पक्षाच्या शोधात असलेले पक्षाध्यक्ष : राहुल गांधींकडून कार्यकर्त्यांना पत्र
पडघम - देशकारण
सुहास पळशीकर
  • राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी
  • Mon , 26 February 2018
  • पडघम देशकारण राहुल गांधी Rahul Gandhi सोनिया गांधी Soniya Gandhi काँग्रेस Congress भाजप BJP नरेंद्र मोदी Narendra Modi

माझ्या काँग्रेस पक्षाच्या प्रिय सदस्यांनो!

आतापर्यंत प्रतिष्ठित, देशांतील सर्वांत जुना, तळागाळात पोचलेला पक्ष म्हणून आपल्या काँग्रेस पक्षाची ओळख होती. परंतु, सध्या आपल्या पक्षाची प्रतिमा खूपच डागाळलेली आहे. चहुबाजूंनी होणारे हल्ले झेलून पक्षाची अवस्था विदीर्ण झाली आहे. अशा परिस्थितीत पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा मुकूट डोक्यावर परिधान केल्यापासून माझी आपल्याशी संवाद साधण्याची इच्छा होती. समोर जे काही पेचप्रसंग मांडून ठेवलेले आहेत, त्याबाबत तुमच्याशी हितगूज करायचं होतं. गुजरात विधानसभेत पक्षाला चांगली कामगिरी करता आली. त्यापाठोपाठ झालेल्या राजस्थानमधील पोटनिवडणुकांतही विजय मिळाला. त्यामुळे काँग्रेसला उर्जितावस्था मिळू शकेल, हा आशावाद अद्याप शाबूत आहे. म्हणूनच तुमच्याशी संवाद साधण्यासाठी हा पत्रप्रपंच!

तसं पाहिलं, तर पत्र लिहिणं हे आमच्या नेहरू–गांधी घराण्याचं एक स्वभाव वैशिष्ट्यच आहे. माझे पणजोबा पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना पत्र लिहिण्याची खूप आवड होती. पणजोबांचे विचार, कल्पना आणि कृती यांचं अनुकरण करण्यात मी यशस्वी होईन, या आशेनं मी त्यांचा कित्ता गिरवण्याचा प्रयत्न करत आहे. नाही म्हटलं, तरी माझ्या अति शब्दप्रभू प्रतिस्पर्ध्यांकडून आकाशवाणीवर नित्यनेमानं जी ‘मन की बात’ सुरू आहे, त्यानं मी पुरता गोंधळून गेलो आहे. परंतु, मीही हतबल असल्यानं त्याबाबत काही तक्रार करू शकणार नाही. कारण, माझ्या आजीनं (इंदिरा गांधी) पदावर असताना आकाशवाणीचा कसा भरमसाठ वापर करून घेतला, ते मला माहिती आहे. म्हणूनच मी मुद्दामहून कालबाह्य झालेल्या पत्रलेखन प्रकाराकडं वळण्याचा निर्णय घेतला आहे. यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाचं औचित्य साधून मी एक पत्र लिहिलं होतं. माझ्या पक्षातील सदस्यांशी बोलण्यापेक्षा सर्वसामान्य जनतेशी बोलणं तुलनेनं अधिक सहज आणि सोपं आहे, असं मला गुजरातमधील प्रवासादरम्यान जाणवलं. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे, सध्याच्या दिवसांत पक्षाचे सदस्य बऱ्याचदा गायबच असतात. समजा सुदैवानं ते सापडले, तरी एखाद्या गोष्टीकडं गांभीर्यानं लक्ष द्यायला हवं, ही सवयच त्यांना राहिली नाही. त्याशिवाय, ते माझ्याकडं पक्षाचा नेता म्हणून पाहण्याऐवजी ‘नामधारी पुढारी’ म्हणूनच पाहतात. त्यामुळे मला गांभीर्यानं घेणंदेखील त्यांना जड जात असावं.

