गुजरातमध्ये भाजपची चिडचिड आणि चिंता वाढतेय

गेल्या काही दिवसांपासून ‘आपण गुजरातला गेला आहात काय?’, ‘प्रत्यक्ष मैदानावर काय स्थिती आहे?’, ‘हवा कुठल्या दिशेनं वाहतेय?’, ‘बदलाची काही शक्यता आहे काय?’ हे प्रश्न ‘ट्रेंडिंग’ आहेत.

यातील पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर माझ्यासाठी फारच सोपं आहे – नाही, या वेळी मी गुजरातला गेलेलो नाही. निदान अजून तरी नाही. आणि हवेच्या वासावरून अंदाज बांधण्याची क्षमता माझ्यात नाही. मला कुत्रा आवडतो, पण मी त्याच्यापैकी नाही. 

मी काय करू शकतो? तर राजकीय हालचाली, प्रत्युतरं, नेते, बदललेली व्यूहरचना व लक्ष्य, निवडणूक प्रचाराची भाषिक पातळी, तसंच बदललेलं राजकारण, यांवरून काही अंदाज बांधू शकतो. गुजरातमधील हवा बदललीय किंवा नाही, याचा फैसला १८ डिसेंबरनंतर होणार असला, तरीही एक गोष्ट पुरेशी स्पष्ट आहे- २०१४ नंतर प्रथमच भाजपच्या तंबूत चिंताग्रस्त वातावरण पसरलं आहे. 

भाजपला गुजरातमध्ये चिंता वाटते आहे. राहुल गांधी यांचा धडाका आणि त्यांना मिळत असलेला प्रतिसाद, यामुळे भाजप आश्चर्यचकित झाला आहे. भाजपला तळागाळातील संतापाची, विशेषत: तरुणांमधील संतापाची कल्पना आहे. जातीय समीकरणाची आपली किल्ली हरवल्याची, विशेषत: पटेलांबाबतच्या, याची भाजपला खंत आहे. स्थानिक नेतृत्व फारसं प्रभावी नसल्याची बोच आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये भाजपनं निर्विवाद यश मिळवल्यापासून म्हणजे २०१३ पासून ही स्थिती पहिल्यांदाच भाजपमध्ये पाहायला मिळते आहे.

आपण सत्तेत परत येऊ की नाही, याबाबत भाजपमध्ये कुणीही बोलायला किंवा स्वीकारायला तयार नाही. पण हा ठामपणा नकारात्मक भावनेवर उभा केला आहे. भाजप नेते-कार्यकर्ते सांगत आहेत की– “अहो, गुजरातमध्ये आम्हाला पराभव परवडण्यासारखा नाही. मोदीजी आणि अमितभाई भाजपवर अशी अनवस्था कशी येऊ देतील? मोदीजी कसा प्रचार करत आहेत पहा. मतदारांमध्ये आमच्या २२ वर्षांच्या सत्तेविषयी नाराजी असली तरी तुम्हाला वाटतं का, की, काँग्रेस मतदारांना बाहेर काढू शकेल? अमितभाई यावर नक्की मात करतील. त्यांनी उभी केलेली निवडणूक प्रचारयंत्रणा पहा.”

हे सगळं मोठ्या आत्मविश्वासानं सांगितलं जातंय खरं. पण काळजीपूर्वक पाहिलं तर दिसतं की, भाजपचा हा स्वत:लाच धीर देण्याचा प्रयत्न आहे, स्वत:चीच समजूत घालण्याचा प्रकार आहे…बाहेरच्या ज्यांना शंका आहेत त्यांना पटवून देण्यापेक्षा. यातून भाजपमध्ये चिंतेची काळजी दाटत चाललीय हे लपून राहत नाही.

हा मोदी-शहा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या आजवरच्या निवडणूक प्रचारमोहिमांमधला आणि गुजरात निवडणूक प्रचारमोहिमांमधला सर्वांत मोठा फरक आहे. भाजप ही निवडणूक सत्तेचा दावेदार आणि सत्ताधारी पक्ष म्हणून लढत आहे. पंजाब आणि गोव्याचा नामोल्लेख मी टाळतो, कारण पहिल्या राज्यात भाजप फारच छोटा पक्ष होता तर दुसरं राज्यच मुळात खूप लहान आहे.

