किती हळूहळू साचतोय हा काळोख अर्थात मोदी, सर्वोच्च न्यायालय आणि मध्यमवर्ग

केंद्र सरकार, विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली की, तुम्हाला लगेच ‘देशद्रोही’ ठरवले जाते, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका करणे हा दखलपात्र गुन्हा ठरतो, तर मध्यमवर्गाविषयी कितीही टीकात्मक, उपहासात्मक बोला, तो तुमची अजिबात दखल घेत नाही. तरीही या तिघांविषयीचे हे टिपण…

१.

“ ‘लोकशाही म्हणजे काय?' असा प्रश्न करणे जितके सोपे, तितकेच त्याचे उत्तर देणे अवघड आहे. 'लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य' अशी साधी-सोपी व्याख्या करण्याने फारशी स्पष्टता येत नाही. कोणत्या लोकांचे राज्य? कशा लोकांचे राज्य? किती लोकांचे राज्य? असे गुंतागुंतीचे प्रश्न एकदम उभे राहतात. याच रीतीने, 'कशा प्रकारचे राज्य?' हा प्रश्नही उत्पन्न होतो. कोणत्या विशिष्ट गोष्टींमुळे लोकशाही राज्य इतर राज्यांहून वेगळे पडते, या विषयीसुद्धा विचार करणे आवश्यक ठरते. एवढी गोष्ट मात्र खरी की, लोकशाहीत कोणा एका माणसाची किंवा काही थोड्या माणसांची सत्ता चालत नाही. एक व्यक्ती मनाला येईल तसे राज्य चालवील, तर ती काही लोकशाही नव्हे. काही थोड्या माणसांचा समूह आपल्याला वाटेल आणि चालवता येईल त्या रीतीने सत्ता चालवील तर त्यालाही लोकशाहीचे तंत्र म्हणता येणार नाही. मनाला येईल तसा वाटेल तो आचार – मग तो एका व्यक्तीचा असो की निवडक, मर्यादित लोकसमूहाचा असो – लोकशाहीला यत्किंचितही साजेसा नाही.”

हे म्हटले आहे पुरुषोत्तम गणेश मावळंकर यांनी. ‘लोकशाहीचे स्वरूप’ या १९७६ साली प्रकाशित झालेल्या छोट्याशा पुस्तकातील संसदीय लोकशाही कशी नसते, हे स्पष्ट करणारा हा बहुमोल उतारा. मोदी सरकारचे सातत्याने समर्थन करणाऱ्यांसाठी हेही सांगायला हवे की, हे मावळंकर हे मूळचे गुजरातचेच आहेत. त्यांचे वडील, दादासाहेब मावळंकर लोकसभेचे पहिले सभापती होते. एक आदर्श सभापती म्हणून आजही त्यांचा आदराने उल्लेख केला जातो. ब्रिटिश लोकशाहीची तत्त्वउभारणी करण्यात ज्या हेरॉल्ड लास्की यांचा महत्त्वाचा वाटा होता, त्यांचे शिक्षक म्हणून पुरुषोत्तम मावळंकर यांना मार्गदर्शन व सहवास लाभला होता. त्यांचे ते ऋण व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी पुढे अहमदाबदाला लास्की इन्स्टिट्यूट सुरू केली. असो.

 लोकशाही म्हणजे काही केवळ बाह्य चौकट किंवा यंत्रणा नव्हे. ते केवळ साधन आहे. प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःचा विकास करून घेण्याची संधी देणे आणि त्यासाठीचे पोषक वातावरण समाजात खेळते ठेवणे हे लोकशाहीचे खरे साध्य असते. प्रत्येक व्यक्तीचे विचारस्वातंत्र्य, भाषणस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, अस्मिता, आत्मप्रतिष्ठा यांची योग्य ती बूज लोकशाहीत राखली गेली पाहिजे. माझ्याइतकाच माझ्याविरोधी विरोधी मत असणाऱ्यांनाही मतस्वातंत्र्याचा अधिकार असला पाहिजे. कारण अशा प्रकारची जागरूक सहिष्णुताच लोकशाहीचा आत्मा असतो. फ्रेंच राज्यक्रांतीचा एक खंदा समर्थक, उद्गाता व्हॉल्टेअर म्हणाला होता, ‘तू म्हणतोस तो शब्दनशब्द मला अमान्य आहे, परंतु तुला हे बोलण्याचा अधिकार नाही, असे जर कोणी म्हणेल, तर तुझ्या बाजूने मी त्याच्याशी प्राणपणाने झगडेन.’ हेच ते लोकशाहीचे प्राणतत्त्व! असे वातावरण जिथे असते, तिथेच खरी लोकशाही नांदते. हे असे इतके निर्लेप वातावरण जगभरातील कुठल्याच संसदीय लोकशाहीत नसते, पण ज्या संसदीय लोकशाहीचा त्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न असतो, त्या देशाच्या भवितव्याला बळकटी मिळते.

भारताचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नोटबंदीवरच्या संसदेतील चर्चेला समोरे जात नाहीत. ते या चर्चेच्या वेळी सरळ सरळ अनुपस्थित राहतात. देशाचा जबाबदार पंतप्रधान ते विरोधी पक्षाच्या आक्षेपांना विरोधी पक्षाने पुन्हा पुन्हा मागणी करूनही उत्तरे देऊ इच्छित नाहीत. मात्र बाहेर सार्वजनिक व्यासपीठांवर भाषणे करून ‘संसदेत विरोधक मला बोलू देत नाहीत’, ‘मतदारांनी नाकारलेले विरोधी पक्ष सत्य दडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत’, ‘आमचे सरकार गरिबांचे आणि गरिबांसाठी आहे. जो कुणी गरिबांना त्रास देईल, त्याला हे सरकार मोकळे सोडणार नाही’, ‘निश्चलनीकरणामुळे या दोन्ही पक्षांची फारच पंचाईत झाली आहे. उत्तर प्रदेशातील जनतेस सगळे ठाऊक आहे.’ अशी सवंग विधाने करून लोकांच्या टाळ्या मिळवत आहेत. यातून हेच सिद्ध होते की, या देशाच्या पंतप्रधानाकडे आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना राहिलेल्या त्रुटी मान्य करण्याएवढाही उमेदपणा नाही. ज्या देशाच्या जनतेने पंतप्रधानाला निवडून दिले आहे, तिचे प्रतिनिधित्व संसद करते. ही संसद हा जनतेचा प्रातिनिधिक आवाज असतो. त्यामुळे तेथील वादविवादाला, टीकेला पंतप्रधानाने प्राधान्य दिले पाहिजे. त्याचा आदर केला पाहिजे. ‘वादे वादे जायते तत्त्वबोधः’ हे भारतीय संसदीय लोकशाहीचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे; पण भारतीय परंपरेचा वारसा सांगणाऱ्या, त्याची दवंडी पिटवणाऱ्या ज्या भारतीय जनता पक्षाचे प्रतिनिधित्व पंतप्रधान करतात, त्याची साधी गंधवार्ताही त्यांना दिसत नाही. ते संसदेला दुय्यम लेखत जनतेचा जो कैवार घेऊ पाहत आहेत, तो प्रकार खरे तर भारतीय नागरिकांचा अवमान आहे.

‘तत्त्वहीन राजकारणा’चे प्रसंग भारतीय राजकारणात सर्वाधिक काँग्रेसच्या काळात भरतील हे खरे, पण त्याचे सर्वोच्च हिमनग पहिल्यांदा वाजपेयी सरकारच्या काळात दिसले होते, हेही तितकेच खरे. आणि आता ते नरेंद्र मोदी यांच्या दोन वर्षांच्या काळात सातत्याने दिसते आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारभाराबाबत, ध्येयधोरणांबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये कितीही चर्वितचर्वण केले गेले, विरोधी पक्षांनी कितीही टीका केली, मोर्चे निघाले, आंदोलने झाली, तरी मोदी त्या विषयी अवाक्षर बोलत नाहीत, पण ते मौनीबाबा मात्र नक्कीच नाहीत. ते खूप बोलतात आणि अनेकदा जरुरीपेक्षा जास्त बोलतात; पण केवळ त्यांना सोयीचे असते, तेवढेच ते बोलतात. म्हणजे काँग्रेस, विशेषत: गांधी घराणे आणि इतर राजकीय पक्षांविषयी, त्यांच्या नेत्यांविषयी ते कायम टिंगलटवाळीच करत असतात. त्यांच्या डीएनएची तपासणी करण्यापर्यंत खाली उतरतात.

