पंचवीस वर्षांची भळभळती जखम

६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडली गेली, त्या घटनेला आज, ६ डिसेंबरला २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने...

.............................................................................................................................................

अयोध्येतील बाबरी मशीद हटवून रामजन्मभूमी मंदिर बांधण्याच्या उन्मादी आग्रहाच्या तडाख्यात विश्व हिंदू परिषद आणि भारतीय जनता पक्षानं मशीद जमीनदोस्त केली. त्याला आज पंचवीस वर्ष (६ डिसेंबर १९९२ ते ६ डिसेंबर २०१७) होतील. अयोध्येत साडेचारशे वर्षांची बाबरी मशीद होती. १९४८ ते १९९२ अशी साडेचार दशकं ती वादात अडकली. कोर्टाच्या फेऱ्यात सापडली. मुस्लिम-हिंदू या दोन्ही समाजात वाद माजेल, हे माहीत असूनही भाजपप्रणीत कारसेवकांनी अवघ्या साडेचार तासांत ती पाडली.

या घटनेनं देशाचं राजकारण अंतर्बाह्य बदलून गेलं. मशीद पाडली तेव्हा पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचं केंद्रात सरकार होतं. महाराष्ट्राचे शंकरराव चव्हाण हे गृहमंत्री होते. शरद पवार संरक्षण मंत्री होते. १९८९ ते १९९२ या काळात लालकृष्ण अडवाणी यांनी भाजपला राजकीय ताकद मिळवून देण्यासाठी राममंदिर हा मुद्दा पेटवला. त्याआधी १९८९ साली पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांचं सरकार अडवानींनी पाडलं. व्ही. पी. सिंगांनी मंडल आयोग लागू करण्याची घोषणा केली. भारतात इतर मागास वर्गाच्या (ओबीसी) दृष्टीनं मंडल आयोग हा कळीचा मुद्दा होता. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी हाणून पाडण्यासाठी काँग्रेस आणि भाजप या दोघांनीही राममंदिर मुद्याचं राजकारण केलं. भाजपनं ‘मंडल विरुद्ध कमंडल’ अशी घोषणा दिली. देशभर राममंदिराचा मुद्दा पेटवण्यासाठी अडवानींनी रथयात्रा काढली. या यात्रेनं वातावरण पेटवत नेलं. या पेटलेल्या वातावरणातल्या उन्मादातून १९९२ ला अयोध्येत मशीद पाडली गेली. नरसिंहराव यांनी मशीद पडू दिली. उत्तर प्रदेशात तेव्हा भाजपचे कल्याणसिंग मुख्यमंत्री होते. त्यांनी लबाडी केली. केंद्र सरकारला खोटं सांगून अयोध्येत दगाफटका केला आणि मशीद पाडायला मदत केली. मशीद पडल्यानंतर हिंदू-मुस्लिम संवादाचं, समन्वयाचं वस्त्र टराटरा फाटलं. देशात नंतर दंगे, बॉम्बस्फोट घडले. त्यातून देश अशांततेच्या पर्वात ढकलला गेला. या अरिष्टाला थोपवण्यासाठी दोन नेत्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली होती.

१९९० साली पहिली कारसेवा अयोध्येत झाली, तेव्हाच मशीद पाडण्याचा प्रयत्न होणार होता. तेव्हा मुलायमसिंग यादव उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी कारसेवकांना कठोरपणे अडवलं. बिहारमध्ये तेव्हा मुख्यमंत्री असणाऱ्या लालूप्रसाद यादवांनी रथयात्रा अडवून लालकृष्ण अडवाणी यांना अटक केली होती. पण या नेत्यांचे प्रयत्न तोकडे पडले.

बाबरी पडल्यानंतर देशाच्या राजकारणात हिंदू-मुस्लिम तेढ वाढली. त्याचा सर्वांत मोठा फायदा भाजपला झाला. उत्तर भारतात बहुतांशी राज्यात भाजपचा मतदारवर्ग वाढला. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजराथ, मध्य प्रदेश या मोठ्या राज्यांत भाजपाला १९९२ नंतर स्वबळावर सत्ता मिळत गेल्या. आज बाबरी पडल्याला २५ वर्षं होत असताना उत्तर प्रदेश या देशातल्या सर्वांत मोठ्या राज्यात योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली प्रचंड बहुमतानं आलेली सत्ता कार्यरत आहे. महाराष्ट्रासारख्या काँग्रेसप्रभावी राज्यातही देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता आहे. दक्षिणेकडच्या राज्यातही भाजपची घोडदौड सुरू आहे. देशातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भरभक्कम बहुमताची सत्ता आहे.

काँग्रेस पक्षानं नरसिंहरावांच्या नेतृत्वाखाली मंदिर-मशीद वादाला खूप उथळपणे हाताळलं. त्याचा परिणाम या पक्षाला भोगावा लागताना दिसतोय. गेल्या २५ वर्षांत काँग्रेसचा जनाधार कमी होत गेल्याचं दिसतं. भाजपनंही मशीद पाडून राममंदिर बांधू असं गाजर हिंदूंना दाखवून देशातल्या हिंदूंचा सर्वांत मोठा पक्ष हे स्थान तर पटकावलं, पण राममंदिराचा प्रश्न मात्र तसाच भिजत ठेवला. काँग्रेसकडे हिंदू-मुस्लिम दोन्ही समुदाय अविश्वासानं बघू लागले. केंद्रात साडेतीन वर्ष नरेंद्र मोदी सत्तेत आहेत. यापूर्वी अटलबिहारी वाजपेयी यांची केंद्रात सत्ता होती. या दोन्ही कार्यकाळात भाजपनं राममंदिर प्रश्न सुटावा यासाठी म्हणावा तसा पुढाकार घेतल्याचं दिसत नाही. त्यामुळे भाजप विरोधकांना आयती टीका करण्याची संधी मिळते. भाजप विरोधक म्हणतात की, राममंदिर भाजपला कधीच बांधायचं नाही. फक्त त्या मुद्यावर हिंदूंची मतं मिळवायची आहेत. भाजपनं राममंदिर प्रश्न सोडवण्यासाठी निर्णायक पुढाकार घेऊन, या आरोपाला उत्तर द्यायला हवं. पण भाजपकडून तसं काहीही पाऊल पडताना सध्यातरी दिसत नाही. उलट संशयाचं वातावरण हेतुपूर्वक वाढवलं जातंय.

२०१० साली लखनौ उच्च न्यायालयानं मंदीर-मशीद वादात महत्त्वाचा निकाल दिला होता. उच्च न्यायालयानं दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन निकाल दिला की, बाबरी मशिदीची वादग्रस्त जागा मशीद कमिटी, निर्मोही आखाडा आणि रामजन्मभूमी न्यास या तिघांनी समसमान वाटून घ्यावी. मशिदीच्या जागेवर मशीद बांधावी, मंदिराच्या जागेवर मंदिर बांधावं. हे काम त्या-त्या संस्थांनी एकत्र बसून करावं. आणि देशात दुही माजवणारा हा वाद संपवावा असा हा निकाल होता. पण हा तोडगा विश्व हिंदू परिषद, भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेतृत्वानं मानला नाही. त्यामुळे वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जो काही लागेल, तो दोन्ही बाजूंनी स्वीकारावा अशी समंजस हिंदू-मुस्लिम नेते, विचारवंत यांची अपेक्षा आहे. पण तो निकाल येण्याआधीच सुब्रमण्यम स्वामींसारखे आगलावे नेते भडकावू भाषणं ठोकत आहेत. २०१८ ची दिवाळी राममंदिरात साजरी करू, निकाल आमच्याच बाजूनं लागेल, अशी त्यांची इतरांना डवचणारी भाषा आहे. मायावती यांनी तर २०१९ ची लोकसभेची निवडणूक भाजपला राममंदिर मुद्याभोवती केंद्रित करून लढवायचीय आणि देशाला धार्मिक आरिष्टात ढकलायचंय, असं म्हटलंय. असं झालं तर काय होईल याची आज कल्पना करवत नाही. मंदिर-मशीद वादाच्या भळभळत्या जखमेला पंचवीस वर्षं पूर्ण होत असताना मुलायमसिंह यादव म्हणाले की, राम हे आमचे आदर्श आहेतच. पण राम फक्त उत्तर भारतापुरते मर्यादित आहेत. कृष्ण मात्र सर्व (उत्तर-दक्षिण) भारतीयांचा सर्वसमावेशक देव आहे. मुलायम हे हुशार राजकारणी आहेत. भाजपच्या 'राम' कार्डाला ते स्वतःचं 'कृष्ण' कार्ड पुढे करून स्वतःचा अजेंडा पुढे रेटू पाहतात. काँग्रेस या प्रश्नावर आजही गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे.

पंचवीस वर्षाच्या या भळभळत्या जखमेपासून काय धडा घ्यायचा? इतिहास व धर्म यांचा योग्य अर्थ लावायचा की, आपल्याला सोयीचा अर्थ माजवायचा? योग्य अर्थ लावून एकोप्यानं राहायचं की एकमेकांशी भांडत बसायचं, दंगली खेळायच्या? साडेसातशे वर्षं भारतात हिंदू-मुस्लिम सहजीवन चालत आलंय. ते पहिल्यांदा १९४७ साली भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या काळात मोडून पडलं. ६ डिसेंबर १९९२ साली त्या सहजीवनाला दुसरा मोठा जबर तडा गेला. गेली पंचवीस वर्षं दंगली, बॉम्बस्फोट, संघर्ष, दहशतवाद, अविश्वास अशी त्याची फळं सामान्य माणसं भोगताहेत. राम, कृष्ण, शिव या मानवी जीवनातील आदर्श त्रिमूर्ती आहेत. त्या समाज तोडण्याचा विषय करणं बरोबर नाही. त्याचबरोबर आपला भराबुरा इतिहास स्वीकारून आपण एक आहोत, ही भावना हिंदू-मुस्लिम दोन्ही समूहानं मनोमन अंगीकारल्याशिवाय एकोपा येणार नाही. हे या जखमेकडं बघून भारतीयांनी शिकायला हवं, नाही का? तुम्हाला काय वाटतं?

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाइन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4296

.............................................................................................................................................

लेखक राजा कांदळकर ‘लोकमुद्रा’ या मासिकाचे संपादक आहेत.

rajak2008@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.