असो. हा पत्रप्रपंच करत असताना माझ्यापासूनच सुरुवात करावी, असं मला वाटतं. कारण, माझ्यावर जी टीका होतेय, त्यातली एक टीका आहे काँग्रेस पक्षासंदर्भातली. ते म्हणजे ‘कुटुंबकेंद्रित’ राजकारणामुळे सत्तासोपानाच्या पायऱ्या कोणत्याही कष्टाविना चढता येतात. थोडक्यात, घराणेशाहीवरून टीका होते. या संदर्भात अमेरिकेतल्या बर्कले विद्यापीठात गांभीर्याच्या छटेपासून दूर असलेलं माझं मत टाळण्याजोगं होतं. कारण, केवळ मी एकटाच नाही, तर आपल्या पक्षाचे बहुतांश पदाधिकारी आणि राज्या-राज्यांतले बडे नेते हे घराणेशाहीतूनच आलेले आहेत, याची मला जाणीव आहे. घराणेशाहीमुळे जे कार्यकर्ते पक्षात तळमळीनं झटत असतात, ते मोठी पदं मिळण्यापासून वंचित राहतात, घराणेशाहीमुळं एक प्रकारचा उद्दामपणा येतो, छद्मी आत्मविश्वासामुळं पक्षाची छबी डागाळते, ही गोष्ट आपण मान्यच केली पाहिजे. हे खरं असलं, तरी माझे अनेक विश्वासू सहकारी हे या राजकीय घराण्यांतूनच आलेले आहेत. मग, याबाबत मी तुम्हाला कसा काय सल्ला देऊ शकतो? त्यामुळे मी राजकारणात वावरत असताना अशा ‘कुटुंबकेंद्री’ राजकीय वातावरणापासून मुक्तता मिळवता येईल का? हा माझ्यासमोरचा पेच आहे. जर मी तसं केलं, तर तुम्ही मला पाठिंबा द्याल की आंध्र प्रदेशातल्या वाय. एस. जगनमोहन रेड्डींच्या पाठीराख्यांप्रमाणे मला सोडून जाल?

पक्षांतर्गत लोकशाही आणि संघटनात्मक पातळीवरील निवडणुका याबद्दलचा माझा सुरुवातीचा उत्साह आपल्यापैकी अनेकांच्या स्मरणात असेल. तुमच्यापैकी अनेकांनी त्यातही खोडा घालण्याचा प्रयत्न अतिशय प्रामाणिकपणे केला होता. अर्थातच, ज्याप्रमाणं मी घराणेशाहीबद्दल युक्तिवाद केला, त्याप्रमाणं भारतात अनेक पक्षांत खरीखुरी लोकशाही नांदत नाही आणि आपणही त्याला अपवाद नाही, या युक्तिवादाचा आसरादेखील मी घेऊ शकतो. पण, तो मला पुन्हा दुसऱ्या पेचाकडं घेऊन जातो. जर पक्षातल्या बलिष्ठ नेत्यांना त्यांच्या मार्गानं जाण्याची मुभा दिली आणि काही ठिकाणच्या निवडणुका जिंकल्या, तर मी कदाचित यशस्वी पक्षाध्यक्ष बनू शकेन. परंतु, एकीकडे निवडणुका जिंकताना दुसरीकडे मी पक्षात अंतर्गत लोकशाही कशी आणू शकतो?... त्यावर मी किमान एवढं तरी सुचवू का, की पक्षाच्या प्रत्येक व्यासपीठावर आपण मुक्त चर्चेला उत्तेजन देऊयात आणि त्याची सुरुवात पक्षाध्यक्षाच्या स्पष्ट व स्वच्छ मूल्यमापनापासून व्हावी. अनेकांनी ‘तुम्ही खुशमस्करे आहात,’ अशी हेटाळणी केली आहे. ती चुकीची असल्याचं सिद्ध करणं आता आपल्या हातात आहे. आपलं नेमकं काय चुकतंय, हे स्थानिक पुढाऱ्यांना आणि मला सांगण्याचं धैर्य तुम्ही दाखवाल का? जे वरिष्ठ नेते माझ्या चुकांकडं बोट दाखवतील, त्यांना माझ्यासोबत ठेवण्याचं धारिष्ट्य मी दाखवेन का? आणि लक्षात ठेवा, काँग्रेस भवनात चालणारी हमरीतुमरी म्हणजे मुक्त आणि प्रांजळ वादविवाद नव्हेत, हे मी तुम्हाला सांगण्याची आवश्यकता नाही.

