‘नो पॉलिटिक्स इज अवर पॉलिटिक्स’ हेच गुजराती मुस्लिमांचं ‘पॉलिटिक्स’!
पडघम - गुजरात निवडणूक २०१७
राजा कांदळकर
  • गुजरात निवडणूक २०१७
  • Wed , 13 December 2017
  • पडघम गुजरात निवडणूक २०१७ Gujarat Elections 2017 नरेंद्र मोदी Narendra Modi अमित शहा Amit Shah राहुल गांधी Rahul Gandhi भाजप BJP काँग्रेस Congress

गुजरात विधानसभा निवडणूक सर्व बाजूंनी राष्ट्रीय आस्थेचा विषय बनली आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रसारमाध्यमांचं या निवडणुकीकडे लक्ष लागलं आहे. गुजरातमध्ये नेमकी कुणाची सरशी होणार, का होणार, सध्याचं गुजरातमधील वातावरण कुणाला अनुकूल आहे, का आहे, अशा विविध प्रश्नांविषयी निरीक्षणं मांडणारी ही खास लेखमालिका... फक्त ‘अक्षरनामा’वर.

..............................................................................................................................................

गुजरात निवडणुकीत शेवटच्या टप्प्यात मणिशंकर अय्यर, मंदिर आणि मुस्लिम हे मुद्दे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परवलीचे बनवले. भाजपच्या सर्वच नेत्यांनी आपापल्या भाषणात मोदींची री ओढली. मोदी यांनी जाहीर सभेत प्रश्न विचारला की, ‘मंदिर चाहिए की मशिद?’ मणिशंकर अय्यर यांच्यामार्फत ‘पाकिस्तानचा हात’ गुजरात विधानसभा निवडणुकीत हस्तक्षेप करतोय. काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांच्या रूपानं एका मुसलमानाला गुजरातचा मुख्यमंत्री बनवण्याचा कट मणिशंकर यांनी रचला, अशी विधानं करून मोदींनी हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाचं हुकमी कार्ड ऐन निवडणुकीच्या प्रचाराच्या दिवशी खेळलं.

हिंदू-मुस्लिम प्रश्न ही गुजरातच्या कपाळावरची भळभळती जखम आहे. २००२च्या गुजरात दंगली, वंशसंहाराच्या खुणा, जखमा अजूनही भळभळताना दिसतात. वडोदऱ्यातलं डॉ. जे.एस. बंदूकवाला हे मोठं नाव. भौतिकशास्त्राचे प्राध्यापक. एम.एस. विद्यापीठात शिकवत होते. दंगलीत त्यांना राहतं घर सोडावं लागलं. शेजाऱ्यांनी त्यांना सांगितलं, ‘इथून दूर जा. आम्हीही तुम्हाला वाचवू शकत नाही’. बंदूकवालांची दुनिया डळमळीत झाली. ते आतून खूप दुखावले. एखाद्याचा माणुसकीवरचा विश्वास उडला असता, पण बंदूकवाला सावरले. त्यांनी दंगलीत क्रौर्य जवळून बघितलं. स्वत:शी खुणगाठ बांधली, या क्रौर्याला संवाद आणि प्रेमानं उत्तर देऊ. सध्या ते मुस्लिम मुलांना शिक्षण देणारी खाजगी संस्था चालवतात. आजचं विखारी जग उद्या मंगल होईल, अशी धारणा ते बाळगून काम करताहेत.

सध्याच्या निवडणुकीबद्दल ते म्हणाले, “मुस्लिम समाज गुजरातमध्ये १० टक्के आहे. टक्केवारीच्या आधारे त्याला विधानसभेच्या १८ जागी आमदारक्या मिळायला हव्यात. २५ विधानसभा मतदारसंघात मुस्लिमांची निर्णायक मतं आहेत. पण २००२च्या दंगलीत मुस्लिम समाज खचला. दाबला गेला. तो आता राजकारणापासून कोसो दूर गेलाय. शिक्षण घेणं, धंदे उभे करणं, स्वत:ची आर्थिक स्थिती बळकट करणं यात तो व्यग्र आहे. त्याला भाजपच्या राजकारणाचा उबग आलाय.

२००२च्या जनगणनेनुसार गुजराती मुस्लिमांची संख्या जवळपास ४६ लाखांच्या घरात होती. मोमीन, अन्सारी, मेमन, गुजराती शेख, सुन्नी बोहरा, सुरती, पठाण, खत्री, इस्माइली, खोजा, दावूदी बोहरा, घांची आणि छिपा अशा विविध गटांत गुजराती मुसलमानांची विभागणी झालेली आहे. कच्छ, सौराष्ट्र या पट्ट्यात हे मुस्लिम संख्येनं जास्त आहेत. काठियावाडमध्ये मेमन मुस्लिम जास्त आहेत. भरूच आणि सुरत पट्ट्यात बोहरा मुस्लिम जास्त आहेत. सय्यद आणि शेख हे अहमदाबाद-वडोदरा भागात आहेत.”

गुजराती मुस्लिमांमधील सुरतचे मुस्लिम व्यापारी आहेत. हे खूप धाडसी आणि हुशार लोक मानले जातात. उद्योदधंद्यात त्यांचा हात भारतात कुणी धरू शकत नाही. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात या व्यापाऱ्यांनी खूप प्रयोग केले आहेत. नव तंत्रज्ञान वापरून धंदे वाढवले. मॉरिशस हे राष्ट्र उभं करण्यात या व्यापाऱ्यांचा मोठा वाटा आहे. तिथला तंत्रज्ञान उद्योग या व्यापाऱ्यांनी भरभराटीस आणला. मॉरिशसमध्ये हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर यंत्रं या व्यापाऱ्यांनी नेली. गुजरातमध्ये भारतातली सर्वांत जुनी मशीद इ.स. ६२४-६२६ मध्ये बांधली गेली. ती भरूच-सुरत पट्ट्यात आहे, असं म्हणतात. एवढं मुसलमान समाजाचं इथं जुन वास्तव्य दिसतं.

सतराव्या शतकात सुरतमध्ये सिल्क आणि हिऱ्याचा व्यापार वाढला. त्यात सुरती मुस्लिम पुढे होते. व्हेनिस आणि बिजिंग या शहरांपर्यंत हे हिरे व्यापारी जात असत. सुरत-भरुच ही दोन बंदरं तेव्हापासून जगप्रसिद्ध आहेत. या बंदरांच्या भरभराटीत मुस्लिम व्यापाऱ्यांचं मोठं योगदान आहे. काँग्रेस नेते, अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैय्यबजी, मोहम्मद अली जीना, बॉलिवुडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री परवीन बाबी, ख्यातनाम संगीतकार सलीम-सुलेमान मर्चंट यासारखे विविध क्षेत्रांत नावाजलेले लोक गुजराती मुस्लिम समुदायातून पुढे आले आहेत.

असा हा कर्तबगार समाज २००२च्या दंगलीनं पोळून निघाला आणि त्यानंतर राजकारणातून बाहेर फेकला गेला. गेल्या विधानसभेत फक्त दोन मुस्लिम आमदार होते. यावरून या समाजाचा राजकारणातला टक्क किती कमी झालाय याचा अंदाज येऊ शकतो. या निवडणुकीत तर काँग्रेसने मुस्लिम आणि त्यांचे प्रश्न, २००२ची दंगल यांचा उल्लेखही टाळला. राहुल गांधी मंदिरात जाणं पसंत करतात, पण मुस्लिम प्रश्नांकडे फारसं लक्ष देत नाहीत असं चित्र दिसलं. अहमदाबादमध्ये एक व्यापारी, अमीन तंदालजा म्हणाले, “काँग्रेसनं आता सॉफ्ट हिंदुत्वाची भूमिका घेतलीय. राहुल जाणवेधारी हिंदू आहेत, हे काँग्रेसवाल्यांनी अभिमानानं सांगितलं. राहुल जिथं सभा असेल, शक्य तिथं पूजा करतात. पुजाऱ्याचा आशीर्वाद घेतात. हे काँग्रेस आणि राहुल यांचं वागणं गुजरातमधील मुस्लिमांना खटकलं आहे. पण आता मुस्लिम समाज म्हणतोय की, नो पॉलिक्टस प्लीज. हमे चैन से जिने दो.”

गुजरातच्या काही भागात काँग्रेस नेते अहमद पटेल यांची भावी मुख्यमंत्री म्हणून पोस्टर्स लागली. भाजपनं तो मुद्दा खूप तापवला. पण स्वत: अहमद पटेल यांनी ही पोस्टर्स खोडसाळपणे कुणीतरी लावलीत, असा खुलासा तात्काळ केला. काँग्रेसनंही अहमद पटेल हे आमचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार नाहीत हे स्पष्ट केलं.

गुजरातमधला मुस्लिम समाज सध्या मुख्य प्रवाहापासून बाजूला राहून ‘राजकारण नको रे बाबा!’ म्हणत तर आहेच, पण या समाजाला सध्या नेताच नाही अशी परिस्थिती आहे. २०१४च्या लोकसभेत गुजरातमधून एकही मुस्लिम खासदार निवडून गेला नाही. अहमद पटेल या वर्षी राज्यसभेवर निवडून गेले. त्यातल्या त्यात अहमद पटेल हे एकमेव नाव घ्यावं असं मुस्लिम समाजातलं एकमेन नाव. त्यांची राजकीय कारकीर्द मोठी आहे. गुजरातमधून सात वेळा ते संसदेत खासदार म्हणून निवडून गेले आहेत. १९७७ ते ८९ या काळात तीनदा लोकसभेत आणि १९९३पासून चार वेळा राज्यसभेत.

नेहरू-गांधी कुटुंबाशी पटेल खूप एकनिष्ठ म्हणून ओळखले जातात. ते प्रसारमाध्यमांशी जास्त बोलत नाहीत. मितभाषी आहेत. वादात फारसे अडकत नाहीत. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार म्हणून त्यांची कारकीर्द कडू-गोड आहे. पण गाजलेलीही आहे. भरूच हे त्यांचं गाव. १९७६साली ते स्थानिक स्वराज्य संस्थेत निवडून आले. स्वत:च्या हुशारीच्या जोरावर १९८७साली पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे संसदीय सचिव हे महत्त्वाचं पद त्यांनी मिळवलं. सरदार सरोवर प्रकल्प मार्गी लावणाऱ्या नर्मदा मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचे ते संस्थापक मानले जातात. भरुच-अंकलेश्वर ही दोन शहरं उद्योगाच्या दृष्टीनं भरभराटीस आणण्यासाठी पटेल यांनी खूप काम केलंय.

गुजरातमध्ये २००२च्या दंगलीत हातापायाची खांडोळी करून रॉकेल टाकून पत्नीसमोर जाळून मारण्यात आलेल्या माजी खासदार एहसान जाफरी यांच्यानंतर लोकसभेवर निवडून गेलेले पटेल हे दुसरे एकमेव खासदार आहेत. काँग्रेस पक्षात नंबर दोनची व्यक्ती (सोनिया गांधींनंतरची) अशी पटेल यांची ओळख होती, पण ते गुजरातचं नेतृत्व करू शकले नाहीत. ते दिल्लीत रमले. २००२नंतर तर त्यांनी गुजरातकडे दुर्लक्षच केलं, असं गुजरातमधले काँग्रेस कार्यकर्ते सांगतात. आपण मुस्लिम आहोत आणि अधिक कडव्या गुजरातमध्ये आपल्याला कुणी नेता मानणार नाही, हे सत्य पटेलांनी पराभूत भावनेतून स्वीकारलं असेल?

आता गुजरातच्या राजकीय-सामाजिक जीवनात मुस्लिम समाज पूर्णपणे बाजूला फेकला गेलाय. या समाजात तरुण नेता नाही आणि कुणी पुढे येतंय असंही दिसत नाही.

असं का?

अहमदाबादमधील एक हॉटेल व्यावसायिक दिलावर शेख म्हणतात – “भाजप तर हिंदुत्ववादी पक्ष आहे. तो मुस्लिमांना जवळ करत नाही. उलट २००२च्या दंगलीत त्यांनी मुस्लिमांचा आवाद दडपला. तोंड दाबून टाकलं. त्यानंतर मुस्लिम समाजाचा आवाज आजतागायत बंद आहे. आम्ही आमच्या मुलांना सांगतो- ‘शाळा शिका, कॉलेज शिका, धंद्याचं शिक्षण घ्या. धंदे वाढवा.’ सामाजिक-राजकीय जीवनात वावरायला आजही आम्हाला भीती वाटते. म्हणून धंदा आणि घर हेच आमचं जग आहे. राजकारणात तरुण जातच नाहीत तर नवे नेते पुढे येणार कसे? काँग्रेसपक्षही गुजरातच्या मुस्लिमांचे प्रश्न सोडवू शकत नाही. काँग्रेसवाल्यांनाही राजकारण करायचंय. ते मुस्लिमांचा कैवार घेऊन हिंदूंना कशाला दुखावतील?”

गुजरातमध्ये प्रशासनात (महसूल, पोलीस) काही मुस्लिम अधिकारी आहेत. त्यांनाही बढती, पगारवाढ यांबाबतीत डावललं जातं. रिअल इस्टेट क्षेत्रात मुस्लिमांना जमिनी घेऊ दिल्या जात नाहीत. उद्योग-धंद्यात दाबलं जातं. शेतकरी मुस्लिमांचे प्रश्नही उग्र आहेतच. कामगार, शेतमजूर, इतर कष्टकरी मुस्लिमांचे हाल तर बदतर आहेत. सगळीकडून दाबलं जातंय, हे लक्षात येतंय तरी मुस्लिम शांत आहेत.

डॉ. जे.एस. बंदूकवाला म्हणतात, “गुजरातच्या मुस्लिमांनी हे स्वीकारलंय की, आपले वाईट दिवस आहेत. आता शांत राहून शिक्षण, उद्योगात मन लावून काम करायचं आणि गुजरातच्या विकासात आपला वाटा उचलायचा. यातच आमचं भलं आहे.”

थोडक्यात, नो पॉलिटिक्स इज अवर पॉलिटिक्स हेच गुजराती मुस्लिमांचं पॉलिटिक्स आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/206

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

Gamma Pailvan

Wed , 13 December 2017

राजा कांदळकर, श्री. बंदूकवाला यांचं नुकसान झालं त्याबद्दल खेद आहे. मात्र मुस्लिमांच्या टक्केवारीनिहाय विधानसभेच्या जागा मिळायला हव्यात ही त्यांची मागणी शुद्ध जातीयवादी आहे. घर जळलं तरी बंदूकवालांना अक्कल आली नाही असंच खेदानं म्हणावंसं वाटतं. गुजराती मुस्लिम राजकारण सोडून उद्योगधंद्यात मग्न आहेत हेच बरोबर आहे. मुस्लिमांचे प्रश्न सोडवावयास हिंदू लोकप्रतिनिधी समर्थ आहेत. चिंता नसावी. आपला नम्र, -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......