असे जन्मले पाकिस्तान
ग्रंथनामा - झलक
ना. भा. खरे
  • ना. भा. खरे आणि त्यांच्या ‘दंभस्फोट’’चे मुखपृष्ठ
  • Mon , 04 March 2019
  • ग्रंथनामा झलक दंभस्फोट Danbhasphot My Political Memoirs ना. भा. खरे Na. Bha. Khare N. B. Khare

ना. भा. खरे एकनिष्ठ टिळक अनुयायी. नागपूरच्या ‘तरुण-भारत’ या वर्तमानपत्राचे संस्थापक-संपादक. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे १९१६ ते १९३८ या दरम्यान सदस्य. त्यांची ऑगस्ट १९३७मध्ये सी.पी. अँड बेरार प्रांताचे मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक झाली. ते एप्रिल १९४७ ते फेब्रुवारी १९४८ या काळात अलवार राज्याचे पंतप्रधान होते. १५ ऑगस्ट १९४९ रोजी त्यांनी हिंदू महासभामध्ये प्रवेश केला. १९४९ ते ५१ या काळात ते हिंदू महासभेचे अध्यक्ष होते. १९५९ मध्ये त्यांनी ‘My Political Memoirs’ हे आत्मचरित्र इंग्रजीत लिहिले. त्याचा मराठी अनुवाद नुकताच नागपूरच्या विजय प्रकाशनाने ‘दंभस्फोट’ या नावाने प्रकाशित केला आहे. हा अनुवाद श्री. प्र. कुलकर्णी यांनी केला आहे. या पुस्तकातील एका प्रकरणाचा हा संपादित अंश…

.............................................................................................................................................

व्हॉईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळावर असल्याने पाकिस्तान निर्मितीची सर्व प्रक्रिया मी जवळून पाहिली. ब्रिटिश शासनाचा काँग्रेसकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन शत्रुत्वाकडून मित्रत्वाकडे कसा वळला हे स्पष्टपणे ह्या ठिकाणी मांडले आहे. वाचकांनी पाकिस्तान निर्मितीचे दायित्व कुणाचे ते स्वतः ठरवावे. घटनाक्रम असा.

काँग्रेसच्या अखिल भारतीय कार्यकारिणीची सभा मे १९४२ मध्ये अलाहाबादला झाली. ह्या सभेत जगतनारायण लाल ह्यांनी प्रांतिक स्वायत्तता विरोधी ठराव पारित केला. ठरावाने कोणत्याही भूप्रदेशाला अथवा प्रांताला भारतातून विलग होण्यास अनुमती नाकारण्यात आली. राजगोपालचारी ह्यांनी ठरावाला विरोध केला. कारण ते विभक्तीकरणाच्या बाजूचे होते. यावरून त्यांच्यात व कार्यसमितीच्या सदस्यात शाब्दिक चकमक, खडाजंगी झाली. त्यांना कार्यकारिणी सोडावी लागली. किंवा त्यांना हेतुतःच दूर ठेवण्यात आले. १९४२ च्या ‘भारत छोडो’ आंदोलनात त्यांनी भाग घेतला नाही व कारागृहाबाहेर राहून पाकिस्तान निर्मितीचा हिंदूंमध्ये प्रखर प्रचार करू लागले. यावरून दादर येथे एका सभेत लोकांनी त्यांची बरीच संभावनाही केली- टमाटे वगैरे फेकले.

१४ जुलै १९४२ ला वर्धा येथे कार्यकारिणीची सभा झाली. ज्यामध्ये सुप्रसिद्ध ‘भारत छोडो’ आंदोलनाचा ठराव पारित झाला. अखिल भारतीय कार्यकारिणीने ८ ऑगस्टला त्यावर शिक्कामोर्तब केले. माझ्या प्रामाणिक मतानुसार हा ठराव अप्रामाणिक होता. ह्या ठरावात जपानच्या विजयामुळे भारतीय जनता आनंदित झाली असून तिचा ब्रिटिश विरोध वाढतो आहे, ह्यावर भर देण्यात आला होता. ह्या ठरावात ब्रिटिशांना भारत सोडण्याचा आदेश दिला होता, पण ब्रिटिश सैन्याला भारतात राहण्याची अनुमती होती. ह्याचा अर्थ ब्रिटिशांच्या युद्ध प्रयत्नात अडथळा आणण्याचा ह्या ठरावाचा कोणताही मानस नव्हता. श्री. फ्रॅक मोरेस ह्यांनी नेहरू चरित्रात ह्याविषयीचे नेहरूंचे मत दिले आहे. त्यानुसार “हा ठराव कोणत्याही अर्थाने कुणालाही आव्हानकारक नाही. जर ब्रिटिश शासनाने हा (अंतरिम शासन स्थापन करण्याचा) प्रस्ताव स्वीकारला तर राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्वच स्थितीत अनुकूल सुधारणा होईल तुम्हाला माहीतच आहे की ब्रिटिश व अन्य फौजांना भारतात राहू देण्यास गांधीजींची संमती आहे.” हे स्पष्टीकरण म्हणजे त्या ‘भारत छोडो’ आंदोलनावर ‘मुले कुठारः’च आहे. ठरावाच्या दुसऱ्या दिवशी ९ ऑगस्टला आपले सचिव श्री. महादेव देसाईंना गांधी म्हणाले, “माझ्या कालच्या भाषणानंतर ब्रिटिश मला कधीही अटक करणार नाहीत.” तेव्हा ठरावाचा वास्तव उद्देश अंतरिम सरकारचा प्रस्ताव ब्रिटिशांच्या गळी उतरविणे हाच होता. काँग्रेस ब्रिटिशांना युद्धात मदत करण्यास किती उत्सुक होती हेही त्यातून स्पष्ट व्हावे. म्हणून मी ह्या ठरावाला ‘अप्रामाणिक’ म्हणालो.

सत्तेची हाव

ज्यावेळी हा ठराव सर्व जगभर प्रसारित झाला त्यावेळी चीनचे नेते चेंग कै शेक शंकित झाले. कारण ब्रिटिशांच्या युद्धप्रयत्नांना खरोखरी रोक लावला तर चीनची संरक्षण व्यवस्था धोक्यात येणार होती. म्हणून त्यांनी गांधींना पत्र लिहून खुलासा करण्याची विनंती केली. गांधींनी लिहिले, “आम्ही घाईगर्दीने कोणतीही कृती करणार नाही. जी कोणती कृती केली जाईल त्यात चीनला अपाय पोहचू नये व चीनवर किंवा भारतावर जपानी आक्रमणाला उत्तेजन मिळू नये ह्याचा विचार अवश्य केला जाईल. ब्रिटिश सत्तेशी संघर्ष टाळण्यासाठी मी हरप्रकारे प्रयत्नात आहे.”

ठरावाची भाषा कोणतीही असली तरी वास्तव अर्थाने अंतरिम शासन स्थापन करण्यासाठी अनुमती द्यावी म्हणून केलेली ती विनंतीच होती. याचवेळी जनतेसमोर स्वातंत्र्यासाठी वीरोचित संघर्षाचा आदर्श किंवा शक्यता नाचवत ठेवायची हा हेतुही त्यामागे दडलेला होता. एकेकाळचे गांधींचे गुजराथी सचिव श्री. इंदुलाल याज्ञिक ह्यांच्या ‘गांधी अ‍ॅज् आय नो हिम्’ ह्या ग्रंथातला उतारा पहा - “असा लुटुपुटचा संघर्ष आपल्याला पुन्हा एकदा करोडोंच्या अंतरंगात स्वातंत्र्याचा सरसेनापती म्हणून देवत्वाचे स्थान प्राप्त करून देईल, ह्याची त्यांना जाणीव होती.” ब्रिटिशांना गांधींच्या सद्भावनेची कल्पना असावी म्हणूनच नागरी असहकार आंदोलनाचे वेळी त्यांना मुक्तच ठेवले. त्यावेळी गांधींनी नियुक्त केलेल्या सत्याग्रहींनाच केवळ अटक होत असे. या ठिकाणी नमूद करावी अशी बाब म्हणजे त्यावेळचे इंग्लंडमधील भारत सचिव श्री. अमेरी यांच्या मुलाला ब्रिटिश-द्रोहाबद्दल फाशी देण्यात आले.

९ ऑगस्ट १९४२ ला गांधींसह अनेक नेत्यांना अटक झाली. देशात हिंसाचार उफाळला. त्या हिंसाचाराचे दायित्व आज काँग्रेस सोयीने स्वीकारते आहे. पण त्यावेळी गांधींनी ज्या हिंसाचाराचा निषेधच केला होता. (व्हॉईसरॉयनी गांधीजींकडे पाठविलेल्या आरोपपत्राचा इतिहास पूर्वी दिलेलाच आहे.) महात्मा गांधींनी त्यावेळी केलेल्या उपोषणाने काय साधले याविषयी फ्रॅक मोरेस लिहितात, “महात्माजींना (ह्या उपोषणात) बहुधा काँग्रेस कार्यकारिणीची व स्वतःची मुक्तता साधायची होती.’’

या उपोषणाचे उद्दिष्ट सफल झाले नाही. २२ फेब्रु. १९४४ ला कस्तुरबांचा मृत्यू झाला. त्यातून झालेल्या दुःखामुळे गांधीजींची प्रकृती खालावली. त्यांना हृदयविकाराचा त्रास झाला. ५ मे १९४४ ला गांधींची कारागृहातून मुक्तता करण्यात आली. व्हॉईसरॉयनी कार्यकारिणीला विश्वासात न घेताच ही कृती केली होती. त्यामुळे त्यानंतरच्या पहिल्याच सभेत ह्याविषयी व्हॉईसरॉयना अडचणीचे प्रश्न विचारले गेले. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने ह्या अविश्वासाविषयी असमाधान व्यक्त करण्यात आले. ते असमाधान गांधींना मुक्त केल्याबद्दल नव्हते तर मंडळाला विश्वासात न घेण्याबद्दल होते.

