भारत- मध्य आशिया- अफगाणिस्तान संवाद – एक नवी सुरुवात
पडघम - विदेशनामा
डॉ. रश्मिनी कोपरकर
  • भारत- मध्य आशिया- अफगाणिस्तान संवाद
  • Wed , 23 January 2019
  • पडघम विदेशनामा नरेंद्र मोदी Narendra Modi चीन China भारत- मध्य आशिया- अफगाणिस्तान संवाद India - Central Asia - Afghanistan dialogue

२०१९ या नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच भारत सरकारनं आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या दृष्टीनं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. १२-१३ जानेवारीला उझ्बेकिस्तानातील समरकंद इथं ‘भारत- मध्य आशिया संवाद’ पार पडला. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि उझ्बेकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री अब्दुल झीझ कामिलोव्ह या दोघांनी संयुक्तपणे या संवादाचं अध्यक्षपद भूषवलं. यासाठी ताजिकिस्तान, किर्गिझस्तान आणि तुर्कमेनिस्तानचे विदेशमंत्री आणि कझाखस्तानचे उप-परराष्ट्रमंत्री हजर होते. विशेष म्हणजे या संवादात अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री सलाहुद्दीन रब्बानी यांनीदेखील हजेरी लावली. प्रथमच आयोजित केलेला अशा प्रकारचा बहुराष्ट्रीय संवाद हा भारत-मध्य आशिया संबंधांतील एक पुढचा अध्याय म्हणता येईल.

१९९१ मध्ये सोविएत संघाचं विघटन झाल्यानंतर मध्य आशियात कझाखस्तान, किर्गिझस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझ्बेकिस्तान अशा पाच स्वतंत्र राष्ट्रांचा उदय झाला. हा प्रदेश राजकीय, आर्थिक व सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नावाप्रमाणेच मध्यवर्ती आणि मोक्याच्या स्थानी असलेला मध्य आशिया, उत्तरेकडे रशिया, पूर्वेकडे चीन, दक्षिणेला अफगाणिस्तान आणि दक्षिण-पश्चिमेकडे ईराणनं वेढलेला आहे. भौगोलिकदृष्ट्या ‘भूवेष्टित’ (लँड लॉक्ड) असा हा प्रांत आशिया खंडातील विविध प्रदेश आणि युरोप यांना जोडणारा दुवा आहे. शिवाय नैसर्गिक आणि खनिज संपत्तीनं विपुल असल्यामुळे तो भारतासारख्या ‘ऊर्जा-बुभुक्षित’ देशांसाठी महत्त्वाचा आहे. तसंच अफगाणिस्तानशी जोडलेला असल्यामुळे दहशतवाद आणि इस्लामी उग्रवाद यासारख्या सुरक्षा आव्हानांशी लढ्यामध्ये महत्त्वपूर्ण आहे.

मध्य आशियाला आपण आपला ‘विस्तारित शेजार’ असं म्हणतो. भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत जवळ असलेल्या मध्य आशियाबरोबर भारताचे पूर्वापार आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध आहेत. तरी स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रत्यक्ष संपर्कता (कनेक्टिविटी) नसल्यामुळे आपले संबंध मर्यादित राहिले, जे राजकीय संवाद, व्यापार व आर्थिक संबंध आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण अशा सर्वच पातळ्यांवर क्षमतेपेक्षा खुजे आहेत. मध्य आशियाचं महत्त्व ओळखून भारत सरकारनं २०१२ मध्ये ‘कनेक्ट सेन्ट्रल एशिया’ धोरण जाहीर केलं.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4712/Streevad-Sahitya-ani-samiksha

.............................................................................................................................................

