गल्लीत कुणाशी ओळख असो-नसो; मराठी लेखक ‘चिंता करितो विश्वाची’ बाणा सोडत नाहीत!
पडघम - सांस्कृतिक
सुहास पाटील
  • ९९ वे अ.भा. मराठी नाट्य संमेलनाचं बोधचिन्ह, नाट्यसंमेलनाध्यक्ष प्रेमानंद गज्वी आणि उदघाटक महेश एलकुंचवार
  • Mon , 11 March 2019
  • पडघम सांस्कृतिक ९९ वे अ.भा. मराठी नाट्य संमेलन प्रेमानंद गज्वी Premanand Gajvi महेश एलकुंचवार Mahesh Elkunchwar अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य Freedom of speech

अखिल भारतीय नाट्यसंमेलनाच्या मंचावर पुन्हा एकदा भारतीय लेखकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गळचेपीचा मुद्दा चर्चेत आला. हे एक आपल्या मराठीपणाचं खास वैशिष्ट्य! गल्लीत आपली कुणाशी ओळख असो-नसो; मराठी लेखक आपला ‘चिंता करितो विश्वाची’ बाणा सोडत नाहीत! मराठी साहित्य व नाट्य संमेलनं ही तर हा बाणा सिद्ध करण्याची हक्काची वार्षिक ठिकाणं! अभिव्यक्ती दडपण्याची प्रवृत्ती बळावण्याची सार्वत्रिक चिंता वाढत चालली असताना, त्या गंगेत हात धुवून घेण्याची इच्छा होणं अतार्किक नाही. कपाळी टिळा दिसला की, तो वारकरीच! त्याच्या निष्ठा तपासण्याची गरज सर्वसामान्यांना वाटत नाही.

भवतालात काहीही घडो, डोळ्यांना झापड लावून आणि कानही बंद करून जगणं आपल्याला जमतं. मग केवळ आपल्या साहित्यिकांनाच दोष का द्यावा? शेवटी साहित्यिक हा समाजाचाच एक घटक असतो. सगळा समाजच समकालीन राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक वास्तवाबद्दल उदासीन असेल, स्वतःच्या उदरनिर्वाहाच्या चाकोरीपलीकडच्या जगाकडे सहानुभूतीनं पहायला तयार नसेल, तर अचानक कुणीतरी अद्वितीय प्रतिभावंत उपजेल आणि समाजाच्या सगळ्या स्तरांतील जनसमूहांवर प्रभाव टाकू शकेल, अशी अपेक्षाच अवाजवी आहे. इतकी व्यापक जाणीव आणि निर्मितीचा वकूब असलेला एखादाही प्रतिभावंत आपल्या भाषेत निपजू नये, हे आपलं सामूहिक लांच्छन आहे! टिळकयुगापासून ते स्वातंत्र्यप्राप्तीपर्यंतच्या काळात महाराष्ट्रात अशा उंचीची माणसं निरनिराळ्या क्षेत्रांत काम करत होती. पण हा रेनेसन्स (किंवा मिनी रेनेसन्स) झपाट्यानं ओसरला. आणि  आत्ताचं चित्र असंच दिसतं की, स्वकेंद्रित स्मरणरंजन आणि (तथाकथित?) आत्मशोध यातच मराठी साहित्यशारदेचा बराचसा वाग्विलास खर्ची पडला आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा लढा जरूर लढवावा. पण निदान मराठीपुरतं बोलायचं झालं तर, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तडीस लागेल असं लिहिणारे लेखक मराठीत आहेत का, याचा विचारही करायला हवा. आणि असेलच तर असा लेखक त्याच्या अभिव्यक्तीसाठी कुणाची परवानगी मागत फिरेल का? ज्ञाननिष्ठ आणि व्रतस्थ लेखकांची बांधीलकी स्वतःच्या अभ्यासाशीच असते आणि त्यापुढे ते कुणाचीही पत्रास ठेवत नाहीत. अगदी ज्याचं कल्याण त्यातून साधणार असतं, त्या समाजाचीही! काळाच्या पटावर वर्तमानाच्या कित्येक शतकं मागे आणि तितकीच पुढे, अशी त्यांची नजर पसरलेली असते. अशा समग्र दृष्टीच्या व्यक्तीचा विचार पचवणं समाजाला जडच जातं.