गांधींनी व्हॉईसरॉयना काँग्रेस घटनात्मक मार्गावर आणण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे त्यांची मुक्तता झाली अशी अफवा त्यावेळी पसरली. व्हॉईसरॉयच्या उपरोक्त वृत्तीने त्याला दुजोराच मिळतो. गांधीजींचे एक सचिव प्यारेलाल ह्यांनी १९५६ मध्ये ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’त लिहिलेल्या लेखावरून असे दिसते की, ब्रिटिश सरकारचा दुष्ट कावा हा गांधींना कारागृहात डांबून ठेवावे जेणेकरून त्यांचा तेथेच मृत्यू व्हावा असा होता. गांधींच्या मृत्यूनंतर काय करावयाचे ह्याविषयी सूचनाही कारागृहातील अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या होत्या. त्यातून गांधीजींची सुटका ही देवाचीच कृपा असे प्यारेलाल ह्यांना वाटते. पण त्याचे बुद्धिगम्य स्पष्टीकरणही असू शकते. कारागृहातून सुटका झाल्यावर गांधीजींनी ब्रिटिशांच्या प्रत्येक प्रस्तावाला होकारच दिला आहे. उदा. १६ मे ची ‘कॅबिनेट मिशन स्किम’, घटना समितीचे हिंदू-मुसलमान समित्यात विभाजन आणि शेवटी भारत-पाकिस्तान विभाजनाची मौंटबॅटन योजना. या व्यतिरिक्त अन्य राजकीय स्थितीही गांधींच्या सुटकेला कारणीभूत झाली असणार. भारताने साम्राज्यात राहण्याचे मान्य केल्यास भारताला स्वराज्य देण्याचे मत ब्रिटिश सत्तेने व्यक्त केले होते. काँग्रेसचे अनेक नेते वृद्धत्वाकडे झुकले होते. सततच्या कारागृहामुळे ते वैफल्यग्रस्त झाले होते. हिटलरचा पराभवही दिसू लागला होता. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या स्थापनेच्या वेळी भारताला स्वातंत्र्य देण्यासाठी ब्रिटन वचनबद्ध होते. शिवाय मुस्लीम लीग द्वारा भारताची महत्तम हानी करण्यास ब्रिटन तयारच होते. काँग्रेसचे तुष्टीकरणाचे धोरण सर्व-ज्ञात होते. तेव्हा ब्रिटिशांना ही सर्व स्थिती वाटाघाटींना अनुकूल वाटली असावी. त्यासाठी त्यांनी गांधीजींना मुक्त केले असावे.

ब्रिटिशांनी भारताला स्वातंत्र्य दिले. त्यामागे अनेक कारणे होती. त्यापैकी एक कारण संयुक्त राष्ट्र संघातील सर्व राष्ट्रांनी भारताला सार्वभौम स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली हे होते. काँग्रेसच केवळ हे नाकारेल. त्यांचे मते, असहकार अहिंसात्मक आंदोलनातून भारताला स्वराज्य मिळाले. पण स्वतः विनोबा भावे म्हणतात की, ब्रिटिशांनी अहिंसक आंदोलनाला भिऊन देश सोडलेला नाही, तर दुसऱ्या महायुद्धात क्षीण झाल्यामुळे त्यांना तसे करण्यास भाग पाडले. पण काँग्रेसला विनोबांचे मत मान्य नाही. त्यांचा युक्तिवाद असा की, पहिल्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या ‘लीग ऑफ नेशन्स’मध्ये भारत पूर्ण सभासद होता. मग ब्रिटिशांनी त्याचवेळी स्वातंत्र्य का दिले नाही? हा युक्तिवाद करताना दोन्ही संघटनांची पार्श्वभूमी ते विसरतात. यावेळी स्पष्ट घोषणा होती की, सर्व राष्ट्रांना चार मूलभूत अधिकार व सार्वभौमत्व प्रदान करण्यात येईल. ह्या सर्व बाबींवर व्हॉईसरॉयच्या मंडळामध्ये चर्चा झाली. विचार स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य, भाषण स्वातंत्र्य आणि दारिद्रयातून मुक्ती ही चार स्वातंत्र्ये अभिप्रेत होती. ही चर्चा चालू असताना मी विनोदही केला होता की, सर्वांत आधी मुर्खपणातून मुक्ती व्हावी.

ज्यावेळी ‘लीग ऑफ नेशन्स’ची स्थापना झाली त्यावेळी अमेरिकेने सदस्यत्व स्वीकारले नव्हते. पण सं. रा. संघाचे सदस्यत्व तिने स्वीकारले. अमेरिका एक सामर्थ्यवान लोकशाही, स्वातंत्र्यवादी राष्ट्र आहे व तिचा प्रभाव न घेणे ब्रिटनला मानवणारे नव्हते. शिवाय पहिल्या युद्धात ब्रिटनची आंतरिक अवस्थाही एवढी ढासळली नव्हती. पण दुसऱ्या महायुद्धाने ब्रिटनला मुळापासून हादरवले होते. तेव्हा केवळ काँग्रेसमुळे स्वराज्य मिळाले हा दावा सत्य नाही.

कोणत्याही कारणाने का असेना पण गांधीजींची कारागृहातून मुक्तता झाली. पण कार्यकारिणीची मात्र मुक्त झाली नाही. त्यामुळे गांधीजी त्यांच्या मुक्ततेसाठी प्रयत्न करणे स्वाभाविकच होते. राजकीय शह सोडविल्याशिवाय ही गोष्ट शक्य नव्हती. प्रत्येक वेळी कारागृहातून सुटल्यावर गांधीजी व्हॉईसरॉयची भेट घेत. त्यानुसार मे १९४४ मध्ये गांधींनी लॉर्ड वेव्हेल यांना पत्र लिहिले. एका भेटीत व्हॉईसरॉयनी मला पत्र दाखवून थोडे तुच्छतेनेच विचारले की, “ह्या गांधींविषयी काही माहिती आहे का? माझी त्यांची भेट झाली नाही.” यावर मी म्हणालो, “मी त्यांना पूर्णतः ओळखतो. पण एखाद्याच्या अपरोक्ष त्याच्याविषयी बोलणे अयोग्य आहे. तेव्हा त्यांच्याविषयी मी काही बोलणार नाही. त्यांना भेटायचे की नाही हा निर्णय तुमचा तुम्ही घ्या.” ह्यावेळी वेव्हलने त्यांना भेट नाकारली. ह्या नकारामुळे गांधींचा न्यूनगंड अधिक बळावला असावा. अन्य काँग्रेस कार्यकारिणी सदस्यांची सुटका करण्यासाठी त्यांना ब्रिटिश सरकार व मुस्लीम लीगशी समझोता करणे आवश्यक झाले असावे. शिवाय गांधीजींनी तसे आश्वासन दिल्याची वदंता सत्य असेल तर गांधींनी तसा प्रयत्न करणे अपरिहार्यच होते. वस्तुस्थिती ही की, गांधीजींनी डॉ. एम. आर. जयकर ह्यांना पत्र लिहून काँग्रेस व व्हॉईसरॉय ह्यांच्यात मध्यस्थी करण्यास सांगितले. १९३१ मध्ये डॉ. जयकर व डॉ. तेज बहादूर सप्रू यांनी मीठाच्या सत्याग्रहानंतर निर्माण झालेल्या संकट स्थितीत मध्यस्थी केली होती. ह्यावेळी गांधींनी, त्यांना सर्वत्र अंधार दिसतो आहे तेव्हा १९३१ प्रमाणेच जयकरांनी त्यांना मदत करावी अशी विनंती पत्रात केली. हे पत्र ‘विविधवृत्त’ या साप्ताहिकात प्रसिद्धही झाले. ह्या प्रसिद्धीचा इतिहासही रोचक आहे. रामभाऊ तरटणीसांनी (‘विविधवृत्त’चे संपादक) स्वतःच ही हकीकत मला सांगितली - “गांधीजींनी ते पत्र लिहून पाकिटात घातले पण पाकिट बंद करण्यास ते विसरले. तसे उघडेच पत्र त्यांनी असोसिएटेड प्रेसच्या एका सामान्य कर्मचाऱ्याजवळ देऊन डॉ. जयकरांकडे देण्यास सांगितले. उघडे पत्र पाहून त्यांचे कुतूहल बळावले व त्याने ते झाडाआड लपून वाचून काढले. दुसऱ्या कर्मचाऱ्याने ते पाहिले. त्याने ते पत्र घेऊन वाचले. मजकूर तोंडपाठ केला व ‘विविधवृत्ता’च्या संपादकांना सांगितला. त्यांनी तो प्रसिद्ध केला. गांधीजींच्या ते नजरेला येताच त्यांनी रागारागाने डॉ. जयकरांना पत्र लिहिले की, ते पत्र प्रसिद्धीला देणे बेजबाबदारपणाचे होते. ह्या खोट्या आरोपाने जयकरही रागावले व मध्यस्थीचे प्रकरण तेथेच संपले.’'