गेल्या काही वर्षांत या संबंधांत सातत्यानं सुधारणा होताना दिसत आहे. यासाठी पंतप्रधान मोदींचं उत्साही आणि द्रष्टं परराष्ट्र धोरण, आपले शेजारी आणि विस्तारित शेजारी यांच्यापुढे केलेले मजबूत संबंधांचे प्रस्ताव, तसंच त्यास मध्य आशियाई राष्ट्रांकडून मिळणारा सकारात्मक प्रतिसाद जबाबदार आहे. मोदींनी २०१५ साली या पाचही देशांना भेट दिली. सगळ्या मध्य आशियाई देशांना भेट देणारे ते पहिलेच भारतीय पंतप्रधान ठरले. २०१६ मध्ये ताजिकिस्तान आणि किर्गिझस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष भारत भेटीवर येऊन गेले. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये उझ्बेकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष देखील दिल्ली-दौऱ्यावर आले होते. २०१७ मध्ये भारताला शांघाय सहकार्य संघटनेची (एस.सी.ओ.) सदस्यता मिळाली, ज्यात रशिया, चीन, चार मध्य आशियाई देश (तुर्कमेनिस्तान वगळता) आणि पाकिस्तान यांचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकताच पार पडलेला भारत मध्य आशियाई परराष्ट्रमंत्र्यांचा संवाद म्हणजे ‘क्लायमॅक्स’ म्हणता येईल.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मुख्यतः द्विराष्ट्रीय संबंधांचा विचार केला जातो. मात्र बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीत बहुराष्ट्रीय पातळीवरील भेटींना देखील महत्त्व प्राप्त झालं आहे. जागतिकीकरणाच्या युगात अनेक प्रश्न सामुदायिकरीत्या सोडवणं गरजेचं झालं आहे, ज्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी एका मंचावर येऊन चर्चा करणं आणि तोडगा काढणं संयुक्तिक ठरतं. आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशा कैक बहुराष्ट्रीय यंत्रणा कार्यरत आहेत. आशियान, सार्क, एस.सी.ओ. या प्रादेशिक संघटनांच्या पलीकडे जाऊन नवे मंच उदयाला येत आहेत.

मध्य आशियाई देशांचे राष्ट्रप्रमुख अनेक वर्षांचा दुरावा मोडीत काढत मार्च २०१८ मध्ये अस्ताना इथं एकत्र आले. तसंच अमेरिका, युरोपीय संघ, चीन, रशिया, तसेच जपान, यासारख्या देशांबरोबर मध्य आशियाई देशांच्या संवाद यंत्रणा आधीपासून कार्यरत आहेतच. आता भारतानंही तशा संवादाची मुहुर्तमेढ रोवली आहे. मध्य आशियात भारताचा हा नवीन प्रयोग असला तरी यापूर्वी दक्षिण पूर्व आशिया आणि आफ्रिका या प्रदेशांबरोबर असे संवाद भारत आयोजित करत आला आहे. यापूर्वी भारत आणि मध्य आशियाई देश एस.सी.ओ.च्या मंचावर एकत्र येत होते. मात्र तिथं रशिया, चीन आणि पाकिस्तान हे देशही असल्यामुळे भारताला स्वतःचं राष्ट्रीय हित पुढे करण्यास मर्यादा होत्या. त्यामुळे भारतासाठी विशेष यंत्रणेची गरज होतीच, जी भारत-मध्य आशिया संवादातून पूर्ण झाली.

मध्य आशियाई देशांतील सामान्य जनतेमध्ये भारताविषयी कमालीचं कुतूहल आणि सकारात्मक दृष्टीकोन पाहायला मिळतो. भारतीय चित्रपट, नृत्य, संगीत, खाद्यपदार्थ आणि योग वगैरे इथं अतिशय लोकप्रिय आहे. याचा उपयोग सरकारी पातळीवर संबंध सुधारण्यासाठी होऊ शकतो. आर्थिकदृष्ट्या विकसनशील असलेले हे देश भारताकडे आशेनं डोळे लावून बसले आहेत. त्यांची ही नस ओळखून पंतप्रधान मोदी आज त्यांना ‘विकासाच्या भागीदारी’ (डेव्हलपमेंट पार्टनरशीप) मध्ये समाविष्ट करू पाहत आहेत. संवादाच्या दरम्यान ‘भारत-मध्य आशिया विकास गट’ स्थापन करावा, असा प्रस्ताव सुषमा स्वराज यांनी मांडला आहे, जेणेकरून ही भागीदारी प्रत्यक्ष कृतीत बदलू शकेल. भारतानं मानव संसाधन विकास या विषयात मध्य आशियाई देशांना नेहमीच मदत केली आहे. या प्रदेशात माहिती तंत्रज्ञान, कौशल्य विकास, प्रशिक्षण, व्यापार (वस्तू आणि सेवा दोन्ही), औषधं, वैद्यकीय पर्यटन, पर्यटन, तसंच संरक्षण यंत्रणांमधील सहकार्य आणि दहशतवाद विरोही सहकार्य, या सर्व क्षेत्रांत भारत सक्रिय असला, तरी अजून विस्तारासाठी खूप वाव आहे.

