'जनरिक'ची सक्ती आधी औषध-कंपन्यांवर करा
पडघम - देशकारण
डॉ. अनंत फडके, डॉ. अभिजित मोरे
  • प्रातिनिधिक छायाचित्र
  • Wed , 26 April 2017
  • पडघम देशकारण जनरिक औषधं Generic Medicine ब्रँडेड औषधं Branded Medicine ड्रग-इन्स्पेक्टर Drug Inspector

डॉक्टरांनी जनरिक नावांनी औषधं लिहून देणं कायदेशीररित्या बंधनकारक करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय स्तुत्य असला तरी अर्धवट आहे. कारण अजून काही पावलं उचलली नाहीत, तर जनतेला दर्जेदार औषधं रास्त भावात मिळण्याच्या दृष्टीने या निर्णयाचा काहीही फायदा होणार नाही.

एक म्हणजे जनरिक नावांनी औषधं विकणं औषध-कंपन्यांना बंधनकारक केलं पाहिजे. कारण अपवाद वगळता आज कोणतीच कंपनी असं करत नाही. त्यासाठी १९७५ साली हाथी-समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे आधी टप्प्याटप्प्यानं ब्रँड-नावं रद्द करायला हवीत. सुरुवातीला निदान जनरिक नावं ब्रँड-नावांपेक्षा मोठ्या व ठळक आकारात छापायाचं बंधन तरी घालायला हवं. असं न करता डॉक्टरांना जनरिक औषध लिहायचं बंधन घातलं तरी रुग्णांना ती मिळणार नाहीत. कारण औषध-कंपन्यांनी दुकानांमध्ये अपवाद वगळता जनरिक नावानं औषधं उपलब्धच केलेली नाहीत. डॉक्टरांनी  जनरिक नाव लिहून दिलं तरी दुकानदार जनरिक-औषधं देऊ शकणार नाहीत. ते ‘ब्रँडेड जनरिक’ म्हणजे कमी प्रसिद्ध असलेली औषधं देतील; तेही ज्यात त्यांना जास्त नफा मिळतो अशी! रुग्णाचा लाभ हे दुय्यम असेल.

दुसरं म्हणजे फक्त दर्जेदार औषधंच बाजारात येतील याची खात्री द्यायला हवी. तशी खात्री असल्याने अमेरिकेत जनरिक प्रिस्क्रिप्शन्सचं प्रमाण ८० टक्के आहे! भारतात बहुतांश उत्पादक दर्जेदार औषधं बनवत असले तरी जनरिक किंवा ‘ब्रँडेड जनरिक’ औषध दर्जेदार असेलच याची खात्री नाही. कारण माशेलकर समितीने २००३ मध्ये केलेल्या शिफारसींची पूर्णपणे व कडक अंमलबजावणी अजून झालेली नाही. उदा. दर २०० दुकानांमागे व दर ५० कारखान्यांमागे एक ड्रग-इन्स्पेक्टर हवा, अशी त्यांची शिफारस होती. त्यानुसार २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात ४३२ ड्रग-इन्स्पेक्टर्सची गरज असताना फक्त १६१ ड्रग-इन्स्पेक्टर्सच्या जागा होत्या. त्यापैकी फक्त १२४ नेमणुका झाल्या होत्या.

तिसरं म्हणजे एखादं औषध कमी दर्जाचं आढळलं तर त्या बॅचची सर्व औषधं देशभर रद्द करून परत बोलावली जाण्याचं बंधन व पद्धत नाही. कारण प्रत्येक राज्यातील ड्रग कंट्रोलर स्वतंत्र आहे. अनेक कंपन्या याचा गैरफायदा घेऊन एफडीएने नाकारलेली औषधं दुसऱ्या राज्यात विकतात! तसंच कमी दर्जाचं औषध सापडलं तरी उत्पादकावर पोलिस केस केलीच जाते असं नाही. शिवाय कायद्यात तुरुंगवासाची शिक्षा असली तरी अनेकदा न्यायालयाचं कामकाज संपेपर्यंत कैद अशी शिक्षा होते. ही सर्व ढिलाई आणि अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचार थांबला पाहिजे.

चौथं म्हणजे भारतातील बहुसंख्य औषधांवर पेटंट नसून आणि त्यांचा उत्पादन-खर्च अतिशय कमी असूनही केवळ अनिर्बंध नफेखोरीमुळे ती महाग आहेत. औषधांच्या किमती उतरवायच्या असतील तर सध्याचं किंमत-नियंत्रणाचं धोरण बदलायला हवं. सर्व आवश्यक औषधं व त्यांची रासायनिक भावंडं किंमत-नियंत्रणाखाली आणली पाहिजेत. त्यांच्या उत्पादन-खर्चावर १०० टक्के मार्जिन ठेवून कमाल किमती ठरवल्या पाहिजेत. १९७९ पासून ज्या थोड्या औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण होतं, त्यांच्या कमाल किमती ठरवण्यासाठी ‘उत्पादन-खर्चावर मार्जिन’ अशी पद्धत वापरली जायची. पण सरकारने २०१३ पासून ‘बाजार-भावावर आधारित किंमत नियंत्रण’ ही नवी पद्धत आणली. त्यामुळे किंमत नियंत्रणाखाली असलेल्या औषधांच्या किमती सरासरीने फक्त १०-२०टक्क्यांनी उतरल्या. कमाल किमती ठरवण्यासाठी ‘उत्पादन-खर्चावर मार्जिन’ ही पद्धत वापरल्यास औषधांच्या किमती आजच्या किमतीपेक्षा एक चतुर्थांश होतील.

थोडक्यात, डॉक्टरांवर जनरिक नावं लिहायची सक्ती करण्यासोबत वरील चार पावलं उचलली तरच जनतेला दर्जेदार औषधं रास्त भावात मिळतील.

 

दोन्ही लेखक पेशाने डॉक्टर असून पुणेस्थित जन आरोग्य अभियान या संस्थेशी निगडित आहेत.

……………………………………………………………………………………………

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

Post Comment

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

आठवलेसाहेब, तुमच्या मोदींनी गेल्या दहा वर्षांत ‘किती वेळा’ राज्यघटनेचे ‘पालन’ केले आहे? आणि ‘किती वेळा’ अनुसूचित जातींना ‘न्याय’ दिला आहे?
‘मोदी की गारंटी’ ही प्रत्यक्षात ‘बिरबलाच्या खिचडी’सारखी आहे… म्हणूनच ते २०४७ सालचे भाकड हवाले देत आहेत…
‘अक्षर’ म्हणजे जे संपत नाही असे ते! परंतु अंतिम सत्यापुढे शब्दांच्या ‘अक्षर’तेचे इमले कोसळून पडतात...
‘एच-पॉप : द सिक्रेटिव्ह वर्ल्ड ऑफ हिंदुत्व पॉप स्टार्स’ – सोयीस्करपणे इतिहासाचा विपर्यास करून अल्पसंख्याकांविषयी द्वेष-तिरस्कार निर्माण करणाऱ्या ‘संघटित प्रचारा’चा सडेतोड पंचनामा
‘जातवास्तव’ स्वीकारल्याशिवाय सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय ‘असमतोल’ दूर करता येणार नाही. उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे, हा एक ‘सकारात्मक प्रयोग’ आहे

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

आठवलेसाहेब, तुमच्या मोदींनी गेल्या दहा वर्षांत ‘किती वेळा’ राज्यघटनेचे ‘पालन’ केले आहे? आणि ‘किती वेळा’ अनुसूचित जातींना ‘न्याय’ दिला आहे?

मुळात संविधान बदलाच्या चर्चेची सुरुवात भाजप आणि संघाच्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यांनीच केलेली आहे. ‘संविधान बदलासाठी चारशेपेक्षा जास्त जागा द्या’ अशी मागणी भाजपच्या एका वरिष्ठ खासदाराने केली होती. गेल्या वर्षी मोदीचे आर्थिक सल्लागार बिबेक देबरॉय यांनी एक लेख लिहून संविधान बदलण्याची गरज असल्याचं सांगितलं होतं. त्यामुळे विरोधक बाबासाहेबांचा अपमान करताहेत, हा आठवलेंचा आरोप म्हणजे शुद्ध लबाडी आहे.......