विमानातून दिसणारं दृश्य आणि गच्चीतून दिसणारं दृश्य यांत स्वाभाविक फरक असतो. त्यामुळे अलौकिक प्रतिभावंताचं अलौकिकत्व त्याच्या हयातीत समाजाला जाणवेल अशी शक्यता कमीच असते. बुद्धिनिष्ठ, द्रष्ट्या प्रतिभावंतांची समाज जाणते/अजाणतेपणी उपेक्षाच करतो. कोपर्निकस, सॉक्रेटिसपासून पिकासोपर्यंत (अगदी शेक्सपियरदेखील) विविध क्षेत्रांतले, वेगवेगळ्या काळांतले प्रतिभावंत त्यांच्या हयातीत उपेक्षित आयुष्यच जगले आणि मृत्युपश्चात त्यांचा प्रभाव आजतागायत ओसरलेला नाही. ही आपल्या नित्यपरिचयातली ढळढळीत उदाहरणं आहेत. लोकोत्तर प्रतिभावंतांच्या दृष्टीनं या सामाजिक उपेक्षेला अजिबात महत्त्व नसतं. ज्ञानाची सत्ता ही अर्थसत्ता आणि राजसत्तेपेक्षा श्रेष्ठ असते ही जाणीव त्यांच्या रक्तात भिनलेली असते. त्यासाठी कुठलीही किंमत चुकवण्याची त्यांची तयारी असते. पण ही जमात कुठल्याही क्षेत्रात अतिशय दुर्मीळ आहे. ‘बुद्धयाची वाण धरिले’ अशा निग्रहानं लिहिणारे मराठी लेखक हाताच्या बोटावर मोजून संपतील. मराठीत सध्या ‘तटस्थ’ लिहिण्याचा (जगण्याचा?) ट्रेंड आहे!

नाट्यसंमेलनाचे उदघाटक प्रसिद्ध नाटककार महेश एलकुंचवार म्हणाले त्याप्रमाणे ‘धर्म’ या शब्दाच्या अवमूल्यनाची चिंता करावी असे दिवस नक्कीच आहेत. पण जाणत्यांनी धर्माचा मूळ अर्थ का मांडू नये? खऱ्या धर्माची जाण असलेल्या विचारवंतांनी आसपास दिसणाऱ्या दांभिकतेवर झडझडून लिहावं आणि ज्ञानसत्तेचं तेज, निस्तेज होऊन थंड पडलेल्या समाजाला दाखवावं. पण स्वतः एलकुंचवारांची धारणा अशी आहे की, ‘(समकालीन) व्यक्तींचे समकालीन प्रश्न वेगवेगळे असू शकतात.’ त्यामुळे प्रत्यक्ष साहित्यातून मांडलेल्या विचारांची गळचेपी व अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या संकोचाचा मुद्दा तूर्त व्यक्तिशः त्यांना तरी लागू नाही.

संमेलनाध्यक्ष नाटककार प्रेमानंद गज्वी म्हणाले की, कलावंताला त्याचं कलावंतपण निरलसपणे जगता येत नाही; त्यासाठी शासनानं त्याच्या उपजीविकेची व्यवस्था करावी. अर्थसंकल्पात यासाठी स्वतंत्र तरतूद असावी, अशा अर्थाची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. शासनाकडून अशी अपेक्षा ठेवणं किती चूक आहे, हे पुन्हा वेगळं सांगण्याची गरज नाही. एकीकडे लेखकाच्या अभिव्यक्तीच्या रक्षणाची लढाई लढवण्याचा निर्धार करायचा आणि दुसरीकडे आपलं पोषण सरकारनंच करावं, अशी अपेक्षा व्यक्त करायची, यातील विरोधाभास केवळ हास्यास्पद आहे.

गज्वी यांनी आपल्या भाषणात आणखी एक मुद्दा मांडला. “देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सर्व राज्यपाल, सर्व न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, कायदेतज्ज्ञ यांनी एकत्र येऊन हिंदू समाजातील जातव्यवस्था संपवावी; ज्यायोगे जातीव्यवस्थेवर आधारलेली आरक्षणाची व्यवस्था संपेल आणि देश समतेच्या दिशेने आनंदाचे गाणे गाईल!” अशी स्वप्नं सुमार बुद्धीच्या माणसालाही दिवसाला पन्नास या दरानं रंगवता येतील. या स्वप्नचित्रात कलावंतांची भूमिका काय असायला हवी, हे मात्र त्यांनी स्पष्ट केलं नाही.

