लोकशाहीची भिस्त केवळ निवडणुकांवर नको!
संकीर्ण - पुनर्वाचन
भास्कर लक्ष्मण भोळे
  • या लेखातील सर्व छायाचित्रं प्रातिनिधिक आहेत
  • Fri , 13 January 2017
  • पुनर्वाचन Rereading निवडणूक Election भारतीय लोकशाही Indian Democracy भारतीय मतदार Indian Voter राजकीय पक्ष Political party

भारताच्या संविधानकारांनी संविधानाच्या प्रास्ताविकेत एका सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्याचा आदर्श रेखाटलेला आहे. त्या गणराज्यात नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय मिळेल, सर्वांगीण स्वातंत्र्य लाभेल, दर्जाची व संधीची समानता प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. सर्वांना जोडणाऱ्या बंधुभावाद्वारे व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकात्मता जतन केली जाईल असा विश्वासही त्यांना वाटला होता. गेली पन्नास वर्षे लोकशाहीचा प्रयोग अव्याहतपणे सुरू ठेवून आपण या प्रास्ताविकेशी इमान राखले असा दावा कोणी केल्यास तो खोटा ठरवता येणार नाही. आज साठ कोटी नागरिकांना समान मताधिकार देऊन तो मुक्त व निर्भयपणे वापरता येईल असा कडेकोट बंदोबस्त या देशात असल्यामुळे ‘जगातील सर्वांत मोठी क्रियाशील लोकशाही’ या वर्णनाला स्वतंत्र भारत निश्चित पात्र ठरला आहे. देशव्यापी नियम व प्रमाणे पाळून आपण या खंडप्राय देशातील निवडणूक-व्यवस्थापन उत्तरोत्तर कार्यक्षम करत आणले ही आपली मोठीच जमेची बाजू म्हणावी लागेल.

येथील स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्व सत्तांतरे मतपेटीच्याच माध्यमातून झाली असून निवडणुकीत पराभूत झालेल्या राजकीय पक्षांनीही जनमताचा कौल खिळाडूपणे दरवेळी मान्य केला आहे. येथे सत्तारूढ पक्षांना मतदारांनी इंगा दाखवल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. मतदारांना आपल्या मताचे माहात्म्य दिवसेंदिवस पटत असून त्यांचा निवडणूक प्रक्रियेतील सहभाग डोळस आणि सहेतुकपणे घडत चालला असेही म्हणता येईल. उच्चवर्णीय, शहरी, शिक्षित व मध्यमवर्गीय मतदारांचा निवडणूक सहभागातील वरचष्मा कालक्रमाने मागे पडत असून ग्रामीण, अशिक्षित आणि निम्नवर्गीय-वर्णीय समाजगटकांच्या मतदानाचे प्रमाण वाढत चालले आहे असेही एक उत्साहवर्धक निरीक्षण अभ्यासकांनी भारतातील निवडणूक-प्रक्रियेविषयी नोंदवले आहे. संस्थात्मक वैधानिक पातळीवर लोकशाहीप्रणाली यशस्वी होत आहे, याची आणखीही बरीच उदाहरणे सांगता येतील. पण तेवढ्यावरून आपणास संविधानाची प्रास्ताविका अंमलात आणता येत आहे, असा निर्वाळा खरोखर देता येईल काय?

