आणीबाणी : एक अप्रिय आवश्यकता!
पडघम - राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय
इंदिरा गांधी
  • इंदिरा गांधी आकाशवाणीवरून आणीबाणीची घोषणा करताना
  • Tue , 22 November 2016
  • राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी Emergency इंदिरा गांधी Indira Gandhi लोकशाही Democracy फॅसिझम Fascism हुकूमशहा

भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाला १९ नोव्हेंबरपासून सुरुवात झाली. त्यांनी भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील एक दु:स्वप्न म्हणजेच आणीबाणी देशावर लादली. २५ जून १९७५ रोजी आणीबाणी जाहीर केली गेली. त्यानंतर २२ जुलै १९७५ रोजी इंदिरा गांधींनी लोकसभेत भाषण करून आणीबाणीच्या अपरिहार्यतेविषयी भाषण केलं. त्याचा हा संपादित अंश.

..................................................................................................................................................................

काल असा एक आरोप करण्यात आला की, सरकारची कारवाई उजव्या प्रतिगाम्यांविरुद्ध नसून डाव्या विचारसरणीच्या लोकांविरुद्ध आहे. मात्र त्या भाषणात लक्षात घेण्यासारखी एक गोष्ट होती. ती म्हणजे, विरोधी पक्षाच्या त्या सभासद महाशयांनी एकदासुद्धा कोणत्याही पक्षावर टीका केली नाही. बरोबरच आहे, सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकमेकांशी संगनमत केलेले असल्यामुळे ते कुणावर टीका करतीलच कशी?

काही लोकांना पकडण्यात आले आहे. या पकडलेल्या लोकांमध्ये राजकीय पक्षांतील लोकांची संख्या मोठी नसून जे लोक सामान्यत: अत्याचारी किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाची कृत्यं करतात आणि ज्यांना 'समाज-विरोधी लोक' म्हणून ओळखले जाते, अशांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्या खालोखाल जातीय पक्षांतील लोकांना किंवा धाकदपटशा किंवा खून हेच ज्यांचे ध्येय-धोरण आहे अशा गटांच्या लोकांनाच मोठ्या प्रमाणात पकडण्यात आले.

इथे असेही सांगण्यात आले की, सरकारचा हा हल्ला कामगार वर्गावर आहे. कदाचित सभासद महाशयांच्या लक्षात आले नसेल की, देशातील कामगारांनी आमच्या कृतीचे स्वागत केले आहे आणि आम्हाला संपूर्ण पाठिंबा दिला आहे. जो कार्यक्रम आम्ही जाहीर केला आहे, त्याचा फायदा कामगार वर्गाला मिळणार आहे. म्हणून कामगार संघटनांनी एकदिलाने आमच्या आर्थिक कार्यक्रमाचे स्वागत केले आहे. अगदी अल्पावधीतच औद्योगिक संबंध आमच्या कल्पनेपलीकडे सुधारले आहेत.

विरोधी पक्षांतील आमचे काही मित्र आम्हाला 'जहालवाद' आणि 'समाजवाद' शिकवत आहेत. मी पुस्तकी समाजवादी असल्याचे मी कधीही म्हटलेले नाही. समाजवादाचा माझा स्वत:चा अर्थ आहे आणि भारतीय समाज कसा असावा, याबद्दल माझेही एक स्वप्न आहे. हा मार्ग मंद गतीचा असेल, पण तितकाच खात्रीचाही आहे. म्हणूनच आणीबाणीच्या वेळी जनता कधी कधी आमच्यावर रागावली असली, तरीही एकदिलाने आमच्या पाठीशी उभी राहिली.

त्यांच्यानंतरचे वक्ते म्हणाले की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची तलवार ही लाकडी तलवार आहे. असली खेळण्यातील तलवार जवळ असण्यात काय अर्थ आहे? या तलवारीने ते कसले खेळ खेळणार आहेत? त्यांच्या शाखांतून ज्या प्रकारचे शिक्षण तरुणांना दिले जाते आणि हिंसेची जी शिकवण दिली जाते, त्याचे मला फार वाईट वाटते. पण त्यांचे खरे शस्त्र निराळेच आहे. ते म्हणजे, ते चालवत असलेली कुजबुजीची मोहीम.

