छगन भुजबळ यांची शोकांतिका का झाली?

पाहता पाहता २०१८ हे वर्ष संपत आले. बरोबर एका आठवड्यानंतर २०१९ सुरू होईल. नव्या वर्षांत पर्दापण करताना मागच्या वर्षाचा ताळेबंद मांडून पाहणं गरजेचं असतं. तसं या वर्षांत खूप काय काय घडलं. खूप विषय चर्चेत आले, खूप विषयांवर वाद झाले. काही विषय चर्चेयोग्य असूनही चर्चेत आले नाहीत आणि काही वादग्रस्त विषय असूनही ते पुरेसे पुढे आले नाहीत. तसा या वर्षाचा लसावि-मसावि काही फारसा समाधानकारक नाहीच. या वर्षांत चर्चेत आलेल्या आणि ‘अक्षरनामा’वर त्या त्या महिन्यात सर्वाधिक वाचल्या गेलेल्या जानेवारी ते डिसेंबर या महिन्यातल्या १२ लेखांचा हा ‘पुनर्भेट विशेषांक’. त्यातला हा मे २०१८मधला पाचवा लेख...

............................................................................................................................................

छगन भुजबळ जामीनावर सुटल्यानं त्यांच्या समर्थकांना आनंद होणं स्वाभाविक आहे. भुजबळ तब्बल दोन वर्षं गजाआड राहिल्यानं त्यांच्या नशिबी पोरकेपणाच आला होता. भुजबळांच्या मंत्रीपदाचा आधार घेऊन ज्या आश्रितांनी पदं आणि प्रतिष्ठा कमवली तेसुद्धा विस्थापित झाले होते. आता या सर्वांना आपलं पुनर्वसन होईल अशी आशा वाटू लागली आहे. ज्यांनी तुरुंगात भुजबळांची भेट घेणंही टाळलं, ती मंडळीही आता नव्या लगबगीनं स्वागताच्या तयारीला लागतील.

पण छगन भुजबळ पुन्हा पूर्वीच्या ताकदीनं उभे राहू शकतील का? राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि या पक्षाचे सर्वोच्च नेते शरद पवार त्यांना साथ देतील का? विविध पक्षात विभागलेला ओबीसी मतदार भुजबळ यांच्यावर पुन्हा विश्वास टाकेल का?

या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याआधी हे लक्षात घ्यायला हवं की, भुजबळ यांची फक्त जामीनावर मुक्तता झाली आहे, न्यायालयानं त्यांना निर्दोष म्हणून जाहीर केलेलं नाही. भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपाखाली दोन वर्षं तुरुंगवास भोगलेले ते महाराष्ट्रातले पहिले नेते आहेत. त्यांचावर लाचखोरी, बेहिशोबी मालमत्ता जमवणं, पैशाची अफरातफर असे फौजदारी स्वरूपाचे आरोप आहेत. या आरोपांबाबत प्रथमदर्शनी पुरावा उपलब्ध आहे, असा दावा सक्तवसुली संचालनालयाच्या वकिलांनी न्यायालयात केला आहे. भुजबळांचा जामीन अनेकदा नाकारण्यात आला, पण अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं मनी लँडरिंग अॅक्टच्या जामीनविषयक कलमात सुधारणा केल्यामुळे भुजबळांना जामीन मिळू शकला. अन्यथा आणखी किती काळ ते गजाआड राहीले असते, सांगता येत नाही!

भुजबळांची जामीनावर सुटका झाल्यावर राष्ट्रवादीच्या अजित पवार- सुप्रिया सुळे यांच्यापासून जयंत पाटलांपर्यंत अनेक पुढाऱ्यांनी त्यांची स्वागत केलं, पण शरद पवारांनी एकही शब्द उच्चारला नाही. दोन वर्षांत एकदाही पवार भुजबळांना भेटायला तुरुंगात गेले नाहीत ही घटना बोलकी नाही काय? पवारांनी भुजबळांसाठी काहीही केलं नाही अशी उघड नाराजी भुजबळांचे निकटवर्तीय बोलून दाखवतात.

शरद पवारांच्या नेमकं मनात काय आहे? भुजबळांनी मर्यादा ओलांडली असं त्यांना वाटतंय काय? भुजबळांनी हे सगळं आपल्याला अंधारात ठेऊन केलं हा त्यांचा राग आहे काय? की बाहेर चर्चा आहे त्याप्रमाणे, सिंचन घोटाळ्यात अडकलेल्या अजित पवार- तटकरेंना वाचवण्यासाठी पवारांनी भुजबळांचा बळी दिला आहे? 

भुजबळांच्या या प्रकरणाची चौकशी उच्च न्यायालयानं नेमलेल्या खास तपास पथकानं केली आहे. अंजली दमानिया आणि किरीट सोमय्या यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले म्हणून सक्तवसुली संचालनालय किंवा ईडीनं कसून तपास केला आहे. केंद्रात आणि राज्यात भाजप सरकार असल्याचा या तपासाला निश्चित फायदा झाला असणार. कदाचित नारायण राणे यांच्याप्रमाणे भुजबळ भाजपच्या गोटात गेले असते तर वाचलेही असते. पण हे झाले तर्कवितर्क. ज्यांनी या खटल्यातली कागदपत्रं पाहिली आहेत, त्यांना भुजबळ किती गाळात रुतलेत याची पूर्ण कल्पना आहे. अशा परिस्थितीत जामीनावर बाहेर आलेले भुजबळ पूर्ण जोमानं राजकारण करतील ही शक्यता कमी आहे. पवारांना याची पूर्ण जाणीव असावी, म्हणूनच त्यांच वागणं सावध आहे. ज्या ज्या वेळी भुजबळ राष्ट्रवादीच्या व्यासपीठावर उभे रहातील, त्या त्या वेळी भाजप त्यांना लक्ष्य बनवेल आणि राष्ट्रवादीवर भ्रष्टाचाराचा शिक्का मारेल. भुजबळांच्या प्रमुख मालमत्ताही ईडीनं जप्त केल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक बळालाही आता मर्यादा आहेत.

छगन भुजबळांसारख्या राज्यातल्या मातब्बर नेत्यांची ही शोकांतिका आहे. राजकीय महत्त्वाकांक्षेवर आर्थिक भुकेनं मात केली, पुढारी दलालांच्या कोंडाळ्यात अडकला, मस्तवाल झाला की काय होतं, याचं भुजबळ हे उत्कृष्ट उदाहरण आहेत. वास्तविक भुजबळांना काय कमी होतं? एका भाजी विक्रेत्यापासून उपमुख्यमंत्र्यापर्यंत मोठा पल्ला त्यांनी गाठला होता. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या नजरेला हा आक्रमक तरुण पडला आणि राजकारणाचा राजमार्ग त्याच्यासाठी मोकळा झाला. नगरसेवक, स्थायी समिती अध्यक्ष, महापौर ते आमदार त्यांचा सेनेतच झाला. राजकारणासाठी पैसा लागतो, हे भान भुजबळाना मुंबई महापालिकेतच आलं आणि ते कामाला लागले. पैशाबाबत बाळासाहेब फारसे कधी आग्रही नसायचे. त्याचा फायदा जसा भुजबळांना झाला, तसाच मनोहर जोशी आणि नारायण राणेंनाही. कदाचित भुजबळांच्या अधोगतीची ती सुरुवात होती.

शिवसेनेत असेपर्यंत भुजबळांना बहुजन समाज, ओबीसी, महात्मा फुले, सत्यशोधक चळवळ वगैरेचं फारसं भान होतं असं दिसत नाही. बाबा आढाव अनेक वर्षांपासून महात्मा फुले समता प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून फुले यांचा विचारांच्या प्रसाराचं काम करत होते. पण त्याची साधी विचारपूसही भुजबळांनी कधी केली नव्हती. त्या काळी ते नथुरामचे पुतळे उभारण्याच्या गगनभेदी गर्जना करत असत. आंबेडकरवाद्यांच्या रिडल्सच्या मोर्चानंतर हुतात्मा स्मारक धुवून काढण्याचा ‘प्रयोग’ही त्यांनी केला होता!

