एक पाऊल पुढे, दोन पावलं मागे
संपादकीय - संपादकीय
संपादक अक्षरनामा
  • ट्रम्प यांच्याविषयीचं अमेरिकी प्रसारमाध्यमांवरील एक चित्र
  • Fri , 11 November 2016
  • संपादकीय संपादकीय Editorial डोनाल्ड ट्रम्प Donald Trump बराक ओबामा Barack Obama अमेरिका America अमेरिका निवडणूक US Elections

बराक ओबामा २००८ साली जिंकून आले तेव्हा अमेरिका महामंदीच्या उंबरठ्यावर होती. घरबांधणी व्यवसाय कोसळला होता, बेकारी ऐतिहासिक स्तराला पोहोचली होती, वित्तीय संस्था, बँका डबघाईला आल्या होत्या, व्यावसायिकांना कर्जं मिळेनाशी झाली होती. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचा चक्का जाम झाला होता. देशात सर्वत्र अनिश्चिततेचं वातावरण होतं. त्यापूर्वीची बुश प्रशासनाची आठ वर्षं जगाच्या दुसऱ्या टोकात आर्थिक आणि मनुष्यहानीच्या दृष्टीने महागडी युद्धं चालवण्यात गेली होती. आपल्याला फसवून इराक युद्ध सुरू करण्यात आलं अशी भावना सार्वत्रिक होती. या नैराश्य आणि असंतोषाच्या वातावरणात कृष्णवर्णीय तरुण बराक ओबामाने राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक जिंकून इतिहास घडवला. कृष्णवर्णीय गुलामांच्या शोषणातून उभ्या राहिलेल्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षपद  त्याच समाजातील एका तरुणाने भूषवावं ही जगभरातील मानवी समाजासाठी एक आशादायी घटना होती.

एका कुल प्राध्यापकाची छबी असलेल्या उमद्या ओबामांनी अमेरिकी जनतेला भुरळ घातली. आणि जनतेनं त्यांच्या ‘येस वी कॅन’ आणि ‘चेंज वी कॅन बिलीव्ह इन’ या नाऱ्यांना प्रचंड प्रतिसाद दिला. ओबामांनी युरोपीय वंशाचे पदवीधर युवा, कृष्णवर्णीय, महिलावर्ग, दक्षिण अमेरिकी वंशाचे हिस्पानिक लोक या समूहांची राजकीय मोट बांधून आपला एक मतदार वर्ग तयार केला. यालाच ‘द ओबामा कोअलीशन’ म्हटलं जातं. यांच्या पाठिंब्यावरच ते दोनदा अध्यक्षपदावर निवडून आले.

परंपरेनं अमेरिकी राजकारणाची सूत्रं ही नेहमी ‘वास्प’ (WASP : White Anglo Saxon Protestant) या समूहाकडे म्हणजेच युरोपियन वंशांच्या मध्यमवर्गीय पुरुषांकडे होती. हा वर्ग अनेकदा रिपब्लिकन पक्षाच्या मागे ठामपणे उभा राहिला आहे. या निवडणुकीत या वर्गाची राजकारणावरची पकड ढिल्ली झाल्याचं सपष्ट होऊ लागलं होतं. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात अमेरिकी अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात वाढली, पण त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात परदेशी नागरिकांच्या स्थलांतरामुळे हळूहळू अमेरिकी लोकसंख्येतील विविध घटकांच्या टक्केवारीत लक्षणीय बदल होऊ लागले होते. स्थलांतरित लोक आपल्या नोकऱ्यांबरोबर आपली राजकीय शक्तीही हिरावून नेत असल्याची वास्प वर्गाला जाणीव झाली आहे. या लोकसांखिक बदलाचा सामाजिक परिणामही पडू लागला आहे. अमेरिकेत एक सांस्कृतिक बदलाचे वारं वाहत आहे. समलैंगिक व्यक्ती आपल्या हक्कांसाठी लढा देऊ लागले आहेत. महिला गर्भपाताच्या हक्कांसाठी संघर्ष करत आहेत. ख्रिश्चन नीतीमूल्ये मानणाऱ्या युरोपीय वंशांच्या लोकांना हे बदल आपल्या सांस्कृतिक वर्चस्वाला धोक्यात आणणारे वाटतात. त्यांच्या मनामध्ये अत्यंत असुरक्षिततेच्या भावनेनं घर केलं आहे.

बिल क्लिंटन यांच्या काळापासून विरोधी पक्षाच्या राष्ट्राध्यक्षांबरोबर कुठल्याही प्रकारची राजकीय तडजोड करायची नाही आणि त्यांची शक्य तेवढी अडवणूक करायची अशी रिपब्लिकन पक्षाची धारणा झाली आहे. राजकीय मतभेद विसरून एखाद्या उदात्त हेतूसाठी तडजोड केली तर अध्यक्षांच्या लोकप्रियतेत वाढ होते असं त्याचं मत आहे. अशा अडवणुकीच्या राजकारणामुळे कुठलेही धोरणात्मक, प्रशासकीय निर्णय लांबतात, त्यात निष्कारण राजकारण केलं जातं. यामुळे दोनही पक्षांच्या संबंधात कमालीची वितुष्टता आली आहे. अमेरिकी राजकारणात एक प्रकारचा कडवटपणा आला आहे.

ओबामा शासन काळात त्यांनी हाच मार्ग जोमानं पकडला आणि ओबामा यांच्या मार्गात शक्य ते अडथळे उभे करायला सुरुवात केली.

याचं एक उदाहरण म्हणजे ‘अफोर्डेबल केअर अॅक्ट’. हा पुढे ‘ओबामाकेअर’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला. अमेरिकेतील जास्तीजास्त नागरिकांना आरोग्य विम्याचं कवच मिळावं म्हणून हा कायदा बनवण्यात आला होता. याचा फायदा विशेषतः असंघटीत कामगार वर्गाला होणार होता. त्यांना आरोग्य सेवा माफक दारात उपलब्ध होणार होती, परंतु रिपब्लिकन पक्षाने या विरुद्ध अपप्रचार करून ओबामांना समाजवादी ठरवायला सुरुवात केली (अमेरिकी राजकारणात ‘समाजवादी’ हा एक प्रकारचा अपशब्द मानला जातो). संसदेतील मनुष्यबळावर आणि तांत्रिक कारणांचा फायदा घेऊन हा कायदा हाणून पाडायचा मोठा प्रयत्न झाला, पण अखेर ओबामांनी प्रयत्नांची शर्थ करून तो कायदा प्रत्यक्षात आणला.

खरं तर अशाच प्रकारच्या कायदाचा प्रस्ताव खुद्द रिपब्लिकन पक्षाच्या राजकारण्यांनी काही वर्षांपूर्वी ठेवला होता. त्याची गरज त्यांनाही मान्य होती. परंतु ओबामा सत्तेत आल्यावर तोच कायदा त्यांना समाजवादी वाटू लागला.            

असंच टोकाचं राजकारण ‘डेट सिलिंग क्रायसिस’ प्रकरणात झालं. अमेरिकी शासन किती कर्जं उचलू शकतं याला कायद्याची एक मर्यादा असते. याला ‘डेट सिलिंग’ (debt ceiling) म्हटलं जातं. परंतु वेळोवेळी ही मर्यादा कुठलीही विशेष चर्चा न करता वाढवून दिली जाते. यामुळे सरकारला आपली देणी, सरकारी नोकरांचे पगार, कर्जाचे हप्ते भरता येतात. ओबामा सत्तेत आल्यावर मात्र रिपब्लिकन पक्षाने असं करण्यास नकार दिला आणि ओबामा कसे देशाला कर्जबाजारी करत आहेत याचा प्रचार सुरू केला. याच रिपब्लिकन पक्षाच्या बुश सरकारने आपल्या कारकिर्दीत अमेरिकेवरील कर्ज दुप्पटीनं वाढवत त्यात ५ ट्रिलीयन डॉलरची भर घातली होती.

डेट सिलिंग वाढवलं नसतं तर अमेरिकी सरकारी यंत्रणा ठप्प झाली असती. यामुळे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन परिणाम सोसावे लागतील, यापुढे कर्जं महाग होतील व अमेरिकेचे क्रेडिट रेटिंग घसरेल अशी अनेक अर्थतज्ज्ञ (यात रिपब्लिकन समर्थक अर्थतज्ज्ञांचाही समावेश होता) चेतावणी देत असतानाही रिपब्लिकन पक्षाने याचं मोठं राजकारण केलं. परंतु अखेर त्यांना नमतं घ्यावं लागून डेट सिलिंग वाढवावं लागलं.

अशा सततच्या टोकाच्या राजकारणामुळे रिपब्लिकन पक्षाचा समर्थक वर्ग दिवसेंदिवस चेकाळत होता. यात भर म्हणजे ‘टी पार्टी’ नावाने ओळखला जाणारा रिपब्लिकन पक्षातील अति-उजवीकडे झुकलेला एक गट सक्रिय झाला. त्यांनी व इतर उजव्या गटांनी ओबामांविरुद्ध वैयक्तिक अफवांची, कुजबुजींची मोहीम उघडली. त्यातली सर्वांत धक्कादायक गोष्ट म्हणजे ओबामा हे छुपे मुसलमान आहेत. ओबामांचं मधलं नाव हुसेन असल्याचा यासाठी उपयोग केला गेला. त्यांनी त्यांचं नाव ‘बराक हुसेन ओबामा’ असं घेत हुसेन शब्दावर जोर द्यायला सुरुवात केली. (जाणकार वाचकांना गुजरातमधलं ‘जेम्स मायकल लिंगडोह’ प्रकरणाशी याचं साम्य नक्की दिसेल.) ओबामांचं संगोपन त्यांच्या ख्रिश्चन आजी-आजोबांनी केलंय, ते लहानपणापासून चर्चला जातात, अनेक ख्रिस्ती धर्मगुरूंशी त्यांची जवळीक आहे, या सार्वजनिक तथ्यांकडे दुर्लक्षित करत हा अपप्रचार करून लोकांच्या भावना भडकवण्याचा प्रयत्न झाला.

याबरोबरच ओबामा यांचा जन्म अमेरिकन भूमीवर झाला नसून त्यामुळे त्यांचं राष्ट्राध्यक्ष असणं बेकायदेशीर आहे असा प्रचार सुरू झाला. हे प्रकरण ‘बर्थर इश्यू’ म्हणून ओळखला जातं, हे सगळं इतकं अचाट होतं की, सुरुवातीला ओबामांनी याकडे दुर्लक्ष केलं. परंतु हे प्रकरण इतकं वाढत गेलं की, ओबामांना आपला जन्माचा दाखला सार्वजनिक करावा लागला. या प्रकरणात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुढाकार घेतला होता.

या दोनही आणि अशा इतरही प्रकरणात रिपब्लिकन पक्षातील प्रस्थापित नेत्यांनी हस्तक्षेप केला नाही किंवा राष्ट्राध्यक्षांची पाठराखण केली नाही.

अशा वातावरण कलुषित करणाऱ्या राजकीय मोहिमांमुळे आणि टी पार्टीसारख्या कट्टर गटांना प्रोत्साहन दिल्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाचा समर्थक वर्ग इतका टोकाच्या उजवीकडे गेला आहे की, रिपब्लिकन पक्षातील प्रस्थापित नेतेच त्यांना नकोसे होऊ लागले. ओबामांविरुद्ध दोनदा हरलेले हे नेते त्यांना कुचकामी, सौम्य वाटू लागले. याउलट टोकाची भूमिका घेणारे नेते संभाव्य राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पुढे येऊ लागले.

डोनाल्ड ट्रम्पसारख्या कुठलाही राजकीय अनुभव नसलेल्या बेधडक नेत्याच्या उदयासाठी हे वातावरण पोषक होतं. सामाजिक जीवनातील सर्व परिमाण, संकेत यांना पायदळी तुडवत एक अचाट प्रचार मोहीम त्यांनी सुरू केली. कुठल्याही प्रश्नाला थेट भिडत आणि आपली चांगली-वाईट, भली-बुरी, अश्लील, हिंस्र, भडकावू मतं ते थेट मांडू लागले. माध्यमं त्यांच्यावर तुटून पडली, पण त्यांनी एकदाही माघार घेतली नाही, दिलगिरी व्यक्त केली नाही. जितका प्रखर विरोध त्यांना झाला तितकीच प्रसिद्धी त्यांना मिळाली. त्यांच्या समर्थकांच्या नजरेत ते हिरो झाले. सहसा ज्याप्रकारच्या वक्तव्याने, वागण्याने एखाद्या राजकारण्याची कारकीर्द संपुष्ट येऊ शकते, अशी अनेक प्रकरणं त्यांनी नुसती पचवलीच नाही तर त्यातून ते अधिक तगडे होऊन बाहेर आले. वर्णद्वेषी विधानांची मालिकाच लावून त्यांनी जणू अमेरिकी समाजमनात साचून राहिलेल्या द्वेषाला वाट करून दिली. यामुळेच बहुदा रिपब्लिकन पक्षाच्या समर्थकांना त्यांच्या प्रस्थापित नेतृत्वापेक्षा ट्रम्प जास्त जवळचे, जास्त विश्वासार्ह वाटतात. त्यांच्या नजरेत ट्रम्प यांचे सर्व गुन्हे माफ आहेत.

ट्रम्प हे विजयी ठरले असले तरीही क्लिंटन आणि त्यांना जवळ जवळ समान मतं मिळाली आहेत. अमेरिकी समाज सरळ उभा दुभंगला गेला आहे. ट्रम्प यांच्या वर्णद्वेषी, स्त्रीविरोधी आणि स्थलांतरिताना लक्ष्य करणाऱ्या राजकारणामुळे अल्पसंख्याक, स्त्रिया, युवा आणि स्थलांतरित वर्ग आज भयभीत आहे. गेल्या अनेक दशकांत संघर्ष करून मिळवलेल्या सामाजिक बदलांची माघार तर होणार नाही ना अशी चिंता अनेकांना भेडसावत आहे.

ओबामांना विजयी करून एक पाऊल पुढे आलेला अमेरिकी समाज आज जणू दोन पावलं मागे गेला आहे.

editor@aksharnama.com    

Post Comment

daya Salgaonkar

Fri , 11 November 2016

अमेरिकेतील बदलत्या राजकारणाचा आढावा घेत नवोदित अध्यक्ष 'ट्रम्प' यांच्या विजयासंबंधी 'अंजन' घालणारा आणि सामान्य वाचकाला सद्द्यस्तिथीविषयी सजग करणारा लेख. 'संपादकीय अक्षरनामा'मधून वाचकांना असेच खाद्य मिळत राहो या शुभेछ्यांसाहित... दया साळगांवकर


Pramod Mujumdar

Fri , 11 November 2016

आजचं संपादकीयातील विश्लेषण बरोबरच आहे. त्याच बरोबर आणखी एक परिमाण आहे. अमेरिकेच्या पुढाकाराने जगभरात राबवल्या गेलेल्या जागतीकरणाला अमेरिकन मतदारांनी नाकारलं आहे. कारण त्याच्याच परिणामी अमेरिकेतील कारखान् बंद पडले.संपूर्ण अमेरिकेतील सामान्यांच्या नोकरीच्या संधी कमी झाल्या अशी भावना पसरली. म्हणजे एका बाजुला ब्रेक्झीट आणि आता 'अमेरिकन फर्स्ट' म्हणणार्या ट्रम्प चा विजय. जागतिकीकरणाची समीकरण बदलतायत! प्रमोद मुजुमदार


shobhit gadmade

Fri , 11 November 2016

American politics cha indian politics honar ahe kahi warshat ch


Rohit Deo

Fri , 11 November 2016

Donald Trump ani America chya elections var evadha sopya ani kami shabdat farsa koni lihala nahiye... Uttam lekh ahe... Samanya manus jyane election follow kela nahiye tyala suddha America chya elections ani Donald Trump kase nivadun ale samaju shakel...


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख