टपल्या

१. राम मंदिराचा संबंध २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीशी का जोडता, असा सवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसला विचारला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी राम मंदिर प्रकरणाची सुनावणी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर घेण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. मात्र सिब्बल यांची ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. यावरूनच पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसला लक्ष्य केलं. ‘ते राम मंदिराचा मुद्दा निवडणुकीशी का जोडतात? असा संबंध जोडणं योग्य आहे का?’ असे प्रश्न मोदींनी उपस्थित केले. बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाला काल २५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी काँग्रेसवर तोफ डागली. ते गुजरातमध्ये एका जनसभेला संबोधित करत होते. लोकसभा निवडणुकीआधी या खटल्याचा निकाल आल्यास त्याचे अतिशय मोठे राजकीय परिणाम होऊ शकतात, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र त्यांची ही विनंती न्यायालयानं फेटाळून लावली. ८ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी होऊन निकाल दिला जाईल, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

नियतीनंच लिहिलेल्या पटकथेत सिब्बल यांनी ढवळाढवळ करून उपयोग काय? काँग्रेसनं सर्वशक्तिमान असताना धर्मनिरपेक्षतेचा संकुचित अर्थ लावून शहाबानो खटला आणि बाबरी मशिदीच्या संदर्भात घेतलेल्या भूमिकांमधून हे भूत उभं राहिलं आहे. आता निकाल काहीही लागो, त्याचा राजकीय फायदा भारतीय जनता पक्षालाच होणार, हे उघड आहे. तेव्हा तो निकाल कधीही लागला, तरी आपला निकाल कायमचा लागला आहे. गाढव तर गेलंच आहे, आता जानवी झळकवून आणि मंदिर परिक्रमा करून ब्रह्मचर्यही घालवायचा उद्योग सुरू आहे.

.............................................................................................................................................

२. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) बाबत अजून अनेक गोष्टी स्पष्ट होऊ शकलेल्या नाहीत. आता राजस्थान उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला लसूण भाजीपाला आहे की, मसाला असा प्रश्नच विचारला आहे. जोधपूर येथील भदवासिया कांदा, बटाटा आणि लसूणविक्रेता संघानं उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. लसूण भाजीपाला असेल तर शेतकऱ्यांनी तो भाजीमंडईत विकावा आणि तो मसाला असेल तर धान्यबाजारात विकावा. भाजीमंडईत लसूण विकल्यास त्यावर कर नाही, पण धान्य बाजारात तो विकला तर त्यावर कर द्यावा लागेल, असं उच्च न्यायालयानं सांगितलं.

तुम्ही तो कुठेही विका आणि त्याच्यावर कर लावा किंवा लावू नका, सर्वसामान्य ग्राहकाला तो ज्या भावात मिळत होता, त्याच भावात मिळणार आहे. त्यात पाच पैशांचा फरक पडणार नाही. हॉटेलांमधला १८ टक्के जीएसटी पाच टक्क्यांवर आल्यानंतर मालकांनी वस्तूंच्या किंमती वाढवून फरक आपल्या खिशात घालण्याची व्यवस्था केली. तसं काही वचन गेलं होतं का हॉटेल मालक संघटनांना? निवडणुकांचा काळ आहे, म्हणून आपली एक शंका.

​​​​​​​.............................................................................................................................................

३. सैन्यातही आता काही प्रमाणात राजकारण सुरू झालं असून सैन्याला नेहमीच राजकारणापासून दूर ठेवायला पाहिजे. सशक्त लोकशाहीसाठी हे गरजेचं असल्याचं लष्करप्रमुख बिपिन रावत यांनी म्हटलं आहे. रावत म्हणाले, आजवर आम्ही सैन्यात खूपच धर्मनिरपेक्ष वातावरणात ठेवलं आहे. मात्र, आता सैन्यात काही प्रमाणात राजकारणाचा समावेश होऊ पाहत आहे. जेव्हा एखाद्या लष्करी संस्थेचा किंवा अधिकाऱ्याचा राजकीय संस्थेशी संबंध येईल त्याक्षणी त्याला टाळायला हवं. राजकारण्यांकडून कोणत्याही प्रकारे सैन्यात हस्तक्षेप होत नाही, तेव्हाच ते उत्कृष्ट कामगिरी करतात, असं निरीक्षणही त्यांनी यावेळी नोंदवलं.