आपण आता अंतर्गत लोकशाहीबद्दल बोलतच आहोत, तर ही गोष्ट साध्य होण्यासाठी पहिल्यांदा जमीनपातळीवर संघटनेचं अस्तित्व असावं लागतं, ही बाबदेखील मला मान्य केली पाहिजे. संघटनेचा एखादा बडा नेता भेट देणार असेल, तरच पक्ष कार्यालयं जिवंत होतात. अन्यथा, तिथं अगदीच नीरव शांतता असते, हे वाक्य कित्येकदा माझ्या कानी पडलं आहे. आपल्या कार्यकर्त्यांची सर्वसामान्य नागरिकांशी जवळपास तुटलेली नाळ लक्षात घेता या वाक्यावर आश्चर्य व्यक्त करावं, असं काही नाही. अर्थातच, पद मिळवण्याच्या लालसेनं येणाऱ्या प्रत्येकाचा ‘पोर्टफोलिओ’ आकर्षकच असतो. पण, असे ‘पोर्टफोलिओ’ प्रत्येक शहरात कावळ्याच्या छत्र्यांप्रमाणे उगवणाऱ्या पब्लिक रिलेशनएजन्सींना हाताशी धरून बनवता येऊ शकतात. याबाबत मी तुम्हाला फारसा दोष देणार नाही. कारण, सध्याच्या स्थितीतील राजकारणाचा डोलारा खऱ्याखुऱ्या कामापेक्षा माध्यमांमधील चमकोगिरी आणि जाहिरातबाजीवरच आधारलेला आहे. माझी छबी सुधारण्यासाठी पब्लिक रिलेशन कंपनीनं कशी मदत केली, याबाबतच्या बातम्याही तुम्ही कदाचित पाहिल्या असतील. परंतु, राजकारण हे केवळ छबी सुधारण्यापुरतं मर्यादित नसून, त्यापेक्षाही अधिक काहीतरी आहे, याबाबत तुम्हाला सावध करणं हे पक्षाध्यक्ष या नात्यानं माझं कर्तव्य ठरतं. जनतेच्या स्थानिक आणि राष्ट्रीय पातळीवरील खऱ्याखुऱ्या प्रश्नांचा यात समावेश होतो. त्यामुळे आपण जनतेचंच प्रतिनिधित्व केलं पाहिजे. अर्थात, प्रतिनिधित्व ही संकल्पना संदिग्ध आहे. आरक्षणाचं लालूच दाखवून पटेलांचं प्रतिनिधित्व करणं फारच सोपं आहे. (संविधानानुसार अशक्य असतानादेखील आपल्या सरकारनंही महाराष्ट्रातल्या मराठ्यांबाबत हेच केलं नव्हतं काय?) दंगेधोपे करणाऱ्या राजपुतांना सहानुभूती दाखवणं (आणि त्याच वेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाही पुरस्कार करणं.)- जे हार्दिक, अल्पेश आणि दिग्विजय सिंहजींनी केलं, तेही सोप्पंच आहे.

हीच प्रतिनिधित्वाची व्याख्या असू शकेल, असं मला कधीकधी वाटतं. परंतु, मग मला माझे पणजोबा पंडित नेहरू आठवतात. ज्यांनी जनतेचं ‘प्रतिनिधित्व’ केलं आणि तरीही लोकानुनयी नसलेल्या भूमिका घेण्यासदेखील ते अजिबात कचरले नाहीत. मला महात्मादेखील आठवतात, जे स्वतःचा विश्वास असलेल्या भूमिकेपासून तसूभरही ढळले नाहीत. ते आपल्या आत्म्याचा आवाज आणि प्रतिकूल जनभावना यांची सांगड घालण्याच्या कामी कधी कंटाळले नाहीत. आता यातून पुन्हा एक पेच निर्माण होतो. तो म्हणजे, प्रतिनिधित्व म्हणजे लोकभावना आणि पूर्वग्रहांना बळी पडणं की, लोकांना विवेकाच्या वाटेवर नेणं? अशा गोष्टींबाबत मी जरा अननुभवी आहे. पण, माझा पक्ष पूर्वग्रह आणि अविवेक  यांना बळी न पडता खराखुरा जनप्रतिनिधी होईल, अशी आशा व्यक्त करतो.