ह्यानंतर गांधीजींनी कायदे आझम मोहम्मद अली जीना ह्यांना पत्र लिहिले. हे पत्र जीनांना मिळाले त्यावेळी ते वैफल्यग्रस्त होते. अशीही वदंता होती की भारत सोडून लंडनला व्यवसाय करण्याचा त्यांचा मानस होता. बंगाल, पंजाब व सीमावर्ती प्रदेशात मुस्लीम लीगचे केवळ तीन सदस्य निवडून आलेले होते. लीग मुस्लीमबहुल प्रदेशात सुद्धा सत्तेवर नव्हती. अशा वेळी आलेल्या ह्या पत्राने लीगचे भाव वाढले. जीनांनी सप्टेंबरमध्ये मुंबईला गांधींची स्वतःच्या घरी भेट घेण्याचे मान्य केले. ही भेट १८ दिवसांपर्यंत चालली. फ्रॅक मोरेस ह्या भेटीविषयी लिहिताना म्हणतात, “काँग्रेस बंदिस्त असताना लीगला मिळालेल्या मुक्तहस्ताचे ते एक द्योतक होते.” यावेळी झालेली बोलणी व पत्रव्यवहार प्रसिद्ध झाला होता. २४ सप्टेंबर १९४४ च्या आपल्या पत्रात गांधीजींनी लिहिले, “मला तुमचा द्विराष्ट्रवाद मान्य नाही. तरीपण तत्सम परिणाम असणारे ठोस प्रस्ताव मी तुमच्या समोर ठेवले आहेत.” या सर्व काळात गांधीजी आपण जिवंत असेपर्यंत या राष्ट्राचे विभाजन होणार नाही असेच म्हणत होते. अर्थात महाभारतातील भीष्म पितामहाप्रमाणे ह्या प्रतिज्ञेची पूर्ती त्यांना शक्य झाली नाही. गांधी-जीना बोलणी सर्व तुष्टीकरणासह अपयशी झाली. हिंदू-मुसलमान यातील दरी मात्र वाढली.

गांधींनी अन्य मार्गांनी मुस्लीम लीगशी समझोता करण्याचे प्रयत्न चालूच ठेवले. काँग्रेसचे डॉ. सय्यद मुहम्मद ह्यांनी व्हॉईसरॉयची क्षमायाचना करून आपली मुक्तता करून घेतली. हे पत्र व्हॉईसरॉय कार्यकारिणीत वाचण्यात आले. त्यात डॉ. सय्यद ह्यांनी लिहिले होते, “मी व पं. नेहरू एकाच कोठडीत राहतो. पण कुराणाची शपथ ह्या पत्रातील एकही शब्द पं. नेहरूंना माहीत नाही.” (हे ऐकून सर्वत्र हशा पिकला.) या त्यांच्या कृतीबद्दल बरेच आरोप करण्यात आले. पण गांधींनी एक निवेदन प्रसृत करून त्यात लिहिले, “डॉ. सय्यद यांनी गंभीर चूक केली आहे. पण त्यांच्यावर एवढे कठोर आरोप करणे योग्य नाही. त्यांनी काँग्रेसची केलेली प्रदीर्घ सेवा लक्षात घ्यावी. लोकांनी लक्षात घ्यावे की माझे मित्र मौलाना आझाद मजहर हक ह्यांचे ते जामात आहेत.” ह्या विरोधात एक पत्रक काढून मी लिहिले, “पूर्वीही अनेकांनी काँग्रेसला सेवा दिली, पण त्यांच्यावर टीका करतेवेळी कुणालाही त्या सेवेचे स्मरण झाले नाही, कारण गांधींच्या मित्राचे जावई होण्याचे भाग्य त्यांना लाभले नव्हते.” श्री. देवदास गांधी यावर खूप रागावले व श्री. दुर्गादास यांचे द्वारा ‘हिंदुस्थान टाइम्स’मध्ये माझ्यावर प्रखर टीका त्यांनी केली. याच सय्यदसाहेबांमार्फत गांधींचे प्रयत्न चालू होते. आधीच्या प्रकरणात उल्लेख केल्याप्रमाणे डॉ. सय्यद यांनी भुलाभाईंना पत्र लिहिले व त्यांनी त्यानुसार लियाकत अलींशी समझोता केला. त्या समझोत्यातील अटी अशा …

१. केंद्रीय शासनात मुस्लीम लीग व काँग्रेस यांच्यात समानता असावी

२. करारामुळे मुस्लीम लीगच्या तत्त्वज्ञानात बदल होणार नाही

३. हे केंद्र सरकार केवळ नित्याचा कारभार पाहील व युद्धकार्यात मदत करील. धोरणात दखल देणार नाही

४. हे सरकार अस्तित्वात येताच ते काँग्रेस कार्यकारिणी सदस्यांची मुक्तता करील

लॉर्ड वेव्हेलने हा करार लंडनला नेला. त्यावेळी मी गुप्तपणे त्यांना दूरसंदेश पाठविला. “आपला एक हिंदू सहकारी (राजकीयदृष्ट्या व बौद्धिकदृष्ट्या प्रगत अशा मराठी भाषिक हिंदूंचा प्रतिनिधी) म्हणून पुढील मुद्दे आपल्या नजरेस आणणे मला माझे कर्तव्य वाटते... भारतीय घटनेच्या कुणाही शिल्पकाराला हे विसरता येणार नाही की, भारतीय समाज हिंदू व मुसलमान वर्ण, भाषा आणि संस्कृती भिन्न असणाऱ्या घटकांचा बनलेला आहे. हे ऐतिहासिक, आग्रही व न्याय्य वाटत असले तरी त्यातून स्थिर आणि सुव्यवस्थित घटनेचा उदय होणार नाही, अन्य काही देशात अल्पसंख्याक आहेतच. त्यांचे हक्क सुरक्षित करण्याचे मार्ग व पद्धती त्यांनी योजल्या आहेत. ही काही इतिहासाला अभूतपूर्व घटना नव्हे. तेव्हा ज्यावेळी असा बहुजातीय घटक समुदाय असतो, त्यावेळी वापरण्यात येणारे संख्येच्या प्रमाणात मताधिकार तत्त्व आपण उपाय योजल्यास योग्य होईल. सर्वत्रच तसे केले जाते. त्या तत्त्वाचा अवलंब हा ब्रिटिश सरकारच्या दृष्टीने सर्वांत सुरक्षित मार्ग होय.’’

आधी नमूद केल्याप्रमाणे लॉर्ड वेव्हेलने लियाकत-भुलाभाई समझोत्यात बदल केले व ‘काँग्रेस-लीग समानता’ऐवजी ‘हिंदू-मुस्लीम जातींची समानता’ हा शब्दप्रयोग केला. त्यामध्ये माझ्या दूरसंदेशाचाही प्रभाव असावा.

मार्च १९४५ मध्ये केंद्रीय विधानसभेच्या अंदाजपत्रकीय अधिवेशनात मुस्लीम लीग व काँग्रेस ह्यांनी वरवरची एकी घडवून आणली. ह्यावेळी भुलाभाईंनी सरकारवर आणि व्यक्तीशः माझ्यावर कडक टीका केली. त्याला उत्तर देताना मी भुलाभाई- लियाकत करार हा काँग्रेसचा द्रोह होय असा आरोप केला व भुलाभाईंवर तीव्र शब्दांत टीका केली. काही भाग असा…

“मुस्लीम लीग व काँग्रेस सदस्य हातात हात घालून फिरत आहेत पण हा केवळ देखावा आहे. कारण काँग्रेसने नैॠत्य प्रांतातील मुस्लीम लीगचे मंत्रीमंडळ खाली खेचले आहे - नै. प्रांत संभाव्य पाकिस्तान आहे. ‘प्रतिकूलता अनेक विस्मयकारक शय्यासोबती जुळवते’ हेच खरे. आम्हाला या सभागृहात दिसणाऱ्या दृश्य ऐक्याचे हेच मूळ आहे. जे (दोन्ही पक्षांचे) हिटलर (गांधी-जीना) साध्य करू शकले नाहीत ते गोबेल्स व हिटलर (भुलाभाई-लियाकत) करू पाहत आहेत. गुप्त खलबते चालू आहेत. असे दिसून येते की, व्हॉईसरॉय कार्यकारिणीच्या मंडळाच्या रचनेबाबत लीग आणि काँग्रेस ह्यांच्यात काही समझोता विचाराधीन आहे. तसे असले तर काँग्रेसच्या वीस वर्षीय इतिहासाशी ते सुसंगतच ठरेल. प्रथम असहकार नंतर सशर्त सहकार व शेवटी नकली संघर्षानंतर पूर्ण शरणागती.

प्रामाणिक शरणागतीमध्ये कोणतीही नामुष्की नाही. पण दांभिकता ही अप्रतिष्ठेचे लक्षण असते. त्यांना शासनाचा पराभव करून या खुर्च्यांवर बसायचे असेल तर त्यांनी प्रथम ‘भारत छोडो’ आंदोलनाला मूठमाती द्यावी. ‘भारत छोडो’ आंदोलन त्यांना अत्यंत प्रिय आहे. पण प्रेमाच्या माणसाच्या शवालाही दुर्गंधी सुटते. तेव्हा त्यांनी मतभेद गाडून टाकून युद्धाला पाठिंबा द्यावा. सुबुद्ध प्रामाणिक माणसाचे ते कर्तव्य आहे. महोदय, युद्ध कार्याला माझा नेहमीच पाठिंबा राहिला आहे. मी उघडपणे तसा प्रचार व प्रसारही केला.

माझ्या मते जे लोक खुर्चीसाठी नाना क्लृप्त्या योजतात तेच खरे खुर्चीचे भुकेले. मला दरबारी विदूषक म्हणण्यात आले. त्यावरून माझे काही वार वर्मी लागलेले दिसतात. अन्यथा माझे मित्र नवाबजादा लियाकत अली खाँ ह्यांनी आपल्या नेहमीचा सौजन्याचा नागरी मुखवटा काढून टाकून, मुसलमान ‘मारो या मरो’मध्ये विश्वास टाकतात असे उद्गार काढले नसते. (सभागृहात गोंधळ व उत्तेजना दिसू लागली. लियाकतही ओरडले, “मारो या मरो मध्ये माझा आजही पूर्ण विश्वास आहे.”)

त्यांची धारणा जे करतात ते सर्व देशभक्तीपर अशी आहे. ते विधानसभेत गेले ती देशभक्ती. त्यांनी त्यागपत्र दिले तरी तीही देशभक्तीच; त्यांनी जांभई दिली तीही देशभक्तीच. एकेकाळचे हे माझे नेते आज माझ्या पावलावर पाऊल ठेवून कार्यकारी मंडळात येत आहेत, माझे अनुकरण करीत आहेत याचा मला अभिमान वाटतो. त्यांना कळले आहे की शासनात सहभागी होऊनही देशाची अल्प का होईना पण सेवा करता येते. ह्याच हेतूने मी हे पद त्यांच्या मर्यादांसह स्वीकारले आहे...”

सत्तेची अभिलाषा हा त्यांचा स्वभावधर्म आहे. आजपावेतो सत्ता हाती न आल्याने ते चिडले आहेत. ते आत्मकेंद्री आहेत. त्यातूनच तेच केवळ देशभक्त हा त्यांचा दावा उपजला आहे.

.............................................................................................................................................

ना. भा. खरे यांच्या ‘दंभस्फोट’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4789/Dambhsphot

.............................................................................................................................................

माझ्या ह्या भाषणातील प्रखर टीका दोन्ही पक्षांना, मुस्लीम लीग व काँग्रेसला झोंबणारी व विदारक होती. त्यांनी बहुदा राजप्रमुखाकडे माझी तक्रार केली की, डॉ. खरे ह्यांच्या टीकेमुळे उभय पक्षात समझोता होणे कठीण झाले आहे. त्यामुळेच व्हॉईसरॉयनी केंद्रीय विधानसभेतील सभासदत्व काढून घेऊन मला कौंसिल ऑफ स्टेटसमध्ये टाकले. त्या निद्रिस्त सभागृहात प्रखर टीकेला कोणताच वाव नव्हता. त्यानंतर श्री. श्रीप्रकाश मला माझ्या निवासस्थानी येऊन भेटले. भुलाभाई देसाईंवर, माझ्या एकेकाळच्या नेत्यावर मी टीकेचा धार धरावी याबद्दल त्यांनी मला दूषणे दिली. जुन्या पुढाऱ्यांबद्दल मी एवढा आकस दाखवावा हे मला शोभणारे नाही व मी एवढे दुष्ट बनू नये असे ते म्हणाले. त्यांनी असेही सुचविले की, माझ्या पदाचा लाभ मी काँग्रेसला द्यावा व कारावासातून कार्यकारिणी सदस्यांची मुक्तता करण्याचे प्रयत्न करावेत. त्यावर “काँग्रेस मला शत्रू मानते तेव्हा त्यांची चिंता मी का करावी ?” असा प्रश्न मी श्रीप्रकाशांना केला व स्पष्ट केले की, “मी काही त्यांना तुरुंगात डांबले नाही. ब्रिटिशांनी टाकले आहे. पण ब्रिटिश माझेही शत्रू आहेत तेव्हा महाभारतातील धोरण मी स्वीकारेन. जेव्हा आपापसातील वैमनस्याचा प्रश्न होता तेव्हा ५ पांडव विरुद्ध १०० कौरव होते पण तिसऱ्या शत्रूविरुद्ध ते १०५ होते.” त्याला अनुसरून कार्यकारिणीमधील सदस्यांसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे वचन मी श्रीप्रकाशांना दिले.

मी काँग्रेसमध्ये नव्हतो; पण ब्रिटिश साम्राज्यापुढे काँग्रेस हतबल व्हावी किंवा ठेंगणी ठरावी हे मला मान्य नव्हते. भुलाभाई-लियाकत करार हा कार्यकारिणीला कारागृहात बंदिस्त ठेवून मंत्रीमंडळ स्थापन करण्याचा एक कट होता. त्यात काँग्रेसची अप्रतिष्ठा होती. व्हॉईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळातील एक सदस्य सर फ्रान्सिस मुडी गावोगाव हिंडून काँग्रेसमधील कमकुवत सभासदांना व्हॉईसरॉयच्या कार्यकारिणीत ओढण्याचा प्रयत्न करीत होते. कारागृहातील काँग्रेस कार्यकारिणीला कारागृहातच ठेवण्याचा हा कट होता. याच उद्दिष्टाने त्यांनी मुंबईला श्री. बी. जी. खेर यांची भेट घेतली. मला अशा रीतीने काँग्रेसची प्रतिष्ठा जावी हे पसंत नव्हते. म्हणून हिटलरच्या पराभवानंतर होणाऱ्या विजयोत्सवाचे निमित्त साधून मी कार्यकारिणीची मुक्तता करवून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळचे कार्यकारी व्हॉईसरॉय सर जॉन कोलव्हिल ह्यांना पत्र लिहिले, ते असे …

“ह्या निमित्ताने काँग्रेस कार्यकारिणी सदस्यांची मुक्तता करणे योग्य ठरेल. त्याचप्रमाणे चिमुर आष्टी प्रकरणातील बंदीची शिक्षा घटविण्यात यावी. लोकमानसावर त्याचा अनुकूल प्रभाव पडेल. अत्यंत जबाबदारीने आणि त्या बाबींचे महत्त्व जाणून मी ह्या सूचना करीत आहे.’'

उत्तरात कोलव्हीलने लिहिले, “अनेक व्यवहार्य गोष्टी लक्षात घेऊन, निर्बंधविषयक स्थिती स्पष्ट होईपर्यंत थांबावे हेच हिताचे वाटते. कार्यकारिणीविषयी मी लॉर्ड व्हेवेलपुढे सूचना मांडीन. पण तुम्ही समजून घ्याल की कार्यकारी व्हॉईसरॉय म्हणून त्याविषयी निर्णय घेणे मला असंभव आहे.’'

५ जून १९४५ ला लॉर्ड व्हेवेल येथून परत आले. ब्रिटिश शासनाने मान्य केलेले व्हेवेल सूत्र लोकांपुढे ठेवण्याच्या उद्देशाने त्यांनी सिमला येथे एक परिषद आयोजित केली. व्हॉईसरॉय मंडळातील काही सदस्यांचा या परिषदेला विरोध होता. भारतीय स्वातंत्र्याचा प्रश्‍न दुर्लक्षित करण्याचा तो प्रयत्न आहे अशी त्यांची धारणा होती. ह्या सर्व सदस्यांनी एक संयुक्त निवेदन व्हॉईसरॉयना सादर केले. त्यात सर सुलतान अहमद, सर फिरोजखान नून, सर अजीज-उल-हक्, सर जे. पी. श्रीवास्तव, सर जोगेंदर सिंग, डॉ. बी. आर. आंबेडकर आणि डॉ. ना. भा. खरे ह्यांचा समावेश होता

ह्या संयुक्त प्रतिनिधित्वाची वार्ता वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली. ‘शंकरस् विकली’च्या शंकरनी त्या वेळी ह्या संयुक्त प्रतिनिधित्वावर एक व्यंगचित्र ‘हिंदुस्थान टाइम्स’मध्ये प्रसिद्ध केले. आधीच रागावलेले लॉर्ड व्हेवेल ह्या व्यंगचित्रामुळे अधिक संतप्त झाले. ह्या व्यंगचित्रात वादळात सापडलेल्या बोटीचा कप्तान आणि हातात सुरे घेऊन त्याच्यावर हल्ला करणारे सात खलाशी दाखविले होते. व्हेवेल ह्यांनी ह्या व्यंगचित्राबद्दल मलाच दोषी ठरविले. पण त्यासाठी मी जबाबदार नव्हतो. त्यामुळे मलाही ह्या आरोपाचा राग आला. मी व्हेवेलला म्हणालो, “तुम्ही भारतीय स्वातंत्र्याचा प्रश्न बाजूला सारू इच्छिता तेव्हा आमच्यासारख्या देशप्रेमी लोकांचे कर्तव्य तुमचा पर्दाफाश करणे हेच नाही का? प्रत्येकाने आपले निवेदन स्वतंत्रपणे दिले असते तर ते तुमच्या प्रथेत बसले नसते. संयुक्तपणे दिले म्हणून तुमचा राग आहे.” हे ऐकून व्हॉईसरॉय जरा नरमले.

पुढे ह्या प्रश्नावरील बैठकीत सिमला परिषद भरविण्याचे बहुमताने (आमच्या विरोधासह) संमत झाले. त्यावेळी ह्या परिषदेपूर्वी काँग्रेस कार्यकारिणी सदस्यांची मुक्तता व्हावी असा आग्रह मी धरला. काहींनी त्याला विरोध करून भीती व्यक्त केली की, कार्यकारिणीचे सदस्य मुक्त झाले तर १९४२ प्रमाणे पुन्हा हिंसक आंदोलने करतील. त्यावर मी उत्तर दिले की, त्यांची आता तेवढी शक्ती राहिलेली नाही. ते सर्व थकले आहेत व निराशही झाले आहेत. काही सदस्यांनी सिमला परिषद व कार्यकारिणीची मुक्तता ह्यांचा संबंध नसल्याचा पुन्हा दावा केला. त्यावेळी मी म्हणालो, “सिमला अधिवेशनाला माझा संपूर्ण विरोध आहे. पण ती आता अटळ दिसते आहे. तेव्हाच ते अधिवेशन तेवढे महत्त्वाचे असेल तर त्यात काँग्रेसचे प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक आहे. भुलाभाई देसाई किंवा गांधीजी व्यक्तिगत किंवा सामूहिक पातळीवर काँग्रेसचे प्रतिनिधी नाहीत. भुलाभाई कार्यकारिणीचे सदस्य नाहीत तर गांधीजी काँग्रेसचे चार आणे सदस्यही नाहीत. तेव्हा त्यांची गणती होत नाही. अधिवेशनात कार्यकारिणीचे सदस्यच उपस्थित असणे आवश्यक आहे.’'

