साक्षीदार फितूर होणार नाहीत, याची काळजी का घेतली गेली नाही?

काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील दोन प्रमुख खटल्यांचे निकाल लागले. दोन्ही घटना अहमदनगर जिल्ह्यात घडल्या होत्या. एक होती कोपर्डी येथील बलात्कार प्रकरण आणि दुसरी खर्डा येथील नितीन आगे खून प्रकरण. दोन्ही घटना महाराष्ट्रभर गाजल्या होत्या. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष या दोन्ही खटल्यांच्या निकालाकडे होतं. मी स्वत: या घटना घडल्यानंतर दोन्ही ठिकाणी भेटी दिल्या होत्या.

कोपर्डी बलात्कार खटल्यातील तिन्ही आरोपींना न्यायालयानं फाशीची शिक्षा सुनावली आणि नीतीन आगे खून खटल्यातील आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता झाली. त्यामुळे या दोन्ही खटल्यांची तुलना होऊ लागली. वास्तविक पाहता कोपर्डी बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा होणं याचं स्वागतच करायला हवं. (अर्थात मी व्यक्तिश: फाशीच्या शिक्षेच्या विरोधात आहे.) मात्र नितीन आगे खून प्रकरणामधील दोषींनाही शिक्षा व्हायलाच पाहिजे होती. परंतु या दोन्ही घटना स्वतंत्र आहेत आणि त्यादृष्टीनंच त्यांच्याकडे पाहायला पाहिजे.

अहमदनगर जिल्ह्यातील ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेल्या खर्डा या गावातील वेशीलगतच एका पत्र्याच्या शेडमध्ये नितीन आगेचं कुटुंब राहतं. बाहेरच्या जिल्ह्यातून मजुरीसाठी येऊन या गावात स्थायिक झालेलं हे कुटुंब. त्याच गावातील रयत शिक्षण संस्थेच्या कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या बारावीच्या वर्गात नितीन शिकत होता. त्याच शाळेत शिकणाऱ्या सवर्ण समाजातील मुलीबरोबर प्रेमसंबंध असल्याच्या कारणावरून त्या मुलीचा भाऊ, त्याचे मित्र व नात्यातील लोक यांनी नितीनला शाळेतून ओढत बाहेर नेलं. नातेवाइकांच्या वीटभट्टीवर नेऊन क्रूरपणे त्याची हत्या केली आणि जवळच्या जंगलातील झाडाला टांगून आत्महत्या असल्याचं दाखवण्याचा प्रयत्न केला. हा या घटनेचा थोडक्यात वृतान्त.

ही घटना माहीत झाल्यानंतर विविध दलित संघटना, पुरोगामी संघटना, प्रसिद्धीमाध्यमांनी दखल घेतल्यानंतर आरोपींना अटक झाली. तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सदर खटला जलदगती न्यायालयात चालवला जाईल आणि आरोपींना शिक्षा होईल, या दृष्टीनं विशेष सरकारी वकिलाची नेमणूक करण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. परंतु यापैकी काहीही झालं नाही. जवळपास साडेतीन वर्षांनी या खटल्याचा निकाल लागून सर्वच्या सर्व म्हणजे नऊपैकी नऊ आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली. यापैकी तीन आरोपी अल्पवयीन होते.

न्यायालयाचे निकाल हे बऱ्याच वेळा समोर येणाऱ्या प्रत्यक्ष पुराव्यांवर अवलंबून असतात. त्या अर्थानं इथं प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार तर नव्हताच, पण परिस्थितीजन्य पुरावेही न्यायालयासमोर सरकारी पक्षाला सिद्ध करता आले नाहीत. त्यामुळेच सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका झाली.

या खटल्यात एकंदर २६ साक्षीदारांचे जबाब पोलिसांनी नोंदवले होते. त्यापैकी १६ साक्षीदार फितूर झाल्याचं न्यायालयानं जाहीर केलं. फितूर झालेल्या साक्षीदारांमध्ये रयत शिक्षण संस्थेच्या शाळेतील शिक्षकही आहेत. ज्यांनी तपासात नितीनला आरोपींनी शाळेतून ओढत बाहेर नेल्याचे जबाब दिले होते. न्यायालयात मात्र त्यांनी साक्ष फिरवली. पोलिसांच्या दबावाखाली आपण तसे जबाब दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. या व इतर साक्षीदारांवरही स्थानिकांचा दबावही असेल. त्याला ते बळीही पडले असतीलही. शिवाय उच्च-नीच जातीय भावना, समाजातील दुर्बलांच्या बाजूनं नाही उभे राहिलो तरी ते आपले काही बिघडवू शकत नाहीत, ही भावनासुद्धा असतेच. आणखी एक म्हणजे नितीन आगेचं कुटुंब तर मूळचं त्या गावातलंही नाही.

सदर फितूर साक्षीदारांवर कारवाई करणार असल्याचं आणि नितीन आगे खून खटल्याच्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात अपिल दाखल करणार असल्याचं नुकतंच सरकारनं जाहीर केलं आहे. परंतु ट्रायल कोर्टातील साक्षी-पुरावे बघता अपिलाच्या निकालात काही फरक पडेल असं वाटत नाही. आणि माझ्या मते साक्षीदारांवर त्यानं काय साक्ष द्यावी अशी सक्ती कायद्यानं करता येणार नाही. पोलिसांपुढे दिलेली साक्ष गृहीतही धरता येत नाही. हा सर्वस्वी त्या साक्षीदाराच्या सदसदविवेक व धाडसाचा प्रश्न आहे. पण खरं सांगू इच्छिणाऱ्या साक्षीदारांच्या सुरक्षेबाबत मात्र सरकारनं काळजी घेतली पाहिजे.  

या खटल्यात साक्षीदार फितूर होणार नाहीत, याची काळजी सरकारी पक्षानं घ्यायला पाहिजे होती. ती घेतली गेली नाही. कदाचित प्रस्थापित, उच्चवर्गीय, सवर्ण घरातील व्यक्ती जर अन्यायग्रस्त असती तर तशी काळजी घेतली गेली असती, असं म्हणण्यास मात्र नक्कीच खूपच जागा आहे. नितीन आगेच्या वडिलांना खटल्याचा निकाल लागल्याचं प्रसिद्धी माध्यमातून कळतं याचा अर्थ तोच होतो.

.............................................................................................................................................

नोटबंदी : अर्थक्रांती की आर्थिक घोडचूक? - संपादन : राम जगताप

ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा –

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/323

.............................................................................................................................................

आधीच्या सरकारमधील गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे जलदगती न्यायालयाची पूर्तता का केली गेली नाही? विशेष सरकारी वकिलांची नेमणूक का झाली नाही? कदाचित या घटनेनंतर काही महिन्यांनी आधीच्या सरकारला सत्तेतून पायउतार व्हावं लागलं म्हणून असं झालं असेल, असं म्हणावं तर मग आत्ता सत्तेत असलेल्या सरकारनं ते का केलं नाही? पोलिस यंत्रनेनंही तपासात त्रुटी ठेवल्या का? असे प्रश्न आहेतच. पण सरकार, तपास यंत्रणा हे करू शकल्या नाहीत तर महाराष्ट्रातील दलित, पुरोगामी संघटना चळवळी मागच्या साडेतीन वर्षांत हे का करून घेऊ शकल्या नाहीत? सध्याच्या सरकारमध्ये तर काही दलित पक्ष, नेत्यांचाही समावेश आहे. तेही हे करून घेऊ शकले नाहीत.

केवळ ‘संविधान दिन’ साजरा करून व राज्यघटनेनं दिलेल्या अधिकारांबद्दल बोलून दलित, वंचित घटकांना न्याय मिळणार नाही, हेच या घटनेनं सिद्ध झालं आहे. न्याय प्रत्यक्षात मिळवायचा असेल तर राज्यघटनेनं दिलेल्या अधिकारांच्या आधारेच कायद्याच्या प्रक्रियेतून नियोजनबद्ध पद्धतीनं सरकार, तपास यंत्रणा यांवरदेखील दबाव आणण्याचं काम चळवळींना करावं लागेल. नितीन आगे प्रकरणात मात्र त्या कमी पडल्या असंच आत्ता तरी म्हणावं लागेल.

.............................................................................................................................................

लेखिका अ‍ॅड. सविता शिंदे आंतरराष्ट्रीय समाजवादी युवक संघटनेच्या माजी उपाध्यक्ष आहेत.

savitashinde75@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.