भेदभावाचा मुक्तीसंग्राम कधी?

‘अच्छा, म्हणजे तुम्ही मराठवाड्याचे..!’ हे वाक्य आमच्या अंगवळणी पडलंय. पण यानंतरचं दुसरं वाक्य आजही भयंकर वेदना देऊन जातं. खोचक शब्दातून आलेलं हे वाक्य त्रासदायक असतं. उगाच राहून-राहून वाटतं की, आपण नेटिव्ह सिटी सांगायला नको होती. अशा अवस्थेत आम्ही अवकाश शोधायचा प्रयत्न करतोय. मात्र सुट्टीत घरी जाताना बसमधून धुळ उधळणारे रस्ते पाहून पुणे, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्राबद्दल द्वेषभाव निर्माण करतो. पुण्यात १०-१५ रुपयांत १५ किलोमीटरपर्यंत वेळेत पोहचता येतं. मुंबईत १० रुपयांत अगदी सहज ३० किलोमीटरचा प्रवास लोकल घडवते. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट इथं सहज उपलब्ध आहे. मराठवाड्यात ही सुविधा रोकड देऊनही मिळणार नाही. औरंगाबादला गेल्यावर स्टेशन असो वा सेंट्रल बस स्टँडहून विद्यापीठात जायला खासगी ऑटोशिवाय पर्याय नसतो. पैसे तर जातातच पण मन:स्ताप दुपटीनं सहन करावा लागतो. मग नकळतपणे आपसूकच मराठवाड्याला शिव्याशाप सुरू होतात. त्याच वेळी मुंबई-पुण्यात संपर्कात येणाऱ्या 'त्या' मित्रांचं समर्थन करायला मन काहीअंशी तयार होतं.

आज राज्यभरात मराठवाडा मुक्तीच्या शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. निझामरूपी जोखडातून मराठवाडा मुक्त झाला, पण आम्ही अजूनही राजकीय पारतंत्र्यातच आहोत अशी जाणीव वारंवार व्हायला लागते. यातून मुक्तीला अजून किती वर्षं लागणार असा प्रश्न आम्हा स्थलांतरितांना पडतो.

चार मुख्यमंत्री देऊनही मराठवाडा विकासरूपी तळ्याची अजून राखणच करतोय. औद्योगिक विकासाचं नंतर बोलूया, पण ६९ वर्षांनंतरही स्वच्छ पिण्याच्या पाण्यासाठी आज वणवण भटकावं लागतंय. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांत ही व्यवस्था मराठवाडावासीयांना साधं पाणी पुरवू शकलेली नाहीये. दरवर्षी दुष्काळ नावाचा अजस्त्र प्राणी दिमतीला हजर असतो. यातून हजारो शेतकरी कुटुंबं उदध्वस्त झालीत. गेल्या पाच वर्षांपासून मराठवाड्याची परिस्थिती विदारक झालीय. या वर्षीही आत्महत्यांचं सत्र कायम असून, ऑगस्टपर्यंत अवघ्या सहा महिन्यांत सुमारे साडेचारशे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. मागच्या वर्षी चांगला पाऊस झाल्याचं सांगितलं गेलं, पण वर्षभरात मराठवाड्यात १ हजार ५३ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. 

राज्या-राज्यात समतोल विकास साधण्याच्या दृष्टीनं आघाडी सरकारनं विभागवार वैधानिक विकास महामंडळं स्थापन केली होती. यांचा मराठवाड्याला कुठलाच फायदा झालेला नाहीये. गेल्या वर्षी फडणवीस सरकारनं डबघाईला आलेली ५५ महामंडळं बंद केली. प्रादेशिक असमतोलाचा अभ्यास करण्यासाठी दांडेकर व केळकर यांच्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या. प्रत्येक समितीनं अनुशेष भरून काढण्याच्या सूचना केल्या. सरकारं बदलली पण हा अनुशेष कुणीही मान्य केला नाही. सध्या मराठवाड्याचा अनुशेष २ लाख ३० हजार कोटींवर गेला आहे. यातले तब्बल ५५ हजार कोटी सिंचनासाठी आहेत. तर उद्योगाचं अनुशेष सव्वालाख कोटींच्या घरात आहे. रस्ते दुरुस्तीसाठी ४ हजार कोटी, कृषी प्रक्रिया उद्योग १० हजार कोटी, कृषी धोरण २५ हजार कोटी, १३०० कोटी सहकार क्षेत्रासाठी, आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण १ हजार कोटी, वीज ७ हजार ४१९ कोटी, शिक्षण व पर्यटन १ हजार कोटींचा अनुशेष निर्माण झाला आहे. (महाराष्ट्र टाइम्स, ६ जुलै २०१७) हा असमतोल सरकार कधी भरून काढणार? मराठवाड्यात रेल्वेचा प्रश्न अधांतरीच आहे. परळी-बीड-नगर रेल्वे कागदातून बाहेर येत नाहीये. तर विस्तारणारं रेल्वेजाळं कधी येणार? नव्या रेल्वेगाड्यांसाठी पाठपुरावा व संघर्ष सुरू आहे. रोजगार, आरोग्य, सिंचन, दुष्काळ निवारण, शेती यांच्याबाबतची आकडेवारी पाहिली तर मराठवाडा उर्वरित महाराष्ट्रापेक्षा कितीतरी मागे आहे, हे लक्षात येतं.

संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी होऊन ५७ वर्षं झाली आहेत. पण अजूनही उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाड्याचा फारसा विकास झालेला नाही. या परिस्थितीला केवळ स्थानिक लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत. मुंडे खासदार झाल्यावर नगर-बीड-परळी रेल्वे मार्गाबाबत पाच वर्षांत एक शब्दही नाही बोलले. हेच यापूर्वीच्या इतर खासदारांचं आहे. लातूर-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन कर्नाटकला हलवली यावर लोकप्रतिनीधी गप्प होते. औरंगाबाद-मुंबई जनशताब्दी जालनापर्यंत विस्तारली. हीच अवस्था इतर बाबतीत आहे. परिणामी विकासात डावलल्याचा आरोप करत वेगळ्या राज्याची मागणी जोर धरत आहे.

१९५०-५१ साली समतोल विकास साधण्यासाठी मराठवाडा वेगळं राज्य व्हावं असं मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलं होतं. १९७८ साली पुन्हा हीच मागणी आली. याच साली विधिमंडळात वेगळ्या मराठवाडा राज्याची मागणी करण्यात आली होती. आता ही मागणी पुन्हा सुरू झाली आहे. जून-जुलैत यासंदर्भात जिल्हावार बैठका मराठवाड्यात पार पडल्या होत्या. मराठवाडा विनाअट संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी झाला, याचे परिणाम आजही भोगावे लागत आहेत. शंकरराव चव्हाण, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण हे चार मुख्यमंत्री मराठवाड्याने दिले. पण प्रदेशासाठी भरीव निधी कुठल्याच मुख्यमंत्र्यांना द्यावासा वाटला नाही.

१९४८ पूर्व काळात नजर टाकली तरी सहज लक्षात येईल की, मराठवाड्यात विकासाचा अनुशेष किती मोठा आहे. मनमाड ते हैदराबाद हा प्रदेश निझामच्या राजवटीत, तर उर्वरित प्रदेश ब्रिटिशांच्या अखत्यारित होता. ब्रिटिशांच्या काळात रस्ते, रेल्वे, सिंचन इत्यादि कामं झाली. नंतर विकासगंगा मराठवाड्याला क्वचितच लाभली. रफीक झकेरिया केंद्रीय मंत्री असताना एमआयडीसी वसाहत, जायकवाडी धरण व विमानतळ औरंगाबादला लाभलं. पण खासदार खैरैंना २० वर्षांत तीन विद्यापीठं मंजूर होऊनसुद्धा एकाचाही पाठपुरावा करता आला नाही. ७० वर्षानंतरही सिंचन धोरणकर्ते रेल्वेतून पाणी आणा म्हणतात. अनेक महामार्गांचं चौपरीकरण रखडलं आहे. आरोग्य, रोजगार, शेती यांची आकडेवारी पाहिली तरी मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र यांच्यातील दरी लक्षात येते.

शैक्षाणिक क्षेत्रातही निव्वळ घोषणा झाल्या, अलिगढ विद्यापीठ, विधी व तंत्र विद्यापीठ कागदावरच आहे. आयआयएम नागपुरला पळवण्यात आलं. मराठी भाषा विद्यापीठाची साधी चर्चाही नाही. औद्योगिक धोरण कोलमडलंय. रस्ते सुधार, नदीजोड कधी होणार माहिती नाही.

.............................................................................................................................................

लेखक कलीम अजीम सत्याग्रही विचारधारा मासिकाचे कार्यकारी संपादक आहेत.

kalimazim2@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.