सगळेच मध्य आशियाई देश भूवेष्टित असल्यामुळे त्यांच्या सोबत संपर्कता प्रस्थापित करणं हे एक आव्हान आहे. भारतानं इराणमधील चाबहार बंदराचा विकास केला आहे, ज्यायोगे अफगाणिस्तानला पोहोचणं शक्य होईल. चाबहारपासून झाहेदानपर्यंत रेल्वेमार्ग बांधण्याचा भारताचा प्रस्ताव आहे. अफगाणिस्तानात झारांज ते देलाराम मार्ग भारतानं बांधून पूर्ण केला आहे. चाबहार बंदरायोगे पुढे मध्य आशियाशी संपर्कता प्रस्थापित करण्याचा भारताचा मानस आहे. याला पूरक असे दोन उपक्रम महत्त्वपूर्ण आहेत. एक म्हणजे भारत, रशिया आणि इराण यांनी पुढाकार घेऊन आखलेला ‘आंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडॉर’ (INSTC) जो भारताला इराणमार्गे रशिया, मध्य आशिया आणि युरोपशी जोडतो; आणि नुकताच भारत ज्याचा सदस्य झाला तो ‘अशगाबात करार’- जो मध्य आशियाला आखाती देशांशी जोडतो. याशिवाय अफगाणिस्तानबरोबर भारताने एअर कॉरिडॉर स्थापन केला आहे. तसाच तो मध्य आशियाबरोबरदेखील करता येऊ शकतो. कमी प्रमाण असले तरी आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या वस्तू आणि नाशवंत पदार्थांच्या व्यापारासाठी त्याचा वापर होऊ शकतो.

भारत-मध्य आशिया संबंधांमध्ये अफगाणिस्तानचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळेच भारत-मध्य आशिया संवादातील अफगाणिस्तानचा सहभाग गरजेचा होता. तीन मध्य आशियाई देशांच्या सीमारेषा अफगाणिस्तानशी जोडलेल्या आहेत, त्यामुळे भौगोलिकदृष्ट्या या देशाला मध्य आशिया आणि दक्षिण आशिया यांच्यातील दुवा म्हणता येईल. तसंच प्रादेशिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, आणि संपर्कता या सर्वच दृष्टीनं तो महत्त्वपूर्ण आहे. दोन दशकांपासून युद्धाच्या छायेत असलेल्या अफगाणिस्तानात शांतता व स्थैर्य प्रस्थापित व्हावेह्यासाठी सर्व प्रादेशिक देश व जागतिक महासत्ता प्रयत्नशील आहेत.

मात्र तेथील शांतता प्रक्रिया अफगाण-पुरस्कृत आणि अफगाण-नेतृत्वाखालीच व्हायला हवी, अशी भूमिका भारतानं नेहमीच घेतली आहे. मानवतावादी दृष्टिकोनातून आपण अफगाणिस्तानला मदतही पुरवली आहे. नवीन संसदेच्या इमारतीची बांधणी, सलमा डॅम हा जलविद्युत व सिंचन प्रकल्प, तसंच आता नवीन प्रस्तावित शाहतूत डॅम, नांगरहार प्रांतात स्वस्त निवास व्यवस्था, यासारखे अनेक प्रकल्प भारताने हाती घेतले आहेत, ज्यायोगे अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्रक्रियेत आपण योगदान देत आहोत. दरवर्षी हजारो अफगाणी विद्यार्थ्यांना भारत सरकार शिक्षणासाठी शिष्यवृत्या देतं. आता चाबहार बंदरातून अफगाणिस्तानला गव्हाचा पुरवठाही आपण सुरू केला आहे.

