टपल्या

१. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बँकिंग व्यवस्थेतील अनुउत्पादित कर्जाच्या समस्येसाठी यूपीए सरकारला जबाबदार धरलं. ‘फिक्की’च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते म्हणाले की, बँकिंग व्यवस्थेतील अनुउत्पादित कर्जे हा यूपीएच्या काळातील सर्वांत मोठा घोटाळा आहे. कोळसा आणि टुजी घोटाळ्यापेक्षाही या घोटाळ्याची व्याप्ती जास्त आहे. सरकारमध्ये असलेल्या व्यक्तींनी उद्योगपतींच्या भल्यासाठी सामान्य लोकांची केलेली ही लूट होती, असा आरोप मोदींनी केला. हा सर्व प्रकार सुरू असताना ‘फिक्की’सारख्या देशातील संस्था शांत आणि निष्क्रिय का राहिल्या, असा सवालही मोदींनी विचारला. तत्कालीन सरकारमधील काही व्यक्ती विशिष्ट उद्योगपतींना कर्ज देण्यासाठी सरकारी बँकांवर दबाव टाकत असताना ‘फिक्की’सारख्या संस्था काय करत होत्या, असा बोचरा सवालही मोदींनी विचारला.

अरे देवा, हे आर्थिक विषयावर बोलू लागले की, धडकीच भरते सामान्य माणसाला. यूपीएच्या सरकारनं घालून ठेवलेला घोळ लक्षात यायला साडेतीन वर्षं लागली का यांना? आता चोरांना मोकळं सोडून बँका वाचवण्याचा उपाय म्हणून सर्वसामान्य ठेवीदारांच्या ठेवींवर डल्ला मारणार असाल, तर तुमच्यात आणि यूपीएमध्ये फरक काय? ठराविक उद्योगपतींचं भलं करणारे निर्णय तर आताही सुरू आहेतच की!

.............................................................................................................................................

२. केंद्र सरकारनं बँक खात्याशी आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड लिंक करण्याची ३१ डिसेंबरची मुदत मागे घेतली आहे. अर्थ खात्याच्या महसूल विभागानं काढलेल्या परिपत्रकात पुढील मुदत चर्चेअंती ठरवण्यात येईल, असं सांगण्यात आलं आहे. या निर्णयामुळे लाखो लोकांना दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारनं सर्व कामांसाठी आधार कार्ड लिंक करणं अनिवार्य केलं आहे. नुकताच सरकारनं बँक खात्याशी आधार लिंक करण्याची अखेरची मुदत वाढवून ३१ मार्च २०१८ केली होती. त्यापूर्वी आधार आणि बँक खाते लिंक करण्याची अखेरची मुदत ही ३१ डिसेंबर २०१८ होती. आता नवीन मुदतही हटवण्यात आली आहे. आता बँक खात्याशी आधार लिंक करण्याची कोणतीच मुदत नाही.

मुळात यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणं प्रलंबित असताना सरकारनं धाकदपटशा दाखवून याच्याशी आधार लिंक करा, त्याच्याशी लिंक करा, असा छळ करायची काहीच गरज नव्हती. ‘आधार’ लिंक न करू इच्छिणारे सगळेच भ्रष्ट आहेत, देशद्रोही आहेत, वगैरे शाळकरी आकलन बाळगण्याचंही कारण नव्हतं. ‘आधार’शी संबंधित खासगीपण जपण्याचा अधिकार आणि माहितीची सुरक्षितता यांच्याबाबतीत सरकारनं नि:संदिग्ध जबाबदारी घेतल्याशिवाय त्याची सक्ती करणं चूकच आहे.

.............................................................................................................................................

३. गेल्याच महिन्यात यात्रेकरूंना आवश्यक सुविधा न पुरवल्याच्या कारणावरून हरित लवादानं अमरनाथ मंदिर प्रशासनाची कार्यकारिणी बरखास्त केल्याच्या पार्श्वभूमीवर लवादाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार यांनी अमरनाथ मंदिरात मंत्रपठण आणि घंटा वाजवण्यास मनाई करण्याचे आदेश दिले. जम्मू-काश्मीरमध्ये असलेलं अमरनाथ मंदिर समुद्रसपाटीपासून ३,८८८ मीटर उंचीवर आहे. यापुढील काळात मंदिरात जाण्यापूर्वी भाविकांना त्यांच्याकडील वस्तू आणि मोबाईल बाहेर ठेवावे लागतील. मंदिराच्या गुहेत प्रवेश केल्यानंतर भाविकांनी ‘मंत्रजप’ किंवा ‘जयजयकार’ करू नये, असंही लवादानं म्हटलं आहे. या आदेशाची त्वरित आणि सक्त अंमलबजावणी व्हावी. याशिवाय, मंदिरात प्रवेश करण्यापूर्वीच्या शेवटच्या चौकीपासून ते गुहेपर्यंत भाविकांनी एकेरी रांगेतच जावे, असंही लवादानं सांगितलं.