काल दुसऱ्या एका विरोधी पक्षाच्या सभासदांनी विचारले, फॅसिझम म्हणजे काय ते आम्हाला सांगा. फॅसिझम म्हणजे नुसती दडपशाही नव्हे; पोलिसांनी स्वतःच्या बळाचा असमर्थनीय उपयोग करणे नव्हे किंवा लोकांना तुरुंगात टाकणे असेही नव्हे. फॅसिझम म्हणजे खोटेपणाचा उपयोग. इतर सर्व गोष्टींपेक्षा धडधडीत असत्याचा सतत प्रचार. फॅसिझम म्हणजे कुजबुजीच्या मोहिमेचा उपयोग आणि कोणाला तरी बळी देण्याच्या संधीचा शोध. जनसंघ आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांचे मुख्य हत्यार हेच आहे. या दोन संस्था निरनिराळ्या आहेत, असे जरी म्हटले जात असले, तरी जनसंघ सभासदांच्या कालच्या भाषणांत या दोन पक्षांची नावे अदलाबदल करता येण्याजोग्या रीतीने वापरण्यात आली होती, ही एक गंमत आहे.

गेल्या सबंध चार वर्षांत कोणते असत्य त्यांनी शिल्लक ठेवले आहे आणि त्याचा प्रचार केलेला नाही? कोणते आरोप त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सूचित केलेले नाहीत? आजही फार मोठ्या प्रमाणावर एक कुजबुजीची मोहीम चालूच आहे. लोकशाहीच्या मार्गाने जाण्याची ही त्यांची रीत आहे आणि त्यांना दिसणारे सत्य असे आहे. मी आवर्जून सांगते की, हा आमचा मार्ग नव्हे. असत्यावर आणि खोटारडेपणावर आमचा विश्वास नाही आणि तशा तऱ्हेच्या लोकशाहीवर आमची श्रद्धा नाही.

खोट्याचा प्रचार आणि कुणाचा तरी बळी देण्याची प्रवृत्ती ही तर या कुजबुजीच्या मोहिमेची अंगे आहेतच, पण फॅसिझमचा मुख्य गाभा म्हणजे, अत्याचाराची संपूर्ण तरफदारी आणि अत्याचाराच्या आणि धाकदपटशाच्या मार्गाचे तरुणांना दिले जाणारे शिक्षण. आज अत्याचाराशी कोणते गट निगडित आहेत, हे आम्हाला माहीत आहे. हे सारे मोर्चात होते. काँग्रेस हा एकच पक्ष असा आहे की, ज्याचा फॅसिझमला स्वातंत्र्यापूर्वीही निर्भेळ विरोध होता आणि आजही आहे. एका तरी राष्ट्राच्या प्रमुखाने असला खोटा प्रचार, असली निंदानालस्ती, असले अत्याचार या गोष्टी इतकी वर्षं सहन केल्या असत्या काय, हे विरोधी पक्षांनी मला सांगावे. जगातल्या कोणत्या देशाने हे सहन केले असते, असे तुम्हाला वाटते?

आता काही लोक आम्हाला लोकशाहीवर व्याख्याने देत आहेत. ''भारतात लष्करी हुकूमशाही असण्याची कल्पना आपल्या मनात घोळत आहे'', असे जयप्रकाश नारायण म्हणाल्याचे ८ मे १९६७च्या ‘इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. १९६७च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालाने देशात जी राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे, ती पाहता, ही पोकळी भरून काढण्यासाठी आणि ही अस्थिरता घालवण्यासाठी राष्ट्राने सैन्याला पाचारण करावे, असेही त्यांनी सुचवले होते.

