टपल्या

१. हॉटेलमध्ये जेवायला गेलात तर तुमच्या बिलावर इतके दिवस १८ टक्के जीएसटी लागत होता. मात्र आता त्यात कपात झाली असून कोणत्याही हॉटेलचालकाने पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त जीएसटी आकारल्यास कारवाईचा इशारा अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी दिला आहे. याआधी वेगवेगळ्या हॉटेल्समध्ये ९ ते २८ टक्के या प्रमाणात जीएसटी घेतला जात होता. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सगळ्या हॉटेल्सना पाच टक्के जीएसटी लागणार असल्याचे संकेत दिले होते. बुधवारपासून राज्यात याची अंमलबजावणी होणार आहे. हॉटेलमालक किंवा विक्रेते व्हॅट कमी न करता जीएसटी लावत होते, त्यामुळे ग्राहकांची लुट सुरू होती.

आपल्याकडे व्यावसायिक सचोटी हे मूल्य फारच कमी ठिकाणी आढळतं. हॉटेलमालक असोत वा अन्य कोणतेही व्यावसायिक; नियमांमधल्या संदिग्धतेचा आणि अनिश्चिततेचा फायदा घेऊन ते ग्राहकांना लुटणार, हा आपल्याकडचा प्रघात आहे. त्यामुळे नियम किंवा कररचना करताना नि:संदिग्धता असावी लागते आणि त्यांचं काटेकोर पालन होतंय, याची जबाबदारी घ्यावी लागते. हे सरकारचं उत्तरदायित्व आहे. आता आकारलेल्या जीएसटीमध्ये उद्या काही बदल होणार नाही, याची खात्री बापट देऊ शकतील का? मालकांनी आधीच्या जीएसटीप्रमाणे यंत्रणांमध्ये, बिल बुकांमध्ये जे बदल केले असतील, ते किती वेळा दुरुस्त करणार? त्या उस्तवारीची जबाबदारी कुणाची?

.............................................................................................................................................

२. रस्त्यावर खड्डे पडणं म्हणजे आभाळ कोसळणं नाही. पाऊस आला की खड्डे पडतातच. आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्राला भरीव निधी मिळाला नाही. त्यामुळे जास्त काळ टिकतील अशा रस्त्यांची निर्मितीच झाली नाही. याच कारणामुळे राज्याला खड्ड्यांची समस्या सतावते आहे. आत्ता रस्त्यांवर पडलेले खड्डे हे आघाडी सरकारच्या काळातले आहेत. नव्यानं कोणतेही खड्डे पडलेले नाहीत, असं विधान राज्याचे ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलं आहे. आश्चर्य म्हणजे, १५ डिसेंबरपर्यंत महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे असणाऱ्या रस्त्यांवर एकही खड्डा दिसणार नाही, अशी घोषणा चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती.

चंद्रकांतदादांच्या खानपानात काहीतरी बदल झालेला दिसतो. एकीकडे ते म्हणतात की, गेल्या तीन वर्षांत एकही खड्डा पडलेला नाही. (खड्ड्याचं वय मोजण्याचं हे यंत्र त्यांनी नासा किंवा युनेस्कोला पाठवलं तर आपल्याला एक नोबेल मिळून जाईल गेला बाजार!) दुसरीकडे ते म्हणतात, पाऊस आला की खड्डे पडतातच! तिसरीकडे १५ डिसेंबरपर्यंत एकही खड्डा शिल्लक राहणार नाही, असंही सांगतात. वर खड्डे पडले म्हणजे आभाळ कोसळत नाही, असं बेजबाबदार आणि संवेदनाशून्य उद्गारही काढतात. या पाटलांना खड्ड्यांमुळे मरण पावलेल्या नातेवाईकांच्या गराड्यात बसवून हे दिव्य ज्ञान पाजळायला सांगितलं पाहिजे. मग त्यांना घरचा माणूस निर्दय सरकारच्या भ्रष्ट यंत्रणांनी तयार केलेल्या खड्ड्यांमुळे मरण पावल्यावर काय आभाळ कोसळतं, याचा काही अंदाज येईल. वर तोंड करून लोकांनी ‘मी लाभार्थी : हे माझं सरकार’ असं म्हणावं, अशी यांची अपेक्षा आहे.

.............................................................................................................................................

३. हिंदुत्वाला विरोध करणारे विकास आणि भारतीयत्वाच्या विरोधात आहेत, अशी टीका उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी केली आहे. अयोध्येतील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी तिकडे रवाना होण्यापूर्वी आदित्यनाथांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. हिंदुत्व आणि विकास हे परस्परपूरक आहेत, असं त्यांनी सांगितलं. घराणेशाही आणि जातीयवादाचं राजकारण करणारे आणि ज्यांचे हात भ्रष्टाचाराने माखले आहेत, अशी मंडळी ही टीका करत आहेत, असा टोला त्यांनी लगावला आहे.