आता यावर एखादा सत्ताधारी दिवटा ‘सगळे नियम हिंदू देवतांनाच का म्हणून’ असा कांगावा करू शकतो. हे सगळे नियम अमरनाथच्या मंदिराच्या नैसर्गिक नाजुकपणामुळे केले गेले आहेत. तिथं नेहमीचा उत्सवी धुडगूस घातला, तर ‘मंदिर वही गिरायेंगे’ अशी अवस्था होऊ शकते, हे धर्मबाजांनी लक्षात घ्यायला हवं. मुळात हे मंदिर धार्मिक शक्तिप्रदर्शनासाठी यात्रा काढण्याचं मंदिर नाही, हे तर आपण आधीच विसरलो आहोत.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/206

.............................................................................................................................................

४. आपल्या आगामी आंदोलनातून पुन्हा नवे केजरीवाल निर्माण व्हायला नकोत, अशी भावना ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल यांनी हजारे यांच्या २०११मधील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात भाग घेतला होता. या आंदोलनामुळे केजरीवाल यांची राष्ट्रीय स्तरावर ओळख निर्माण झाली होती. त्यानंतर त्यांनी आम आदमी पार्टी नावाचा पक्ष स्थापन केला. अण्णा म्हणाले की, दिल्लीत २३ मार्च रोजी शेतकऱ्यांच्या रॅलीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभागी व्हावं.

अण्णांच्याच आंदोलनातून भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपर्यंत जाण्याची मार्ग सापडला, याचा अण्णांना सोयीस्कर विसर पडलेला दिसतो. त्याबद्दल त्यांनी काही प्रबोधन केलं नाही, यात आश्चर्य नाही. केजरीवाल आपल्या आंदोलनातून निर्माण झाले, असं अण्णांनी मानणं हे अमिताभ बच्चनला आपण निर्माण केलं असा दंभ प्रकाश मेहरांनी बाळगावा, इतकं अहंमन्य आहे. सामान्य जनतेला आता अण्णा आणि त्यांची ही असली आंदोलनं तरी हवी आहेत का, याचाही एकदा ताळेबंद घ्या अण्णा.

.............................................................................................................................................

५. हॉटेल्स आणि रेस्तराँमध्ये बंद पिण्याचं पाणी आणि खाद्यपदार्थ हे त्यांच्यावर छापलेल्या कमाल किरकोळ किमतीप्रमाणे (एमआरपी) विकण्याचे बंधन नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. पॅकिंग केलेले खाद्यपदार्थ अथवा पाणी एमआरपीपेक्षा जास्त किमतीत विकणं हा ‘लिगल मेट्रोलॉजी अॅक्ट’ अंतर्गत गुन्हा असून या कायद्याचं उल्लंघन केल्यास २५ हजार रुपये दंड किंवा तुरुंगवास होऊ शकतो. या कायद्याच्या तरतुदी हॉटेल्स आणि रेस्तराँसाठी लागू नाहीत, असा निकाल न्यायालयाने दिला. त्यामुळे हॉटेलांना पॅकिंगचे खाद्यपदार्थ एमआरपीपेक्षा जास्त किमतीत विकता येणार आहेत. हॉटेलांमध्ये पॅकिंगमध्ये विकले जाणारे पदार्थ हा प्रकार किरकोळ विक्रीचा प्रकार नाही. कोणीही हॉटेलमध्ये पाण्याची बाटली विकत घेण्यासाठी जात नाही. तर हॉटेलमध्ये सुविधा पुरवताना मागणी केल्यानंतर त्यांना बाटलीबंद पिण्याचं पाणी किंवा पॅकिंगचे खाद्यपदार्थ दिले जातात, असा दावा करणारी याचिका हॉटेल्स अॅण्ड रेस्तराँ असोसिएशन ऑफ इंडियानं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयानं मांडलेला मुद्दा बरोबरच आहे. मात्र, याचा गैरफायदा घेऊन हॉटेल आणि रेस्तराँ हे बाटलीबंद पाणी खपवण्यासाठी ग्राहकांना स्वच्छ पिण्याचं पाणी पुरवण्याच्या जबाबदारीपासून पळ काढणार नाहीत ना, याकडेही लक्ष ठेवायला हवं. सध्याच्या काळात ग्राहकांना मुद्दाम मचूळ, नळाचं किंवा विहिरीचं पाणी देऊन पाण्याची बाटली दामदुपटीनं खरेदी करायला भाग पाडलं जातं, त्याचं काय? ग्राहकांना स्वच्छ पाणी द्यायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं, याचीही मार्गदर्शक तत्त्वं न्यायालयानं आखून द्यायला हवीत.

.............................................................................................................................................

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.