‘मोदी की गारंटी’ ही प्रत्यक्षात ‘बिरबलाच्या खिचडी’सारखी आहे… म्हणूनच ते २०४७ सालचे भाकड हवाले देत आहेत…

‘मोदी की गारंटी’ हा खोट्या आश्वासनांचे भेंडोळे आहे. २४च का? ५०, ७५, १०० का नाही? २०२४ साल आहे म्हणून २४. साल २०५० वा २०७५ असतं, तर ५० वा ७५ ‘गारंटी’ दिल्या असत्या. केवळ आकडेच द्यायचे असतील, तर ते कितीही ठोकून देता येतात. सर्वांत शुद्ध सोन्याला ‘२४ कॅरेट’ असं म्हटलं जातं. मोदींनीही आपल्या ‘२४ गारंटी’ या ‘२४ कॅरेट सोनं’ असल्याच्या थाटात सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे खरा, पण त्यात तांबे, निकेल आणि जस्त यांचंच मिश्रण आहे........

‘जातवास्तव’ स्वीकारल्याशिवाय सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय ‘असमतोल’ दूर करता येणार नाही. उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे, हा एक ‘सकारात्मक प्रयोग’ आहे

महायुतीच्या ३८ उमेदवारांपैकी १९ मराठा आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे श्रीमंत मराठे आहेत. महाविकास आघाडीच्या ३९ उमेदवारांपैकी २४ मराठा आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या ३२ उमेदवारांपैकी ५ अनुसूचित जाती, १३ ओबीसी आणि ४ मराठा आहेत. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, मविआ असो वा महायुती एका विशिष्ट समाजाकडेच सत्ताबळ झुकलेले दिसते. मात्र वंबआने उमेदवारी देताना जात समतोल पाळलेला दिसतो.......

स्वयंपाकघरात टांगलेल्या कॅलेंडरवरच्या चित्राइतकीच थरारकता वा जाहिरातीतून एखादं उत्साहवर्धक पेय विकणार्‍या म्हातार्‍या अमिताभ बच्चनइतकीच विश्वासार्हता, दहा वर्षं राष्ट्रीय व्यासपीठावर वावरलेल्या मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये उरली आहे...

प्रचारसभांमधून दिसणारे पंतप्रधान दमले-भागलेले, निष्प्रभ झालेले आहेत. प्रमाणापलीकडे वापरलेली छबी, अतिरिक्त भलामण आणि अतिश्रम, यांमुळे त्यांची ‘रया’ गेल्यासारखी वाटते. एखाद्या ‘टी-ट्वेंटी’ सामन्यात जसप्रीत बूमराला वीसच्या वीस षटकं गोलंदाजी करायला लावावी, तसं काहीसं हे झालेलं आहे. आक्रसत गेलेला मोदींचा ‘भक्तपंथ’ टिकून असला, तरी ‘करिष्मा’ उर्फ ‘जादू’ मात्र चाकोरीबद्ध झालेली आहे.......

प्रचाराची कुरूप पातळी... 

रणरणत्या उन्हात लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचं मतदान एव्हाना पार पडलेलं आहे. आता पुढील टप्प्यांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि त्याच वेळी प्रचाराची जी काही पातळी गाठली गेली आहे, ती अतिशय लज्जास्पद आणि कुरूपही आहे. ही भाषा केवळ गलिच्छ आहे असं नाही, तर ती वापरणाऱ्या सर्वांचीच वृत्ती कुरूप आहे. अर्थात हे काही आजच घडत नाहीये. गेल्या पाच-सहा निवडणुकांपासून प्रचारातील भाषेची ही घसरण सुरू आहे.......

भाजपच्या ७६ पानी ‘जाहीरनाम्या’त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तब्बल ५३ छायाचित्रं आहेत. त्यामुळे हा जाहीरनामा आहे की, मोदींचा ‘छायाचित्र अल्बम’ आहे, असा प्रश्न पडतो

काँग्रेसच्या ४८ पानी जाहीरनाम्यात राहुल गांधींची फक्त पाच छायाचित्रं आहेत. त्यातली तीन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासोबत आहेत. याउलट भाजपच्या जाहीरनाम्याच्या मुखपृष्ठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीमागे बळंच हसताहेत अशा स्वरूपाचं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचं छायाचित्र आहे. त्यातली ‘बिटवीन द लाईन’ खूप सूचक आणि स्पष्टता सूचित करणारी आहे.......

जर्मनीत २० हजार हत्तींचा कळप सोडण्याची धमकी एका देशाने दिली आहे, ही ‘हेडलाईन’ जगभरच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजतेय सध्या…

अफ्रिका खंडातील बोत्सवाना हा मुळात गरीब देश आहे. त्यातच एवढे हत्ती म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना. शेतांमध्ये येऊन हत्ती मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान करत असल्याने शेतकरी वैतागले आहेत. याची दखल बोत्सवानाचे अध्यक्ष मोक्ग्वेत्सी मेस्सी यांनी घेतली आहे. त्यामुळेच त्यांनी संतापून एक मोठी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे तब्बल २० हजार हत्तींचा कळप थेट जर्मनीमध्ये पाठवण्याची. अनेक माध्यमांमध्ये ही ‘हेडलाईन’ गाजते आहे.......

तुमचे विचार व आचार ‘पुरोगामी’ विचाराला बळ देणारे आहेत की, ‘प्रतिगामी’ विचारसरणी पोसणारे व वाढवणारे आहेत?

फुले-शाहू-आंबेडकर जन्माधिष्ठित विषमतेच्या विरोधात होते, तसेच ते आपला शत्रू कोण व मित्र कोण हे जन्माने कोण आहेत, हे ठरवण्याच्याही विरोधात होते. जे-जे समतावादी ते-ते त्यांचे मित्र होते व जे-जे विषमतावादी ते-ते त्यांचे शत्रू होते; मग ते जन्माने कोण का असेनात, ही त्यांची विचारधारा होती. त्यांच्या विचारांचे तेच मर्म व महत्त्व आहे.......

लोकशाही ‘सुरक्षित’ करण्यासाठी तिच्या मार्गातील ‘दगड-धोंडे’ दूर करण्याकरता आपण काही निश्चित पावले उचलायची की नाही, याचा आपण विचार करावयास हवा…

जे लोक पक्षपद्धती विरुद्ध आहेत आणि अनुषंगानेच ज्यांना विरोधी पक्षाची आवश्यकता वाटत नाही, त्यांना ‘लोकशाही’ या चीजेचे संपूर्ण आकलन झालेले नसावे. लोकशाही म्हणजे काय? लोकशाहीला ‘सत्तेवरील नियंत्रण’ असे म्हणता येईल. ‘वंशपरंपरागत सत्ता’ व ‘सरंजामदारशाही’ यांच्या नेमका उलट अर्थाचा शब्द म्हणजे ‘लोकशाही’. सत्तारूढ मंडळीच्या अमर्याद सत्तेला कोठे तरी केलेले नियंत्रण.......

राजसाहेब, ‘खंबीर नेतृत्व’ काय असतं, ते लक्ष्मण राजगुरू या शाहिराने एका गाण्यात नोंदवून ठेवलंय. जमलं तर कधी ते पूर्ण गाणं ऐका…

राममंदिर आणि ३७० कलम हटवणं, हे दोन निर्णय तुमच्यासह अनेक ‘मोदीभक्तां’ना मोदीजींच्या ‘खंबीर नेतृत्वा’चे निर्णय वाटतात. एनआरसीचा तुम्ही भाषणात उल्लेख केलात, पण ते अजून अमलात आलेलं नाही, त्यामुळे त्याच्याबद्दल तूर्तास नको बोलूया. मात्र वर्षानुवर्षं भिजत पडलेले दोन प्रश्न मोदीजींनी निकाली काढले, त्यामुळे तुम्हाला मोदी हे ‘खंबीर नेतृत्व’ वाटतं, असं दिसतंय.......

© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.