कणभर फायदा अन् मणभर यातना
पडघम - कोमविप (कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, प.महाराष्ट्र)
पार्थ एम. एन.
  • छायाचित्रं - पार्थ एम. एन.
  • Mon , 09 October 2017
  • पडघम कोमविप मराठवाडा शेतकरी शेती बँक कर्ज

मराठवाड्यात फिरून, तेथील शेतकऱ्यांशी बोलून पत्रकार पार्थ एम.एन. ‘PARI -People's Archive of Rural India’साठी लिहीत असलेली मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या दयनीय स्थितीबद्दलची लेखमालिका ‘अक्षरनामा’वर...

.............................................................................................................................................

लिंबाजी लोखंडेंनी १०,००० मिळावेत यासाठी १००० हून जास्त खर्च केलेत. “एका खेपेला रिक्षा २० रुपये घेतो,” शेतकरी असणारे ४२ वर्षांचे लोखंडे सांगतात. त्यांच्या बोरवंड गावापासून परभणी शहरातली कृषी उत्पन्न बाजार समिती १४ किलोमीटरवर. “म्हणजे यायचे जायचे ४०, वर चहाला, जेवणाला जातात ते वेगळेच. मी गेले १५ दिवस इथं चकरा मारायलोय. सगळीच बेजारी आहे.”

महाराष्ट्रात १ जूनला राज्यभरात शेतकरी संपावर गेले आणि ही १०,००० रुपये मदत म्हणजे त्यावरचा तात्पुरता तोडगा. मुख्यमंत्र्यांनी १४ जूनला ही घोषणा केली. कर्जमाफीचे तपशील आणि इतर गुंते सुटत नाहीत, तोपर्यंत खरिपाच्या पेरण्यांसाठी शेतकऱ्यांना हे १०,००० रुपये मिळतील असं त्यांनी जाहीर केलं.

उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव ही स्वामिनाथन समितीची शिफारस अंमलात आणावी आणि संपूर्ण कर्जमाफी या जूनमधल्या संपाच्या मुख्य मागण्या होत्या. शेती संकटाचा अभ्यास करून एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने दिलेला सविस्तर अहवाल २००७ पासून केंद्र सरकारकडे धूळ खात पडून आहे. 

मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली आणि त्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं तसंच उत्पादन खर्चासंबंधीच्या मागणीबाबत पंतप्रधानांशी बोलून ठरवू असं सांगितल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला. १०००० रुपयाची मदत देण्याचा तोडगा काढण्यात आला कारण बँका आधीचं कर्ज चुकवल्याशिवाय नवीन कर्जासाठीचे अर्ज फेटाळत होत्या.

लिंबाजी लोखंडे, बोरवंड गावचे शेतकरी : ‘सगळीच बेजारी हाय इथं’  

ऑगस्ट उजाडला तरी लोखंडे १०००० रुपयांसाठी धडपड करतायत. जे खरं तर त्यांना जूनच्या मध्यावर होणाऱ्या पेरण्यांसाठी मिळणार होते. “सगळीच बेजारी हाय इथं,” परभणीच्या बाजार समितीच्या आवारात रांगेत उभं राहिलेले लोखंडे सांगतात. १०,००० ची मदत मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी इथं येऊन फॉर्म घेऊन भरून द्यायचाय. “मला अजून फॉर्म भेटला नाहीये. तो भरून द्यायला अजून वेळ जाणार.”

बाळासाहेब तरवटेंची वेगळीच समस्या आहे. तीन दिवस बारीला थांबून त्यांनी फॉर्म मिळवला आणि भरून दिला. “आज अकरा दिवस झालेत,” चाळीस वर्षीय तरवटे सांगतात. “बँकेत अजूनही पैसे जमा झाले नाहीत. माझं गाव वाडी दमई इथनं ३५ किलोमीटरावर आहे. इथं यायला दोन तास लागतात. अजूक दहा दिवस लागतील असं आज सांगायलेत. या योजनेनं फायद्यापेक्षा नुकसानच लई केलंय. एक तर तो किचकट फॉर्म भरायचा आणि इतका वेळ घालवायचा, काय बी उपेग नाही.”

प्रत्येक जिल्ह्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आणि बँकेत उपलब्ध असणारा फॉर्म सहा पानी आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांकडून एक हमीपत्र लिहून घेण्यात येत आहे ज्यामध्ये असं लिहिलं आहे की- “या अर्जात नमूद केलेल्या अटींनुसार मी (या योजनेचा लाभ घेण्यास) पात्र आहे. मी कोणत्याही अटींचं उल्लंघन केलेलं नाही. जर यामध्ये असत्यता आढळली तर त्वरित रु. १०,००० अधिक दंड किंवा व्याज भरणे माझ्यावर बंधनकारक असेल तसेच माझ्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकेल...”

मराठवाड्यातल्या परभणीच्या बाजार समितीच्या आवारात कित्येक शेतकरी हातात फॉर्म घेऊन त्याचं काय करायचं या गोंधळात पडले आहेत. त्यांना काही अडलं तर ते जवळच्या इतर शेतकऱ्यांना विचारतात, मात्र त्यांचं उत्तरही तितकंसं ठाम नसतं. आणि छोटीशीही चूक होऊन चालणार नाही – कारण तेवढ्या चुकीपायी त्यांना परत एकदा फॉर्मच्या रांगेत उभं रहावं लागू शकतं.

आपल्या साडतीन एकरात सोयाबीन आणि कापूस घेणारे लोखंडे म्हणतात, या १०,००० च्या मदतीसाठी माझं रान तसंच सोडून मी पळापळ करायलोय. “एवढा कुटाणा करायला लागनार, इतका वेळ खाणार हे माहित असतं, तर मी फॉर्मच भरला नसता.” खंतावून लोखंडे म्हणतात. “पण आता १००० रुपये खर्चलेत, तर आता हे काम पुरं करायचंच. तसंही, दहा हजारात कुठं पेरण्या व्हायल्यात? (एका एकराला बी-बियाणं, खतं आणि मजुरी धरून १०-१२००० खर्च येतो.) अन् हे काही अनुदान नाहीये. आमच्याकडून परतफेड करूनच घेणारे सरकार.”

वाडी दमई गावचे शेतकरी, बाळासाहेब तरवटे : ‘आज अकरा दिवस झालेत, अजून बी बँकेत पैसे जमा झालेले नाहीत.’

३० जून २०१६ पर्यंत जे शेतकरी कर्ज फेडू शकलेले नाहीत आणि (बँकांच्या रेकॉर्डमध्ये) जे ‘अनुत्पादक कर्ज’ झाले आहेत, ते कर्जमाफीसाठी पात्र आहेत. असे शेतकरी ही दहा हजाराची तात्काळ मदत मागू शकतात. पण कर्जमाफीलाही एक अट आहे- शेतकऱ्यांचं दीड लाखाचं सगळं कर्ज माफ केलं जाईल, मात्र त्याहून जास्त कर्ज असणाऱ्याला दीड लाखावरचं कर्ज भरावं लागेल.

लोखंडेंवर अडीच लाखाचं कर्ज आहे. त्यामुळे त्यांना सात बारा कोरा करण्यासाठी १ लाखाची परत फेड करावी लागेल. “जर माझ्याकडे १ लाख असते तर मी या १०,००० च्या मागे लागलो असतो का?” लोखंडे विचारतात. शिवाय, कर्जमाफीचा विचार करताना हे १०,००० कर्ज म्हणून गणले जाणार आहेत, म्हणजेच कर्जमाफी दीड लाखाची नाही तर १ लाख चाळीस हजाराची आहे.

यंदाच्या पेरण्यांच्या काळात शेतकऱ्यांना फक्त दहा हजाराच्या तात्काळ मदतीचा फॉर्म भरावा लागला असं नाही. राज्य सरकारने या वर्षी पीक विम्याचे फॉर्मही शेतकऱ्यांना ऑनलाइन भरणं सक्तीचं केलं (रडत रडत बँकेतून माघारी हा पारीवरचा लेख पहा). अप्रशिक्षित बँक अधिकारी आणि इतका सारा भार न झेपणारे सर्व्हर यामुळे या नियमाने सगळाच बोजवारा उडवला. या सगळ्या अतिरिक्त कामामुळे बँकांना फक्त पीक विम्याच्या कामाकडे लक्ष देणं भाग होतं. आणि अर्थात शेतकऱ्यांनासुद्धा दहा हजारापेक्षा जुलैच्या अंतिम तारखेच्या आत पीक विमा भरणं जास्त महत्त्वाचं होतं. म्हणूनच ज्यांना या सगळ्या किचकट प्रक्रियेची कल्पना होती, त्यांनी यापासून लांब राहणंच पसंत केलं.

राज्यस्तरीय बँक कर्मचारी समिती (State Level Bankers’ Committee - SLBC) कडून शेतीक्षेत्रातील कार्यकर्ते किशोर तिवारी यांनी मिळवलेल्या आकडेवारीनुसार, ज्यांची कर्जं अनुत्पादक गणली गेली आहेत अशा ३७ लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांपैकी फक्त ४३,०१८ शेतकऱ्यांनी १४ ऑगस्टपर्यंत १०,००० च्या तात्काळ मदतीसाठी अर्ज केले आणि त्यातलेही फक्त ३४,४१० पात्र ठरवण्यात आले.

लातूर जिल्ह्याचं उदाहरण घ्या. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत आमच्या बँकेकडून एकाही शेतकऱ्याने १०,००० उचलले नव्हते, असं लातूर जिल्हा सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय अध्यक्ष हनुमंत जाधव सांगतात. आणि लातूरमधल्या इतर बँकांकडे अर्ज करणाऱ्यांची संख्याही बोटावर मोजण्याइतकी होती. 

वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन या सरकारी उपक्रमाचे अध्यक्ष असणाऱ्या तिवारींचं मत आहे की ही योजना राबवण्यात बँकांनी कुचराई केली आहे. “१५ जुलैपर्यंत बँकांनी कर्जवाटपासंबंधी आदेशही काढले नव्हते, (१०,००० च्या वाटपासंबंधी),” असं त्यांनी ‘एशियन एज’ या वर्तमानपत्राला २५ जुलै रोजी दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं.

.............................................................................................................................................

नवनवीन पुस्तकांच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

 http://www.booksnama.com

.............................................................................................................................................

राष्ट्रीयीकृत बँका ही मदत देण्यात चालढकल करत आहेत, कारण त्यांच्याकडे आधीच शेतीकर्जं थकलेली आहेत. आणि जिल्हा सहकारी बँका, ज्यांनी यातला सगळ्यात मोठा वाटा उचलायचा आहे त्याही इच्छुक नाहीत, कारण मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि धनदांडग्या कर्जबुडव्यांवर कारवाई करण्यात असणारी असमर्थता, यामुळे या बँका बंद पडायच्या मार्गावर आहेत.

थोडक्यात काय तर ज्यांना ही १०,००० ची मदत हवी आहे ते अजूनही रांगांमध्येच उभे आहेत. “सरकार ढीगभर योजनांच्या घोषणा करतं आणि अशा बेकार पद्धतीनं राबवतं,” लोखंडे म्हणतात. “तुम्हाला तुमचा शब्द पाळायचा नाही तर आमच्या आशा कशापायी वाढवता? राज्य सरकार फक्त आमच्या जखमेवर मीठ चोळायचं काम करतंय, बस्स!”

.............................................................................................................................................

पार्थ एम.एन. हे ‘पारी’चे २०१७चे फेलो आहेत. ते ‘लॉस एंजलिस टाइम्स’चे भारतातले विशेष प्रतिनिधी म्हणून काम करतात. शिवाय ते अनेक ऑनलाईन पोर्टल्ससाठीही लेखन करतात. क्रिकेट आणि प्रवास यांची त्यांना मनस्वी आवड आहे.

.............................................................................................................................................

अनुवाद : मेधा काळे. यांना स्त्रिया आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात कामाचा अनुभव आहे. कुणाच्या गणतीत नसणाऱ्या लोकांची आयुष्यं आणि कहाण्या हा त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

.............................................................................................................................................

हा लेख सर्वप्रथम ‘पीपल्स आर्काइव ऑफ रुरल इंडिया’मध्ये २५ सप्टेंबर २०१७ रोजी प्रकाशित झाला आहे.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

सध्याच्या काळामध्ये तरुण पत्रकार लढायला तयार आहेत, ही माझ्या दृष्टीने अत्यंत आशादायक गोष्ट आहे. मला फक्त ह्यात नागरिकांचं ‘कॉन्ट्रीब्युशन’ फारसं दिसत नाही : निखिल वागळे

‘पर्यायी मीडिया’चं काम ‘मेनस्ट्रीम’च्या तुलनेमध्ये कमी पोहोचणारं असलं तरी खूप महत्त्वाचं आहे. आणीबाणीमध्ये ‘साधना’सारख्या छोट्या साप्ताहिकाने जे काम केलं, तेच इतिहासात नोंदलं गेलं. तेच नेमकं ह्यांच्या बाबतीत होणार आहे. जेव्हा सत्ताधाऱ्यांना ‘तू नागडा आहेस’ असं सांगायला समाजातलं कोणीही तयार नव्हतं, तेव्हा या किंवा कमी रिसोर्सेस असलेल्या लोकांनी हे काम केलं. माझ्या मते हे खूप ऐतिहासिक काम आहे.......

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......