‘लव जिहाद’ असो की ‘समान नागरी कायदा’, यांचा मूळ हेतू स्त्रियांना दुय्यम ठेवण्याचा आहे. त्यामुळेच त्यांना राजकारणात महत्त्व प्राप्त होते. स्त्रियांनी हे सत्य जाणून भानावर यायला हवे

‘लवजिहाद’ विरोधी कायदा म्हणजे प्रत्यक्षात धर्मांतरणविरोधी कायदा! मुस्लीम पुरुष फूस लावून हिंदू स्त्रियांशी लग्न करून धर्मांतरण घडवतात. आपली लोकसंख्या वाढवण्याचे आणि हिंदूंची लोकसंख्या घटवण्याचे मुस्लिमांचे (ख्रिश्चनांचेसुद्धा) हे मोठे कारस्थान आहे, हा भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणित प्रचार आहे. लोकसंख्या शास्त्रज्ञांनी वर्तवलेल्या भाकितानुसार २१०१मध्ये भारताची लोकसंख्या १.८ ते १.९ कोटींपर्यंत स्थिर होईल. मुस्लिमांची लोकसंख्या ३८ कोटींवर म्हणजे १९ टक्क्यावर स्थिर होईल. त्यामुळे काहीही झाले तरी मुस्लीम अल्पसंख्यच राहणार आहेत. शतकानुशतके सगळ्याच धर्मात अर्धा-पाव टक्क्यांनी आंतरधर्मीय लग्ने होत आली आहेत. आंतरधर्मीय लग्नांमुळे लोकसंख्येचा समतोल ढळतो, हा प्रचार हास्यास्पद असला तरी समाजात या विषयी असंतोष माजवण्यात आला आहे. एकदा विवेक आणि ज्ञान यांच्याशी माणसाचा संबंध तुटला की, मग विचार भरकटायला किंवा धर्माचा ‘अधर्म’ व्हायला वेळ लागत नाही.

स्त्रीला माता, देवता मानणारा पुरुष, प्रत्यक्षात तिच्याकडे लैंगिक सुख देणारी व्यक्तिगत मालकीची वस्तू म्हणूनच पाहतो. धर्माच्या दृष्टीने स्त्री म्हणजे प्रजोत्पादन करणारे सजीव यंत्र आहे. म्हणून धार्मिक समूह आपल्या लोकसंख्येचे बळ कायम ठेवण्यासाठी योनीवर सामूहिक मालकी पक्की ठेवतो. ‘लव जिहाद’ किंवा ‘धर्मांतरण विरोधी कायदा’ स्त्रीवर पुरुषाची व्यक्तिगत आणि सामूहिक लैंगिक मालकी प्रस्थापित करणारा कायदा आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

................................................................................................................................................................

आपला जीवनसाथी कोण असावा, हे ठरवण्याचा सर्वस्वी हक्क स्त्रीचा आहे. राज्यघटना विवेकबुद्धीनुसार धर्म निवडण्याचा, बदलण्याचा आणि आपला जीवनसाथी निवडण्याच्या मूलभूत अधिकार स्त्रीला देते. धर्मांतर विरोधी कायदा स्त्रियांचा हा हक्क नाकारतो. हा कायदा त्यांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर घाला घालतो. खरे तर, हे दोन्ही कायदे स्त्री-स्वातंत्र्य मर्यादित करणारे आणि स्त्रियांवर पुरुषसत्ताक गुलामी कायम ठेवणारे आहेत.

राजकीय हिशेब सर्वोच्च

मुळात, धर्म हिरिरीने स्त्रियांचे दुय्यमत्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात. राजकारण नेहमी पुरुषसत्ताक असते. त्यामुळे धर्मांध राजकारण स्त्रियांना दुय्यम ठेवण्याचा निश्चित प्रयत्न करणार हे उघड असते. त्या अर्थाने, हिंदू-मुस्लीम समाजात धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचे राजकारण हे स्त्रियांना दुय्यम ठेवणारेसुद्धा राजकारण आहे. ‘लव जिहाद’ असो की ‘समान नागरी कायदा’, यांचा मूळ हेतू स्त्रियांना दुय्यम ठेवण्याचा आहे. यामुळेच या कायद्यांना राजकारणात महत्त्व प्राप्त होते. स्त्रियांनी हे सत्य जाणून भानावर यायला हवे. आपली गुलामी आणि दुय्यम स्थान संपवणारे राजकारण स्त्रियांना ओळखता आले पाहिजे. या विरोधात स्त्रियांनी पुढाकार घेऊन आपल्या सक्षमीकरणाचे राजकारण बांधले पाहिजे.

