आरक्षण हवंय की नकोय की असू दे?
पडघम - राज्यकारण
आदित्य कोरडे
  • मराठ्यांच्या मोर्चातील आरक्षणाची मागणी करणारा फलक
  • Wed , 16 November 2016
  • आरक्षण Aarkshan मराठा Maratha ब्राह्मण Brahmin दलित Dalit लोकशाही Democracy

हल्ली आरक्षणाविषयी काही बोलणं किंवा लिहिणं अवघड होऊन बसलं आहे. कारण आरक्षण-समर्थक किंवा आरक्षण-विरोधी यांपैकी कुणातरी एकाचे शिव्याशाप ऐकून घ्यावे लागतात. मी आरक्षण-समर्थक नाही तसाच सरसकट आरक्षण-विरोधकही नाही. आरक्षणाच्या आवश्यकतेत अमान्य करण्यासारखं काहीच नाही. सर्वसाधारणपणे आरक्षण-समर्थनाची भूमिका घेणं, तुम्हाला पुरोगामी म्हणून सादर करतं. काही दिवसांपूर्वी फेसबुकवर एका अशाच तथाकथित पुरोगामी विचारवंतांचे विचार वाचनात आले. त्यांचं आरक्षणासंदर्भातलं विचारधन पुढीलप्रमाणे-

“मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या सवलतीबद्दल बोलताना अनेक लोक म्हणतात की, 'कबूल की आमच्या पूर्वजांनी यांच्यावर अन्याय केला असेल, परंतु आता तर तो होत नाही ना? (वास्तविक हे विधान बरोबर नाही, पण कल्पना करू की आहे.) मग आता सर्वांना समान वागणूक का देण्यात येऊ नये? आम्ही चांगले गुण मिळवले, तरी आम्हाला प्रवेश का नाकारला जावा?' 'आज सर्वांना समान वागणूक मिळते', हे विधानसुद्धा अनेक प्रश्न उपस्थित करते, परंतु हेही गृहीत धरले, तरी एका प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी दिले पाहिजे. वाडवडिलांकर्फे वारसाहक्कात जशी संपत्ती मिळते, तशीच त्यांची पापेही स्वीकारावी लागत असतात. संपत्ती घेऊ, पण पापात भागीदार होणार नाही, अशी भूमिका चालू शकत नाही.”

हा एक अतार्किक युक्तिवाद आहे. वारसाहक्काने जमीनजुमला, संपत्ती, कर्ज, दावे, भांडणं मिळतात, पाप-पुण्य नाही. जर पूर्वजांनी केलेल्या पापाचं प्रायश्चित्त म्हणून आजच्या पिढीतल्या ओपन क्लासमधल्या गुणवान विद्यार्थ्याला डावललं गेल्याचं समर्थन होणार असेल, तर मग धर्म, पाप-पुण्य, प्रारब्ध, प्राक्तन, गतजन्मीचं सुकर्म किंवा कुकर्म या भ्रामक आणि भारतीय राज्यघटनेने निग्रहाने नाकारलेल्या संकल्पना स्वीकाराव्या लागतील. दुसरी गोष्ट म्हणजे, कुठल्याही गोष्टीचं, विशेषतः अन्यायाचं समर्थन म्हणून पूर्वजन्मीची पातकं, पापं यांचा दाखला दिला जाऊ लागेल. आरक्षणामागच्या भारतीय राज्यघटनेची भूमिका इतकी तकलादू, लेचीपेची नाही.