माझ्या ह्या आग्रहामुळे राजप्रमुखाच्या मंडळाने काँग्रेस कार्यकारिणी सदस्यांना मुक्त करण्याचा ठराव पारित केला. १४ जून १९४५ ला सिमला परिषद निश्‍चित झाली. भुलाभाई-लियाकत सूत्राला कार्यकारिणीचा असलेला विरोध लक्षात घेता व ह्या विषयावर गांधीजींनाही न जुमानण्याचा त्यांचा मानस स्पष्ट झालेला असताना कार्यकारिणी सिमला परिषदेवर बहिष्कार घालील असा माझा अंदाज होता. पण माझा हा अंदाज पूर्णतः चूक ठरला. मुंबई येथे २१ व २२ जूनला कार्यकारिणीच्या बैठकीत आमंत्रणाचा स्वीकार करण्याचे मान्य करण्यात आले. सत्तेची हाव दडपता येत नाही हेच खरे.

सिमला परिषदेत हिंदू-मुस्लीम समता व पाकिस्तान हे प्रश्न चर्चिले जाणार हे स्पष्टच होते. ह्या देशविरोधी प्रस्तावांना काँग्रेस व मुस्लीम लीग विरोध करणार नाहीत हेही उघड होते. त्यावेळी मी हिंदू महासभेत नव्हतो. तरीपण माझी खात्री होती की, हिंदुमहासभा ह्या देशद्रोही गोष्टींना विरोध करील. त्यामुळे १२ जून १९४५ च्या व्हॉईसरॉयच्या भेटीत मी एल. बी. भोपटकर व डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना परिषदेचे आमंत्रण पाठवावे अशी विनंती केली. व्हॉईसरॉयनी अतिशय तुटकपणे माझी विनंती धुडकावली. ते म्हणाले, “मी हिंदुसभेला केव्हाही आमंत्रण देणार नाही. कारण हिंदुमहासभा ब्रिटिश साम्राज्याची कट्टर विरोधक आहे. तिच्या नेत्यांची भाषणे काँग्रेसच्या नेत्यांपेक्षाही अधिक कडवट आहेत.” मी हताश झालो. तरीपण प्रयत्न जारी ठेवले. ह्या भेटीनंतर मी पुण्याला गेलो. तेथून व्हॉईसरॉयला खाजगी, व्यक्तिगत पत्र पाठविले. त्यात लिहिले,

“१२ जूनच्या भेटीत आपण म्हणालात की, हिंदू महासभा नेते काँग्रेसच्या नेत्यांपेक्षा अधिक तीव्र भाषणे करतात. ‘बॉम्बे क्रॉनिकल’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या पं. नेहरूंच्या अलाहाबाद येथील (१८ जून) भाषणाचे कात्रण मी आपणांस पाठवित आहे. अधोरेखांकित भागावरून आपल्या लक्षात यावे की, त्यांनी १९४२ च्या विध्वंसक चळवळीत भाग घेणाऱ्याचा गौरव केला आहे. त्यांच्या भाषणात बलिया, आझमगड आणि गोरखपूरचा उल्लेख आहे.” राजप्रमुखांचे आलेले उत्तर म्हणजे एखाद्या पित्याने आपल्या आवडत्या मुलांच्या दोषावर पांघरूण घालण्यासारखे होते. त्यातून ब्रिटिश सरकारचा बदलता दृष्टिकोन दिसतो. आपल्या साम्राज्यवादी राजकारणासाठी काँग्रेसला गोंजारणे त्याला इष्ट वाटत होते.’'

.............................................................................................................................................

ना. भा. खरे यांच्या ‘दंभस्फोट’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4789/Dambhsphot

.............................................................................................................................................

काँग्रेसप्रती माझा दुखवटा

राष्ट्रीय परिषदेचे आमंत्रण स्वीकारण्याचा कार्यकारिणीचा निर्णय वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झाला. त्यानंतर हिंदुमहासभेच्या वतीने पटवर्धन महाविद्यालयाच्या प्रांगणात एक सभा झाली. सभेत सावरकर, भोपटकर, श्यामाप्रसाद मुखर्जी आणि हिंदुमहासभेचे अन्य ज्येष्ठ नेते उपस्थित होते. मीही योगायोगाने तेथे उपस्थित होतो. मला भाषणाची विनंती करण्यात आली. त्यावेळी मी म्हणालो की, “काँग्रेस आपल्या आदर्शांपासून ढळली आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीचा आणि राष्ट्रवादाचा तिचा उत्साह मावळला आहे. काँग्रेसने जातीयवादाला नेहमीच विरोध केला आहे. ती धर्मनिरपेक्ष शुद्ध राष्ट्रवादाचा पुरस्कार करीत आली आहे. आज मात्र तिने हिंदूंचे जातीय प्रतिनिधी म्हणून सिमला परिषदेचे आमंत्रण स्वीकारले आहे. काय हे अधःपतन! काय ही अधोगती! एकेकाळी मी स्वतःला प्रॉटेस्टंट काँग्रेसमन म्हणवून घेत असे. मला त्याचा अभिमान होता. पण आज काँग्रेसचे हे अधःपतन व हा संधीसाधूपणा पाहून मला काँग्रेसमन असल्याचा पश्चात्ताप होतो आहे. यापुढे कुणीही मला काँग्रेसमन म्हणू नये. मला तो अपमान वाटेल. आज काँग्रेस मृत झाली आहे.’’

सिमला परिषदेचा फज्जा उडला. व्हॉईसरॉयनी काँग्रेसला वश केले, पण लीग व जिनाला ते वळवू शकले नाहीत. ब्रिटिश सरकारला राजकीय स्थितीचे योग्य आकलन झाले होते. त्यांनी व्हॉईसरॉयला पुन्हा लंडनला पाचारण केले. वेव्हेल सप्टें. १९४५ मध्ये लंडनला गेले व दीड महिन्यांनी परत आले. लंडनहून परतल्यावर सत्तांतराची चर्चा करण्यासाठी त्यांनी व्हॉईसरॉय मंडळाची सभा बोलवली. सत्तांतराच्या सर्व अंगावर सर्वंकष चर्चा झाली. याच सभेत ब्रिटिश शासनाचे एक पत्र वाचून दाखविण्यात आले. त्यातील एक वक्तव्य असे होते, “ब्रिटिश शासन भारतीय राज्यकारभार चालविण्यासाठी इतःपर एकही माणूस किंवा एकही पैसा पुरविणार नाही.” हिटलरने जाता जाता इंग्लंडची कंबर मोडली. त्याचाच हा प्रतिध्वनी होता. प्रदीर्घ चर्चेनंतर व्हॉईसरॉय कार्यकारिणीने निर्णय घेतला की ब्रिटिशांनी भारतीयांना सत्ता सोपविणे अटळ आहे.

अभद्र युती

ह्या काळात ब्रिटिशांचे धोरण, काँग्रेसचे लांगूलचालन व हिंदुमहासभेचा द्वेष हे दिसते. त्याची कारणे आपण लक्षात घेऊ. १८५७ च्या स्वातंत्र्य समरानंतर झालेल्या सशस्त्र, निःशस्त्र स्वातंत्र्य आंदोलनात हिंदूंचा वाटा सिंहाचा आहे हे सत्य कुणालाही मान्य व्हावे. ब्रिटिशांनी ओळखले की, हिंदू हेच खरे राष्ट्रवादी होते व त्यामुळे तेच त्यांचे खरे शत्रूही होते. प्रसिद्ध क्रांतिकारकांनी हिंदुमहासभेतच प्रवेश केल्याचे त्यांच्या नजरेतून सुटले नव्हते. तेव्हा सत्तांतर करताना हिंदुहिताला हानी पोहोचविण्याचे धोरण त्यांनी स्वीकारले असावे. देशाची फाळणी व मुसलमानांसाठी स्वतंत्र भूभाग हाच मार्ग त्यांना उत्तम वाटला. आयर्लंड, इजिप्त, सुदान, पॅलेस्टिन, ब्रह्मदेश, हिंदुस्थान सर्वत्र विभाजनाचेच धोरण अवलंबिले. हिंदू महासभेचे विभाजन कधीही मान्य केले नसते. म्हणून ब्रिटिशांनी त्यांना सिमला परिषदेपासून दूर ठेवले. त्यांचा द्वेष केला. मुस्लीम लीग एका अर्थाने ब्रिटिशांचीच निर्मिती होते. त्यांनीच लीगच्या विभक्त प्रवृत्तीला गोंजारले व उत्तेजन दिले. काँग्रेस आपल्या तुष्टीकरणाच्या धोरणाविषयी प्रसिद्ध (की कुप्रसिद्ध!) आहेच. तेव्हा स्वाभाविकतःच काँग्रेस, मुस्लीम लीग व ब्रिटिश यांची विभाजन प्रश्नावर युती झाली.