या प्रश्नाचे उत्तर स्पष्टपणे नकारार्थीच आहे. निवडणुकांच्या राजकारणाबरोबरच भारतीय लोकशाहीची मदार मुख्यत्वे ठेवली गेल्यामुळे येथे प्रत्येक गोष्टीचा विचार नेहमी निवडणुकीच्याच संदर्भात केला जातो. नैसर्गिक आपत्ती आणि देशाचे संरक्षण यांसारखे विषयही याला अपवाद नाहीत. भारतीय समाजजीवनाचे अतिराजकीयीकरण झाले आहे असे म्हणताना ते विधान निवडणूककेंद्री राजकारणाच्याच बाबतीत खरे ठरते. देशासमोरच्या प्रत्येक प्रश्नाचे मूळ कारण येथे निवडणूक प्रक्रियेत शोधले जाते आणि त्याचे उत्तरही तिथेच मिळेल असा भाबडा आशावादसुद्धा बाळगला जातो. वस्तुत: ज्या समाजात बेकार श्रमिक, कुपोषित बालके, निरक्षर तरुण, निराधार स्त्रिया, असंघटित अंगमेहनती मजूर, समाजबहिष्कृत रुग्ण, भूमीहीन शेतमजूर इत्यादींची संख्या प्रचंड मोठी असते, तेथे सर्व नागरिकांचा समान मताधिकार कधीच क्रांतिकारक सामाजिक परिवर्तन घडवून आणू शकत नाही. सामाजिक सुरक्षिततेच्या अभावी सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारातून अशा समाजात लाभलेली राजकीय समता केवळ उपचार मात्र ठरते.

कालपरवापर्यंत निदान हे जनजीवनाचे प्रश्न येथील निवडणुकांच्या प्रचारयुद्धात चर्चेला तरी येत असत, अलीकडच्या निवडणुका तर त्यांना स्पर्श न करताच पार पडू लागल्या आहेत. नेत्यांची सोय-गैरसोय हाच पक्षांना एकत्र आणण्याचा वा दूर करण्याचा एकमेव आधार ठरू पाहत आहे. पक्षोपक्षांच्या युतीविग्रहांमध्ये वैचारिक भूमिकांचा किंवा कार्यक्रमात्मक उद्दिष्टांचा शोध घेणेच जणू भ्रमिष्टपणाचे मानले जात आहे. एवढेच नव्हे तर चारचौघांत वागताना जे औचित्य, सुसंगतता किंवा सुसभ्यता असणे आपण आवश्यक मानतो, त्यांचेही धरबंध राजकीय तडजोडींना लावण्याची आता सोय राहिलेली नाही. बहुमत नसूनही सत्ताकांक्षा बाळगणाऱ्या पक्षाला आज कोणीही वेड्यात काढत नाही. पुरेसा पैसा, हिकमत आणि स्नायूबळ असेल तर अल्पसंख्येने निवडून येऊनही खुशाला देशाची सत्ता भोगता येते. जे सत्तेवर येतात ते काही त्यांच्या गुणांसाठी किंवा आश्वासनांसाठी नव्हेत तर दुसरे कोणीतरी सत्तेवर नकोत एवढ्याच कारणाने सहन केले जातात. सत्तेवर आल्यानंतर त्यांना तत्त्व व सन्मान तर सोडावाच लागतो, पण सत्व, स्वत्व आणि इमानही गहाण टाकण्याची तयारी सगळेच राजकीय पक्ष ठेवताना दिसतात. परिणामी भारतीय राज्यव्यवस्थेचे स्थैर्य व कारभारातील सातत्य संकटात आले आहे. एवढेच नव्हे तर राजकीय व्यवहारांची विश्वसनीयताच संपू पाहत आहे.

सर्वसामान्य मतदारांचे जीवन-मरणाचे प्रश्न आणि सतत त्यांच्या बोडख्यावर आदळणाऱ्या खर्चिक निवडणुका यांचा परस्परांशी मुळी संबंधच येताना आढळत नाही. मतांचा जोगवा मागण्यात सगळे पक्ष व अपक्ष उमेदवारही हिरीरीने धडपडतात, पण सत्ता मिळाल्यास तिचे काय करायचे याचा विचार मात्र त्यांनी बहुधा केलेलाच नसतो. सत्ता पदरात पाडून घेण्याच्या धांदलीत ती वापरायची कशी आणि कशासाठी हे प्रश्न त्यांना पडत नाहीत. आपल्या नेत्याच्या खऱ्याखोट्या दिव्य वलयाच्या बलावर निवडणुकीत तरून जाणे एवढेच बहुतेक उमेदवारांना पुरेसे असते. लोकांचे प्रश्न सोडवण्याची क्षमता अशा ‘लोकप्रिय’ नेत्याच्या अंगी असायलाच पाहिजे अशी त्यांची अपेक्षा नसते. पक्षाची शिस्तबद्ध संघटना किंवा विचारपूर्वक तयार केलेला कार्यक्रम हाताशी नसूनही लोकप्रिय नेते करिष्म्याच्या जोरावर पक्षाला सत्तास्थानापर्यंत नेण्यात यश मिळवतात. इतर पक्षांना जवळ करून कामचलाऊ एकजिनसीपणाही साध्य करतात. मंत्रिमंडळ बनवतात. खाटेवाटप करतात. पण प्रत्यक्ष कारभारातून कार्यक्रम मात्र राबवू शकत नाहीत. तसा प्रयत्न करू जाताच आघाडीत गुद्दागुद्दी सुरू होते. हट्ट व दुराग्रह तीव्र होतात. ठोस निर्णय घेण्याचे टाळत टाळत पंतप्रधान आपल्या कारकिर्दीचे दिवस मोजत बसतात. गेल्या दशकातील चारही लोकसभा निवडणुकांनंतर हेच झाले. पाचव्या वेळीही काही वेगळे होण्याची शक्यता दिसत नाही.

या प्रक्रियेत लोकांचे प्रश्न अधिकाधिक बिकट होत असून त्यांची उत्तरे देण्याची राज्यसत्तेची क्षमता उत्तरोत्तर क्षीण होत चालली आहे. भारतीय राज्यव्यवस्थेपुढील हा खरा पेचप्रसंग आहे. प्रचंड शक्ती, वेळ आणि पैसा खर्ची पडणाऱ्या निवडणुकांमध्ये कोणत्या प्रश्नांना प्राधान्य मिळते? जे प्रश्न निवडणूकदृष्ट्या उपयुक्त असतात त्यांनाच! म्हणजे जे प्रश्न मतदारांना उत्तेजित, संमोहित आणि त्वरित कृतिप्रवण करू शकतील असेच प्रश्न निवडले जातात. त्यांचेच राजकीयीकरण केले जाते आणि मतदारांना मायाजालात खेचून मतांचा मतलब साधला जातो. उदाहरणार्थ, विशिष्ट भागात पडलेले कुपोषणाचे बळी, नैसर्गिक आपत्ती, धार्मिक ताणतणाव, प्रादेशिक-जातीय अस्मिता असा प्रश्नांना अग्रक्रम मिळतो. उलटपक्षी जे प्रश्न कमी नाट्यपूर्ण आणि अधिक गुंतागुंतीचे असतात, जे टोकदार झालेले किंवा ऐरणीवर आलेले नसतात, आणि ज्यांची तातडी नसते किंवा सोडवणूक अवघड असते, असे प्रश्न स्वाभाविकच बाजूला ठेवले जातात. सामाजिक विषमता, वंचितता, शिक्षण व आरोग्य यांची आबाळ, तसेच दारिद्रय-अज्ञान-बेकारी निर्मूलन असे प्रश्न कधीच निवडणुकांचे ‘काट्याचे प्रश्न’ ठरत नाहीत.

तत्त्वत: बहुपक्षपद्धती समाजातील विभिन्न गटांचे प्रश्न मांडण्यास उपयुक्त मानली जात असली तरी भारतात मात्र उपेक्षितांचे व वंचितांचे प्रश्न राजकीय स्वरूपात पुढे ठेवण्याच्या कामी तिचा फारसा हातभार लागलेला दिसत नाही. जगातल्या गरीबतम राष्ट्रांतल्या सरासरीपेक्षाही आपल्या देशातील शैक्षणिक दुरवस्था निम्नस्तर आहे आणि तिची कारणे आर्थिकपेक्षा अधिक राजकीय आहेत हे खरे असूनही निवडणूक राजकारणात प्राथमिक शिक्षण हा मुद्दा कधीच कोणताच पक्ष करत नाही. किंबहुना उपासमारी, निरक्षरता, आर्थिक ओढाताण व असुरक्षितता, रोगराई इत्यादी अरिष्टे आमच्या इतक्या अंगवळणी पडली आहेत की, त्याबद्दल व्यापक सामाजिक असंतोष झाला आणि एखादे सरकार कोसळले असेही येथे कधी घडलेले नाही. लोकांच्या सोशिकतेमुळे व अनास्थेमुळेच सरकारे टिकतात, आणि जरी ती कोसळली तरी त्यात लोकांच्या दडपणाचा प्रत्यक्ष भाग बहुधा कधीच नसतो. कोणत्याही सरकारचे त्या संदर्भातील घनघोर अपयश येथे राजकीय आव्हानाला कधीच जन्म देत नसते!