सुरक्षेचा विचार करता अफगाणिस्तानात घडणाऱ्या घटनांचे थेट पडसाद मध्य आशियात पडू शकतात. तेथील नाजूक परिस्थिती, दहशतवाद आणि कट्टरतावाद याचा फैलाव मध्य आशियाई देशांमध्ये होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित करणं आणि त्याचं प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेत सामिलीकरण करणं, यासाठी मध्य आशियाई देशही प्रयत्नशील आहेत. उदा. उझ्बेकिस्तानने हैरातन ते मझार-ए-शरीफ असा रेल्वेमार्ग बांधून दिला आहे. तसंच आता हीच रेल्वे मझार-ए-शरीफपासून पुढे हेरातपर्यंत बांधणार आहेत. हेरातपासून पुढे त्याला इराणमधील रेल्वे व रस्ते मार्गांशी जोडणं सोपं होईल. उझ्बेकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तानमार्फत काही अफगाणी शहरांना वीजपुरवठा केला जातो. तसंच तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-इंडिया (तापी) नैसर्गिक वायू प्रकल्प आणि सेन्ट्रल एशिया-साऊथ एशिया (कासा-१०००) विद्युत प्रकल्प हेदेखील चालू आहेत. गतवर्षी उझ्बेकिस्तानमध्ये अफगाणिस्तानमधील सुरक्षेविषयी आंतरराष्ट्रीय परिषद घेण्यात आली होती, ज्यात उझबेक व अफगाणी राष्ट्राप्रमुखांबरोबरच तेथील विरोधी गट आणि इतर अनेक राष्ट्रं सामील झाली होती.

या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानमधील आर्थिक व सुरक्षा परिस्थिती सुधारावी, यासाठी भारत व मध्य आशियाई देशांनी एकत्र येणं, संयुक्तिक आहे. भारताच्या अफगाणिस्तानमधील कार्यासाठी मध्य आशियाई देशांकडून मदत व पाठिंबा महत्त्वपूर्ण ठरेल. त्याचबरोबर भारताला मध्य आशियात पाय रोवायचे असल्यास अफगाणिस्तान हा दुवा अत्यावश्यक आहे. तसंच भारत- मध्य आशिया आणि अफगाणिस्ताननं अशा पद्धतीनं एकत्र येणं हे प्रादेशिक राजकारणाच्या दृष्टीनंदेखील महत्त्वाचं आहे. बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाच्या नावाखाली चीन सध्या सगळीकडेच मुसंड्या मारत आहे. युरेशिया प्रांतातील त्यांच्या प्रभावाचा आणि निवेशाचा वारू रोखणं गरजेचं आहे, नाहीतर छोटे मध्य आशियाई देश कर्जाच्या बोज्याखाली आणि चिनी राजकीय वर्चस्वाखाली दबून जाण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच हे देश भारताकडे एक समर्थ पर्याय म्हणून पाहत आहेत. भारतानेही त्यादिशेनं पावलं टाकायला सुरुवात केली आहे. भारत-मध्य आशिया-अफगाणिस्तान संवाद हा त्यातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानायला हरकत नाही. मात्र त्यात सातत्य राखलं, विविध क्षेत्रांत असे नवनवीन प्रकल्प हाती घेतले तरच या प्रयत्नाचं सार्थक होईल, आणि भारत-मध्य आशियातील ऐतिहासिक मैत्री पुन्हा नव्यानं बहरेल.

.............................................................................................................................................

लेखिका  डॉ. रश्मिनी कोपरकर आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या अभ्यासक आहेत.

rashmini.koparkar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Wed , 23 January 2019

चांगला लेख! आजून वाचायला आवडेल. धन्यवाद!! -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

आठवलेसाहेब, तुमच्या मोदींनी गेल्या दहा वर्षांत ‘किती वेळा’ राज्यघटनेचे ‘पालन’ केले आहे? आणि ‘किती वेळा’ अनुसूचित जातींना ‘न्याय’ दिला आहे?