मोर्चाच्या आणखी एका थोर हितचिंतकांनी पुढे दिल्याप्रमाणे भाषण केले होते – “आपण आता क्रांतिकारक अशा परिस्थितीत प्रवेश करत आहोत. काही काळ बेसनदशीर शक्ती ताबा घेतील. देशभक्तीने प्रेरित झालेली लष्करी राजवट काही काळ इथे आली, तिने व्यवहार्य आर्थिक कार्यक्रम हाती घेतला, लोकांना संपन्न जीवन दिले आणि लोकसंख्येची वाढ थांबवली, तर ते मी पसंत करेन. जेव्हा लष्कर राजकारणी लोकांचे सहकार्य मागेल, तेव्हा त्याने काही प्रमुख लोकांना बोलवावे. त्यांनी मला (म्हणजे मिनू मसानींना), जयप्रकाश नारायण यांना किंवा त्या प्रकारच्या लोकांना बोलवावे…”

मोर्चातील पुढारी लोकशाहीचा हा अर्थ सांगत होते. आज तेच लोक 'लोकशाही म्हणजे काय?', यावर आम्हाला व्याख्याने देत आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरसुद्धा रस्त्यावर येण्याचे आवाहन होते. 'आपण रस्त्यावर जाऊ या' असे काही मी सुचवले नव्हते. हे आवाहन त्या तथाकथित मोर्चाकडून करण्यात आले होते. बिहारमधील चळवळ बेसनदशीर असल्याचे उघड उघड म्हटले जात होते. या चळवळीचे प्रणेते असलेल्या व्यक्तीनेच असे म्हटले होते. ते म्हणाले होते, ''ही चळवळ बेसनदशीर असेल, पण लोकशाहीविरोधी नाही.'' मला तरी याचा अर्थ समजत नाही.

आमची कारवाई कोणाही विरुद्ध नाही. ती एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध नाही, तशी ती एखाद्या पक्षाविरुद्ध नाही. आम्ही जे करत आहोत, ते भारताच्या, भारतीय जनतेच्या आणि भारताच्या भवितव्याच्या बाजूचे आहे. आम्ही संसदेची बैठक बोलावली, याचाच अर्थ भारतात लोकशाही जिवंत आहे. विरोधी पक्षातील कितीतरी सभासद या ठिकाणी उपस्थित आहेत, हाच त्यांच्यापैकी प्रत्येक जण स्थानबद्ध किंवा तुरुंगात नसल्याचा पुरावा आहे. ही कारवाई आमच्या राज्यघटनेच्या चौकटीत बसणारी आहे. ही कारवाई घटनेचा नाश करावा म्हणून नव्हे, तर घटनेचे संरक्षण करावे, भारतीय लोकशाही टिकवावी आणि तिचे संरक्षण करावे म्हणून करण्यात आली आहे.

केवळ परकीय आक्रमणामुळे नव्हे, तर अंतर्गत गोंधळामुळेही सारे राष्ट्रजीवनच धोक्यात येईल. ही गोष्ट घटनेच्या प्रणेत्यांनी आधीच ओळखली होती आणि त्यासाठीच घटनेमध्ये एक संपूर्ण भाग ‘आणीबाणीविषयक तरतुदी’ या शीर्षकाखाली दिला होता. सरकारने जे काही केले आहे, त्यामुळे लोकशाहीला धोका निर्माण झालेला नाही, पण विरोधी आघाडीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्यक्ष कृतीची व घातपाताची योजना अमलात आणण्यासाठी आणि सैन्य, पोलीस व औद्योगिक कामगार यांच्यामध्ये असंतोष निर्माण करण्यासाठी आम्ही सवड दिली असती, तर मात्र लोकशाही दुर्बळ झाली असती, तिला धोका निर्माण झाला असता आणि तिचा नाश झाला असता. या देशात जी लोकशाही निर्माण झालेली आहे, तिचा नाश करण्यासाठी कोण उद्युक्त झाल होते, हा प्रश्न प्रत्येकाने आत्मसंशोधन करून स्वत:ला विचारला पाहिजे. याबद्दल जेव्हा जेव्हा चर्चा झाली, त्या त्या वेळी आम्ही म्हटले आहे की, 'आपल्या पद्धतीत दोष आहेत. आपण त्याबद्दल बोलू या. ते कसे घालवता येतील, हे पाहू या.' कारण कोणतीच पद्धत निर्दोष नसते आणि देश जसजसा पुढे जातो, तशतशी नवी परिस्थिती निर्माण होत जाते आणि ती हाताळण्यासाठी तिच्यातून मार्ग काढावे लागतात.

