‘तारतम्य’कार डॉ. अरुण टिकेकर
संकीर्ण - पुनर्वाचन
राम जगताप
  • डॉ. अरुण टिकेकर
  • Sat , 20 January 2018
  • संकीर्ण पुनर्वाचन डॉ. अरुण टिकेकर Aroon Tikekar लोकसत्ता Loksatta

‘लोकसत्ता’चे माजी संपादक, संशोधक अभ्यासक डॉ. अरुण टिकेकर यांचं १९ जानेवारी २०१६ रोजी मुंबईत निधन झालं. काल त्यांचा दुसरा स्मृतिदिन होता. त्यानिमित्तानं दै. ‘मी मराठी लाइव्ह’ या दैनिकात प्रकाशित झालेल्या लेखाचं हे पुनर्प्रकाशन.

.............................................................................................................................................

डॉ. अरुण टिकेकर ‘लोकसत्ता’चे संपादक झाले, तेव्हा त्यांनी ‘नि:पक्ष, उदारमतवादी’ (त्यांचा मूळ शब्द- नॉन कॉन्फर्मिस्ट, लिबरल) असं आपलं धोरण जाहीर केलं होतं, आणि ते त्यांनी आपल्या एक दशकाहून अधिकच्या संपादकीय कारकिर्दीत कसोशीनं पाळलं.

खरं म्हणजे महाराष्ट्रातील पत्रकारिता ही स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ध्येयवादी राहिली आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशहित मागे पडून समाजहित हा मराठी पत्रकारितेचा स्थायीभाव व्हायला हवा होता, पण स्वातंत्र्योत्तर काळातील बहुतांशी संपादक हे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील ध्येयवादी पत्रकारितेला आदर्श मानणारे होते. किंबहुना तेव्हापासूनच कार्यरत असलेले होते. त्यात स्वतंत्र भारताची उभारणी, देशाची राज्यघटना, पं. नेहरू यांच्यासारखा आदर्शवादी पंतप्रधान आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून मराठी वर्तमानपत्रांतील संपादकांपासून वरिष्ठ सहकाऱ्यांपर्यंत अनेकांची विविध राजकीय विचारधारांशी असलेली बांधीलकी, यामुळे सुरुवातीची १५-२० वर्षं ही भारलेली होती. त्या आदर्शवादाला पहिला धक्का बसला तो आणीबाणीनं.

या आणीबाणीनं भारतीय आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पोतही बदलला. खरं म्हणजे साठचं दशक हे एकोणिसाव्या शतकाइतकं नसलं तरी साहित्य, राजकारण, समाजकारण, धर्मचिकित्सा, सामाजिक सुधारणा, यांच्यामुळे एका नव्या पुनरुत्थानाचं होऊ पाहत होतं. महाराष्ट्र राज्य साहित्यातल्या नवकथेपासून म्हैसाळमधील दलितमुक्तीच्या प्रयोगांपर्यंत अनेक सुधारणांचं आगार बनलं होतं.

हे एका अर्थानं समाजप्रबोधनाचं दुसरं पर्व होतं, पण पाहता पाहता दोन दशकांत साहित्यातल्या नवप्रवाहांपासून सामाजिक संस्थांच्या स्वरूपांपर्यंत सगळीकडे साचलेपण येत गेलं आणि समाजप्रबोधनाची, समाजहिताची भूमिका मागे पडत जाऊन ‘मी, माझं, मला’ हा विचार बळावत गेला. राजकीय नेतृत्वापासून साहित्यिक धुरिणांपर्यंत अनेक क्षेत्रांतील ‘लोकहितवादी लीडरशिप’ एकाच वेळी मागे पडत, निष्प्रभ होत गेली. सर्व क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या विचारांचा, चिंतनाचा आणि मननाचा केंद्रबिंदू आक्रसत गेला.

असं का झालं, हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे, त्यामुळे आता त्याच्या तपशिलात जायला नको.

