‘नकोत दु:खे, नकोत आसू’ या लहानग्यांच्या प्रार्थनेला साद देण्याची ‘वेळ’ आणखी दवडता कामा नये!

नकोत दु:खे, नकोत आसू, सदा मुखावर, दिसू दे हासू

आनंद राहो, दाही दिशांना, सांभाळ देवा, तुझ्या मुलांना 

ही प्रार्थना कुठल्या शाळेतील नसून, ती बोबडे बोल बोलणाऱ्या अंगणवाडीतील चिमुरड्यांची आहे. हा इवलसा आवाज ऐकू येतो जनतानगरच्या अंगणवाडीतून. ही पुण्यातील नवी खडकी, येरवडा परिसरातील अंगणवाडी. एका संस्थेच्या हॉलमध्ये भरते. पटावर पंचवीसेक नोंदी. वीसेक बाळं रोज येतात. त्यांना शिकवणाऱ्या कांबळेबाई. लतिका परशुराम कांबळे-खरात. त्या नुसत्या अंगणवाडी सेविका नाहीत, तर सर्वांच्या आजी आहेत. गेली चाळीस वर्षांपासून त्याही अंगणवाडी चालवताहेत. जनतानगरच्या दोन पिढ्यांच्या जडणघडणीच्या त्या साक्षीदार आहेत.

शाळेत आई-आजी-काकू सोबत मूल आलं की, या शाळेतल्या आजी आणि त्यांच्या सोबत काम करणाऱ्या सर्वांच्या लाडक्या पुष्पा मावशी (मदतनीस - पुष्पा शंकर मोहिते) मुलांचं स्वागत करतात. मग ही किलबिल पाखरं आणि त्यांच्या शाळेतल्या आजी-मावशी एकमेकांच्या हाताला धरून मोठ्ठा गोल करतात नि प्रार्थना म्हणतात. प्रार्थना झाली की बडबडगीतं. जरा वेळानं थोडासा अल्पोपहार. मग पुन्हा गाणी, खेळ, चित्र, स्वच्छतेचे धडे नि दुपारचा खाऊ. खाऊनंतर ‘शाळा सुटली, पाटी फुटली!’

(जनतानगरच्या अंगणवाडीतील दृश्य )

असं हे रोजचं वातावरण.

शिक्षणतज्ज्ञ गिजूभाई बधेका (१८८५-१९३९) यांनी अशा प्रकारच्या शाळापूर्व बालशिक्षणाचा पाया रोवला. मुलांची शारीरिक, बौद्धिक वाढ व्हावी, त्यांना शिकायची गोडी लागावी, एकमेकांत मिसळून हळूहळू त्यांचं सामाजिकीकरण व्हावं हा या पाठीमागील हेतू. पुढे अनुताई वाघ, ताराबाई मोडक यांनी या अंगणवाडी प्रणालीवर अधिक संशोधन केलं.

हाच उपक्रम शासनानं सर्वव्यापी केला. आज गावोगाव, वाड्यावस्त्यांवर अंगणवाड्या पोचल्यात. शासनाच्याच आकडेवारीचा संदर्भ द्यायचा, तर देशात आज चौदा लाखांहून अधिक आणि एकट्या महाराष्ट्रात एक लाखाहून अधिक अंगणवाड्या आहेत. मूल सहा वर्षांचं होईपर्यंत अंगणवाडीत येतं. हा शून्य ते सहा वयोगट बालविकासातील अत्यंत महत्त्वाचा. अंगणवाडीतला काळ म्हणजे शरीराबरोबर बौद्धिक पोषणाचाही. हीच बालकं राष्ट्राची भविष्यकालीन संसाधनं असतात. त्यामुळे आपल्या समाजाचं आणि राष्ट्राचं हित बालविकासासाशी निगडीत आहे.

२०११ च्या जणगणनेनुसार देशात शून्य ते सहा वयोगटातील बालकं १५.८८ कोटी आहेत. २०१८ सालात ही संख्या सोळा कोटींहून जास्त झालीय. एकूण लोकसंख्येच्या तेरा टक्क्यांहून हे प्रमाण अधिक. या वयोगटावर राज्यसंस्था आणि आपण समाज म्हणून जितकं अधिक लक्ष केंद्रित करू, तितका अधिक परतावा त्यातून आपणास मिळणार हे नक्की. या लक्ष्यगटाचं आणि अंगणवाड्यांचं नातं अतूट आहे. त्यामुळे या अंगणवाड्या अधिक सशक्त ठेवणं ही मोठी जबाबदारी. 

