टपल्या

१. लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन लोकसभेत काही वेळासाठी शिक्षिका बनल्या होत्या. देशातील अनेक राज्यांमध्ये आलेल्या पुराबद्दल झालेल्या चर्चेत ‘पुरामुळे हत्या’ झाल्याचे उद्गार आसामचे काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी काढले, तेव्हा महाजन यांनी गोगोई यांची चूक निदर्शनाला आणून दिली. ‘पुरामुळे हत्या’ होत नाहीत, तर ‘पुरामुळे मृत्यू’ होतात, असे महाजन यांनी गोगोई यांना समजावून सांगितले.

मॉन्सूनच्या देशात नद्यांना पूर येणार, हे सांगायला ज्योतिषी नकोत. पण, पूरपरिस्थितीचा पूर्वअंदाज घेऊन त्यानुसार माणसांच्या जीवित आणि वित्ताचं रक्षण करण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. जगभरातल्या नद्यांना पूर येतात. प्रगत देशांमध्ये अशा पुरांमध्ये वित्तहानी होते, जीवितहानी जवळपास होतच नाही, ती नियोजनामुळे. महासत्ता वगैरे व्हायला निघालेल्या देशात किरकोळ पुरांमध्ये साडे सातशे लोक मृत्यू पावत असतील, तर त्या एक प्रकारच्या हत्याच नाहीत का?

.............................................................................................................................................

२. ‘चले जाव’ चळवळीला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त लोकसभेच्या विशेष सत्रात काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे भाषण पक्षपाती असल्याचा आरोप माहिती आणि प्रसारण मंत्री स्मृती इराणी यांनी केला. सोनियांनी भाषणात फक्त जवाहरलाल नेहरू यांचंच कौतुक केलं, यावर त्यांनी बोट ठेवलं. या चळवळीत इतरांनीही योगदान दिलं. मग नेहरूंच्याच नावाचा जप का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

हा सवाल विचारताना स्मृतीताईंनी मोदीनामाची जपमाळ बाजूला ठेवली होती का, याचं बातमीत काही उत्तर नाही. सोनियांनी ज्या पंडित नेहरूंचा उल्लेख केला, त्यांचा स्वातंत्र्यलढ्यात आणि ‘चले जाव’च्या चळवळीत प्रमुख सहभाग तरी होता. स्मृतीताईंच्या परिवाराने वर्षभर ज्यांचा जप चालवला आहे, त्या पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचं नेमकं कोणत्या क्षेत्रात काय योगदान आहे, याचा थांगपत्ता उत्तर प्रदेशात भाजपची परीक्षा दिलेल्या शाळकरी मुलांव्यतिरिक्त कोणालाही लागलेला नाही, त्याचं काय?

.............................................................................................................................................

३. कृषी क्षेत्रातील समस्या, शेतकरी कर्जमाफी आणि बुडीत कर्जांचं वाढलेलं प्रमाण यामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात ७.५ टक्के विकासदराचं अपेक्षित उद्दिष्ट गाठणं अवघड असल्याची कबुली केंद्रीय अर्थ खात्यानं दिली आहे. खात्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात हे नमूद करण्यात आलं आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात आगामी आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था ६.७५ ते ७.५ टक्क्यांचा विकासदर गाठेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला होता. अवघ्या सहा महिन्यांतच सरकारला आपल्या दाव्यावरून माघार घ्यावी लागली आहे.

काही चिंता करू नका. इतक्या वाईट परिस्थितीतही देशानं आर्थिक विकासदर कोसळत जाण्याचं प्रमाण आणि सातत्य कायम राखलं, त्याबद्दल मोदी आणि जेटली यांचं अभिनंदन करणाऱ्या पोस्टी तयार होतच असतील आताही कुठे ना कुठे? भारताचा विकासदर घटल्याचं दाखवून चीनला गाफील ठेवायचं आणि मग अचानक आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय मालाचा उठाव घडवून आणायचा, अशी मुत्सद्दी गुप्त आखणी पंतप्रधानांनी कशी केली आहे याचे (ती इतकी गुप्त होती तर आपल्यासारख्या नगण्य इसमापर्यंत कशी पोहोचली याचा विचारही न करता) डिंडिम वाजवले जातील. सरकार मुळात यापेक्षा वेगळं काही घडेल, अशी अपेक्षा करत होतं, हेच आश्चर्यजनक आहे!

.............................................................................................................................................

४. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं सरकारला ३० हजार कोटींचा लाभांश देण्याची घोषणा केल्यानंतर माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी रिझर्व आणि सरकारला धारेवर धरताना या लाभांशात नोटाबंदीची किंमत म्हणून आणखी ५० हजार कोटी रुपयांची भर घातली पाहिजे, असा टोला लगावला आहे. गेल्या दोन वर्षांत रिझर्व्ह बँकेनं केंद्र सरकारला तब्बल ६० हजार कोटींचा लाभांश दिला होता. मात्र, यंदा ही रक्कम निम्म्यावर आली आहे. हाच धागा पकडून पी. चिदंबरम यांनी रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारला धारेवर धरलं आहे. नोटाबंदीमुळे झालेल्या खर्चाचा\ नुकसानीचा सविस्तर तपशील जाहीर करावा. नोटाबंदीनंतर जुन्या नोटा नष्ट करण्यासाठी आणि नव्या नोटांच्या छपाईसाठी किती खर्च झाला, याबद्दल माहिती द्यावी, असंही ते म्हणाले.

नोटाबंदीनं काहीच साध्य झालं नाही; उलट असंघटित क्षेत्राचे तीन तेरा वाजून देशाच्या आर्थिक प्रगतीचं गणित बिघडलं, हे देशातल्या प्रत्येकाला माहिती आहे. अर्थव्यवस्थेच्या पोपटानं चोच वासली आहे, त्याचा श्वास बंद झाला आहे, पाय ताठ झाले आहेत, बुब्बुळांची हालचाल दिसत नाही, अशा प्रकारच्या बातम्या आता आता हळूहळू राजाचे राजनिष्ठ लोक देत राहतील. पोपट मेला आहे किंवा अर्धमेला झाला आहे, हे मात्र कोणी काही केल्या बोलणार नाही. इन्कम टॅक्स, अंमलबजावणी संचालनालय, विक्रीकर विभाग, सीबीआय वगैरेंचा ससेमिरा लागून आपलीही पोपटासारखीच अवस्था होईल, ही सार्थ भीती त्यामागे आहे.

.............................................................................................................................................

५. ‘अमल करो ऐसा सदन मैं, जहाँ से गुजरे तुम्हारी नजरे, उधर से तुम्हे सलाम आये’... या ओळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवनियुक्त उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या सन्मानार्थ राज्यसभेत म्हटल्या. देशाचे १३ वे उपराष्ट्रपती म्हणून व्यंकय्या नायडू यांनी शपथ घेतल्यानंतर राज्यसभेत त्यांचं स्वागत करण्यात आलं. त्या वेळी पंतप्रधान मोदी यांनी नायडू यांच्या कार्याची माहिती देत त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला. स्वतंत्र भारतात जन्मलेले नायडू हे देशाचे पहिलेच उपराष्ट्रपती असल्याचं सांगत देशाला प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेची भेट व्यंकय्या नायडू यांनीच दिल्याची माहिती त्यांनी या वेळी दिली.

आपण जे बोलू ते आपल्याला आणि आपल्या परिवारातल्या सदस्यांना ऐकूच जाऊ नये, कानावरून गेलं, तर डोक्यात शिरू नये, यासाठी पंतप्रधानांनी नेमक्या काय खास उपाययोजना केल्या आहेत? नायडूंनी अशा प्रकारे कारभार चालवावा की, विरोधकांकडूनही त्यांना दाद मिळावी, ही अपेक्षा फक्त नायडूंकडूनच का? बाकी देशभरातल्या भाजप सरकारांचा आणि पदाधिकाऱ्यांचा कारभार अशा अरेरावीचा आहे की, देशाचा सातबाराच त्यांच्या नावावर झाला असावा. लोकशाहीमध्ये सर्वांना, खासकरून विरोधकांना सोबत घेऊनच पुढे जायचं असतं, याचं भान एकालाही नाही, तर एकटे नायडू किती सलाम गोळा करणार?

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.