पण ही उलटी गंगा थांबवण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत असं नाही. उलट दलित पँथर, लघुनियतकालिकांची चळवळ, शरद जोशींची शेतकरी संघटना, सुरुवातीची शिवसेना, ‘एक गाव एक पाणवठा’, अशा अनेक लहान-मोठ्या चळवळींनी या उलट्या गंगेला चोख उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला, पण दुर्दैवानं या साऱ्या प्रयोगांचं यश हे मर्यादितच राहिलं. त्यामुळे विचार पिछाडीवर आणि मतलब आघाडीवर येत गेला.

राजकीय अभ्यासक सुहास पळशीकर यांनी आणीबाणी ही भारतातील सर्व संस्थात्मक पातळीवरील अपयशाचा परिपाक होती, असं विश्लेषण केलं आहे. पुरोगामी, सुधारणावादी आणि देशाचं नेतृत्व करणाऱ्या महाराष्ट्राची ७०-८० या दोन दशकांतील अवनती हीसुद्धा राज्यातील सर्व पातळ्यांवरील अपयशाचाच परिपाक म्हणावा लागेल. 

ऐंशीचं दशक संपलं आणि नव्वदचं सुरू झालं. टिळकांनंतर गांधींचं नेतृत्व मान्य करायला महाराष्ट्रानं जवळपास नकारच दिला होता, पण काळाच्या दबावापुढे महाराष्ट्रातील टिळक प्रभूतींचं काही चाललं नाही. मात्र, या ‘विरोधासाठी विरोध’ पद्धतीच्या राजकारणात या धुरिणांनी आपलं आणि महाराष्ट्राचं नुकसान करून घेतलं. नव्वदच्या दशकात आलेल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाबाबतही अशीच आडमुठी भूमिका घेऊन महाराष्ट्रातील साहित्यिकांपासून सामाजिक कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांनी महाराष्ट्राचं पुन्हा एकदा एक प्रकारे नुकसानच केलं.

जुलै १९९१ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांनी आर्थिक उदारीकरणाची/जागतिकीकरणाची द्वाही फिरवणारं अर्थसंकल्पीय भाषण करून त्याच्या अंमलबजावणीला देशात सुरुवात केली. तेव्हा महाराष्ट्रात दोन महत्त्वाच्या घडामोडी घडत होत्या. अभिजनांचं नेतृत्व करणारे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’चे संपादक गोविंदराव तळवलकर निवृत्त होण्याच्या मार्गावर होते आणि त्यांची अभिजात, ध्येयवादी पत्रकारिताही. तळवलकरांच्या अभिजन पत्रकारितेला शह देणारी माधव गडकरी यांची ‘लोकसत्ता’मधील नको इतकी लोकाभिमुख पत्रकारिताही काहीशी ओहोटीला लागली होती.

जागतिकीकारणाने देशासह महाराष्ट्रातही प्रचंड घुसळणीला सुरुवात केलेली असताना अनपेक्षितपणे डॉ. अरुण टिकेकर ‘लोकमान्य, लोकशक्ती’ असलेल्या ‘लोकसत्ता’चे सप्टेंबर १९९१मध्ये संपादक झाले आणि त्यांनी ‘लोकसत्ता’चा चेहरामोहरा बदलायला सुरुवात केली. (१९९५ मध्ये कुमार केतकर ‘मटा’चे संपादक झाले आणि या दोन दूरदृष्टीच्या संपादकांनी मराठी पत्रकारितेला कालानुरूप नवा साज चढवायला सुरुवात केली. केतकर डाव्या चळवळीतून आणि इंग्रजी पत्रकारितेतून आलेले आणि टिकेकर पत्रकारितेचा तीन पिढ्यांचा वारसा लाभलेले, पण पत्रकारितेऐवजी संशोधन-अध्यापन या क्षेत्रात रमलेले. त्यांच्यातील साम्य आणि फरक हाही स्वतंत्र लेखाचा विषय असल्यानं तूर्त इथेच थांबू.) टिकेकरांनी ‘लोकसत्ता’च्या संपादकपदाची १० वर्षं पूर्ण केली, तेव्हा प्रदीप कर्णिक यांनी “लोकसत्ता’मधील अरुणोदय’ या शीर्षकाचा लेख एका दिवाळी अंकात लिहिला होता. (तत्पूर्वी शशिकांत सावंत यांनी १९९६ साली कुमार केतकरांविषयी ‘‘मटा’तील झंझावात’ असा लेख दुसऱ्या एका दिवाळी अंकात लिहिला होता.) असो.