गुजरातमध्ये जी हिंसात्मक चळवळ झाली, तिची माहिती सभागृहाला आहे. काही सन्माननीय सभासद त्याबद्दल बोलले आहेत, पण ज्या पद्धतीने राजीनामे मागण्यात आणि घेण्यात आले, जो धाकदपटशा दाखवण्यात आला, त्या गोष्टींकडे कोणा सभासदाने सभागृहाचे लक्ष वेधले होते, असे काही मला आठवत नाही. एका पालकाला सांगण्यात आले, “तुम्ही आता या राजीनाम्यावर सही करा, नाहीतर तुमच्या चार वर्षांच्या मुलाला पळवून नेऊ.” ही काय लोकशाही झाली? काँग्रेस पक्षाचे एक ज्येष्ठ सभासद हृदयविकाराने हॉस्पिटलमध्ये भरती असताना काही विद्यार्थी त्यांच्याकडे गेले. त्या विद्यार्थ्यांना या सभासदांना खिडकीतून फेकून द्यायचे होते. ही काय लोकशाही झाली? याला काय सुरळीत जनजीवन म्हणतात? लोकशाहीसाठी आणि घटनेसाठी यात कुठला आदर दिसतो?

गुजरात विधानसभेचे विसर्जन झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी जाहीर सभांतून उघडपणे सांगितले की, संसदीय संस्था भारताला अयोग्य आहेत. घटनेत जी निवडणूक पद्धत दिलेली होती, तिच्यावर सारखा हल्ला होत होता. या गोष्टींना जबाबदार कोण? या फाटाफुटीच्या आव्हानाला तोंड कुणी दिले? घटना व संसद यांचे पावित्र्य कोणी राखले? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा जातीय संघ जातीय दंगे आणि जातीय द्वेष यांना चिथावणी देत असतो, हे पूर्वानुभवावरून माहीत असतानाही या मोहिमेचे नेतृत्व त्यांच्याकडे सोपवताना या घातपाती चळवळीच्या तथाकथित पुढाऱ्यांना कसलीही खंत वाटली नाही. हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी संसदेला घेराव घालण्याची हाक देणे आणि नक्षलवादी पुढाऱ्यांना 'आपला सारा क्रांतिकारी उत्साह संपूर्ण क्रांती घडवून आणण्यासाठी खर्च करा', असे आवाहन करणे हेही लोकशाही राजकारणच काय?

रीतसर निवडून सत्तेवर आलेले सरकार खिळखिळे करून त्याला पदभ्रष्ट करण्याच्या एकमेव उद्देशाने ज्या राजकीय पक्षांत काहीही समान नाही असे पक्ष एकत्र आलेले आहेत, हे उघड आहे. ज्या गटांच्या आणि पक्षांच्या विचारसरणीत दोन ध्रुवांचे अंतर होते, ते एकत्र आले. परंपरागत लोकशाही संकेत आणि राजकीय व्यवहार यांना खुंटीवर टांगण्यात आले.

