जवळपास ६० लाख लोकांच्या बोलण्याला आपण काहीही किंमत देत नाही!
१,४७४ बोलींचा समावेश ‘अवर्गिकृत’ गटात करून भाषिक यादीतून ती नावे वगळण्यात आली. म्हणजे ज्या भाषांची नावे ओळखू येत नाहीत, ज्या भाषेला विशिष्ट असे नाव नाही, प्रदेश नाही अथवा काही भटक्या लोकांच्या भाषा ‘अन्य’ गटात टाकण्यात येतात. वगळण्यात आलेल्या भाषा बोलणार्‍यांची लोकसंख्या जवळपास ६० लाख इतकी आहे. या लोकांच्या बोलण्याला आपण (म्हणजे शासन) काहीही किंमत देत नाही, असा याचा सरळ अर्थ होतो.......