संसदेत विरोधी पक्षांनी त्यांच्याविरोधात कितीही गदारोळ माजवला, त्यांच्या सरकारने मांडलेली विधेयके हाणून पाडली, तरी ते त्यावर मार्ग काढण्यासाठी विरोधी पक्षांना चर्चेसाठी बोलावत नाहीत. किमान सहमतीसाठी प्रयत्न करत नाहीत. पण ‘मन की बात’मध्ये मात्र 'आम्ही शेतकऱ्यांच्याविरुद्ध नाही', हे ठणकावून सांगायला विसरत नाहीत. मोदी परदेशात जाऊन लांबलचक भाषणे ठोकतात.

मात्र ते कुठल्याच विषयावर कुठलेच मत व्यक्त करत नाहीत. ते फक्त टीका करतात किंवा त्यांच्या सोयीचा कोण आहे, तेवढे सांगतात (उदा. महात्मा गांधी, पटेल, डॉ. आंबेडकर). ते बोलतात तेव्हा विकासाची किंवा द्वेषाची भाषा बोलतात, किंवा मग स्वतःच्या सोयीची तरी भाषा बोलतात. गेल्या दोनेक वर्षांत पंतप्रधान मोदींच्या कुठल्याही विधानावरून वाद झालेला नाही, त्यांच्या कुठल्याही विधानाचा विपर्यास झालेला नाही किंवा कुठल्याही विधानावर त्यांना खुलासा करायची वेळ आलेली नाही. असे केवळ सर्वशक्तिमान देवाच्याच बाबतीत घडू शकते. त्यामुळे कधीकधी प्रश्न पडतो की, या देशातील जनतेला जबाबदार, कार्यक्षम पंतप्रधान हवा होता की विरोधकांना सतत तुच्छ लेखणारा, संसदेला अजिबात महत्त्व न देणारा; पण सार्वजनिक व्यासपीठांवरून मात्र देशातील जनतेच्या नावाने गळा काढणारा पंतप्रधान हवा होता?

हे झाले केंद्र सरकारविषयी. आता सर्वोच्च न्यायालयाविषयी पाहू.

२.

“सगळ्या वर्गांना बरोबर घेऊन जायचं असेल, तर कधीकधी संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होते. ही परिस्थिती घटनेच्या चौकटीत बरोबर की चूक हे बघणं, एवढंच सुप्रीम कोर्टाचं काम आहे. ती परिस्थिती घटनाबाह्य असेल, तर स्ट्रकडाऊन करावं आणि नसेल तर इथली गुंतागुंतीची परिस्थिती लक्षात घेऊन निकाल द्यावा. स्वत:हून कायदे करण्यासंबंधीचा जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट स्वत:कडे घेत आहे, त्याविरोधात पवित्रा घेणं आवश्यक आहे. हे आत्तापर्यंत चालत आलं, त्याचं कारण, आजवर जे कुणी सत्तेत होते, त्यांना जे बोलता येत नव्हतं, ते सुप्रीम कोर्ट बोलत होतं, म्हणून ते गप्प होते.

…न्यायाधीश खुर्चीवर बसलेले आहेत म्हणून पॉवरफुल आहेत. इथलं कायदेमंडळ, सरकार दुबळं आहे. त्यांना जे म्हणता येत नाही ते सुप्रीम कोर्ट म्हणतंय, म्हणून त्याला पाठीशी घाला, असं चाललेलं आहे. अनेक निर्णयांमध्ये सरकार कधीही न्यायालयाला प्रश्न विचारू शकतं, ‘हे तुम्ही कसं काय केलं?’ …इथली जी व्यवस्था आहे, त्यामध्येसुद्धा काही गडबडी आहेत. अनेकदा जे सरकारला करता येत नाही, ते न्यायालयामार्फत करून घेतलं जातं.