मंडल आयोगाची पहिली जाणीव त्यांना झाली, ते बाळासाहेबांनी मनोहर जोशींना विरोधी नेतेपद दिल्यावर. आपली जात माळी आहे आणि ती राजकारणात उपयोगी पडू शकते, हे भान त्यांना आलं. महात्मा फुले याचं चरित्र त्या वेळी त्यांनी वाचलं नव्हतं बहुदा, पण फुले हे आपल्या जातीचे आहेत, हे त्यांना नेमकं कळलं होतं. जनता दल नेते शरद यादव यांनी भुजबळांनी आपल्या पक्षात यावं म्हणून प्रयत्न केले. पण त्यापूर्वीच शरद पवारांचं लक्ष या ओबीसी नेत्याकडे गेलं होतं. पवारांना मंडलचं आणि मराठ्यांच्या पक्षात भुजबळांचं महत्त्व नेमकं कळत होतं.

शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली छगन भुजबळांनी २० वर्षांहून अधिक काळ सत्ता उपभोगली. १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यावर त्यांना विधान परिषदेत घेतलं. १९९९ ला पुन्हा सत्तेत आल्यावर उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री पदं दिली. तेलगी प्रकरणात भुजबळांना ते सोडवं लागलं, तरी पुन्हा २००८ साली २६/११ च्या हल्ल्यानंतर, आर.आर. पाटील यांनी राजीनामा दिल्यावर, त्यांचीच नेमणूक पवारांनी या पदावर केली. वास्तविक भुजबळांचं गृहमंत्री पद वादग्रस्त ठरलं होतं. भ्रष्टाचार आणि वशिलेबाजीनं खात्यात थैमान घातलं होतं. ही नव्यानं मिळालेली संधी होती, तसा एक प्रकारचा इशाराही होता. पण भुजबळांना तो समजलाच नाही. सार्वजनिक बांधकाम खात्यालाही त्यांनी यथेच्छ कुरण बनवलं. सरकार, संस्था यांच्या माध्यमातून स्वार्थ साधण्याचा हा प्रकार अव्याहतपणे चालू होता. प्रसिद्धी माध्यमातून वाभाडे निघाले तरी भुजबळांना जाग आली नाही. उलट पत्रकारांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न त्यांच्या अनुयायांनी केला.

आज भुजबळ यांचे निकटवर्तीय या सगळ्या उद्योगांबद्दल समीर भुजबळांना दोष देत आहेत. पण भुजबळ यांना आपली जबाबदारी कशी टाळता येईल? इंदिरा गांधींनी सूट दिली म्हणूनच संजय गांधी धुमाकूळ घालू शकला. समीरची अरेरावी रोखणं भुजबळांना सहज शक्य होतं. पण त्यांनी ते केलं नाही, कारण याच अर्थबळ आणि बाहुबळाच्या जोरावर निवडणुका जिंकता येतील, यावर त्यांचा दृढ विश्वास होता. तुरुंगाची कोठडी त्यांनी स्वप्नातही पाहिली नसावी!

भुजबळांची शोकांतिका ही एकट्यादुकट्याची शोकांतिका नाही. देशातल्या अनेक बहुजन नेत्यांना या रोगाची लागण झाली आहे. लालूप्रसाद यादव हे याचं ज्वलंत उदाहरण आहे. राम मनोहर लोहिया यांच्या या शिष्याला काय मिळालं नाही? किंबहुना मंडल आयोगाची अंमलबजावणी हा डॅा.लोहियांच्या ‘पिछडा पावे सौ में साठ’ याच धोरणाचा परिपाक होता. याच धोरणामुळे लालूंना बिहारमध्ये १५ वर्षं सत्ता राखता आली, केंद्रातही मंत्रीपद मिळालं. पण यादवांची अस्मिता जागवण्यापलीकडे ते जाऊ शकले नाहीत.

लोहियांच्या बहुजनवादाला नैतिकतेचा आधार होता. १९७७ ला बिहारचे मुख्यमंत्री झालेल्या कर्पुरी ठाकूर यांनी तळागाळातल्या जनतेसाठी सत्ता राबवली. पण लालू किंवा भुजबळांनी राबवला परिवारवाद आणि तयार केली नवी संरजामशाही. भुजबळ यांचे समकालीन असलेले गोपीनाथ मुंडेही वेगळे निघाले नाहीत. त्यांनी जातीच्या टोळ्या तयार केल्या आणि आपल्याच कुटुंबाच्या हाती सत्तेचा लगाम सोपवला. साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बॅंका याचा धडा त्यांना काँग्रेसवाल्यांकडून मिळालाच होता.

या सगळ्यात महात्मा फुले कुठे हरवून गेले कुणास ठाऊक!

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................