अल्पकाळाचे मुख्यमंत्री, निर्णय मात्र प्रदीर्घ स्वरूपाचे

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांचं ‘वैभव तेरणेचे’हे चरित्र प्राचार्य डॉ. व्ही. एल. एरंडे यांनी लिहिलं असून नुकतंच त्याचं निलंग्याला निलंगेकर यांच्या उपस्थितीत प्रकाशन झालं. हर्मिस प्रकाशनातर्फे प्रकाशित झालेल्या या चरित्रातील एका प्रकरणाचा संपादित अंश...

.............................................................................................................................................

३ जून १९८५ रोजी निलंगेकरांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. निलंगेकरांसाठी हा दिवस फारच आनंदाचा होता. विशेष म्हणजे कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना निलंगेकर राज्य विधिमंडळाचे नेते झाले होते. मुख्यमंत्रिपदावर आरूढ होताच निलंगेकरांनी महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचे एक मॉडेल तयार केले. काँग्रेस पक्षाने आपल्यावर टाकलेली ही जबाबदारी आपण तेवढ्याच समर्थपणे केली पाहिजे, अशी खुणगाठ उराशी बाळगून ते कामाला लागले. त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून फार मोठा कालावधी मिळाला नसला तरी अत्यंत अल्पकाळातदेखील त्यांनी महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपल्या पदाचा समर्पकपणे वापर करून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.

सर्वप्रथम निलंगेकरांनी संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा केला. समाजाच्या विकासाची संकल्पना खेड्यापाड्यांपर्यंत कशी पोहचवता येईल हा दौरा करण्यामागे प्रमुख उद्देश होता. मुख्य म्हणजे विकासाचा असमतोल दूर करणे हे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर होते. महाराष्ट्रात विकासाचा असमतोल निर्माण झाला होता, तो कसा दूर करता येईल, यासाठी त्यांनी कामाला सुरुवात केली. मागासलेल्या भागांना अधिक न्याय देण्याचा संकल्प त्यांनी केला व त्यातून पुढील कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. उदा. मराठवाड्यासाठी ४२ कलमी, विदर्भासाठी ३३ कलमी आणि कोकणासाठी ४० कलमी विकासाचा कार्यक्रम घोषित केला. विकासकामांचा सपाटाच मुख्यमंत्रिपदावर आरूढ झाल्याबरोबर सुरू केला होता.

त्यांची कामाची गती पाहून विरोधकच काय सत्ताधारी पक्षातील काही नेते अस्वस्थ झाले होते. याची कुणकुण बऱ्याच वेळेला निलंगेकरांच्या कानावरही आलेली होती. मात्र सत्ताधारी असो की विरोधक असो कुणाला पटत नसेल म्हणून आपण विकासकामांना फाटा देऊन केवळ सत्तेचे राजकारण करावे, हे त्यांच्या सदसद्विवेक बुद्धीला मान्य होत नव्हते. तात्पर्य, जी चांगली कामे करता येतील ती पूर्ण करण्याचा जणू एक संकल्पच त्यांनी केला होता. सर्वसाधारणपणे विकास कामांना मंजुरी देणे एवढ्यापुरतीच मर्यादित कार्यपद्धती नेतृत्वाकडून अवलंबली जाते. मात्र पुढे या कामाचे काय झाले, ते कुठपर्यंत आले, त्यात काही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत का, असा पाठपुरावा सहसा केला जात नाही. मात्र निलंगेकरांनी याकडे अगदी कटाक्षाने लक्ष ठेवल्याचे दिसून येते. संबंधित मंत्र्यांबरोबर नेहमी चर्चा करणे, कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेणे, त्यात ढिलाई होत असेल तर अधिकाऱ्यास धारेवर धरणे, अशा कार्यपद्धतीचा त्यांनी अवलंब केल्यामुळे कामे झटपट आणि वेळेवर होऊ लागली. एका बाजूने मुख्यमंत्री म्हणून विकास कामांना गती मिळत असताना दुसऱ्या बाजूने मात्र विरोधकांनी त्यांच्या विरोधात कटकारस्थाने करण्यास सुरुवात केली होती.

मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी केलेल्या काही महत्त्वपूर्ण कामांचा लेखाजोखा मांडू लागतो, तेव्हा काही महत्त्वपूर्ण कामांचा व निर्णयांचा उल्लेख करणे आवश्यक वाटते. पहिली ते बारावीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण, स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मानधनामध्ये वाढ, तालुका पातळीपर्यंत एमआयडीसी स्थापन करण्याची रोजना, खेडोपाडी दूरदर्शन संचाचे वाटप, पर्यावरण विभागाची निर्मिती, पीक विमा रोजना, औरंगाबाद खंडपीठाची मंजुरी व बांधकाम, मुंबईत काँग्रेस पक्षाच्या शताब्दी सोहळ्याचे यशस्वी आयोजन अशा विविध कामांचा कायद्याच्या चौकटीत बसून त्यांना पूर्णत्वाकडे घेऊन जाण्याचा विडाच त्यांनी उचलला होता. भ्रष्टाचार करायचा नाही आणि कुणाला करूही द्यायचा नाही, यामुळे विकासाची कामे जोरात होऊ लागली. त्यांच्या या कामाचा वेग बघून विरोधकांचे धाबे दणाणले. हा माणूस अधिक काळ मुख्यमंत्रिपदावर राहिला तर आपले या पदावर जाण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही, असे विरोधकांना आणि विशेष म्हणजे पक्षातंर्गत विरोधकांना वाटू लागले. यातूनच राजकारण सुरू झाले.

निलंगेकर मुख्यमंत्री असताना (१९८५) महाराष्ट्राच्या काही भागात पाणी टंचाई निर्माण झाली होती. त्यावेळी या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण योजना त्यांनी तयार केल्या होत्या. निलंगेकरांची दूरदृष्टी कशी होती याचे चांगले उदाहरण म्हणजे त्यांनी आपल्या मतदार संघात आणि महाराष्ट्रात जलसिंचनाचे जे प्रकल्प उभे केले त्यातून प्रत्ययास येते. निलंगा शहरासाठी ४८ किमी अंतरावरून पाईपलाईन करून पाणी आणले. पाणीटंचाईची सोडवणूक करण्यासाठी ज्या उपाययोजना निलंगेकरांनी केल्या, त्याचा आवर्जून उल्लेख करण्यामागचा उद्देश म्हणजे निसर्गाचा असमतोल वाढत चालल्यामुळे त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज आज निर्माण झालेली आहे. त्यावेळीही ती आवश्यक होती. पण वेळोवेळी ती पूर्ण केली गेली नाही असे त्यांना वाटते.

जून १९८५ मध्ये मुख्यमंत्रिपदावर आरूढ झाल्यानंतर महाराष्ट्रात तशी लवकरच पावसाला सुरुवात झाली होती. मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रात पाऊस पडला नव्हता. प्रामुख्याने काही जिल्ह्यांत अवर्षणग्रस्त परिस्थिती होती. लातूर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, व उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे, नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये मात्र जुलै महिना संपला तरी पावसाला सुरुवात झाली नव्हती. काही ठिकाणी  थोड्याफार पावसामुळे शेतकऱ्यांनी पेरणी केली होती, तर काही ठिकाणी पेरणीच झालेली नव्हती. जी पेरणी झालेली होती, त्या पिकांना पाणी नसल्याने वाढ खुंटली होती. भीषण पाणीटंचाईला लोकांना तोंड द्यावे लागत होते. अशा काळात काही योजना राबवणे, धाडसाचे निर्णय घेणे आवश्यक होते. म्हणून निलंगेकरांनी मंत्रिमंडळाची तत्काळ बैठक घेऊन पाण्याची व्यवस्था व उभी पिके वाचवण्यासाठी काही उपाययोजना, जनावरांसाठी चारा-छावण्या उभारून तिथे चारा पुरवणे, रोजगार हमी योजनेबाबत नियम शिथिल करून रोजगार पुरवणे, पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखील जिल्हास्तरावर दुष्काळ निवारण समित्या स्थापण करणे, पाणी नसलेल्या ठिकाणी टँकरद्वारे पाण्याचा पुरवठा करणे, पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी विविध उपक्रम राबवणे, अशा रोजनांसाठी केंद्रशासनाकडे ५६१ कोटी रुपयांची मागणी केली होती.

राजकारणातल्या प्रत्येक माणसाने समाजहिताची अशी कामे केली तर राज्य बळकट होते, याची जाणीव निलंगेकरांनाही होती. अत्यंत अडचणीतून शिक्षण घेत असताना देशाचा विकास साधायचा असेल तर तळागाळापासून सुरुवात केली पाहिजे, हे राज्यशास्त्राचा विद्यार्थी या नात्याने त्यांना ज्ञात होते. म्हणून राजकारणात प्रवेशित होतानाच काही तत्त्वप्रणाली व कार्यपद्धती त्यांनी अंगीकारली होती. जनतेला केंद्रस्थानी ठेऊन विकासाभिमुख कामे करणे हे त्यांचे खास गुणवैशिष्ट्य होते. आजही त्यात तीळमात्र बदल झालेला नाही.

शिक्षणाने माणूस शहाणा होतो, व्यक्तिमत्त्व अष्टपैलू होते, याची जाणीव असल्यानेच ते शिक्षण घेत राहिले. मुख्यमंत्रिपदावर असतानाही त्यांचे संशोधनाचे काम चालू होते. ज्या मराठवाड्यात ते लहानाचे मोठे झाले, त्या परिसरात राजकीय जागृती होणे, ही काळाची गरज होती. सुरुवातीपासून मराठवाड्यावर अन्याय झालेला होता. यासाठी समग्र परिवर्तनाची गरज होती. असाच विषय घेऊन त्यांनी संशोधन कार्याला सुरुवात केली होती. मराठवाड्यातील राजकीय जागृती, गतिमानता आणि परिवर्तन हा त्यांच्या संशोधनाचा विषय होता. नागपूरला उच्चशिक्षण घेताना १९५२-५३ च्या काळात पी. एल. जोशी हे त्यांचे विषय मित्र तर होतेच, शिवाय त्याचबरोबर त्यांनी एकाच रूममध्ये राहून अभ्यासही केलेला होता. निलंगेकर एमए, एलएलबी करून निलंग्याला आले आणि वकिली करता करता राजकारणात प्रवेशित झाले. त्यांचे मित्र पी. एल. जोशी एमएचे शिक्षण घेऊन तिथेच संशोधनकार्य करीत राहिले आणि नागपूर विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख झाले. नंतर योगायोगही बघा कसा चालून आला, डॉ. पी.एल. जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली निलंगेकरांनी संशोधनकार्याला सुरुवात केली. त्यांचे संशोधनकार्य पूर्ण झाल्यानंतर परीक्षक म्हणून निलंग्याचेच भूमिपुत्र इतिहासतज्ज्ञ सेतु माधवराव पगडी आणि कुरुक्षेत्र विद्यापीठाचे राज्यशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. श्रीवास्तव यांनी बहिस्थ परीक्षक या नात्याने प्रबंध मान्य केला आणि निलंगेकरांना नागपूर विद्यापीठाची पीएच. डी. पदवी प्राप्त झाली. या संशोधनाचा संदर्भ देणे यासाठी आवश्रक वाटले की, महाराष्ट्राच्या इतिहासात मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झालेल्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये निलंगेकर हे पहिलेच डॉक्टरेट झालेले मुख्यमंत्री होते. या गोष्टीचा आजही त्यांना अभिमान वाटतो.

स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर समतोल विकासाची समस्या हा एक प्रमुख प्रश्न होता. पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भ आणि मराठवाडा आणि कोकण हे तिन्ही प्रांत मागासलेले होते. महाराष्ट्रातील सर्व विभागाचा समतोल विकास केला जाईल असे आश्वासन पहिले मुख्यमंत्री यशवंतरावजी चव्हाण यांनी दिले होते. त्यांच्यानंतर येणाऱ्या सर्व मुख्यमंत्र्यांवर त्याची परिपूर्तता करण्याची नैतिक जबाबदारी येऊन पडली होती. याची पुरेपूर जाणीव निलंगेकरांना असल्यामुळे त्यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात या प्रश्नावर अधिक भर दिला. राज्याच्या समतोल विकासासाठी त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत अनेक कलमी कार्यक्रम राबवून विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला. आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अशा सर्वच क्षेत्रांत महाराष्ट्राचा विकास कसा करता येईल, हाच विचार डोळ्यांसमोर ठेवून हा कार्यक्रम त्यांनी राबवला होता. या विकास कार्यक्रमात मांजरा प्रकल्प, लोअर तेरणा, सिंदफणा, जायकवाडी धरणाचे पाणी डाव्या कालव्याला सोडणे, विष्णुपुरी उपसा सिंचन योजना, ऊस संशोधन केंद्र, दूध भुकटी प्रकल्प अशा शेतीसंबंधी विविध योजनांचा यात समावेश होता. विशेष म्हणजे मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांचा समावेश यामध्ये करण्यात आलेला होता. त्यांनी आपल्या कारकीर्दीत महाराष्ट्रात दहा मोठे प्रकल्प उभे केले. उजनीसारखे मोठे धरण उभे करताना अनेक कायदेशीर अडचणी आल्या. त्यावर मात करून ते नियमात बसवून पूर्ण करून घेतले.

निलंगेकर मुख्यमंत्री असताना त्यांनी लातूर जिल्ह्यासाठी काय केले, असे प्रश्न विरोधक नेहमी विचारत असतात. यामागे त्यांच्या बोलण्याचा रोख असा असतो की, ‘साहेबांनी फक्त निलंगा तालुक्याचाच अधिक विकास केला व लातूरकडे दुर्लक्ष केले.’ वस्तुतः लातूर जिल्ह्याची निर्मितीच निलंगेकरांच्या प्रयत्नामुळे झाली, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. १९८१-१९८२ मध्ये बॅ. अंतुले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात लातूर, जालना, गडचिरोली, सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांची निर्मिती झाली. लातूर तालुक्याला जिल्हा करावा, ही मागणी निलंगेकरांनीच मुख्यमंत्र्यांकडे लावून धरली. मोठ्या मनाने निलंगा जिल्हा करण्यास विनम्र नकार देऊन लातूरची शिफारस त्यांनी केली हे आरोप करणाऱ्यांनी आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, निलंगेकर केवळ जिल्ह्याची निर्मिती करूनच थांबले नाहीत, तर जिल्ह्याच्या विकासासाठी अनेक प्रकल्प त्यांनी उभे केले. उदा. लोअर तेरणा, मांजरा या प्रकल्पांची उभारणी, जिल्ह्यातील विविध प्रशासकीय इमारतींचे, जिल्हा परिषद कार्यालय, लातूरची बंद पडलेली तेलगिरणी सुरू करणे, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा न्यायालय, पोलीस एस. पी. ऑफिस, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेची इमारत, अशा महत्त्वपूर्ण योजनांचा समावेश होतो.

मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना केवळ आपल्याच जिल्ह्याचा विचार करून चालत नाही, याची पुरेपूर जाणीव निलंगेकरांना होती. त्यामुळे जिल्ह्याच्या बाहेर जाऊन मराठवाडा व महाराष्ट्र पातळीवरही विकासाचे अनेक प्रकल्प त्यांनी उभे केले. उदा. पैठण येथील ज्ञानेश्वर उद्यानातील रोषनाई व कारंजी पूर्ण करून पर्यटन केंद्र स्थापण करणे, औरंगाबाद महानगरपालिका, पैठण येथे संतपीठ स्थापण करणे यासाठी बाळासाहेब भारदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही त्यांनी नियुक्त केली होती.

शेतकऱ्यांच्या कोरडवाहू शेतीच्या प्रश्नाला चालना देण्यासाठी कोरडवाहू शेती संशोधन केंद्राची स्थापना, परभणी येथे ऊस संशोधनासाठी उपकेंद्राची स्थापणा, वेरूळला शहाजीराजांचा पुतळा उभारणे, उस्मानाबाद येथे शिवाजी महाराजांचा पुतळ्याची उभारणी यांसारख्या अनेक योजना मराठवाड्याच्या ४२ कलमी कार्यक्रमातंर्गत राबवण्यात आल्या होत्या. मुख्यमंत्रिपदाचा कमी कालावधी मिळाल्यामुळे बरीचशी कामे ते पूर्ण करू शकले नाहीत, अशी खंत ते आजही बोलून दाखवतात.

मात्र विरोधकांबरोबरच काही सत्ताधारी मंडळींनी निलंगेकरांना पदावरून खाली खेचण्यासाठी कटकारस्थाने रचण्यास सुरुवात केली होती. कोणत्या ना कोणत्या घोटाळ्यात अडकावून त्यांना पदावरून खाली खेचावे यासाठी कारस्थाने सुरू झाली होती. मात्र निलंगेकर त्यांना कोणत्याच घोटाळ्यात सापडत नाहीत, हे विरोधकांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांच्या मुलीच्या एमडी परीक्षेतील गुणवाढ प्रकरण पुढे करून त्यांचे मुख्यमंत्रिपद घालवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. राजकारणात सत्ताकारण शोधणारे लोक एवढ्या खालच्या थराला जाऊ शकतात, याची प्रथमच जाणीव निलंगेकरांना झाली.

सहा महिन्यांचा कलावधी गेला व भारतीर राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाला शंभर वर्षे पूर्ण झाले, हा एक योगायोग. हा कार्यक्रम कुठे घ्यायचा यावर केंद्रीय पातळीवर चर्चा सुरू झाली. त्यावेळी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी काँग्रेस शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीला बैठक बोलावली आणि शताब्दी सोहळ्यासंदर्भात चर्चा सुरू केली. यामध्ये दोन गट पडले. एक गटाचे मत असे होते की, हा कार्यक्रम बंगलोरला घ्यावा, तर दुसऱ्या गटात निलंगेकरांसह बरेच नेते मंडळी या मताची होती की, हा शताब्दी सोहळा मुंबईमध्ये व्हावा. कारण १८८५ साली राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना होऊन संघटनेचे पहिले अधिवेशन मुंबईतच संपन्न झाले होते. त्यामुळे शतकपूर्ती सोहळा मुंबईमध्येच उचित ठरेल, अशी भूमिका निलंगेकरांनी घेतली. राजीव गांधींनी त्यांची मागणी मान्य करून हा सोहळा मुंबईला घेण्याचे निश्चित केले. महाराष्ट्रासाठी हा सोनेरी दिवस होता. वास्तविक, असा शताब्दी सोहळा महाराष्ट्रात होणे आपल्यासाठी भूषणावह होते. परंतु विरोधकांनी केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून हा सोहळा मुंबईमध्ये घेऊ नये, यासाठी हालचाली सुरू केल्या. यात कम्युनिस्ट पक्ष, जनसंघ, शिवसेना या पक्षांचे नेते आघाडीवर होते.

दुसऱ्या बाजूने विरोधकांना न जुमानता निलंगेकर आपल्या निर्णयाशी ठाम होते. त्यांनी विरोध करणाऱ्या लोकांची यादी करून त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेचे आदेश जारी केले. एकूण विरोधी पक्षातील ९३ जणांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता कायद्याअंतर्गत अटक वारंट काढले. त्यात विरोधी गटाचे नेतृत्व करणारे बाळासाहेब ठाकरे हेदेखील होते. ज्या दिवशी शासनाकडून अटक वारंट काढण्यात आले, त्याच दिवशी सायंकाळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी निलंगेकरांना फोन करून वेळ मागितली. निलंगेकरांनीही विचार करून रात्री ११.३० ची वेळ दिली. ठरल्याप्रमाणे बाळासाहेब आणि विरोधी गटातील २० ते २५ कार्यकर्त्यांची मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बैठक सुरू झाली.

यावेळी बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले ‘मुंबईमध्ये हा कार्यक्रम घेऊ नका. कारण शताब्दी सोहळ्याच्या कार्यक्रमाला फक्त भारतातीलच लोक येतील असे नाही, तर परदेशातूनही लोक येतील. संख्या जास्त असल्याने आपल्याला व्यवस्था करणे अवघड जाईल, शहरात गोंधळ होईल व कायदा  सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल.’ बाळासाहेबांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर निलंगेकरांनी त्यांना शांतपणे सांगितले की, ‘कसलीही गडबड वा गोंधळ होऊ देणार नाही. सर्व व्यवस्था मी स्वतः काळजीपूर्वक करणार आहे. तुम्ही त्याची काळजी करू नका. अहो, काँग्रेस पक्षाचा जन्मच मुंबईमध्ये झाला. ज्या काँग्रेसमुळे भारताला स्वातंत्रय मिळाले, त्या काँग्रेस पक्षाचा शताब्दी सोहळा दुसरीकडे होऊ देणे मला योग्य वाटत नाही. याऊलट आपल्या महाराष्ट्रासाठी ही अत्यंत गौरवाची बाब आहे.’

निलंगेकरांचा हा विचार सर्वांना पटला आणि त्यांनी संमती दिली. तीन दिवस चाललेल्या या कार्यक्रमासाठी संपूर्ण भारतातून पाच लाखांपेक्षाही अधिक नेते व कार्यकर्ते आलेले होते. बाहेरील देशातून ५०० हून अधिक प्रमुख राजकीय नेत्यांनी हजेरी लावलेली होती. तीन दिवस चाललेल्या या कार्यक्रमाचे आयोजन व नियोजन करणे निलंगेकरांसाठी फारच जिकिरीचे काम होते. विशेष म्हणजे परदेशी नेत्यांना त्यांच्या सोईप्रमाणे व्यवस्था करून देणे, ही तारेवरची कसरत होती. हे सर्व आयोजन करण्यासाठी मुंबई शहरातील महत्त्वाच्या हॉटेल्स, हिंदू तसेच मुस्लीमांची धार्मिक स्थळे, रेस कोर्स मैदान शासनाकडून ताब्यात घेण्यात आले. कडेकोट सुरक्षाव्यवस्थेचा बंदोबस्त करण्यात आला. बाहेरून येणाऱ्या सर्व प्रतिनिधींची राहण्याची व जेवण्याची उत्तम सोय व्हावी, यासाठी महत्त्वाच्या ठिकाणी कॅम्प लावण्यात आले. अशा रीतीने पूर्ण शांततेत व उत्साही वातावरणात शताब्दी सोहळा संपन्न झाला. समारंभासाठी पंतप्रधान राजीव गांधी यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. शताब्दी सोहळ्याची यशस्वी सांगता झाली. आपल्या समारोपीय भाषणात त्यांनी मुख्यमंत्री निलंगेकरांचे कौतुकही केले.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4389

.............................................................................................................................................

editor@aksharnama.com 

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.