नांदेडच्या निकालाचा व्यापक अर्थ

नांदेड महापलिकेच्या निवडणुकीत अशोक चव्हाण यांनी भारतीय जनता पक्षाला धूळ चारली आणि काँग्रेसला संजीवनी दिली; एवढ्यापुरता हा मुद्दा नाही तर त्यापलीकडे या निवडणुकीच्या निकालाचं महत्त्व आहे. भाजपची जबरदस्त हवा असल्याची जी काही चर्चा मीडियात होती, ती वाचनात असतानाच निवडणूक सुरू झाल्यावर नांदेडात दोन दिवस होतो. त्याच वेळी मीडियाच्या त्या चर्चेत तथ्य नसल्याचं जाणवलेलं होतं. त्यामुळे अशोक चव्हाण आणि पर्यायानं काँग्रेसच्या विजयानं अजिबात आश्चर्य वाटलेलं नाही. नांदेड जिल्हा आणि या शहराचं चव्हाण कुटुंबीयांवर प्रेम आहे. अगदी पोरसवदा असलेल्या अशोक चव्हाण यांना लोकसभेवर पाठवण्याइतकं ते प्रेम आंधळंही आहे. शिवाय या शहराचा जो कायापालट अलीकडच्या काळात झालेला दिसतो आहे, त्यात अशोक चव्हाण यांचा वाटा मोठा आहे. वायफळ न बोलता, शांतपणे एकेक कार्यकर्ता जोडत जाण्याची, काम करण्याची अशोकरावांच्या कामाची शैली आहे. म्हणूनच २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत आलेल्या नरेंद्र मोदी लाटेतही काँग्रेसच्या ज्या दोन जागा महाराष्ट्रात तरल्या, त्यात एक अशोक चव्हाण यांची होती आणि दुसरी जागा काढण्यात अशोक चव्हाण यांचा वाटा होताच.

ही निवडणूक सुरू असताना स्वत:चा बालेकिल्ला म्हणवून घेणाऱ्या कोकणात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत सलग पराभव पदरी पडलेल्या नारायण राणे यांनी अशोक चव्हाण यांच्यावर यथेच्छ ‘गाली प्रदाना’चा कार्यक्रम केलेला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नांदेडला येऊन जी पातळी सोडून टीका अशोकरावांवर केलेली होती, ती नांदेडकरांना मुळीच रुचलेली नव्हती. त्या ‘गाली प्रदान’ संस्कृतीला हा विजय म्हणजे नांदेडकरांनी दिलेलं उत्तर आहे, हाही अशोक चव्हाण यांना मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादाचा एक अर्थ आहे.  

तरीही नांदेड महापालिकेच्या निकालानं भाजपचा परतीचा प्रवास सुरू झालेला आहे किंवा आगामी निवडणुकीतील भाजपच्या पराभवाचे हे शुभसंकेत आहेत असा राजकीय आत्मविश्वास व्यक्त करणं भोंगळपणाचं ठरेल. कारण गेली चाळीस वर्षं कणाकणानं आणि अलिकडच्या सात-आठ वर्षांत वेगानं हात-पाय पसरलेल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाची घसरण होते आहे, याचं ठोस प्रमाण म्हणजे नांदेडचा निकाल नाही. भाजपच्या मतांत घसघशीत वाढ झालेली आहे, शिवसेनेची मतं भाजपकडे वळली आहेत, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. काँग्रेस पक्षाच्या आजवरच्या राजवटीतही असे काही अपेक्षित तर काही अनपेक्षित निकाल लागलेले आहेत आणि त्यामुळे लगेच झालेल्या लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला दारुण पराभवाची चव चाखावी लागलेली आहे असं घडलेलं नाहीये.

तरीही हा निकाल एक इशारा आहे हे ओळखण्या इतके देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप नेते भानावर असतील असं समजू यात. कारण फडणवीस आणि भाजपनं अलिकडच्या काळात आयारामांचे जे विधिनिषेधशून्य प्रयोग केलेले आहेत, त्याला नांदेडचा निकाल ही थप्पड आहे. त्यातही नांदेडला तर भाजपकडून वस्तुस्थितीचं भान विसरलं गेलेलं होतं, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. अलिकडच्या कोणत्याही निवडणुकीत हे गाव भाजपच्या बाजूनं झुकलेलं नव्हतं. जनमताच्या या कौलाची जाणीव न ठेवता निवडणुकीतला विजय आणि अशोक चव्हाण यांना ‘चिरडून’ टाकण्याची मनीषा भाजपकडून बाळगली गेली होती. आयात केलेला एकही नेता, कार्यकर्ता स्वबळावर विजयी होण्याच्या क्षमतेचा नव्हता, म्हणजेच बुणग्यांच्या बळावर युद्ध जिंकता येत नाही याची जाणीव भाजपच्या राज्य नेतृत्वाला नव्हती. शिवाय याआधी राज्याच्या अन्य भागात भरवशाची असलेली स्वत:ची संघटनात्मक शक्ती अधिक आयात केलेल्यांची ताकद अशी भाजपच्या विजयाची पायाभरणी अन्यत्र झालेली होती. नांदेडला मात्र भाजपच्या तिजोरीत याबाबतीत ठणठणाट होता. त्यामुळे या निवडणुकीत विजयाचे मनसुबे भाजप पाहत होता आणि प्रत्यक्षात ते ‘मुंगेरीलाल के हसींन सपने’ ठरणं स्वाभाविकच होतं! साम-दाम-दंड-भेदाचा उपयोग येनकेनप्रकारे निवडणुका जिंकण्याच्या ‘या’ धोरणाबद्दल भाजपला फेरविचार करावा लागणार आहे, हा या निवडणुकीचा एक अर्थ आहे.