आतापर्यंत जे मुद्दे मांडलेले आहेत, ते अर्थातच दीर्घकालीन स्वरूपाचे आहेत. आपण जर आगामी लोकसभा निवडणुकीत दमदार कामगिरी केली, तर या मुद्द्यांवर विचार करण्यासाठी चांगल्या परिस्थितीत असू. त्यामुळे निवडणुकीच्या माध्यमातून तग धरून कसं राहता येईल, या तातडीच्या मुद्द्याकडं मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. येणाऱ्या महिन्यांमध्ये आपण वेगानं आणि शहाणपणानं वाटचाल करणं गरजेचं आहे. मला वाटतं, इथं आपण आपला कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या भाजपचं थोडं अनुकरण करणं संयुक्तिक ठरेल. अर्थात, हे अनुकरण त्या पक्षाच्या  प्रसारमाध्यमांमधील प्रसिद्धी करण्याच्या रीतीचं किंवा भीती आणि संशयाच्या राजकारणाचं नव्हे, तर तो ज्या प्रकारे सर्वांत शेवटच्या पातळीपर्यंतच्या मतांचं व्यवस्थापन करतो, त्याबद्दल असावं. इथंच तुमच्यासारखे स्थानिक कार्यकर्ते कळीची भूमिका बजावू शकतात. निवडणुकीसाठी पद्धतशीर व्यवस्थापन हे आपल्यापुढील मुख्य काम असेल. मी पक्षसंघटनेचा उल्लेख अगदी याच कारणासाठी केला. तुमची लोकांशी नाळ तुटल्याचा उल्लेख करण्यामागचं कारणही हेच होतं. केवळ लोकप्रिय व्यक्तिमत्त्व होतं, म्हणून काँग्रेसनं पंडितजींच्या काळात निवडणुका जिंकल्या नाहीत. त्यांचा वैयक्तिक करिष्मा हा भाग योग्य होताच, तरी त्याबरोबरीनं पक्षाकडं स्थानिक स्तरावरील कार्यकर्त्यांचं जाळं होतं, ते कार्यकर्ते, पक्ष आणि त्याच्या उमेदवारांसाठी मतं खेचून आणायचं काम करत होते. माझ्याकडे माझ्या पणजोबांसारखा करिष्मादेखील नाही आणि त्यांच्या सांप्रतकालीन हाडवैऱ्याकडं असलेली फाजील बडबड करण्याची कलादेखील नाही, हे तुम्ही माझ्या टीकाकारांकडून ऐकलं असेल. त्यामुळंच तुमच्यावरील भार थोडा आणखी वाढला आहे. पण, या परिस्थितीनंदेखील एक पेच जन्माला घातला आहे. तो म्हणजे, संघटनेची झाडाझडती घेऊन तिला पुनरुज्जीवित करणं, हे पक्षाध्यक्ष या नात्यानं माझं कर्तव्य आहे. तसंच, निवडणुकीत जिंकणं, हीदेखील माझीच जबाबदारी आहे. हा पेच ‘कोंबडी आधी की अंडं’ याचं उत्तर शोधण्याप्रमाणं आहे. जोपर्यंत मी पक्षबांधणीवर लक्ष केंद्रित करत नाही, तोपर्यंत आपण निवडणुका जिंकू शकणार नाही. परंतु, पक्षबांधणी होईपर्यंत निवडणुकीतील विजय पुढे ढकलण्याइतकी फुरसतही आपल्याला नाही.

