून ! चर्च रिकामटेकडं बसलंय का ? ख्रिश्चन चर्चने प्रथम मेथडिस्ट बांधवांना आपलं म्हणायला शिकावं. मग दलितांच्या उठाठेवी कराव्यात. फुकट सल्ले द्यायला चर्चच्या (आकाशातल्या) बापाचं काय जातंय म्हणा ! नको तिथे नाकं खुपसताहेत लेकाचे !! तुझा नम्र, -गामा पैलवान


Prithviraj P

Tue , 10 April 2018

काही जणांना सतत रडायची सवय लागली असते. म्हणजे एखादी गोष्ट नाही मिळाली तर ते नाही मिळाली म्हणून रडतात. मिळाली तर कमी मिळाली म्हणून रडतात. ती गोष्ट पुरेश्या प्रमाणात दिली, तर हे वस्तूची गुणवत्ता नाही म्हणून रडतात. फुकटचे मिळाले म्हणून कृतज्ञता ठेवायची सोडून, रडेगिरी करून आपल्या कोत्या मनोवृत्तीचे हे लोक दर्शन घडवतात. सारखे रडल्यामुळे यांना नंतर विशेष कोणीच भाव देत नाही. मग हे लोक स्टॅटिस्टीकसच्या मदतीने खोटा डेटा तयार करून, स्वत:ला पाहिजे असलेले रिपोर्ट तयार करून आपल्यावर कसा अन्याय होत आहे वगैरे रडगाणे नव्याने, नव्या देशात गायचा प्रयत्न करतात, व त्या देशांतील लोकांना उल्लू बनवायचा प्रयत्न करतात. आता उल्लू बनायचयं की नाही हे त्या त्या देशांतील लोकांनी ठरवावे, आपल्याला काय करायचय ?. तर केनेथ भाऊंच्याम्हणण्याप्रमाणे अमेरिकेत वंशभेद, जातियवाद, भेदभाव पसरत आहे. अरे बापरे, खूप धोका आहे हो अम्मेरिकेला...त्याचे निर्मूलन करा...त्यासाठी काय करा तर आरक्षण ठेवा तुमच्या देशात, शिक्षणात आणि नोकर्यात. अगदी १००% ठेवले तरी आम्हाला काय फरक पडत नाही. आणि हो कडक कायदे पास करा म्हणजे कोणी भेदभाव वगैरे करायचा प्रयत्न केला डायरेक्ट विनाचौकशी जेलमध्ये पाठवा.....


Ashlesha Gore

Tue , 10 April 2018

लेख इंटरेस्टिंग वाटतो पण अनुवाद शब्दशः आणि मराठीचा बाज लक्षात न घेता केल्याने अर्थ समजायला त्रास होतो.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......