नाविकांचा उठाव

१९४४ पर्यंत लॉर्ड वेव्हेल गांधींचे नाव उपहासानेच घेत. १९४४ नंतर त्यांच्या वृत्तीत बदल झाला. गांधीजी आणि राष्ट्रीय सभेशी मैत्री जोडण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरू झाले. जुलै १९४५ नंतर काँग्रेसचे अनेक नेते दिल्लीला भेटी देऊ लागले. दिल्ली त्यांचे दुसरे निवासस्थानच बनले. परिणामी शासनातील अधिकारी व काँग्रेस नेते यांच्या अनेक गाठीभेटी घडून येत. मला ही माहिती १९४६ मध्ये कळली

व्हॉईसरॉय कार्यकारिणी मंडळात नाविकांचे ‘बंड’ चर्चेला आले. नाविकांच्या तक्रारी निवारण करण्यासाठी एक समिती नेमण्याचा विचार मंडळात चालू होता. ह्या तक्रारींचे स्वरूप येथे विषद करणे गैर ठरू नये. साम्राज्यवादी ब्रिटिशांचे धोरण हिंदूविरोधी होते. त्यामुळे नाविक दलात हिंदूंना ते भरती करीत नसत. पंजाबी व सिंधी मुसलमानांना प्राधान्य असे. अत्यंत अशिक्षित व मागासलेले हे लोक ब्रिटिशांनी केलेला अपमान आणि अवहेलना चुपचाप सहन करीत. युद्धात मनुष्यबळाचा तुटवडा जाणवल्याने शिक्षित व अर्धशिक्षित मध्यमवर्गीय हिंदूंनाही नाविक दलात प्रवेश मिळाला. हे हिंदू देशप्रेमी व स्वाभिमानी होते. ब्रिटिश अधिकाऱ्यानी केलेले अपमान, त्यांचे अपशब्द त्यांना सहन होत नसत. सैन्यातील काळा-गोरा भेद हेही त्याच्या संतापाचे एक कारण होते. ही तरुण स्वाभिमानी हिंदू मंडळी देशप्रेमाने भारावलेली होती. त्यांच्या ठिकाणी स्वातंत्र्यप्राप्तीची आत्यंतिक जिद्द होती. विजयदिनाच्या समारंभात याचा अनुभव आला. हिंदू शिपायांनी उठाव केला. ब्रिटिश शिपायांकडून तो दडपण्यात आला. मुंबईला नाविकांनी अवमान, अपमान सहन न होऊन बंड पुकारले. ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना त्यांनी आपल्या जहाजावरच कैद केले. त्यांनी आपल्या तोफा मुंबईकडे वळवल्या. तर ब्रिटिश विमाने ह्या जहाजांभोवती घिरट्या घालू लागली.

व्हॉईसरॉय कार्यकारिणीत चर्चा सुरू असताना लॉर्ड वेव्हेल मध्येच म्हणाले, “मला या बंडाची अजिबात भीती नाही. कारण एका मोठ्या राजकीय पक्षाच्या दोन वरिष्ठ नेत्यांनी बंडाचा बीमोड करण्यासाठी सर्वतोपरी साहाय्य देण्याचे ओशासन दिले आहे.” हे दोन वरिष्ठ नेते म्हणजे सरदार पटेल व मौलाना आझाद असावेत. कारण ह्या घटनेला चार-पाच दिवसही झाले नव्हते. त्या वेळी या उभय नेत्यांनी एक संयुक्त निवेदन काढून नाविकांना त्यांचा उठाव विनाअट वापस घेण्याचे आवाहन केले. आश्वासन दिले गेले ह्याचाच अर्थ ब्रिटिश सरकार व काँग्रेसचा परस्पर संपर्क होता. उघडपणे ‘भारत छोडो’ म्हणायचे व गुप्तपणे त्यांना सर्व साहाय्य करायचे असे दुतोंडी धोरण काँग्रेसने स्वीकारले होते. याच सभेत लॉर्ड वेव्हेलने हे बंड दडपून टाकण्यासाठी आपल्याला महात्मा गांधींचा आशीर्वाद असल्याचा गौप्यस्फोट केला. मी मनातल्या मनात ब्रिटिशांच्या राजनीतीचे कौतुक केले. राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी खेळलेली राजनीतीची ती सुरेख चाल होती. हा आशीर्वाद म. गांधी व वेव्हेल यांच्यातील गुप्त संबंधांचा पुरावाच होता. उभयतांच्या दुटप्पी वागणुकीमुळे माझ्या मनात त्यांच्याविषयी कटुता निर्माण झाली. मी व्हॉईसरॉयना म्हणालो, “विसाव्या शतकात एक ब्रिटिश राजप्रमुख आपले राज्य टिकावे म्हणून साधू किंवा महात्म्यांचे आशीर्वाद मागतो आहे ह्याचे मला आश्चर्य वाटते. जागतिक इतिहासात असे एखादे उदाहरण आपण दाखवून द्यावे. माझे हे आव्हान आहे. माझी खात्री आहे की, तुम्हाला तुमच्या स्थैर्याविषयी शंका आहे व त्यामुळे राजकीय पक्षाचा पाठिंबा घेऊन त्याला मजबुती देण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. पण हे अयोग्य आहे. सद्यःस्थितीत तुम्ही भारतीयांकडे सत्ता सोपवून भारत सोडणेच उचित आहे.” माझ्या ह्या वाक्याबरोबर सभेत एकच शांतता पसरली.

लॉर्ड माऊंटबॅटन व नेहरू यांची सिंगापूर येथील भेट ही देखील ह्या क्लृप्त्यांचाच एक भाग होता. भविष्यकालीन व्हॉईसरॉयची व पं. नेहरूंची गाठ घालून देण्यात ब्रिटिशांची धूर्तता उघड होती. लॉर्ड वेव्हेल मुसलमानांचे पक्षपाती होते. तरीपण ते विभाजन विरोधी होते. विभाजनाविषयीची आपली भावना त्यांनी उघडपणे व्यक्त केली. केंद्रीय विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त सत्रात ते म्हणाले, “पेशावर ते केप कॅमोरीन, भारत हे अखंड राष्ट्र आहे. परमेेशरानेच जे अभंग बनविले ते दुभंगता येणार नाही.” त्यांचे हे मत ब्रिटिश शासनाच्या साम्राज्यवादी भूमिकेच्या विरोधी होते. त्यामुळेच ब्रिटिश शासनाने त्यांना लंडनला बोलावून त्यांच्या जागी माऊंटबॅटन ह्यांची नियुक्ती केली असणार. माऊंटबॅटन विभाजनवादी होते. त्यामुळेच भावी पंतप्रधान व भावी व्हॉईसरॉय ह्यांची भेट ब्रिटिश शासनाने घडवून आणली. नंतरच्या घटना ह्या विधानाला पुष्टी देणार्‍याच आहेत.

१९४५ च्या शेवटी ब्रिटिश संसदेतील (हाऊस ऑफ कॉमन्स) आठ-नऊ सदस्यांचे एक प्रतिनिधी मंडळ भारतात आले. भारतीयांकडे सत्तांतर करण्यात यावे हा व्हॉईसरॉय कार्यकारिणीचा ठराव पारित होऊन ब्रिटिश शासनाला त्याची प्रत मिळाल्यावरची ही घटना आहे. ह्या प्रतिनिधी मंडळाने विविध प्रदेशांना भेटी देऊन ९ फेब्रु. १९४६ ला लंडनकडे प्रयाण केले. या प्रतिनिधी मंडळासमोर मी एक वैयक्तिक निवेदन सादर केले. त्या निवेदनातील महत्त्वपूर्ण भाग असे -

“ब्रिटिश राजनीतिज्ञ, ब्रिटिश मंत्री व भारतातील ब्रिटिश शासनाचे अधिकृत प्रतिनिधी या सर्वांनी व्हॉईसरॉयप्रमाणेच भारतीयांकडे सत्ता सोपवून भारत सोडून जाण्याची निःसंदिग्ध इच्छा प्रगट केली आहे. पण त्यांना वाटते की, आजच्या स्थितीत तसे केल्याने आंतरिक कलह वाढतील, कदाचित गृहयुद्धही ओढवेल. त्यामुळे देश सोडण्यापूर्वी भारतातील सर्व पक्षांमध्ये व समुदायांमध्ये एकी घडून यावी अशी इच्छाही त्यांनी बोलून दाखविली आहे. पण हे दोन पक्ष कोणते? एकी कुणात? दोनपैकी एक पक्ष कडवा धार्मिक आहे तर दुसरा पक्ष म्हणजे काँग्रेस. का पक्ष भारतातील सर्व धर्मांचे व लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करतो. काँग्रेस व मुस्लीम लीग वगळता अन्य सर्व लोक अखंड भारतवादी आहेत. विभाजनाला त्यांचा विरोध आहे. मुस्लीम लीग मात्र मुसलमान ‘स्वतंत्र राष्ट्र’ आहे असे मानून मुसलमानांच्या प्रगतीसाठी स्वतंत्र भूप्रदेशाची मागणी करीत आहेत. तसे केल्याने अखंड भारतात अल्पसंख्याक असलेले मुसलमान पाकिस्तानात बहुसंख्य बनतील असा युक्तिवाद लीग करीत आहे.

मुहम्मद अली जीना वायव्य प्रांत, पंजाब आणि सिंध व ब्रिटिश बलुचिस्थानसह बंगाल आणि आसाम मिळून पाकिस्तान तयार करावे म्हणून मागणी करीत आहेत. जीनांची ही मागणी हास्यास्पद आहे. वायव्य प्रांत (जेथे मुसलमान लोकसंख्या ९१.७९ प्रतिशत आहे.) वगळता अन्य भागात लोक मोठ्या प्रमाणावर पाकिस्तानच्या विरोधात १३ प्रतिशत आहेत. हे सर्व हिंदू व शीख विभाजन विरोधी आहेत. ४१ प्रतिशत अल्पसंख्य हे ५० प्रतिशत बहुसंख्यांना भारी ठरू शकतात. विशेषतः हे ४१ प्रतिशत अल्पसंख्यांक पंजाबात स्थिर सरकार येऊ देणार नाहीत. (याच कारणाने पाकिस्तानातून हिंदू शीखांना त्वरेने हाकलून देण्यात आले.) सिंध प्रांतात मुसलमान ७२ प्रतिशत आहेत तर बलुचिस्थानमध्ये त्यांचे प्रमाण ८७.५ प्रतिशत आहे. पण तेथील एकूण लोकसंख्या केवळ ५ लाख आहे. तेव्हा पश्‍चिम पाकिस्तानातील या सर्व प्रांतांची लोकसंख्या ३६०.८६ लाख व त्यापैकी मुसलमान २२३.४७ लाख आहेत म्हणजे ६१.९३ प्रतिशत! भारतात मुसलमानांचे एकूण प्रमाण २६.८४ प्रतिशत आहे. सरहद्द प्रदेशात हिंदू प्रमाण जास्त आहे. संपूर्ण राष्ट्रातील २६.८४ प्रतिशत अल्पसंख्यांक मुसलमान स्वतंत्र भूप्रदेशाची मागणी करीत आहेत. तेव्हा ह्या प्रदेशातील अल्पसंख्यांक हिंदूंनी त्याच प्रदेशात स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी केल्यास जीनांच्या तर्काने ती रास्तच आहे. जी कारणे पाकिस्तान निर्मितीसाठी पुढे केली जातात तीच कारणे तेथील हिंदू समूहाला लागू होतात.

ईशान्येकडील भूभागाची मागणी अधिक हास्यास्पद आहे. यापैकी आसाममध्ये हिंदू आणि आदिवासी मिळून ६६.२८ प्रतिशत आहेत. मुसलमान केवळ ३३७२ प्रतिशत आहेत. बंगाल व आसाम मिळून मुसलमान ५१.६९ प्रतिशत आहेत. केवळ तांत्रिक बहुमत आहे. जीना म्हणतात आसाम आणि बंगालचा एकत्र विचार करा. मग आसाम, बंगाल व बिहार असा एकत्र विचार का करू नये? तसा केल्यास ह्या तीन प्रांतातील मुसलमान केवळ ३९.०३ प्रतिशत आहेत. जीनांची पाकिस्तानची मागणी बिनबुडाची आहे. एक त्रागा आहे.’'

.............................................................................................................................................

ना. भा. खरे यांच्या ‘दंभस्फोट’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4789/Dambhsphot

.............................................................................................................................................

विषमंथन

मी हे निवेदन दिले कारण माझा विभाजनाला सक्त विरोध होता. आजही मी त्या कल्पनेशी समझोता करू शकत नाही. आजही ती कल्पना मला असह्य आहे. ‘आ-सिंधु सिंधू’ हीच माझी मातृभूमीची कल्पना आहे. या निवेदनामागे प्रतिनिधी मंडळाला भारताचे विभाजन अव्यवहार्य आहे हे कळावे हा हेतू होता. या मंडळाच्या प्रयाणानंतर एक ‘कॅबिनेट मिशन’ आले. त्यांनी आपली योजना मांडली. तिचाही मथितार्थ तोच होता - पाकिस्तान निर्मिती. त्यावेळचे काँग्रेसचे अध्यक्ष मौ. आझाद यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार ही योजना आधारलेली होती. त्यावेळी मौ. आझाद श्रीनगर येथे विश्रांती घेत होते. तेथून निधर्मी काँग्रेसच्या ह्या अध्यक्षांनी मुसलमानांना उद्देशून एक आवाहन प्रसृत केले. ते असे, “मुस्लिमांनो, माझी योजना तुम्ही कोणतीही शंका न घेता मान्य करा. पाकिस्तान झाल्यामुळे मिळणारे सर्व लाभही तुम्हाला मिळतील व विभाजनाचे दुष्परिणाम टळतील.” कॅबिनेट मिशन व भारतीय नेते ह्यांच्यातील शब्दचर्चा म्हणजे पुराणातील समुद्र मंथन होय असे मी म्हणालो. देव-दानवाच्या त्या मंथनातून चौदा रत्ने हाती आली. या आधुनिक मंथनातून काहींना कौस्तुभ मिळेल, काहींना लक्ष्मी तर काहींना धन्वंतरी (निवृत्त होऊन माझ्या वैद्यक व्यवसायासाठी गावी जाईन) तर हिंदूंना हलाहल प्राप्त होईल. अवघ्या तीन महिन्यात हे सर्व सत्य ठरले. हिंदूंना हलाहल पचवावे लागले. काँग्रेसला सत्तारूपी कौस्तुभ मिळाला, लीगला लक्ष्मी मिळाली. मी तत्पूर्वीच त्यागपत्र देऊन माझ्या व्यवसायात परतलो होतो. काँग्रेस व ब्रिटिश शासनातील वाटाघाटी सुलभ व्हाव्यात म्हणून सर्वच कार्यकारी मंडळाची त्यागपत्रे घेण्यात आली होती. ती ३ जुलै १९४९ ला स्वीकारण्यात आली.

मुस्लीम लीग व काँग्रेस यामधील वाटाघाटी शेवटी विफल झाल्या आणि व्हॉईसरॉयनी लीग व काँग्रेस मिळून कार्यकारिणी मंडळ तयार केले. सत्ता नेहरूंच्या हाती आली. नेहरू काँग्रेसचे अध्यक्ष नव्हते व केंद्रीय काँग्रेसचे नेतेही नव्हते. त्यांचे हाती सत्ता सोपविणे गैर होते. मौलाना आझाद त्यावेळी काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. त्यांना प्रकृतिकारणास्तव त्यागपत्र देण्यास भाग पाडले गेले. मुस्लीम लीग व काँग्रेस ह्यांच्यात वाटाघाटी चालू असताना काँग्रेसचा अध्यक्ष मुसलमान असणे ब्रिटिशांना मान्य नव्हते. काँग्रेस कार्यकारिणीने प्रत्येक प्रांतातून कोणतेही एक नाव सुचवावे म्हणून आदेश काढला. सरदार पटेलांकडे बहुमत होते तर पं. नेहरू अल्पमतात होते. पण ब्रिटिशांना नेहरूच हवे होते. त्यामुळे त्यांनी मौलानांना गांधीजींकडे पाठविले. आजारी मौलाना गांधींना भेटून म्हणाले, “महात्माजी, वर्तमान संदर्भात नेहरूच अध्यक्ष असावेत, पण बहुमत पटेलांकडे आहे तेव्हा आता तुम्हीच मार्ग काढू शकता.” त्याप्रमाणे महात्माजींनी सरदारांना स्पर्धेतून निवृत्त होण्याचा आदेश दिला. अशा रीतीने नेहरू २ सप्टें. १९४६ ला काँग्रेसने स्थापन केलेल्या व्हॉईसरॉय कार्यकारिणीचे उपाध्यक्ष झाले.

त्यापूर्वी १५ दिवस आधी १६ ऑगस्ट १९४६ ला ‘पाकिस्तान’ मागणीसाठी कलकत्ता येथे हिंदूंच्या कत्तलीला सुरुवात झाली. लीगच्या प्रत्यक्ष कारवाईचा तो एक भाग होता. त्याच रात्री मुंबईला भेंडीबाजारात मुसलमानांनी हिंदूंवर हल्ला केला. मुस्लीम लीगवर बंदी टाकण्याची उत्तम संधी होती. त्याला कदाचित व्हॉईसरॉयनी १९१९च्या निर्बंधानुसार आक्षेप घेतला असता. पण त्यावेळी आठ प्रांतातून काँग्रेसचे शासन होते. ती शासने १९३५ च्या स्वायत्तता निर्बंधानुसार स्थापन झाली होती. त्याचा लाभ घेऊन मुंबईच्या खेर शासनाला आणि उ. प्रदेशातील पंडित पंत शासनाला, लीगला अवैध घोषित करता आले असते. लियाकत अलींना अटक करता आली असती. काँग्रेसने हे धैर्य दाखविले असते तर पाकिस्तान गर्भातच नष्ट झाले असते. पण काँग्रेसच्या तत्त्वानुसार जुलूम आणि धमक्या हिंदूंसाठी राखीव आहेत. मुसलमानांसाठी तुष्टीकरण व खुशामत आहे. तेव्हा उपरोक्त कोणतीही कृती न करता काँग्रेसने व्हॉईसरॉयशी हातमिळवणी करून तुष्टीकरण आरंभिले. लीगने प्रत्यक्ष कारवाईचा मार्ग सोडून कार्यकारिणीत यावे म्हणून लीगची विनवणी करण्यात आली. लीगने व्हॉईसरॉयच्या कार्यकारिणीत २५ ऑक्टो. १९४६ ला प्रवेश केला. त्यासाठी शाफत अहमदखान आणि शरद्चंद्र बोस ह्यांना बाहेर जावे लागले. हिंदूंची कत्तल चालूच होती. लीगला आता सत्ताही मिळाली होती. अस्थैर्य निर्माण करण्यास त्याची मदतच झाली. त्यामुळे अंगावर शहारे आणणारी, मानवाच्या इतिहासात तोड नसणारी, अशी हिंदूंची कत्तल करण्यात आली.

२२ मार्च १९४७ ला लॉर्ड माऊंटबॅटन व्हॉईसरॉय झाले. त्यांनी सहा महिनेपर्यंत भारतातील परिस्थितीचे निरीक्षण करून अहवाल द्यावा असे पंतप्रधान अ‍ॅटली ह्यांचे आदेश होते. १ जुलै १९४९ ला ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये कायदा करण्याचे ठरले होते. पण एवढ्या दीर्घ प्रतीक्षेची गरज नव्हती. लॉर्ड आणि लेडी माऊंटबॅटन यांच्या विलक्षण प्रभावाने संमोहित झालेले पं. नेहरू आणि अन्य सदस्य सत्तेसाठी आतुर होते. माउंटबॅटनने परिस्थिती जोखली व तत्काळ विभाजनाची घोषणा करण्यात आली. लॉर्ड इम्रे, नेहरू व जीनांची लिखित मान्यता घेऊन लंडनला गेले. ३ जून १९४७ ला विभाजनाची घोषणा करण्यात आली. जुलैमध्ये इंडियन इंडिपेंडन्स अ‍ॅक्ट ब्रिटिश पार्लमेंटने संमत केला. १५ ऑगस्ट १९४७ ला विभाजन घडून आले. अतीव दुःखाचा तो दिवस होता. एक शोकांतिका होती. अश्लाघ्य घाई! आणि माऊंटबॅटनची चतुराई! (He mounted on all with his baton, i.e. Mountabatton) त्याने काँग्रेसला विभाजन स्वीकारण्यास भाग पाडले. त्याने लीगला विच्छिन्न पाकिस्तान स्वीकारण्यास भाग पाडले. भारतीय संस्थानिकांना घटना समितीत समाविष्ट होऊन भारतात विलीन होण्यास भाग पाडले. पंडित माऊंटबॅटन यांचा विजय असो!!!

ह्या सर्व काळात माऊंटबॅटन ह्यांनी ब्रिटिश राजनीतीच्या चतुराईची झलक दाखविली. त्यांनी काँग्रेसला सांगितले, “तुम्ही एक वर्ष वाट पाहिलीत तर तुम्हांला विना विभाजन स्वातंत्र्य मिळेल. पण तुमची वाट पाहण्याची तयारी नसेल आणि आत्ताच सत्ता हवी असेल तर विभाजन स्वीकारा.” पण त्याच वेळी ते पुष्टी जोडण्यासही विसरले नाहीत की, “भारतासारख्या राष्ट्राचे विभाजन सार्वमताशिवाय करणे चूक आहे.” पण काँग्रेसला धीर नव्हता. सार्वमत घेण्यास बराच कालावधी लागेल, तेव्हा हे शक्य नाही असे सांगून काँग्रेसने विभाजनाचे सर्व दायित्व स्वतःकडे घेण्याचे मान्य केले. जुलै १९४७ ला झालेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या सभेत विभाजनावर शिक्कामोर्तब झाले. पुढे १९४७ च्या सभेत अध्यक्ष आचार्य कृपलानी म्हणाले की, विभाजनाला गांधीजींची संमती होती. दुसरा कोणताही मार्ग न दिसल्याने त्यांनी संमती दिली असेही ते म्हणाले. लॉर्ड माऊंटबॅटन ह्यांनी ब्रिटिश संसदेत हेच सांगितले. (१८/१९ ऑक्टो. १९५०, अमृत बाजार पत्रिकेत हे भाषण आले आहे.)

अविचार, दूरदर्शित्वाचा अभाव, सत्तेची हाव, अश्लाघ्य घाई आणि कटकारस्थान यातून पाकिस्तानचा जन्म झाला. अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. इतिहासात त्याला तोड नाही. कारण इतिहासात काही व्यक्तींनी राष्ट्राशी फितुरी केल्याची उदाहरणे आहेत. पण एका सबळ पक्षाने राष्ट्राशी केलेला हा द्रोह विरळा आहे. काँग्रेसने लीगपुढे गुडघे टेकले. ब्रिटिश साम्राज्यवादी डावाला ती बळी पडली आणि देशद्रोह केला. इतिहास हे विसरणार नाही.

२१ ऑक्टोबर १९४६ ला आपल्या एका भाषणात स्वतःच म्हणाले, “लीग आणि ब्रिटिश अधिकारी ह्यांच्यात एक मानसिक समझोता दिसून येतो.” लीग- ब्रिटिश कटाचा हा पुरेसा पुरावा आहे

राष्ट्रीय सभेविषयी माझेच नव्हे तर अनेक सुबुद्ध लोकांचे असेच होते. ‘नेहरू अनलिमिटेड’ ह्या ग्रंथाचे लेखक श्री. बाली ह्यांचा पुढील उतारा बघा - “काँग्रेसमधील संधीसाधूंमध्ये धैर्याचा व दूरदृष्टीचा अभाव होता. अन्यायाच्या विरोधात उभे ठाकण्याऐवजी त्यांनी धर्मांध लीगपुढे शरणागती पत्करली. तत्त्व म्हणून पूर्वी निषेधलेली बाब दुसरे वेळी भीतीपोटी त्यांनी स्वीकारली. लीगने अहिंसावादी सत्याग्रहींचे नैतिक उपोषण जोखून स्वतःच्या स्वार्थासाठी त्याचा यशस्वी उपयोग करून घेतला. १९२० मध्ये काँग्रेसने माँटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारणा विरोधी आंदोलन पुकारले. आंदोलनाने वेग घेतला. उत्तर भारतात आणि दक्षिणेतही दंग्यांची लाट उसळली. हत्या, बलात्कार आणि लूटमार सुरू झाली. आंदोलन मंदावले. काँग्रेसने लीगच्या जातीय मागण्यांना तत्त्वतः नकार दिला. पण लीगने आपल्या युक्तिवादाला हिंसा व उत्पात ह्यांची जोड देताच राष्ट्रीय समजले जाणारे मुस्लीम नेते त्यावेळी ह्या मागण्यांच्या विरोधात गेले पण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून अली बंधूवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. जिनांनी एकदा तक्रार केली, “श्री. गांधी महंमद शफी ह्यांच्या मागे धावत आहेत. ह्या शफी महाशयांनी सर शंकरन ह्यांची व्हॉईसरॉय कार्यकारिणीतील जागा बळकावली आहे. पंजाबमधील घटनांच्या विरोधात शंकरन ह्यांनी त्यागपत्र दिले. आज गांधी ब्रिटिश साम्राज्याशी हातमिळवणी करण्याच्या मागे आहेत. एकवेळ अशी येईल की त्यांना माझे दरवाजे ठोठवावे लागतील.” जीनांची ही भविष्यवाणी यावेळी फार थोड्यांच्या लक्षात आली.

एकेकाळी महाराजा आगाखान आणि मोहंमद शफी यांचे नेतृत्व लाभलेल्या मुस्लीम लीगमध्ये जिनांनी प्रवेश केला. काँग्रेस श्रेष्ठी त्यांना घाबरू लागले. सुरुवातीला जिना पाकिस्तानच्या विरोधी होते. काँग्रेसकडून अधिकाधिक सवलती मिळविण्यासाठी दबाव तंत्र म्हणून ते ह्या मागणीचा उपयोग करीत. नंतर मात्र ते धर्मवेड्या मुस्लिमांच्या पूर्ण आधीन झाले. काँग्रेसी पाकिस्तानला मान्यता देण्यास तयार नव्हते. भारतीय भूमातेचे विभाजन अशक्य असे सांगून पाकिस्तानची निर्मिती केवळ माझ्या मृतदेहांवरच होईल असे ओशासन ते लोकांना देत होते. पण ज्यावेळी धर्मांधगुंडांनी कलकत्त्यात हिंसाचाराचे थैमान घातले. त्यावेळी काँग्रेस आपल्या निश्चयापासून ढळू लागली. लीगने १६ ऑगस्ट १९४६ हा प्रत्यक्ष कारवाई दिन म्हणून घोषित केला. त्याचे पर्यवसान भयानक संहारात झाले. कलकत्ता शहरामागोमाग नौखाली दंगली झाल्या. परिणाम लक्षात घ्या. ३ जून १९४७ ला ब्रिटिश शासनाने आपले निवेदन दिले. त्यात विभाजनाचा प्रस्ताव मांडला. धर्मांध लीग गुंडांनी उत्तरेत माजवलेला हिंसाचार पाहून काँग्रेस पुढाऱ्यांनी तो स्वीकारला - १४ ऑगस्ट १९४७ ला पाकिस्तानचा जन्म झाला.

.............................................................................................................................................

ना. भा. खरे यांच्या ‘दंभस्फोट’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4789/Dambhsphot

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Gamma Pailvan

Tue , 05 March 2019

Nikkhiel paropate, प्रस्तुत पुस्तकाचे लेखक हिंदू महासभेचे अध्यक्ष होते हे वर लिहिलंय. हिंदू महासभेच्या अध्यक्षाने काय काँग्रेसीभोवती आरत्या ओवाळायच्या का? लेखक त्याच्या सोयीच्याच नोंदी पुढे करणार. ज्यांना कोणाला त्याबद्दल शंका आहे त्यांनी स्वत: संशोधन करावं. काँग्रेसींना कुणाला संशोधन जमेलसं वाटंत नाही. आपला नम्र, -गामा पैलवान


Gamma Pailvan

Tue , 05 March 2019

अहाहा, हे मस्तंय. स्वत: काँग्रेसी लोकं लपून छपून ब्रिटिशांना धार्जिणे होते. आणि माफीवीर मात्र सावरकर ! पुस्तक वाचलंच पाहिजे. -गामा पैलवान


Nikkhiel paropate

Tue , 05 March 2019

पुस्तकाचे मुळ लेखक हे नागपुरात मुख्यालय असलेल्या संघटनेचे प्रचारकच अधिक वाटतात.. स्वत:च्या सोयीचा तेवढ्या नोंदी पुढे करायच्या असा या संघटनेचा जुना शिरस्ता आहे. या संपादित नोंदीत तोच प्रयत्न दिसतोय.