दारिद्र्य, विपन्नावस्था, गुलामी, मागासलेपणा या गोष्टी इतक्या भयानक नाहीत, जितकी ‘आपण दारिद्र्यात, गुलामीत आहोत आणि आपल्याला यातून हर प्रयत्नाने बाहेर पडलंच पाहिजे ही जाणीवच नसणं’ ही आहे. आपल्या समाजातला एक फार मोठा वर्ग पिढ्यानपिढ्या सामाजिक, धार्मिक गुलामीत, दारिद्र्यात, अज्ञानात खितपत पडला आहे. ही गुलामी त्या समाजाच्या हाडीमाशी इतकी भिनली आहे की, 'आपण माणूस आहोत आणि आपल्याला माणसाप्रमाणे जगायचा आणि माणसाच्या वाट्याला येणारी सुख-दु:खं भोगायचा, तसंच पशुतुल्य जीवन आणि पशूंच्याच वाट्याला येणाच्या लायकीच्या यातना, भोग नाकारायचा अधिकार आहे', ही जाणीवच त्यांच्यामधून नाहीशी झालेली आहे. या वर्गामध्ये फक्त महार, मांग, चांभार अशाच जाती नसून संख्येने जवळपास ५० टक्के असणारा स्त्रीवर्गही आहे. काही प्रमाणात ब्राह्मण स्त्रियांचा थोडा अपवाद सोडला (तोसुद्धा २०व्या शतकाच्या उत्तरार्धातला. त्याआधी ब्राह्मण समाजातल्या स्त्रियांची स्थितीसुद्धा इतर जातीतल्या स्त्रियांसारखीच, कदाचित त्यांच्यापेक्षा जास्त दयनीय होती), तर बहुसंख्य स्त्रिया आजही पुरुषी मानसिकता, धर्म, समाज, दुष्ट-अनिष्ट रूढी यांच्या जोखडात बंदिस्त झालेल्या दिसतात. त्यातून बाहेर पडण्याकरता त्यांना प्रेरणा, मदत मिळत नाही. गरिबी, दारिद्र्य, आर्थिक-शैक्षणिक मागासलेपण हा काही फक्त मागास जातींचा मक्ता नाही. माझ्या परिचयाची असंख्य ब्राह्मण, सीकेपी, मराठा कुटुंबं गरीब आहेत. त्यांना त्यांच्या गरिबीची, मागासलेपणाची जाणीवही आहे. त्यांची ही अवस्था त्यांच्या पूर्वजन्माच्या पापामुळे किंवा नशिबामुळे झालेली नाही, याची प्रकट नसली, तरी स्पष्ट जाणीव त्यांना आहे आणि यातून बाहेर पडण्याची गरज आणि मार्गही त्यांना माहिती आहेत. त्या दृष्टीने त्यांचे प्रयत्नही चालू आहेत. एक उदाहरण पाहू.

माझ्या बायकोच्या लहानपणी तिच्या घरी पुष्पाताई म्हणून एक बाई स्वयंपाक करायला यायच्या. त्या ब्राह्मण होत्या; घरची गरिबी होती. भिक्षुकी चालत नसल्याने त्यांचा नवरा एका कापड दुकानात नोकरी करायचा आणि या चार घरी पोळ्या लाटायच्या. त्यांचा मुलगा कृष्ण कधी कधी माझ्या सासऱ्यांकडे यायचा, पण तो आईला कधीही घरकामात मदत करायला येत नसे. पुष्पाताईही त्याला घरातली इतर कामं करू देत नसत. मुलगा हुशार होताच आणि त्याला त्याच्या आई-वडलांच्या परिस्थितीची, ते उचलत असलेल्या कष्टांची जाणीवही होती. तो पुढे मद्रास आयआयटीमधून इंजीनिअर झाला. आता पुण्यात एका नामांकित कंपनीत नोकरी करतो आहे. त्याची बायकोसुद्धा इंजीनिअर आहे. आज ते समाजात चांगला मानसन्मान आणि प्रतिष्ठा मिळवून आहेत. त्याचं आणि माझ्या सासुरवाडीतलं मालक- नोकर हे नातं केव्हाच इतिहासजमा झालं. हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे, अपवादात्मक नाही.

याउलट मी लक्ष्मीनगरला राहत असताना आमच्याकडे कांबळे बाई म्हणून एक बाई घरकामाला यायच्या. नंतर त्यांची मुलगी शारदा त्यांच्याबरोबर यायला लागली. पुढे ती शारदा आमच्याकडे कामाला यायला लागली आणि कांबळे बाई इतरत्र जायला लागल्या. पुढे शारदा मोठी ( म्हणजे १४ -१५ वर्षांची ) झाल्यावर तिचं लग्न झालं आणि कांबळे बाईंची दुसरी मुलगी संगीता आमच्याकडे कामाला यायला लागली. ही ७-८ वर्षांची गोड मुलगी होती. 'तिचं सगळं शिक्षण आम्ही करतो, पण तिला या वयात काम करायला पाठवू नका', असं वडलांनी त्यांना सांगून पाहिलं, पण त्यातून झालं इतकंच की, कांबळे बाई आमच्याकडे कामाला यायला लागल्या आणि संगीता कामासाठी दुसरीकडे जायला लागली. ती आजही पोरवडा सांभाळत घरकामं करते आणि बहुधा तिच्या मुली तिचाच कित्ता गिरवतात. तिचे भाऊही तसेच! एक बागकाम करतो, तर दुसरा मजुरीची कामं करतो, बिगारीची काम करतो. हेही उदाहरण प्रातिनिधिकच आहे, अपवादात्मक नाही.  शिक्षणाचे फायदे उघड उघड डोळ्यांना दिसणार्‍या पुणे, अहमदनगर यांसारख्या शहरांमध्ये मागास जातींमध्ये एवढा अंधार आहे, तर खेड्यात काय अवस्था असेल!

सांगायचा मुद्दा म्हणजे, गरिबी, दारिद्र्य, शिक्षणाची कमतरता हे मागासलेपणाचं मूळ कारण नाही. 'गतानुगतिकता आणि स्वतःच्या पशुतुल्य जिंदगीच्या जाणिवेचा अभाव', ही या अडचणींमागची मूळ कारणं आहेत. मुलगा असो वा मुलगी, ते ७-८ वर्षांचे झाले की, त्यांना पैसे कमावायच्या मागे लावलं जातं. पुष्पाताईंचा कृष्ण भाग्यवान. त्याला गरीब का होईना, पण डोळस आणि समजूतदार आई-बाप मिळाले. ज्यांना मूल म्हणजे ७व्या-८व्या वर्षापासून काम करून चार दिडक्या कमावणारं यंत्र वाटतं त्यांनी आणि त्यांच्या पोरांनी उज्ज्वल भवितव्याची स्वप्नं बघायला लागणारे दिव्य चक्षु उसनवारीने कुठून आणायचे!  मुलांना दुपारचं खायला मिळेल म्हणून मुलांना शाळेत पाठवलं जातं आणि मुलांनी शाळेत यावं म्हणून शासनाला 'दुपारची खिचडी' एक प्रलोभन म्हणून द्यावी लागते, यात सगळं आलं! एवढ्या सगळ्यातून कोणी जर कसंबसं १०वी १२वी झालं, तर पुढे उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेताना त्याला थोडं झुकतं माप दिलं, तर बिघडलं कुठे? इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीतून मिळालेले ५०-५५% आणि कोचिंग क्लास लावून मिळालेले ८५% यांचा सामना बरोबरीचा आहे, असं निर्लज्जपणे कसंकाय म्हणणार?

भारतीय लोकशाही ही काही एकमेव किंवा पहिलीच लोकशाही नाही. आधुनिक लोकशाहीची जन्मभूमी असलेल्या युरोपमध्येही लोकशाही रुजायला काही शतकं जावी लागली आणि सुरुवातीला त्यांच्या समाजातल्या बुद्धिवादी, विचारवंत अशा 'एलिट क्लास' म्हटल्या जाणार्‍यांच्या हातात मतदानाचा अधिकार आणि पर्यायाने सत्तेची धुरा होती. अगदी इंग्लंडमध्ये स्त्रियांना मताधिकारासाठी मोठा लढा उभारावा लागला. तीच गोष्ट अमेरिकेची. २०व्या शतकाच्या उत्तरार्धातसुद्धा तिथल्या काळ्या लोकांना समान अधिकार आणि स्वातंत्र्यासाठी किती संघर्ष करावा लागला, याचा इतिहास जेवढा उर्जस्वल आणि रोमांचक आहे, तितकाच तो रक्तरंजितही आहे. १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण सर्वांना जाती-धर्म-पंथ-भाषा-लिंग निरपेक्ष मतदानाचा अधिकार देऊन लोकशाहीच्या मूळ प्रवाहात आणलं आहे; पण मताधिकार म्हणजे काय, लोकशाही म्हणजे नक्की काय, सरकार-स्थापनेपासून ते सरकार बदलण्यामध्ये निर्णायक भूमिका गाजवण्याचा अधिकार म्हणजे काय, आपल्या हातात दिलेल्या या शक्तीचा वापर कसा करायचा आणि का करायचा हे समजायला इथल्या बहुसंख्य मागास समाजाला वेळ लागणार आहे. एरवी रक्तरंजित आणि अटळ ठरला असता, असा संघर्ष सर्वांना निर्णय-प्रक्रियेत सामावून घेतल्याने टळला आहे आणि त्यामुळे हा देश एकसंध ठेवण्यात आपण यश मिळवलं आहे. ही एक मोठी उपलब्धी आहे.

हजारो वर्षं धर्म, रूढी, परंपरा यांच्या नावाखाली गुलामीत काढल्यामुळे दुर्बल आणि अज्ञ राहिलेल्या या आपल्या बांधवांना आपल्याला सुरुवातीला थोडं झुकतं माप द्यावंच लागेल. त्यांना स्पर्धा करण्याची, किमान अर्हता मिळवायाची संधी आणि त्याकरता लागणारा वेळ द्यावा लागेल. ज्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना संधी नाकारली गेली आहे, त्यांना हे पटणार नाही. कारण कष्ट सगळेच करत असतात. हे मागास राहिलेले लोकही कष्ट करतात; पण कष्ट आणि हमाली यात फरक असतो. मात्र हा फरक त्यांना कळायला काही काळ जाऊ द्यावा लागणार आहे. लायकी किंवा योग्यतेशी तडजोड करून आपण गुणवत्तेशी फारकत घेत असल्याचं संपूर्ण समाजाला कळण्यासाठी वेळ जाऊ देण्याला पर्याय नाही, कारण भारतीय समाज किंवा लोकशाही फक्त गुणवानांसाठी नाही, तर ती सर्वांना अधिकाधिक गुणवान करण्यासाठी आहे. भारताला स्वतंत्र करण्यासाठी असंख्य ज्ञात-अज्ञात लोकांनी सर्वस्वाचा त्याग केला. आज तशी सर्वस्वाचा होम करण्याची वेळ  आपल्यावर आलेली नाही, पण थोडा त्याग करायला काय हरकत आहे (इथे त्याग म्हटला की उपकाराची भावना येते, पण मला तसं म्हणायचं नाही. माझ्या आजारी आई बाबांसाठी आणि बहिणीसाठी मला अनेकदा तडजोडी कराव्या लागल्या, पण तो त्याग नव्हता, ते माझं कर्तव्य होतं आणि त्यांचा तो अधिकारच होता) !

 

लेखक टाटा मोटर्स, पुणे इथं डिझाईन इंजिनिअर म्हणून कार्यरत आहेत.

aditya.korde@gmail.com

Post Comment

RAHUL MUNOT

Sat , 19 November 2016

sundar lekh


Pramod Bhor

Thu , 17 November 2016

सुंदर लेख आजकाल फारच कमी लोक असं निष्पक्षपणे विचार करतात किंवा मांडतात एकदम टोकांच्या विचारांच्या भाऊगर्दीत असा विचार दुर्मिळच Hats off to you Sir


Sameer Kulkarni

Thu , 17 November 2016

Nice !!


yogesh mendjogi

Wed , 16 November 2016

विचार करायला लावणारा लेख


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

आठवलेसाहेब, तुमच्या मोदींनी गेल्या दहा वर्षांत ‘किती वेळा’ राज्यघटनेचे ‘पालन’ केले आहे? आणि ‘किती वेळा’ अनुसूचित जातींना ‘न्याय’ दिला आहे?

