...पण आणीबाणीतल्या माझ्या ‘भूमिकेबद्दल’ त्यांनी मला कफलिंक्स भेट दिले!
ग्रंथनामा - झलक
कुलदीप नय्यर
  • कुलदीप नय्यर (१४ ऑगस्ट १९२३-२३ ऑगस्ट २०१८) आणि त्यांचं आत्मचरित्र
  • Fri , 24 August 2018
  • ग्रंथनामा Granthnama झलक कुलदीप नय्यर Kuldip Nayar बियाँड द लाइन्स Beyond the Lines

ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नय्यर यांचं काल दिल्लीत निधन झालं. फाळणी, जमातवाद, जातीय दंगली, हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, आणीबाणी आणि भारतीय लोकशाही यांविषयी कायम पोटतिडकीनं लिहिणारे, स्पष्ट भूमिका घेणारे नय्यर हे भारतातील आघाडीचे पत्रकार होते. त्यांचा ‘बिटविन द लाइन्स’ हा साप्ताहिक स्तंभ सिंडिकेट होणारा भारतातला पहिला स्तंभ होता. तो भारतातील अनेक वर्तमानपत्रांतून तसेच पाकिस्तान, श्रीलंका व बांग्लादेशातील वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध होत असे. नय्यर यांच्या ‘बियाँड द लाइन्स’ या आत्मचरित्राचा सायली राजाध्यक्ष व भालचंद्र सुपेकर यांनी मराठी अनुवाद केला आहे. चिनार पब्लिकेशन्सनं प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकातील हा संपादित अंश...

.............................................................................................................................................

मी यूएनआयचा प्रमुख म्हणून काम करत असतानाच ‘स्टेट्समन’चे निवासी संपादक के. रंगाचारी यांनी मला त्यांच्या वृत्तपत्रात काम करण्यात रस आहे का असं विचारलं. ते मला ‘राजकीय प्रतिनिधी’ म्हणून नोकरी देतील असं मला वाटलं होतं. पण त्यांनी मला ‘निवासी संपादका’चा दर्जा देऊ केल्यानं मी चकितच झालो. कलकत्त्याहून निघणा-या स्टेट्समनचे संपादक प्राण चोप्रा यांच्या खालोखालचं हे पद होतं.

त्यांनी मला जो पगार देऊ केला तो मला युएनआयमध्ये मिळणाऱ्या पगाराच्या दुप्पटीहून अधिक होता. मात्र मिळणाऱ्या पगारापेक्षाही देशातल्या आघाडीच्या वर्तमानपत्राचा संपादक म्हणून काम करण्याची संधी मला अधिक भावली.

अगदी तुटपंज्या पगारात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीनं अक्षरशः शून्यातून उभ्या केलेल्या युएनआयला सोडण्याचा निर्णय घ्यायला मला विलंब लागला. त्याचं कारण होतं, माझे कर्मचाऱ्यांशी असलेले जिव्हाळ्याचे संबंध. ही वृत्तसंस्था आर्थिकदृष्ट्या इतकी दुर्बल होती की, जर आकाशवाणी या आमच्या खंद्या ग्राहकानं महिन्याच्या एक तारखेला वर्गणीपोटी एक लाख रुपये दिले नाहीत तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारांना उशीर होत असे. माझा स्वतःचा पगार तर मला दोन महिन्यांनी मिळत असे.

मी नोकरी बदलली त्या वर्षी म्हणजे १९६७ मध्ये समाजवादी नेते राम मनोहर लोहिया यांच्याशी माझी भेट झाली. जेव्हा मी ‘स्टेट्समन’मध्ये नोकरी घेतो आहे हे त्यांना कळालं तेव्हा त्यांनी हिंदीमध्ये माझी खरडपट्टी काढली. ब्रिटिश देश सोडून गेले तरी माझं त्यांच्याबद्दलचं प्रेम कमी कसं होत नाही असा त्यांच्या बोलण्याचा आशय होता. ‘युएनआय ही वृत्तसंस्था खास भारतीय आहे. आणि या वृत्तसंस्थेकडे पाठ फिरवणं म्हणजे तुमच्या स्वतःच्या देशातल्या एखाद्या बाबीचा त्याग करण्यासारखं आहे,’ असं त्यांनी मला सुनावलं. तेव्हा युएनआयचे प्रायोजक वृत्तसंस्थेत अजून पैसा घालायला तयार नाहीत. त्यामुळे मी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवू शकत नाही असं मी त्यांना सांगितलं.

अनेक महिन्यांनंतर एका सरकारी रुग्णालयात मृत्युशय्येवर असलेल्या लोहियांची मी भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी ‘स्टेट्समन’ किंवा ‘युएनआय’चा उल्लेख केला नाही, ते एवढंच म्हणाले की, ‘कुलदीप, डॉक्टरांमुळे मला मृत्यु येतो आहे.’ आणि हे खरंही होतं कारण त्यांच्या आजाराचं योग्य निदान केलं गेलं नाही.

मला युएनआय सोडू द्यावं यासाठी मी कर्मचाऱ्यांना कसंबसं राजी केलं. मी जर सोडून गेलो तर युएनआय बंद पडेल अशी भीती त्यांना वाटत होती, मात्र त्यांची ही भीती अकारण होती, हे मला माहीत होतं. मी पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा निरोप घ्यायला गेलो. मी ‘स्टेट्समन’मध्ये रूजू होतो आहे, हे त्यांच्या कानावर आलं होतं. त्या मला म्हणाल्या - ‘कुलदीप, मां कभी अपने बच्चोंको छोडती है?’ त्यांच्या या वक्तव्यामुळे मी भारावून गेलो आणि युएनआयनं स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे असं मी त्यांना सांगितलं.

याउलट ‘स्टेट्समन’ हे उत्तम चालणारं वर्तमानपत्र होतं, तिथल्या कर्मचाऱ्यांना चांगले पगार मिळत होते. हे कार्यालय उच्चभ्रू आहे हे मला पहिल्याच दिवशी कळालं. मला प्यायचं पाणी हवं होतं, तेव्हा तिथल्या शिपायानं मला पाणी आणून द्यायला नकार दिला, उलट तो स्वयंपाकघरात गेला आणि त्यानं कुणाला तरी मला पाणी आणून द्यायला सांगितलं. ही कामं विशिष्ट जातीच्या लोकांनीच करावीत असा नियम आहे असं स्पष्टीकरण त्या शिपायानं मला नंतर दिलं. पुढे ही परिस्थिती बदलली, पण मला त्यासाठी वेळ जाऊ द्यावा लागला.

‘स्टेट्समन’मध्ये आल्यावर मला सगळ्यात भावलेली बाब म्हणजे मला माझा साप्ताहिक स्तंभ ‘बिटविन द लाइन्स’ सुरू करता आला. माझा हा स्तंभ गेली ४५ वर्षं अव्याहतपणे सुरू आहे, अपवाद मी लंडनमध्ये भारताचा उच्चायुक्त म्हणून काम करत असतानाचं एक वर्ष. माझ्या पहिल्या पुस्तकाचं नावही ‘बिटविन द लाइन्स’ असंच आहे. जे मला ख्यातनाम संपादक चलपती राव (‘नॅशनल हेरॉल्ड’चे ३० हून अधिक वर्षं असलेले संपादक) यांनी सुचवलं.

‘स्टेट्समन’मध्ये असताना माहिती मिळवण्यासाठी मला मंत्र्यांच्या मागे धावावं लागायचं नाही. इथं उलटा मामला होता. आपलं भाषण किंवा फोटो ‘स्टेट्समन’मध्ये छापून यावा यासाठी मंत्री आग्रही असत. या वृत्तपत्राचा खप जितका होता, त्याहून किती तरी अधिक पटीनं प्रतिष्ठा त्याला होती. याचं उदाहरण द्यायचं तर एका केंद्रीय मंत्र्यानं त्याची पत्नी एका क्रीडा स्पर्धेत पुरस्कार देत असतानाचा फोटो आम्ही छापावा म्हणून विनंती केली. तेव्हा हा फोटो मी एका हिंदी दैनिकात छापून आलेला पाहिला आहे आणि त्या वर्तमानपत्राचा खप आमच्या तिप्पट आहे याकडे मंत्रिमहोदयांचं लक्ष वेधलं, तेव्हा ‘बुद्धीवादी लोक ‘स्टेट्समन’ वाचतात’ असं उत्तर त्यांनी मला दिलं.