मुळात संविधान बदलाच्या चर्चेची सुरुवात भाजप आणि संघाच्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यांनीच केलेली आहे. ‘संविधान बदलासाठी चारशेपेक्षा जास्त जागा द्या’ अशी मागणी भाजपच्या एका वरिष्ठ खासदाराने केली होती. गेल्या वर्षी मोदीचे आर्थिक सल्लागार बिबेक देबरॉय यांनी एक लेख लिहून संविधान बदलण्याची गरज असल्याचं सांगितलं होतं. त्यामुळे विरोधक बाबासाहेबांचा अपमान करताहेत, हा आठवलेंचा आरोप म्हणजे शुद्ध लबाडी आहे.......

‘जातवास्तव’ स्वीकारल्याशिवाय सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय ‘असमतोल’ दूर करता येणार नाही. उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे, हा एक ‘सकारात्मक प्रयोग’ आहे

महायुतीच्या ३८ उमेदवारांपैकी १९ मराठा आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे श्रीमंत मराठे आहेत. महाविकास आघाडीच्या ३९ उमेदवारांपैकी २४ मराठा आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या ३२ उमेदवारांपैकी ५ अनुसूचित जाती, १३ ओबीसी आणि ४ मराठा आहेत. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, मविआ असो वा महायुती एका विशिष्ट समाजाकडेच सत्ताबळ झुकलेले दिसते. मात्र वंबआने उमेदवारी देताना जात समतोल पाळलेला दिसतो.......

स्वयंपाकघरात टांगलेल्या कॅलेंडरवरच्या चित्राइतकीच थरारकता वा जाहिरातीतून एखादं उत्साहवर्धक पेय विकणार्‍या म्हातार्‍या अमिताभ बच्चनइतकीच विश्वासार्हता, दहा वर्षं राष्ट्रीय व्यासपीठावर वावरलेल्या मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये उरली आहे...

प्रचारसभांमधून दिसणारे पंतप्रधान दमले-भागलेले, निष्प्रभ झालेले आहेत. प्रमाणापलीकडे वापरलेली छबी, अतिरिक्त भलामण आणि अतिश्रम, यांमुळे त्यांची ‘रया’ गेल्यासारखी वाटते. एखाद्या ‘टी-ट्वेंटी’ सामन्यात जसप्रीत बूमराला वीसच्या वीस षटकं गोलंदाजी करायला लावावी, तसं काहीसं हे झालेलं आहे. आक्रसत गेलेला मोदींचा ‘भक्तपंथ’ टिकून असला, तरी ‘करिष्मा’ उर्फ ‘जादू’ मात्र चाकोरीबद्ध झालेली आहे.......

भाजपच्या ७६ पानी ‘जाहीरनाम्या’त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तब्बल ५३ छायाचित्रं आहेत. त्यामुळे हा जाहीरनामा आहे की, मोदींचा ‘छायाचित्र अल्बम’ आहे, असा प्रश्न पडतो

काँग्रेसच्या ४८ पानी जाहीरनाम्यात राहुल गांधींची फक्त पाच छायाचित्रं आहेत. त्यातली तीन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासोबत आहेत. याउलट भाजपच्या जाहीरनाम्याच्या मुखपृष्ठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीमागे बळंच हसताहेत अशा स्वरूपाचं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचं छायाचित्र आहे. त्यातली ‘बिटवीन द लाईन’ खूप सूचक आणि स्पष्टता सूचित करणारी आहे.......

जर्मनीत २० हजार हत्तींचा कळप सोडण्याची धमकी एका देशाने दिली आहे, ही ‘हेडलाईन’ जगभरच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजतेय सध्या…

अफ्रिका खंडातील बोत्सवाना हा मुळात गरीब देश आहे. त्यातच एवढे हत्ती म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना. शेतांमध्ये येऊन हत्ती मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान करत असल्याने शेतकरी वैतागले आहेत. याची दखल बोत्सवानाचे अध्यक्ष मोक्ग्वेत्सी मेस्सी यांनी घेतली आहे. त्यामुळेच त्यांनी संतापून एक मोठी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे तब्बल २० हजार हत्तींचा कळप थेट जर्मनीमध्ये पाठवण्याची. अनेक माध्यमांमध्ये ही ‘हेडलाईन’ गाजते आहे.......