ही गोष्ट मला अखेरच्या आणि सर्वांत कळीच्या मुद्द्याकडे घेऊन जाते. काही खवचट टीकाकार मला विचारतात की, लोकांनी काँग्रेसला का मतदान करावं? मला वाटलं, या प्रश्नावर तुमच्यासोबत चर्चा करावी. कारण, कधीकधी मलाही असं वाटतं की, आपल्याकडं देण्यासारखं वेगळं असं काय आहे? मला सांगण्यात आलं आहे की, काही राज्यांतील सत्तारूढ पक्ष म्हणून नजीकच्या भूतकाळातला आपल्या पक्षाचा लेखाजोखा उत्साहवर्धक नाही. त्यामुळे जेव्हा आपण महाराष्ट्र, हरियाणा, आसाम, हिमाचलसारखी राज्यं गमावली, तेव्हा मला मतदारांच्या कृतीत चूक आढळून आली नाही. कारण, कदाचित त्यांनी वाईट कामगिरीच्या निकषावर आपली साथ सोडली असावी. सरकारी कामगिरीला धर्मनिरपेक्षता आणि विविधतेचं राजकारण या घोषणा हे काही पर्याय असू शकत नाही, याची मला वारंवार जाणीव होते आहे. परंतु, आपण उत्तम कामगिरी केली, असं एकवार गृहित धरूनही प्रश्न कायम राहतो. तो म्हणजे, आपल्याकडं देण्याजोगी ही एवढी एकच गोष्ट आहे का? मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर कायम टीका करत आलो आहे. त्यामुळं माझ्याविरोधात एक खटलादेखील भरण्यात आलाय. पण, तुमच्यापैकी अनेकांना संघामध्ये काय वावगं आहे, याची सुस्पष्ट कल्पना नाही. आपण पक्ष म्हणून जर स्वतःचीच विचारधारा आणि बांधिलकीविषयी स्पष्ट नसू, तर विचारधारेच्या बळावर आपण कसा लढा देणार?

आपल्यासमोर सध्या तीन सामाजिक-राजकीय प्रश्न आ वासून उभे आहेत. पहिला, विकास आणि वाटपाविषयीचा आहे. संपूर्ण जगभरात जागतिकीकरणावर टीका होत असताना आपण एकीकडे जागतिक भांडवलशाही शक्तींचा दबाव आणि योग्य वाटपासाठी धोरणआखणीची निकड यांचा समन्वय कसा साधणार आहोत? दुसरा प्रश्न जातीय विषमतेचा आहे. आपण सामाजिक न्यायाच्या लाटेकडं दुर्लक्ष केलं आणि आजघडीला विरोधाभास असा आहे की, निव्वळ जातीय अस्मितांच्या वाऱ्यावर आपण स्वार व्हायला बघतो आहोत. तिसरा मुद्दा आपल्या राष्ट्रीयत्वाच्या स्वभावधर्माविषयीचा आहे. धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली आपण स्पर्धात्मक सांप्रदायिकतेत गुरफटत चाललो आहोत. यात माझ्या वडिलांचा वाटा अंमळ जास्तच होता.

पक्षाचं अस्तित्व अबाधित राहील, याची माझ्या आईनं काळजी घेतली. तीन पद्धतींनी हे काम तिनं तडीस नेलं. पहिली गोष्ट म्हणजे, तिनं पक्षाच्या स्थानिक सत्ताकेंद्रांमध्ये ढवळाढवळ केली नाही आणि स्थानिक नेत्यांना पक्षनियंत्रणाची मुभा दिली. (या स्थानिक पुढाऱ्यांबद्दल मला जरा कमीच आदर आहे.) दुसरी बाब म्हणजे, तिनं अतिशय वैशिष्ट्यपूर्णरित्या सहकार्यावर आधारित आघाडीचं राजकारण केलं. (संयुक्त पुरोगामी आघाडीतल्या घटकपक्षांचा माझ्यावर तितकासा विश्वास नाही.) तिसरी गोष्ट म्हणजे, तिनं स्वतःसमोरचा सगळ्यात मोठा अडथळा संधीत रूपांतरित केला. जेव्हा तिच्या परदेशी असण्याबद्दल वावदूक आरोप झाले, तेव्हा तिनं पंतप्रधानपदाबाबतची अनिच्छा जाहीर केली. (आता माझे ‘मनमोहनसिंग’ मी कुठे शोधू?) परंतु, तिनं किल्ला कसाबसा सांभाळला. पक्षाची शकलेही होणार नाहीत आणि निवडणुकीच्या राजकारणातून तो हद्दपारही होणार नाही, याची सर्वतोपरी काळजी तिनं घेतली.