धर्मांध आणि स्त्री मुक्तीविरोधी राजकारण्यांना आपली सत्ता अधिक पक्की करण्यासाठी २०२४च्या निवडणुकीसाठी हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरण घडवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकीत या कायद्यांची प्रचारात रणधुमाळी होणार आहे. या कायद्याला विरोध म्हणजे ‘मुस्लिमांचे लाड’, या भीतीपोटी विरोधी पक्ष बॅकफुटवर जाऊन निमूटपणे पाठिंबा देतील. हा साधा राजकीय हिशेब हा कायदा करण्यामागे आहे.

याबाबत कायद्यांविषयी लोकांना काय वाटते? हे जाणून घेण्यासाठी मी सातत्याने बोलतो, तेव्हा सर्व धर्म समूहांत मुली पळून जाऊन लग्न करताहेत, याची गंभीर चिंता मला आढळली. राजकारणी आणि धर्मधुरीण याबाबतीत अतिशयोक्त आणि खोटी आकडेवारी देत आहेत. अत्यंत प्रक्षोभक प्रचार करून माथी भडकवण्यात गुंतले आहेत. परिणामी, सगळीकडे भीतीचे आणि दडपशाहीचे वातावरण आहे. प्रत्येक कुटुंबात आणि समाजात स्त्रियांकडे संशयाने पाहिले जात आहे. मुलींना जखडून ठेवण्यासाठी पहारे देणे सुरू आहे. परिणामी स्त्रियांचे शिक्षण आणि स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

‘समान नागरी कायद्या’बाबत जवळपास ९९ टक्के मुसलमानांना काहीही माहिती नाही. तरीही मुसलमान या कायद्याच्या विरोधात आहेत. ‘समान नागरी कायद्या’ने एसी-एसटी आरक्षण रद्द होणार, याचा सवर्ण हिंदूंना आनंद होताना दिसला! तर, कट्टरवादी हिंदूना वाटते, राज्यघटनेतील कलम २५ आणि ३० वल्लभभाई पटेलांना मान्य नव्हते. नेहरूंनी हे कलम मुस्लिमांचे लाड करण्यासाठी घातले. त्यामुळे हिंदूंच्या देशात, हिंदूंना शाळेमध्ये हिंदू धर्माचे शिक्षण देण्यास बंदी आहे. फक्त मुस्लिमांना शाळेत धार्मिक शिक्षण देता येते. घटनेतील ही हिंदूविरोधी कलमे रद्द करून मोदी हिंदूना धार्मिक अधिकार देतील?

लक्ष्य केवळ मुस्लीम असले तरीही...

‘समान नागरी कायद्या’चा विषय, कलम ४४ अंतर्गत राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वात समाविष्ट आहे. आज लग्न, घटस्फोट, पोटगी, दत्तक आणि वारसा हक्क या प्रत्येक बाबतीतले कायदे धर्म, परंपरा, रूढी आणि चालीरिती यांच्यावर आधारित आहेत. प्रत्येक धर्म, जातीजमाती आणि आदिवासी यांच्याकरता हे कायदे विभिन्न आहेत. स्त्रियांवर अन्याय करणारे आहेत. कोर्टाच्या निवाड्यामुळे किंवा कायद्यामुळे सती प्रथा बंदी, पोटगी, तिहेरी तलाक, घटस्फोट, द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा, बालविवाह, लग्नाचे वय अशा काही बाबतीत सुधार झाले आहेत.