‘स्टेट्समन’मध्ये असतानाच मी अखिल भारतीय उर्दू संपादक परिषदेची स्थापना केली. जी भाषा लोकांच्या रोजच्या आयुष्याशी जोडलेली नाही ती नामशेष होणं क्रमप्राप्त आहे असं मी माझ्या अध्यक्षीय भाषणात सांगितलं. उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये उर्दूला द्वितीय भाषेचा दर्जा दिला जावा अशी माझी इच्छा होती.

उर्दू हे माझं पहिलं प्रेम होतं आणि आपलं पहिलं प्रेम कुणी विसरू शकत असेल असं मला वाटत नाही. मी माझ्या कारकिर्दीची सुरूवात उर्दू पत्रकारितेपासूनच केली. त्यामुळेच उर्दू ही पाकिस्तानची भाषा आहे, या नावाखाली भारतातून हद्दपार होऊ घातलेल्या उर्दूला भारतात प्रतिष्ठा मिळावी यासाठी मी आग्रही होतो. उर्दू ही पाकिस्तानची अधिकृत भाषा आहे हे खरं आहे, पण या भाषेचा उगम दिल्लीच्या सीमेवर झाला. ही भाषा आपल्या धर्मनिरपेक्ष गंगा-जमुना संस्कृतीचं प्रतिनिधित्व करते.

उर्दूची भरभराट कशी करता येईल हे शोधण्यासाठी केंद्र सरकारनं अनेक समित्यांची नियुक्ती केली. बऱ्याच उर्दू अकादमी सुरू करण्यात आल्या, पण माझे मित्र आणि भारतीय उपखंडातले ख्यातनाम उर्दू शायर अहमद फराज यांनी वर्णन केल्याप्रमाणे या अकादमी म्हणजे निव्वळ ‘भाषांतर संस्था’ झाल्या. हे आजच्या परिस्थितीतही लागू पडतं कारण या उर्दू अकादमींमध्ये फार थोडं नवनिर्मितीचं काम झालं. पाकिस्ताननं उर्दूच्या विकासासाठी भारतापेक्षा तुटपुंजे प्रयत्न केले, पण ती भाषा तिथेही फारशी विकसित झाली नाही. फाळणीनंतर उर्दूला कोणी वाली राहिला नाही असं मौलाना आझाद एकदा म्हणाले होते. उर्दू ही एका विशिष्ट धार्मिक गटाशी निगडीत आहे असा समज झाल्यामुळे असं घडलं. उर्दूबद्दलचा पूर्वग्रह खोलवर रूतलेला आहे आणि म्हणून उर्दू वाचवण्यासाठी केलेला कुठलाही प्रयत्न म्हणजे मुसलमानांचा अनुनय आहे, असं हिंदुत्ववादी समजतात.

मी ‘स्टेट्समन’मध्ये रूजू झाल्यावर महिन्याच्या आत उपसंपादक प्राण चोप्रा यांची पहिले भारतीय संपादक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ‘स्टेट्समन’च्या चालकांनी, यात टाटांचाही समावेश होता, संचालक मंडळाच्यावर आणखी एका विश्वस्त मंडळाची स्थापना केली. वृत्तपत्राचं स्वातंत्र्य अबाधित रहावं, विशेषतः वृत्तपत्रातल्या मजकुरासाठी जबाबदार असलेल्या संपादकाचं स्वातंत्र्य अबाधित रहावं असा या ट्रस्टच्या स्थापनेमागचा उद्देश होता. भारताचे माजी अॅटर्नी जनरल मोतिलाल सी. सेटलवाड यांची ट्रस्टचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली.

संचालक मंडळाचे अध्यक्ष सी.आर.इराणी यांची व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्ती केली गेली. ते टाटा समूहाचे वकील नानी पालखीवाला यांचे भाचे होते. संचालक मंडळानं जे धोरण ठरवलं आहे, त्याचं रक्षण करणं हे या विश्वस्त मंडळाचं काम होतं. भारतीय राज्यघटनेत ज्या लोकशाही मूल्यांची तसंच मूलभूत हक्कांची व्याख्या केली गेली आहे, त्याला अनुसरून हे धोरण आखलं जावं असं अध्याहृत होतं. संपादकाचं स्वातंत्र्य अबाधित राखणं, हेही या धोरणात अध्याहृत होतं.