लोकशाही आणि लोकशाही संस्थांचा कारभार या मूलभूत गोष्टींबद्दल गंभीरपणे विचार करण्याची ही वेळ आहे. जोपर्यंत राजकीय सुव्यवस्था असते, तोपर्यंतच 'राजकीय स्वातंत्र्य' आणि 'राजकीय हक्क' शाबूत असतात. अराजकाची परिस्थिती निर्माण झाली की, 'व्यक्तीचे सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य' आणि 'राजकीय हक्क' क्षणात नाहीसे होतात. निवडून आलेल्या सरकारच्या धोरणाविरुद्ध लोकांच्या असंतोषाला संयमशील वाचा फुटणे आवश्यक आहे, याबद्दल शंकाच नाही. अशी टीका बंद करण्याचा आम्ही कधीही प्रयत्न केलेला नाही. आम्ही एखाद्या निवडणुकीत हरलो, तेव्हा 'त्या निवडणुकीत वाममार्गाचा अवलंब झाला' किंवा 'अमक्या-तमक्याने अमुक केले', असे आम्ही कधी म्हटले नाही. विरोधी पक्ष निवडणूक जिंकले, म्हणजे मात्र ती खुली आणि न्याय्य होते, पण ते हरले, तर मात्र गुप्त शाईचा कोणता तरी गूढ उपयोग झाल्याची किंवा अशाच धर्तीवरची काही तर्कटं रचली जातात. तथापि समाजजीवनाचा नाश करण्यासाठी आणि राजकीय व्यवस्थेचे स्थैर्य घालवण्यासाठी जेव्हा निषेध आणि प्रतिकार यांचा विचार केला जातो, तेव्हा अशी कृत्ये लोकशाहीच्या नाशासाठी घेतलेला केवळ एक बुरखा ठरतो. राज्यसंस्थेकडून मिळणाऱ्या प्रत्येक हक्काबरोबर व्यक्तीवर काही जबाबदाऱ्याही येत असतात. त्याचप्रमाणे ज्या गटांना आणि संघटित संस्थांना लोकशाहीत जसे राजकीय स्वातंत्र्य मिळालेले असते, तसेच ते उपभोगण्यासाठीच्या मर्यादाही घालून दिलेल्या असतात. त्या मानल्या पाहिजेत. जगात जेथे लोकशाही कारभार चालतो, तिथे हे संकेत मानले जातात. लोकशाही व्यवहाराने प्राप्त झालेल्या पद्धती आणि स्वातंत्र्य यांचा वापर करून काही लोकशाहीविरोधी शक्तींनी लोकशाही व्यवहारच मोडून काढण्याचा प्रयत्न करू नये म्हणून अशा शक्तींना तोंड देण्यासाठी प्रत्येक घटनेत घटनाकारांनी तरतूद केलेली असते. कोणत्याही आधुनिक लोकशाहीत आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्याय विभक्त करता येत नाहीत.

प्रातिनिधिक संस्थांचे अस्तित्व, आपले प्रतिनिधी कोण असावेत याबद्दलच्या लोकांच्या इच्छेचा मुक्त आविष्कार आणि राष्ट्रीय कार्यात जनतेचा सहभाग हे घटक लोकशाहीत गृहीतच असतात. बहुसंख्येच्या बळावर सत्तेवर आलेल्या सरकारने व त्यातून निवडल्या गेलेल्या प्रतिनिधींनी ज्या प्रकारचे सामाजिक व आर्थिक बदल करण्याचे वचन जनतेला निवडणुकीपूर्वी दिलेले असते, ते बदल घडवून आणण्यासाठी हे सरकार व प्रतिनिधी बांधील असल्याचे लोकशाही व्यवस्थेत गृहीत असते.

जेव्हा आम्हाला मताधिक्य मिळाले, परंतु आम्हाला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी कमी होती, तेव्हा या सभागृहात आम्हाला टोमणे मारण्यात आले. जेव्हा आम्हाला गुजरातमध्ये ४१ टक्के मते मिळाली आणि सर्व विरोधी पक्षांना मात्र ३४ टक्के मते मिळाली, तेव्हा मात्र टक्केवारीच्या प्रश्नाकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक करण्यात आली. आपल्या देशात लोकशाहीचा विकास एका अपूर्व परिस्थितीत होत आहे. आपणाला अधिक चांगले जीवन जगता यावे, समान संधी मिळाव्यात, सामाजिक न्याय मिळावा म्हणून लक्षावधी गरीब लोक धडपडत आहेत, आपल्या या आकांक्षा सफल व्हाव्यात म्हणून सरकारांना निवडून देत आहेत आणि राज्यकारभारात भाग घेत आहेत. त्यामुळे व्यक्तीचे राजकीय हक्क आणि जनसमुदायाचे सामाजिक व राजकीय हक्क यांच्यामध्ये समतोल राखण्याचा आपणापुढे प्रश्न आहे. या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करणारी लोकशाहीची संकुचित व्याख्या करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचा अर्थ 'लोकशाहीविरोधी राजकीय कल्पनांची वाढ' असाच होईल. लोकांनी राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक घडामोडींमध्ये सतत भाग घेणे, हा लोकशाही पद्धतीचा गाभा आहे. लोकांनी असा सहभाग घ्यावा म्हणून प्रातिनिधिक सरकारे आणि संस्था लोकांना मदत करतात. हाच आमचाही प्रयत्न आहे. हे आम्हाला नेहमीच साधले आहे, असेही नाही. एका विशिष्ट स्तरापर्यंत जनतेला कारभारात सहभागी होण्याची संधी द्यावी म्हणून पंचायत पद्धत अमलात आली. तिचे कामकाज ज्या पद्धतीने चालणे अपेक्षित आहे, तसे ते नेहमीच चालते, असे नाही. याचा अर्थ ही पद्धतच चुकीची आहे, असा नव्हे. याचा अर्थ, तिच्या कार्यवाहीतील चुका आपण दुरुस्त केल्या पाहिजेत, एवढाच आहे. या पद्धतीतील दोष आणि उणिवा दूर केल्या पाहिजेत आणि तिच्यात आवश्यक ते बदल केले पाहिजेत.

