तुकाराम शृंगारे या खासदार, केंद्रीय मंत्री आणि मराठवाडा विकास महामंडळाचं अध्यक्षपद भूषवलेल्या नेत्यास शेवटपर्यंत स्वत:चं घर बांधता आलं नाही!

खासदार, केंद्रीय मंत्री आणि मराठवाडा विकास महामंडळाचं अध्यक्षपद भूषवलेल्या नेत्यास स्वत:चं घर बांधता आलं नाही. यावर आज कुणाचाही विश्वास बसणं अशक्य आहे. काही वर्षांपूर्वी अशा अनेक नि:स्वार्थी व निरलस व्यक्ती भारतीय राजकारणात सक्रिय होत्या. लातुरातील तुकाराम श्रृंगारे - टी.एस. उर्फ बाबा (२० मे १९३८ - ८ जानेवारी २०११) हे त्यापैकी एक विरळ व्यक्तिमत्त्व!

चाकूर तालुक्यातील नळेगावच्या एका अतिशय गरीब घरात जन्मलेल्या शृंगारे यांच्यावर लहानपणीच एकामागून एक संकटं येत गेली. तरीही त्यांची शिकण्याची ऊर्मी तसूभरही कमी झाली नाही. त्यांचं प्राथमिक शिक्षण नळेगावला झालं. पुढे वसतिगृहाची सोय पाहून ते माध्यमिक शिक्षणासाठी बिदरला गेले. त्या काळातील रिवाजाप्रमाणे पुढे ते इंटरमिजीएटकरता हैद्राबादला गेले. विद्यार्थिदशेतच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची भेट झाल्यामुळे आयुष्य पालटून गेलेल्या हजारो लोकांपैकी ते एक होते. नंतर त्यांनी औरंगाबादला कलेची पदवी घेतली. त्यांना शिक्षण थांबवायचं नव्हतं. परंतु परिस्थितीही पोषक नव्हती. एलएलबीचं शिक्षण घेण्यासाठी त्यांच्या पत्नी कांताबाई यांना मंगळसूत्राचं सोनं विकावं लागलं. अभ्यासक्रमातील पुस्तकांचं वाचन करून टिपणं काढून झाली की, त्यापैकी काही विकून खर्च भागवावा लागत असे. अशा बिकट परिस्थितीत शिक्षण आटोपूनही त्यांना लागलीच वकिली सुरू करता आली नाही. घरगुती जबाबदाऱ्यांमुळे त्यांच्या गावाजवळच्या चाकूर येथील जागृती विद्यालयात त्यांनी अध्यापन केलं आणि वर्षभरानंतर लातूर गाठलं.

१९६४च्या सुमारास लातुरात भारतीय राज्यघटना व कायद्याचा दांडगा अभ्यास असणारे अनेक विधिज्ञ कार्यरत होते. शिवराज पाटील, हरिश्चंद्र रेड्डी, मनोहरराव गोमारे, भारतलाल वाजपेयी, भगवानराव देशपांडे, इंदरचंद जैन, काही वर्षांनंतर विलासराव देशमुख इ. विधिज्ञांचा दबदबा दूरवर पसरला होता. लातूर-उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सामाजिक-राजकीय-सांस्कृतिक-शैक्षणिक या सर्व आघाड्यांवर हे निष्णात वकील सहभागी होत असत.

माजी राज्यपाल व लोकसभेचे सभापती अ‍ॅड. शिवराज पाटील यांचे मदतनीस म्हणून शृंगारे यांची कारकीर्द सुरू झाली. अनुभव येताच यथावकाश ते स्वतंत्रपणे वकिली करू लागले. लवकरच त्यांचा चांगला जमही बसला. त्यांच्याकडे खेड्यांतून येणाऱ्या गरीब पक्षकारांना राहण्याची व जेवण्याची सोय नसे. कधी आरोपींना भेटायला त्यांचे कुटुंबीय येत. अशांकरता शृंगारे यांचे घर खुले होते. आहे त्या मिळकतीत अनेकांच्या राहण्या-खाण्याची सोय करण्याचं कौशल्य कांताबाईंकडे होतं.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - https://www.facebook.com/aksharnama/photos

..................................................................................................................................................................

शृंगारे यांचं ज्ञान, मांडणी, विरोधकांचे मुद्दे खोडणे व त्यासाठीचा अनेकांगी अभ्यास पाहून १९७३ साली त्यांची सरकारी वकील म्हणून नेमणूक झाली. लातुरातील जाणकार वकिलांच्या मालिकेमध्ये शृंगारे सहजगत्या समाविष्ट झाले. विलक्षण रुजु, शांत व संयमी व्यक्तिमत्त्वाच्या श्रृंगारे यांचे समाजवादी, काँग्रेस, कम्युनिस्ट, रिपब्लिकन या सर्व राजकीय पक्षांतील मूल्याधिष्ठित नेत्यांशी जिव्हाळ्यांचे संबंध होते. त्यांच्यावर हैद्राबाद मुक्तिसंग्रामाचे स्वातंत्र्यसेनानी बाबासाहेब परांजपे यांचा कमालीचा प्रभाव होता. एसेम जोशी, ना.ग. गोरे, बापूसाहेब काळदाते, यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार हे नेते त्यांच्या घरी अनेक वेळा येऊन गेले आहेत. त्यांची, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रातील अनेक कार्यकर्त्यांशी जवळीक होती. ते कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अ‍ॅड. भगवानराव देशपांडे यांना मार्गदर्शक मानत. साहित्यिक डॉ. जनार्दनराव वाघमारे, डॉ.सूर्यनारायण रणसुभे हे त्यांचे घनिष्ठ मित्र होते. स्वत:साठी कधीच काहीही न मागण्याचं व्रत स्वत:हून स्वीकारणाऱ्या पिढीचे ते एक प्रतिनिधी होते.

समाजवादी विचारांचे आकर्षण वाटल्यामुळे ते समाजवादी पक्षाचं काम करू लागले. १९७१ साली लातूर लोकसभा मतदारसंघासाठी त्यांना समाजवादी पक्षाकडून उमेदवारी मिळाली. परंतु यश मिळू शकले नाही. नंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. यशवंतराव चव्हाण व शरद पवार यांच्यामुळे त्यांना उस्मानाबादच्या राखीव मतदारसंघासाठी उमेदवारी मिळाली. १९७७च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा दारुण पराभव झाला. स्वातंत्र्योत्तर काळात पहिल्यांदाच केंद्रात बिगर काँग्रेसी-जनता पक्षाचं सरकार स्थापन झालं. काँग्रेसची सर्वत्र दाणादाण उडत असताना उस्मानाबादमधून मात्र शृंगारे विजयी झाले. तोपर्यंत त्यांनी दिल्ली पाहिलेली नव्हती. त्यामुळे बावरून गेलेल्या शृंगारेंना अनुभवी व ज्येष्ठ मित्रांना सोबत घेऊनच दिल्ली गाठावी लागली. कपडे व कागदपत्रे यांसाठी एक छोटी सूटकेस घेऊन ते दिल्लीला गेले आणि तेवढीच सामग्री घेऊन ते नंतर परत आले.

१९७९ साली चरणसिंग मंत्रिमंडळात ते दळणवळण खात्याचे केंद्रीय मंत्री झाले. ठिकठिकाणी टपाल खात्यासाठी उत्तम इमारती बांधणे, सूक्ष्म लहरींचे (मायक्रोकेव्ह) मनोरे उभे करून दूरध्वनीची गुणवत्ता सुधारणे, ही कामे त्यांच्या कारकिर्दीत झाली. लातूर, उस्मानाबाद व सोलापूर जिल्ह्यातील टपाल विभागाच्या भव्य इमारती, ही श्रृंगारे यांची देण आहे. देशभर प्रामाणिकपणे कार्य करूनही अती उपेक्षित असणाऱ्या पोस्टमनना वेतनवाढ व दिमाखदार गणवेश हा त्यांच्यामुळेच आला.

पुढे त्यांची मराठवाडा विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली. मराठवाड्याचा मागसपणा घालवण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आखण्यासाठी गोविंदभाई श्रॉफ, डॉ.व्यंकटेश काब्दे, जयंत कैद्य आदी ज्येष्ठ नेत्यांशी सल्लामसलत करून ते योजना तयार करत असत.

श्रृंगारे (१९३८-२०११) हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचे सच्चे पाईक होते. त्यांनी स्वत:साठी, कुटुंबीयांकरता वा स्वकीयांसाठी कोणतीही संस्था उभी केली नाही. ते अखेरपर्यंत स्वत:चं घर बांधू शकले नाहीत. चिमुकल्या खेड्यातील शेतावर मजुरी करणाऱ्या पालकांच्या या मुलाचं बालपण कमालीचं हलाखीत गेलं. त्यांना दप्तर-पाटी, पुस्तक विकत घेणं दुरापास्त होतं. गुरं राखून शिकणाऱ्या या बालकाला अनेक कटू प्रसंगांना सामोरं जावं लागलं. पुढे राजकीय व सामाजिक जीवनातही गुणवत्ता असूनही डावललं गेलं. कधी बाजूला ठेवलं गेलं. कधी गौण भूमिका दिली. परंतु या अनुभवांतून येऊ शकणाऱ्या कडवटपणाचा त्यांनी स्वत:ला यत्किंचितही स्पर्श होऊ दिला नाही. डॉ. आंबेडकरांनी सांगितलेल्या मूल्यांची व आदर्शांची जपणूक करणाऱ्या अत्यंत दुर्मीळ व्रतस्थ नेत्यांमध्ये शृंगारे यांचा समावेश होतो. प्रसिद्धीपासून दूर राहून आपल्या हाती असेल ते कार्य निष्ठेने करत राहावे, हा बाणा त्यांनी जपला.

१९८६ साली ‘दै. मराठवाडा’ व ‘दै.राजधर्म’साठी त्यांच्या प्रदीर्घ मुलाखती घेतल्या होती. त्यानंतरही त्यांच्याशी वेळोवेळी बातचीत होत राहिली. त्यातून ‘शृंगारे’ उलगडत जातात.

प्रश्न - डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या एका व्याख्यानामुळे आपलं आयुष्य बदलून गेलं. त्याविषयी ...?

श्रृंगारे - मी हैद्राबादला उस्मानिया विद्यापीठात शिकत होतो. तिथल्या समृद्ध ग्रंथालयांमुळे मला भरपूर वाचता आलं. तसंच हैद्राबादला येणाऱ्या महनीय व्यक्तींची व्याख्यानं अजिबात चुकवायची नाहीत, असा पणही मी केला होता. त्यातच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे हैद्राबादच्या दौऱ्यावर येत असल्याची माहिती मिळाली. सोबतच्या मित्रांना घेऊन मी डॉक्टरसाहेबांना भेटलो व विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली आणि त्यांनीही सवड काढली. डॉक्टरसाहेब, आमच्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना भेटायला आले होते. आम्ही सगळे कानात प्राण आणून त्यांचे विचार ऐकत होतो. अवघ्या ३० मिनिटांत डॉक्टरसाहेबांनी आम्हा मुलांना विश्वरूप दर्शन घडवलं. ‘चतुरस्र वाचन, बहुश्रुतता कशी आवश्यक आहे? शिक्षणाची महती कशी आहे?’ हे उलगडून दाखवलं. त्यांनी वैयक्तिक व सार्वजनिक आयुष्यात ‘प्रज्ञा, शील व करुणा’ यांची महती समजावून सांगितली. त्याचसोबत ‘संघटित व्हा, रचनात्मक कार्य करा व संघर्षही करा’ हेही आमच्या मनावर ठसवलं. त्यांची काही वाक्यं आमच्या मनात कायमची घर करून राहिली. ‘‘ज्ञान हा भावी आयुष्याचा पाया आहे. तेव्हा भरपूर शिका, चारित्र्यसंपन्न व्हा. शील आणि चारित्र्याशिवाय शिक्षण कामाचं नाही. सदाचार नसणारा मनुष्य आणि पशू यात फरकच नसतो. चारित्र्य नसणाऱ्या व्यक्तींना समाज फार काळ स्वीकारत नाही. प्रामाणिक भावनेतूनच तुमचं मनोबल नाढेल. मग तुम्ही समाजासाठी झटा आणि नेतृत्व करा.’’ डॉक्टरसाहेबांच्या व्यक्तिमत्त्वामुळे आम्ही झपाटून गेलो आणि त्यांच्या उपदेशानं माझ्यासारख्या अनेकांच्या जीवनाला कलाटणी मिळाली.

..................................................................................................................................................................

समाजातील कमकुवत घटकापर्यंत सामाजिक व आर्थिक बदलाचं लोण पोहचवण्यासाठी, सत्तेचा वापर व्हावा या विचारानं माझ्यासारखे अनेक जण काँग्रेसकडे आकर्षित झाले. तथापि तिथं उच्चवर्गीयांचं व उच्चवर्णीयांचं वर्चस्व आहे. डाव्यांच्या, पुरोगाम्यांच्या दबावानं धोरणं ठरवली गेली तरी अंमलबजावणीत ढिलाई-दिरंगाई सतत जाणवत असे. याचा परिणाम स्पष्ट दिसू लागला, दलितांवर अन्याय व जुलूम होताना पक्ष प्रामाणिक भूमिका घेऊ शकला नाही. दीर्घ काळ सत्ता हाती असूनही आर्थिक व सामाजिक आघाड्यांवर म्हणावं तेवढं काम होऊ शकलेलं नाही. व्यक्तिश: मी खूप काही समाधानी नाही.

..................................................................................................................................................................

प्रश्न - त्या काळात रिपब्लिकन पक्ष ऐन भरात होता. आपण त्याचे सदस्य होता. आपण तिकडून समाजवादी पक्ष व नंतर काँग्रेसकडे कसे कळलात?

श्रृंगारे - हैद्राबादनंतर मी बी.ए. व एलएलबी करण्यासाठी औरंगाबादला गेलो. पुढे १९६४-६५च्या सुमारास मी लातूरात वकिली करण्यासाठी आलो. बाबासाहेबांच्या विचारांच्या झालेल्या खोल परिणामामुळे मी स्वाभाविकपणे रिपब्लिकन पक्षात होतो. त्या वेळी कुणीच पक्षाचं औपचारिक सभासद होत नव्हतं. वर्गणी भरणं, पावती फाडणं असले काही उपचार नव्हते. डॉ. बाबासाहेबांवर व त्यांच्या विचारांवर निष्ठा हेच नैसर्गिकरीत्या सभासदत्व मिळवण्याचं साधन होतं.

मी विद्यार्थिदशेतच हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचे सेनानी बाबासाहेब परांजपे यांच्या प्रभावी व्याख्यानांमुळे भारावून जात असे. त्या वेळी त्यांची समाजवादी तत्त्वप्रणाली मनोमन पटत होती. त्यांच्यामुळे लातूर-बीड जिल्ह्यातील अनेक तरुण या विचारांकडे वळाले होते. ते वातावरण लातुरात होतंच. मग वकिली करत असताना डॉ. राम मनोहर लोहिया, एसेम जोशी यांची भाषणं ऐकायला मिळाली. समाजवादी विचारांच्या मित्रांमुळे त्याविषयी वाचन वाढत गेलं. यातूनच समाजवादी पक्षाविषयीच्या आकर्षणाने मी संयुक्त समाजवादी पक्षाचं काम करू लागलो. १९६७च्या विधानसभा निवडणुकीत डॉ.बापूसाहेब काळदातेंचा हिरिरीनं प्रचार केला. सर्वांच्या भरघोस प्रतिसादामुळे बापूंचा ऐतिहासिक विजय झाला. त्या काळात एसेम जोशी, ना.ग.गोरे या महान नेत्यांचा साधेपणा जवळून पाहता आला.

१९७१ साली लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका जाहीर झाल्या. त्यावेळी लातूर राखीव मतदार संघ होता. एसेम जोशींपासून अनेक मित्रांनी आग्रह केला आणि मला समाजवादी पक्षाची उमेदवारी मिळाली. या निवडणुकीत माझा पराभव झाला. याच वेळी काँग्रेस पक्षातील जेष्ठ नेते व कार्यकर्ते त्या पक्षात येण्याविषयी सुचवू लागले. बाबासाहेबांचे, ‘‘काँग्रेस म्हणजे जळतं घर!’’ हे उद्गार मनात पक्के ठसलेले होते. समाजाच्या टीकेला तोंड द्यावं लागणार, ही धास्तीही होती. तरीही स्वतःच्या विचारांशी प्रामाणिक राहून समाजासाठी काही करता येईल, अशी आशाही वाटत होती. या द्वंद्वात बराच काळ होतो. परंतु ‘राजकारण हे समाजकारणासाठीचं अमोघ साधन आहे’ हे वचन वास्तवात उतरवण्यासाठीची ती संधीही होती. सार्वजनिक धोरण आखून परिस्थितीत बदल घडवता येईल, हा सकारात्मक विचार प्रबळ ठरला आणि मी काँग्रेसमध्ये गेलो. 

प्रश्न - आता मागे कळून पाहताना काँग्रेसमध्ये जाण्याचा निर्णय योग्य वाटतो का? आपण समाधानी आहात?

श्रृंगारे - या प्रश्नासाठी काँग्रेस व माझी, दोघांची पार्श्वभूमी पाहावी लागेल. काँग्रेस हे एक विविध विचारांचं व्यासपीठ आहे. वेगवेगळ्या काळात त्याकडे स्वातंत्र्यवादी, राष्ट्रवादी, अन्य विचाराचे पुरोगामी, सुधारणावादी येत गेले. तसंच स्थितीवादी, धार्मिक, सनातनी विविध गटसुद्धा काँग्रेसध्ये दाखल झाले होते, याचा अनुभव खुद्द डॉ. आंबेडकरांना कायदामंत्री असताना आला होता. पं. नेहरूंनासुद्धा अनेक पुरोगामी धोरणं ठरवताना अतोनात अडथळे येत होते.

समाजातील कमकुवत घटकापर्यंत सामाजिक व आर्थिक बदलाचं लोण पोहचवण्यासाठी, सत्तेचा वापर व्हावा या विचारानं माझ्यासारखे अनेक जण काँग्रेसकडे आकर्षित झाले. तथापि तिथं उच्चवर्गीयांचं व उच्चवर्णीयांचं वर्चस्व आहे. डाव्यांच्या, पुरोगाम्यांच्या दबावानं धोरणं ठरवली गेली तरी अंमलबजावणीत ढिलाई-दिरंगाई सतत जाणवत असे. याचा परिणाम स्पष्ट दिसू लागला, दलितांवर अन्याय व जुलूम होताना पक्ष प्रामाणिक भूमिका घेऊ शकला नाही. दीर्घ काळ सत्ता हाती असूनही आर्थिक व सामाजिक आघाड्यांवर म्हणावं तेवढं काम होऊ शकलेलं नाही. व्यक्तिश: मी खूप काही समाधानी नाही.

..................................................................................................................................................................

बाबासाहेबांनी दलितांतील सर्व जातींना एकत्र आणण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले, तेव्हाही त्यांना सहजगत्या स्वीकारलं गेलं नाही, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभा’, ‘स्वतंत्र मजूर पक्ष’, ‘शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन’, ‘रिपब्लिकन पक्ष’ कोणतीही संघटना असो, त्याचं स्करूप अतिशय विशाल होतं. ते संकुचित नव्हतं. सर्व पीडितांना संघटित करायचं ही त्यांची कळकळ जाणवायची. साहजिकच महार, चांभार, मातंग भटके इ. सर्व दलित जातीतील शिक्षित अडाणी त्यांच्याकडे आकर्षित व्हायचे.

..................................................................................................................................................................

प्रश्न - आपण समाधानी नव्हता, तरीही काँग्रेस सोडली नाही?

श्रृंगारे - एकच आशा होती व ती आजही आहे. पं. नेहरू व इंदिरा गांधी यांनासुद्धा काँग्रेसमधील काही जणांच्या संकुचित कृत्ती माहीत होत्या व त्याचा त्यांना अतोनात त्रास सहन करावा लागला होता. त्यांनी वेळोवेळी डाव्या विचारांच्या सहकाऱ्यांमुळे अनेक समाजवादी धोरणं ठरवली. त्यानुसार योग्य कायदे केले. पक्षात आपल्या विचारांचे सहकारी वाढले तर डाव्या व उजव्यातील अंतर्गत संघर्षात पुढील वाट सोपी होईल, असा त्यांचा विचार होता. भारतात अनेक पक्षांच्या आघाडीचं राजकारण हे टिकू शकणार नाही. इतर पक्षांना काँग्रेससारखं देशपातळीवर व्यापकत्व नाही. ही पार्श्वभूमी पाहता काँग्रेस डाव्या विचाराकडे झुकू शकते, ही शक्यता महत्त्वाची वाटत होती व ती आशा आजही आहे. त्यामुळे मी पक्ष सोडला नाही.

प्रश्न - रिपब्लिकन पक्ष हा काही डॉ. बाबासाहेबांच्या अपेक्षेप्रमाणे बलशाली विरोधी पक्ष होऊ शकला नाही. याची कारणं काय असावीत?

श्रृंगारे - आपल्यानंतर पक्षाची, संघटनेची अवस्था काय होईल, याची बाबासाहेबांना पूर्ण कल्पना आली होती. म्हणूनच मुंबईच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयातील त्यांच्या शेवटच्या मनोगतात ते म्हणाले होते, ‘‘आपल्या समाजाचा रथ इथपर्यंत मोठ्या कष्टानं आणला आहे. निदान तो इथंच ठेवा. मागे खेचण्याचं काम करू नका.’’ त्यांच्यासमोरच त्यांच्यानंतरच्या नेतृत्वाविषयीच्या चर्चा ऐकून ते उद्विग्न झाले होते. परंतु दुर्दैवानं त्यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर तसंच घडलं. पक्ष नेतृत्वहीन व चेतनाहीन झाला. पुरेसा अभ्यास नसूनही प्रत्येक कार्यकर्ता हा आपणच बाबासाहेबांचा खरा वारस असल्याचं भासवू लागला. विद्वत्ता, चारित्र्य, प्रामाणिकपणा यांचा अभाव असूनही काही जणांना देशव्यापी मान्यता असल्याचं वाटू लागलं. काही नेत्यांना संघटना आपल्याच मागे असल्याचा भ्रम झाला. मग नेतृत्वासाठी पक्षात तंटे सुरू झाले. अशा वैयक्तिक कारणांत अडकल्यावर सामाजिक समस्येकडं कोण लक्ष देणार?

बाबासाहेबांनी एकाच वेळी शिक्षणप्रसार, सामाजिक व राजकीय हक्क याविषयी जागृती केली. ठिकठिकाणी शिक्षणसंस्था काढल्या, तिथं येणारा विद्यार्थी साहजिकच या पूर्ण चळवळीत सहभागी होत गेला. बाबासाहेबांचा आवाका अचाट, अफाट होता. सार्वजनिक जीवनास वाहून घेतल्यामुळे ते व्यक्तिगत प्रश्न सदैव बाजूला ठेवत. स्वत:च्या शारीरिक स्थितीकडे दुर्लक्ष व हेळसांड करून कार्य हीच त्यांची प्राथमिकता असे. त्यांच्या पश्चात त्यांनी केलेल्या कामांचा विकास तर दूरच, त्यांना नीट सांभाळण्याचंही कुणी मनावर घेतलं नाही, आजही भटके, आदिवासी, भंगी यांच्यापर्यंत शिक्षण जाऊ शकलेलं नाही. त्यासाठी अतिशय पद्धतशीर प्रयत्न झाले असते तर त्या कार्यातून पक्ष व संघटना आपोआप मजबूत झाली असती. परंतु असं झालं नाही. राजकीय नेतृत्वाचे वाद वाढत गेले. त्यातून पक्षात अनेक गट निर्माण झाले. बाबासाहेबांच्या नंतर काही काळातच पक्ष समाजापासून दुरावत गेला आणि निष्प्रभ होण्याच्या मार्गाला लागला.

प्रश्न - देशांतील दलित व शोषितांना एकत्र आणण्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाने बरेच प्रयत्न केले. तरीही हा पक्ष देशभर का पसरू शकला नाही?

श्रृंगारे - बाबासाहेबांएवढ्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाचा माणूस त्यांच्यानंतर पक्षाला लाभला नाही. मद्रासचे श्री. एन. शिवराज यासारख्यांनी प्रयत्न केला. परंतु ते पुरेसा प्रभाव पाडू शकले नाहीत. त्यांनी व इतर नेत्यांनी सभासद नोंदणीची मोहीम हाती घेतली नाही. पक्ष संघटना बांधण्याचा प्रयत्न केला नाही. म्हणूनच काही ठराविक नेत्यांच्या भागातच पक्ष दिसतो.

त्याचबरोबर आणखी एक महत्त्वाचं कारण आहे, ‘आपली वर्णव्यवस्था! जाती-व्यवस्थेतील उतरंडीनुसार प्रत्येक जात इतरांपेक्षा स्वतःला श्रेष्ठ मानते. बाबासाहेबांनी दलितांतील सर्व जातींना एकत्र आणण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले, तेव्हाही त्यांना सहजगत्या स्वीकारलं गेलं नाही, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभा’, ‘स्वतंत्र मजूर पक्ष’, ‘शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन’, ‘रिपब्लिकन पक्ष’ कोणतीही संघटना असो, त्याचं स्करूप अतिशय विशाल होतं. ते संकुचित नव्हतं. सर्व पीडितांना संघटित करायचं ही त्यांची कळकळ जाणवायची. साहजिकच महार, चांभार, मातंग भटके इ. सर्व दलित जातीतील शिक्षित अडाणी त्यांच्याकडे आकर्षित व्हायचे. बाबासाहेबांनी जाणीवपूर्वक सर्व जातीतील युवकांना नेतृत्वात सहभागी केलं होतं. सर्व कष्टकऱ्यांनी जात विसरून रिपब्लिकन पक्षात सामील व्हावं अशी त्यांची इच्छा होती. परंतु त्यांच्या अचानक मृत्यूनं परिस्थिती बदलली. त्यांच्यानंतर आलेले नवे नेते आपलं प्रतिनिधीत्व करतील, असा विश्वास इतर जातींना वाटेनासा झाला. प्रत्येक कार्यकर्त्याला नेता व्हावं वाटू लागलं. फायदे मिळवण्यासाठी अनेक जातींच्या संघटना निघाल्या. याचा खोलवर परिणाम रिपब्लिकन पक्षावर झाला.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - https://www.booksnama.com/

..................................................................................................................................................................

