टपल्या

१. महाराष्ट्रात मराठा, धनगर, मुस्लीम आदी जाती-धर्माच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर महामोर्चाच्या स्वरूपात आंदोलनांचा सिलसिला सुरू झाला आहे. यातून प्रत्येक घटक आपापल्या परीनं शक्तिप्रदर्शन करत शासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतो आहे. याच मालिकेत आता वीरशैव लिंगायत समाजही स्वतंत्र धर्माच्या संवैधानिक मान्यतेसाठी रस्त्यावर उतरला आहे. नांदेड आणि लातूरनंतर नुकताच सांगलीतही लिंगायत महामोर्चा काढून आपल्या शक्तीचं विराट दर्शन घडवलं आहे. पश्चिम महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमा भागातील लिंगायत समाज स्वतंत्र धर्माचा दर्जा मिळण्यासाठी एकवटला असून याच एकजुटीतून ‘भारत देशा, जय बसवेशा’ची गर्जना करत हा समाज लवकरच मुंबईतही महामोर्चा काढणार आहे. कर्नाटकातील लिंगायत समाजावर भाजप आणि माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांचा प्रभाव आहे. भाजपपासून म्हणजेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेपासून लिंगायत समाजाला तोडण्याचा आणि भाजपला सरळ सरळ कोंडीत पकडण्याचा काँग्रेसचा शुद्ध डाव दिसून येतो. लिंगायत समाजाचा हिंदू धर्माशी म्हणजेच भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंध नाही तर तो बसवेश्वरवादी आहे, हे बिंबविण्याचा प्रयत्न पाहावयास मिळतो.

‘एक माणूस, एक अब्ज माणूस’ अशी घोषणा चुकून कोणी कधी दिलीच तर आठवणीनं जागं करा आम्हाला. आता तशी शक्यता दुरावत चालली आहे. त्यामुळे समाजाच्या सारासार विचारशक्ती आणि विवेकशक्तीप्रमाणे आपणही गाढ झोपी गेलेलं बरं! 

.............................................................................................................................................

२. गुजरातमधील निवडणुकांच्या आधी एका पक्षाकडून जीएसटीत बदल करण्यात आले. मात्र, त्याचा जनतेशी आणि देशाशी काहीही संबंध नाही. या पक्षाला फक्त निवडणुकांची काळजी आहे, असं युवासेनेचे प्रमुख आदित्य यांनी म्हटलं आहे. गुजरात निवडणुकीच्या आधीही लोकांना जीएसटीचा त्रास होत होता. मात्र, त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आलं. आता निवडणुकीत त्रास होऊ शकतो हे लक्षात आल्यानंतर लगेच जीएसटीमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. त्यामुळे या पक्षाचा ‘नेशन फर्स्ट’चा मुखवटा फाटला आहे. त्यांच्यासाठी ‘इलेक्शन फर्स्ट’ आहे, हे दिसून आल्याचं आदित्य यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

‘आपण हसे लोकाला...’ ही म्हण आदित्य यांना माहिती नसेल तर इंग्रजीत किंवा जर्मनमध्ये किंवा त्यांना अवगत असलेल्या भाषेत कुणीतरी भाषांतरित करून सांगा. ते सांगतायत त्या भारतीय जनता पक्षानं इतकी हिणकस वागणूक दिल्यानंतर, दोन्ही पक्षांमध्ये कणभरही गोडवा उरलेला नसताना आणि मुख्य म्हणजे तो पक्ष इतका नादान असताना आपण सत्तासोबत का करत आहोत, याचा विचार त्यांनी करायला हवा ना? इतक्या बंडल पक्षाबरोबर राज्यकारभार करण्यापेक्षा बाणेदारपणे बाहेर पडून टीका करा, ती कोणीतरी पाच टक्के तरी गांभीर्यानं घेईल.

.............................................................................................................................................

३. विविध सरकारी योजनांअंतर्गत मिळणारे अनुदान तसेच सेवांना ‘आधार’शी जोडण्यासाठी केंद्र सरकारनं ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मुदतवाढ दिली असून याबाबत शुक्रवारी अधिसूचना जारी केली जाईल, अशी माहिती सरकारच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. सरकारी शिष्यवृत्त्या, अनुदानित एलपीजी सिलिंडर, कृषी कर्ज, निवृत्तीवेतन यांसारख्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ‘आधार’सक्ती करण्यात आली आहे. या सक्तीच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. मोबाईल क्रमांक आणि आधार जोडणीची अंतिम सहा फेब्रुवारी हाच असेल, असं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं आहे.