फडणवीस यांच्या सरकारनं केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी लवकर होतच नाही. सरकारच्या निर्णयांचे फायदे सर्वसामान्य माणसांपर्यंत पोहोचण्यास ‘अति’ हा शब्द थिटा पडावा असा विलंब होतोय. नांदेड जरी शहरी मतदार संघ असला तरी येथील बहुसंख्य लोकांची नाळ ग्रामीण भागाशी जुळलेली आहे. कर्जमाफी ते आधी शेतकऱ्यांची प्रत्येक आघाडीवर जी काही परवड झाली आणि ज्या ज्या शहराच्या निवडणुकीत त्या शहरासाठी ‘दत्तक योजना’ फडणवीस यांनी जाहीर केल्या त्या दत्तक योजना म्हणजे बुडबुडे ठरल्या. त्याचे पडसाद आज न उद्या उमटणार होतेच.

हे सरकार नुसत्या घोषणा करतं, ही वस्तुस्थिती लोकांसमोर मांडण्यात अशोक चव्हाण यांचा शांत प्रचार यशस्वी ठरला. आयएमएमला आपण पाठिंबा दिला की, हिंदू मतं संघटित होतात आणि त्याचा भाजपला फायदा व फटका काँग्रेसला बसतो हे एव्हाना हळूहळू का होईना मुस्लीम मतदारांच्या लक्षात येऊ लागलं आहे, असा निष्कर्ष ढोबळमानानं काढता येण्यासारखी परिस्थिती नांदेडला निर्माण झालीये, ही देखील या निकालाची एक बाजू आहे.  

धार्मिक आणि जातीय वातावरण भाजपच्या राजवटीत जे काही प्रदूषित झालेलं आहे आणि अल्पसंख्याकांमध्ये जी अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे, त्याचा फटका या निवडणुकीत भाजपला बसला हाही असाच आणखी एक अर्थ आहे. कारण नांदेड हे काही कोणत्या एका जातीधर्माचं प्राबल्य असणारं शहर नाही. त्यामुळे एका धर्माचे मतदार एकगठ्ठा वळले आणि भाजपचा पराभव झाला किंवा काँग्रेसचा विजय झाला असं म्हणता येणार नाही. केवळ मुंबईचाच विचार करायचा असेल तर शिवसनेनं ग्रामीण महाराष्ट्रात निवडणुका लढवू नयेत आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्याप्रमाणे एखाद-दुसऱ्या सभेनं वातावरण बदलवण्याचा करिष्मा आपल्याकडे नाहीये, हे उद्धव ठाकरे यांनी समजून घेण्याची नितांत गरज आहे, हाही या निकालाचा एक अर्थ आहे. 

नांदेडला फिरताना जाणवलेली आणखी एक बाब तशी शुल्लक होती (पण ती शांतपणे काम करत होती). आणि ती म्हणजे लोकांचा विरोधी आवाज दडपण्याचे जे काही प्रयत्न अलीकडच्या काळात फडणवीस सरकारच्या अधिपत्त्याखालील प्रशासनाने केले त्याचा परिणाम. सरकार आणि भाजपच्या विरोधात असे जे काही अनेक मुद्दे एकत्रित आले, त्याचा परिणाम काँग्रेसच्या विजयात झालेला आहे. भले क्वचित पातळी सोडून किंवा सभ्यपणाच्या मर्यादा ओलांडणारी टीका समाज माध्यमे आणि मीडियातून भाजप आणि सरकारवर झाली असेलही.

अर्थात हाच प्रयोग भाजपनं लोकसभा निवडणुकीत आधी केलेला होता! काँग्रेसच्या आजवरच्या सरकारांवर यापेक्षा खालच्या पातळीवरची टीका काही कमी प्रमाणात झालेली होती, असं मुळीच नव्हे. काही प्रसंगी अतिनिष्ठा दाखवत म्हणजे ‘बाटगे जास्त कडवे असतात’ या चालीवर सरकार किंवा सत्ताधारी पक्षावर कडवी टीका करणाऱ्यांना धडा शिकवण्याचे प्रयत्न प्रशासनानं केलेले नव्हते असं काही नाहीच. काही प्रसंगी तर प्रशासनाकडून तर स्वप्रतिष्ठा म्हणून काँग्रेस सरकारला धाब्यावर बसवून पत्रकार किंवा टीकाकारांच्या मुसक्या आवळण्याचे प्रयत्न झालेले आहेत. मात्र अशा वेळी काँग्रेसचे सत्ताधारी ‘जरा दम द्या आणि ताणू नका’ अशी भूमिका कशी घेत असत याची असंख्य उदाहरणं अनेकांना माहिती आहेत.

या संदर्भातला एक स्वानुभव सांगतो. तेव्हा ‘लोकसत्ता’च्या विदर्भ आवृत्तीचा मी निवासी संपादक होतो. आमच्या वार्ताहरानं ‘यादव’ आडनाव असलेल्या दोन आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या हेव्यादाव्याची बातमी ‘नागपूर पोलीस दलातील ‘यादवी’ अशा शीर्षकाखाली प्रकाशित केली. ही बातमी म्हणजे जणू पोलीस दलात यादवी माजवण्यास प्रोत्साहन देणारी आहे असा पूर्ण चुकीचा अर्थ काढून पोलिसी दंडुका उगारण्यात आला. आमच्याविरुद्ध राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला. हा गुन्हा ही अतिशय गंभीर बाब असते आणि सरकारला विश्वासात घेऊन किंवा सरकारच्या संमतीनेच ही कृती व्हायला हवी होती. प्रत्यक्षात मात्र ती एका यादवाची दंडेली होती आणि त्याबद्दल तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख तसंच गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना अंधारात ठेवण्यात आलेलं होतं, असं ही कारवाई झाल्यावर लक्षात आलं. ‘तो अधिकारी अति मुजोर आहे. सरकारचं म्हणणं जुमानत नाही’ अशी खंत दस्तुरखुद्द विलासराव आणि आरआर यांनी व्यक्त केली. या दोघांनीही सांगूनही तो आमच्याविरुद्धचा राजद्रोहाचा गुन्हा त्या यादवानं रद्द केला नाही, पण त्यावर पुढील कारवाई न करण्याबाबत आणि केल्यास काय गंभीर परिणाम होतील, याची तंबी देण्यास विलासराव आणि आरआर विसरले नाहीत. पुढे अरविंद इनामदार यांच्या मध्यस्थीनं ते प्रकरण सी समरी करण्यात आलं, पण ते असो!

.............................................................................................................................................

क्लिक करा - http://www.booksnama.com

.............................................................................................................................................

सरकारविरोधी मतप्रदर्शन केल्याबद्दल अशात काही युवकांवर (यातील मानस पगार, हर्षल लोहकरे हे युवक माझ्या संपर्कात आहेत) पोलिसांनी कारवाईचा बडगा अकारण उगारला. समाजमाध्यमांवर त्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. त्यात मुख्यमंत्री कार्यालयाचा हात होता अशी चर्चा रंगली. त्याच इन्कार झाला नाही. ही चर्चा काही फडणवीस यांच्या कानावर गेली नाही असे नव्हे, पण त्यांनी राज्यकर्त्याला शोभेसा मोठेपणा दाखवत हे प्रकरण निवळून टाकण्याची भूमिका घ्यायला हवी होती ती घेतली नाही.

‘अफवा पसरवण्याची अफाट क्षमता रा. स्व. संघासारखी अन्य कुणातही नाही’ असं शरद पवार यांनी एका मुलाखतीत म्हटलं होतं. त्या रा. स्व. संघाशी निकटचं नातं असणाऱ्या फडणवीस यांनी या कारवाईमागे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाचा हात ही अफवा असल्याचं कधी सांगितलं नाही की, पोलिसांना आवर घालण्याचा समंजसपणा दाखवला नाही. त्याआधी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या घरासमोर ठिय्या देणाऱ्या युवकांना ‘उचलण्यात’ अशीच दंडेलशाही झालेली होती. या घटनांची चर्चा नांदेडला विशेषत: मराठा आणि बहुजन युवकांत होती, हे महत्त्वाचं आहे आणि हा युवक मतदार काँग्रेसकडे वळला असावा असं म्हणायला वाव आहे, हेही फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र भाजपचा चेहरा म्हणून नीट समजून घ्यायला हवं.

काँग्रेसची पाळंमुळं अजूनही महाराष्ट्रात रुजलेली आहेत आणि भाजपच्या निवडणूक जिंकण्याच्या ‘प्रयोगां’ना आवर घालता येतो हे नांदेडच्या निकालानं दाखवून दिलेलं आहे. त्यामुळे हुरळून जाण्याचं कारण नाही. ही केवळ सुरुवात आहे. काँग्रेसमध्ये चांदा ते बांदा अशी गावोवाव फोफावलेली मतभेदांची विषवल्ली कापून टाकत, मरगळ झटकून, शांतपणे एकेक वीट रचत काम करण्याची आणि भाजपच्या विरोधात जनमत संघटित गरज आहे.  

आणि हो, नारायण राणे यांना अशोक चव्हाण यांची ताकद आणि महाराष्ट्र समजलेला नाही, हेही या निकालानं समोर आणलं आहे. आता तरी इतरांना तुच्छ लेखण्याची सवय राणे सोडतील अशी अपेक्षा बाळगणंही व्यर्थ आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.