गुजरातमध्ये वेगळी परिस्थिती आहे. केंद्रात आणि गुजरात राज्यात भाजप सत्तेत आहे. एवढंच नव्हे, तर नरेंद्र मोदी-अमित शहा हेच दोन्ही ठिकाणी भाजपचे नेतृत्व आहेत. भाजपचे नेते-कार्यकर्ते म्हणू शकतात की, मोदी-शहा यांच्याकडेच भाजपची सत्ता असलेल्या इतर राज्यांचंही नेतृत्व आहे. पण ते अर्धसत्य आहे. पंतप्रधान आणि राष्ट्रीय पक्षाध्यक्ष मूळचे गुजरातचे आहेत आणि याच राज्यातील २२ वर्षांच्या सत्तेचा हवाला देत त्यांनी देशातील मतदारांना प्रभावित केलं होतं.

त्यांनी विचार केला असेल तितकी परिस्थिती सरळ राहिलेली नाही. मागील तीन वर्षांत हायकमांडचा थेट हस्तक्षेप असूनही या राज्याची गाडी रुळावरून घसरली आहे. या तीन वर्षांतले भाजपचे दोन्ही मुख्यमंत्री फारसे लोकप्रिय नव्हते आणि प्रभावशालीही. दुसरा तर पहिल्यापेक्षाही वाईट होता. राज्याची अर्थव्यवस्था, व्यापार-उदीम यांना खिळ बसली. त्यामुळे तरुणांमध्ये नाराजी पसरली. ते अस्वस्थ झाले.

गेल्या काही दशकांमध्ये असं सांगितलं जात होतं की, गुजराती युवक राजकीयदृष्ट्या नम्र आणि निर्धास्त आहे. आणीबाणीच्या काळात निवनिर्माण आंदोलनाची मुळं इथं रुजली होती. त्यानंतर १९८५मध्ये मंडल आयोगाविरोधातली पडली ठिणगीही याच राज्यातून उडाली होती. (ती बातमी ही माझी या राज्यातल्या दौऱ्यातली पहिली बातमी होती.)  आणि नेहमी ज्या अस्वस्थतेतून गुजरातमध्ये घडतं, तसं, जातीय दंगलींनी लवकरच सांप्रदायिक वळण (communal turn) घेतलं.

हिंदीभाषिक राज्य राजकीयदृष्ट्या अस्थिर आहेत, असं मानण्याची चूक आपण आजवर करत आलोय. आधी चिमणभाई पटेल आणि नंतर नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात गुजरातमध्ये स्थैर्याची दोन पर्व पाहायला मिळाली. हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी आणि अल्पेश ठाकूर यांच्यामुळे गुजरातमधील राजकीय चलत् चित्राचा दुसरा भाग बघायला मिळतोय.

मोदी-शहा दिल्लीत गेल्यानंतर तयार झालेल्या राजकीय नेतृत्वाची पोकळीचा या तरुण नेत्यांनी भरून काढली. गुजरातच्या दोन पिढ्या दोन सक्षम नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली वाढल्या, विस्तारल्या. ही व्यवस्था त्यांच्या अंगवळणी पडली होती. मोदी पक्षाचे असे मुख्यमंत्री होते की, त्यांना विचारल्याशिवाय हायकमांडलाही कुठला निर्णय घेत नसे. अगदी स्टॉलवर्ट लालकृष्ण अडवाणीही त्यांच्या लोकसभेच्या जागेसाठी त्यांच्यावरच अवलंबून होते.

प्रत्येक निर्णयासाठी दिल्लीला फोन वा दौरा करणारा मुख्यमंत्री ही व्यवस्था त्यांनी फार काळ चालू दिली नाही. हे काँग्रेसचं मॉडेल होतं, भाजपचं नाही. या बदलानं पक्षाचं गुरुत्वकेंद्र बदललं. यात काहीच नवल नाही की, यामुळे पक्ष गटातटांत आणि सत्ताकारणात अडकला. आणि त्यामुळेच तिथं चिंतेचं वातावरण आहे, यात काही आश्चर्य करण्यासारखं नाही.

‘गुजरात मॉडेल’ या आश्वासनानं आणि घोषणेनं नरेंद्र मोदी यांना २०१४मध्ये सत्ता मिळवून दिली. त्यांच्या कार्यकाळात उद्योग, कृषी आणि पायाभूत विकासाच्या क्षेत्रात प्रगती झाली. त्याचबरोबर ऊर्जा आणि सिंचन क्षेत्रात प्रशासकीय पातळीवर काही मोठ्या आणि नावीन्यपूर्ण सुधारणा झाल्या. त्यांनी उद्योजकांचं प्रेमळ पाठबळही मिळवलं होतं. म्हणून संकटांनी ग्रासलेल्या ‘यूपीए’च्या पाच वर्षांच्या निरर्थक कार्यकाळाला कंटाळून भारतीय मतदारांनी मोदींना केंद्रीय स्तरावर निवडून दिलं. २००२च्या गुजरातमधील दंगलींच्या आठवणींना मागे सारत आणि विरोधकांच्या मोदींसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘विनाश पुरुष’ला बाजूला करत मोदी यांचं ‘विकासपुरुष’ हे नवं ‘ब्रॅंडिंग’ मान्य केलं.

पण शेवटच्या दोन आठवड्यांत गुजरातमधील निवडणूक प्रचारात कुठली गोष्ट गायब असेल तर ती म्हणजे ‘विकास’. ‘गुजरात मॉडेल’नं मोदींना केंद्रीय सत्ता मिळवून दिली. पण तो गुजरात निवडणुकीतला मुख्य मुद्दा नाही.

राहुल गांधी आणि त्यांच्या चुका, प्रतिमा, औरंगजेब, खिलजी, नेहरू, सोमनाथ मंदिर, राहुल यांनी कोणत्या रजिस्टरमध्ये स्वाक्षरी केली, कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयात बाबरी मशीद वादावर काय म्हणाले, याभोवतीच सारा प्रचार झाला. पाकिस्तानचे रहस्यमय माजी लष्करी अधिकारी काँग्रेसला पक्षाला आणि अहमद पटेल यांना मुख्यमंत्री म्हणून समर्थन देत आहेत वगैरे वगैरे. मी आणि माझे विरोधक, अल्पसंख्यांचा विरोध, गांधी कुटुंब याभोवतीच मोदींचा प्रचार फिरत राहिला. हे २००२मध्ये परतण्यासारखं आहे, ‘मियाँ मुशरफ’च्या आवाहनासारखं.

हा बदल आहे.

आपल्या निवडणुकीच्या राजकारणात प्रचार आणि मतदारांसमोर जाणं यात सरकारप्रतीची आस्था वा नाराजी याला महत्त्वाचं स्थान आहे. मात्र, गुजरातमध्ये २२ वर्षं कणखरपणे राज्य करणारा आणि केंद्रात सरकार असलेला पक्ष ‘अंडरडॉग’प्रमाणे लढत आहे आणि काँग्रेस सत्तेत येण्याचा दावा करत आहे, हा भारतीय राजकारणातला दुर्मीळ प्रसंग आहे. काँग्रेस गेली तीन दशकं गुजरातमध्ये सतत मार खात आलीय. पण आता तो सत्ता स्थापण्याचा प्रबळ दावेदार असलेला पक्ष आहे. गेल्या तीन दशकांपासून काँग्रेस गुजरातमध्ये सतत परभूत होत आला आहे. तरीही द्विध्रुवीय राज्यात ४० टक्के मते काँग्रेसची खात्रीची असतात. त्यामुळे हा पक्ष एक शक्ती आहेच. मागच्या निवडणुकांचे अहवाल, व्हिडिओ पहा, विशेषत: २००७, २०१२ आणि २०१४चे. प्रत्येक संकटावर मात करत मोदींनी विजय मिळवल्याचं दिसेल.

अर्थकारणाविषयीचे चुकीचे निर्णय, लेचेपेचं स्थानिक नेतृत्व आणि रिमोट कंट्रोल सरकारचं अपयश यांच्या एकत्रित परिणामानं गुजरातची स्थिती बिकट होत गेली. एरवी जिथं सहज सत्ता मिळवता आली असती, तिथं आता बरेच हातपाय मारावे लागत आहेत. १८ डिसेंबरला काहीही होवो, राहुल गांधी यांचा एकप्रकारे विजय झालेला आहे. त्यांनी मोदींच्या होमपिचवर त्यांना जेरीला आणून स्वत:ची खरी ताकद दाखवून दिली आहे. भाजपसारख्या वर्चस्ववादी आणि सत्ताधारी पक्षानं मात्र आपला सारा वेळ संसेदत केवळ ४६ खासदार असलेल्या पक्षाच्या नेत्यांवर हल्ला करण्यात घालवला... तेही २२ वर्षं गुजरातमध्ये सत्ता असूनही.

भाजप चिडचिडा आणि चिंताग्रस्त झाला आहे, तो यामुळेच.

(अनुवाद - टीम अक्षरनामा)

.............................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख https://theprint.in वर ९ डिसेंबर रोजी प्रकाशित झाला आहे. 

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.