टपल्या
संकीर्ण - विनोदनामा
टिक्कोजीराव
  • रिचर्ड थेलर
  • Mon , 20 November 2017
  • विनोदनामा टपल्या Taplya रिचर्ड थेलर Richard Thaler अनिल विज Anil Vij श्री श्री रविशंकर Sri Sri Ravi Shankar

१. सातव्या वेतन आयोगानं दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या शिफारशींतील विसंगती दूर करण्यासाठी कायद्यांमध्ये अद्याप दुरुस्ती न करण्यात आल्यामुळे देशाचे राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांना उच्चपदस्थ नोकरशहा आणि सेनादलांचे प्रमुख यांच्यापेक्षा अद्यापही कमी वेतन मिळत आहे. केंद्रीय गृहखात्यानं राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्या वेतनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार करून केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी एक वर्षांपूर्वी तो मंत्रिमंडळ सचिवांना पाठवला होता. मात्र त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असं गृहमंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितले.

सध्या राष्ट्रपतींना दरमहा दीड लाख, उपराष्ट्रपतींना १.२५ लाख आणि राज्यांच्या राज्यपालांना १.१० लाख रुपये वेतन मिळतं. एक जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, देशातील सर्वांत उच्चपदस्थ नोकरशहा असलेल्या मंत्रिमंडळ सचिवांना दरमहा अडीच लाख रुपये, तर केंद्र सरकारमधील सचिवांना २.२५ लाख रुपये वेतन मिळतं. राष्ट्रपती हे भूदल, नौदल आणि वायुदल या तीन सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च कमांडरही आहेत. मात्र त्यांचं सध्याचे वेतन कॅबिनेट सचिवांच्या बरोबरीनं वेतन घेणाऱ्या या दलांच्या प्रमुखांपेक्षाही कमी आहे.

पगाराची रक्कम घरखर्चाला कमी पडल्यानं या महानुभावांपैकी कोणी स्कूटरवरून किंवा सायकलवरून ऑफिसला जात आहेत, दोन मेजवान्या कमी करत आहेत, असं काही कानावर येत नाही खरं; पण, तरीही त्यांचं वेतन पदाला साजेसं असलंच पाहिजे. त्यांच्या वेतनाच्या बाबतीत तातडीनं निर्णय होण्याचा एकच मार्ग आहे... कोणत्या ना कोणत्या सदनाचा खासदार बनण्याचा. खासदारांच्या वेतनवाढीला खासदारांची तात्काळ मंजुरी मिळते, त्यासाठी ते मध्यरात्री किंवा भल्या पहाटेही संसदेत येतील... शिवाय त्यांच्या कँटीनमध्ये रुचकर जेवणही स्वस्तात मिळतं म्हणे!

.............................................................................................................................................

२. ‘दे दी हमें आझादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमतीके संत तूने कर दिया कमाल’ हे महात्मा गांधी यांच्यावरचं गाणं म्हणजे इतर स्वातंत्र्यसैनिकांचा अपमान आहे, असं वक्तव्य हरयाणाचे मंत्री अनिल विज यांनी केलं आहे. महात्मा गांधी यांनी अहिंसेचा मार्ग अवलंब करून देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं म्हणून त्यांना हे गाणं समर्पित केलं आहे. हे गाणं देशासाठी स्वातंत्र्य मिळवणाऱ्या इतर सगळ्या स्वातंत्र्यसैनिकांचा अपमान आहे, अशी टीका विज यांनी केली आहे.

देशाच्या सरासरी बुद्ध्यांकाचाही अपमान असलेले नमुने भाजपच्या राजवटीत मंत्रीपदावर बसलेले आहेत, त्यांच्यापैकी हे एक सद्गृहस्थ. हे गाणं गांधीजींच्या स्तुतीसाठी लिहिलेलं गीत आहे, अभ्यासपूर्ण लेख किंवा ‘बात्रा’छाप इतिहास नव्हे. गीतकार प्रदीप, गायिका आशा भोसले आणि संगीतकार हेमंतकुमार मुखर्जी हे काही काँग्रेस पक्षाचे सदस्य नव्हते आणि भाजपने प्रसून जोशींकडून लिहून घेतलेल्या स्तुतीप्रमाणे हे गीत काँग्रेसनं लिहून घेतलेलं नाही. विज यांच्यासारख्या मंडळींचं खरं दुखणं कळण्यासाठी या गाण्याचं एक कडवंच पुरेसं आहे... ते वाचलं की, यांच्या नापाक इराद्यांमध्ये म्हातारा कसा आडवा येतो, ते कळेल.

जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े

मज़दूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े

हिंदू और मुसलमान, सिख पठान चल पड़े

कदमों में तेरी कोटि कोटि प्राण चल पड़े

फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4285

.............................................................................................................................................

३. ‘मूडीज’ या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मानांकन संस्थेनं १३ वर्षांनी भारताच्या मानांकनात वाढ केली. यावरून मूडीजला लक्ष्य करायला गेलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (सीपीएम) सायबर सेलनं मोठा घोळ घातला. त्यांनी फेसबुकवर ‘मूडीज’च्या ऐवजी माजी क्रिकेटपटू आणि श्रीलंकेचे प्रशिक्षक टॉम मूडी यांना लक्ष्य केलं. त्यामुळे सध्या टॉम मूडी यांच्या फेसबुक पेजवर ‘तुम्ही अनुकूल अहवाल देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून कमिशन घेतलं’, ‘ २०१९ मध्ये तुमच्या मोदींना पराभवाची धूळ चाखायला लावू’, अशा टीकात्मक संदेशांचा पाऊस पडत आहे. अखेर एका युजरनं ‘प्रिय कॉम्रेडस्, कृपया चांगली भाषा वापरा, टॉम मूडी हे निष्पाप आहेत आणि त्यांनी कधीच मोदी सरकारचं कौतुक केलेलं नाही. लाल सलाम,’ असं सांगत त्यानं कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना चूक लक्षात आणून दिली. अखेर काही वेळानं कार्यकर्त्यांना आपली चूक उमगली आणि त्यांनी टॉम मूडी यांची माफीही मागितली.

कम्युनिस्ट पक्षानं आता सायबर सेलसाठी नेमकी कोणत्या पक्षासाठी काम करण्याचा पूर्वानुभव असलेल्यांची निवड केली गेली, याची चौकशी करायला हवी. कम्युनिस्ट पक्षाचं वरिष्ठ नेतृत्व तरी बऱ्यापैकी सुशिक्षित वर्गातून येतं. त्यांनाही मूडीज आणि टॉम मूडी यातला फरक कळत नसेल, तर कठीण आहे. आता केरळमध्ये मारामाऱ्या आणि खुनाखुनी सोडून संयुक्त बौद्धिकं आयोजित केलेली बरी.

.............................................................................................................................................

४. मोदी सरकारनं गेल्या वर्षी घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय योग्यच होता, पण त्याची अंमलबजावणी अत्यंत चुकीच्या पद्धतीनं करण्यात आली अशी टीका यंदाचे नोबेल विजेते अर्थशास्त्रज्ञ रिचर्ड थेलर यांनी केली आहे. ते म्हणाले की, जास्त मूल्याच्या नोटा चलनातून बाद करणं ही संकल्पना योग्य होती, पण सरकारनं ती राबवताना अनेक चुका केल्या. एकीकडे १००० व ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करताना दोन हजार रुपयाची नोट नव्यानं चलनात आणणं गोंधळात टाकणारं होतं. त्यामुळे नोटाबंदीचा कुठलाच हेतू साध्य झालेला नाही. त्यांना नोबेल मिळालं, तेव्हा त्यांनी नोटाबंदीचं स्वागत केल्याचं वृत्त अनेक वृत्तपत्रांनी दिलं होतं, पण, त्यात त्यांच्या मतांचा केवळ अर्धवट भागच देण्यात आला होता. त्यामुळे नोटाबंदी निर्णयावर त्यांनी निर्विवाद शिक्कामोर्तब करून त्याचं कौतुक केलं, असं वातावरण निर्माण झालं होतं.

कोण आहे रे तिकडे? पाकिस्तानला जाणाऱ्या गाडीच्या टपावर आणखी एका प्रवाशाला बसवण्याची व्यवस्था करा. अर्थशास्त्राचं नोबेल मिळालं म्हणजे काय आभाळाला हात टेकले का? यांना मूडीजचं पतमानांकन तरी आहे का? प्यू... सॉरी... क्यूँ ये आदमी ऐसी बातें करता है? भारतानं जागतिक अर्थअवकाशात जी गरुडझेप घेतली आहे, ती सहन न होणाऱ्या पाश्चिमात्य जगताचं प्रतिनिधित्व थेलर करत आहेत, वगैरे वगैरे, वगैरे.

.............................................................................................................................................

५. डिसेंबर आला की नोव्हेंबरपासून राम मंदिर व बाबरी मशिदीचा मुद्दा मुद्दाम काढला जातो. या मुद्द्यावर श्री श्री रविशंकर यांना नेमकी आताच चर्चा करावीशी वाटतेय, त्यामागे प्रसिद्धीसाठीचा खटाटोप असल्याची टीका लखनौ येथील शिया पर्सनल लॉ बोर्डाचे प्रवक्ते मौलाना आसूब अब्बास यांनी केली. चर्चेसाठी ‘श्री श्री’ यांचा निरोप आला होता. मात्र, तुमच्याकडे काही प्रस्ताव असला तर सांगा असं म्हणताच त्यांनी नकार दिला. आमच्यात कुठलीही चर्चा झाली नाही. भेटीत केवळ फोटो काढले जातात आणि भलतीच चर्चा होते, असंही ते म्हणाले. श्री श्री यांचा सारा खटाटोप हा प्रसिद्धीसाठी आहे. या मुद्याच्या माध्यमातून श्री श्री हे प्रसिद्धीच्या केंद्रस्थानी येतात आणि त्यांना ते हवं असावं, अशी टीका अब्बास यांनी केली.

काय करणार, डबल श्री यांच्या धंद्याची मजबुरी समजून घ्या. रामदेवबाबा आणि कंपनीप्रमाणे भारतीय आध्यात्माच्या मार्केटिंगमधून विविध प्रकारची, अध्यात्म, आयुर्वेद, देशीवाद आणि भारतीयत्वाशी कसलाही संबंध नसलेली, उत्पादनं त्यांनीही बाजारात आणली आहेत. त्यांना बाजारपेठ मिळवायची तर विद्यमान सरकारच्या दुफळीवादी भूमिकेची पाठराखण करायला लागते. शिवाय दिल्लीच्या हवेतल्या विद्यमान प्रदूषणामुळे आजकाल भगवे किंवा पायघोळ कपडे घालणाऱ्या कोणाही दाढीवाल्याला आपण धर्मसत्ता वगैरे आहोत, असे भ्रम व्हायला लागतात. त्यामुळे हे तात्या पर्यावरणापासून राम मंदिरापर्यंत कशावरही बोलतात. त्यांना सिरीयसली घेऊन तुम्ही का महत्त्व देता? त्यांच्याकडे कसलाही प्रस्ताव नाही, हे माहिती असताना भेटी कशाला घेता?

.............................................................................................................................................

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.