शिवाय, ज्यांना धार्मिक कायद्यापासून संरक्षण हवे, त्यांच्यासाठी ‘स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’ आहे. याचप्रमाणे निदान सुरुवात म्हणून, ज्यांना धर्माधारित कौटुंबिक कायदे नको आहेत. त्यांच्यासाठी समानतेवर आधारित ‘समांतर सेक्युलर कौटुंबिक कायदे’ करण्यात यावेत. हे कायदे स्वीकारल्यास चांगला आणि जलद न्याय मिळतो, हे जाणवेल आणि योग्यरित्या प्रबोधन झाले, तर लोक या कायद्यांना स्वीकारतील. नाहीतरी आज ‘क्रिमिनल’ आणि ‘सिव्हिल’ असे ९९ टक्के कायदे सर्व नागरिकांना एकसमान लागू आहेत. लोकांनी मनापासून स्वीकारले आहेत.

‘समान नागरी कायदा’ स्वीकारण्याचा प्रश्न केवळ मुस्लिमांचा नाही. अनुलोम-प्रतिलोम लग्नाचे भेदमूलक कायदे ब्राह्मणी धर्माला मान्य आहेत. जातिव्यवस्थेला धक्का देऊन हे नाकारण्याचे धाडस किती हिंदू करतात? १९५०मध्ये डॉ.आंबेडकरांनी ‘हिंदू कोड बील’ प्रस्तावित करण्याचा प्रयत्न केला. त्याला गोळवलकरांसह सगळ्या सनातन्यांनी ‘हिंदू धर्मात हस्तक्षेप’ म्हणून कडाडून विरोध केला. यामुळे डॉ.आंबेडकरांना राजीनामा द्यावा लागला. शेवटी, संपूर्ण कायदा बाजूला ठेवून, तो तुकड्यांत मंजूर करून घेताना नेहरूंची दमछाक झाली. ‘द्विभार्याप्रतिबंधक’ कायदा अस्तित्वात असूनही मंत्रीच राजरोस एकाहून अधिक बायका करतात. बायकोला परित्यक्त्या ठेवून दोन किंवा अधिक बायका करण्याचे प्रमाण मुस्लीम समाजापेक्षा अन्य समाजात अधिक आहे.

कौटुंबिक कायद्यात सुधार जरूर व्हावा! पण कायदे प्रभावी ठरण्यासाठी आणि मनापासून स्वीकारले जाण्यासाठी, जनतेचे प्रबोधन आणि विचार परिवर्तन आवश्यक आहे, असे घटनाकर्त्यांना जाणवले होते. म्हणून असा कायदा न करता त्यांनी हा विषय मार्गदर्शक तत्त्वांत समाविष्ट केला. आजही किती स्त्रियांना आपली स्वतंत्र ओळख, अधिकार यांची जाणीव आहे? ‘कसाही असो, जन्मोजन्मी हाच नवरा पाहिजे’ या धार्मिक संस्कारात स्त्रिया वटवृक्ष पूजतात!

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

................................................................................................................................................................

पुरुषांना चार बायका करायचा अधिकार अल्लाहने दिला, अशी मुस्लीम स्त्रियांची श्रद्धा आहे. ज्या समाजात आजही पतीची पूजा होते. पतीच्या पश्चात स्त्री म्हणून विचार करणे पाप मानले जाते. बहुसंख्य स्त्रियांच्या जीवनाचा अवकाश उंबरठ्यात आक्रसलेला आहे. त्यांचे विचारविश्व खिडकीतून न्याहाळलेल्या जगापुरते सीमित आहे. मग, स्त्रियांनी डोक्याचा पदर किंवा ‘हिजाब’मध्ये स्वत:ची अस्मिता आणि स्वातंत्र्य शोधले तर नवल काय? मध्यमवर्गीय शिक्षित स्त्रियांचे दिसणारे स्वातंत्र्य, वरकरणी आणि फसवे आहे.

