‘जिओ इन्स्टिट्यूट’ची एकूण निवड आश्चर्यचकित करणारी आहे!

अशी कल्पना करा की, एका श्रीमंत व्यक्तीला पेट्रोलियम उत्पादने तयार करणाऱ्या कंपनीमध्ये गुंतवणूक करायची आहे. त्याच्यासमोर दोन पर्याय आहेत; एक तर त्याने त्याचे पैसे अशा कंपनीमध्ये गुंतवावे ज्याची प्रवर्तक रिलायन्स ही कंपनी आहे, अथवा अशा कंपनीमध्ये गुंतवावे जी एका अभ्यासकांच्या चमूने प्रवर्तित केली आहे आणि या कंपनीच्या प्रमुखपदी शिकागो विद्यापीठात प्राध्यापक असलेले रघुराम राजन आहेत. या दोन पर्यायांमधून एकाची निवड करण्यासाठी खूप विचार करण्याची गरज नाही. कोणीही चलाख गुंतवणूकदार या दोन पर्यायांमधून प्रत्येक वेळी बिनदिक्कतपणे रिलायन्सचीच निवड करेल.

आता खरी परिस्थिती विचारात घ्या. भारत सरकारला जागतिक दर्जाच्या बनण्याची क्षमता असलेल्या शैक्षणिक संस्था निवडून त्यांची दिल्लीमधील सरकारी बाबूंच्या लालफितीच्या कारभारापासून सुटका करायची आहे. समोर दोन पर्याय आहेत. एक पर्याय रिलायन्सने प्रवर्तित केलेल्या विद्यापीठाचा आहे आणि दुसरा पर्याय शिकागो विद्यापीठातील प्राध्यापक रघुराम राजन मार्गदर्शक असलेल्या विद्यापीठाचा आहे. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण आपल्या सरकारने चक्क पहिल्या पर्यायाची निवड केली आहे!

या निर्णयाची आपण चिकित्सा करण्यापूर्वी मला यामागील पार्श्वभूमी सांगायची आहे. गेल्या वर्षी भारत सरकारने एका स्पर्धेची घोषणा केली होती. त्या स्पर्धेच्या माध्यमातून वीस सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्थांची (दहा सरकारी आणि दहा खाजगी) निवड केली जाणार होती. यासाठी जे अर्ज मागवले गेले, त्याला संपूर्ण भारतातून उत्तम प्रतिसाद लाभला. यामधील चाळीस संस्था निवडून त्यांची एक यादी केली गेली आणि या संस्थांच्या प्रतिनिधींना एका निवृत्त आय. ए. एस. अधिकारी अध्यक्ष असलेल्या समितीसमोर सादरीकरणासाठी बोलावले गेले.

या मुलाखती एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला घेण्यात आल्या. ज्या संस्थांना या यादीमधून वगळण्यात आले होते, त्यांनी आपल्याला विनाकारण डावलण्यात येत आहे अशी तक्रार केली होती. त्यामुळे मग त्यांच्यादेखील मुलाखती घेण्यात आल्रा. यानंतर अनेक महिने असेच गेले. सरकारने यासंबंधी कोणताही निर्णय अर्ज केलेल्या संस्थाना अथवा जनतेला कळवला नाही. मागच्या आठवड्यात अचानक सरकारने प्रस्तावित वीस संस्थांऐवजी फक्त सहा संस्थाची निवड केल्याचे जाहीर केले.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4462

.............................................................................................................................................

निवड केलेल्या सहा शैक्षणिक संस्थांपैकी बेंगळुरू येथील ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स’, आयआयटी दिल्ली आणि आयआयटी मुंबई या तीन संस्था सार्वजनिक क्षेत्रातल्या आहेत. उर्वरित तीन संस्था या खाजगी क्षेत्रातल्या असून त्यापैकी बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स (BITS) आणि मणिपाल अ‍ॅकॅडमी ऑफ हायर एज्रुकेशन या दीर्घकाळापासून कार्यरत आहेत.

प्रस्तुत लेखकाला या पाचही संस्था चांगल्या प्रकारे माहीत आहेत. मी या पाचही संस्थांमध्ये व्याख्याने दिली असून या पाचही संस्थांमध्ये असलेल्या प्राध्यापकांबरोबर काम केलेले आहे. या संस्था देशातल्या प्रतिष्ठित आणि दर्जेदार संस्था असून हे प्राध्यापकही त्यांच्या कामासाठी ओळखले जातात. एक वेळ आपण असे म्हणू शकतो की, आयआयटी दिल्लीऐवजी आयआयटी मद्रासची निवड करावयास हवी होती, किंवा समाजशास्त्र आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये उच्च दर्जाचे संशोधन करण्यासंबंधी पूर्वीपासून नावलौकिक असलेल्या हैदराबाद सेंट्रल युनिव्हर्सिटीसारख्या संस्थेची निवड व्हायला हवी होती असे म्हणता येईल. याखेरीज, बिट्स आणि मणिपाल या दोन्ही संस्थांनी हजारोंच्या संख्येने उत्कृष्ट विद्यार्थी तयार केले असले तरी मुळात या संशोधनाधारित संस्था नसून मुख्यतः शैक्षणिक संस्था आहेत. या संस्थेमध्ये केल्या जाणाऱ्या संशोधनाचे प्रमाण कधीच जागतिक मानांकनाच्या जवळ गेलेले नाही आणि तसे जाण्याची शक्यतादेखील नाही.

इतर ज्या खाजगी संस्था निवडसमितीने शॉर्ट-लिस्ट केल्या होत्या, त्यात अशोका, जिंदाल, अझीम प्रेमजी आणि अहमदाबाद या चार विद्यापीठांचा समावेश आहे. या विद्यापीठांशीदेखील माझा कामाच्या निमित्ताने संवाद आणि परिचय झालेला आहे. यातील प्रत्येकाच्या काही जमेच्या बाजू आहेत. जिंदालकडे सर्वोत्तम पायाभूत सुविधा आहेत, अशोकामध्ये सर्वोत्तम सामाजिकशास्त्र विभाग आहे, अझीम प्रेमजी विद्यापीठामध्ये प्रशासन आणि धोरणविषयक उत्तम संशोधन केले जाते, तर अहमदाबाद विद्यापीठामध्ये उच्च शिक्षणासाठी नावीन्यपूर्ण असा आंतर-विद्याशाखीय दृष्टिकोन ठेवला जातो. निवडसमितीने जर या संस्थांच्या भूतकाळातील अध्यापनाच्या दर्जापेक्षा भविष्यातील संशोधन क्षमता या निकषावर जास्त लक्ष केंद्रित केले असते तर, बिट्स आणि मणिपाल या संस्थांपेक्षा वरील चार विद्यापीठांमधील कोणतीही दोन विद्यापीठे निवडायला हवी होती.

यातील सर्वाधिक वादग्रस्त अशी निवड ही मात्र सहाव्या म्हणजेच अजून ज्याची स्थापनादेखील झालेली नाही, अशा जिओ इन्स्टिट्यूटची आहे. ही निवड वादग्रस्त होण्याचे कारण म्हणजे, या संस्थेच्या प्रवर्तकांकडे शैक्षणिक संस्था चालवण्याचा कोणताही अनुभव नाही. याहून महत्त्वाचे म्हणजे अशोका, जिंदाल, अझीम प्रेमजी इत्यादी विद्यापीठांच्या तुलनेत जिओ इन्स्टिट्यूट ही आजच्या घडीला फक्त एक कल्पना आहे, तिच्याकडे कोणत्याही प्रकारची इमारत, शिक्षकवृंद किंवा विद्यार्थी नाहीत.

निवडलेल्या सहा संस्थांमध्ये जिओ इन्स्टिट्यूटचे नाव येताच समाज माध्यमांमध्ये याविषयी लागलीच टीकेची झोड उठली. याला उत्तर म्हणून मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले की, निवडसमितीला ‘ग्रीनफिल्ड प्रकल्प’ (म्हणजे ज्यांचे कोणतेही काम सुरू झालेले नाही, असे) देखील विचारात घेण्यास सांगितले गेले होते. तर मग अशावेळी प्रश्न येतो की, मग फक्त जिओ इन्स्टिट्यूटच का निवडण्यात आली? अशाच प्रकारे पूर्ण न झालेली पण अधिक जास्त विश्वासार्ह व्यक्तींनी प्रवर्तित केलेली संस्था का निवडण्यात येऊ नये? उदा. निवडसमितीने चेन्नईजवळ तयार होत असलेल्या आणि जिओ इन्स्टिट्यूटपेक्षा तयारीच्या अधिक पुढच्या टप्प्यावर असलेल्या क्रिआ (KREA) या विद्यापीठाची निवड का करू नये? क्रिआ विद्यापीठाच्या प्रशासन मंडळावर आनंद महिंद्रा, किरण मुजुमदार-शॉ, अनु आगा आणि एन. वाघुल अशा नामवंत व्यक्ती आहेत. आणि विद्यापीठाच्या अ‍ॅकेडेमिक कौन्सिलचे अध्यक्ष रघुराम राजन असून, प्रतिभावान इतिहासकार श्रीनाथ राघवन, शास्त्रीय संगीतकार टी.एम. कृष्णा आणि महान गणितज्ज्ञ मंजुळ भार्गव यांसारखे सदस्य आहेत.

मी गेल्या चाळीस वर्षांहून अधिक काळ भारतातील शैक्षणिक आणि संशोधन जगतात एक विद्यार्थी व एक संशोधक म्हणून सक्रिय आहे . त्या अनुभवामुळे माझे असे मत आहे की, अशोका, अझीम प्रेमजी आणि अहमदाबाद विद्यापीठ यांपैकी दोघांची निवड या सहा संस्थांच्या यादीमध्ये करावरास हवी होती. कारण या तिन्ही विद्यापीठांनी आपल्या स्थापनेमागील संकल्पना प्रत्यक्षात कशी आणता येऊ शकेल याचा पुरावा दिला आहे. या संस्था यापूर्वीच कार्यरत झाल्या असून आणि त्यांनी भारत तसेच जगभरातील उत्कृष्ट प्राध्यापक मंडळींना आपल्याकडे येऊन पूर्णवेळ अध्यापन करावे यासाठी आकर्षित केले आहे. या विद्यापीठांमध्ये विविध अभ्यासक्रमांच्या अध्यापनाची प्रक्रियादेखील सुरू झाली आहे. ही विद्यापीठे जागतिक दर्जाची होण्याची क्षमता त्यांच्याकडे नक्कीच आहे. कदाचित अजून जास्त सक्षम आणि स्वतंत्रपणे विचार करणारी निवडसमिती असती तर त्यांनी या विद्यापीठांच्या क्षमतेवर नक्कीच विश्वास ठेवला असता.

जर समजा युक्तिवाद करावयाचाच असेल तर, सरकारला एक ‘ग्रीनफिल्ड प्रकल्प’च निवडायचा होता, तर मग इतर पर्यायांकडे दुर्लक्ष करून जिओ इन्स्टिट्यूटलाच का निवडले गेले? क्रिआ (KREA) विद्यापीठाच्या अधिक प्रभावी असलेल्या क्षमतेची व्यवस्थित शहनिशा केली गेली होती का?

मी हा स्तंभ लिहीत आहे तेव्हा इतर अर्जदारांना डावलून जिओ इन्स्टिट्यूटचीच का निवड केली गेली असावी यासंबंधित उलट-सुलट चर्चांना समाजमाध्यमांमध्ये ऊत आला आहे. निवडसमितीवर आणल्या गेलेल्या अतिरिक्त दबावाविषयी (किंवा तसे नसेल देखील) लोक आपापले अंदाज बांधत आहेत. या अनुमानांवर आणखी काही पुस्ती जोडण्यासाठी मी इच्छुक नाही. पण मी पुन्हा एकदा ठामपणे हेच सांगू इच्छितो की, जिओ इन्स्टिट्यूटची एकूण निवड आश्चर्यचकित करणारी आहे. त्यामुळेच जर माझ्याकडे अतिरिक्त पैसे असते आणि हे पैसे गुंतवण्यासाठी रिलायन्स प्रवर्तित पेट्रोलियम कंपनी आणि प्रा. रघुराम राजन यांनी प्रवर्तित केलेली पेट्रोलियम कंपनी असे दोन पर्याय माझ्यासमोर असतील तर मला माहीत आहे की, मी माझे पैसे कुणाकडे गुंतवावे. पण प्रश्न असा आहे की, या ‘तज्ज्ञ’ म्हणवल्या जाणाऱ्या निवडसमितीने नफा कमावण्याचा उद्देश असलेले कारखाने आणि एक जागतिक दर्जाचे विद्यापीठ यात काय मूलभूत फरक असतो, याचा विचार केला होता काय?

(‘साधना’ साप्ताहिकाच्या २८ जुलै २०१८च्या अंकातून)

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................