वाघाचे कातडे पांघरून कोल्हा आपल्यात सामील झालेला नाही ना?
ग्रंथनामा - झलक
प्रतिमा जोशी
  • ‘समकालीन सामाजिक चळवळी : संकल्पना, स्वरूप, व्याप्ती’ या पुस्तकाचे मुखपृष्ठ
  • Fri , 05 October 2018
  • ग्रंथनामा झलक समकालीन सामाजिक चळवळी Samkalin Samajik Chalwali यशवंत सुमंत Yashvant Sumant

‘समकालीन सामाजिक चळवळी : संकल्पना, स्वरूप, व्याप्ती’ हे यशवंत सुमंत यांच्या स्मरणार्थ नागोराव कुंभार व विवेक घोटाळे यांनी संपादित केलेले आणि डायमंड पब्लिकेशन्सने प्रकाशित केलेले पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. या पुस्तकातील हा एक लेख...

.............................................................................................................................................

कष्टकऱ्यांचे नेते, भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असलेला धर्मनिरपेक्ष समाजवादी समाज लोकशाहीच्या मार्गाने निर्माण करण्यासाठी गेली साठहून अधिक वर्षे आपले आयुष्य वेचलेले पुरोगामी चळवळीचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक आणि हा विचार सामान्यांपर्यंत पोहोचवणारे समर्थ लेखक व वक्ते कॉ. गोविंद पानसरे यांच्यावरील जीवघेणा हल्ला अरिष्टसूचक आहे. दीड वर्षांपूर्वी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची गोळ्या घालून हत्या केली. डॉ. दाभोलकर हे केवळ अंधश्रद्धा निर्मूलनाचेच काम करत होते असे नाही, तर या देशाची समाजरचना समताधिष्ठित सामाजिक न्यायाच्या पायावर केली जावी यासाठी आग्रही होते आणि शोषितांच्या लढ्यांचे ते सच्चे साथी होते. त्यांच्या मारेकऱ्यांचा तपास अद्याप लागलेला नाही.

हे दोन्ही हल्ले पूर्वनियोजित आणि विशिष्ट हेतू मनात ठेवून केले गेले आहेत, असे मानण्यास पुष्कळ वाव आहे. हा विशिष्ट हेतू अर्थातच महाराष्ट्रातील पुरोगामी, लोकशाहीवादी विचारधारा दुबळी व्हावी असाच आहे. आपल्या हजारो वर्षांच्या इतिहासात राष्ट्र म्हणून, नेशन स्टेट म्हणून या देशाला आकार देण्याचे प्रयत्न केवळ गेल्या काही दशकांचे आहेत. भारतीय राज्यघटनेने राज्यकारभार कोणी पाहायचा याचा निर्णय राजघराण्यांच्या नव्हे, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या हातात दिला आहे. हा कारभार मूठभर लोकांच्या हिताचा नसावा, त्यात निर्माण होणाऱ्या संपत्तीचे न्याय्य वाटप व्हावे, जात-धर्म-लिंग-वंश आणि आर्थिक पत यावर व्यक्तीचे नागरिक म्हणून असलेले अधिकार ठरू नयेत, व्यक्ती आणि समूह यांना निवड करण्याचे व चांगल्या जीवनमानासाठी संधी मिळण्याचे पुरेपूर हक्क असावेत, विकासात सर्वांची भागीदारी असावी, साधनसंपत्तीवरचा सामान्य माणसाचा अधिकार ओरबाडून घेणारी अनिर्बंध सत्ता राज्यकर्त्यांच्या हातात एकवटू नये यासाठी न्यायालयासारख्या अन्य लोकशाही यंत्रणांचे अस्तित्व हे या शतकभरात उभारू पाहणाऱ्या आपल्या भारत नावाच्या राष्ट्राच्या वाटचालीची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत.

ही मार्गदर्शक तत्त्वे प्रत्यक्षात आणण्याच्या आपल्या प्रयत्नांत अनेक अडचणी आहेत. चातुर्वर्ण्य जातव्यवस्थेतील उच्चनीचता, मूठभरांचे हितसंबंध जपणारी सरंजामी रचना, अनेक धर्मांचे अस्तित्व आणि त्यांचे आपसात असणारे ताण, रूढीशरण परंपराप्रिय समाज, विज्ञाननिष्ठतेचा अभाव हे सारे कैक शतकांपासून या देशाच्या अंगवळणी पडले आहे. या घोटाळ्यातून बाहेर पडून संविधानाला अभिप्रेत असणारा विषमतारहित, प्रागतिक नवा समाज घडवणे हे म्हणूनच मोठे आव्हान आहे.