अर्थात सर्वच प्रश्नांबद्दल काही असे म्हणता येणार नाही. शहरी लोकांच्या जीवनावश्यक गरजांशी किंवा बड्या जमीनदारांच्या शेतमालाच्या बाजारभावाशी किंवा लष्कराकडून होणाऱ्या शस्त्रास्त्रांच्या मागण्यांशी संबंधित असलेल्या प्रश्नांकडे जर असा कानाडोळा झाला असता तर त्या सरकारला व सत्तारूढ पक्षाला राजकीय संकटाला तोंड देणे अटळ ठरले असते. परंतु मौनाच्या संस्कृतीला शतकानुशतके सरावलेल्या जनसामान्यांच्या जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नांना ही मातब्बरी कोठून लाभणार? ‘वाचाबंद बहुसंख्याक’ (सायलेंट मेजॉरिटी) म्हणून उल्लेखले जाणारे हे समाजघटक बव्हंशी तळागाळातले असतात. राज्यकर्त्यांच्या चिंतनकक्षेत त्यांचा सहसा प्रवेश होत नसतो. राज्यकर्ते संवाद करतात ते फक्त समाजातील वरच्या, दृश्यमान, बोलक्या आणि वरचढ घटकांशीच, बहुसंख्यकांशी त्यांचे संज्ञापन बहुधा नसतेच, आणि असलेच तर एकतर्फी असते! प्रसारमाध्यांमधून लोकांच्या भाषेत कोणत्याच महत्त्वाच्या विषयावर सहसा चर्चा केली जात नाही, यास केवळ योगायोग म्हणता येणार नाही! जनसामान्यांना मूर्ख समजून सरकारी प्रचार त्यांच्या डोक्यावर फक्त थोपला जातो. त्यांना त्यांचे हक्क तर कधीच नीट समजून सांगितले जात नाहीत, वसाहतवादी ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी स्वत:च्या स्वार्थासाठी अंमलात आणलेल्या गोपनीयतेच्या कायद्याचा आडोसा घेऊन येथे सगळीच माहिती लोकांपासून दडवून ठेवली जाते. कायदा-सुव्यवस्थेची किंवा राष्ट्रसुरक्षेची कारणे पुढे करून नागरिकांचे मूलभूत हक्क व स्वातंत्र्ये तुडवली जातात. मानवी हक्कांचे ढोल एकीकडे बडवत असतानाच दलितांचे, स्त्रियांचे, बालकांचे आणि एकूण वंचित वर्गांचे मानवी हक्क सपशेल नाकारले जातात. हे लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक मानल्या गेलेल्या शासक-सासित-सुसंवादाचे तर चित्र म्हणता येणार नाहीच. पण नागरी समाजाच्या न्यूनतम कसोट्यांवर उतरणाऱ्या समाजजीवनाचेही कोणते लक्षण त्यात आढळत नाही.