‘समान नागरी कायद्या’ने पत्नी म्हणून स्वातंत्र्य विस्तारल्याचा नुसता भास निर्माण होईल. पुरुषसत्तेपासून मुक्ती होणार नाही. प्रस्तावित कायद्यातील ‘पत्नी’ला सुरक्षितता प्रदान करण्याच्या पुरुषी औदार्याला स्त्रियांनी भाळू नये. धर्म आणि राजकारण दोन्ही पुरुषकेंद्री आहेत. आज कायदा करण्यामागे पुरुषी राजकीय सत्ता संपादनाचे गणित आहे. याला छेद देण्यासाठी स्त्रियांनी जातिधर्माच्या संकुचित मानसिकतेतून बाहेर पडून आपल्या मूलभूत हक्कांभोवती संघटित होणे गरजेचे आहे.

वास्तविक, स्त्रियांना जातीधर्मनिरपेक्ष सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समानता देणारा आणि समान हक्क प्रदान करणारा व्यापक कायदा आवश्यक आहे. हा कायदा सर्व प्रकारचे लैंगिक भेद नष्ट करणारा, एसजीबीटीक्यूसह सर्वांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात प्रत्यक्षात मूलभूत अधिकार देणारा असावा.

प्रत्यक्षात मात्र प्रस्तावित कायद्याला राजकीय लाभासाठी धार्मिक किंवा धार्मिक सुधारणेची मर्यादा घालण्यात आली आहे. या कायद्याला राज्यघटनेच्या कलम ४४ या मार्गदर्शक तत्त्वापुरता मर्यादित करून कलम १४ए, १५ए, १६ आणि २१ए मधील लैंगिक समानतेच्या व्यापक तत्त्वापासून फारकत घेतली आहे. प्रस्तावित समान नागरी कायदा संकुचित व्याप्तीचा, राजकीय संशय, संभ्रम आणि धार्मिक वाद निर्माण करणारा आहे. त्याऐवजी, स्त्री-मुक्तीकडे वाटचाल करणारा, वास्तवात समानता आणि समान अधिकार देणाऱ्या व्यापक कायद्याची तीव्र गरज आहे. अशा कायद्याचे स्वरूप आणि व्याप्ती काय असावी? याविषयी आपण थोडक्यात जाणून घेऊया.

गरज ‘स्त्री समानता कायद्या’ची...

स्त्री मुक्तीच्या दिशेने जाणारा, स्त्रियांना सर्व प्रकाराची समानता आणि अधिकार देणारा व्यापक कायदा आवश्यक आहे. याला आपण ‘स्त्री समता कायदा’ म्हणूया. या कायद्यात मुख्य तीन उप-कायदे समाविष्ट असावेत-

१) स्त्रियांना संसद विधानसभेसह सर्व राजकीय क्षेत्रात ५० टक्के राखीव जागा देण्यात याव्यात. सरकारी व खाजगी आर्थिक क्षेत्रांत आणि शैक्षणिक क्षेत्रात ५० टक्के राखीव जागा देऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘समान संधी आयोग’ स्थापन करण्यात यावा.

२) कुटुंबाचा सांभाळ करणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीला मासिक ४००० रुपये मानधन देण्यात यावे. बाळंतपणाच्या काळात विशेष पॅकेज व आयुष्यभर मोफत आरोग्य विमा देण्यात यावा.

३) घरकाम हे सामाजिक जबाबदारी मानून सरकारने ‘केअर कायदा’ करावा. या अंतर्गत संगोपन, सुश्रुषा केंद्र स्थापन करण्यात यावेत.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

राजकीय आर्थिक आरक्षण

२० हजार कोटी रुपये खर्चून संसद उभारण्याची घाई झाली. ‘डिलिमिटेशन’नंतर संसद सदस्यांची संख्या ७५०च्या जवळपास जाईल. पण संसदेत खासदार स्त्रियांची संख्या १० टक्क्यांहून कमी! महाराष्ट्र विधानसभेत स्त्रियांची उपस्थिती केवळ ८ टक्के! हे लाजीरवाणे आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत ३५२ स्त्रियांनी निवडणूक लढवली. त्यात २०६ अपक्ष होत्या. सर्वांचे ‘डिपॉझिट’ जप्त झाले. निव्वळ ६२ स्त्रिया जिंकू शकल्या. संसदेत १३७ राखीव जागांपैकी फक्त २८ महिला होत्या! २०१९मध्ये ७२०७ पुरुषांनी, तर ७१६ स्त्रियांनी निवडणूक लढवली. ४६२ पुरुष खासदार, तर केवळ ७८ स्त्रिया खासदार बनल्या.