वरिष्ठ सेनाधिकाऱ्यांनीही राजकीय स्वरूपाच्या टिप्पण्या करून राजकीय पक्षांना पोषक भूमिका घेता कामा नयेत. खासकरून नवदेशभक्तांच्या ‘सीमेवर जवान लढत असताना’च्या सापळ्यांवर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करायला हवेत. निवृत्त लष्करी अधिकारी राज्यपाल किंवा मंत्री वगैरे बनता कामा नयेत, अशी व्यवस्था केली तर लष्कराला मिंधे करण्याचा राजकीय पक्षाचा डाव तडीस जाणार नाही.

​​​​​​​.............................................................................................................................................

४. शिवसेनेनं मोठ्या उत्साहात गुजरात विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवार उभे केले असले, तरी शिवसेनेच्या उमेदवारांची अनामत रक्कम वाचवण्याची चिंता आदित्य ठाकरे यांनी प्रथम करावी, मग देश कसा चालला आहे, यावर बोलावं असा टोला मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी लगावला आहे. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून केंद्रीय मंत्रिमंडळ, भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच शेकडो खासदार सध्या गुजरातच्या निवडणूक प्रचारात गुंतले आहेत, मग देश कोण चालवतंय’, असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला होता. तसंच गुजरात  प्रारूप दाखवून देश जिंकला असला तरी ते प्रत्यक्षात विकासाचं प्रारूप नव्हतं, तर ‘जाहिरातींचे राजकीय प्रारूप होते’ अशी टीकाही आदित्य यांनी केली होती.

‘डिपॉझिट रक्कम कशी वाचवावी’ अशी एक पुस्तिका आशिष शेलार यांनी हिंदीत (मुंबईच्या विकासातलं हिंदीभाषकांचं योगदान कळल्यापासून ते आता मनातल्या मनात देखील हिंदीतच बोलतात) लिहिली असून तिच्या उत्तर प्रदेशातल्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये भाजपच्या उमेदवारांना वाटलेल्या प्रतींपैकी ज्या वाचल्या असतील, त्या गुजरातेत मागवून भाषांतरित करून घ्याव्यात. शेलारांनी दिलेल्या टिप्समुळे भाजपच्या तब्बल निम्म्या उमेदवारांचं डिपॉझिट वाचलं आहे. ज्यांच्यापर्यंत पुस्तिका पोहोचली नाही, त्यांचं म्हणजे ५० टक्के उमेदवारांचं डिपॉझिट जप्त झालं म्हणतात.

​​​​​​​.............................................................................................................................................

५. विविध विषयांवरील नवनवीन माहिती मिळवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गुगलच्या अतिवापरामुळे मेंदूवर अधिक ताण पडून स्मृतिभ्रंशाचा धोका वाढत असल्याचा इशारा ब्रिटनमधील संशोधकांनी दिला आहे. संशोधक सध्या स्वत:वरच प्रयोग करत आहेत. मेंदूच्या आरोग्यासाठी त्याला चालना देणं योग्य असलं तरी सध्या इंटरनेटचा वाढता वापर काळजी वाढवणारा असल्याचं ब्रिटनमधील अभ्यासक म्हणतात. २०१५मध्ये जगभरात स्मृतिभ्रंशाचा विकार झालेल्यांची संख्या साडेचार कोटी होती. १९९०च्या तुलनेत ती दोन पटींनी अधिक होती.

गुगलचा किंवा कोणत्याही माहितीच्या अधिकृत स्रोताचा हवाला न देता मनानं किंवा कुठल्यातरी कळकट पोथ्यांमधून अडाणी फेकाफेक करण्यातून जो पोरकट दंभ वाढत जातो, त्यापेक्षा हा मेंदू वापरून, प्रश्न विचारून, माहिती घेऊन होणारा स्मृतिभ्रंश परवडला. आता स्मृतिभ्रंश म्हणजे नेमकं काय, त्याचे काय परिणाम होतात, हे सगळं ‘गुगलून’ पाहायला हवं.

.............................................................................................................................................

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.