टपल्या

१. आम्ही आमच्या तीन वर्षांच्या कामाचा हिशोब देण्यासाठी तयार आहोत. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधींनी आपल्या तीन पिढ्यांच्या कामाचं उत्तर द्यावं, असं आव्हानच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा शहा यांनी दिलं आहे. नरेंद्र मोदी सरकारनं देशात ‘पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मन्स’ (राजकारणात काम करण्याचं युग) सुरू केलं आहे. २०१४ मध्ये आम्ही सत्तेत आलो. सध्याच्या स्थितीत मोठं परिवर्तन झाल्याचं दिसून येईल. आम्ही देशात ‘पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मन्स’च्या नव्या युगाची सुरुवात केली आहे. यूपीए सरकारनं १२ लाख कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप त्यांनी केला. मागील तीन वर्षांत भाजप सरकार देशात पारदर्शी कारभार करण्यात यशस्वी ठरलं आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नोटाबंदी, बेनामी संपत्तीवर टाच, जीएसटी आणि काळ्या पैशांची संमातर अर्थव्यवथा नष्ट करण्याचं काम करण्याबरोबरच देशात डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी प्रयत्न करण्यात आला, असं ते म्हणाले.

भारताचा मजबूत ब्रँड बनवलात, आता कधी विकून टाकताय? की अडाणी-अंबानींना अर्धा अर्धा विकून झालाय? ‘परफॉर्मन्स’ हा शब्द मात्र छान आहे. रंगमंचावर अभिनेतेही उत्तम परफॉर्मन्स देतात. कधी भावविभोरता, कधी कर्तव्यकठोरता, कधी वेगवेगळ्या देशांचे पेहराव परिधान करणं, तिथली वाद्यं वाजवणं, फोटोंसाठी आकर्षक पोझेस देणं आणि यूपीएच्या काळात मुहूर्तमेढ रोवलेल्या योजना पूर्णत्वाला नेऊन त्या आपल्याच असल्याची टिमकी वाजवणं, हा सगळा ग्रँड परफॉर्मन्स आहे, यात शंकाच नाही. नोटबंदीसारख्या अनभ्यस्त दिखाऊ उपाययोजनांनी अर्थव्यवस्थेचं काहीच साध्य केलेलं नसताना ती थोर कामगिरी असल्याचं सांगायला मात्र धाडस लागतं! त्याबद्दल शहा यांचं कौतुक करायला हवं!!

.............................................................................................................................................

२. नागपूरमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्मृती मंदिर परिसरात संरक्षक भिंत बांधणं आणि इतर कामांसाठी एक कोटी ३७ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं संघ, नागपूर महापालिका आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. संबंधित यंत्रणांनी तीन ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर द्यावं, असे निर्देश उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. महापालिकेच्या तिजोरीत जनतेने दिलेल्या कराच्या स्वरूपातून किंवा सरकारी अनुदानातून पैसे जमा होतात. या पैशांचा वापर जनतेला सोयीसुविधा देण्यासाठी करणं अपेक्षित असतं. मात्र, नागपूर महापालिकेनं पालिकेच्या तिजोरीतून संघाच्या स्मृती मंदिराच्या भिंतीसाठी निधी देण्याचा निर्णय घेतला. हा प्रस्ताव नुकताच मंजूरदेखील करण्यात आला. स्मृती मंदिरात संरक्षक भिंत बांधणं व इतर कामांसाठी १.३७ कोटी रुपये महापालिका देणार आहे. संघ ही खासगी संस्था असल्यानं संघाच्या मंदिरासाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून पैसे देण्याचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. महापालिका खासगी संस्थेला निधी देऊ शकते. मात्र या निधीतून होणारे काम हे सार्वजनिक हिताचं असणं बंधनकारक असतं. स्मृती मंदिराच्या भिंतीच्या बांधकामाला ही अटही लागू होत नसल्यानं विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी भाजपवर टीकास्त्र सोडलं होतं. भाजप सत्तेचा गैरवापर करत असल्याची टीका काँग्रेसनं केली होती.