आदित्यनाथ आणि कंपनीचं हिंदुत्व हे मुळात भारतीयत्वाच्या कल्पनेला नख लावणारं आहे. आधी मुळात सैल जीवनपद्धती असलेल्या हिंदुत्वाची संकुचित व्याख्या करायची, त्यावर एका विशिष्ट प्रांतातल्या, विशिष्ट भाषिक समाजाच्या आणि तथाकथित उच्चवर्णीयांच्या मागासलेल्या कल्पना सर्वसमावेशक हिंदुत्वाचे पायाभूत आधार म्हणून सगळ्यांवर लादायचा प्रयत्न करायचा आणि वर हे बेगडी हिंदुत्व हेच भारतीयत्व अशा दमदाट्या करायच्या, हे यांचे उद्योग. या देशात राज्यघटना हा एकच प्रमाण ग्रंथ असू शकतो आणि त्यातून व्याख्या होणारं भारतीयत्व हीच एकमात्र सम्यक ओळख असू शकते, त्याचा आदित्यनाथांच्या भंपक हिंदुत्वाशी काहीही संबंध नाही.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4285

.............................................................................................................................................

४. रसगुल्ला हा नेमका कोणत्या प्रांताचा पदार्थ आहे, यावरून पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा यांच्यात झालेल्या वादावर अखेर पडदा पडला असून रोशोगुल्ला हा पश्चिम बंगालचाच पदार्थ असल्याचा निकाल देण्यात आला आहे. पश्चिम बंगालला याबाबतचे ‘जिओग्राफिकल इंडिकेशन’ही (जीआयटी) मिळालं आहे. रसगुल्ल्याची रेसिपी ओडिसामधून पश्चिम बंगालमध्ये पोहोचली होती, असा दावा ओडिशानं केला होता. तो चुकीचा असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. पुरीच्या जगन्नाथ मंदिरात रसगुल्लाच्या रेसिपीला सुरुवात झाली, असा ओडिशातील लोकांचा समज आहे.

तोंडात भरलेल्या रोशोगुल्ल्याच्या तोबऱ्यामुळेच बंगाली भाषेला एवढा गोडवा लाभला आहे, असं उर्वरित देशातले लोक मानत होते, ते खरंच निघालं म्हणायचं. आपल्यावरून दोन राज्यांमध्ये एवढा हल्लागुल्ला होईल, अशी त्या गोड गोड रोशोगुल्ल्यालाही कल्पना नसावी. मनामनांना जोडणाऱ्या या अद्भुत मिठाईमुळे आज ओडिशावासीयांची तोंडं कडू होऊन बसली आहेत. मुळात फाडलेल्या दुधाची मिठाई देवाच्या प्रसादात वर्ज्य असताना रसगुल्ला जगन्नाथाला कसा चालतो, असा एक प्रश्न पडला होता अनेकांना. खरं तर तोंडात टाकताच विरघळणारा आणि सगळ्या संवेदनांमध्ये गोडाचे गोड स्फोट घडवून आणणारा रोशोगुल्ला देवाला वर्ज्य का असला असता, हाच खरं तर प्रश्न आहे. आता बंगाली आणि उडिया रसगुल्ले वेगवेगळे असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला आहे. खाणाऱ्याला काय, दोन्ही सारखेच. भेदाभेद करून दुप्पट आनंदाला कोण मुकेल?

.............................................................................................................................................

५. सेन्सॉर बोर्डानं चित्रपटाला हिरवा कंदील देऊनही, राष्ट्रीय पुरस्कार पटकावूनही जर चित्रपटाला विरोध होत असेल, तर हा कलाकाराच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला आहे, अशी प्रतिक्रिया ‘दशक्रिया’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शक संदीप पाटील यांनी दिली आहे. या चित्रपटावर बंदी आणण्याची मागणी ब्राह्मण महासंघाने केली आहे. यामध्ये हिंदू परंपरांची बदनामी केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. चित्रपटाची संहिता सेन्सॉर बोर्डाने मान्य केली. तरीही याला विरोध होत असेल तर महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यानं याचा विचार केला पाहिजे. चित्रपटात सामाजिक विषमतेवर भाष्य केलं आहे. चित्रपट न पाहता त्याला विरोध करणं अयोग्य आहे, असे संदीप पाटील म्हणाले. त्याचप्रमाणे अशा प्रकारचे विरोध हे फक्त प्रसिद्धीसाठी केले जात असल्याचं मत त्यांनी मांडलं.

ज्या संघटनांना त्यांच्या समाजातही फारसं कोणी ओळखत नसतं, त्यांच्यासाठी सिनेमांना विरोध हा फुकट प्रसिद्धीचा हमखास यशस्वी मार्ग आहे. याच मार्गानं राजपूत करणी सेना नावाची फुटकळ संघटना देशव्यापी प्रसिद्धी मिळवून बसली. सिनेमाची संहिता मंजूर झाली आणि सेन्सॉर बोर्डानं त्याला प्रमाणपत्र दिलं की, त्याचं सुरळीत प्रदर्शन ही राज्य सरकारची जबाबदारी असते. सरकारी यंत्रणा अशा वेळी किरकोळ संघटित विरोधापुढे नांगी टाकल्याचं नाटक करून कलाकृतीच्या रक्षणाची जबाबदारी कलाकारांवर ढकलून मोकळ्या होतात. सरकारी पुरस्कार आणि लाभांपुढे मिंधे होणं कलाकारांनी टाळलं पाहिजे. तरच सरकारी प्रोत्साहनाने चालणारे हे घटनाबाह्य धाकदपटशाचे प्रयोग थांबवता येतील.

.............................................................................................................................................

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.