माझ्यासमोरील काम अतिशय अवघड आहे. छोट्याशा कालावधीत अनेक गोष्टी मला साध्य करावयाच्या आहेत. काँग्रेस का महत्त्वाची आहे, हे पक्षसदस्यांनो तुम्हाला खात्रीनं पटवून देणं, हे माझ्यासमोरील सर्वांत महत्त्वाचं काम आहे. पक्षाला सुस्पष्ट विचारधारेच्या पायावर उभं करण्यातूनच हा विश्वास तुमच्यात येऊ शकतो. समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता यांसारख्या संकल्पना अस्पष्ट झाल्या आहेत, याची मला कल्पना आहे. अगदी सामाजिक न्यायासारखी संकल्पनाही पोकळ भासू लागली आहे. अस्सलपणाची बूज असलेल्या कल्पना व विचारधारांची पुनःव्याख्या आणि पुनरुज्जीवन करणं व त्यांचं लख्ख प्रतिबिंब धोरणांमध्ये उमटेल, अशी ग्वाही देणं आपल्याला गरजेचं आहे. या कामी मी स्वतःला अननुभवी आणि असहाय्य समजतो. हादेखील माझ्यासमोरचा एक पेच आहे. मी आता पक्षाचा अध्यक्ष आहे. ज्या कुटुंबातून आलो आहे, त्याचं केवळ प्रतीक बनून मी राहू का? केवळ नामधारी पुढारी राहू का? पक्षीय लढायांमधला प्रसंगवश मध्यस्थ बनू का? की माझ्याच हिंमतीवर नवा रस्ता शोधू? त्या प्रवासात तुम्ही माझी साथ द्याल की, केवळ राहुलजी… राहुलजी... अशी घोषणा देत राहाल?

तुमचा,

राहुल‘जी’

.............................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख http://www.epw.in या साप्ताहिकाच्या १० फेब्रुवारी २०१८च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे. त्याचा वरील मराठी अनुवाद अजित वायकर यांनी केला आहे. मूळ इंग्रजी लेखासाठी पहा -

.............................................................................................................................................

‘गुजरात २०१७ चित्र, चरित्र आणि चारित्र्य’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4383  

.............................................................................................................................................

लेखक सुहास पळशीकर राजकीय अभ्यासक आहेत.

suhaspalshikar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Kotibhaskar J

Mon , 26 February 2018

अहो दादा काय फेकाफेक करून राहिलात तुम्ही ...की म्हणे सोनियाजिने स्थानिक राजकारणात ढवळाढवळ नाही केली व स्थानिक नेत्यांना पक्षनियंत्रणाची मुभा दिली. २००४ -१४ किती मुख्यमंत्री बदलले त्यांनी माहीत नाही का ? देशमुख, शिंदे, अशोकराव व नंतर शेवटी पृथ्वीबाबा...बाबांना तर निट कामच करू दिले नाही त्या दिल्लीवाल्यांनी...आणि आज तुम्ही फेकत आहात की स्थानिकांना नियंत्रण दिले म्हणून.... अजून एक...तुमच्या राहूल बाबांना सांगा कि प्रियांका दिदीपासून सावध राहा म्हणून....नायतर गौतम गंभिर होइल त्याचा...गंभीरने वर्ल्डकप जिंकून आणला पण धोनी सामानावीर ठरला शेवटी सिक्स मारून....तसेच सत्ता मिळवण्याची मेहनत राहूलबाबा करणार पण पंतप्रधानपदाची माळ मात्र प्रियांका दिदिच्या गळ्यात पडेल....तो हार्दिकभायने तर सांगूनही टाकले आहे की त्याचा लिडर प्रियांका दिदी आहे म्हणून...


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......