प्रश्न - बहुजन समाज पार्टी, हिंदी भाषिक प्रदेशात चांगली मुळं पसरते, या पार्श्वभूमीवर रिपब्लिकन पक्षाच्या अपयशाची कारणं काय असावीत?

श्रृंगारे - उत्तर प्रदेशचे श्री.बी.पी. मौर्य, मद्रासचे श्री.एन. शिवराज हे अपवाद वगळता महाराष्ट्राबाहेर तेवढे कार्यकर्ते नव्हते. शोषितांचा पक्ष हा सत्ताधाऱ्यांना पर्याय असू शकतो, मात्र यासाठी कसून प्रयत्न झाले नाहीत. श्री.कांशीराम यांनी उत्तर भारतात अनेक वर्षं सतत फिरून विश्वास निर्माण केला, तसंच दलितांतील उपजातींना सामावून घेतलं. म्हणूनच त्यांचा पाठिंबा वाढतोय, असं मला वाटतं.

प्रश्न - काँग्रेस, इतर पक्ष आणि रिपब्लिकन पक्ष यांचा दलितांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन भिन्न आहे असं वाटतं का?

श्रृंगारे - १९७७ साली जनता पक्ष सत्तेवर आला, तेव्हा नेतेपदाचा घोळ दोन-तीन दिवस चालला होता. जयप्रकाश नारायण, मधु लिमये, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस, एसेम जोशी या इतर समाजवादी नेते यांची बाबू जगजीवनराम यांना पंतप्रधान व चरणसिंग यांना उपपंतप्रधान करण्यात यावे, अशी तीव्र इच्छा होती. दलित नेता पंतप्रधान होणं हा सामाजिक क्रांतीचा आरंभ असेल, हा विचार घेऊन त्यांच्या हालचालीही चालू होत्या. तेव्हा जनसंघ व संघटना काँग्रेसमधील अनेक पुरोगामी आणि गांधीवादी म्हणवणाऱ्यांनी कडाडून विरोध केला. मोरारजी देसाई, चरणसिंग हे त्या विरोधकांपैकीच होते. त्यात चरणसिंगांनी चक्क जाहीर सांगून टाकलं, ‘‘एक अछूत इस देश का पंतप्रधान नहीं बन सकता.’’ काय दुर्दैव आहे? जो शेतकऱ्यांचा व कष्टकऱ्यांचा नेता म्हणवतो, ज्याला खरी तळमळ आहे असं जाणवतं, त्याची अस्पृश्यांविषयी ही भूमिका असल्यावर काय म्हणणार? मग इतरांची काय कथा?

काँग्रेसचा दलितांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दयेचा, सहानुभूतीचा आहे, असं वाटतं. त्यामागे मतांचं राजकारण हा हेतु प्रामुख्याने जाणवतो.

प्रश्न - बाबू जगजीवनराम यांच्याविषयी आपलं मत काय? त्यांनी काँग्रेस का सोडण्यामागे कारणं कोणती होती?

श्रृंगारे - बिहारमधील आरा जिल्ह्यातील चांदका हे बाबूजींचं गाव! त्यांनी पाटणा व कोलकात्यात जाऊन बी.एस्सी. हे शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतर ते स्वातंत्र्यसंग्रामात सामील झाले आणि दोन वेळा तुरुंगात गेले. काँग्रेसच्या शिक्षणप्रसार, ग्रामविकास अशा अनेक कार्यात ते सहभागी झाले. जनतेचा संताप रोखण्यासाठी १९३७ साली ब्रिटिशांनी अनेक राज्यांत सरकारं बनवली होती. त्यात बाबूजींना मंत्रीपद देऊ केलं होतं. त्यामागील हेतू लक्षात घेऊन ते धुडकावण्याचं धैर्य त्यांनी दाखवलं होतं. १९४६ साली हंगामी मंत्रीमंडळात बाबूजी हे मजूरमंत्री होते. ते अतिशय कुशल प्रशासक होते. त्यांनी अधिकाऱ्यांना कधीच डोईजड होऊ दिलं नाही. तसंच त्यांच्याशी ते तुसडेपणानंही वागत नसत. बाबूजींची प्रशासकीय जाण उत्तम असल्यामुळे कामं करून घेण्यात त्यांना कधीही अडचण आली नाही. हे भल्याभल्यांना जमत नाही. त्यांनी अजिबात गाजावाजा न करता दलितांना सरकारी नोकऱ्यांतील वाटा मिळवून दिला होता. पं.नेहरू व इंदिराजी दोघांचाही त्यांच्यावर विश्वास होता. दलितांची मते काँग्रेसकडे कळवण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. त्यांचा आणीबाणीला विरोध होता. त्यामुळे ते बाहेर पडले.

प्रश्न - बाबासाहेबांनी हक्काची जाणीव करून दिली होती. ते मिळवण्यासाठी लढा उभारणे व संपूर्ण दलित, कष्टकरी समाजाची हलाखी दूर करून सामाजिक परिवर्तन घडवणं, हे रिपब्लिकन पक्षाचं ध्येय होतं. पुढे रिपब्लिकन पक्षानं अनेक वेळा राजकीय युक्त्या केल्या, तेव्हा कार्यक्रमांना पाठिंबा दिल्यानंतरच युती करायची, असं स्पष्ट धोरण दादासाहेब गायकवाडांचं होतं. त्यांनी कराराचं पालन होत नाही म्हणून युती मोडलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या रिपब्लिकन पक्ष व काँग्रेसची असलेली युती कशी काटते?