नतद्रष्ट काँग्रेसींचा हा आरोप काही न्यायालयात टिकणारा नाही. रा. स्व. संघ हीच समस्त भारतीयांची मातृपितृसंस्था आहे, असं आयुर्वेदात स्पष्टपणे लिहिलेलं असल्याचा निर्वाळा गुजरात की राजस्थान की मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेशातल्या एका दहावी नापास मंत्र्यानं दिलाच आहे. हल्दीघाटीमध्ये तशा आशयाचा प्लॅस्टिकचा पुरातन शिलालेखही आढळून आला आहे. आता नासाकडूनही या संशोधनाला मान्यता जाहीर होणार आहे. त्यामुळे स्मृती मंदिर ही आपोआपच वारसा वास्तू ठरते. तिचं जतन करणं हे महानगरपालिकेचं कर्तव्यच आहे. हे जनहिताचंच काम आहे.

.............................................................................................................................................

३. राईट बंधूंनी विमानाचा शोध लावण्यापूर्वीच भारतात विमानाचा शोध लागला होता, हे इंजिनियरिंगच्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्याची गरज आहे, असं केंद्रीय मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री सत्यपाल सिंह यांनी म्हटलं आहे. एका पुरस्कार सोहळ्यात सत्यपाल म्हणाले, परदेशात विमानाचा शोध लागण्याच्या आठ वर्षं आधीच भारतात विमानाची निर्मिती करण्यात आली होती, हे विद्यार्थ्यांना सांगण्याची आवश्यकता असल्याचंही ते म्हणाले. ‘राईट बंधूंनी विमानाचा शोध लावण्याआधीच भारताच्या शिवकर बापूजी तळपदे यांनी विमानाचा शोध लावला होता, हे विद्यार्थ्यांना का शिकवलं जात नाही? आपल्या विद्यार्थ्यांना आयआयटीचं शिक्षण घेताना ही गोष्ट सांगायला हवी की नको? त्यांना नक्कीच याबद्दल सांगायला हवं,’ असं सत्यपाल सिंह यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना म्हटलं. ‘विद्यार्थ्यांनी तळपदे यांच्याबद्दल अधिक माहिती जाणून घ्यायला हवी. विद्यार्थ्यांना पुष्पक विमानाची माहिती द्यायला हवी. पुष्पक विमानाचा उल्लेख रामायणामध्ये आलेला आहे. त्याबद्दल विद्यार्थ्यांना सांगायला हवं,’ असंही ते म्हणाले.

हे पोलिसांत होते तेव्हा बरे होते म्हणतात! भाजपमध्ये गेल्याबरोब्बर त्यांना ‘देशी’वादी हवा लागलेली दिसते. या सगळ्या मंडळींच्या साध्या कॉलेजच्या पदव्या चटकन् सापडत नसल्या, ‘डुप्लिकेट’ मिळवाव्या लागत असल्या म्हणून काय झालं; खासकरून पूर्वगौरवातला त्यांचा अभ्यास महादांडगा असतो. हवेत उड्डाण करण्याची कल्पना आणि प्रत्यक्ष उड्डाण यांच्यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे, हे यांच्या गावीही नाही. शिवकर बापूजी तळपदे यांनी प्रयत्न निश्चितच केला होता. पण, ते चालकरहित विमान होतं आणि ते प्रत्यक्ष उडू शकलं का, याची माहिती संदिग्ध आहे, याचा सत्यपाल यांना पत्ताही नसणार. अर्थात गणपतीच्या जन्माची कथा हा प्लॅस्टिक सर्जरीचा पहिला प्रयोग आहे, असं वैज्ञानिकांना सांगणारे पंतप्रधान त्यांचे नेते आहेत. त्यामुळे यांनी आयआयटीच्या विद्यार्थ्यांची शाळा घेतल्यास नवल नाही.

.............................................................................................................................................