लोकशाहीच्या वरील व्याख्येनुसार पाहता, सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक प्रगतीसाठी लोकांच्या अशा सहभागाआड येणारे अडथळे आणि अडचणी दूर करणे हे लोकशाही शासनाचे कर्तव्य ठरते. आपणापुढे जे महान राष्ट्रीय कार्य उभे आहे, त्याचा विचार करता, सामाजिक शिस्त आणि आर्थिक प्रगती उंचावण्यासाठी योग्य ती परिस्थिती निर्माण करताना स्वातंत्र्याचा गाभा टिकवणारी आणि समतोल राखणारी एक राजकीय पद्धती निर्माण करणे आवश्यक आहे. आणीबाणीला लोकांनी जो प्रतिसाद दिला, तो हितकारक आहे. असे का घडले? कारण ज्या वेळी आंतरराष्ट्रीय सत्तांचे संबंध आणि आधार यांबद्दल नाजूक वाद चाललेले होते, त्या वेळी विरोधी पक्ष देश गहाण टाकू पाहत होता आणि आपल्याला दुर्बल करत होता, हे लोकांना खऱ्या अर्थाने पटले. विरोधी पक्ष केवळ स्वतःचा आणि काही मूठभर वर्तमानपत्रांचा आवाज ऐकत होता आणि तो लोकांचाच आवाज असल्याची कल्पना त्याने करून घेतली होती; पण आता मात्र त्यांचा केविलवाणा भ्रमनिरास झाला आहे.

पण परिस्थितीशी जुळवून घ्यायचे नसल्याचा निर्धार केलेले काही थोडे हटवादी लोक अद्यापही फरारी असून त्यांच्या कारवाया चालू आहेत. ते लोक आवश्यक सेवा आणि महत्त्वाची ठाणी यांची तोडमोड करण्याच्या योजना जाहीर करत आहेत. 'आनंदमार्ग'सारख्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या संस्थेतील जिवावर उदार झालेले लोक अजूनही लोकांना ठार मारण्याच्या कटात गुंतलेले आहेत. देशाबाहेरची काही वर्तमानपत्रे या प्रकारांना चुकीच्या अंदाजामुळे किंवा जाणूनबुजून प्रतिकाराची चळवळ म्हणून महत्त्व देत आहेत. त्यामुळे आता जागरूकतेत जराही ढिलाई आणून चालणार नाही. आजची परिस्थिती अपवादात्मक आहे. विरोधी पक्षातील काही लोकांबद्दल म्हणाल, तर त्यांच्यात काही फरक पडलेला नाही. गेली चार वर्षे मला 'हुकूमशहा' म्हटले जात आहे. पूर्वी मी हुकूमशहा होते आणि आताही मी हुकूमशहाच आहे!

प. बंगालमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार सत्तेत होते, त्या वेळी परिस्थिती काय होती, ते सर्वांना ठाऊकच आहे. अंधार पडल्यावर लोकांना रस्त्यातून निर्भयपणे जाता तरी येत असे काय? त्या काळातील वर्तमानपत्रे कोणी वाचली, तर त्या राज्यात तेव्हा किती खून पडत होते आणि त्यांचे सरकार असताना काय काय घडत होते, ते सहज समजून येईल. आज जे देश आम्हाला लोकशाहीवर प्रवचने देत आहेत, त्यांच्यापैकी बहुतेक देशांना अन्यत्र कोठेही नसेल इतके अधिक भाषण-स्वातंत्र्य भारतात होते, पण हे देश कोणत्या प्रकारच्या राजवटींना नैतिक व भौतिक पाठिंबा देत होते, त्याची यादी तुम्हाला पाहायची आहे काय?

एक प्रश्न विचारला जात आहे – “आता यापुढे काय आणि नित्याची परिस्थिती पुन्हा परत कधी येणार आहे?” परवा या प्रश्नांची चर्चा मी केली आहे. पहिल्या प्रथम नित्याची परिस्थिती म्हणजे काय, हे आपण ठरवले पाहिजे. रस्ता वापरण्याच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ मनाला येईल तशी वाहने चालवता येणे, असा नव्हे. सर्वांनीच रस्त्याचे नियम पाळले पाहिजेत. नाहीतर भयानक अपघात होतील. आणीबाणी जाहीर करून फार थोडे दिवस झालेले आहेत. त्यापूर्वीच्या चार वर्षांत काय घडत होते?

आणीबाणीपूर्वी जी राजकीय दुरवस्था होती, ती कोणत्याही भाषेत किंवा जगात नित्याची परिस्थिती असल्याचे खात्रीने म्हणता येणार नाही. वाटेल तसे वागण्याचे किंवा राजकीय स्वेच्छाचाराचे दिवस आता कधीच परत येणार नाहीत. लोकशाहीत सर्वांनीच आत्मसंयमन करणे अत्यावश्यक असते. सर्व विरोधी पक्षांना काम करू देणे, भाषण-स्वातंत्र्य देणे, संघटना-स्वातंत्र्य देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे; पण याचा उपयोग लोकशाहीचा नाश करण्यासाठी किंवा सरकार कमकुवत करण्यासाठी न करणे हीदेखील विरोधी पक्षांची जबाबदारी आहे.

काही सन्मान्य सभासद काल म्हणाले की, 'जाहीर करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात फारसे नवे असे काही नाही.' आम्हाला जे करायचे आहे, ते करण्यासाठी आजचे वातावरण अनुकूल आहे, हे नवे आहे. कामगारांनी आम्हाला आश्वासन दिले आहे. त्यांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करणे आणि त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिल्याने आम्ही जाहीर केलेल्या कार्यक्रमाचे दुष्परिणाम त्यांना भोगायला लागणार नाहीत, हे पाहणे आमचे कर्तव्य आहे. वास्तविक, या प्रयत्नात जनतेच्या सर्व घटकांनी सहभागी व्हायला हवे.

काही कार्यक्रम आम्ही जाहीर केले आहेत, पण आमच्या शहरांतील, आमच्या खेड्यांतील आणि आमच्या डोंगराळ भागातील जीवन बदलण्यासाठी अजून कितीतरी करायचे आहे. या प्रयत्नात विरोधी पक्षांनी आम्हाला सक्रीयपणे मदत करण्याचा प्रयत्न करावा, अशी मी त्यांना आदरपूर्वक आणि नम्रपणे विनंती करते. आणीबाणी जाहीर केल्याबद्दल जे आमच्यावर टीका करत आहेत, त्यांच्यापैकी पुष्कळ जणांनी आर्थिक कार्यक्रमाचे स्वागत केले आहे. तेव्हा निदान या क्षेत्रात तरी आम्ही काय करणे अपेक्षित आहे, याबद्दलच्या नव्या सूचना तुमच्याकडून मला हव्या आहेत. जर नव्या सूचना आल्या, तर आपण सर्व जण या ‘अप्रिय आवश्यकते’चे रूपांतर सहकार्याने काम करून हा देश प्रगतिपथावर नेण्याच्या संधीत करण्याचा प्रयत्न करू या.

धन्यवाद!

..................................................................................................................................................................

editor@aksharnama.com

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......