श्रृंगारे - हा केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केलेला करारनामा वाटतो. ही तडजोड दलितांच्या दृष्टीने फलदायी ठरेल असं वाटत नाही. आपला पक्ष स्वबळावर काही करू शकणार नाही, हे सर्व काळातील नेते ओळखत होते. त्यांनी विचाराने व कृतीतून जवळ असणाऱ्या राजकीय पक्षांशी सख्य ठेवावं, असा तो विचार होता. बलशाली पक्षासोबत राहण्यानं वेगळं अस्तित्व राहणार आहे का, हा विचारदेखील करणं आवश्यक आहे. गटबाजी करून वा गटाचे फायदे पदरात पाडून घेणं, हा उद्देश असेल तर तो सफल होईलही. परंतु त्यातून समाजासाठी काही ठोस पावलं उचलली जातील, असं चित्र काही दिसत नाही.

प्रश्न - आपण लोकसभा सदस्य व दळणवळणमंत्री असताना दलितांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले?

श्रृंगारे - १९७७ साली बिहारमध्ये बेलछी गाकातील दलितांना जीवंत जाळण्याची माणुसकीला लांछन आणणारी घटना घडली होती. त्या वेळचे पंतप्रधान श्री.मोरारजी देसाई यांना आम्ही भेटून निवेदन दिलं होतं. दलितांवरील अत्याचारानंतर तपासासाठी सवर्ण पोलीस अधिकारी गेल्यास गुन्ह्याचा तपास सखोलपणे होत नाही. प्राथमिक अहवालच सदोष असतो. त्यामुळे खटल्याचा पायाच ठिसूळ राहतो व मग गुन्हेगारांना शासन होत नाही. या बाबींकडे लक्ष वेधून आम्ही त्यावर अधिक भर दिला. श्री.देसाई यांनी तातडीने ‘दलितांवर अन्यायाबाबत त्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी व पोलिस अधिक्षक यांना जबाबदार धरलं जाईल’ असा आदेश काढला. हे धोरण देशभर स्वीकारलं गेलं. दलित अत्याचाराला काहीसा आळा घालण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचं पाऊल होतं. याचा परिणाम पुढे दिसू लागला.

दलितांच्या प्रश्नांबाबत मला बाबासाहेबांचं प्रतिपादन सतत आठवत राहतं. ते म्हणाले होते, ‘‘माझ्या ज्ञानाचा उपयोग मी माझ्या कुटुंबासाठी व स्वत:च्या जातीसाठी करणार नाही. पूर्ण पीडित, अस्पृश्य समाजासाठी त्याचा उपयोग करायचा आहे.’’ या दृष्टीने काही योजना आखल्यास व त्या सफल झाल्या तर स्पृश्य-अस्पृश्य दोघांचाही फायदा होईल. अस्पृश्यांच्या समस्या खूप बिकट व गुंतागुंतीच्या आहेत. त्या सर्वच मी सोडवू शकेन असा, माझा दावा नाही. परंतु हे प्रश्न जगाच्या चव्हाट्यावर मांडून निदान लक्ष वेधू शकेन, हा आत्मविश्वास नक्कीच आहे आणि हे भान मला नेहमी राहील.

लोकसभा सदस्य असताना मी बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तामिळनाडू या भागात भरपूर हिंडलो आहे. कुठेही गेलो तरी साहजिकच दलित, कष्टकरी वस्तीत मी गेलोय. मी दारिद्र्य भोगलं असल्यानं त्याचे चटके पाहूनही मी अतिशय उदास होतो. वाचणं, ऐकणं आणि प्रत्यक्ष पाहणं यात प्रचंड दरी असते. उत्तर भारतातील गुलामगिरी अत्यंत खिन्न करणारी आहे. माणूसपणाची लाज वाटावी अशी दृश्यं आजही पाहायला मिळतात. यासंबंधी मी वेळोवेळी लोकसभेत प्रश्न मांडले आहेत. मंत्री असताना कित्येक गरजूंना रोजगार मिळवून दिले. तेव्हा त्यांचा मतदारसंघ कोणता? त्यांचा प्रांत कोणता? हे माझ्या डोक्यातही आलं नाही. अर्थात् रोजगारानं केवळ त्या कुटुंबाचा प्रश्न सुटू शकतो, पूर्ण समाजाचा नाही याची जाणीव मला आहे. त्या प्रसंगी शक्य आहे तेवढे करावे, हाच माझा प्रयत्न असतो.

प्रश्न - सध्या आपण मराठवाडा विकास मंडळाचे अध्यक्ष आहात. कमकुवत घटकांसाठी विकास योजना आहेत. त्याचा त्यांना कितपत फायदा होतो? या योजना पुरेशा आहेत काय?

श्रृंगारे - समाजातील कमकुकत घटकांना आर्थिक स्वावलंबन मिळावे, यासाठी अनेक योजना आहेत. त्या राबवल्याचं, कर्जवाटप झाल्याचं आपण वाचतो, ऐकतो. पण प्रत्यक्षात काय दिसतं? खरे गरजू तिथपर्यंत पोहोचूच शकत नाहीत. काही गेले तर असंख्य खेटे घालूनही त्यांना कर्ज मिळत नाही. पण बड्या व्यापाऱ्यांना व भांडववलदारांना अगदी विनासायास व सहजगत्या कर्ज मिळतं. मग अनेक प्रकारच्या उद्दिष्टपूर्ती होत जातात. त्यावेळी एकाच गावात एकाच उद्योगासाठी तीन-चार जणांना कर्ज देतात. उत्पादनाची विक्री होईल का? अथवा सेवेचा उपयोग होईल का? याचा विचार न करता ‘योजना’ अंमलात आणल्या जातात. पार पाडल्या जातात. वास्तवात त्या फसलेल्या असतात.

आपल्याला आर्थिक विकेंद्रीकरणाच्या योजना अभ्यासपू‌र्वक आखाव्या लागतील. शेतीवर आधारित उद्योग, उत्पादन, सेवा काढाव्या लागतील. ब्राझीलमध्ये उसाचं उत्पादन भरपूर आहे. त्यांनी उसाच्या मळीपासून मद्यार्क तयार केला तेच इंधन (इथेनॉल) म्हणून वापरलं जातं. आता ब्राझील इंधनाबाबत स्वयंपूर्ण आहे. जेव्हा खेडी ऊर्जेचं उत्पादन व वितरण करू लागतील, तेव्हा ते खरंखुरं आर्थिक किकेंद्रीकरण असेल. त्यातून स्वयंपूर्ण खेडेगाव हे स्वप्न पूर्ण होईल. आपल्याला अशा अपारंपरिक ऊर्जेच्या उत्पादनाकडे जावं लागणारच आहे. सध्या मी या योजना कशा करता येतील, याचा अभ्यास करत आहे. आपल्या संशोधकांनी, शास्त्रज्ञांनी अनेक छोटी यंत्रं व अवजारं तयार केलेली आहेत. कुटीर व छोट्या उद्योगांना त्यांचा उपयोग होऊ शकतो. उदा. सुतळी करण्याचं यंत्र, द्रोण यंत्र इ. अशा उद्योगांना विक्री राखीव ठेवून अथवा आश्वासन दिल्यास हे उद्योग फायद्यात राहतील व वाढत जातील.