गेल्या ७५ वर्षांत स्त्री खासदारांची टक्केवारी १०वरून १४ टक्के झाली! २०१९च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत ३२१७ उमेदवारांत २३५ स्त्रिया होत्या. १८२ अपक्ष स्त्री उमेदवारांत २ जिंकल्या. सध्या केवळ २४ स्त्रिया आमदार आहेत.

जगातील ११० देशांतील संसदेत स्त्रियांना स्वतंत्र कोटा आहे. ११ देशांमध्ये सर्व सरकारी संस्थेत स्वतंत्र कोटा आहे. सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रांत नोकरी आणि प्रत्येक आर्थिक संधीमध्ये समान संधी देण्यासाठी स्वायत्त ‘समान संधी आयोग’ युरोप, अमेरिका, द. आफ्रिका इ. ठिकाणी स्थापन करण्यात आले आहेत. त्यांना माहिती जमा करण्याचे, कायद्याचे पालन न करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याचे अधिकार आहेत.

आपल्या इथे मात्र, स्त्रियांना ‘देवी’ मानणारी आणि बलात्काऱ्यांनासुद्धा ‘संस्कारी’ मानणारी महान संस्कृती घडवण्यात आपण व्यस्त आहोत! देशात, स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी साजरी होताना स्त्रिया संसद, विधानसभा आणि सरकारमधून बहिष्कृत, हक्क आणि विकासापासून वंचित आहेत. त्यामुळे या मुद्द्यांना अग्रक्रम देऊन नवे राजकारण स्त्रियांनी उभारले पाहिजे!

मानधन व केअर अ‍ॅक्ट

नऊ महिने पोटात मूल सांभाळून, जन्म देऊन, ते सक्षम बनेपर्यंत संगोपन आणि त्यानंतरही पालनपोषण केवळ स्त्रिया करतात. एकार्थाने स्त्रीच्या उपकारामुळे मानव जात पुनर्निर्मित होते. स्त्री स्वतःच्या घरात ८ ते ९ तास दररोज खपते. या कामामुळेच संपूर्ण अर्थ आणि सेवा क्षेत्राचा गाडा व्यवस्थित चालू राहतो. जीडीपीमध्ये या कामाचा वाटा ४० टक्के आहे. अशा स्त्रियांना अतिशय तटपुंज्या कमाईसाठी पुन्हा खाजगी आणि असंघटित क्षेत्रांत अधिकचे कष्ट उपसावे लागतात.

लॅटिन अमेरिका आणि युरोपात स्त्रियांना दरमहा मेहनताना लागू आहे. भारतात तामिळनाडू, आसाम, केरळ, प. बंगाल आणि गोवा या राज्यात घरकामात व्यग्र स्त्रियांना मासिक मेहनताना मिळतो. काँग्रेसने न्याय योजना मांडली होती. भाजप शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये देते. मग स्त्रियांना मासिक मेहनताना महाराष्ट्र सरकार का देत नाही?

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

................................................................................................................................................................

जागतिक स्तरावरचे स्त्री हक्क

जगभरात फिनलँड, स्वीडन, डेन्मार्क, बेल्जिअम, युके, युएस, बोलेव्हिया, इरुग्वे अशा युरोप, इतर आणि दक्षिण अमेरिकेसह जगभरात ‘केअर अ‍ॅक्ट’ झाले आहेत. या कायद्यांतर्गत मोफत विमा, आरोग्य सुविधा आहेत. विशेष कौशल्य विकास आणि कर्ज योजना आहेत. बालक, वृद्ध, विकलांग आणि आजारी कुटुंबियांच्या सेवेतून स्त्रियांची सुटका करण्यासाठी ‘विशेष सेवा केंद्रे’ आहेत. तिथे दाई, डॉक्टर, डाएटिशिअन, फिजिओथेरपिस्ट, शिक्षिका अशा सर्वांची नेमणूक झालेली असते.