मुळात संविधान बदलाच्या चर्चेची सुरुवात भाजप आणि संघाच्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यांनीच केलेली आहे. ‘संविधान बदलासाठी चारशेपेक्षा जास्त जागा द्या’ अशी मागणी भाजपच्या एका वरिष्ठ खासदाराने केली होती. गेल्या वर्षी मोदीचे आर्थिक सल्लागार बिबेक देबरॉय यांनी एक लेख लिहून संविधान बदलण्याची गरज असल्याचं सांगितलं होतं. त्यामुळे विरोधक बाबासाहेबांचा अपमान करताहेत, हा आठवलेंचा आरोप म्हणजे शुद्ध लबाडी आहे.......

‘जातवास्तव’ स्वीकारल्याशिवाय सत्ता आणि संसाधनांचा जातीय ‘असमतोल’ दूर करता येणार नाही. उमेदवारांची नावे जातीसकट जाहीर करणे, हा एक ‘सकारात्मक प्रयोग’ आहे

महायुतीच्या ३८ उमेदवारांपैकी १९ मराठा आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे श्रीमंत मराठे आहेत. महाविकास आघाडीच्या ३९ उमेदवारांपैकी २४ मराठा आहेत. वंचित बहुजन आघाडीच्या ३२ उमेदवारांपैकी ५ अनुसूचित जाती, १३ ओबीसी आणि ४ मराठा आहेत. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की, मविआ असो वा महायुती एका विशिष्ट समाजाकडेच सत्ताबळ झुकलेले दिसते. मात्र वंबआने उमेदवारी देताना जात समतोल पाळलेला दिसतो.......

स्वयंपाकघरात टांगलेल्या कॅलेंडरवरच्या चित्राइतकीच थरारकता वा जाहिरातीतून एखादं उत्साहवर्धक पेय विकणार्‍या म्हातार्‍या अमिताभ बच्चनइतकीच विश्वासार्हता, दहा वर्षं राष्ट्रीय व्यासपीठावर वावरलेल्या मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये उरली आहे...

प्रचारसभांमधून दिसणारे पंतप्रधान दमले-भागलेले, निष्प्रभ झालेले आहेत. प्रमाणापलीकडे वापरलेली छबी, अतिरिक्त भलामण आणि अतिश्रम, यांमुळे त्यांची ‘रया’ गेल्यासारखी वाटते. एखाद्या ‘टी-ट्वेंटी’ सामन्यात जसप्रीत बूमराला वीसच्या वीस षटकं गोलंदाजी करायला लावावी, तसं काहीसं हे झालेलं आहे. आक्रसत गेलेला मोदींचा ‘भक्तपंथ’ टिकून असला, तरी ‘करिष्मा’ उर्फ ‘जादू’ मात्र चाकोरीबद्ध झालेली आहे.......

भाजपच्या ७६ पानी ‘जाहीरनाम्या’त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तब्बल ५३ छायाचित्रं आहेत. त्यामुळे हा जाहीरनामा आहे की, मोदींचा ‘छायाचित्र अल्बम’ आहे, असा प्रश्न पडतो

काँग्रेसच्या ४८ पानी जाहीरनाम्यात राहुल गांधींची फक्त पाच छायाचित्रं आहेत. त्यातली तीन काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासोबत आहेत. याउलट भाजपच्या जाहीरनाम्याच्या मुखपृष्ठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीमागे बळंच हसताहेत अशा स्वरूपाचं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचं छायाचित्र आहे. त्यातली ‘बिटवीन द लाईन’ खूप सूचक आणि स्पष्टता सूचित करणारी आहे.......

जर्मनीत २० हजार हत्तींचा कळप सोडण्याची धमकी एका देशाने दिली आहे, ही ‘हेडलाईन’ जगभरच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजतेय सध्या…

अफ्रिका खंडातील बोत्सवाना हा मुळात गरीब देश आहे. त्यातच एवढे हत्ती म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना. शेतांमध्ये येऊन हत्ती मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान करत असल्याने शेतकरी वैतागले आहेत. याची दखल बोत्सवानाचे अध्यक्ष मोक्ग्वेत्सी मेस्सी यांनी घेतली आहे. त्यामुळेच त्यांनी संतापून एक मोठी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे तब्बल २० हजार हत्तींचा कळप थेट जर्मनीमध्ये पाठवण्याची. अनेक माध्यमांमध्ये ही ‘हेडलाईन’ गाजते आहे.......