घरबांधकाम, शेती, पाणी व्यवस्थापन यातही अनेक नवे प्रयोग होताहेत हे स्वस्त तंत्रज्ञान कमकुवत घटकांसाठीच आहे. ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी यंत्रणा राबवावी लागते.

प्रश्न - सध्याच्या योजना व त्यांच्या अंमलबजावणी बाबत आपण समाधानी आहात?

श्रृंगारे - अहो, आहे त्यात समाधान मानलं तर संपलंच की. मग पुढं जाणं होणारच नाही. मग विकास, वृद्धी कशी होईल?

प्रश्न - आपण विकासाबाबत बोलत आहात, त्यावर बाबासाहेबांच्या अर्थदृष्टीचा प्रभाव जाणवतो.

श्रृंगारे - अर्थातच! थोडं विस्तारानं सांगतो. आपण सगळे आणि विशेषत: बाबासाहेबांचा विचार मानणाऱ्यांनी त्यांचे आर्थिक सिद्धान्त समजून घेणं आवश्यक आहे. आम्ही हे लक्षातच ठेवत नाही. कोलंबिया विद्यापीठात एम.ए.करताना ‘अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन अँड फायनान्स ऑफ दि इस्ट इंडिया कंपनी’ हा त्यांचा विषय होता. १९३१ साली ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’मध्ये एम.एस्सी करताना ‘प्रोव्हिन्शिअल डिसेन्ट्रलायझेशन ऑफ इंपिरियल फायनान्स इन इंडिया’ हा त्यांचा विषय होता. लंडन विद्यापीठाने ‘रुपयाची समस्या’ या प्रबंधासाठी त्यांना डॉक्टरेट देऊन सन्मान केला. यावरून त्यांनी केवळ ब्रिटिश सरकारचीच अर्थधोरणे अतिशय सूक्ष्मपणे तपासली होती असं नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्था व त्यातील शेती-उद्योग, खेडी-शहरं यांचं स्थान या सर्व बाबींचं सखोल विश्लेषण केलं होतं. त्यांच्या सर्व संघर्षांमागे सघन आर्थिक विचार होता. १९३८ साली बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचा विशाल मोर्चा सचिवालयावर गेला होता. त्या वेळी ते म्हणाले होते, ‘‘जगात दोनच वर्ग आहेत. ‘पिळणारे व पिळले जाणारे!’ शेतकरी व कामगारांनी निरपेक्ष बुद्धीने संघटित होऊन आपले प्रतिनिधी विधीमंडळात पाठवले तरच त्यांचं हित साधलं जाणार आहे.’’ या सर्व विचारांना समजून घेणं, हे आपलं कर्तव्यच आहे. तरच आपल्याला आंबेडकरांच्या विचारांचे पाईक म्हणवून घेता येईल. त्यांचं विचारधन उपयोगात आणण्याची ही वेळ आहे.

समाजाच्या कष्टातून सरकारकडे जमा होणाऱ्या निधीचं नियोजन व नियंत्रण करणं ही मुख्य प्राथमिकता असली पाहिजे. सार्वजनिक निधीचा कल्पक वापर करण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा असावी, ही त्यांची कल्पना होती. वित्त आयोगाची स्थापना हे त्याचं मूर्त रूप आहे. सार्वजनिक निधीचा उपयोग हा अधिकाधिक विकास कार्यावरच झाला पाहिजे. यावर त्यांचा कमालीचा कटाक्ष होता. अनुत्पादक खर्च आटोक्यातच ठेवला पाहिजे, हे ते वारंवार सांगत असत. परंतु आता नोकरशाहीवरचा, नेत्यांवरचा खर्च वाढत चालला आहे. त्यामुळे कर्जासाठी हात पसरावे लागतात. कर्ज वाढत जाणं ही वाटचाल परावलंबनाकडेच नाही तर आर्थिक संकटाकडे जाते. हे विचार आम्ही अंमलात आणण्यासाठी झटणं, ही काळाची गरज आहे.

..................................................................................................................................................................

पैसा व समाजाचा पाठिंबा या दोन्हींतही दलित उमेदवार कमी पडतो. राखीव मतदार संघात मतदार उदासीन असतात. मतदानाचे प्रमाणही कमी असते. कारण सवर्णांना दलितांचे नेतृत्व मान्यच होत नाही. केवळ उपचार म्हणून असली कर्मकांडं लोकशाहीत पार पाडली जातात. हे सर्व दलित प्रतिनिधींना जाणवते. त्यांची पक्षातील उपेक्षा त्यांना बोचत असते. स्पृश्य-अपृश्यांतील दरी बुजवण्यासाठी सर्व राष्ट्रीय पक्षांनी एकत्र येऊन काही करायचं ठरवलं तरच हे चित्र बदलेल. दलित-सवर्ण यांना सांधणारे, एकत्र आणणारे असंख्य कल्पक उपाय ही काळाची गरज आहे.

..................................................................................................................................................................

प्रश्न - बाबासाहेबांच्या शेतीविषयक विचारांकडेही आपलं दुर्लक्ष होत आहे?

श्रृंगारे - बाबासाहेबांच्या एकंदरीत सर्वच आर्थिक विचारांची आम्ही उपेक्षा केली आहे आणि हे आत्मघातकी आहे. त्यांनी एवढा द्रष्टा व काळापुढचा विचार दिला. परंतु आम्ही एवढे करंटे आहोत की, आम्ही ते वाचत नाही, मग ते समजून त्याची अंमलबजावणी कशी होणार? महात्मा जोतिबा फुले यांना गुरू मानणाऱ्या बाबासाहेबांची शेतीविषयक जाण विलक्षण प्रगल्भ होती. ‘स्मॉल होल्डिंग्ज इन इंडिया अँड देअर रेमिडिज’ हे त्याचं १९१८ सालचं पुस्तक आजही दिशादर्शक आहे. ‘‘भारतीय शेतीचं स्वास्थ्य बिघडलेलं आहे. काळाच्या ओघात शेतजमिनीचे वरचेवर तुकडे पडत आहेत. त्यामुळे शेती ही आर्थिकदृष्ट्या दुबळी होत आहे.’’ हे सांगून त्यांनी त्यावेळीच वीज पुरवठा, सिंचनाचं महत्त्व अधोरेखित केलं होतं. त्यांच्या ‘शेतीला उद्योगाचा दर्जा देऊन शेतमालाला उत्तम भाव द्यावा’ या सूचना अमूल्य होत्या. ते शेतकऱ्यांना उद्देशून म्हणाले होते, ‘‘शेतकऱ्याच्या एका मुलानंच शेतीत राहावं. इतर मुलामुलींनी उद्योग-व्यवसाय-सेवा क्षेत्रात जावं. शेतीतील परिस्थिती सुधारली नाही तर शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागतील.’’ याहून अधिक काय सांगावं?