लोकांच्या प्रश्नाविषयी उदासीन राहूनही येथील सत्ताधारी वर्ग सुखेनैव राज्य करू शकतात. त्यांना जनसंतापाची भीती वाटत नाही किंवा कधी कठोर आत्मपरीक्षण करण्याचीही निकड भासत नाही. नेत्यांच्या भव्य दिव्य प्रतिमा आणि गरिबी हटाव, मंडल-कमंडल, कारगिल-विजय, स्वदेशी-विदेशी, अशा भावनिक, लोकांनुरंजनी घोषमांच्या जोरावर ते निवडून येतात. मागे गरिबी हटाव म्हणणारांना देशातील गरिबी आणि त्या गरिबीने येथे निर्माण केलेली राजकीय संस्कृती नेमक्या कोणत्या उपायांनी हटवणार हे सांगण्याची गरज भासली नव्हती, तर आजच्या विजिगिषु राजकारण्यांना अण्वस्त्रांमधून राष्ट्र कसे बलवान होते, हे लोकांना सविस्तर समजून सांगणे अनावश्यक वाटते. कारण दोघांनाही फक्त भ्रमजाल उभारून मतदारांना त्यात गोवण्यातच रस होता आणि आहे.

कोणत्या प्रश्नाचे रूपांतर राजकीय विवादाच्या मुद्द्यात होते आणि कोणते प्रश्न निवडणुकीच्या प्रचारात कटाक्षाने बाहेर ठेवले जातात हे राजकीय पक्षांच्या दृष्टिकोनावर, त्यांच्या व त्यांच्या नेतृत्वाच्या स्वरूपावर जसे अवलंबून असते, त्याचप्रमाणे समाजातील साक्षरतेची पातळी, लोकांची जागरूकता, संघटित कृतिशिलता आणि पत्रकारितेच्या परंपरा व कौशल्ये यांवरही ते ठरते, हे आवर्जून लक्षात घेण्याची गरज आहे. जेथे निवडणुकांतील प्रचार व्यासपीठांवर जोरदार पाठपुरावा झाल्यामुळे लोकांचे काही जिव्हाळ्याचे प्रश्न मार्गी लागले आहेत, अशा काही घटक राज्यांची उदाहरणे घेऊन हा मुद्दा अधिक स्पष्ट करता येईल. शैक्षणिक गळती थांबवण्याचा एक उपाय म्हणून मुला-मुलींना शाळेत दुपारचे भोजन देण्याचा तामिळनाडू सरकारचा निर्णय, पश्चिम बंगालच्या सरकारने भूसुधार कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी योजलेले उपाय आणि सार्वत्रिक वितरणव्यवस्थेला कार्यक्षम करणारी आंध्रप्रदेश सरकारने उचललेली पावले...ही काही उदाहरणे त्या त्या राज्यांत निवडणूक मोहिमांमध्ये गाजत राहिलेल्या आणि ठोस उपाययोजना लाभलेल्या प्रश्नांची म्हणून सांगता येतील.

या उलट उत्तरेकडील प्रचारमोहिमांमध्ये सामाजिक सुरक्षेचे किंवा तिच्याशी संबंधित कोणतेही प्रश्न अभावानेच उठवले गेलेले दिसतात. गटागटांचे शह-काटशह आणि नेत्यांच्या व्यक्तिगत व स्वार्थी सत्ताकारणासाठी घडून आलेले पक्षोपपक्षांचे मधुचंद्र किंवा फारकती, याच प्रश्नांभोवती निवडणुकांचे राजकारण फिरत राहते. बेकारी, निरक्षरता यांसारख्या ‘क्षुल्लक’ प्रश्नांवर वाया घालवायला तिथल्या कोणत्याच पक्ष-पुढाऱ्यांपाशी वेळ नसतो! काही प्रश्न निवडणूक प्रचाराच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर मांडले गेलेच तर ते बहुदा उच्चवर्गीय\वर्णीय, विशेषाधिकारधारक गटांचेच आस्थाविषय असलेले असे असतात. मतदानाच्या प्रसंगापुरता सामान्य मतदारांचा अनुनय केला की, दोन निवडणुकांच्या मधल्या काळात उच्च जाती, धनिक शेतकरी, आणि शहरी मध्यमवर्ग यांच्याच गरजांचा विचार तेथे केला जातो. गरिबांच्या दृष्टीने सोयीच्या असलेल्या सार्वजनिक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्राकडून दिला जाणारा पैसाही खर्च करण्याची तसदी या राज्यांतील सत्ताधारक घेत नाहीत.

यापेक्षा थोडी वेगळी परिस्थिती शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत असलेल्या राज्यांत दिसून येते. केरळ राज्याचे उदाहरण पाहिल्यास असे आढळते की, एकंदर राजकीय प्रक्रियांमध्ये तेथील लोकांचा क्रियाशील सहभाग अधिक सातत्यपूर्ण व प्रमाणाने जास्त असतो. वंचित घटकांना आपल्या गरजा व समस्या राजकीय कार्यक्रमपत्रिकेवर आणण्यात तेथे अधिक यश मिळते. सार्वजनिक आरोग्य सोयी, सामाजिक सुरक्षा उपाय आणि सार्वजनिक वितरणव्यवस्था उत्तम प्रकारे कार्यान्वित करवून घेण्यासाठी नागरिकांचे जे सक्षमीकरण आवश्यक असते ते अशा राज्यांत पर्याप्त प्रमाणावर झाल्याचे प्रत्ययास येते. सापेक्षत: तेथे राजकारणाचे कमी प्रमाणात गुन्हेगारीकरण घडले आहे, असेही दिसते. उत्तरप्रदेश राज्यात ४२५ पैकी निम्मे आमदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले आहेत, असे भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त शेषन म्हणाले होते. लोकशाही स्वरूपाच्या जनसहभागाचे प्रमाण तेथे कमी असण्याचे हेही एक कारण सांगता येईल. पापभीरू साधी माणसे तशा राजकारणापासून दोन हात दूरच राहणे पसंत करतात. बिहार, उत्तर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वातंत्र्यपूर्व काळात होत्या, तशाच आजही चालताना आढळतात. फरक एवढाच की, त्या काळचा मुखिया सरकाराने नेमलेला असायचा, तर आताचा लोकांनी निवडून दिलेला असतो. पण त्याचे कार्य तेच, स्थानिक शासनाला राज्यसंस्थेशी जोडणारा दुवा एवढेच! अशा परिस्थितीत ७३वे संविधान-विशोधन कसली कपाळाची क्रांती घडवून आणू शकणार? इतर अनेक मागास राज्यांत पंचायत राज्याच्या यंत्रणा राज्य व केंद्रस्तरीय राजकारणासाठीच राबवल्या जाताना आढळतात.

निवडणूक राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन पंचायत राज्याचा गजेंद्रमोक्ष करण्याचे तृममूल पातळीवरचे राजकारण नेटाने करण्याची आज खरी गरज आहे. स्थानिक जनशक्तीचे राजकीय संघटन व जाणीव-जागरण करून तिला कृतिप्रवण करता आले, तरच आजच्या भारतीय राजकारणाची कोंडी फोडता येईल. शाळेतल्या शिक्षकाच्या किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरच्या अनुपस्थितीवर प्रभावी उपाययोजना करणे वरिष्ठ सरकारी यंत्रणांपेक्षा स्थानिक जनतेलाच शक्य होईल. शिक्षक किती दिवस हजर असतो, डॉक्टर फुकट इलाज करतो की पैसे घेतो, रेशनिंग दुकानात किती धान्य येते आणि कोठे जाते, गाववेशीबाहेरची किती झाडे कोण तोडतो, हे स्थानिक लोकांना सहज समजू शकते. त्या प्रश्नांभावेती उभे राहिलेले त्यांचे संघटन ग्रामीण राजकारणाला आणि अर्थकारणाला दिशा देऊ शकते. तसेच ते सामाजिक संधी समाजातील सर्वांना मिळवूनही देऊ शकते. सर्वांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, पिण्याचे शुद्ध पाणी इत्यादी सुविधा लाभल्यास त्यांना अधिक डोळसपणे राजकीय सहभाग शक्य होईल आणि आजच्या आपल्या राजकारणातील अनेक विकृती त्यांतून दूर होऊ शकतील, असे प्रगत राज्यांच्या अनुभवाद्वारे म्हणता येते.

निवडणूक राजकारणाची सद्य:स्थिती पाहून अस्वस्थ होणारे मतदार विशेषत: आपण काहीही करू शकत नाही, अशा हताशेने ग्रस्त झाल्यामुळे एकूणच राजकारणाबद्दल उदासीन होण्याचा धोका आज निर्माण झाला आहे. भारताच्या लोकशाही प्रणालीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अन्य कोणत्याही गंडांतरापेक्षा अधिक गंभीर स्वरूप या संकटाचे आहे. राजकीय औदासीन्याकडे किंवा परात्मेकडे मतदारांची झपाट्याने होत असलेली ही वाटचाल प्रयत्नपूर्वक रोखण्याची निकड देशात उदभवली आहे. पण देशातील राजकीय पक्षांचे तर सोडाच पण सामाजिकक-राजकीय चळवळींचेही त्याकडे पुरते लक्ष अजून वेधले गेलेले नाही, ही अत्यंत दुर्दैवी वस्तुस्थिती म्हणावी लागेल.

विकासाच्या परिभाषेत केवळ मानवी संसाधने म्हणून ओळखली जाणारी माणसे केवळ साधने नसून स्वयमेव साध्य आहेत हे लक्षात ठेवून चळवळींनी आपल्या व्यूहरचना यापुढे आखणे अगत्याचे आहे. लोकांच्या सबलीकरणासाठी राजकीय कृतीची निवडणुकांपलीकडची नवनवी क्षेत्रे त्यासाठी त्यांना शोधावी लागतील. जमिनीचे फेरवितरण, सरकारी जमिनींवर गोरगरिबांचे हक्क, जल-जंगल-जमीन आदी नैसर्गिक संसाधनांवर आदिवासींचे असलेले पारंपरिक हक्क ज्या कायद्यांद्वारे प्रस्थापित होतात, त्यांची अंमलबजावणी करण्यास समाजातील बलशाली घटकांचा विरोध हा होणारच, पण ज्यांच्या हिताचे हे कायदे आहेत, त्यांच्या संख्याबळावर व संघटित प्रयत्नांतून हा विरोध मोडून काढण्याचे निरंतर राजकारण हाच त्यावरचा प्रभावी तरणोपाय आहे.

प्रगत राज्यात मागास राज्यांपेक्षा परिस्थिती बरी आहे, हे तथ्यही जर आपण अधिक खोलात जाऊन तपासून घेतले तर आणखी काही गोष्टी स्पष्ट होऊ शकतील. शिक्षण-आरोग्यापासून पिण्याच्या शुद्ध पाण्यापर्यंतच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण झाल्या की, नागरिकत्वाची भूमिका व्यक्तीला कार्यक्षमपणे पार पाडता येईल हे खरेच आहेच. पण जर त्यांच्यापुढे अधिक चांगल्या व निकोप अशा समाजरचनेचा पर्यायी आराखडाच नसेल, तर त्यांची ती कृतिशिलता कधीच अर्थपूर्ण होणार नाही. केरळ आणि प. बंगाल यांसारख्या राज्यातील पुरोगामी चळवळींनी शिक्षण, विज्ञान, कला-साहित्यादी क्षेत्रांत जनजीवन ढवळून काढण्याचे जे कार्य दीर्घ काळापासून चिवटपणे चालवले आहे, त्याचे परिणाम तेथील जनसामान्यांच्या राजकीय व्यवहारांवर स्पष्टपणे पडलेले दिसतात. निवडणुकांपलीकडचे जनहितकारी राजकारण देशभर करू इच्छिणारांनी हे आवर्जून लक्षात ठेवण्याची गरज आहे.

(साप्ताहिक साधना, २५ सप्टेंबर १९९९मधून साभार)

editor@aksharnama.com