जेवढ्या हट्टाग्रहानं आधारजोडणी रेटली जात आहे, तेवढ्याच जबाबदारीनं आधारसाठी घेतलेली माहिती खासगी कंपन्यांना विकली जाणार नाही, याची खात्री दयायला सरकारकडून कोणी पुढे का येत नाही? ठरलेल्या शुल्काच्या चौपट ते आठपट आकारणी करणाऱ्या आधार केंद्रांनी केलेला घोटाळा अब्जावधी रुपयांचा असेल, तो राजरोस सुरू आहे. तो थांबवण्याची उपाययोजना कोणी इतक्याच ठामपणे सांगेल का?

.............................................................................................................................................

नोटबंदी : अर्थक्रांती की आर्थिक घोडचूक? - संपादन : राम जगताप

पाने - ११६, मूल्य – १२५ रुपये.

ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा –

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/323

.............................................................................................................................................

४. देशातील कोट्यवधी तरुणांचं प्रेरणास्थान असलेल्या भगतसिंग, सुखदेव आणि राजगुरू या क्रांतिकारकांना अद्याप ‘शहीद’ हा दर्जा देण्यात आलेला नाही, माहिती अधिकारातून ही बाब समोर आली आहे. याबद्दल भारतीय इतिहास संशोधन परिषदेकडे अर्ज दाखल करण्यात आला होता. धक्कादायक बाब म्हणजे भारतीय इतिहास संशोधन परिषदेनं नोव्हेंबरमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तकांमध्येही या तीन क्रांतिकारकांचा उल्लेख कट्टरतावादी तरुण आणि दहशतवादी म्हणून करण्यात आला आहे. आतापर्यंतच्या सर्व सरकारांनी या तरुण क्रांतिकारकांकडे दुर्लक्ष केल्याचंच आरटीआयमधून समोर आलं.

ही माहिती काँग्रेसच्या सत्ताकाळात समोर आली असती, तर तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या एका थोर नेत्यानं काँग्रेसच्या सरकारच्या राईराईएवढ्या चिंधड्या उडवल्या असत्या. त्याच्या व्हर्च्युअल सेनेनं सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला असता. पण, उपरोल्लेखित तीन क्रांतिकारक राष्ट्रगीताला उभे राहिले होते की नाही, बँकेसमोरच्या रांगेत उभे राहिले होते की नाही आणि त्यांनी गोमातेच्या रक्षणार्थ दोनपाच मानवांचं किमान रक्त काढलं होतं की नाही, याबद्दलची माहिती आरटीआयमधून मागवल्याशिवाय त्यांच्याविषयी आता निश्चित भूमिका घेणं कठीण जात असावं.

.............................................................................................................................................

५. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदीची घोषणा केल्यानंतर ५३ दिवसांतच दोन हजार रुपयांच्या बनावट नोटा बाजारात दाखल झाल्याचं राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाकडील (एनसीआरबी) अधिकृत माहितीतून समोर आलं आहे. एनसीआरबीच्या ३० नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ताज्या अहवालानुसार, दोन हजार रुपयांची आणि पाचशे रुपयांची नवी नोट आठ नोव्हेंबरनंतर लगेचच चलनात दाखल झाली होती. ज्या काळात देशातील बहुसंख्य लोक दोन हजाराच्या नोटांच्या प्रतीक्षेत होते, त्याच काळात बनावट नोट चलनात आलेलीही होती. दोन हजार रुपयांच्या सर्वाधिक बनावट नोटा गुजरातमध्ये (१३००) सापडल्या. त्यानंतर पंजाब (५४८), कर्नाटक (२५४), तेलंगणा (११४), महाराष्ट्र (२७), मध्य प्रदेश (८), राजस्थान (६) आणि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरयाणा (३) तर जम्मू-काश्मीर आणि केरळमध्ये प्रत्येकी दोन बनावट नोटा आढळून आल्या. मणिपूर आणि ओडिशामध्ये दोन हजार रुपयांची प्रत्येकी एक नोट आढळून आली होती.

नव्या नोटांचं आर्टवर्क तयार झाल्याबरोब्बर बनावट नोटा बनवणाऱ्यांशी ते शेअर झालं की काय? इकडे खऱ्या नोटा छापून झाल्या की पुढच्या शिफ्टमध्ये बनावट नोटा, अशी छपाई झाल्यासारखंच हे चित्र आहे. अर्थात मुळात बनावट नोटांना आळा घालणं हे काही नोटाबंदीचं उद्दिष्ट नव्हतंच मुळी; त्यामुळे, ही माहिती काही फार विचारात घेण्याची गरज नाही. काही काळाने आमच्या काळात देशातला बनावट नोटा बनवण्याचा वेगही मेक इन इंडिया अंतर्गत किती वाढला, याची टिमकी वाजवली गेली, तर आश्चर्य वाटायला नको.

.............................................................................................................................................

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.