या विवेचनाचा अर्थ असा नव्हे की, लेखक किंवा कलावंतांच्या अभिव्यक्तीचा संकोच होईपर्यंत किंवा अगदी टोकाला जाऊन कलावंतांच्या हत्या होईपर्यंत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या प्रश्नाचा विचार करण्याची वेळ लांबवावी. इथं केवळ इतकाच मुद्दा मांडायचा आहे की, बुद्धिनिष्ठ विचारांच्या अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य ही सहजासहजी मिळणारी गोष्ट नाही. असं सदानकदा, संधी मिळेल तिथं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावानं गळा काढून आपण त्या विषयाचं गांभीर्य कमी करत आहोत. जरा खुट्ट झालं तरी असा गदारोळ उठवताना काही कर्तव्यं आणि जबाबदारीचंही भान आपल्याला असायला हवं. शासनाकडून अनुदानं आणि आर्थिक मदतीची अपेक्षा करून शासनाचं मिंधेपण स्वीकारल्यानंतर स्वतःच्या बुद्धीला पटणारी कोणतीही भूमिका मांडण्यासाठी कलावंत आणि त्याची अभिव्यक्ती स्वतंत्र राहील का?

१९७२-७५ च्या आणीबाणीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा लढा प्रखरपणे लढवणाऱ्या दुर्गाबाई भागवतांनी साहित्यिक आणि शासन यांच्या संबंधांबाबत केलेलं विवेचन अतिशय मार्मिक आहे. त्यांनी लेखक/कलावंतांना लोकशाहीचे प्रामाणिक, निष्काम, नैतिक रखवालदार मानलं आहे. शासनाचं मिंधेपण नाकारून स्वतःचं स्वत्व कलावंतांनी जपायला हवं हा दुर्गाबाईंचा आग्रह होता. मराठी साहित्यविश्वात कलावंत - शासन - समाज - अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य या चौकोनात वावरणाऱ्या प्रत्येकाने दुर्गाबाईंच्या जीवननिष्ठा नजरेसमोर ठेवायला हव्यात. त्या म्हणतात,

“लेखक - कलावंत मुक्त कल्पनाशक्तीवर जगतात. ही कल्पनाशक्ती बांधली गेली की, त्यांचा जीव कासावीस होणार असतो. म्हणून जे शासन या कल्पनाशक्तीचा संकोच करू पाहते, ते शासन त्यांचे नाही. ते शासन त्यांचा शत्रूच आहे. या भावी संकटातून लोकांना बाहेर काढणे, निदान तशा प्रकारचा प्रयत्न करीत राहणे हे मग लेखक - कलावंत यांचे आद्य कर्तव्य ठरते. हे कर्तव्य राज्यकर्त्यांच्या मागून हिंडल्याने पार पडणार नाही किंवा लाल दिव्याच्या गाडीतून हिंडल्यानेही पार पडणार नाही. अनेक बड्यांच्या विरोधात एकट्याने ठाम उभे राहण्याचे धैर्य अंगी बाणवल्यानेच ते कर्तव्य पार पडेल.”

.............................................................................................................................................

सुहास पाटील

suhasp455@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Mon , 11 March 2019

सुहास पाटील , तुम्ही अगदी सामान्य वाचकाच्या मनातलं मांडलंय. स्वत: दुर्गाबाई भागवत वडिलोपार्जित पैशावर जगल्या. त्यांनी लग्नं केलं नसल्याने इतर विवंचनाही नव्हत्या. त्यामुळे त्यांना मुक्तहस्ते लेखन करता आलं. सद्य परिस्थितीत लेखक होणं अतिशय कठीण आहे. लेखनावर प्रपंच चालणं तर सर्वथैव अशक्य. त्यामुळे यापुढे लेखक हा इतर क्षेत्रातनं पैसे कमावून अतिरिक्त नियोजित वेळेत लेखन करणारा असेल. अशा लेखकाकडून (वर दुर्गाबाई म्हणतात तशी) प्रामाणिकपणे, निष्कामरीत्या नैतिकतेची रखवाली कितपत साध्य होईल? चर्चा व्हावी. आपला नम्र, -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.......