डिसेंबर १९९२पासून टिकेकरांनी ‘लोकसत्ता’च्या रविवार पुरवणीत ‘तारतम्य’ हे साप्ताहिक सदर लिहायला सुरुवात केली, त्यामागे एवढी मोठी पार्श्वभूमी होती. हे सदर सलग पाच वर्षं- म्हणजे डिसेंबर १९९७ पर्यंत चाललं. आधी काँग्रेस आणि १९९५ ते ९९ या काळातील युतीचं सरकार महाराष्ट्रात होतं. या दोन्ही पक्षांच्या ध्येयधोरणांची चिकित्सा करण्याबरोबरच टिकेकरांनी या सदरातून महाराष्ट्रातील सामाजिक-सांस्कृतिक आणि वाङ्मयीन घटना-घडामोडींचीही चिकित्सा करायला सुरुवात केली. हे सदर पाच भागांत पुस्तकरूपानं प्रकाशित झाल्यानंतर टिकेकरांनी त्यांना ‘उद्रेक-पर्वातील महाराष्ट्राच्या मानसिकतेची मीमांसा’, ‘अस्वस्थ-वर्षातील महाराष्ट्राचे चित्रण’, ‘सत्तांतर वर्षातील महाराष्ट्राची स्थिती’, ‘महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक घसरणीचे आणखी एक वर्ष’ आणि ‘संभ्रमावस्थेतील महाराष्ट्राचे आणखी एक वर्ष’ अशी उपशीर्षकं दिली.

‘नि:पक्ष, उदारमतवादी’ अशी स्वत:ची भूमिका सांगणाऱ्या टिकेकरांनी हे सदर लिहिताना न्या. रानडे यांच्या उदारमतवादाचा वारसा सांगत आणि ‘सुधारक’कार आगरकर यांचा आरसा दाखवत महाराष्ट्राची राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक आणि वाङ्मयीन चिकित्सा करताना ‘‘तारतम्य’पूर्ण विचार’ हे सूत्र समोर ठेवलं होतं. चांगल्या चांगलं आणि वाईटाला वाईट म्हणायचं ते नेमकं कशाच्या आधारे, याची साधार मांडणी केली. कुठल्याही समाजामध्ये जेव्हा प्रचंड घुसळण होत असते, तो समाज संक्रमणकाळातून जात असतो, तेव्हा त्याला आधीच्या वारशाची पुनरओळख करून द्यावी लागते. कारण सामाजिक-सार्वजनिक नीतीमत्ता ही नेहमी परंपरा, आदर्श आणि प्रेरणा यांच्या बळावर निर्माण होत असते. अनेक सुशिक्षित, विचारी महाराष्ट्रीयांच्या मनातलं किंबहुना त्यांना जे जाणवतं आहे, पण नीट शब्दांत सांगता येत नाही, ते टिकेकरांनी अचूकपणे सांगायला सुरुवात केली आणि तेही ‘तारतम्या’नं. त्यामुळे पुलं-सुनीता देशपांडे यांनी बंद केलेला ‘लोकसत्ता’ पुन्हा ‘तारतम्य’ वाचण्यासाठी सुरू केला.