४.  ‘कोणी काय खावं, कोणी काय परिधान करावं, हे ठरवणं म्हणजे हिंदुत्व नाही. तर इतरांना ते जसे आहेत, तसं स्वीकारणे म्हणजे हिंदुत्व आहे,’ असं सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी म्हटलं आहे. गोमांस बाळगल्याच्या, गोमांस सेवन केल्याच्या संशयावरून उजव्या संघटनांकडून विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य केलं जात असताना भागवत यांनी हे विधान केलं आहे. ५० देशांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना भागवत यांनी, सोशल मीडियावर केल्या जाणाऱ्या ट्रोलिंगवरदेखील टीका केली. ‘सोशल मीडियावर ट्रोल करताना कमरेखाली टीका केली जाते. या कृतीचं समर्थन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करत नाही,’ असं त्यांनी म्हटलं. ‘संघ आणि भाजप एकमेकांशी संवाद साधतात. मात्र संघ आणि भाजपची निर्णय प्रक्रिया स्वतंत्र आहे’, याचाही पुनरुच्चार त्यांनी केला.

वरकरणी एकचालकानुवर्ती, फासिस्ट आणि परंपराबद्ध प्रतिगामी रचना दिसत असली तरी या देशात लोकशाहीची पाळंमुळं सगळ्यात खोल रुजली आहेत, ती संघातच, यात शंका नाही. अन्यथा ज्या पंतप्रधानांना सगळी शत्रूराष्ट्रं वचकून असतात, त्यांना त्यांच्याच परिवारातले गोरक्षक भीक घालताना दिसत नाहीत, ते काय उगाच? आता भागवतांचे हिंदुत्वासंदर्भातले आणि ट्रोलिंगच्या संदर्भातले (परदेशी अधिकाऱ्यांसमोर सांगण्याचे) विचार कितीही प्रागतिक असले, तरी त्यांच्या परिवारातले गणंग हे उदात्त विचार कोपऱ्यात भिरकावून आपल्या मनाला येईल तसंच वागतात. अनुयायांना याहून अधिक स्वातंत्र्य अन्य कोणत्या संघटनेत असेल?

.............................................................................................................................................

५. सामाजिक क्षेत्रातील कल्याणकारी योजना आणि विकासाला चालना देणाऱ्या पायाभूत क्षेत्रातील योजना पेट्रोल आणि डिझेलवर गोळा केल्या जाणाऱ्या करांतूनच राबवल्या जात आहेत, असा तर्क मांडून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीचे जोरदार समर्थन केलं. अमेरिकेत वादळं आल्यामुळे जगातील कच्च्या तेलाच्या शुद्धीकरणाची क्षमता मोठ्या प्रमाणावर घटली. त्यामुळे झालेल्या तात्पुरत्या दरवाढीचा प्रभाव हळूहळू ओसरेल, असंही यावेळी जेटली म्हणाले. पेट्रोल-डिझेलवर कर गोळा केला नाही, तर राष्ट्रीय महामार्ग कसे बनतील, असा सवाल करून जेटली म्हणाले की, सामाजिक क्षेत्रासाठीच्या योजना आणि पायाभूत सुविधांवरील सार्वजनिक गुंतवणूक याच स्रोतांमधून येत आहे. त्याआधारे विकास होत आहे. या गुंतवणुकीत घट केल्यास काय होईल, याचाही विचार करावा, असं मत जेटली यांनी व्यक्त केलं.

अर्थशास्त्रात ‘जेटलीनॉमिक्स’ नावाची एक नवी शाखा विकसित होताना दिसते आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर दुष्काळ नसताना दुष्काळ अधिभार लावणं, बारबंदीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करून घेणं, हे सगळे सामाजिक उपक्रमच असावेत बहुदा त्यांच्या मते. हेच करायचं असेल, तर जीएसटी, एक देश एक कर वगैरे भाकडकथा कशाला सांगायच्या? जीएसटी गोळा होणार तो काय पुतळे उभारण्यासारख्या अनुत्पादक कामांकडे वळणार आहे का? इंधनदर महाग असतात तेव्हा सर्व सेवा आणि वस्तूंचे दर स्वाभाविकपणे महागतात, ही महागाई नाही? शिवाय आता जो काही दिव्य ‘विकास’ करायचा, तो जीएसटीमधून करायला हवा; नाहीतर तो रद्द करून पुन्हा काळाची चक्रं उलटी फिरवा.

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.