कॉ. गोविंद पानसरे आणि डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी हे आव्हान स्वीकारले होते. आपणा सर्वांना हे ठाऊक आहे की, या दोघांप्रमाणेच महाराष्ट्रात अशा निर्भय कार्यकर्ते, विचारवंत व लेखकांची परंपराच आहे. गेल्या काही वर्षांत याच परंपरेतील विरार-वसई परिसरातील नवलीन कुमार, मुंबईतील सतीश शेट्टी, इंदापूरमधील चंद्रकांत गायकवाड यांच्याही हत्या अशाच थंड डोक्याने केल्या आहेत आणि या सर्व प्रकरणांच्या फायली गुन्हेगाराला ताब्यात न घेता बंदही झालेल्या आहेत. ही सर्व माणसे काय करू पाहत होती? तर संविधानाने दिलेले अधिकार अमलात आणण्यासाठी सर्वसामान्यांच्या मागे उभी राहत होती. जातीय अत्याचाराच्या विरोधात लढा देत होती. लोकांच्या डोळ्यांवरची कर्मकांडांची आणि अन्यायकारक परंपरांची झापडे उतरवू पाहत होती.

हे जागृतीचे काम असेच चालू राहिले, तर लोक विचार करू लागतील, त्यांना आपल्या गरिबीचे आणि मागासलेपणाचे कारण कळेल आणि मग सारी साधनसामग्री कब्जात ठेवण्याचे आपले कटकारस्थान उधळले जाईल, अशी भीती वाटणाऱ्या दांडग्यांनीच या धडपडणाऱ्या माणसांना वाटेतून दूर करण्याचे प्रयत्न केले, असे म्हणण्यास वाव आहे. धर्माची गुंगी चढवून अर्थसत्ता आणि राजसत्ता बळकावणारी झुंड दहशतीचा अवलंब कायमच करत आली आहे, आणि आता गेली काही दशके तिला भयकारी चेव आला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ठरावीक २७ घराण्यांच्या ताब्यात आणि राजसत्ता अर्थसत्तेच्या ताब्यात ही रचना बळकट होण्यासाठी धार्मिक उन्मादाची दारू सामान्यांना पाजली की आपल्या कमरेचे केव्हा फेडून नेले, हे या सामान्याला समजतही नाही ही खुबी या झुंडीला समजलेली आहे.

घाटकोपरच्या रमाबाई आंबेडकरनगरमध्ये १९९७ साली झालेली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची विटंबना आणि त्याबद्दल निषेध नोंदवणाऱ्या आंबेडकरी, समतावादी कार्यकर्ते आणि नागरिक यांच्यावर झालेला गोळीबार आणि त्यात बळी गेलेले १२ नागरिक यांची आठवण आजही जखमेवरील खपली निघावी तशी आपल्या सर्वांच्या मनात भळभळत असते. या अमानुष हत्याकांडाविरोधातील आपली लढाई ही खूप कष्टाची आणि खाचखळग्यांची ठरली. ज्यांच्यावर हल्ला झाला, त्यांनाच आरोपी करण्याचा उलटा न्यायही आपण अनुभवला आहे. या घटनेला १८ वर्षे लोटली, मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची विटंबना करणारा गुन्हेगार आजतागायत जगासमोर आणला गेलेला नाही.

महाराष्ट्रात गेल्या बारा-चौदा वर्षांत अनुसूचित जातीजमातींवरील अत्याचारांच्या प्रकरणात वाढच होत गेलेली आहे. नुसते उदाहरणच पाहायचे, तर सन २०००मध्ये नोंद झालेल्या गुन्ह्यांची संख्या ५६१ होती. २००३मध्ये ६४७, २००६मध्ये ११०१ तर २००८मध्ये ती ११७३ वर गेली. गेल्या दोन वर्षांतले तर नुसते आकडेच वाढले आहेत असे नाही, तर क्रूरपणाची परिसीमा गाठली जात आहे. त्याच्या जोडीला आपले कोणी काही वाकडे करू शकत नाही अशी गुर्मीही तेजीत असलेली दिसते. राज्यातल्या ३५ जिल्ह्यांपैकी ३१ जिल्हे अत्याचारग्रस्त असतील, तर मग हा शिवछत्रपतींचा महाराष्ट्र, फुले-शाहू-आंबेडकरांचा महाराष्ट्र, पुरोगामी महाराष्ट्र असे जप केल्यासारखे म्हणत राहणे हे जगाला आणि स्वत:लाही फसवत राहणेच आहे. या ३१ पैकी बीड, अमरावती, सातारा, भंडारा, पुणे, ठाणे, नाशिक हे जिल्हे अत्याचारांच्या प्रकरणात आघाडीवर आहेत.

अत्याचारांची रूपे काय आहेत? खून, सामाजिक बहिष्कार, बलात्कार, सामुदायिक बलात्कार, विनयभंग, जातीवाचक शिवीगाळ, तोंडाला काळे फासून किंवा कपडे काढून गावातून धिंड काढणे, जाळपोळ, अख्खी वस्ती जाळणे किंवा तोडफोड करणे, अपहरण, दुखापत, जबरी चोरी, जमीन बळकावणे, पिकांत गुरे घालणे, अंत्यसंस्कारांसाठी स्मशानभूमी उपलब्ध करून न देणे अशी ही यादी वाढतच जाईल. केवळ ‘जयभीम’ म्हटले म्हणून सात-आठ वर्षांच्या चिमुरड्या विद्यार्थिनीला चोप देणारे शिक्षक आपल्या महाराष्ट्रात आहेत.

अत्याचार, जीवघेणे हल्ले यांचा हा सिलसिला चालू राहण्यामागे सामाजिक विषमतेची भावना जशी आहे, त्याचप्रमाणे समतावादी विचार आणि चळवळी संपवण्याचे पद्धतशीर कटकारस्थानही आहे. आपला देश स्वतंत्र झाल्यानंतर एक राष्ट्र म्हणून त्याची घडण होण्याच्या दृष्टीने न्याय, समता, बंधुता आणि धर्मनिरपेक्षता यांच्या आधारे समाजाचे व सरकारचे व्यवहार नियंत्रित करणारी, दिशादिग्दर्शित करणारी भारतीय राज्यघटना आपण स्वीकारली. या सांविधानिक बळावर या देशातील लोकशक्ती संघटित झाली, तर इथल्या धर्माच्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या ठेकेदारांचे अधिकार मर्यादित होणार हे लक्षात आल्यामुळेच ही आक्रमणाची नीती आखली गेली आहे.

माणसे सतत दबावाखाली, भीतीच्या छायेखाली राहिली, धर्माच्या नि जातीच्या नावाखाली आपसात लढत राहिली की, आपल्या साम्राज्य विस्तारात ती अडचण होऊन उभी राहत नाहीत हे सूत्र त्यांनी पक्के लक्षात ठेवलेले दिसते. त्यामुळेच या लोकशक्तीला संघटित करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मार्गातून कसे हटवता येईल याचे डावपेच खेळले जातात. अनुल्लेखाने मारण्यापासून ते जीवे मारण्यापर्यंत सर्व मार्ग अवलंबले जातात. संसदीय मार्गाने लोकमत संघटित करणाऱ्यांवर खुनाचे वा तत्सम खोटे गुन्हे दाखल करणे, त्यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लावणे हे मार्गही अवलंबले जातात. अशाच प्रकारे लोकांवरही दहशत बसवली जाते.

विशेषत: आपल्या देशाने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर हे चित्र अधिक ठळक झालेले दिसते. १९८०चा उत्तरार्ध आणि १९९०चा पूर्वार्ध या काळात मुंबई, ठाणे, बेलापूर परिसरातील अनेक कारखाने, छोटे उद्योग मनमानी पद्धतीने बंद करून कष्टकऱ्यांना देशोधडीला लावले गेलेले आहे. याच काळातील गिरणी संपाचे दु:ख मुंबईकरांच्या हृदयात अद्याप सलते आहे. ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्टा उजाड झाल्यानंतर आणि हजारो कामगारांना आयुष्यातून उठवलेल्या गिरणी संपानंतर या मुंबई शहराचे रूप विलक्षण बदललेले आढळते.

सत्यशोधक रावबहादूर नारायण मेघाजी लोखंडे, कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे इत्यादी नेत्यांनी कित्येक दशके अविश्रांत मेहनत घेऊन, लढे उभारून अमलात आणायला लावलेले कामगार कायदे, सामाजिक सुरक्षेच्या तरतुदी आणि ‘कष्टकऱ्यालाही पत असते’ हे प्रस्थापित केलेले तत्त्व हे सारे पद्धतशीर बाजूला सारत कंत्राटी अर्थव्यवस्था तेजीत आली. सामान्य माणसाला, कामगाराला आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यालाही कोणतीच सुरक्षा आज उरलेली दिसत नाही. या अवस्थेविरोधात आवाज उठवण्याच्या शक्यताही धूसर होताना दिसतात. या कंत्राटी श्रम पद्धतीने माणसाचे व्यक्तिमत्त्वच यंत्रात बदलून टाकले आहे. तुम्हाला स्वत:ची अशी वेगळी ओळख नाही, तुम्हाला फक्त एम्प्लॉई नंबर आहे. तुम्हाला रोजगाराची कोणतीही शाश्वती नाही. कोणत्या क्षणी असलेला रोजगार हिरावला जाईल किंवा त्याचे मूल्य कमी केले जाईल याचीही शाश्वती नाही.

अशी शाश्वती नसलेला वर्ग वाढतो आहे. त्यात अर्धपोटी असंघटित मजूर आहेत, तसे व्हाइट कॉलर्ड बाबूही आहेत. अंदाजे ही टक्केवारी एकूण श्रमशक्तीच्या ९२ ते ९३ टक्के इतकी असण्याचा अंदाज आहे. बांधकाम मजूर, खडी कामगार, सटरफटर वस्तू विकणारे फेरीवाले, हमाल, खासगी कंत्राटी सफाई कामगार, नाका कामगार अशा कष्टकऱ्यांची अवस्था तर मातीमोल म्हणावी अशी आहे. त्यांना पेन्शन नाही, आरोग्यविमा नाही, कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नाही. किमान वेतनाचे कायदे कागदावरच आहेत, प्रत्यक्षात निव्वळ जगण्यापुरतेही वेतन त्यांच्या हातात येत नाही. हा बहुसंख्य वर्ग केवळ आला दिवस ढकलतो आहे. मध्यमवर्गातही ही असुरक्षितता वाढीला लागल्याने तो अधिकच आत्मकेंद्री होत चालला आहे. त्यामुळे आला दिवस साजरा करायचा, प्रश्न विचारायचा नाही अशी चाकोरी पडत चालली आहे. अनिर्बंध सत्ता गाजवण्यासाठी अगदी आदर्श म्हणावी अशी व्यवस्था निर्माण केली गेली आहे.

हे सर्व ऐकायला कठोर वाटेल; पण सत्य नाकारावे कसे? याचा अर्थ काही चांगले नाहीच असे नाही. चांगलेही खूप आहे; पण वर उल्लेख केलेले दैन्य आपल्या सर्वांची झोप उडवणारे आहे किंवा ते तसे आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. ‘समाजवाद’ या शब्दाची खिल्ली ‘गरिबीचे वाटप करणारे तत्त्वज्ञान’ असे करण्याची फॅशन आहे. इतर आव्हानेही गुंतागुंतीची होत चाललेली आहेत. थोडे कठोर आत्मपरीक्षण करू गेलो तर असे दिसते की, प्रागतिक चळवळीच्या तीन मुख्य धारा असलेल्या आंबेडकरी, कम्युनिस्ट आणि समाजवादी चळवळींमध्ये आज काही प्रमाणात साहचर्याची भावना असली तरी सुसंगती नाही. परस्परांविषरी आस्था असेल, पण परमताविषयी आदर असेलच असे सांगता येणार नाही. कित्येकदा तर हेतूंविषयी परस्पर साशंकता दिसते.

आपण म्हणाल की, या गोष्टीचा इथे उल्लेख करण्याची गरज आहे का? तर अशी गरज आहे हे आपण विसरून चालणार नाही. गोविंद पानसरे म्हणत त्याप्रमाणे रेषेच्या अलीकडे असलेल्यांमध्ये सुसंवाद, मैत्र आणि विश्वास निर्माण होणे गरजेचे आहे. समतेच्या व्यापक लढाईत ‘शत्रू-मित्र विवेक’ बाळगण्याला पर्याय नाही. मांडणीतील मतभेदाचे मुद्दे अनेक असू शकतील, परंतु साऱ्यांना अखेर भेदाभेदरहित, ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ अशाच समाजाकडे जायचे आहे हे विसरता कामा नये.

आपल्या मार्गदर्शक कार्यकर्त्यांच्या झालेल्या हत्या आपल्याला हेच बजावून सांगत आहेत. ही एकी होऊ नये यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या शक्ती गैरसमज वाढवण्यात, दरी रुंद करण्यात, फाटाफूट करण्यात माहीर आहेत. आपली काही भावंडे त्याला बळी पडताना आपण पाहतो. ही मोठी अवघड कसरत आहे. वाघाचे कातडे पांघरून कोल्हा तर आपल्यात सामील झालेला नाही ना याकडे लक्ष पुरवावे लागेल, मात्र याचा अर्थ साऱ्यांबाबतच संशय आणि संभ्रमात राहावे असाही नाही. मतमतांतरे असतीलच, पण मतभेदांमुळे अंधार होऊ नये, तर विविध रंगच्छटांचे मनोहारी इंद्रधनुष्य व्हावे. वाद्यमेळात जसे प्रत्येक वाद्य वेगळे वाजते आणि तरीही सर्व वाद्ये मिळून सुरेल वाद्यमेळ तयार होतो, त्याप्रमाणे प्रागतिकतेचे सर्व रंग परस्परांशी सुसंवादी राहून बेरंगी जीवन जगणाऱ्या भावाबहिणींच्या आयुष्यात न्यायाचे, समतेचे, आनंदाचे रंग भरले जायला हवेत.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Krantikumar Patil

Sat , 06 October 2018

डाव कातडी पांघरलेली उजवी समरसता तपासावी लागेल.