… जे घटनेच्या चौकटीत आहे, त्यात हस्तक्षेप करण्याचा न्यायालयाला अधिकार नाही. सरकार आणि जनता एकमेकांचा जो काय निर्णय लावायचा, तो लावतील ना! तो सुप्रीम कोर्ट का लावतंय? सुप्रीम कोर्टाची जबाबदारी काय आहे, तर एखाद्या व्यक्तीवर राज्याने अन्याय केला, तर त्या व्यक्तीच्या बाजूनं उभं राहणं; पण प्रत्यक्षात असं दिसतंय की, सुप्रीम कोर्ट लोकांच्या बाजूनं उभं राहत नाही, तर ते सरकारच्या बाजूनं उभं राहतंय.”

(भारिप बहुजन महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या ‘न्यायालयीन हस्तक्षेप मान्य करणं म्हणजे राजकीय व्यवस्था दुर्बल असल्याचं कबूल करणं’ (सत्याग्रही विचारधारा, जुलै २००६) या मुलाखतीमधून.)

आपले दैनंदिन जीवन दिवसेंदिवस रोज नवनव्या समस्या, प्रश्न, अडीअडचणी यांच्या भोवऱ्यात गुरफटत चालले आहे. वृत्तवाहिन्या, वर्तमानपत्रे, चित्रपट, टीव्ही मालिका, शिक्षण, उद्योग, बाजारपेठा, पुस्तके प्रत्येक गोष्ट ‘सेन्सॉर’ झाली पाहिजे, असे आपल्याला वाटायला लागले आहे. आपल्यातील काही लोक अखिल समाजाच्या काळजीने सतत व्याकूळ होत असतात. या समाजकाळजीमध्ये देशप्रेम, राष्ट्राभिमान फेटला की, त्याला एक वेगळीच धार येते. शिवाय अशी माणसे सुशिक्षितही असतात. त्यामुळे त्यांना कायदा काय म्हणतो, त्यात काय सांगितलेय आणि त्याचा आधार घेऊन आपली देशभक्ती कशी सिद्ध करायची हे चांगल्या प्रकारे माहीत असते. सध्या तर देशप्रेमाला केंद्र सरकाराच्या कृपाशीर्वादाने वारेमाप उधाण आले आहे. धार्मिक राष्ट्रवादापासून आर्थिक राष्ट्रावादापर्यंत केंद्र सरकारच देशातील नागरिकांना बहकवण्याचे काम करत आहे. शिवाय जनहितयाचिका नावाचे दुधारी शस्त्र त्यांना मिळाल्यापासून तर या मंडळींना चांगलाच चेव आला आहे. ‘आली लहर, केला कहर’ या पद्धतीने ते जनहितयाचिकेचा वापर करत आहेत. मग न्यायालयही त्यावर निर्णय देऊन न्यायनिवाडा करते; उपाय सुचवते; शिक्षा फर्मावते किंवा आदेश सोडते.

देशभरातील सिनेमागृहांमध्ये चित्रपट सुरू होण्याआधी पडद्यावर राष्ट्रध्वज दाखवला जावा. तसेच राष्ट्रगीत सुरू असताना प्रत्येकाने उभे राहावे असा निर्णय नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. लगेच एका राष्ट्रप्रेमी नागरिकाने 'न्यायालयातही राष्ट्रगीत वाजवले जावे', अशी जनहितयाचिका सर्वोच्च न्यायालयातच दाखल केली. ती मात्र फेटाळून लावत ‘आमचा आदेश सिनेमागृहांपुरता मर्यादित राहावा. राष्ट्रगीताबद्दल आम्ही नुकत्याच दिलेल्या आदेशाचे निमित्त करून फार सैलावण्याची गरज नाही’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर ११ डिसेंबर रोजी चेन्नईमध्ये चित्रपटगृहात राष्ट्रगीतासाठी उभे न राहिल्याचे निमित्त करून काही समाजकंटकांनी तिघांना मारहाण केली. त्यात एक तरुण व दोन महिलांचा समावेश आहे. यावरून न्यायालयाच्या निर्णयाचा तथाकथित देशभक्तीचा मक्ता घेतलेले आणि राष्ट्रवादाचा उघडउघड पुरस्कार करणारे सरकार सत्तेत असल्याने चेकाळलेले समाजकंटक कसा गैरफायदा घेऊ शकतात, हे उघड झाले. ‘शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, पण एकाही निरपराधी व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये’, हे भारतीय न्यायव्यस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण मानले जाते. त्या न्यायव्यवस्थेने चित्रपटगृहात राष्ट्रगीताची सक्ती करावी, हे अनाकलनीय आहे.

या साऱ्या प्रकारावर भारतीय मध्यमवर्ग मात्र ‘मी काही पाहिले नाही, मी पाहिले ऐकले नाही, मी काही बोलणार नाही’ या पद्धतीने शांत आहे.

३.

“काही वेळानं मी क्लौडियाला विचारलं, ‘तुझ्या आई-वडलांना तू कधी विचारलंस का, की, तेव्हा हिटलरला इतकी मतं कशी मिळाली होती? हिटलरबद्दल त्यांचं काय मत होतं?’ क्लौडिया काही क्षण गप्प बसली. मग म्हणाली, ‘माझी आई सांगायची, सगळा मध्यमवर्ग जर्मन राष्ट्रवाद आणि ज्यूद्वेषानं पेटला होता. अशात दुबळ्या लोकशाहीचा त्यांना तिटकाराही आला होता. त्यांना हिटलर ‘पोलादी पुरुष’ वाटत होता. काही जाणते लोक सांगत की, 'हिटलर हुकूमशहा बनेल, तो पुन्हा देशाला युद्धाकडे नेईल, विरोधकांची कत्तल घडवेल!' पण लोकांचा त्यावर विश्वासच बसत नसे. ‘हत्याकांड, युद्ध वगैरे होणं इतकं सोपं आहे का?’ असा ते प्रतिप्रश्न करत. काही जण तर ‘काही ज्यू मेले तर मरू देत, हिटलर हुकूमशहा झाला तर होऊ देत; पण तो देश तरी सुधारेल!’, असं म्हणत.' तिच्या या उत्तराचं मला आश्चार्य वाटलं. ती सध्याच्या भारतातील मध्यमवर्गाबद्दल बोलतेय की काय, असंही वाटू लागलं. मी पुन्हा तिला विचारलं, ‘तुझ्या आईचं मत काय होतं?’ ती म्हणाली, ‘आईच नव्हे, तर संपूर्ण मध्यमवर्गच तेव्हा महागाई, बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचारानं गांजून गेला होता. त्यामुळे तो दुबळ्या, शांतता आणि समतावादी सरकारविरोधी झाला होता. माझे आजोबा बेरोजगार झाले होते. त्यांना नाझींमुळे नोकरी मिळाली. त्यामुळे 'हिटलर देशाला तारेल', असं त्यांना मनापासून वाटत होतं, असं आई सांगत असे. पहिल्या काही दिवसांमध्येच हिटलरनं भ्रष्टाचारी ज्यूंना पकडलं होतं; महायुद्धात उद्ध्वस्त झालेले पूल, रस्ते, इमारती वगैरेंच्या दुरुस्तीची कामं, नवीन प्रकल्प उभारणीची कामं वेगानं केली होती. त्यामुळे मध्यमवर्गाला हिटलर हा पोलादी पुरुष आणि देशाचा तारणहार वाटत होता...’ क्लौडिया सांगत होती; आणि मी भारतातल्या सद्य:परिस्थितीतली साम्यस्थळं जाणवून अधिकच धास्तावत होतो…

‘माझे वडील तर हिटलरच्या विचारांनी प्रभावित होऊन जर्मन सैन्यात दाखल झाले होते. त्यांना युद्धकैदी म्हणून पकडून इंग्लंडला नेलं होतं. नंतर सोडलं त्यांना... ते अत्याचारांत सामील नव्हते म्हणून’, ती पुढं म्हणाली. मी स्तिमित होऊन विचारलं, ‘नंतरच्या काळात त्यांना काय वाटायचं, हे तू विचारलंस का कधी त्यांना?’ ‘हो. खूप वेळा, पण त्यांनी कधीच त्याचं उत्तर दिलं नाही. नुसतं शून्यात बघायचे. मी मोठी झाल्यावर प्रश्न नव्हे, जाब विचारायला लागले; पण ते आणखी आणखी गप्प होत गेले. पुढे पुढे तर ते काहीच न बोलता घुम्यासारखे बसून असायचे. आता मला खूप वाईट वाटतं - मी त्यांना टोचणारे प्रश्न विचारून क्लेश दिले. ते एकटेच नव्हे, तर सगळा मध्यमवर्गच एका व्यक्तिकेंद्री नाझीवादाला तेव्हा भुलला होता. नोव्हेंबरच्या हरामखोरांना आणि ज्यूंना हाकलून दिल्याखेरीज देश सुधारणार नाही, असं त्या सर्वांनाच मनापासून वाटत होतं! अशा असंख्य लोकांपैकी वेर्नर हायडर हेही एक होते! सगळ्यांनी मिळून हिटलरला निवडून दिलं. एकट्या वेर्नर हायडरने नव्हे!,’ ती म्हणाली. ‘वेर्नर हायडर कोण?,’ मी विचारलं. ‘माझे वडील. मी माझ्या वडलांना जाब विचारून क्लेश दिल्याबद्दल जितकं दु:ख होतंय, तितकंच वडलांनी हिटलरला मत देऊन नंतर त्याच्या बाजूनं युद्ध केल्याबद्दलही! डोकं भणाणून जातं यावर विचार करून!’ ती म्हणाली.” (लोकेश शेवडे यांच्या ‘मध्यमवर्ग, कॉर्पोरेट्स अन् कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प’ (दै. लोकसत्ता, २० एप्रिल २०१४) या लेखातून.)

जे आपल्या फायद्याचे नाही, त्याची फारशी वाच्यता करायची नाही, हा सध्या भारतीय मध्यमवर्गाचा अजेंडा झाला आहे. क:पदार्थ गोष्टींसाठी भरपूर वेळ, श्रम आणि पैसा खर्च करायचा, पण कळीच्या प्रश्नांवर मात्र कुठलीच निर्णायक भूमिका घ्यायची नाही, हा मध्यमवर्गावर सातत्याने केला जाणारा आरोप शक्य तेव्हा आणि शक्य तेवढ्या वेळा सत्य असल्याचे प्रत्यंतर मध्यमवर्ग देताना दिसतो. मध्यमवर्गाच्या या निरर्थक चिंतेचा परीघ कुसुमाग्रजांनी एका कवितेत अतिशय नेमक्या शब्दांत टिपला आहे. ती अशी -

मध्यमवर्गापुढे समस्या

हजार असती,

परंतु त्यातील एक

भयानक,  

फार उग्र ती;

पीडित सारे या प्रश्नाने-

धसका जिवा

चहा-कपाने प्यावा

की, बशीत घ्यावा!

उदारीकरणाच्या गेल्या २५ वर्षांच्या काळात मध्यमवर्गाने त्याचे ब्रँडस बदलवले, तसेच त्याचे हिरोही. कारण हा वर्ग कुठल्याही शहरातील आणि देशातील असला, तरी तो भांडवलदारांचा सांगाती असतो. त्याला त्याचा नेता नेहमी ‘लार्जर दॅन लाइफ’ लागतो. या वर्गाच्या स्वप्नांविषयी जो नेता जितका स्वप्नाळू असेल, तितका हा वर्ग आश्वस्त होतो. विकासाची, भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराची आणि भारताच्या संदर्भात सात्त्विक स्वप्ने जास्त भुरळ घालतात. भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे भारतीय मध्यमवर्ग प्रचंड संतापतो. सरकारी यंत्रणांमधील, खासगी क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराची स्वत:ला झळ बसली की, त्याला प्रचंड चीड येते. मग तो ‘गब्बर इज बॅक’ या चित्रपटातील प्रा. आदित्यसारख्या कुणाला स्वतःचा नेता, हिरो करतो. याच कारणांसाठी तो एके काळी गो. रा. खैरनार, अरुण भाटिया, अण्णा हजारे यांच्यासारख्यांच्या मागे उभा राहिला. नंतरच्या काळात अरविंद केजरीवाल यांच्यामागे गेला आणि दोन वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी यांच्यामागे गेला. ‘मोदी लाट’ असे त्याचे वर्णन केले गेले. पूर्ण बहुमताने देशातील जनतेने मोदींना पंतप्रधान म्हणून निवडून दिले. राजीव गांधी यांच्यानंतर इतके घवघवीत यश मिळवण्याची किमया मोदी यांना साधली, कारण मध्यमवर्ग त्यांच्या बाजूने उभा राहिला!

‘भारतीर मध्यमवर्गाचे भाष्यकार’ पवन वर्मा यांनी ‘द न्यू इंडियन मिडल क्लास - द चॅलेंज ऑफ 2014 अँड बियाँड’ (हार्पर कॉलिन्स, नवी दिल्ली, २०१४) या त्यांच्या नव्या पुस्तकात या भारतीय नव-मध्यमवर्गाची सात वैशिष्ट्ये सांगितली आहेत. ती अशी - १) या वर्गाची वाढती आणि मतपेटीवर परिणाम करू शकणारी संख्या २) पॅन-इंडियनसारखा स्वत:चा विस्तारलेला समूह ३) स्वतःच्या वर्गाबाबतची सजगता ४) हा वर्ग वयाने पंचविशीच्या आतबाहेर असणे ५) सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल या साधनांवरील या वर्गाचे आधिपत्य ६) सामाजिक प्रश्नांविषयीचे भान आणि ६) सरकार-प्रशासन यांच्या अकार्यक्षमतेविषयीची चीड. या सात कारणांमुळे या मध्यमवर्गाच्या व्यक्तिमत्त्वात, भूमिकेत, प्रभावात आणि गुणवत्तेत बदल झाला आहे. त्यामुळे सामाजिक प्रश्नांबाबत हा वर्ग रस्त्यावर उतरू लागला आहे, त्या विषयी स्वतःच्या परीने प्रतिक्रिया व्यक्त करू लागला आहे. ही चांगली गोष्ट असल्याचे वर्मा म्हणतात, पण त्याच वेळी 'या वर्गाची भविष्यातील दिशा काय असेल? त्याच्या या संतापाला आणि सामाजिकतेला भविष्यात क्रांतिकारी, सकारात्मक बदलाचे कोंदण मिळू शकेल काय? की आहे ते बदला, पण नवे काहीच धोरण नाही, असा हा प्रकार आहे? मध्यमवर्गाची ही ऊर्जा ‘गेम चेंजर’ ठरणार की ‘सिनिकल गेम प्लॅन’ ठरणार?' असे काही कळीचे प्रश्नही वर्मा यांनी उपस्थित केले आहेत.

आक्रमक राष्ट्रवाद, पाकिस्तानला कायमचा धडा शिकवण्याची ईर्ष्या, काश्मीरबाबत अतिरेकी भावनाप्रधानता, धार्मिक प्रथा-परंपरांचे नाहक अवडंबर यांची मध्यमवर्ग पाठराखण करताना दिसतो आहे. या बहकलेल्या मध्यमवर्गाला काळा पैसा नष्ट करण्याचे गाजर दाखवून पंतप्रधान मोदी यांनी उल्लू बनवले आहे. एक महिना उलटला, तरी मोदींनी देशांतर्गत केलेल्या नोटबंदीच्या सर्जिकल स्ट्राईकचे अपेक्षित परिणाम दिसण्याची चिन्हे तर सोडाच, पण परिस्थिती पूर्वपदावरही येण्याची चिन्हे नाहीत. तरीही मध्यमवर्गाला त्याची फिकीर नाही. 'काळा पैसेवाल्यांची दुकाने कशी बंद होणार', या दिवास्वप्नातच तो रममाण आहे.

४.

भारत हे बहुभाषिक, बहुधर्मीय राष्ट्र असले, तरी ते संसदीय लोकशाही या एकात्म शासनप्रणालीखाली एकवटले आहे आणि ही संसदीय लोकशाही टिकवायची असेल, तर सरकारचे उत्तरदायित्व, न्यायपालिकेचे पावित्र्य आणि मध्यमवर्गाचा जबाबदारपणा अबाधित राहायला हवा; पण सध्या काय दिसते आहे? देशाचा पंतप्रधान एखाद्या संवेदनाहीन मध्यमवर्गीय माणसासारखा वागतो आहे; मध्यमवर्ग मुका, बहिरा आणि आंधळ्या माणसासारखा अभिनय करतो आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय कायदे करण्याचे, सक्ती करण्याचे सरकारी काम करते आहे.

किती हळूहळू साचत चाललाय काळोख… तो आपल्या नाकातोंडाशी आल्यावरच आपण जागे होणार की त्याआधी, एवढाच काय तो प्रश्न आहे!

editor@aksharnama.com