प्रश्न - बाबासाहेबांच्या शेतीविषयक विचारांमुळे रिपब्लिकन पक्षानं पडिक जमीन मिळवण्याची मागणी सातत्यानं केली होती. आता बदललेल्या परिस्थितीत मागण्यांचे स्वरूप कसं असावं?

श्रृंगारे - १९६४ साली रिपब्लिकन पक्षानं ‘भूमिहिनांना जमीन मिळावी’ या मागणीसाठी देशव्यापी आंदोलन केलं होतं. त्यासाठी तीन लाख कार्यकर्ते तुरुंगात गेले होते. लोकसभेवर मोर्चा गेला आणि पंतप्रधान श्री. लाल बहादूर शास्त्रीजींना निवेदन दिलं. त्यांच्यामुळे केंद्र शासनानं राज्य सरकारांना आदेश दिले ‘पडिक गायरान जमिनी दलितांच्या ताब्यात द्या’. राज्य सरकारांनी अंमलबजावणी केली नाही. टोलवाटोलवी चालू केली. काही ठिकाणी दलितांनी स्वबळावर गायरानावर कब्जे मिळवले. परंतु तसा कायदा होऊ शकला नाही. वेळोवेळी निवेदन देऊन आक्रमण केलेल्या जमिनी कायदेशीर मालकीच्या करून घेतल्या गेल्या.

सामाजिक व राजकीय मागण्यांमध्ये काळानुरूप बदल झाले पाहिजेत. आता राखीव जागांच्या उमेदवारांना नोकऱ्यांत प्राधान्य द्यावे, यासाठी मागण्या केल्या पाहिजे. त्या सतत केल्या गेल्या तरी अतिशय कमी जागा भरल्या जातात. त्यातही ३५ टक्के तृतीय व चतुर्थ श्रेणीच्या. मग आर्थिक समानता कशी येणार?

अशिक्षितांना प्रशिक्षण देऊन राजगार व उद्योग द्यावा. अकुशल कामगारांचे प्रमाण भरपूर आहे. उदा. स्कूटर दुरुस्ती, मोटार दुरुस्ती, गवंडी इ. हे कामगार केवळ अनुभवानं, पाहून शिकतात. त्यांना लहान वयातच त्यामागील शास्त्रीय तत्त्वे, सिद्धान्त कळले तर त्यांच्या कामातील गुणवत्ता वाढेल याचा फायदा सर्व समाजाला होईल. हा अकुशल कामगार शिकावा ही खऱ्या अर्थाने सामाजिक, आर्थिक व राजकीय मागणी ठरेल.

प्रश्न - आपण कष्टकऱ्यांविषयी बोलत आहात. भारतातील श्रमिक एकत्र न येण्याची कारणे कोणती वाटतात? साम्यवादी पक्ष श्रमिकांची पिळवणूक दूर करण्याचे तत्त्वज्ञान, कार्यक्रम देत असूनही त्यांच्यामागे श्रमिक जाताना का दिसत नाहीत?

श्रृंगारे - आपल्या वर्ग व वर्णव्यवस्था या एकमेकांत गुंतल्या आहेत, हे महत्त्वाचे कारण आहे. त्या जाती-व्यवस्थेत पुन्हा उच्चनीचता मुरलेली आहे. श्रमिकांच्या चळवळीत एकत्र असणारे लोक त्यांच्या वैयक्तिक जीवनात जात विसरू शकत नाहीत. हा मोठा अडसर आहे.

कम्युनिस्ट, समाजवादी पक्ष हे आपापल्या विचारांशी प्रामाणिक आहेत. ते कष्टकऱ्यांपर्यंत गेले. ज्या राज्यांमध्ये मागसवर्गीय व अल्पसंख्याकांना नेतृत्वाची संधी मिळाली. तिथं हा वर्ग मोठ्या संख्येने त्यांच्यामागे गेला. डॉ.राम मनोहर लोहिया यांनी बिहारमध्ये कर्पुरी ठाकूर व रामविलास पासवान यांच्यासारखे कार्यकर्ते पुढे आणले. बिहारसारख्या सरंजामदारी राज्याचा मुख्यमंत्री एक अस्पृश्य (कर्पुरी ठाकूर) होऊ शकला याचे श्रेय डॉक्टरांनाच जाते. प. बंगाल, केरळमध्ये कम्युनिस्ट यशस्वी ठरले ते याच कारणाने. इतर राज्यात असे न घडल्याने कार्यक्रम असूनही डावे पक्ष दुबळे होत गेले.

.................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

प्रश्न - निवडणुकीच्या राजकारणात दलित उमेदवार कुठे कमी पडतो?

श्रृंगारे - पैसा व समाजाचा पाठिंबा या दोन्हींतही दलित उमेदवार कमी पडतो. राखीव मतदार संघात मतदार उदासीन असतात. मतदानाचे प्रमाणही कमी असते. कारण सवर्णांना दलितांचे नेतृत्व मान्यच होत नाही. केवळ उपचार म्हणून असली कर्मकांडं लोकशाहीत पार पाडली जातात. हे सर्व दलित प्रतिनिधींना जाणवते. त्यांची पक्षातील उपेक्षा त्यांना बोचत असते. स्पृश्य-अपृश्यांतील दरी बुजवण्यासाठी सर्व राष्ट्रीय पक्षांनी एकत्र येऊन काही करायचं ठरवलं तरच हे चित्र बदलेल. दलित-सवर्ण यांना सांधणारे, एकत्र आणणारे असंख्य कल्पक उपाय ही काळाची गरज आहे.

(‘ऐकता दाट’ या साधना प्रकाशनाकडून लवकरच प्रकाशित होत असलेल्या पुस्तकातील एक मुलाखत)

..................................................................................................................................................................

लेखक अतुल देऊळगावकर ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ आहेत.

atul.deulgaonkar@gmail.com

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -