भाजप जिंकतो, श्रेय विकासाला देतो; भाजप हरतो, अपश्रेय ‘जातीय राजकारणा’ला देतो!

गोरखपूर आणि फुलपूर येथील पोटनिवडणुकीत झालेल्या भाजपच्या धक्कादायक पराभवावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) आणि समाजवादी पार्टी (सपा) यांच्यातील ‘अनैसर्गिक’ युतीवर ठपका ठेवला.

“या पोटनिवडणुका म्हणजे विकास आणि जातपात यांच्यातील चुरस होती, आणि पुन्हा एकदा जातीयतेनं विजय मिळवला आहे,’’ उत्तर प्रदेशातील भाजपचा प्रवक्ता म्हणाला. म्हणजे, भाजपला निवडणुकांत विजय मिळाला की, आम्ही विकास देऊ केला म्हणून हा विजय मिळाला असं हा पक्ष सांगतो, पण पराभव झाला तर त्याचं अपश्रेय मात्र जातीयतेला दिलं जातं.

भाजप एकामागोमाग एक निवडणूक जिंकतोय, कारण तो आपल्याला विकास देऊ करत आहे, ही भाकडकथा मागील चार वर्षं आपल्याला सातत्यानं विकली जात आहे.

भाजप केवळ जातीय राजकारणाचा खेळ खेळूनच थांबत नाहीये, तर हा खेळ तो इतरांपेक्षा खूप चांगला खेळतोही आहे. जातीय राजकारण त्यानं खेळलं नसतं तर केवळ ‘मोदी’ हे व्यक्तिमत्त्व आणि विकासाची असंभवनीय आश्वासनं यांच्या जोरावर पक्ष जिंकून आलाच नसता. फुलपूर आणि गोरखपूर पोटनिवडणुकांचे निकाल हेच सांगत आहेत.

भाजपचा ‘जात फॉर्म्युला’

खालच्या जातीचे ओबीसी, बऱ्याचदा ज्यांना ‘मोस्ट बॅकवर्ड’ (एमबीसी) किंवा ‘एक्स्ट्रिमली बॅकवर्ड (इबीसी) म्हटलं जातं. हे लोक भाजपचा मतांचा नवा मुख्य आधार म्हणून २०१४ पासून उदयास आले आहेत. हे काही आपसूकच घडलेलं नाही, तर जाणीवपूर्वक रणनीती आखून घडवलं गेलं आहे. नीट एकत्र न आणल्या गेलेल्या आणि राजकीयदृष्ट्या दुभंगलेल्या या जातींना भाजपमध्ये राज्यामागून राज्यांत नवा आसरा मिळतो आहे.

नरेंद्र मोदी याच जातींतून आलेले आहेत, या गोष्टीकडे २०१३-१४ मध्ये भाजपनं बऱ्याचदा लोकांचं लक्ष वेधलं होतं. २०१९ च्या निवडणुकांपूर्वी भाजपला ओबीसींच्या केंद्रवर्ती कोट्याचं दोन भागांत विभाजन करायचं आहे. खालच्या ओबीसींच्या तुष्टीकरणासाठी हे पाऊल उचललं जाईल, कारण अशा विभागणीमुळे त्यांना अधिक राखीव जागा मिळतील. बिहारचे भाजप नेते राजीव प्रताप रुडी म्हणाले होते की, “पक्षानं इबीसी कार्ड खेळल्यामुळे मोदींना इबीसींचा पाठिंबा मिळेल, कारण बिहारमध्ये जिंकण्यासाठी हा घटक महत्त्वाचा ठरतो.’’

बिहारमध्ये – पासवान आणि कुशवाहा

नीतिशकुमारांच्या संयुक्त जनता दलानं भाजपची साथ सोडून दिल्यावर २०१४ साली भाजपनं दोन जातीय पक्षांशी युती केली होती. ते पक्ष म्हणजे रामविलास पासवान यांचा लोकजनशक्ती पक्ष (हा पक्ष पासवान या दलित जातीच्या आधारावर उभा आहे) आणि उपेन्द्र कुशवाह यांचा राष्ट्रीय लोक समता पक्ष. हा पक्ष कोएरींच्या मतांवर चालतो. आज पासवान आणि कुशवाहा हे दोघेही मोदी सरकारमध्ये मंत्री आहेत.

त्यानंतर राष्ट्रीय जनता दलाचे लालू यादव आणि नीतिशकुमार हे बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेस एकत्र आले, तेव्हा पंतप्रधान मोदी यांनी बिहारच्या मतदारांना जातीय राजकारणाच्या धोक्यांबद्दल सावध केलं होतं. २०१५ सालच्या बिहार विधानसभा निवडणुकांत भाजपनं पुन्हा जातींचं संयोगीकरण केलं. म्हणजे कट-कारस्थान करून ओबीसी आणि दलित मतदारांची मतं मिळवण्याचाही प्रयत्न केला. पंतप्रधान मोदींनी स्वतः आपल्या भाषणांतून विशिष्ट जातींना लक्ष्य केलं. भाजप ती निवडणूक हरला, तेव्हा मात्र त्यांनी जातीपातीच्या राजकारणाला दोष दिला, कारण नीतिश आणि लालू एकत्र आले होते.

उत्तर प्रदेशात कुर्मी, लोढ, राजभर आणि निषाद

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने उत्तर प्रदेशातील ८० जागांमधल्या ७१ जागांवर विजय प्राप्त केला. शिवाय ‘अपना दल’ या त्यांच्या मित्रपक्षानं आणखी दोन जागा पटकावल्या. त्या दोन खासदारांपैकी अनुप्रिया पटेल या मोदी सरकारमध्ये मंत्री आहेत. अपना दल हा कुर्मी जातीचा पक्ष उत्तर प्रदेशच्या पूर्व भागात लोकप्रिय आहे. खरं सांगायचं तर अपना दलच्या पाठिंब्यामुळेच तर २०१४ मध्ये प्रथमच भाजपचे केशव प्रसाद मौर्य निवडून येऊ शकले. तेही तीन लाखांच्या घसघशीत मताधिक्यानं!

त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागातील लोढ जातीच्या मतांना लक्षात घेऊन भाजपनं पुन्हा कल्याणसिंह यांना आपल्या कळपात आणलं. कल्याण सिंहांचा मुलगा एताह येथून लोकसभेतील खासदार म्हणून निवडून आला, तर स्वतः कल्याणसिंह यांना राजस्थानच्या राज्यपालपदाचं बक्षिस मिळालं. ज्या काळात कल्याणसिंह भाजपबाहेर होते, त्या काळात त्यांची स्वतःची लोढ जातीची पार्टी एवढी मतं घेऊन जायची की, त्यामुळे लोढांचं वर्चस्व असलेल्या जागांवर भाजपला स्वबळावर निवडून येता येऊच नये.

२०१७ सालच्या उत्तरप्रदेशातील विधानसभेच्या निवडणुकांपूर्वी भाजपनं रालोआमध्ये आणखी दोन जातीय पक्षांना सामील करून घेतलं. त्यातील एक पक्ष होता, सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष. हा ‘राजभर’ जातीचा पक्ष आहे. तर दुसरा पक्ष आहे ‘निषाद’ जातीचा राष्ट्रीय महान गणतंत्र पक्ष. त्यातच भर म्हणून त्यांनी बसपा आणि सपामधले जवळजवळ सगळेच महत्त्वाचे ओबीसी नेते पळवले. उत्तर प्रदेशातील त्यांची मोहीम ही केवळ मुस्लिमांविरुद्ध ध्रुवीकरण करण्याची नव्हती, तर त्यांना यादवांच्या विरुद्धही ध्रुवीकरण करायचं होतं. म्हणून भाजपनं सातत्यानं अखिलेश यादव सरकारवर आरोप केले की, हे सरकार फक्त एकाच जातीच्या आणि एकाच समाजासाठी काम करतं आहे.

निवडणूक जिंकली, मग भाजपचे लोक म्हणाले की हा विकासाचा विजय आहे. दिल्लीत त्यांनी म्हटलं की, मुसलमानांसह सर्व जातींनी आणि समाजांनी भाजपला मतं दिली आहेत.