प्राण चोप्रा यांच्या संपादकीय धोरणाबद्दल संचालक मंडळ नाराज होतं, विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये १९६७ मध्ये सत्तेवर आलेल्या संयुक्त डाव्या आघाडी सरकारसंदर्भात दिलेल्या बातम्यांबद्दल ही नाराजी होती. म्हणून जे.आर.डी.टाटा तसंच पालखीवाला हे दोघे सेटलवाड यांना भेटले आणि चोप्रा यांच्या बातम्यांमध्ये तसंच संपादकीयांमध्ये ‘कम्युनिस्टांना झुकतं माप दिलं गेलं आहे’ असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यांना चोप्रा यांनी संपादक पदावरून जावं असं वाटत होतं. तेव्हा ट्रस्टनं या आरोपांची तसंच चोप्रांनी दिलेल्या बातम्यांची प्राण चोप्रांबरोबर चर्चा केली आणि ते कुठल्याही प्रकारे वर्तमानपत्राच्या धोरणापासून ‘तसूभरही ढळले’ नसल्याचा निष्कर्ष काढला. 

मात्र नंतर अचानक हा ट्रस्ट बरखास्त करण्यात आला. संचालक मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून काम केलेल्या पालखीवालांना संचालक मंडळ असा निर्णय घेऊ शकतं, हे ते वकील असल्यानं माहीत होतं. ट्रस्टच्या बरखास्तीबद्दल सेटलवाड यांनी जरी खेद व्यक्त केला तरी ते ट्रस्टला वाचवण्यासाठी कायदेशीरपणे काहीही करू शकले नाहीत.

ट्रस्टची बरखास्ती आणि या बरखास्तीची अंमलबजावणी या दोन्ही बाबींमुळे ‘स्टेट्समन’चं नाव बदनाम झालं. याच काळात माझी एस. सबावाला या टाटा सन्सचे संचालक झालेल्या पत्रकाराची भेट झाली. कुठलंही कारण न देता ट्रस्ट बरखास्त केल्यानं ‘स्टेट्समन’वर होत असलेल्या टीकेमुळे त्यांनाही चिंता वाटत होती. त्यांनी नवी दिल्लीच्या काही मेजवान्यांमध्ये या चर्चा ऐकल्या होत्या. जर प्राण चोप्रा यांनाच ‘स्टेट्समन’च्या संपादकपदी कायम ठेवण्यात आलं तरच ‘स्टेट्समन’ची गेलेली प्रतिष्ठा पुन्हा मिळू शकेल, असं मी त्यांना सांगितलं. ट्रस्ट बरखास्त केल्याच्या निषेधात चोप्रा यांनी आपला राजीनामा सादर केला होता, तो परत घ्यावा म्हणून त्यांचं मन वळवावं लागणार होतं. ट्रस्ट बरखास्त करून संचालक मंडळानं सेवा शर्तींमध्ये एकतर्फी बदल केला आहे असं चोप्रा यांचं म्हणणं होतं. दुसऱ्या दिवशी जे.आर.डी. टाटा मला भेटू इच्छितात म्हणून मुंबईहून फोन आला. सबावाला त्यांच्याशी बोलले होते हे उघड होतं. जेआरडींनी मला मुंबईला बोलावलं आहे, हे सांगण्यासाठी मी प्राण चोप्रांना फोन केला.

मी जेआरडींच्या कार्यालयात पोहोचलो, तेव्हा ते पालखीवालांबरोबर बसले होते. मी पोहोचलो आहे हे त्यांना सांगण्यात आलं, तेव्हा ते ‘स्टेट्समन’चीच चर्चा करत असावेत हे मी त्यांच्या चेहऱ्यांवरून ताडलं. कुठल्याही प्रकारची प्रस्तावना न करता जेआरडींनी थेट मुद्यालाच हात घातला, आणि चोप्रा राजीनामा का देत आहेत हे विचारलं. व्यवस्थापकीय संचालक इराणी आणि चोप्रा यांचं आपापासांत जमत नाही असं मी त्यांना सांगितलं. ट्रस्ट अस्तित्वात नसल्यानं इराणी आपल्या अटींवर वृत्तपत्र चालवतील तसंच संपादकाच्या संपादकीय स्वातंत्र्यामध्ये बाधा आणतील अशी भीती चोप्रा यांना वाटत होती. त्यांचा इराणींबरोबरचा अनुभव चांगला नव्हता आणि नंतर आपल्याला जायला सांगितल्यापेक्षा आधीच पदाचा राजीनामा दिलेला बरा असं त्यांना वाटत होतं.

जेआरडींनी पालखीवालांकडे बघितलं आणि ते म्हणाले- ‘मी यांना (पालखीवाला) तेच सांगत होतो की, मला तो माणूस (इराणी) आवडत नाही.’ पालखीवाला आधी गप्प राहिले, पण जेव्हा जेआरडींनी इराणींवर परत टीका केली तेव्हा ते म्हणाले, ‘इराणींनी हस्तक्षेप का करावा? ते तसं करणार नाहीत याकडे मी लक्ष देईन.’ पण यामुळे जेआरडींचं समाधान झालं नाही. चोप्रा कुठल्या अटींवर संपादकपदी रहायला तयार होतील हे मला माहीत आहे का असं त्यांनी विचारलं. तेव्हा मला ते माहीत नाही असं मी त्यांना सांगितलं.

आपल्याकडे यासाठी एक प्रस्ताव आहे, तो मी चोप्रांपर्यंत पोहोचवावा असं जेआरडींनी मला सांगितलं - चोप्रांच्या व्यक्तिगत खात्यात जेआरडी त्यांचा (चोप्रांचा) पगार तसंच त्यांच्या करारातल्या उर्वरित कालावधीसाठीचा (साधारणपणे अडीच वर्षं) मेहनताना जमा करणार होते. आपल्या संपादकीय स्वातंत्र्यावर गदा आली की नाही, तसंच ती कधी आणि कशी आली ते ठरवण्याचं स्वातंत्र्य चोप्रांना होतं. ज्याक्षणी त्यांना असं वाटेल त्याक्षणी त्यांच्या खात्यातले पैसे त्यांच्या मालकीचे होणार होते. आपल्या संपादकीय स्वातंत्र्यावर गदा कशी आली याचं स्पष्टीकरण न देता ते नोकरी सोडून जाऊ शकणार होते.

हा प्रस्ताव न्याय्य होता असं मला वाटलं. कारण इथं प्राण चोप्रा स्वतःच न्यायाधीशाच्या भूमिकेत होते. दिल्लीला परतल्यावर जेआरडींचा प्रस्ताव सांगण्यासाठी मी त्यांना फोन केला. मात्र त्यांना या प्रस्तावात रस नव्हता. त्यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारावा यासाठी त्यांचं मन वळवण्याचा प्रयत्न मी केला, कारण एकतर हा प्रस्ताव न्याय्य आहे असं मला वाटत होतं आणि संपादक म्हणून आपल्यावर निर्बंध आहेत की नाहीत हे ठरवण्याचा अधिकार चोप्रांना होता. ‘स्टेट्समन’ला त्या काळी स्थैर्याची गरज होती आणि ते देण्यासाठी चोप्रांची गरज होती. मात्र तरीही चोप्रांनी नकार दिला. मला त्यांच्या नकाराचं कारण माहीत नाही. एक गोष्ट खरी होता की इराणी हे स्वतंत्र मतं असलेले आणि ठाम उजवी विचारसरणी असलेले व्यक्ती होते तर चोप्रा हे उदारमतवादी आणि काहीसे डाव्या बाजूला झुकलेले होते. आणि पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या विचारसरणीचा जोर होता.

शेवटी हे प्रकरण न्यायालयात गेलं. चोप्रांना हा लढा लढायची इच्छाही होती, पण निर्णय लागण्यासाठी कित्येक वर्षं लागू शकतात आणि तोपर्यंत हे प्रकरण खितपत पडू शकतं असं न्यायाधीशांनी सांगितल्यावर त्यांनी प्रकरण मागे घेतलं. चोप्रा आपल्या वकीलाचा मोबदला आपल्या मर्यादित व्यक्तिगत मिळकतीतून देत होते, तर इराणींच्या वकीलाला ‘स्टेट्समन’कडून मोबदला मिळत होता.

चोप्रांनी प्रस्ताव नाकारल्यामुळे निराश झालेल्या जेआरडींनी नंतर ‘स्टेट्समन’मधून लक्ष काढून घेतलं. चोप्रांना बडतर्फ करण्यात आलं आणि त्यांनी दिल्लीतून ‘सिटीझन’ हे नियतकालिक सुरू केलं. सिटिझनच्या प्रारंभाच्या पार्टीला मी गेलो होतो आणि निमंत्रितांच्या नोंदवहीत स्वाक्षरीही केली होती. मग इराणींना ते आवडो की न आवडो मला त्यानं काही फरक पडत नव्हता. मात्र, ‘सिटीझन’ अपयशी ठरलं.

पुढे काही वर्षांनी इराणींनी जेव्हा मला ‘स्टेट्समन’मधून काढलं, तेव्हा मी ‘सिटीझन’च्या पार्टीला उपस्थित राहिल्याचा राग त्यांच्या मनात तोवरही होता की काय असं मला वाटलं, पण माझ्या हकालपट्टीला अजून एक कारण होतं- ‘सिंगापूर टाइम्स’चे संपादक असलेले एन.जे. नानपोरिया हे नंतर ‘स्टेट्समन’चे संपादक झाले. त्यांना इराणींनीच नियुक्त केलं होतं. पण नंतर त्यांना काढून टाकण्याची इराणींची योजना होती, मी त्यांना या योजनेत साथ द्यायला नकार दिला. नानपोरियांचा दृष्टिकोन व्यावसायिक होता. ते कुठल्याही विचारसरणीशी बांधील नव्हते. पण संपादकीय तसंच व्यवस्थापकीय अशा दोन्ही बाजूंवर नियंत्रण ठेवण्याची इराणी यांची महत्त्वाकांक्षा होती. त्यामुळे त्यांनी प्रथम नानपोरिया यांना काढलं, नंतर अमलेंदू दास गुप्ता तर त्यानंतर निहाल सिंग यांची हकालपट्टी केली.

या कारवायांमध्ये इराणींना जरी यश आलं असलं तरी या प्रकारामध्ये कदाचित भारतातलं सर्वोत्कृष्ट वृत्तपत्र असलेल्या ‘स्टेट्समन’चं नुकसान झालं. वृत्तपत्राचं काम निकृष्ट लोकांनी चालवावं असाच प्रयत्न त्यांनी केला, कारण ती ‘त्यांची माणसं’ होती. शेवटी ‘स्टेट्समन’ची मालकी त्यांच्याकडे आली, कारण आणीबाणीच्या काळात चालक इतके घाबरलेले होते की, त्यांनी वर्तमानपत्रातले आपले सगळे समभाग मामुली किमतीला इराणी यांना विकून टाकले. सर्व मालकांना द्यायला आपल्याकडे पुरेसे पैसे नाहीत असं त्यांनी सांगितल्यावर काही समभाग मला विकत द्यावेत म्हणून मी त्यांना भेटलो. तेव्हा त्यांनी कठोरपणे माझा प्रस्ताव नाकारला, पण आणीबाणीतल्या माझ्या ‘भूमिकेबद्दल’ त्यांनी मला कफलिंक्स भेट दिले.

मी ‘स्टेट्समन’चा दिल्ली आवृत्तीचा संपादक असताना जेआरडींनी मला दोनदा फोन केला. एकदा इराणच्या शहाविरुद्ध काही छापू नये म्हणून विनंती करण्यासाठी त्यांनी फोन केला. इराणच्या शहाबद्दल प्रतिकूल बातमी दिल्याच्या निषेधात शहानं जेआरडींना फोन केला होता. तेव्हा ‘स्टेट्समन’शी असलेल्या संबंधांमुळे आपल्याला जितक्या अडचणी आल्या, तितक्या आपले कुठलेही उपक्रम चालवताना आल्या नाहीत, या जेआरडींच्या विधानाची मी त्यांना आठवण करून दिली. आणि ‘स्टेट्समन’मध्ये त्यांचे १० टक्क्यांहूनही कमी समभाग असताना ते त्याचे मालक आहेत, अशी बातमी कशी पसरली याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं.

