संसदेत नोटकोंडी आणि सामान्यांचा ‘मनी’कल्लोळ

नोटकोंडीवरून संसद-अधिवेशनाचा तिसरा आठवडा कोणत्याही कामकाजाविना पार पडला. दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधकांची अजूनही एकच मागणी आहे - नोटबंदीवर पंतप्रधानांनी सभागृहात बोलावं. यासाठी विरोधकांनी वेगवेगळी आयुधं वापरली, मात्र सरकार ढीम्मच! बुधवारी लोकसभेत, तर गुरुवारी राज्यसभेत पंतप्रधान हजेरी लावतात. गेल्या दोन आठवड्यांमध्ये विरोधकांचा गदारोळ सुरू असताना पंतप्रधान काहीच न बोलता ढम्म बसून होते. दुसऱ्या आठवड्यात लंच आवर सुरू होण्यापूर्वी पीएम राज्यसभेत आले. या वेळी विरोधकांनी ‘पंतप्रधानांनी लंचनंतरही यावं’, अशी मागणी केली. यासाठी बसपच्या मायावतींनी सुमारे आठ मिनिटं खर्च केली, तर विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी पाच मिनिटं… मात्र पंतप्रधान लंचब्रेकनंतर सभागृहात आलेच नाहीत. या आठवड्यात पंतप्रधानांनी सभागृहात हजेरी न लावता ट्विटरवरून नोटबंदीवर प्रतिक्रिया दिली. असं सांगितलं जातं की, अधिवेशन काळात पंतप्रधानांनी सरकारी निर्णयावर बाहेर बोलू नये. मात्र ते बाहेर जाहीर भाषणात नोटबंदीवर भरभरून बोलतात. विरोधक यावरच आक्षेप घेत आहेत. ‘पंतप्रधान बाहेर बोलतात, तर सभागृहात का बोलत नाहीत? त्यांनी सभागृहात बोलावं’, ही विरोधकांची गेल्या तीन आठवड्यांपासूनची मागणी आहे.  मागणी पूर्ण होत नसल्याने विरोधकही हेकेखोर धोरण अवलंबवत आहेत. त्यामुळे सभागृहाचं कामकाज ठप्प आहे.

संसदेच्या एका दिवसाच्या कामकाजासाठी साधारण दीड कोटी खर्च येतो. असं असताना गेले तीन आठवडे किती पैसे वाया गेले, या संदर्भात सध्या विचारच न केलेला बरा! या संसदकोंडीवर सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते ‘नोटबंदीमुळे विरोधकांचा काळा पैसा वाया गेला आहे. त्यामुळे ते आगपाखड करत आहेत’, यापलीकडे कोणतंच नवं विधान वापरताना दिसत नाहीत, पण वृत्तपत्रांमधल्या बातम्या पाहिल्या, तर भाजप-संबधित पदाधिकारी आणि मंत्री कोट्यवधींच्या जुन्या आणि नव्या नोटांसोबत आढळले आहेत. देशभर महिनाभरात काँग्रेस किंवा अन्य पक्षनेते अशा घटनांमध्ये अडकल्याच्या बातम्या वाचनात नाहीत. त्यामुळे सत्ताधारी वर्गाचा वरील युक्तीवाद मोडीत निघतो.

नोटबंदीनंतर देशभरात 'मनी'कल्लोळ निर्माण झाला आहे. सर्वसामान्यांची खाती अचानक गोठवली गेल्याने जनता सैरभैर झाली आहे. नोकरदार, किरकोळ विक्रेते, कष्टकरी, कामगार वर्ग नोटबंदीमुळे संकटात सापडला आहे. सहकारी बँका, पतपेढ्या यांचा चलन-पुरवठा थांबवल्याने ग्रामीण भागात मोठे हाल सुरू आहेत. ‘नोटबंदीपूर्वी नियोजन हवं होतं. सरकारनं ते न करता नोटबंदी लादली. सरकारचं नोटबंदीचं नियोजन पूर्णपणे फसलं आहे. यावर पंतप्रधानांनी निवेदन द्यावं.’, अशी मागणी विरोधक करत आहे. मात्र सत्ताधारी वर्ग नसते आरोप करून विरोधकांच्या संसदीय अधिकारांची गळचेपी करतो आहे. परिणामी, विरोधक सरकारविरोधात आक्रमक झाले असून विरोधकांनी नोटबंदीवरून सरकारला वेठीला धरलं आहे.

नोटबंदीला एक महिना उलटला आहे. तरीही  बँका आणि एटीएमसमोरच्या रांगा काही कमी झालेल्या नाहीत. दुसरीकडे, देशात चलन-तुटवडा असल्याचं अर्थमंत्री कबूल करतात, तर रिझर्व्ह बँक चलन मुबलक प्रमाणात असल्याचं सांगत आहे. ही दोन्ही स्टेंटमेंट्स परस्परविरोधी आहेत. यातून रिझर्व्ह बँक आणि सरकार यांच्यात सामंजस्य नसल्याचं स्पष्ट होतं. परिणामी, सरकारच्या भूमिकेविरोधात प्रश्नचिन्ह उभं राहतं. महिनाभरापासून नोटबंदी आणि नव्या चलनासंदर्भात सतत नवनवे नियम लावले जात आहेत. सतत बदलणारे नियम, अटी-शर्थी सामान्यांना हवालदिल करत आहेत. ठेवीदार आणि गुंतवणूकदार यांची आयुष्यभराची कमाई एका रात्रीत संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे.

नोटबंदीने सामान्यांच्या नव्या आजारांना निमत्रंण दिलं आहे. देशात बँकांच्या रांगेत उभं राहिल्याने ९०पेक्षा जास्त दगावले आहेत. त्यामुळे नोटबंदीवरून संसदकोंडी करायला विरोधकांना नामी संधी मिळाली आहे. इकडे भाजपशासित राज्यांमध्येही विरोधक विधिमंडळात पूर्ण रूपात अवतरले आहेत. केंद्रात दोन वर्षांमध्ये विरोधकांनी प्रथमच रुद्रावतार धारण केला आहे. तसं पाहता, सत्ताधारी गटातले काही जण नोटबंदीला छुपा विरोध करत आहेत. मात्र वरिष्ठांच्या धास्तीने यावर काहीही बोलायला कचरत आहेत. बुधवारी, ७ नोव्हेंबरला भाजपचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी संसदकोंडीवर लोकसभा अध्यक्षांवर भडकले. ‘संसद चालू द्यायची नसेल, तर अधिवेशन स्थगित करा’, अशा कडक शब्दांमध्ये अडवाणींनी पक्षालाच सुनावलं. (यावेळी लोकसभेचं कामकाज टिपणारा कॅमेरा तिसरीकडेच होता, त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला फुटेज मिळालं नाही, पण प्रिंट मीडियाने याची बातमी केली), तर शुक्रवारी ९ डिसेंबरला राष्ट्रपतींनी संसदकोंडीवरून सरकारला धारेवर धरलं.

नोटबंदीवर रोजच नव-नवे गौप्यस्फोट होत आहेत. शुक्रवार, ९ डिसेंबरला काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधींनी ‘मी नोटबंदीवर बोललो, तर देशात भूकंप येईल’, असं विधान केलं, तर याआधी ते नोटबंदीच्या निर्णयाला 'मूर्खपणा' म्हणाले होते. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २४ नोव्हेंबरला नोटीबंदीला 'संघटीत लूट' म्हटलं होतं. नोटबंदीवरचे केजरीवाल, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव यांचे आरोपही स्फोटक आहेत. नोटबंदीनंतर ४ नोव्हेंबरला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मुलीचा भव्य लग्न सोहळा पार पडला. याआधी भाजपचे माजी खासदार आणि खाण माफिया जनार्दन रेड्डींच्या मुलीचं ५०० कोटींचं लग्न पार पडलं. नोटबंदीनंतर इतका पैसा आला कुठून असा प्रश्न मीडियाने अनुत्तरीतच ठेवला. येत्या काळात नोटबंदीवर अजूनही वेगवेगळ्या कॉन्सिपिअरन्सींची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र सामान्यांना होत असलेल्या नाहक त्रासाचं काय, या प्रश्नाचं उत्तर सरकारी यंत्रणाआणि बँकींग यंत्रणा देईल का? सामान्यांना होणाऱ्या मनस्तापाचं काय? वेळेच्या अपव्ययाचं काय? लघुउद्योजकांच्या नुकसानीचं काय? हे प्रश्न सुटणार नाही. मात्र या प्रश्नांना देशभक्तीचा मुलामा चढवला जाऊन ‘कळ काढा’ असा सल्ला नक्कीच मिळेल.

नोटबंदीचा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे, पण चलन-तुटवड्यामुळे सामान्य जनता हैराण झाली आहे. पतपेढ्या आणि  सहकारी बँकाकडे पैसा नाही. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था अडचणीत आली आहे. लघुउद्योग ठप्प आहेत. रोजंदारीवरचे कामगार, शेतकरी, कारागीर यांचे व्यवहार उधार-उसनवारीवर सुरू आहेत. काही ठिकाणी रोजगार बंद झाले आहेत. त्यामुळे सरकारला चलन पुरवठा तत्काळ सुरळीत करावा लागेल. बँका आणि एटीएमचे व्यवहार पूर्ववत करावे लागतील. कॅशलेस व्यवहारासाठी इंटरनेट आणि सायबर-सुरक्षा सक्षम करणं आवश्यक आहे. बँकिंग तक्रारीचा निर्वाळा तत्काळ करावा लागेल. याचबरोबर पर्यायी व्यवस्था, म्हणजे 'कॅशकार्ड' 'कॅशनोट' यांसारखे पर्याय उपलब्ध करून द्यावे लागतील. नाहीतर संसदेत नोटकोंडी आणि सामान्यांचा ‘मनी’कल्लोळ सुरूच राहील!

लेखक ‘महाराष्ट्र १’ या वृत्तवाहिनीत बुलेटीन प्रोड्यूसर पदावर कार्ररत आहेत.

kalimazim2@gmail.com