भाजप जातीय पक्षांशी युती स्थापन करतो, तेव्हा तो सामाजिक न्यायाची भाषा करतो. परंतु दलितांचं नेतृत्व असलेली बसपा आणि यादवांचं नेतृत्व असलेली सपा युती करते, तेव्हा मात्र भाजप त्याला ‘जातीय राजकारण’ म्हणतो.

गुजरातमध्ये पटेल आणि खालच्या जातींचे ओबीसी

डिसेंबर २०१७ मध्ये गुजरातमध्ये निवडणुका झाल्या तेव्हा पटेल, दलित आणि ओबीसी या तीन जातींवर आधारलेल्या सामाजिक चळवळी भाजपविरुद्ध उभ्या राहिल्या. त्यामुळे ग्रामीण गुजरातमध्ये भाजपची दाणादाण उडाली. त्यांच्या जागा आणि मतांतील हिस्सा इतिहासात प्रथमच एवढा खाली आला. अर्थात् शहरी गुजरातनं त्यांची लाज राखली.

निकाल लागल्यावर पंतप्रधान मोदी भाषणात म्हणाले, “तीस वर्षांपूर्वी गुजरातमध्ये जातीपातींचं विषारी इंजेक्शन लोकांच्या मनात एवढं खोल टोचलं गेलं की, ते काढून टाकण्यासाठी माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांना तीस वर्षं लागली. तेव्हा कुठे गुजरातची जातीयवादाच्या विषापासून सुटका झाली. मला गुजरातच्या लोकांना हेच सांगायचं आहे की, मागील काही महिन्यांत जातीभेदाची बीजं राज्यात पुन्हा रुजवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. लोकांनी ते प्रयत्न हाणून पाडले असले तरी त्यांनी आता जातीभेदाविषयी जागृत राहाणं आवश्यक आहे.”

वास्तव हे आहे की १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात काँग्रेसनं असा ‘कास्ट फॉर्म्युला’ उचलला होता, ज्यात पटेलांना स्थान नव्हतं. भाजपला पटेलांचा भ्रमनिरासाचं भांडवल करणं आणि जोडीला हिंदुत्वाचं ध्रुवीकरण करणं शक्य झालं. शिवाय, त्यात त्यांनी आणखीही समाविष्ट न झालेल्या जाती जोडल्या. गुजरातमध्ये भाजपला मिळालेल्या निवडणूक यशाच्या केंद्रस्थानी जातींचीही युतीच होती. उदाहरणार्थ, गुजरातमधील दलितांनी मोठ्या संख्येनं कधीही भाजपला मत दिलेलं नाही. २०१७ मध्ये भाजपला आशा होती की आपण पटेलांच्या विरुद्ध ओबीसींना एकत्र आणू, परंतु ते प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत.

प्रतिकूल प्रतिक्रिया

मोदी आणि विकास हाच जिंकण्याचा फॉर्म्युला असेल तर भाजपला अन्य जातीयवादी पक्षांशी युती का करावी लागते? म्हणजे जातीय राजकारणापासून दूर जाण्याऐवजी भाजपनं त्यात प्रभुत्वच मिळवलेलं आहे असं दिसतं. खालच्या ओबीसी जातींना आपल्या पारंपरिक उच्च जातींच्या आधारास जोडून भाजपनं बऱ्याच ठिकाणी जवळजवळ ४० टक्के मतं स्वतःकडे ओढून घेण्याएवढे सामर्थ्य मिळवलं आहे.

उत्तर प्रदेशातील बसपा-सपा युतीकडे आपण २०१५ साली बिहारमध्ये झालेल्या जदयू- राजद युतीसारखं पाहिलं पाहिजे. दोन्ही ठिकाणी भाजपच्या जातीपातींच्या साच्यात ज्या समाजांना स्थान मिळालं नाही त्या एकत्र आल्या होत्या.

............................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख १५ मार्च २०१८ रोजी theprint.in वर प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

............................................................................................................................................

मराठी अनुवाद - सविता दामले

savitadamle@rediffmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.