बालविकासाची चर्चा आईला सोडून करताच येणार नाही. आईच्या शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्याचा बाळाच्या स्वास्थ्याशी निकटचा संबंध. अंगणवाडीत या दोघांकडंही लक्ष दिलं जातं. गरोदर असताना घ्यावयाची आरोग्याची काळजी, पोषण आहाराची माहिती, सकस आहार तिच्यापर्यंत पोचवणं, वजन पाहणं, बाळाच्या लसीकरणाची माहिती घेणं, ही कामंपण अंगणवाडी सेविका करतात. वर्ग सुटला की, बाई रोज चार घरांना भेटी देतात. मग त्या घरची मुलं अंगणवाडीत येत असोत वा नसो. शाळाबाह्य कुणी राहता कामा नये, बालक कुपोषित राहू नये, गरोदर, स्तनपान करणाऱ्या मातांना योग्य माहिती वेळेवर मिळावी, ज्या मातांची परिस्थिती हालाखीची आहे, त्यांना अंगणवाडीतून पोषण आहार मिळावा, ही महत्त्वाची जबाबदारी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस पार पाडतात.

एकात्मिक बाल विकास सेवा, ही १९७५ सालची केंद्र शासनाची अग्रणी योजना. एका अर्थानं हे अभियानच. या अभियानाचा मोठ्ठा भार अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, गाव पातळीवर काम करणाऱ्या ‘आशा’ वर्कर्स आणि आरोग्य सेविकांच्या खांद्यावर आहे. 

कुपोषणाचं दुष्टचक्र भेदून बाळाच्या सर्वांगानं विकासाच्या पायाभरणीचं काम जिथं होतं, तिथं कमतरता भासू न देणं हे राज्यसंस्थेचं काम आहे. या मूलभूत जबाबदारीपासून जेव्हा राज्यसंस्था दूर जाते, तेव्हा कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यू सारख्या समस्या भेडसावतात. राज्यात गडचिरोली, उस्मानाबाद, वाशीमसह आठ जिल्ह्यांत मातामर्त्यता दर पूर्वीपेक्षा अधिक वाढलेला आहे. कुपोषणाचं प्रमाण वाढलंय, हे मुख्यमंत्र्यांनी नुकत्याच झालेल्या नागपूर अधिवेशनात मान्य केलंय. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांच्या मानधनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. सत्तावीस दिवस आंदोलन केल्यावर त्यांच्या मानधनात किरकोळ वाढ करण्यात आली.

जनतानगर अंगणवाडीतील मदतनीस पुष्पाताई अंगणवाडीत येण्यापूर्वी आणि अंगणवाडी सुटल्यावर दोन-तीन ठिकाणी जाऊन काम करतात. घरची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. अशा अनेक सेविका आणि मदतनीस दिसून येतील, ज्यांच्यावर घर अवलंबून आहे. महाराष्ट्रात केंद्र आणि राज्याकडून मिळून मदतनीसना ३५०० रुपये आणि सेविकांना ६५०० रुपये इतकं मानधन दिलं जातं. तेही आंदोलन केल्यानंतर. ‘आशा वर्कर्स’ची परिस्थिती तर आणखीनच वाईट आहे. महाराष्ट्र सरकारनं मदतनीस आणि सेविकांचा हा प्रश्न गंभीरपणे हाताळला असता, तर आज तीन लाख कुटुंबांना शाश्वतता निर्माण झाली असती. आंदोलक महिलांवर मेस्मा लावण्यात आला. त्यांना केवळ कारवाईपुरतं कर्मचारी संबोधलं. मात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना असणाऱ्या वेतनश्रेणीपासून अलगद दूर ठेवलं. विकासाचं हे प्रतिमान केवळ अंगणवाड्यांनाच नव्हे, तर पर्यायानं समाजाला कमजोर ठेवणारं आहे. 

किमान चाळीस टक्के अंगणवाड्या हक्काच्या इमारतीविनाच आहेत. जनतानगरची अंगणवाडी अशीच सार्वजनिक हॉलमध्ये भरते. हॉलमध्ये कधी कुणाचा कार्यक्रम असला, की मग कुणाच्या तरी घरी आश्रय मागावा लागतो. ग्रामीण भागात काही ठिकाणी षटकोनी आकाराच्या टुमदार इमारती उभारल्यात, पण आजही अनेक अंगणवाड्या झाडाखाली, समाजमंदिरात, देवळात भरवाव्या लागतात.