टिकेकरांची भाषा प्रगल्भ, सामान्य भाषेत सांगायचं तर, विद्वत्जड; पण तरीही त्यांचं ‘तारतम्य’ अल्पावधीतच लोकप्रिय झालं. कुठलाही पूर्वग्रह न बाळगता, चुकूनही अभिनिवेश न आणता, आक्रस्ताळेपणा न करता आणि शेरेबाजीच्या तर अनवधानानंही वाटेला न जाता, टिकेकरांनी शांत, संयमी पण परखडपणे रानडे-आगरकरी बुद्धिवाद प्रमाण मानत लेखन केलं. त्यामुळे ते ज्यांच्यावर टीका करत त्यांनाही त्यांची मांडणी फारशी खोडून काढता आली नाही. शिवाय नि:पक्ष आणि उदारमतवादामुळे कुठल्याच राजकीय विचारधारेची, पक्षाची, व्यक्ती-संघटनांची बाजू कधीही त्यांनी घेतली नाही. सच्च्या बुद्धिवाद्याला या गोष्टींचं पथ्य सांभाळावंच लागतं. टिकेकर त्यात तसूभरही कमी पडले नाहीत. त्यामुळे ‘तारतम्यकार’ अशी टिकेकरांची ओळख महाराष्ट्रातील सुशिक्षितांमध्ये निर्माण झाली. टिकेकरांनी एकप्रकारे या सदराच्या माध्यमातून ‘तारतम्यपूर्ण विचार’ कसा करावा याचा वस्तुपाठच घालून दिला.

पाच वर्षांनंतर ‘तारतम्य’ हे सदर टिकेकरांनी जाणीवपूर्वक बंद केलं. कारण आपल्या लेखनामध्ये तोचतोचपणा येऊ लागला, असं त्यांना वाटलं.

त्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजे १९९९मध्ये त्यांनी ‘सारांश’ हे नवं साप्ताहिक सदर ‘लोकरंग’मध्ये लिहायला सुरुवात केली. साप्ताहिक स्वरूपात प्रकाशित झालेल्या या सदराचं २००१मध्ये पुस्तक निघालं, तेव्हा त्याला टिकेकरांनी उपशीर्षक दिलं - ‘समकालीन समाजाच्या संस्कृतीविषयी सात निबंध’. आणि सर्व लेखांची सात दीर्घ निबंधांमध्ये विभागणी करून त्यांनी हे सदर किती अभ्यासपूर्वक लिहिलं होतं, याची जाणीव करून दिली. ‘नेतृत्वाचे प्रशिक्षण’, ‘इतिहासाचे ओझे’, ‘साहित्याचे समाजशास्त्र’, ‘अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्याचे राजकारण’, ‘संस्कृतीचा अपकर्ष’, ‘जीवनशैलीचा अभाव’ आणि ‘समाजमनाचे अस्वास्थ्य’ या सात निबंधांतून टिकेकरांनी महाराष्ट्राच्या अवनतीची कारणपरंपरा विशद केली.

२००० हे विसाव्या शतकातलं शेवटचं वर्ष. तेव्हा या वर्षात टिकेकरांनी वर्षभर ‘कालमीमांसा’ या नावानं पुन्हा साप्ताहिक सदर लिहून ‘गेल्या दोनशे वर्षांतील सामाजिक बदलांची गती, त्या बदलांचे गतिरोधक ठरलेल्या प्रवृत्ती, त्या प्रवृत्ती बळावण्याची कारणं, त्या कारणांमागील राजकीय व अन्य प्रकारची गुंतागुंत’ यांची मीमांसा केली. म्हणजे ‘सारांश’ आणि ‘कालमीमांसा’ ही दोन्ही सदरं परस्परपूरक होती. त्यात त्यांनी महाराष्ट्रीय समाजाची सर्वांगीण चिकित्सा केली, एकोणिसाव्या शतकाच्या कॅनव्हॉसवर; तर आधीच्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील राजकीय-सामाजिक-सांस्कृतिक आणि वाङ्मयीन या क्षेत्रांची परखड चिकित्सा केली.

म्हणजे विश्लेषण, कारणपरंपरा आणि उपाययोजनांसाठी आवश्यक असलेली पार्श्वभूमी असा टिकेकरांच्या ‘तारतम्य’, ‘सारांश’ आणि ‘कालमीमांसा’ या सदरांचा गाभा आणि आवाका आहे. काही वर्षांनी निवडक ‘तारतम्य’ व निवडक अग्रलेख यांचे संग्रह ‘अस्वस्थ महाराष्ट्र- भाग १ व २’ या नावाने प्रकाशित झाले. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या ‘कालान्तर’ या पुस्तकाचं उपशीर्षक आहे -‘सामाजिक आणि सांस्कृतिक पडझडीचा आलेख’. 

एकोणिसावं शतक हे महाराष्ट्रातील सर्व प्रकारच्या आणि सर्व क्षेत्रांतील सुधारणांचं शतक होतं. त्यामुळे आजच्या कुठल्याही प्रश्नाकडे पाहण्यासाठी, त्याचं यथायोग्य आकलन करून घेण्यासाठी त्या शतकातल्या परंपरा, आदर्श आणि प्रेरणांशिवाय पर्याय नव्हता. स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या दोनेक दशकांतच महाराष्ट्राची वैचारिक आघाडीवर आणि सर्व क्षेत्रांत पिछेहाट का होते आहे, याची साधार मांडणी टिकेकर यांनी ‘तारतम्य’, ‘सारांश’ आणि ‘कालमीमांसा’मधून केली. हे करतानाच त्यांनी आधीच्या संकल्पनांचीही पुनर्मांडणी केली. पण त्याकडे अजून कुणाचंच लक्ष गेलेलं नाही अन तोही स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे.
या सर्व पुस्तकांतून टिकेकरांनी काय सांगितलं? 

... तर ‘तारतम्यपूर्ण विचार’ म्हणजे काय, तो कसा करायचा असतो आणि त्यासाठीच्या परंपरा, आदर्श आणि प्रेरणा काय असाव्या लागतात!

.............................................................................................................................................

अरुण टिकेकर यांच्या पुस्तकांच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://goo.gl/6ofiW7

.............................................................................................................................................

लेखक राम जगताप ‘अक्षरनामा’चे संपादक आहेत.

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Amol Gore

Tue , 23 January 2018

अप्रतिम तारतम्य'कर मी नक्कीचं यांची पुस्तकं purchase करून वाचलं । शेवटी उजव्या डाव्या विचारांमध्ये तारतम्य ठेवलं पाहिजे.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

शिरोजीची बखर : प्रकरण २७ - लिबरल लोक चर्चा जिंकून स्वतःच्या पाठी थोपटून घेत राहिले आणि उजवे लोक मात्र चर्चांमध्ये हरले तरी निवडणुकांमागून निवडणुका जिंकत राहिले!

या बखरीमध्ये एक चांगली गोष्ट झाली! शिरोजीच्या मनात खूप महिन्यांपासून रेंगाळणारे राजू नावाचे पात्र विराजमान झाले! या पूर्वी शिरोजीने हे पात्र एका बखरीमध्ये एक प्रयोग म्हणून आणलेही होते. राजू म्हणजे चिंतनशीलता आणि सहसंवेदनेचा मिलाफ!... लिबरल आणि उजवे अशा दोघांनाही सुनावणारा… उजव्यांच्या उन्मादामुळे व्यथित होणारा… लिबरल लोकांच्या स्वतःच्या चुका न बघण्याच्या वृत्तीमुळे चिडणारा.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण २६ - आंदोलने, घोषणाबाजी, रस्त्यावर येणे, हा असंतोषाचा एक ‘सेफ्टी व्हॉल्व्ह’ असतो, परंतु मोदीशासन आपल्या ‘टूलकिट’वरच खुश होते!

