मोदी व शहा यांचे खरे विरोधक

सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षासमोर एकत्रितपणे उभ्या ठाकलेल्या विरोधी पक्षांना अनेक विशेषणे लागू पडतात. भ्रष्टाचारी, सरंजामवादी, दुबळे, निष्प्राण, नाउमेद, दुर्लक्षित, कंटाळा करणारे आणि सुरुवात करण्याची तसेच स्पर्धा करण्याची क्षमता नसणारे.

गेल्या आठवड्यातील काही घटना पाहता शेवटची दोन विशेषणे विरोधकांची जणू ओळखच स्पष्ट करतात. मध्यप्रदेशातील मंदसौर येथे शेतकऱ्यांच्या असंतोषानंतर व पोलिसांच्या गोळीबारानंतर काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी त्या जिल्ह्याला भेट दिली. तुलनेने कंटाळा न करणाऱ्या या राजकारण्याने खरे तर निदर्शने करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भेटून तेथे आपला तळच ठोकायला पाहिजे होता. आणि मध्यप्रदेश सरकार जोपर्यंत दोषी अधिकाऱ्यांना शिक्षा करत नाही, मृतांच्या वारसांना योग्य तो मोबदला देत नाही, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर योग्य ते निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत राहुल यांनी तेथे थांबायला पाहिजे होते. त्याऐवजी त्यांनी काय केले? मंदसौरला आले, छायाचित्रे काढून घेतली, दिल्लीला परतले आणि लगेचच सुट्टीसाठी युरोपला प्रयाण केले.

दरम्यान, दुबळ्या अशा विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी आपला उमेदवार ठरविण्यातदेखील अक्षम्य अशी दिरंगाई केली. राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारीसाठी ज्येष्ठ विचारवंत व मुत्सद्दी गोपाळकृष्ण गांधी यांच्या नावाचीही चर्चा झाली. विशेष म्हणजे पश्चिम बंगालमधील दोन कट्टर विरोधक सीताराम येचुरी व ममता बॅनर्जी यांचे गोपाळकृष्ण गांधी यांच्या उमेदवारीबाबत एकमत होते. विरोधकांचे नेतृत्व करणाऱ्या व भाजपनंतर सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसने गोपाळकृष्ण गांधींसारख्या व्यक्तीची उमेदवार म्हणून निवड करून लगेच त्यांच्या नावाची घोषणा केली असती, तर सत्तारूढ पक्ष दोन पावले मागे गेला असता. भाजपचे संख्याबळ अधिक असले तरीही यामुळे राष्ट्रपतीपदासाठी खरी निवडणूक झाली असती. २०१९ च्या निवडणुकीसाठी याचा विरोधकांना फायदा झाला असता. मात्र काँग्रेस अध्यक्षांच्या शांत राहण्याने, कोणतीही कृती न करण्याने नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांना त्यांचा स्वतःचा उमेदवार जाहीर करण्याची आयती संधी मिळाली. त्यामुळे सारी चर्चा त्यांच्या भोवतीच सुरू राहिली.

भारतातील लोकशाही प्रक्रियेत काम करण्यास गांधी कुटुंबाच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष वेगाने अप्रस्तुत ठरू लागला आहे, असे मी गेले काही दिवस सातत्याने म्हणत आहे. त्यावर या वरील दोन घटना शिक्कामोर्तब करतात. देशात सर्वत्र अस्तित्वात असलेला पक्ष म्हणून काँग्रेस किमान स्वतःची ओळख तरी सांगू शकतो. भाजपच्या विरोधातील अन्य पक्षांची ताकद तर केवळ त्या-त्या राज्यापुरती सिमित आहे. कधी-कधी तर केवळ काही सामाजिक गटांपुरतीच या विरोधी पक्षांची ताकद आहे. हे सारे छोटे पक्ष एक तर कोणत्या ना कोणत्या हुकूमशाही नेत्याच्या ताब्यात आहेत किंवा प्रचंड भ्रष्ट तरी आहेत (कधी-कधी दोन्हीही एकत्र पहायला मिळते). त्यामुळे येत्या काही वर्षांत तरी भाजपपुढे तुल्यबळ आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे.

दयनीय विरोधक असणे याचा अर्थ पुढील निवडणूकदेखील भाजप सहज जिंकेल असाच होतो. बिहार वगळता उत्तर व पश्चिम भारतात बहुतांश ठिकाणी आज भाजपची सत्ता आहे. पूर्व व दक्षिण भारतात भाजपचा प्रभाव फारसा वाढलेला नाही. आसामात भाजपने सत्ता मिळविली आहे. ओरिसातही ते आता सत्तेवर येण्याची चिन्हे आहेत. मी राहात असलेल्या कर्नाटकमध्ये २०१८ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत भाजपला सत्ता मिळण्याची पन्नास टक्के तरी संधी आहे.