‘सर्वांसाठी घर’ म्हणणारं शासन एका पायाभूत सुविधेच्या उभारणीत इतकी का अनास्था दाखवत असेल? सेविका खरात बाई म्हणतात, “मी तर आता रिटायर होणारय. माझ्या दोनच इच्छा आहेत. एक म्हणजे आम्हाला स्वत:च्या हक्काची अंगणवाडी इमारत द्या आणि दुसरी म्हणजे माझ्या बहिणी, मैत्रिणींना भविष्यात शासकीय कर्मचारी म्हणून दर्जा द्या. अंगणवाडी सशक्त, तर बालकांचं आणि मातांचं आरोग्य सशक्त राहील.”

जनतानगरप्रमाणे अशा कैक अंगणवाड्या आहेत, जिथं मुलांना स्वच्छतागृहसुद्धा उपलब्ध नाही. पाच-तास काम करणाऱ्या महिलांची आणि दोन-तीन तास शाळेत बसणाऱ्या बाळांची ही एक प्रकारे मानहानीच आहे. ‘स्वच्छ भारत’ इथं कागदावरच दिसतो. केंद्र शासन बालकांसाठी धोरण राबवतं. २०१३ सालच्या धोरणात बाल्यावस्थेला स्वत:चं विशेष मूल्य असलेला जीवनाचा अविभाज्य भाग, असं संबोधलं आहे. २०१६ सालच्या बालकांसंबंधी राष्ट्रीय कृती योजनेत जगणं, पोषण, शिक्षण, संरक्षण या बाबी अधोरेखित केल्या आहेत. मात्र धोरणाच्या आणि योजनांच्या अंमलबजावणीकडे पाहता बेजबाबदारपणा दिसून येतो. २०१५ पासून ‘युनो’नं जगभर लागू केलेल्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांतील पहिली पाच उद्दिष्टयं अनुक्रमे दारिद्र्य, भूक, उत्तम स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, लिंग समानता आणि स्वच्छ पाणी व परिसर स्वच्छतेवर भर देतात. भारतासाठी या बाबी नवीन नाहीत. भारताच्या राज्यघटनेनं सुरुवातीपासूनच राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये त्या नमूद केल्या आहेत. बालकाचा विकास साधायला या सर्वच बाबी अत्यावश्यक आहे. मार्गदर्शक तत्त्वं न्यायप्रविष्ट नसली तरी कल्याणकारी राज्यव्यवस्था त्याविना निर्माण होणारच नाही. २०३० साली शाश्वत उद्दिष्टांच्या साध्यतेबद्दल आपण जगाला काय सांगणार आहोत?

समाज म्हणून नागरिकांचीही काही जबाबदारी असते. पण आता खाजगी पूर्व प्राथमिक शाळांकडे पालकांचा कल वाढल्यामुळे शासकीय अंगणवाड्यांना दुय्यम समजणं, त्याकडे दुर्लक्ष करणं वाढलं आहे. मातृभाषेतून शिकवणाऱ्या, बालकाचं सामाजिकीकरण करणाऱ्या शासकीय अंगणवाड्या आता अचानक अनेकांच्या स्टेटसला शोभून दिसेनाशा झाल्यात. नागरिकांच्या अशा वागण्याचा परिणाम म्हणजे खाजगी पूर्व प्राथमिक शाळांचा बाजार तेजीत चाललाय नि सार्वजनिक अंगणवाड्यांची दुरवस्था होत चाललीय. अंगणवाडी सेविका-कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन चालू होतं, त्यावेळी हे काय चाललंय, कशासाठी चाललंय, याचा अनेकांना पत्ताच नव्हता.

शासन काहीच करत नाही असं अजिबात म्हणणं नाही. सरकारी धोरणं, कल्याणकारी योजना, कार्यक्रम उत्तम आहेत; पण बाल शिक्षण, बाल आरोग्य आणि मातेच्या आरोग्याचं आव्हान इतकं मोठं आहे की, त्यापुढे अंमलबजावणीचं काम अपुरं वाटतं. हातातून खूप वेळ निघून गेलाय. ‘नकोत दु:खे, नकोत आसू’ या लहानग्यांच्या प्रार्थनेतल्या आर्ततेला साद देण्याची ‘वेळ’ आणखी दवडता कामा नये. या आव्हानाप्रती नागरिकांची सजगता आणि शासनाचं गांभीर्य, यातच मानवी विकासाची बीजं दडलेली आहेत.

.............................................................................................................................................

लेखक सतीश देशपांडे मुक्त पत्रकार आहेत.

sdeshpande02@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................