‘वोट-चोरी’बद्दल मुख्य मुद्द्यांवर कुणीच काहीच बोलत नव्हते. सरकार आणि निवडणूक आयोग काहीतरी मोघम बोलून वेळ मारून नेत होते. लोकांना आपल्या हीरोने खोटेपणा केलेला चालत नाही. अंधभक्तांचा विषय नव्हता, पण संवेदनशील मोदीभक्तांचा भ्रमनिरास होत चालला होता. नोटबंदी, जीएसटी आणि कोव्हिड लॉकडाउन या फटक्यातून अर्थव्यवस्था उठत नव्हती. त्यात ट्रम्प महाशयांनी भारतावर १०० टक्के टॅरिफ लावले. म्हणजे अजून एक झटका.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण २५ - २०२४मधील लोकसभा निवडणूक आणि त्या काळात झालेल्या इतर निवडणुका, यांच्याबाबत राहुल गांधी, योगेंद्र यादव आणि परकला प्रभाकर यांनी शेरलॉक होम्सची ‘डिडक्टिव्ह मेथड’ हा प्रकार सुरू केला होता…

परकला प्रभाकर निवडणुकीतील भ्रष्टाचाराचा एक ‘बर्ड्स आय व्ह्यू’ दाखवायच्या प्रयत्नात होते, राहुल गांधी डेटा मायनिंग करून नक्की खिलवाड कसा झाला, हे दाखवून द्यायच्या प्रयत्नात होते आणि योगेंद्र यादव या भ्रष्टाचाराचे नवनवीन आयाम दाखवून द्यायच्या प्रयत्नात होते. शिरोजीची सर्व लोकशाहीवादी पात्रे ‘काहीतरी अयोग्य घडले आहे’ या निष्कर्षावर पोहोचली होती. निवडणूक आयोगाचा अडेलतट्टूपणा त्या संशयात तेल ओतत होता.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण तेविसावे – राहुल गांधी यांनी २०२५ सालच्या जुलै महिन्यात संशयाचा फार मोठा भोवरा निर्माण केला होता, आणि निवडणूक आयोगाने याद्या आणि व्हिडिओ न दिल्यामुळे दिवसामाशी संशय वाढत होता

‘वोट चोरी’च्या आरोपांमुळे खूप अस्वस्थता माजली होती! हे प्रकरण काय वळण घेणार म्हणून भाजप अस्वस्थ, या संधीचा फायदा आपल्याला उठवता येणार की नाही म्हणून काँग्रेस पक्ष अस्वस्थ, त्याच कारणासाठी काँग्रेसचे सहकारी पक्ष अस्वस्थ, यात आपले काय होणार म्हणून भाजपचे सहकारी पक्ष अस्वस्थ आणि ही ‘वोट चोरी’ खरी असेल तर लोकशाहीचे काय होणार, या विचारांमुळे विचारवंत अस्वस्थ! सर्वदूर अस्वस्थता! .......

शिरोजीची बखर : प्रकरण बावीस - ‘मध्यमवर्ग’ ही समाजाची ‘लिंच पिन’ असते, पण ती राजकीय स्वार्थासाठी ‘मोदीकालीन भारता’त जाणूनबुजून खिळखिळी केली गेली होती...

ते सुशिक्षित नाहियेत, फक्त कॉलेजातून पास झालेले आहेत. ते धार्मिक नाहियेत, फक्त कर्मकांडी आहेत. ते खऱ्या अर्थाने नैतिक नाहियेत, फक्त अंधपणे परंपरा पाळणारे आहेत. ते सदाचारी नाहियेत, त्यांचा सदाचार फक्त भीतीमधून जन्मलेला आहे. ते समृद्ध नाहियेत, फक्त श्रीमंत आहेत. ते प्रामाणिक नाहियेत, फक्त गुलाम आणि खुशमस्करे आहेत. ते समाजाच्या भल्यासाठी काम करणारे नाहियेत, फक्त देशभक्तीच्या उथळ घोषणा देणारे आहेत.......