सरकारने दिल्या शेतकऱ्यांच्या हातावर तुरी...

राज्यातील महानगरपालिका, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला घवघवीत यश मिळालं असल्यानं ते साजरं करण्यात राज्य सरकार मश्गूल झालं आहे. त्यात मुंबई महानगरपालिकेचं महापौर पद शिवसेनेपेक्षा कमी सदस्य संख्या असल्याने अपेक्षेप्रमाणे भाजपला मिळवता आलेलं नाही. त्यामुळे तिथंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गनिमी कावा करत महानगरपालिकेच्या महापौरपदासह इतरही महत्त्वाच्या पदांसाठीच्या निवडणुका न लढवण्याचा निर्णय घेतला. शेवटी काल शिवसेनेला पाठिंबा देऊन सेनेचा भगवा मुंबई महानगरपालिकेवर पुन्हा फडकला. मुंबई सेनेच्या ताब्यात राहिली.

एकीकडे मुंबई ताब्यात घेण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची खेळी यशस्वी झाली नाही, पण दुसरीकडे त्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या संयमाची कसोटी पाहायला सुरुवात केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून तुरीच्या खरेदीबाबत मुख्यमंत्री आणि राज्याचे कृषी व पणनमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी उलटसुलट विधानं करून आधीच तुरीपायी जेरीस आलेल्या शेतकऱ्यांना आणखीनच अडचणीत टाकलं आहे. मुख्यमंत्री काही दिवसांपूर्वी म्हणाले की, ‘आम्ही केंद्राकडे तूर खरेदीचा कोटा वाढवून मागू’, तर परवा कृषी व पणनमंत्री सदाभाऊ खोत म्हणाले की, ‘शेतकऱ्यांकडे तूर असेपर्यंत राज्य सरकार तिची खरेदी चालूच ठेवणार’.

प्रत्यक्षात काय परिस्थिती आहे? गेल्या आठ दिवसांपासून तूर खरेदीसाठी बारदाणा शिल्लक नसल्याच्या आणि गोदामामध्ये खरेदी केलेली तूर साठवण्यासाठी जागा नसल्याच्या कारणावरून नाफेडनं खरेदी बंद केली आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना या केंद्रांवर विक्रीसाठी आणलेल्या तुरीची रखवाली करण्यासाठी शेतातील रब्बी हंगामाची कामं सोडून थांबावं लागत आहे. त्यातच तूर खरेदीनंतर मोबदलासुद्धा महिना-महिना मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची मोठी कुचंबणा होत आहे. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. गेल्या पंधरा दिवसांपासून या तूर खरेदी केंद्रांवर अडकून पडल्यानंतरही आता खरेदी बंद झाल्यानं तुरीचं मोजमाप कधी होणार आणि कधी आम्हा शेतकऱ्यांची सुटका होणार?

२०१४मध्ये मोदी सरकारने ‘पन्नास टक्के नफा देणारे हमीभाव शेतकऱ्यांना देऊ’ असं आश्वासन दिलं होतं. ते तर सरकारनेच पाळलं नाहीच, पण आता तुरीसाठी जो हमीभाव दिला होता, त्यापेक्षा बाजारभाव कमी झाला आहे. या प्रश्नांचं कुठलंही उत्तर न देता, मुख्यमंत्री व कृषीमंत्री शेतकऱ्यांच्या हातावर भरदिवसा तुरी देऊ पाहत आहेत.

दुसरं असं की, केंद्रशासनानं आयात शुल्कमुक्त तुरदाळ, हरभरादाळ, सोयाबीन, गहू यांची विदेशातून आयात करून तो माल बाजारात आणल्याने, शिवाय नोटबंदीच्या निर्णयानं देशांतर्गत भाव गडगडले आहेत. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. भाजप सरकारनं लोकसभा निवडणुकीत दिलेलं आश्वासनदेखील पाळलेलं नाही. सध्या हमी भावाच्याही २५ ते ४० टक्के कमी दराने तूर व इतर शेतीमाल विकला जात आहे. त्यामुळे शासनाने ज्या शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजारात मालाची विक्री केली असेल तो भाव व हमीभाव यांतील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून नगदी स्वरूपात विनाअट द्यायला हवी.

एका शेतकऱ्यानं त्याची भावना व्यक्त करताना असं म्हटलं आहे की, ‘असं वाटतं की, कोठून तूर पेरली असं झालंय!’

आधारभूत किमतीनं विकण्यासाठी तूर गेल्या २० दिवसांपासून खरेदी केंद्रांवर नेली आहे. तिथं न्यायला दीडहजार रुपये भाडं आणि प्रत्येक रात्रीची ५०० रुपये खुटी लागत आहे. माझी २५ क्विंटल तूर आहे. आताच भाडं १० हजारांवर पोहचलं आहे. दररोज रात्री एक माणूस मुक्कामी जातो. मोटारसायकलला हजार-दीडहजाराचं पेट्रोल लागतं. कधी मोजमाप होईल सांगता येत नाही. केंद्रावरून तूर परत आणायची म्हटलं आणि व्यापाऱ्याला विकावी म्हटलं तर तोही ३५००-४००० हजार क्विंटलनं मागतो. अशा परिस्थिती शेतकऱ्यानं काय करावं?

कडधान्यावरील साठा मर्यादा पूर्णपणे हटवण्याकडेही प्राधान्यानं लक्ष देण्याची गरज आहे. सध्या दोनशे टनांपेक्षा अधिक साठा करण्यावर कायदेशीर बंदी आहे. यामुळे व्यापारी व इतर साठा करण्याच्या ठिकाणी खरेदी रोडावली आहे. ज्या वेळी कडधान्याचा तुटवडा होतो, त्यावेळी साठेबाजी होऊ नये या उद्देशाने साठा मर्यादा लावणं योग्य होतं; मात्र आता कडधान्यांचा विपुल पुरवठा सुरू झाला असताना अशा प्रकारची बंधनं घालणं कितपत योग्य ठरेल?

तुरीसह एकूणच कडधान्यांच्या कोसळत्या बाजाराला आधार द्यायचा असेल, तर तातडीने निर्यात बंदी हटवली पाहिजे. देशात २००६-०७ मधील दुष्काळी स्थितीनंतर कडधान्यांचं उत्पादन १४० टनांपर्यंत घटलं होतं. त्यावेळी देशांतर्गत पुरवठा नियंत्रणाखाली राखण्यासाठी सरकारनं निर्यातीवर बंदी घातली होती. ती आजतागायत कायम असून त्याबाबत फेरविचार करण्याची गरज आहे.

पुढील वर्षी जर शेतकऱ्यांनी कडधान्यांची कमी प्रमाणात लागवड केली, तर त्याचा फटका सरकार, ग्राहकांसह सर्वांनाच बसणार आहे. गेल्या दोन वर्षांत कडधान्यांचे भाव तेजीत होते. त्यामुळे यंदा उत्पादन वाढलं आहे. ही उत्पादन वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी किमान आधारभावाच्या वर बाजारभाव टिकणं गरजेचं आहे, ही बाब सरकारच्या गळी उतरवण्यासाठी सर्वच घटकांचं साह्य घेणं आवश्यक आहे. एखाद्या पिकाच्या उत्पादन वाढीचं योग्य नियोजन झालं नाही तर, त्याचे काय परिणाम होतात, हे आपण कांद्याच्या बाबतीत पाहतो आहोत.

लेखक कृषी पदवीधर असून पूर्णवेळ शेती करतात.