निवडणुकीचा विचार केल्यास देशाच्या बहुतांश भागात भाजप प्रभावी ठरेल. आणि त्यांचा प्रभाव आणखी वाढतच जाणार आहे. पुढील काही दशके भाजप अनेक राज्यांत व केंद्रात सत्ता मिळवेल. त्यानंतर भारतीय समाज व राजकारणाला स्वतःच्या प्रतिमेभावेती वेढण्याचे भाजपचे लक्ष्य असेल. सध्या भाजपला या स्थितीत पोहोचविण्याचे श्रेय दोन व्यक्ती म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना द्यावे लागते. या नव्या प्रतिमाबांधणीत हे दोन नेतेच आघाडीवर असतील.

भाजपच्या राजकीय प्रभावाचा तसेच भाजपमधील मोदी व शहा यांच्या वैयक्तिक प्रभावाचा देशाच्या लोकशाहीवर काय परिणाम होईल हा खरा प्रश्न आहे. पहिली गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे ती म्हणजे, मोदी व शहा यांना निवडणुका जिंकण्यापलीकडे लोकशाहीविषयी फारशी आस्था नाही. त्यांनी हे प्रथम गुजरात व आता राष्ट्रीय पातळीवरही दाखवून दिले आहे. कायदेमंडळ व प्रसारमाध्यमांचा ते तिरस्कार करतात. सरकार व राजकीय नेत्यांना उत्तरदायी ठरविणाऱ्या या दोन संस्था आहेत.

मोदी व शहा यांनी संसदेचे अवमूल्यन करण्याबरोबरच लोकशाहीतील अन्य महत्त्वाच्या संस्थांच्या स्वायत्ततेलाही सातत्याने कमी लेखले आहे. आर्थिक नियमन राखणारी रिझर्व्ह बँकेसारखी संस्था असेल किंवा सीबीआयसारख्या गुन्हे तपास यंत्रणा, यांच्यावर नियंत्रण राखण्याची, तिचा गैरवापर करण्याची त्यांची इच्छा आहे. या संस्थांना सत्तारूढ पक्षाच्या हातातील बाहुले करण्याची त्यांची इच्छा आहे.

लोकशाही व लोकशाही पद्धतीबाबत मोदी व शहा यांची वेगळीच धारणा आहे. धार्मिक बहुविधतेबाबतही त्यांची काही एक बांधिलकी नाही. आपला देश कोणत्याही एका धर्माच्या, भाषेच्या नावाने ओळखला जाऊ नये किंवा दावणीला बांधला जाऊ नये, याबाबत स्वातंत्र्यलढ्यातील नेत्यांमध्ये तसेच घटना तयार करणाऱ्यांमध्ये एकवाक्यता होती. मात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात वाढलेले मोदी व शहा वेगळ्या पद्धतीने विचार करतात. त्यांचा याबाबतचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. त्यांच्या मते जे हिंदू नाहीत ते या भूमीत समान नागरिक नाहीत. विशेषतः मुस्लिमांनी कायम दुय्यम भूमिका स्वीकारायला हवी, असे शहा यांच्या कृतीतून सातत्याने दिसते (भाजप उमेदवारांच्या यादीतून मुस्लिमांना ते पूर्णपणे वगळतात). मोदी आपला भूतकाळ विसरून पुढे गेले आहेत, असे समजून ज्यांनी त्यांना २०१४ मध्ये पाठिंबा दिला, त्यांनी आता पुन्हा विचार केला पाहिजे. कारण भाजपशासित राज्यांत निष्पाप मुस्लिमांवर झालेल्या हल्ल्यांबाबत मोदी, यांनी जाणूनबुजून भाष्य केले नाही. पोर्तुगालमधील जंगलात लागलेल्या आगीत मृत्यूमुखी पडलेल्यांबाबत सहवेदना व्यक्त करणारे मोदी आपल्याच पक्षाच्या माणसांकडून झालेल्या आपल्या देशवासीयांच्या हत्येकडे मात्र दुर्लक्ष करतात.

विरोधक पुरते गोंधळलेले आहेत, विस्कटलेले आहेत. लोकशाही पद्धती पक्षीय राजकारणापेक्षा फार वर असते. ज्यांनी कधी पंचायत निवडणूकही लढविली नाही, अशा सामान्य लोकांनी निवडून दिलेल्या मोदी व शहा यांची ही धोरणे आहेत. वृत्तपत्रे आणि (विशेषतः) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे मोठ्या प्रमाणात सत्तारूढ पक्षाची मतपत्रेच बनली आहेत. भाजप व त्यांच्या सरकारच्या गुन्ह्यांवर व चुकांवर वस्तुस्थितीवर आधारित निर्भीड लेखन करणारे मोजकेच (वृत्तपत्रे, संपादक व पत्रकार) राहिलेले आहेत. आणि स्वतंत्र शैलीने चालविली जाणारी काही संकेतस्थळे आहेत. दरम्यान ट्रोलिंगसाठी पगारी नेमलेल्या उजव्या विचारसरणीच्या लोकांबरोबर सध्या सोशल मीडियावर लोकशाही व उदारमतवादी विचारसरणी असलेले लोक चांगलेच सक्रीय झालेले आहेत. सोशल मीडियावरील त्यांचे स्थानही जाणवण्याइतपत उठून दिसते.

प्रसारमाध्यमे तसेच सोशल मीडियावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी वेळ, ऊर्जा व पैसा खर्च करूनदेखील भाजप अजूनही निपःक्षपातीपणे होणाऱ्या चर्चेला व विश्लेषणाला पूर्णपणे दाबून टाकू शकलेला नाही. आजही समाजातील बहुतांश लोकांचा राज्यघटनेवर दृढ विश्वास आहे, हिंदुत्वाला त्यांचा विरोध आहे. या भारतीयांना आपला देश हिंदू- पाकिस्तान बनू नये असे मनापासून वाटते. काय खावे, काय परिधान करावे, कोणावर प्रेम करावे, कोणाचा तिरस्कार करावा, हे आम्हाला कोणीही सांगू नये असेच त्यांना वाटते.

कोणत्याही पक्षाशी संबंधित नसलेल्या, पण भाजपला विरोध करणाऱ्या या मतप्रवाहाचे एखाद्या पक्षात रूपांतर होईल का, जो भाजपला २०२४ मध्ये पराभूत करू शकेल? इमॅन्यिअल मॅक्रानसारखा आविष्कार भारतात येऊ शकेल काय? माझ्यासारखा इतिहास-अभ्यासक याची उत्तरे देऊ शकणार नाही. मात्र मी हे सांगू शकतो की, निवडणुका जिंकणे किंवा हरणे यापुरती लोकशाही तोलू नका, खुजी करू नका. लोकशाही ही जगण्याची एक पद्धती आहे, मूल्यव्यवस्था आहे, ती रोजच्या जगण्यात/आचरणात आणावी लागते. केवळ पाच वर्षांतून एकदा ती वापरून चालत नाही. लोकशाहीची ही जाण अनेक भारतीरांमध्ये खोलवर रुजलेली आहे. त्यामुळेच राजकारणाच्या परिघात भाजप हा पक्ष इतका यशस्वी व ताकदवान झालेला असतानाही त्यांच्या धोरणांना तसेच नेत्यांना सार्वजनिकरित्या इतक्या मोठ्या टीकेला सामोरे जावे लागत आहे.

हिंदुत्वाचे समर्थन करणाऱ्या लोकांनी पूर्वी मुसोलिनी व हिटलरची प्रशंसा केली आहे. भाजपच्या नेत्यांची सध्याची अरेरावीची भाषा, टीकाकारांना त्रास देण्यासाठी होत असलेला सत्तेचा वापर, गौ-गुंडांकडून भररस्त्यात होणारी हत्या, यामुळे त्यांच्यावर फॅसिझमचा आरोप होत आहे. भारतातील लोकशाही संस्थांची तसेच भारतीरांच्या लोकशाही मूल्यांची कुचंबणा व खच्चीकरण होत आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांची एकी झाली अथवा नाही झाली, आणि सध्या भाजपला आव्हान देण्यात ते असमर्थ असले तरीही अन्य भारतीय नागरिक सत्तारूढ पक्षाला व त्यांच्या नेत्यांना आव्हान देतील, प्रश्न विचारतील, उत्तरदायी ठरवतील. म्हणजे मोदी व शहा कदाचित सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांना पराभूत करतील, पण त्यांची इच्छा देशाला लोकशाही व प्रजासत्ताक राज्यपद्धती देणाऱ्या नेहरू व आंबेडकरांचा वारसा नष्ट करण्याची आहे. हिदुत्ववादी कदाचित या बहुवादी प्रतिमेची हानी करतील, पण त्यांना ती कदापि नष्ट करता येणार नाही.

.............................................................................................................................................

(मराठी अनुवाद : धनंजय बिजले)

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या ८ जुलै २०१७च्या अंकातून साभार.)

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.