या योजनेमुळे स्व- विकासासाठी आयुष्यात स्त्रियांना मोकळा वेळ आणि संधी मिळून ‘वेळेची गरिबी’ संपण्यास मदत झाली आहे. समाजातील दारिद्र्य कमी झाले आहे. भारतात स्त्रियांना सबल, आत्मनिर्भर आणि शिक्षित करण्यासाठी, अशा व्यापक ‘केअर अॅक्ट’ला अग्रक्रम दिले पाहिजे. मोहल्ला आणि वार्डात असे ‘स्त्री सहाय्यता केंद्र’ स्थापन झाले पाहिजे.

पुरुषसत्ताक राजकारण

स्त्री मुक्ती हे उद्दिष्ट मानल्यास, यापुढे स्त्रियांना हक्क आणि लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही. ‘पत्नी’ म्हणून सुरक्षित करण्याचे आमिष कशासाठी? हे पुरुषसत्ताक राजकारण आहे. याला पुन्हा हिंदू-मुस्लीम संघर्षाचे रूप देवून स्त्रियांमध्ये फूट पाडून दिशाभूल केली जात आहे. स्त्रियांना पद्धतशीरपणे मूलभूत अधिकार आणि हक्कांपासून दूर ठेवण्यात येत आहे. स्त्रियांची ही दुर्दैवी फसवणूक रोखली गेली पाहिजे! भारतात स्त्रीला धर्म समूहासाठी प्रजोत्पादनाचे यंत्र आणि हक्काची ‘पत्नी’ असण्यापुरते मर्यादित ठेवायचे आहे का?

पुरुषप्रधान मानसिकता स्त्रीला स्वमालकीची लैंगिक उपभोगाची वस्तू आणि पतिव्रता पत्नी यापलीकडे पाहायला तयार नाही, असेच दिसते. ‘लवजिहाद’चा कायदा स्त्रियांना आपला जीवनसाथी निवडण्याचा मूलभूत अधिकार नाकारतो. ‘समान नागरी कायदा’ लग्न, घटस्फोट, पोटगी, दत्तक आणि वारसा याबाबतीत भरवसा देऊन स्त्रीला ‘पत्नी’ म्हणून मर्यादित करतो. पण, स्त्री केवळ पत्नी नाही, संपूर्ण स्वतंत्र व्यक्ती आहे.

‘समान नागरी कायद्या’साठी राज्यघटनेच्या मार्गदर्षक कलम ४४ची चिंता करणाऱ्यांना कलम १५ए ,१५ए १६ए आणि २१ए मधील स्त्री-पुरुष समानता प्रस्थापित करणाऱ्या मूलभूत हक्कांचा विसर का पडावा? स्त्री-पुरुष समतेसाठी संसदेत, विधानसभेत, शिक्षण आणि आर्थिक क्षेत्रात स्त्रियांना ५० टक्के राखीव जागेसाठी कायदा का होत नाही?

स्त्रीदास्य आणि लैंगिक भेद नष्ट करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती का नाही? राजकीय आणि आर्थिक सत्तेत स्त्रियांना न्याय्य वाटा मिळाल्याशिवाय स्त्रीमुक्ती शक्य नाही. समान नागरी कायद्यानंतरसुद्धा स्त्री ही पत्नी म्हणून पुरुषी वर्चस्वाखाली कायम दुय्यम राहणार आहे. ‘लव जिहाद’ कायद्याने स्त्रियांचे स्वातंत्र्य संकुचित होणार आहे. पुरुषसत्ताक धर्मव्यवस्थेला स्वतंत्र, आत्मनिर्भर आणि बुद्धिवादी व्यक्ती म्हणून स्त्री मान्य होणार नाही. पण लोकशाही व्यवस्थेत आम्ही या संकुचित विचारसरणीमध्ये बदल घडवणार की नाही? हा खरा प्रश्न आहे.

‘मुक्त-संवाद’ या मासिकाच्या मार्च २०२३च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

लेखक हुमायून मुरसल मुस्लीम प्रश्नांचे अभ्यासक, सजग कार्यकर्ते आहेत.

humayunmursal@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now