टपल्या
संकीर्ण - विनोदनामा
टिक्कोजीराव
  • नरेंद्र मोदी, नारायण राणे, अण्णा हजारे, शरद पवार आणि अमित शहा
  • Wed , 04 October 2017
  • विनोदनामा टपल्या Taplya नरेंद्र मोदी नारायण राणे अण्णा हजारे शरद पवार अमित शहा Amit Shah

१. विधानसभा निवडणुकीनंतर फक्त स्थिरतेसाठी भाजप सरकारला पाठिंबा देऊ केला होता; पण गेल्या तीन वर्षांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनं काय दिवे लावले हे सर्वांच्या समोर आहे. अशा सरकारला तशी वेळ आल्यास पाठिंबा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असं राष्ट्रवादीच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत अध्यक्ष शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं. रोजगारनिर्मिती, आर्थिक परिस्थिती या आघाड्यांवर मोदी आणि फडणवीस सरकारची पीछेहाट झाली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. सध्या भाजप सरकारच्या विरोधात जनमानसात वातावरण तयार झाल्याकडे पवार यांनी लक्ष वेधलं. अशा वेळी नेते आणि कार्यकर्त्यांनी जनतेत जाऊन काम केल्यास त्याचा आगामी निवडणुकीत नक्कीच फायदा होईल, असा विश्वास कार्यकर्त्यांना दिला.

हे सरकार वेगळ्या प्रकारचे दिवे लावेल, असं दिवे लावणार नाही, हा आत्मविश्वास पवारांना तीन वर्षांपूर्वी कशातून आला असेल? तो आताच अचानकपणे जाण्यासारखं काय घडलं असेल, असे प्रश्न जनतेला आणि राजकारणाच्या अभ्यासकांना पडले असतील. जनतेत सरकारविरोधी रोष आहे, तर त्या लाटेवर आता स्वार व्हा आणि त्याचा फायदा घ्या, असं सांगणं पवारांसारख्या नेत्याला शोभत नाही. जनभावनेला वळण देण्याचं आणि जनभावनेच्या विरोधात ठामपणे उभं राहून पटेल ते काम करून दाखवण्याची धमक असलेला नेता, ही कधीकाळी ओळख होती त्यांची.

.............................................................................................................................................

२. लोकपाल आणि लोकायुक्तांच्या नियुक्तीसाठी नरेंद्र मोदी सरकारविरुद्ध सत्याग्रह करण्याचा इशारा दिल्यानंतर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राजकीय पक्षांच्या थेट अस्तित्वालाच आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजकीय पक्षांना मान्यता देणारा १९५१चा लोकप्रतिनिधी कायदाच घटनाबाह्य असल्याचा दावा करून त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारीही त्यांनी सुरू केल्याचं समजतं. ‘निवडणूक लढवण्यासाठी राजकीय पक्षांना चिन्हं कशाला हवीत? राज्यघटनेतील ८४व्या कलमामध्ये निवडणुकीसंदर्भातील नियम आणि पात्रता दिल्या आहेत. पण त्यामध्ये राजकीय पक्षांची स्थापना किंवा त्यांच्यासाठी चिन्हं आरक्षित करण्याबाबत काहीही नमूद केलेलं नाही. त्याचा गैरफायदा घेऊन पक्षांच्या नावावर अनेक भ्रष्ट प्रवृत्तीचे लोक निवडून येत आहेत. म्हणून चिन्हेच रद्द करण्याची माझी मागणी आहे. यापूर्वी मी निवडणूक आयोगाला पत्रं लिहिलीत; पण त्याचा फारसा उपयोग झालेला नाही. आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयातच १९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्याला आव्हान देण्याचा विचार आहे,’ असं अण्णांनी दिल्लीत सांगितलं. चिन्हं रद्द झाली की, लोक पक्षाऐवजी उमेदवाराकडे पाहून मतदान करतील. पक्षव्यवस्थाच हळूहळू संपेल आणि देश चांगला चालेल, असं अण्णांचं मत आहे.

राजकीय पक्षांची मान्यता काढून घेतली आणि उमेदवाराच्या ‘पात्रते’नुसार मतदान झालं तरी सत्ता स्थापताना काहीतरी संघटित ओळख निर्माण करावी लागेल. शिवाय, काहीएका विचारसरणीच्या आधाराशिवाय राजकारणात उतरता येत नाही. समविचारींनी पक्ष किंवा गट आधी स्थापन केला काय किंवा नंतर स्थापन केला काय, त्यानं राजकीय व्यवस्थेत नेमकं काय आमूलाग्र परिवर्तन होणार आहे, यावर अण्णांनी सखोल विचार करायला हवा. सध्या लोकांना अण्णा आता आणि आताच का जागे झाले आहेत, असा प्रश्न पडला आहे. अण्णांना तेव्हा घोड्यावर बसवणाऱ्यांनाच आता पुन्हा एकदा भाकरी फिरवायची आहे का?

.............................................................................................................................................

३. रोजगारांमध्ये सातत्यानं वाढ होत असणं हे देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर असल्याचे संकेत असतात. मात्र, मागील तीन वर्षांमध्ये सरकारनं घाईगडबडीत घेतलेल्या काही निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये मंदीसदृश लाट आली आहे. या लाटेमुळे वस्त्रोद्योग ते भांडवली उत्पादन क्षेत्र, बँकिंग ते आयटी, स्टार्ट अप ते ऊर्जा या सर्वच क्षेत्रांमध्ये अनेकांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने सर्व क्षेत्रांतील माहिती एकत्रित करत रोजगारनिर्मितीमध्ये झालेल्या घसरणीचं विश्लेषण केलं आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रात मागील तीन वर्षांमध्ये देशभरातील ६७ युनिट्स बंद पडले. त्याचा फटका जवळपास १७ हजार ६०० कर्मचाऱ्यांना बसला. या क्षेत्रातील अनेक लघुउद्योग बंद पडले असून, मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्यांचं नुकसान नोंदवलं गेलं आहे.

भांडवली उत्पादन करणाऱ्या लार्सन अँड टुब्रोनं जवळपास १४ हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकलं. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत टीसीएसनं १ हजार ४१४ कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला, इन्फोसिस लिमिटेडनं १ हजार ८११ कर्मचारी कामावरून कमी केलं, तर टेक महिंद्रा लिमिटेडनं १ हजार ७१३ कर्मचाऱ्यांमध्ये घट केली. एचडीएफसी बँकेनं कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत जानेवारी ते मार्च २०१७ या दरम्यान ६ हजार ९६ ने कपात केली आहे. इतर खासगी बँकांनीही मोठय़ा प्रमाणात कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केलं आहे. अपारंपरिक वीजनिर्मितीतील सुझलॉन एनर्जी लिमिटेड आणि टर्बाटन मेकर रेगेन पॉवरटेक यांनी गेल्या सहा महिन्यांमध्ये १ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केलं आहे. उपकरण निर्माण करणाऱ्या इनॉक्स विंड लिमिटेडनं मागील दोन महिन्यांपासून आपल्या कर्मचाऱ्यांना पगार दिलेला नाही.

मित्रों, विकासासाठी पैसा लागतो, त्याशिवाय विकास होत नाही, त्याची किंमत मोजावी लागते. गंमत म्हणजे मित्रों, ही किंमत कोणाही बड्या धंदेवाईकाला मोजावी लागत नाही, राजकीय पक्षाला मोजावी लागत नाही, नेत्याच्या परदेशवाऱ्या आणि सूटबुटांवरच्या खर्चात पाच पैशाची कपात होत नाही, सरकारी पैशानं केल्या जाणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाच्या जाहिरातींचं बजेट कधी कमी होत नाही, उद्योगपतींच्या बहुमजली घरांवरच्या रोषणाईतला एकही दिवा कमी होत नाही... विकासासाठी पैसा मोजावा लागतो तो असंघटित कामगार, मजूर, खासगी क्षेत्रातले कर्मचारी, शेतकरी, यांना. सीमेवर जवान देशासाठी लढत असताना मित्रों तुम्ही रोजच्या जेवणासारख्या फुटकळ गोष्टीचा त्याग नाही करू शकत?

.............................................................................................................................................

क्लिक करा - http://www.booksnama.com

.............................................................................................................................................

४. नारायण राणे यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत नव्या पक्षाची निर्मिती केली. त्यांच्या या भूमिकेची सध्या राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगते आहे. भाजपने त्यांना हात दिला तर शिवसेना भाजपसोबत काडीमोड घेईल, अशा चर्चाही ऐकायला मिळत आहेत. या परिस्थितीत माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी राणेंच्या व्यक्तिमत्त्वाचं कौतुक करून त्यांना नव्या राजकीय वाटचालीसाठी शुभेच्छाही दिल्या. शिंदे म्हणाले की, राणे हे सकारात्मक विचार करणारं व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यामुळे ते निश्चित ध्येयापर्यंत पोहोचतील.

राणे यांच्या सकारात्मक वृत्तीचा अनुभव शिंदे यांना फारसा आलेला दिसत नाही. तो आधी दिवंगत विलासराव देशमुख आणि आता अशोक चव्हाण यांनी भरपूर प्रमाणात घेतला आहे. राणे यांचं ध्येय मुख्यमंत्रीपद हे आहे. त्यांनी जवळपास सर्व प्रमुख पक्षाच्या धुरीणांना दुखावून ठेवलं आहे. राणेंना मंत्रिपद मिळालं तर शिवसेना सरकारमधून बाहेर पडेल, अशी चर्चा आहे. असं असताना फक्त कोकणात आणि तोही मर्यादित प्रमाणात प्रभाव असलेल्या एका पक्षाच्या माध्यमातून राणे या ध्येयापर्यंत पोहोचतील, असं शिंदे यांना वाटलं असेल, तर सकारात्मक वृत्तीच्या बाबतीत ते राणे यांच्याही पुढे आहेत, असं म्हणावं लागेल.

.............................................................................................................................................

५. केरळमध्ये भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या १२० हून कार्यकर्त्यांची निर्घृण हत्या झाल्या आहेत. त्याला मुख्यमंत्री विजयन थेट जबाबदार आहेत, असा आरोप भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी केला आहे. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्यांच्या विरोधात आयोजित जनसुरक्षा यात्रेच्या वेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री पी. विजयन यांच्या पयान्नूर शहरातून या यात्रेला सुरुवात झाली आहे. भाजप आणि आरएसएसच्या १३हून अधिक कार्यकर्त्यांच्या हत्यांच्या विरोधात आम्ही ही जनसुरक्षा यात्रा काढली आहे, असं शहा यांनी सांगितलं. केरळात जेव्हा-जेव्हा कम्युनिस्ट आघाडीचं सरकार आलं आहे, तेव्हा इथं भाजप आणि संघाच्या कार्यकर्त्यांवरील हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. आतापर्यंत राज्यात भाजप आणि संघाच्या १२० हून अधिक कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या आहेत. त्याला मुख्यमंत्री विजयन जबाबदार आहेत, असा आरोप त्यांनी यावेळी केला. कार्यकर्त्यांच्या निर्घृण हत्यांवर देशभरातील मानवाधिकार संघटनांचे ‘चॅम्पियन्स’ गप्प का, असा सवालही त्यांनी केला.

हे एक तुणतुणं सोशल मीडियातही नियमित वाजवलं जातं. राजकीय साठमारीतले, राजकीय गँगवॉरमधले बळी हे जणू कोणी स्वातंत्र्यसैनिक आहेत, अशा थाटात त्यांचे फोटो फिरत असतात. अशा वेळी शहा आणि कंपनी हे सांगायला विसरते की, केरळमध्ये कम्युनिस्ट सरकार सत्तेत असताना हत्या झालेल्या कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांची संख्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांपेक्षा जास्त आहे. त्याची जबाबदारी शहा अँड कंपनी घेते का? शिवाय, भाजप आणि संघाच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्यांविरोधातली यात्रा ‘जनसुरक्षा’ यात्रा कशी? सर्वसामान्य जनतेच्या सुरक्षिततेशी तिचा काय संबंध? ती भाजपशासित राज्यांमध्ये परिवारातल्या गुंडांकडून सुरक्षित आहे का?

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.