दुसऱ्या वेळेला आमच्या दिल्ली आवृत्तीमध्ये इंदिरा गांधींच्या राजिंदर पुरी यांनी काढलेल्या कार्टूनबद्दल त्यांनी मला फोन केला. या कार्टूनमध्ये इंदिरा गांधी एका भुंकणाऱ्या कुत्र्याच्या पिल्लाकडे, म्हणजे प्रेसकडे पाहात आहेत असं दाखवलं होतं. (कलकत्ता आवृत्तीत राजिंदर पुरी यांची कार्टून वापरणं नानपोरियांनी बंद केलं होतं.) या कार्टूनला आक्षेप घेणारा फोन इंदिरा गांधी यांनी आपल्याला केला असं जेआरडींनी मला सांगितलं. सहायक संपादकाचा दर्जा दिलेले पुरी हे आमचे नियमित कर्मचारी होते. त्यामुळे मी त्यांना काही बोललो नाही. काही दिवसांनी इंदिरा गांधी तुच्छतेनं पाहात आहेत आणि पार्श्वभूमीवर कुत्रा भुंकतो आहे असं कार्टून पुरींनी परत काढलं. तेव्हा मी ते वापरलं नाही. ते इतके रागावले की, हे कार्टून न छापून मी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घातला असा आरोप त्यांनी आपल्या पुस्तकात केला. मी त्यांना जेआरडींच्या फोनबद्दल कधीच सांगितलं नाही.

‘स्टेट्समन’च्या दिल्ली आवृत्तीचा खप फक्त ३०,००० इतका होता. खप इतका कमी का आहे, हे शोधण्यासाठी आम्ही एक सर्वेक्षण केलं. तेव्हा आमच्या वर्तमानपत्रातलं इंग्रजी इतकं कठीण असतं की, वाचकांना ते वाचण्यासाठी डिक्शनरीचा आधार घ्यावा लागतो असं आम्हाला सांगण्यात आलं. त्यामुळे आम्ही खजील झालो. या वृत्तपत्राचं संपादन ब्रिटिश करतात असा एक सर्वसाधारण समज होता. खरी बाब अशी होती की, दिल्ली आवृत्तीच्या कामकाजात कुठलीही ब्रिटिश व्यक्ती सहभागी नव्हती. कलकत्ता आवृत्तीमध्ये एक ब्रिटिश कर्मचारी होता, पण तो ३० वर्षांहून अधिक काळ तिथं होता आणि त्यानं भारतीय नागरिकत्व स्वीकारलं होतं.

वृत्तपत्राचा खप वाढावा यादृष्टीनं मी वाचकांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न केला. ‘वी हॅव अ ग्रीव्हन्स सर’ या नावाचं एक स्थानिक पान मी वृत्तपत्राच्या आवृत्तीत घातलं. खरं तर हे पान आठवड्यातून केवळ दोनदा असे, पण त्याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. तेव्हा वाचकांच्या तक्रारींचा जर पाठपुरावा केला तर त्यांना त्यात रस वाटेल असं मला वाटलं. म्हणून महानगर पालिका किंवा जीवन विमा प्राधिकरणासारख्या संस्थांच्या विरोधातल्या वाचकांच्या तक्रारींवर आधारीत ‘रिड्रेस’ हे सदर आम्ही सुरू केलं. त्यामुळे आमच्या या सदराला जरा लोकप्रियता लाभली.

स्वयंसेवी कामाच्या संदर्भातल्या व्यक्तिगत प्रयत्नांच्या उदाहरणांवर आम्ही असंच सदर सुरू करण्याचा एक प्रयत्न केला, पण त्यालाही यश मिळालं नाही. ‘ब्रिक बाय ब्रिक’ असं नाव दिलेल्या या सदराला आम्ही दर आठवड्यात पाव कॉलम जागा देत असू. या संदर्भातलं जे निवेदन आम्ही स्वीकारत असू त्याबदल्यात २५ रुपयांचं बक्षीसही मी जाहीर केलं होतं, पण तरीही या सदराला म्हणावा तसा प्रतिसाद लाभला नाही. वाचक आपली निवेदनं पाठवत नसल्यानं आम्ही केवळ तीन महिने हे सदर चालवू शकलो. एका अर्थानं ही सकारात्मक पत्रकारिता होती, असंच म्हणायला पाहिजे.

.............................................................................................................................................

कुलदीप नय्यर यांच्या आत्मचरित्राच्या मराठी अनुवादासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -